Friday, September 30, 2011

माओवादी विवाद झन् बढ्यो

  • केन्द्रीय समिति बैठक अनिश्चित

  • एक दुईजनाको रहरले पार्टी फु्दैनः दाहाल

  • बैद्य पक्ष समानान्तर समिति बनाउने तयारीमा

 
गंगा बीसी
 काठमाडौं, आश्विन १३ - माओवादीमा उत्पन्न बिवाद सुल्झाउन शुक्रबार बस्ने तय भएको केन्द्रीय समिति बैठक शीर्ष नेताहरुबीच सहमति नभएपछि अनिश्चितकालका लागि सारिएको छ । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रधानमन्त्री एबं उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले तयारी नपुगेको भन्दै बैठक स्थगित गरेका हुन् ।
केन्द्रीय पदाधिकारीको बिहीबार बसेको बैठकमा दुबै पक्षले आ- आफ्नो अडान कायम राखेपछि केन्द्रीय समिति बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित हुन पुगेको हो । बैठकमा संस्थापन पक्षले चार बुादे र साूचो बुझाउने निर्णय पार्टीकै भएको बताएको थियो । तर उपाध्यक्ष मोहन बैद्यले भने सामान्य कुराकानी मात्रै भएको बताए । 'सामान्य कुराकानी भयो, खासै भएन' बैद्यले कान्तिपुरसँग भने, 'बिषयवस्तुले खासै प्रबेश पाएन । सबै साथीहरु पनि उपस्थिति हुनुहुन्नथ्यो ।' बैठकमा बैद्य पक्षका उनी मात्रै थिए । उनी पक्षका महासचिब रामबहादुर थापा र सचिब सीपी गजुरेल बैठकमा सहभागी थिएनन् ।
सरकार बन्ने बेला भएको चार बुँदे सहमति खारेजी र हतियारका कन्टेनरको साँचो बुझाउने निर्णय सच्याउने बैद्य पक्षको माग पुरा गर्न संस्थापनले ठाडै अस्वीकार गरेपछि बिवाद झन् बढेको हो । यसले बैद्य पक्षलाई अझ आक्रामक बनाएको छ । उनीहरूले संस्थापन पक्षलाई घोर दक्षिणपन्थी आरोप लगाउँदै आवश्यक परे पार्टी फुटाउने धम्कीसमेत दिएका छन् । संस्थापन पक्षबिरुद्ध सडक, सदन र संगठन (तीन स) प्रयोग गरेको बैद्य पक्ष आन्तरिक प्रशिक्षणमा अनौपचारिक रुपमा पार्टी टुक्रिइसकेका बताउन थालेका छ्न् । उनीहरु समानान्तर संगठन बनाउने तयारीमा लागेको स्रोतको दाबी छ । तर बैद्य पक्ष आफ्नो कारणले पार्टी फुटेको देखाउन चाहूदैन । फ्ट्नै परे संस्थापन पक्षको कारण आफू अलग हुन बाध्य भएको परिणाम निकाल्ने उनीहरुको चाहना छ ।
संस्थापन पक्षले भने एक दुईजनाले रहर गर्दैमा पार्टी नफ्ट्ने बताएको छ । बिरोधबीच शान्ति र संविधान प्रक्रिया अघि बढाउने तयारीमै यो पक्ष लागेको छ । 'एक दुईजनाले रहर त यहा केही हुनेवाला (पार्टी फ्ट्ने) छैन' उनले आफूनिकट 'समाचार' पत्रिकालाई दिएको अन्तरर्वार्तामा भनेका छन्, 'बिवादले उत्पात हुन्छ, पार्टी फुटिहाल्छ भन्ने छैन किनभने अहिले फुटलाई जनताले मन पराउनेवाला छैनन्, न कार्यकर्ताले ।'
प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेससंग सहमति भए शान्ति प्रक्रिया अघि बढाउने उनको भनाइ छ । 'म के कुरामा ढुक्क छु भने शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणलाई अगाडि बढाउन यो बिरोधले कुनै बाधा हुदैन किनभने पार्टी मजाले आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गरेर जान सक्ने अवस्थामा छ' उनले भनेका छन्, 'अहिले शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउनेमा अलिकति अ्ठ्यारो पारेको कांग्रेसले छ ।' बिहीबार राजधानीको ठमेलमा आयोजित एक कार्यक्रममा दाहालले दशंैअघि शान्ति प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी भएको बताए । 'कांग्रेससित छलफल हुँदा शान्ति प्रक्रियाका बिषयमा सहमति नजिक पुगेको छ' उनले भने, 'दसैं अघि प्याकेजमै सहमति गर्ने जोड गरिएको छ ।'
बैद्य पक्षले आफ्नो अडानबाट पछि नहट्ने चेतावनी दिंदै अध्यक्ष दाहाल र प्रधानमन्त्री भट्टराईले समस्या समाधान गर्न सोच्नु पर्ने बताएका छन् । 'अध्यक्ष र बाबुरामजीले सोच्नुपर्छ । साँचो बुझाउने र चार बुँदे सहमति सच्याउनुपर्छ' गजुरेलले कान्तिपुरसँग भने, 'हेरौ, उहाहरु के गर्नुहुन्छ ? उहाँहरुले मिलाएर आए हुन्छ होइन भने के हुन्छ भन्न सकिन्न ।'
सरकारमा पनि सहभागी नहुने र सहयोग पनि नगर्ने बैद्य पक्षको चेतावनीका कारण प्रधानमन्त्री भट्टराई सबभन्दा बढी अप्ठ्यारोमा छन् । बैद्य पक्ष सरकारबिरुद्ध सडकमा उत्रिइसकेको छ । बिवाद चुलिदै गए उनीहरूले तिहारपछि आफ्नै पार्टीका प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने बताइएको छ । धोवीघाट मोचाबाट प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हुन सफल भट्टराईनै बैद्य पक्षको निशाना बनेका छन् ।
पार्टी प्रवक्ता दीनानाथ शर्माले बैद्य पक्षको बिरोधले सरकारलाई अप्ठ्यारो नपर्ने दाबी गरे । 'अध्यक्षलाई दबावमा दिई एक्लाउने धोबीघाट मोर्चा बिघटन भएपछि उत्तेजना आएको हो' उनले भने, 'किरणजीहरुको बिरोधले सरकारलाई केही अप्ठ्यारो पर्दैन । बरु बाबुरामजीले सरकारलाई पूर्णता दिई शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ ।'
दाहाल निकट पोलिटव्युरो सदस्य हरिबोल गजुरेलले स्थायी समिति बैठक गरी शान्ति र संविधान निर्माणसम्बन्धी कार्यक्रम बनाई तल्लो तहसम्म जाने जानकारी दिए । 'शान्ति र संविधानको पक्षको पार्टी निर्णय अघि बढ्छ' उनले भने, 'पार्टीको शान्ति र संविधानको आधिकारिक निर्णय तल्लो स्तरसम्म लिने काम हुन्छ ।
चार बुँदे सहमतिलाई राष्ट्रघाती भन्नु 'अन्धराष्ट्रवाद' भएको टिप्पणी दाहालको छ । 'अलिकति उच्च पहाडीया, जातीय, अहंकारवादको आँखाले हेर्‍यो भने चार बुँदे केहो भन्ने पनि लाग्न सक्छ तर कम्युनिष्ट दृष्टिकोणले हेर्‍यो भने नेपाल राष्ट्रलाई एकताबद्ध गर्ने सहमति हो' दाहालले समाचारको अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, 'यो कसरी राष्ट्रघात भयो ? यसलाई राष्ट्रघात भन्नेहरुले मधेशी जनतालाई अहिले पन दोश्रो दर्जाको नागरिक ठानेर पेलेरै जान्नुपर्छ भन्ने सोचको छने भने त्यो अन्धराष्ट्रवाद हो ।'

