काठमाडौं, भाद्र ११ -
सरकार ले राष्ट्रपतिको परामर्शमा 'अत्यावश्यक' अध्यादेश ल्याउन लागेको बताएको छ । विपक्षी दलले अध्यादेशबाट सरकार ले मुलुक चलाउन खोजेको आरोप लगाइरहेका बेला सरकार ले यस्तो बताएको हो । उसले मुलुक चलाउन केही 'अत्यावश्यक' अध्यादेश ल्याउनुपर्ने बाध्यता भएको दाबी गरेको छ ।
राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले भने राजनीतिक सहमति गरी मुलुकको दैनिक प्रशासन चलाउने अध्यादेश ल्याउनु उचित हुने सुझाव सरकार लाई दिएका छन् । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई निकट उच्च स्रोतले संसद् नभएको अवस्थामा अत्यावश्यक अध्यादेश नल्याए मुलुकमा संवैधानिक निकायलगायत अन्य क्षेत्रमा रिक्तता आउने दाबी गरेको छ । 'राष्ट्रपतिज्यूको परामर्शमा अत्यावश्यक अध्यादेश ल्याउन खोजेको हो,' स्रोतले आइतबार कान्तिपुरसँग भने, 'अध्यादेशबाट देश चलाउन खोजेको होइन ।'
सरकार ले गणतन्त्र कार्यान्वयनसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप, निजामती ऐन संशोधन, स्वाथ्य सेवा ऐन, शिक्षा ऐनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन राष्ट्रपति र उनका कानुनी सल्लाहकारसँग परामर्श गरी तयारी गरेको दाबी गरेको छ । तत्कालीन मुख्य सचिव माधव घिमिरेको संयोजकत्वमा कानुन सचिव र राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकारसँग पटक-पटक छलफल गरी यी अध्यादेश तयार गर्न गृहकार्य गरेको भट्टराई निकट स्रोतको भनाइ छ ।
'राष्ट्रपतिज्यूका कानुनी सल्लाहकारसँग छलफल गरी अध्यादेश तयार पारिएको हो,' स्रोतका दाबी छ, 'राष्ट्रपतिज्यू पनि अध्यादेशबारे नकारात्मक हुनुहुन्न ।'
केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक नआए नेपालका संवैधानिक निकाय रिक्त हुने भएकाले उक्त विधेयक अति जरुरी भएको सरकार ी दाबी छ । 'यो विधेयक नआए सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिमा समेत अवरोध हुन्छ,' सरकार को भनाइ छ, 'सर्वोच्चका न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा संसदीय सुनवाइ हुनुपर्ने संविधानमा व्यवस्था छ । संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रतिपक्ष दल र सभामुख सदस्य रहनुपर्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा संवैधानिक बाधा अड्काउ फुकाउनु आवश्यक छ ।' उसको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति गर्नसमेत यो विधेयक आवश्यक रहेको भनाइ छ । त्यस्तै निर्वाचन आयोगका आयुक्त पनि खाली भएकाले अध्यादेश आवश्यक रहेको सरकार ले भनेको छ ।
गणतन्त्र कार्यान्वयन ऐन संशोधन नहुँदा कतिपय कानुनी जटिलता आएकाले यो विधेयक पनि आउन आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले जनाएको छ । शान्ति प्रक्रिया अघि बढाउन 'सत्य मेलमिलाप तथा निरूपण र बेपत्ता खोजबिन विधेयक' मा संसद् हुँदा नै सहमति भएको सरकार को भनाइ छ । 'शान्ति प्रक्रिया अघि बढाउन यो अध्यादेश आवश्यक छ,' सरकार को दाबी छ । त्यस्तै निजामती ऐन संशोधन गरी स्वतः बढुवामा परेका कर्मचारीको पदस्थापन, स्वास्थ्य सेवा ऐन संशोधन गरी करिब १० हजार स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्थापन, शिक्षा ऐन संशोधन गरी करिब २० हजार अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनु बाध्यता भएको सरकार को भनाइ छ । सरकार ले यी अध्यादेश राष्ट्रपतिकहाँ पठाउने तयारी गरेको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले जनाएको छ ।
उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मुलुकका लागि केही अपरिहार्य अध्यादेश ल्याउन राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरिएको बताए । 'हामीले अध्यादेशका बलमा शासन चलाउन चाहेको होइन भनेका छौं,' उनले भने, 'तर केही अपरिहार्य अध्यादेश ल्याउनुपर्ने आवश्यकताबारे राष्ट्रपतिज्यूसँग कुराकानी भइरहेको छ ।'
राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहालले पहिले राजनीतिक गतिरोध अन्य गरी निकास पहिल्याउनुपर्ने आवश्यकतामा राष्ट्रपतिले जोड दिएको बताए । 'राष्ट्रपतिले पहिले राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गरी निकास पहिल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ,' उनले कान्तिपुरसँग भने, 'पहिले राजनीतिक निकास निकाल्नुपर्यो, त्यसपछि मुलुकको शासन सञ्चालनका लागि कानुन ल्याउनु राम्रो हुन्छ ।' संवैधानिक निकाय करिब चार वर्षदेखि दलहरूबीच सहमति नहुँदा रिक्त भएकाले यसमा पनि सहमति खोज्नु आवश्यक रहेको दाहालको भनाइ छ । 'मुलुको शासन चलाउने कानुनको संशोधन आवश्यक हुन सक्छ,' उनले भने, 'त्यसअघि संवैधानिक अन्योलतालाई चिर्न आवश्यक छ ।' राष्ट्रपति अत्यावश्यक अध्यादेश ल्याउन नहुने पक्षमा नभए पनि पहिले राजनीतिक निकासमा जोड दिएको दाहालले बताए ।
