माग सुनाइ नभए सडकबाट संघीय प्रदेश गठन :माओवादी अध्यक्ष मोहन वैद्य

काठमाडौं, भाद्र २९ - नेकपा-माओवादीले कांगे्रस, एमाओवादी र एमालेको 'सिन्डिकेट'ले मात्र राजनीतिक निकास ननिस्कने चेतावनी दिएको छ । संविधानसभा विघटनपछि तीन दल र मधेसी मोर्चाले राजनीति सहमति जुटाउन कसरत गरिरहेका बेला माओवादीले उनीहरूको मात्र सहमति आफूलाई मान्य नहुने बताएको हो ।
माओवादी अध्यक्ष मोहन वैद्य ले बिहीबार कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै तीन दलको सहमतिले समस्या समाधान नहुने बताउँदै त्यो मान्य नहुने बताए । 'तीन दलको छलफल, सल्लाह र सहमतिले केही हुँदैन,' उनले भने, 'तीन दलले बिगारेका हुन् र उनीहरूको छलफल संविधान निर्माण गर्ने होइन, उनीहरूले सहमति गरे पनि त्यो मान्य हुँदैन ।' एमाओवादीबाट विभाजन भएपछि आफूलाई छुट्टै शक्तिको रूपमा दाबी गर्दै आएको माओवादीले 'जनविद्रोह' को कार्यनीति लिँदै सरकारविरुद्ध सडक संघर्षको तयारी थालेको छ ।
तीन दलले आफ्नो पार्टीलगायत अन्य बाहिर रहेका राजनीतिक शक्तिसँग सहमति नगरी संविधानसभा पुनःस्थापना वा निर्वाचनमा जाने निर्णय गरे आफूहरू सडकमा जाने उनले बताए । माओवादीले गोलमेचसभा गरी राजनीतिक निकास निकाल्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको वैद्यले बताए । 'हामीले सर्वपक्षीय गोलमेचसभा गरी राजनीति निकास निकाल्नुपर्छ भनेका छौं,' उनले भने, 'यो तरिका मान्य भएन भने हामी सडकमा जान्छौं ।' तीन दलले संविधान बनाउन नसक्ने आरोप लगाउँदै उनीहरू जनताको पक्षमा नभएको आरोप लगाए । 'तीन दल जनताको पक्षमा छैनन्, उनीहरू सहमतिका लागि जनतालाई झुक्याउँदैछन्' उनले आफ्नो पार्टीलाई बेवास्ता गरे पनि तत्काल केही फरक नपर्ने जनाए, 'उनीहरू षड्यन्त्रमा लागेका छन्, त्यसकारण त्यो षड्यन्त्रमा हामीलाई बोलाउनु पर्दैन ।' केही दिनअघि एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले तीन दलबाहेक अन्य राजनीति शक्तिको सहमतिमा अघि बढ्ने बताएका थिए ।
आफ्नो पार्टीको प्रस्तावलाई प्रमुख दलले बेवास्ता 'संघीय प्रदेश निर्माण गर्ने' योजनासमेत उनले सुनाए । 'हाम्रो प्रस्ताव बेवास्ता गर्दै गए हामी संघीय स्वायत्त प्रदेश निर्माण गरेर जान्छौं,' उनले भने, 'त्यहाँ हामी संविधानका विषयमा छलफल गर्छौं ।' माओवादीको गतसाता सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकले स्थानीय तहमा 'समानान्तर सरकार' को रूपमा 'जनसत्ता' गठनको तयारी गर्ने निर्णय गरेको थियो । पहिचानसहितको संघीयतालाई नछाड्ने उल्लेख गर्दै उनले एमाओवादी भौगोलिक पहिचानको बाटोमा आइसकेको बताए । 'पहिचानसहितको संघीयताको कुरा हामी छाड्दैनौं,' उनले भने, 'एमाओवादी भौगोलिक पहिचानको बाटोमा आइसकेको छ ।'
यही अवस्थामा जुन सरकार बने पनि त्यो सत्ताका लागि मात्र हुने उनको भनाइ छ । 'यो अवस्थामा जुन सरकार बने पनि केही फरक पर्दैन,' उनले भने । यही साता सरकारलाई ७० बुँदे मागपत्र बुझाएको माओवादीले असोज पहिलो साता प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मागपत्र बुझाएर संघर्षको थालनी गर्ने भएको छ । एकैपटक उसले महाधिवेशनको तयारी र संघर्षलाई साथै लैजाने वैद्यले बताए । 'सांगठिक हाम्रो मुख्य काम हो,' उनले भने, 'सँगसँगै संघर्षको कार्यक्रम पनि अघि जान्छ ।'
माओवादी प्रवक्ता पम्फा भुसालले सर्वपक्षीय गोलमेचसभाबाट सहमति भए संविधानसभा पुनःस्थापना वा ताजा निर्वाचनमा जान सकिने बताइन् । 'सर्वपक्षीय गोलमेचसभा गरी सहमति भए संविधानभसा पुनःस्थापना वा ताजा निर्वाचनमा जान सकिन्छ,' उनले भनिन्, 'सर्वपक्षीय सहमतिको सरकार बनाएर संविधान जारी गर्ने विधिमा सहमति गर्न सकिन्छ ।' उनले पनि तीन दलीय 'सिन्डिकेट' ले समाधान ननिकाल्ने दाबी गरिन्  ।
माओवादीले राज्य पुनर्संरचना समितिले तयार पारेको १४ प्रदेश र राज्य पुनर्संरचना आयोगले सुझाव दिएको २० प्रदेश मान्य हुने बताइन् । 'यी दुई प्रस्तावमध्ये एउटालाई मान्न सकिन्छ,' उनले भनिन्, 'त्यसबाहेक तीन दलले जे गरे पनि मान्य हुन्न ।' आफूले राखेका ७० बुँदे मागलाई तत्काल र दीर्घकालीन रूपमा पूरा गर्ने सरकारले प्रतिबद्धता जनाए मान्य हुने उनले बताइन् । हाम्रा माग अल्पकालीन र दीर्घकालीन रूपमा पूरा गर्ने सरकारले प्रतिबद्धता जनाए सोच्न सकिन्छ,' उनले भनिन्, 'त्यो भएन भने हामी जनप्रदर्शन र जनदबाबमूलक कार्यक्रम देशव्यापी बनाउँछौं ।'


प्रकाशित मिति: २०६९ भाद्र २९ ०१:०९