प्रकाशित मिति: २०६८ आश्विन १३ १२:४७

Saturday, September 17, 2011

भट्टराईलाई इमेल प्रिय प्रधानमन्त्री... | समाचार | ekantipur.com

भट्टराईलाई इमेल प्रिय प्रधानमन्त्री... | समाचार | ekantipur.com

के बाबुराम निरास भएकै हुन ?

गंगा बीसी
काठमाडौ, भाद्र ३१ - पधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले शुक्रबार संसद्को बैठकमा पहिलो सम्बोधन गर्दै मुलुकको राजनीतिका दुई तस्बिर देखाए- एउटा शान्ति र संविधान निर्माणपछिको सुन्दर भविष्य र अर्को द्वन्द्वको डरलाग्दो दृश्य । उनले मुलुक यी दुवै सम्भावनाको संघारमा उभिएकाले 'राजतन्त्रात्मक थोत्रो घर भत्काइसकेको र नयाँ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक घरको नक्सा मात्र कोर्न लागेको अवस्थामा ठूलो कोठामा को सुत्ने भनेर झगडा' मा फसेको उल्लेख गरे । उनले शान्ति र संविधानको बाटोमा हिँड्ने 'यो अन्तिम अवसरमा हातेमालो गरेर' सफल पार्नेसमेत आग्रह गरे । आफ्नो पार्टीभित्र र प्रतिपक्षको कडा सामना गरिरहेका भट्टराईले यो सरकारकै पालामा शान्ति र संविधान अघि बढे अग्रगमनको ढोका खोल्ने तर त्यसो हुन नसके मुलुक भयंकर द्वन्द्वमा फस्ने र त्यसबेला संविधानसभा नै नरहने खतरा भएको औंल्याए ।
 प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएको करिब तीन सातापछि उनका मुखबाट केही निराशाका स्वर पनि सुनिए । प्रधानमन्त्री भएकै दिन उनले आफ्नो पहिलो प्राथमिकता शान्ति र संविधान भएको बताएका थिए । एक नम्बर प्राथमिकतामा राखेको दुई काम देखिने गरी अघि बढ्न नसक्दा उनी निराश भएकै हुन् त ?
 उनी प्रधानमन्त्रीपछि मुलुकको प्रशासनिक काममा सुधारका संकेत देखिए पनि शान्ति प्रक्रियाअन्तर्गत हतियार राखिएका कन्टेनरको साँचो बुझाउन खोज्दा माओवादी चरम विवादमा फस्यो । सरकार प्रमुखको हैसियतले यतिबेला उनी तनावमा छन् । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको साथ पाएर पनि उनले लडाकु समायोजन प्रक्रिया अघि बढाउन सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्री भएको तीन साता मात्रै भए पनि काम गर्न नसक्दा एक मिनेट पनि सरकारमा नबस्ने र कुनै पनि बेला सरकार ढल्न सक्ने बताइसकेका छन् ।
 शुक्रबार संसद्को बैठकमा बोल्दै उनले लडाकु समायोजनअन्तर्गत साँचो विवादलाई उठाउन चाहेनन् बरु प्रतिपक्षप्रति बढी आक्रोश पोखे । लडाकु पुनर्वर्गीकरण अघि बढाइहाल्ने तयारीमा रहेका भट्टराई कांग्रेसको अडान र पार्टीभित्रैकै विरोधका कारण अप्ठ्यारोमा परे ।
 उपाध्यक्ष मोहन वैद्यले आफूसँग सल्लाह नै नगरी साँचो बुझाउने निर्णय गरेकाले भट्टराई अप्ठ्यारोमा परेको बताए । 'पार्टीमा सल्लाह र निर्णय गरेर अघि बढेको भए राम्रो हुन्थ्यो,' उनले कान्तिपुरसँग भने, 'एक्लाएक्लै निर्णय गर्नुहुन्छ । बाबुरामजी सफल हुनुहोस् भन्ने चाहना छ । तर यसरी हुँदैन ।'
 यही गुनासो सुनेर हुनुपर्छ, भट्टराईले वैद्य पक्षले बढी प्रयोग गर्ने 'जनसंविधान' शब्द सम्बोधनमा राखे । उनले 'संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र शब्द र जनसंविधान शब्द राखे ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसको चर्को आलोचना खेप्दै आएका भट्टराईले संसद्मा आक्रोशसमेत पोखे ।
'कमसेकम समायोजनको मोडालिटी, पुनःस्थापना प्याकेज र समायोजनमा जानेका मोटामोटी संख्या किटान गरेर पुनर्वर्गीकरणको प्रक्रिया थाल्न सकिन्छ र अन्य विषयमा सँगसँगै सहमति खोज्दै जान सकिन्छ । यसले विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्नुका साथसाथै समयको बचत पनि गर्दछ,' उनले संसद्मा कांग्रेस-एमालेप्रति लक्ष्य गर्दै भने, 'तर हिजोको विद्रोही पक्ष आज अत्यन्तै लचिलो र जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत भइरहेका बेला हिजोको संस्थापन पक्ष आज अत्यन्तै जड र गैरजिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत हुनु ज्यादै विडम्बनापूर्ण कुरा हो ।'
लडाकु पुनर्वर्गीकरण अघि नबढ्नु भट्टराईका लागि फलामको चिउरासरह भएको छ । त्यसैले उनलाई प्रधानमन्त्रीपछि उनी सबभन्दा ठूलो अप्ठ्यारोमा परेका छन् । उनका अभिव्यक्तिमा केही निराशा र आक्रोश देखिएको कारण पनि यही हो ।
'आगामी अढाई महिना नेपालको गत ६ दशकदेखिको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका सम्भवतः सबैभन्दा रोमाञ्चकारी र निणर्ायक दिनहरू हुनेछन् । या त हामीले यसबीचमा शान्ति प्रक्रियालाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्‍याउनुका साथसाथै संविधानसभामार्फत अग्रगामी संविधान निर्माण गरेर समग्र सामाजिक अग्रगमनको ढोका खोल्नेछौं । या त यी दुवै प्रक्रिया भंग भएर देश पुनः भयंकर द्वन्द्वको दुश्चक्रमा फस्नेछ,' उनको यो सरकारको सफलतासँग मुलुकको
भविष्य जोडिएको दाबी गरेका छन्, 'यो सरकार सफल हुँदा शान्ति र संविधानको बाटो सफल हुन्छ तर यो विफल हुँदा शान्ति र संविधान र प्रकारान्तरले मुलुक नै विफल हुने खतरा रहन्छ ।'
अपेक्षित काम अघि नबढे पनि भट्टराई निराशचाहिँ भइनसकेको उनका सहयोगीहरूको बुझाइ छ । उनका राजनीतिक सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेलले जोखिम मोलेर कन्टनेरको साँचो बुझाए पनि लडाकु समायोजन अघि नबढ्दा सामान्य आक्रोश आउनु स्वाभाविक भएको बताए । 'प्रधानमन्त्रीले जोखिम मोलेर साँचो बुझाउने निर्णय गर्नुभयो,' उनले कान्तिपुरसित भने, 'उहाँको आक्रोश सहमतिका लागि हुनुपर्छ । उहाँ निराशचाहिँ भइसक्नुभएको छैन । अझै शान्ति र संविधान निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास उहाँमा छ ।'
असोजको पहिलो साता संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन जानुअघि भट्टराई कम्तीमा लडाकु समायोजनको विषयमा केही काम गर्न चाहन्थे । लडाकु समायोजन प्याकेजमै हुनुपर्ने अडानले त्यो प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेपछि भट्टराईले 'जड र गैरजिम्मेवार' भएको आरोप लगाए । जसले कांग्रेसलाई थप आक्रोशित गराउने सम्भावना छ ।






