तत्काल सहमतिको सम्भावना न्यून

काठमाडौं, आश्विन २ - सरकारका विषयमा टुंगो नलागेसम्म प्रमुख दलहरूबीच सहमति हुने सम्भावना न्यून देखिएको छ । राष्ट्रपति रामवरण यादवले सहमतिको सरकार बनाई चुनावमा जान दलहरूलाई आग्रह गरे पनि आ-आफ्नै अडानका कारण 'सरकार विवाद' मा दलहरू तत्काल टुंगोमा पुग्ने संकेत देखिएको छैन ।
विपक्षी कांग्रेस र एमालेले बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको वर्तमान सरकारले सत्ता नछाड्ेसम्म अन्य कुरा अघि नबढ्ने अडान कायम राखेका छन् भने सत्तासाझेदार एमाओवादी र लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले संविधानसभा पुनःस्थापना वा चुनावमा जान संविधानका अन्तरवस्तुमा 'प्याकेज' मा सहमति हुनुपर्ने सर्त राखेका छन् । दलहरूले सहमति नजिक पुगेको दाबी गरे पनि त्यसको ठोस आकार देखाउन नसक्नु सरकार विवादकै मुख्य कारण हो ।
प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेलले सहमति हुन अझै समय लाग्ने बताए । 'दलहरूबीच प्याकेजमा सहमति हुन अझै एकाध महिना लाग्ने देखिन्छ,' उनले कान्तिपुरसँग भने, 'प्याकेजमा सहमति भए मात्र सरकार बदल्ने कुरा हुन्छ ।' पौडेलले भनेझैं हो भने सरकार तिहारपछिसम्म जाने छ । त्यसबेलासम्म विपक्षीले सरकार छाड्न दबाब दिनेछन् र चुनावमा जाने सहमतिसमेत नजुट्न सक्छ ।
संविधानसभा विघटनको दुई दिनपछि जेठ १६ मा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले 'दसैं-तिहारपछि राजनीतिक सहमति हुने' बताएका थिए ।
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको भित्री इच्छा संविधानसभा पुनःस्थापनाभन्दा चुनावमा जाने हो । राष्ट्रपतिले चुनावमा जान गरेको आग्रहलाई उनले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । 'अर्को बाटो नभएकाले राष्ट्रपतिले चुनावमा जान आग्रह गर्नुभएको हो,' प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार पौडेलले भने, 'राष्ट्रपतिको यो आग्रह सकारात्मक छ ।' तर चुनावमा जान दलहरूबीच अन्तरिक संविधान संशोधनमा सहमति हुनु आवश्यक छ ।
चुनावमा जान दलहरू सैद्धान्तिक रूपमा सहमत भए पनि संविधानसभा वा संसद्को चुनाव भन्नेबारे विवाद छ । माओवादीले संविधानसभा र कांग्रेस-एमालेले संसद्को चुनाव भन्दै आएका छन् । राष्ट्रपतिले आइतबार प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूसँग सहमतिको सरकार गठन गरी संविधानसभाको चुनावमा जान सुझाएका थिए ।
कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले एमाओवादीले विगतमा सहमति कार्यान्वयन नगरेका कारण आफूहरूले सरकारको कुरा उठाएको उल्लेख गर्दै 'तर प्याकेजमा सहमति गर्न सकिने' बताए । 'एमाओवादीले विगतमा सम्झौता कार्यान्वयन नगर्ने र पछि हट्ने गरेका कारण हामीले विश्वासको वातवरण निर्माण गर्न सरकारको कुरा उठाएका हौं,' उनले भने, 'तर संविधानका विवादित विषय र सरकारको कुरा एकैचोटि सहमति गरेर पनि अघि बढ्न सकिन्छ ।' एमाओवादीले संविधानसभा पुनःस्थापना भए मात्रै कांग्रेस नेतृत्व स्वीकार्न सकिने तर निर्वाचनमा जाँदा नेतृत्व दिन नसकिने बताएकाले कुरा नमिलेको निधिको भनाइ छ ।
एमाओवादी नेता हरिबोल गजुरेलले चुनावमा जाने भए सरकारको नेतृत्व कांग्रेसलाई दिन नसकिने पार्टी नेतृत्वकै अडान दोहोर्‍याए । 'चुनावमा जाने भएपछि कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने कुरा कसले मान्छ ?' उनले भने, 'संसद् पुनःस्थापनामा सहमत भए सरकारको नेतृत्व हुन्छ भनेका हौं ।'
एमाले नेता भीम रावलले दलहरूबीच विश्वासको वातावरण बनाउन पनि सहमतिको सरकार आवश्यक भएको बताए । 'विश्वासको वातावरण बन्ने भनेको सहमतिको सरकार बनाएपछि नै हो । त्यो नहुन्जेल एकअर्काबीच शंकाको अवस्था रहिरहन्छ,' उनले भने, 'विश्वासको वातावरण बन्यो भने सहमति खोज्नुपर्ने विषयहरूमा एउटै विन्दुमा पुग्न सकिन्छ ।'
उनले विश्वासको वातावरणका लागि सहमतिको सरकार बनाउने र अन्य विषयमा छलफल गर्दै जाने एमालेको अडान रहेको उल्लेख गरे । 'सहमतिको सरकार बनाउने विषयमा प्रगति हुन सकेन,' उनले भने, 'एमाओवादी र मधेसी दलहरूसहितको सत्तासीन मोर्चा नै सहमतिका लागि तत्पर छैन ।' सहमतिको सरकारको वातावरण बनेपछि मात्र संविधान जारी गर्ने प्रक्रिया, प्रदेशको नामांकन र सीमांकनमा साझा सहमतिमा पुग्ने अवस्था आउने रावलले बताए ।
पछिल्ला दिनमा संघीयताका विषयमा सहमति जुटाउन अन्तर्राष्ट्रिय निकायलाई विश्वास लिनुपर्ने सवाल पनि उठेको छ । 'दलहरूबीच संविधानसभा पुनःस्थापनाका साथै संघीयताका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वास लिने कुरा पनि उठेका छन्,' गजुरेलले भने, 'त्यसैले दलहरूले उनीहरूको चासोलाई पनि ध्यान दिएर छलफल गरेका छन् ।' एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संविधानसभा पुनःस्थापना गर्दा सर्वोच्च अदालतलगायत अन्तर्राष्ट्रिय निकायको चासोलाई ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
प्रकाशित मिति: २०६९ आश्विन २ ०१:३१