प्रकाशित मिति: २०६९ भाद्र ११ ०१:०३
राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले भने राजनीतिक सहमति गरी मुलुकको दैनिक प्रशासन चलाउने अध्यादेश ल्याउनु उचित हुने सुझाव सरकार लाई दिएका छन् । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई निकट उच्च स्रोतले संसद् नभएको अवस्थामा अत्यावश्यक अध्यादेश नल्याए मुलुकमा संवैधानिक निकायलगायत अन्य क्षेत्रमा रिक्तता आउने दाबी गरेको छ । 'राष्ट्रपतिज्यूको परामर्शमा अत्यावश्यक अध्यादेश ल्याउन खोजेको हो,' स्रोतले आइतबार कान्तिपुरसँग भने, 'अध्यादेशबाट देश चलाउन खोजेको होइन ।'
सरकार ले गणतन्त्र कार्यान्वयनसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप, निजामती ऐन संशोधन, स्वाथ्य सेवा ऐन, शिक्षा ऐनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन राष्ट्रपति र उनका कानुनी सल्लाहकारसँग परामर्श गरी तयारी गरेको दाबी गरेको छ । तत्कालीन मुख्य सचिव माधव घिमिरेको संयोजकत्वमा कानुन सचिव र राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकारसँग पटक-पटक छलफल गरी यी अध्यादेश तयार गर्न गृहकार्य गरेको भट्टराई निकट स्रोतको भनाइ छ ।
'राष्ट्रपतिज्यूका कानुनी सल्लाहकारसँग छलफल गरी अध्यादेश तयार पारिएको हो,' स्रोतका दाबी छ, 'राष्ट्रपतिज्यू पनि अध्यादेशबारे नकारात्मक हुनुहुन्न ।'
केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक नआए नेपालका संवैधानिक निकाय रिक्त हुने भएकाले उक्त विधेयक अति जरुरी भएको सरकार ी दाबी छ । 'यो विधेयक नआए सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिमा समेत अवरोध हुन्छ,' सरकार को भनाइ छ, 'सर्वोच्चका न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा संसदीय सुनवाइ हुनुपर्ने संविधानमा व्यवस्था छ । संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रतिपक्ष दल र सभामुख सदस्य रहनुपर्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा संवैधानिक बाधा अड्काउ फुकाउनु आवश्यक छ ।' उसको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति गर्नसमेत यो विधेयक आवश्यक रहेको भनाइ छ । त्यस्तै निर्वाचन आयोगका आयुक्त पनि खाली भएकाले अध्यादेश आवश्यक रहेको सरकार ले भनेको छ ।
गणतन्त्र कार्यान्वयन ऐन संशोधन नहुँदा कतिपय कानुनी जटिलता आएकाले यो विधेयक पनि आउन आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले जनाएको छ । शान्ति प्रक्रिया अघि बढाउन 'सत्य मेलमिलाप तथा निरूपण र बेपत्ता खोजबिन विधेयक' मा संसद् हुँदा नै सहमति भएको सरकार को भनाइ छ । 'शान्ति प्रक्रिया अघि बढाउन यो अध्यादेश आवश्यक छ,' सरकार को दाबी छ । त्यस्तै निजामती ऐन संशोधन गरी स्वतः बढुवामा परेका कर्मचारीको पदस्थापन, स्वास्थ्य सेवा ऐन संशोधन गरी करिब १० हजार स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्थापन, शिक्षा ऐन संशोधन गरी करिब २० हजार अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनु बाध्यता भएको सरकार को भनाइ छ । सरकार ले यी अध्यादेश राष्ट्रपतिकहाँ पठाउने तयारी गरेको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले जनाएको छ ।
उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मुलुकका लागि केही अपरिहार्य अध्यादेश ल्याउन राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरिएको बताए । 'हामीले अध्यादेशका बलमा शासन चलाउन चाहेको होइन भनेका छौं,' उनले भने, 'तर केही अपरिहार्य अध्यादेश ल्याउनुपर्ने आवश्यकताबारे राष्ट्रपतिज्यूसँग कुराकानी भइरहेको छ ।'
राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहालले पहिले राजनीतिक गतिरोध अन्य गरी निकास पहिल्याउनुपर्ने आवश्यकतामा राष्ट्रपतिले जोड दिएको बताए । 'राष्ट्रपतिले पहिले राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गरी निकास पहिल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ,' उनले कान्तिपुरसँग भने, 'पहिले राजनीतिक निकास निकाल्नुपर्यो, त्यसपछि मुलुकको शासन सञ्चालनका लागि कानुन ल्याउनु राम्रो हुन्छ ।' संवैधानिक निकाय करिब चार वर्षदेखि दलहरूबीच सहमति नहुँदा रिक्त भएकाले यसमा पनि सहमति खोज्नु आवश्यक रहेको दाहालको भनाइ छ । 'मुलुको शासन चलाउने कानुनको संशोधन आवश्यक हुन सक्छ,' उनले भने, 'त्यसअघि संवैधानिक अन्योलतालाई चिर्न आवश्यक छ ।' राष्ट्रपति अत्यावश्यक अध्यादेश ल्याउन नहुने पक्षमा नभए पनि पहिले राजनीतिक निकासमा जोड दिएको दाहालले बताए ।
प्रकाशित मिति: २०६९ भाद्र ११ ०१:०३
No comments:
Post a Comment