प्रकाशित मिति: २०६८ भाद्र ३१ ०८:२९

Tuesday, September 13, 2011

लडाकुको साँचो विवादको साचो कुरा


"प्रचण्ड र बाबुरामको पक्षमा बहुमत भए पनि वैद्यलाई एक्ल्याएर समस्याको समाधान निक्लन सक्दैन ।"

गंगा बीसी
कन्टेनरका साँचो प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा रहेको विशेष समितिलाई बुझाउने निर्णयले माओवादीमा भूकम्प ल्यायो । उपाध्यक्ष मोहन वैद्य पक्ष आफ्नै पार्टीको संस्थापन पक्षविरुद्ध उत्रिए । आफू शान्ति र संविधानकै पक्षमा भएको दाबी गरेका वैद्यले साँचो बुझाउने निर्णयको किन विरोध गरे ? शान्ति र संविधावनको जति कुरा गरे पनि वैद्यको राजनीतिक कार्यदिशा जनविद्रोह नै हो । उनी अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री एवं उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले भनेजस्तो शान्ति  र संविधानको पक्षमा न हिजो थिए न आज छन् न भोलि हुनेछन् । अहिले शान्ति प्रक्रिया अघि बढ्दा उनले साँचोको बहाना निकालेर मसाल जुलुस गर्नुको कारण त्यही हो । उनलाई यो प्रक्रियाबाट आफूले चाहेजस्तो संविधान र शान्ति प्रक्रिया सफल हुनेमा विश्वास छैन । गत मंसिरको पालुङटार बैठकमा उनले प्रचण्डलाई जनविद्रोहको लाइनमा ल्याउन सफल भए । तर कार्यान्वयनको दिशामा माखो पनि मारेनन् । त्यसपछि प्रचण्डले 'बोल्ड डिसिजन' लिए र शान्ति र संविधानको पक्षमा खुलेरै लागे ।
कार्यदिशा जतिसुकै राम्रो भए पनि त्यो कार्यान्वयनमा गएन भने त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन । वैद्यको जनविद्रोह पनि एउटा सुन्दर सपना त भयो तर व्यवहारमा कार्यान्वयन हुने छाँट देखिएन । विगतलाई फर्केर हेर्ने हो भने बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार गरेको चुनबाङ बैठकको कार्यदिशामा वैद्य सहमत छैनन् । त्यतिबेला उनी भारतको जेलमा थिए । आफ्नै पार्टीभित्रको गडबडीले आफू जेल परेको आशंका उनको मनमा कहीं न कहीं छँदैछ । त्यसपछि २०६४ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता गर्नु गलत ठान्छन् उनी । त्यसबेला पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकले विस्तृत शान्ति सम्झौता गरी युद्ध समाप्त नगरी सशस्त्र युद्धलाई समाप्त गरिएको वैद्य पक्षको भनाइ छ । चुनबाङ बैठकको जगमा भएको १२ बुँदे सहमति, विस्तृत शान्ति सम्झौता र पछिल्लो सेना समायोजनको विषयमा वैद्यको सहमति छैन । पछिल्लो साँचो बुझाउने कार्यको विरोध गर्नु त्यसको पछिल्लो कडी हो ।
संस्थापन पक्षले शिविर र कन्टेनरको साँचो बुझाएपछि वैद्यले यो केवल साँचोको मात्र प्रश्न नभएको टिप्पणी गरे । साँचोको पछाडि ठूलो राजनीतिक अर्थ भएको पनि उनले बताए । लडाकू शिविर र हतियारको साँचो भनेको सिंगो शान्ति प्रक्रियाको साँचो पनि हो । लडाकू शिविर र हतियारको साँचो बुझाउनु भनेको शान्ति प्रक्रियाको ताला खुल्ने प्रक्रिया सुरु हुनु हो । जुन कुरा वैद्यलाई मन परेको छैन र उनी सडकमा उत्रिएका हुन् । त्यसकारण उनले विरोध गरेका हुन् । उनी आवेगमा आएर गरेको कुरा पनि होइन, उनले जनविद्रोहको जुन राजनीतिक कार्यदिशा लिएका छन्, उनले त्यसलाई पछ्याएका मात्र हुन् । शान्ति प्रक्रिया अघि बढ्दै गयो भने पनि उनको विरोध प्रक्रिया जारी रहनेछ । त्यसबेला उनले पार्टी फुटाउने धम्कीसमेत दिनेछन् ।
उनले जुन कार्यदिशा लिएका छन्, त्यसमा उनी इमानदार पनि छन् । उनको राजनीतिक इमानदारितालाई पार्टीभित्र राम्रै प्रशंसा भइरहेको छ । तर, उनीसँग एउटा विचित्र विशेषता छ । त्यो के हो भने उनी क्रान्तिको मोडेललाई समयनाकूल परिमार्जन गर्न हिच्किचाउँछन् । आफूले शास्त्रीय रूपमा पढेको क्रान्तिको मोडेलभन्दा तलमाथि भयो भने धोका हुने उनमा डर छ । उनी राजनीतिक इमानदार नेता हुँदाहुँदै पनि समयानुकूल चल्न नसक्ने नेता हुन् । प्रचण्ड र बाबुरामजस्तो समयानुकूल अघि बढ्ने प्रवृत्ति कम भएका कारण उनीमाथि जडसूत्रवादी नेताको आरोप लाग्दै आएको छ । पछिल्लोपटक उनले जडसूत्रवादको नमुना देखाए । यदि साँचो विवादकै कारणले शान्ति प्रक्रिया धरापमा पर्‍यो भने त्यसको दोष सबभन्दा वैद्यमाथि जानेछ ।
सेना समायोजन विशेष समितिलाई साँचो बुझाउने कार्यको विरोध गरी वैद्य पक्षले लडाकूको समर्थन लिने प्रयास गरे । सात शिविरमा रहेको हतियार कन्टेरनरको साँचो दुई दिनमा विशेष समितिका प्रतिनिधिलाई बुझाइयो । एकजना पनि लडाकू कमान्डरले साँचो बुझाउने कार्यको विरोध गरेनन् । बरु शान्ति प्रक्रिया अघि बढाउने पार्टी निर्णयको लडाकूले स्वागत गरे र उनीहरूमा एउटा उत्साह थपियो । शान्ति प्रक्रिया र विशेष गरी लडाकूसँग गाँसिएको साँचो बुझाउने कार्यको विरोध गरी वैद्यले लडाकूको सहानुभूति लिन खोजेका थिए । उनलाई त्यसमा खास सफलता मिल्न सकेन । किनभने प्रचण्ड र बाबुरामले साँचो बुझाउनुअघि लडाकूहरूको मनोविज्ञान बुझेरै त्यो निर्णय गरेका थिए । वैद्यले भनेजस्तो लडाकूको विसर्जन गर्न लागेको आरोपको स्वयं लडाकू कमान्डरले खण्डन गरे । साढे चार वर्षभन्दा बढी समयदेखि शिविरमा कठिन परिस्थितिमा बसेका लडाकूका लागि शान्ति प्रक्रिया अघि बढ्नु दुःखको कुरा होइन, खुसीको कुरा हो । युवा अवस्थाको उत्पादनशील समय युद्धमा होमेका लडाकूहरू अब सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित गर्न चाहन्छन् । उनीहरू सम्मानजनक समायोजन र पुनःस्थापनामा जान चाहन्छन् । उनीहरूको भविष्य पनि त्यसरी नै सुरक्षित हुन्छ । अब लडाकूहरू क्रान्तिकारी 'रोमान्टिसिज्म'मा फस्न चाहँदैनन्, आफ्नो सुदूरभविष्य सुरक्षित गर्ने प्रक्रियाको समर्थनमा बढ्न चाहन्छन् ।
माओवादीमा विवाद बढ्दै गयो भने शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्न सक्दैन । प्रचण्ड र बाबुरामको पक्षमा बहुमत भए पनि वैद्यलाई एक्लाएर समस्याको समाधान निक्लन सक्दैन । माओवादीले यसअघि नै तय गरेको काम कारबाहीमा एकरूपता विचारमा विविधता भन्ने विधिलाई सही ढंगले लागू गर्न सके मात्र बढ्न सक्छ । पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष वैद्यको विचारलाई सुरक्षित नगरे पार्टीमा विग्रह आउने खतरा हुन्छ । किनभने वैद्यको पार्टीभित्र हाल पनि बलियो पकड छ । प्रचण्ड-बाबुरामले वैद्यको विचारलाई सम्मान गर्दै शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । लडाकू शिविर र हतियार कन्टेनरकोे साँचो बुझाउने विवाद समाधान गर्ने साँचो पनि प्रचण्ड र बाबुरामसँग छ । दुवैले होसियारीपूर्वक पार्टीभित्रको गाँठोलाई चाँडोभन्दा चाँडो फुकाएर तीन महिनाभित्र मुलुक र जनताको पक्षमा काम गर्ने अग्निपरीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्छ ।

Monday, September 12, 2011

सेना समायोजन अघि बढाए बैद्यले प्रतिवाद गर्ने

गंगा बीसी
काठमाडौ, भाद्र २६ - माओवादीले लडाकु समायोजन अघि बढाउने-तयारी गरेका बेला पार्टी उपाध्यक्ष मोहन वैद्य पक्षले प्रतिवादको तयारी गरेको छ । असोज तेस्रो साता हुने केन्द्रीय समिति बैठकअघि प्रक्रिया अघि नबढाउन वैद्य पक्षले संस्थापन पक्षलाई दबाब दिइरहेको छ ।
अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र उपाध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई केन्द्रीय समिति बैठकअघि नै शान्ति प्रक्रिया अघि बढाउने तयारीमा छन् । त्यसका लागि यही साता कांग्रेस-एमालेसँग सहमति जुटाउन अनौपचारिक छलफल भइरहेको प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेलले बताए । 'कांग्रेस-एमालेसँग अनौपचारिक कुराकानी भइरहेको छ,' उनले कान्तिपुरसँग भने, 'अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री प्रक्रिया छिटो अघि बढाउने तयारीमा हुनुहुन्छ ।'
वैद्य पक्षका स्थायी समिति सदस्य नेत्रविक्रम चन्दले लडाकु शिविर र कन्टेनरका साँचो -ुझाउने कार्य नसच्याए शान्ति प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्ने बताए । 'दाहाल र बाबुरामले साँचो बुझाउने कार्य पुनर्विचार गर्नुपर्छ,' उनले कान्तिपुरसँग भने, 'पार्टी नीतिविपरीत भएको निर्णय नसच्याई अघि बढे सशक्त विरोध हुनेछ ।'
प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार पौडेलले साँचो विवादले लडाकु समायोजन अघि बढाउन खासै फरक नपर्ने बताए । 'पार्टीभित्रको विवादले खास असर गर्दैन,' उनले भने, 'मुख्य कुरा कांग्रेस-एमालेसँग सहमति हुनुपर्छ, छलफल त्यतातिर केन्दि्रत छ ।'
वैद्य पक्षले साँचो विवादबारे गल्ती महसुस गर्न थालेको संस्थापन पक्षको दाबी छ ।  प्रवक्ता दीनानाथ शर्माले साँचो विवाद चर्काउन नहुने महसुस वैद्य पक्षले गर्न थालेको बताए । उनले प्रतिपक्ष दल कांग्रेस-एमालेले नचाहे मात्र शान्ति प्रक्रिया अवरुद्ध हुने बताए ।
यही साता समायोजनमा दलहरूबीच सहमति नभए माओवादीले तय गरेको ४५ दिनको समयसीमाभित्र लडाकु पुनर्वर्गीकरण प्रभावित हुने भएकाले दाहाल र भट्टराई सहमति जुटाउने कसरतमा छन् ।
संस्थापन र वैद्य पक्षले साँचो विवादबारे देशव्यापी छुट्टाछुट्टै भेला जारी राखेका छन् । दाहाल र भट्टराईले समायोजनबारे धर्य गर्न भन्दै नेता, कार्यकर्तालाई मिलेर काम गर्न निर्देशन दिएका छन् भने वैद्य र महासचिव रामबहादुर थापाले साँचो बुझाउने कार्य गलत भन्दै सचेत रहन नेता तथा कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन् ।

प्रकाशित मिति: २०६८ भाद्र २६ ०८:३८

Friday, September 9, 2011

The Hindu : Opinion / Interview : ‘Nepal won't jeopardise any genuine Indian interest'

The Hindu : Opinion / Interview : ‘Nepal won't jeopardise any genuine Indian interest'

बाबुराम सरकारले ल्यायो राहत कार्यक्रम


१। संक्रमणकालीन व्यवस्थापन
१।१  म्ााओवादी जनयुद्ध जन आन्दोलन मधेश अन्दोलन जनजाति आन्दोलन थरुहट आन्दोलन दलित तथा पिछडावर्ग आन्दोलन र अन्य समुदायका न्यायोचित मागका लागि भएका आन्दोलनमा मारिएका तथा शहिद बेपत्ता पारिएका परिवारहरु र घाइते तथा अपाङ्गता भएकाहरुको लागि निर्देशिका बनाई विशेष राहत दशैं अगावै उपलब्ध गराइनेछ ।

१।२सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरु कसुर तथा सजाय सम्बन्धी विधेयकहरु १५ दिनभित्र व्यवस्थापिका-संसद्बाट पारित गर्न पहल गरिनेछ र त्यस लगत्तै सम्बन्धित आयोगहरु गठन गरिनेछ । 

१।३सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा कब्जा गरिएका मध्ये फिर्ता हुन बाँकी रहेका सार्वजनिक तथा निजी घरजग्गा सम्बन्धित पक्षलाई तत्काल हस्तान्तरण गराउन स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिने । घरजग्गा फिर्ता सम्बन्धमा कुनै समस्या देखिएमा सोको अध्ययन गरी उपयुक्त विकल्पसहितको समाधान दिनको लागि उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरी प्राप्त सुझावका आधारमा तीन महिनाभित्र कार्य सम्पन्न गरिनेछ ।

१।४नेपाली सेनाको लोकतान्त्रिक संरचना र राष्ट्रिय तथा समावेशी चरित्र निर्माण गर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप नेपाली सेनामा अलग इकाईको रुपमा मधेसी समुदायको पहिचान स्थापित गर्न १० हजारको संख्याबाट भर्ना माँग गरिएको सन्दर्भमा तत्काल नै निश्चित संख्याबाट भर्ना प्रकृयाको थालनी गरिनेछ ।

१।५नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ र प्रचलित कानून अनुरुप नागरिकताको प्रमाणपत्र निर्वाध रुपले प्रदान गरिनेछ र यस विषयमा रहेका बाधा व्यवधानलाई अविलम्व निरुपण गरिनेछ ।

२।सुशासन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण

२।१  सार्वजनिक सेवालाई समावेशीकरण गर्न यस अघिको विधेयकलाई मधेशी जनजाति थारु  दलित महिला र अन्य हकदार समुदायहरुको मागलाई ध्यानमा राखी परिमार्जन गरिनेछ । यसरी  परिमार्जित विधेयकलाई १५ दिनभित्र व्यवस्थापिका-संसदमा प्रस्तुत गरिनेछ ।

२।२ल्ाामो समयदेखि रिक्त रहेका विभिन्न संवैधानिक र कूटनैतिक तथा जनआवश्यकताका अन्य महत्वपूर्ण पदहरु तत्काल पूर्ति गर्न १५ दिनभित्र संवैधानिक परिषद्को बैठक राखिनेछ ।

२।३मन्त्रिपरिषद्का सदस्यसहित सबै निकायहरुमा आचारसंहिता निर्माण गरी तुरुन्त लागू गरिनेछ । सरकारी स्रोत र साधन दुरुपयोग गर्ने तथा काममा ढिलासुस्ती गर्ने उपर निगरानी राखी कडा कारवाही गरिनेछ ।

२।४सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नका लागि मितव्ययिता निर्देशिका तर्जुमा गरी तुरुन्त कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।

२।५शहरी क्षेत्रभित्र र लोकमार्गका छेउछाउमा अनधिकृत रुपमा सडक कब्जा गर्ने निर्माण सामग्री थुपार्ने जबरजस्ती पार्किङस्थल कायम गरी रकम संकलन गर्ने अवैध ढाट राखी रकम संकलन गर्ने सडक मार्गमा घरपालुवा पशु छाड्ने प्रवृत्तिलाई तत्कालै नियन्त्रणमा लिई कानुनअनुसार कारवाही गरिनेछ ।

२।६ठेक्का पट्टा तथा सार्वजनिक खरीद प्रकि्रयालाई गुण्डागर्दी मुक्त बनाई स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बनाउन विद्युतीय बोलपत्र ९भद्यष्ममष्लन० पद्धति अवलम्वन गरिनेछ ।

२।७सार्वजनिक खरिद तथा निर्माण कार्यहरुमा हुने अनियमितताहरुलाई कडाईका साथ नियन्त्रण गर्न सार्वजनिक खरिद तथा अनुगमन कार्यालयबाट प्रभावकारी अनुगमनको व्यवस्था मिलाइनेछ ।

२।८भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ुशुन्य शहनशीलताु को नीति अन्तर्गत जनगुनासो सुनुवाईका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा एउटा छुट्टै इकाई खडा गरिनेछ । लिखित एवं विद्युतीय साधनबाट प्राप्त हुने त्यस्ता उजुरीको कारवाहीका लागि सम्बन्धित निकायलाई विशेष सकि्रय बनाइनेछ । सबै मन्त्रालय÷निकायहरुमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी तोकी कार्यस्तर समूह क्वालिटि सर्कल को गठन गरिनेछ ।

३। मूल्यमा सहुलियत तथा आपूर्ति व्यवस्था  

३।१ आपूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित गर्न अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुको प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तिमा १÷१ वटा एकीकृत सुपथ मूल्यका पसलहरु तत्काल खोलिनेछन् । यसका लागि आवश्यकता अनुसार सहकारी संस्थाहरुलाई परिचालन  गरिनेछ ।

३।२आगामी असोज ६ गतेदेखि काठमाण्डौ उपत्यकाका शहरी तथा ग्रामीण भेगमा अत्यावश्यक उपभोग्य बस्तुहरुको कम्तीमा ५ वटा घुम्ती पसल सेवा साचालन गर्ने । नेपाल खाद्य संस्थान साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेड र दुग्ध विकास संस्थान लगायतको संलग्नतामा रिङरोडभित्र एउटा र रिङरोडवाहिर एउटा घुम्ति पसल सेवा साचालनमा ल्याइनेछ ।

३।३ च्ााडपर्वलाई लक्षित गरी सार्वजनिक संस्थाहरुबाट विक्री वितरण हुने अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुहरुको मूल्य घटाइनेछ । यस क्रममा  नेशनल ट्रेडिङ र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनबाट विक्री वितरण हुने चिनी तथा नूनको खुद्रा विक्रीमा क्रमशः प्रति किलो रु। ५।- र रु २।-  घटाई विक्री वितरण गरिनेछ ।  नेपाल खाद्य  संस्थानबाट मोटा चामलमा प्रति किलो रु। ५।- र मसिनो चामलमा प्रति किलो रु। २।- घटाई विक्री गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । साथै दुग्ध विकास संस्थानद्वारा विक्री वितरण गरिने ध्यूमा न्यूनतम प्रतिकिलो रु। १०।- घटाई विक्री गरिनेछ ।

३।४ दशै तिहार छठ बकरीद ल्होसार आदि पर्वको लागि लक्षित खाद्य वस्तुहरु जस्तै घिउ मसला तेल खाद्यान्न दाल आदिको गुणस्तर तथा खाद्य पदार्थको लेवल निरिक्षण बढीभन्दा बढी नमुना संकलन गरी कारवाही गर्ने र हप्ताको चार दिन निरीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।  

३।५दशै तिहार छठ बकरीद ल्होसार आदि जस्ता चाडमा उपभोग हुने मासुजन्य बस्तु विक्री वितरणमा नेपाल खाद्य संस्थानलाई सकृय गराईनेछ । संस्थानले विक्री वितरण गर्ने मासुजन्य वस्तुमा संस्थानले निर्धारण गरेको मूल्यमा प्रति किलो रु। १०।- सहुलियत प्रदान गरिनेछ ।

३।६ सर्वसाधारणलाई काठ दाउरा सहज र सरल रुपमा उपलब्ध गराउन सबै जिल्ला वन कार्यालय जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समिति टिम्वर कर्पोरेशनका शाखा कार्यालयहरु वन पैदावार विकास समिति सामुदायिक वन साझेदारी वन एवं मध्यवर्ती क्षेत्रहरुबाट सहज रुपमा स्थानीयस्तरमा आपूर्तिको व्यवस्था मिलाइनेछ ।

३।७भूमिहीन सुकुम्बासी मुक्त कमैया दलित हलिया मजदुर कृषि मजदुर विद्यार्थी तथा अपाङ्ग परिचयपत्र प्रदान गरिनेछ । सो को आधारमा राशन कार्ड प्रदान गरी क्रमिकरुपमा अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुहरु सहुलियत दरमा उपलब्ध गराइने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

३।८ खाद्य स्वच्छता तथा गुण नियन्त्रणसम्बन्धी आम उपभोक्ताहरुको जन गुनासो सम्वोधन गर्न वाणिज्य विभाग सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरी कार्यालयहरुमा हट लाइन र  उजूरी पेटिकाको व्यवस्था गरिनेछ ।

३।९ कार्टेलिङ्ग सिण्डिकेट गर्ने तथा कृत्रिम अभाव एवं कृत्रिम मूल्य बृद्धि गर्ने मिसावट गर्ने अखाद्य पदार्थ विक्री  गर्ने नापतौल ठगी गर्ने म्याद गुज्रेका उपभोग्य बस्तु विक्री  गर्नेलाई तत्काल कारवाही गर्न सुरक्षाकर्मीसहितको अनुगमन टोली ९ँथिष्लन क्त्रगबम० बाट बजार अनुगमनलाई सघनतासाथ संंचालन गरिनेछ । दोषी उत्पादक विक्रेता फर्म पसल विरुद्ध कडा कानूनी कारवाही गरिनेछ । यस कार्यमा उपभोक्ता समूह तथा स्वयंसेवकहरुलाई समेत परिचालन गरिनेछ ।

३।१० तत्काल प्राकृतिक प्रकोप तथा विपत्ति आई खाद्यान्न संकट उत्पन्न भएमा खाद्यान्नको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न खाद्य सुरक्षा भण्डारको व्यवस्थाका लागि सार्क खाद्य बैंकमा ४००० मेटि्रक टनवाट वृद्धि गरी ६८१५ मेटि्रक टन तथा राष्ट्रिय खाद्यान्न भण्डारमा १५००० मेटि्रक टनबाट वृद्धि गरी २५००० मेटि्रक टन खाद्यान्न मौज्दात राखी आवश्यकता अनुसार आपूर्ति गरिनेछ ।

४। सुरक्षा व्यवस्थामा सुधार

४।१ राजमार्गहरुमा सुरक्षा व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन कम्तीमा प्रत्येक ५० कि।मि। मा एउटा त्तगष्अप च्भकउयलकभ त्भबु स्थापना गरिनेछ । बढी यात्रु र बढी भार बोकेका यातायातका साधन संंचालनमा नियन्त्रण गरिनेछ । मदिरा सेवन गरी सवारी साधन चलाउनेलाई कडा कारवाही गरिनेछ ।

४।२ तराई र पूर्वी पहाडी जिल्लाको सुरक्षा व्यवस्थामा तत्काल सुधारका लागि जन उत्तरदायी सुरक्षा कार्यक्रम संंचालन गरिनेछ । सीमावर्ती क्षेत्रको सुरक्षा सुदृढ गर्न सीमा सुरक्षा चौकी थप गरिनेछ ।

४।३ गुण्डागर्दी र संगठित अपराध रोक्न गुण्डाहरु पहिचान गरी उनीहरु माथि कडा कारवाही गर्न विशेष अभियान चलाइनेछ ।

४।४डान्स रेष्टुरेन्ट दोहोरी साँझ मसाज केन्द्र जस्ता रात्रिकालीन व्यवसाय संंचालनसम्बन्धी विकृति र समस्याहरुलाई निराकरण गर्न विद्यमान निर्देशिका परिमार्जन गरी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिनेछ ।

४।५अवैध मदिरा उत्पादन गर्ने स्थानमा छापामार्ने र मदिरा नष्ट गरिनेछ । यसमा संलग्न जो कोहीलाई कडा कारवाही गरिनेछ ।

४।६काठमाण्डौ उपत्यकालगायत शहरी क्षेत्रहरुमा बढ्दो सवारी चापलाई ध्यानमा राखी थप ट्राफिक पोष्टहरु खडा गर्ने र सवारी साधनको अनुपातमा शीघ्र ट्राफिक प्रतिकार्य टोली खडा गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

४।७ सुरक्षाकर्मीहरुलाई व्यक्तिगत सुरक्षाका नाममा घरेलु कामदारको रुपमा राखेको भए तत्काल हटाउने र अव आइन्दा सो कार्यमा नखटाउने । व्यक्तिगत सुरक्षाका नाममा बहालवाला तथा पूर्वअधिकारीहरुको निवासमा सुरक्षाकर्मीलाई घरेलु कामदार राख्ने र खटाउने कर्मचारी उपर विभागीय कारवाही गरिनेछ ।

५।सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार

५।१सार्वजनिक विदाको संख्या बढी भई सरकारी कार्य-समय कम हुन गई जनतालाई असुविधा भएकोले सार्वजनिक विदामा पुनरावलोकन ९च्भखष्भध० गरी सार्वजनिक विदा घटाइनेछ ।

५।२सेवाग्राहीको बढ्दो माग र कष्टकर लाइनलाई दृष्टिगत गरी ःबअजष्लभ च्भबमबदभि एबककउयचत ९ःच्ए० कालागि विद्यमान टोकन वितरण काउण्टरको अतिरिक्त थप अर्को टोकन वितरण काउण्टर र आवेदन फारामको प्रारम्भिक छानविन गर्नका लागि काउण्टर तोकिनेछ । सबै जिल्लाहरुबाट ःच्ए फारमहरु संकलनगर्ने व्यवस्था एक महिना भित्र मिलाइनेछ ।  

५।३गाउँ विकास समितिका धेरै सचिवहरु जिल्ला सदरमुकाममा बस्ने र गाउँमा नजानाले दुर्गम गाउँका जनता स-साना कामका लागि धेरै दिन लगाएर सदरमुकाम आउनुपर्ने अप्ठेरो परिस्थितिको अन्त्य गर्न २०६८ असोजभित्र सबै गा।वि।स।sा सचिवहरु आ-आफ्नो कार्यस्थलमा अनिवार्य रुपमा पुग्नुपर्नेछ । शिक्षकहरुलाई विद्यालयमा अनिवार्य उपस्थिति हुनै पर्ने व्यवस्था गरिनेछ । यस्तो आदेश उल्लंघन गर्नेलाई विभागीय कारवाही गरिनेछ ।

५।४दुर्गम क्षेत्रमा दरबन्दी राखि अन्यत्र कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरुलाई आ-आफ्नो दरवन्दी भएको कार्यालयमा तुरुन्त फिर्ता गरिनेछ । इलाका कार्यालय सेवा केन्द्र उपसेवा केन्द्र स्रोत केन्द्र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वास्थ्य चौकी उपस्वास्थ्य चौकी लगायतका फिल्डस्तरका सेवा प्रदायक इकाईका सबै कर्मचारीहरुको आआफ्नो कार्यक्षेत्रमा उपस्थिति अनिवार्य हुनेछ । यस्तो आदेश उल्लंघन गर्नेलाई विभागीय कारवाही गरिनेछ ।

५।५सार्वजनिक विदाको दिनमा पनि पशु स्वास्थ्य सेवालाई सुचारु गर्न ७५ जिल्लाका पशु सेवा कार्यालयहरु मार्फत व्यवस्था मिलाइनेछ । 

५।६निजी मेडिकल कलेजहरुबाट संंचालित अस्पतालहरुबाट सरकारको निर्देशन अनुसार विपन्न नागरिकलाई सहुलियतपूर्ण सेवा दिने व्यवस्था सुनिश्चित गरिनेछ । यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट आवश्यक निर्देशिका जारी गरी सेवाको अनुगमन गरिनेछ ।

५।७नेपाल सरकारका जिल्ला अाचल उपक्षेत्रीय क्षेत्रीय र केन्द्रीय अस्पतालहरुको साधारण शैया क्याविन वाहेक निशुल्क गरिनेछ ।

५।८प्राकृतिक विपदबाट मृत्यु भएका मृत्ाकका परिवारलाई घरमै राहत रकम उपलव्ध गराइनेछ ।

५।९विद्युत् महशुल अगि्रम भुक्तानी दिन चाहने ग्राहकहरुबाट रकम लिई मासिक बिलमा हिसाब मिलान गरिनेछ ।

५।१०जिल्ला स्थित सबै कार्यालय प्रमुखहरुले टेलिफोन नम्बर सार्वजनिक गरी गुनासो सुन्ने व्यवस्था मिलाउनेछन् । कःक् बाट समेत गुनासो सुन्ने व्यवस्था मिलाउने तथा गुनासो व्यवस्थापन निर्देशिका तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । 

६।बैकिङ्ग सेवा लघुवित्त तथा करदाता सेवा

६।१बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट जनसाधारणलाई प्रदान गरिने बैंकिङ सेवालाई सरल सहज र सुविधाजनक तुल्याउन सेवा शुल्कहरुलाई व्यवस्थित गर्नुका साथै साना व्यवसायीमा कर्जा प्रवाह बढाउन तत्काल आवश्यकताअनुसार निर्देशन जारी गर्ने र कार्यान्वयनको अनुगमन गरिनेछ ।

६।२द्वन्द्वकालमा विस्थापित वित्तीय संस्थाहरु द्रुत गतिमा पुनस्र्थापित गरिनेछन् ।

६।३बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु प्रतिको विश्वसनीयता बृद्धि गर्न हाल रहेको रु। २ लाखको अनिवार्य निक्षेप वीमाको रकम रु। ५ लाख पुर् याइनेछ र निक्षेप सुरक्षण निकायको पूँजी वृद्धिका लागि रु। ५० करोड थप लगानी गरिनेछ ।

६।

बैद्यले बवाल गरे पनि लडाकु समायोजन अघि बढ्ने

गंगा बीसी
काठमाडौ, भाद्र २३ - माओवादीले विवादबीच आउँदो साता लडाकु पुनर्वर्गीकरण थाल्ने भएको छ । संख्या, मापदण्ड लगायत विषयमा प्रतिपक्षी दलहरू कांग्रेस र एमालेसँग सहमति गरी पुनर्वर्गीकरण थालिने उसले जनाएको छ ।
हतियार राखिएका कन्टेनरका साँचो हस्तातरणपछि उपाध्यक्ष मोहन वैद्य पक्षले गरेको विरोध समाधान गर्न माओवादीले असोज १३ मा केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको छ । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रधानमन्त्री एवं उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई पूर्व निर्णयअनुसार शान्ति प्रक्रिया अन्तर्गत लडाकु पुनर्वर्गीकरण अघि बढाइहाल्ने पक्षमा छन् ।
अध्यक्ष दाहालले पार्टीभित्र साँचो विवाद भए पनि पूर्व निर्णयअनुसार समायोजन अघि बढाइने बताए । 'भदौ  अन्तिमदेखि लडाकु पुनर्वर्गीकरण सुरु हुनेछ,' उनले कान्तिपुरसँग बिहीबार भने, 'कांग्रेस, एमालेको सहमतिमै गरिनेछ ।'
विवाद सुल्झाउन यसअघि असोज १ मा केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको माओवादीले असोज पहिलो साता प्रधानमन्त्री भट्टराई राष्ट्रसंघ महासभामा भाग लिन अमेरिका जानुपर्ने भएको भन्दै दाहाल निवासमा बसेको पदाधिकारी बैठकले मिति सारेको हो ।
पार्टीमा साँचो विवाद सडकसम्म पुगे पनि त्यसलाई समाधान गर्दै समायोजन प्रक्रिया अघि बढाइहाल्ने तयारीमा दाहाल छन् । 'पार्टीमा विवाद र अन्तरसंघर्षका बीचबाट समाधान निकाल्दै शान्ति प्रक्रिया अघि बढाउनु अहिलेको आवश्यकता हो,' उनले भने । छिट्टै शान्ति प्रक्रिया अघि नबढाए पार्टीले अघि सारेको ४५ दिनको समयसीमामा काम गर्न नसकिने भएकाले माओवादीले तत्काल काम थाल्न खोजेको हो ।
केन्द्रीय समितिमा वैद्य पक्षले साँचो बुझाउने कामबारे फरक मत राख्ने तयारी गरेको छ । उक्त पक्षले विरोधस्वरूप तत्काल सरकारमा नजाने जनाएको छ । बिहीबार केन्द्रीय पदाधिकारी बैठकपछि उक्त पक्षका सचिव सीपी गजुरेलले साँचो बुझाउने विषय नटुंगिएसम्म सरकारमा नजाने बताए । साँचो विवाद बिस्तारै सेलाएकाले सरकारमा सहभागी नभई अडान कायम राख्नेमा उक्त पक्ष देखिएको हो । साँचो बुझाउने कामको लडाकुले नै समर्थन गरेपछि वैद्य पक्ष अप्ठ्यारोमा परेको हो । 'जनमुक्ति सेनाकोे समर्थन लिन उहाँहरूले पार्टी संस्थापनविरुद्ध सडकमा मसाल बाल्नुभयो,' संस्थापन पक्षका एक नेताले भने, 'जनमुक्ति सेनाले नै छिटो समायोजन हुने पक्षमा उभिँदै साँचो बुझाउने कार्यको समर्थन गरेपछि अप्ठ्यारोमा पर्नुभएको छ ।'
स्रोतअनुसार दाहाल र भट्टराईले वैद्य पक्षलाई सरकारमा सहभागी भई समस्या समाधान निकाल्न आग्रह गरेका छन् । बिहीबार पदाधिकारी बैठकमा वैद्यले साँचो विवाद टुंगोमा नपुगेसम्म सरकारमा सहभागी हुन नसकिने बताएको स्रोेतको भनाइ छ ।
वैद्य पक्षलाई आत्मालोचना गराइने
पार्टी निर्णयविपरीत सडकमा उत्रिएर 'चरम अराजकता' प्रदर्शन गरेकोमा वैद्य पक्षलाई आत्मालोचना गराइने भएको छ । वैद्य पक्षले भने त्यसको कडा प्रतिवाद गर्ने तयारी गरेको छ । पार्टीमा कुनै विषयमा फरक मत भए 'नोट अफ डिसेन्ट' लेख्ने प्रचलन भए पनि वैद्य पक्ष सडकमा उत्रिएको थियो । यसअघि माओवादीमा एउटाविरुद्ध अर्को पक्ष सडकमा उत्रिएको थिएन । यो विषयलाई संस्थापन पक्षले गम्भीर रूपमा लिएको एक नेताले बताए । पार्टी लेटरप्याड प्रयोग गरी शिविरका साँचो व्यावहारिक रूपमा विशेष समितिलाई हस्तान्तरण गरिएको विरोधमा वक्तव्यबाजीलाई संस्थापन पक्षले फरक मतबारे छलफल गर्न पार्टीले तय गरेको विधि विपरीत भएको ठानेको छ ।  'पार्टी निर्णयविरुद्ध लेटरप्याड प्रयोग गर्नु गम्भीर विषय हो,' पोलिटब्युरो सदस्य हरिबोल गजुरेलले भने, 'यो पार्टी अनुशासन उल्लंघन हो । केन्द्रीय समिति बैठकमा छलफल हुन्छ । गल्ती स्वीकार गर्नुपर्छ ।'