के बाबुराम निरास भएकै हुन ?

गंगा बीसी
काठमाडौ, भाद्र ३१ - पधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले शुक्रबार संसद्को बैठकमा पहिलो सम्बोधन गर्दै मुलुकको राजनीतिका दुई तस्बिर देखाए- एउटा शान्ति र संविधान निर्माणपछिको सुन्दर भविष्य र अर्को द्वन्द्वको डरलाग्दो दृश्य । उनले मुलुक यी दुवै सम्भावनाको संघारमा उभिएकाले 'राजतन्त्रात्मक थोत्रो घर भत्काइसकेको र नयाँ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक घरको नक्सा मात्र कोर्न लागेको अवस्थामा ठूलो कोठामा को सुत्ने भनेर झगडा' मा फसेको उल्लेख गरे । उनले शान्ति र संविधानको बाटोमा हिँड्ने 'यो अन्तिम अवसरमा हातेमालो गरेर' सफल पार्नेसमेत आग्रह गरे । आफ्नो पार्टीभित्र र प्रतिपक्षको कडा सामना गरिरहेका भट्टराईले यो सरकारकै पालामा शान्ति र संविधान अघि बढे अग्रगमनको ढोका खोल्ने तर त्यसो हुन नसके मुलुक भयंकर द्वन्द्वमा फस्ने र त्यसबेला संविधानसभा नै नरहने खतरा भएको औंल्याए ।
 प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएको करिब तीन सातापछि उनका मुखबाट केही निराशाका स्वर पनि सुनिए । प्रधानमन्त्री भएकै दिन उनले आफ्नो पहिलो प्राथमिकता शान्ति र संविधान भएको बताएका थिए । एक नम्बर प्राथमिकतामा राखेको दुई काम देखिने गरी अघि बढ्न नसक्दा उनी निराश भएकै हुन् त ?
 उनी प्रधानमन्त्रीपछि मुलुकको प्रशासनिक काममा सुधारका संकेत देखिए पनि शान्ति प्रक्रियाअन्तर्गत हतियार राखिएका कन्टेनरको साँचो बुझाउन खोज्दा माओवादी चरम विवादमा फस्यो । सरकार प्रमुखको हैसियतले यतिबेला उनी तनावमा छन् । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको साथ पाएर पनि उनले लडाकु समायोजन प्रक्रिया अघि बढाउन सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्री भएको तीन साता मात्रै भए पनि काम गर्न नसक्दा एक मिनेट पनि सरकारमा नबस्ने र कुनै पनि बेला सरकार ढल्न सक्ने बताइसकेका छन् ।
 शुक्रबार संसद्को बैठकमा बोल्दै उनले लडाकु समायोजनअन्तर्गत साँचो विवादलाई उठाउन चाहेनन् बरु प्रतिपक्षप्रति बढी आक्रोश पोखे । लडाकु पुनर्वर्गीकरण अघि बढाइहाल्ने तयारीमा रहेका भट्टराई कांग्रेसको अडान र पार्टीभित्रैकै विरोधका कारण अप्ठ्यारोमा परे ।
 उपाध्यक्ष मोहन वैद्यले आफूसँग सल्लाह नै नगरी साँचो बुझाउने निर्णय गरेकाले भट्टराई अप्ठ्यारोमा परेको बताए । 'पार्टीमा सल्लाह र निर्णय गरेर अघि बढेको भए राम्रो हुन्थ्यो,' उनले कान्तिपुरसँग भने, 'एक्लाएक्लै निर्णय गर्नुहुन्छ । बाबुरामजी सफल हुनुहोस् भन्ने चाहना छ । तर यसरी हुँदैन ।'
 यही गुनासो सुनेर हुनुपर्छ, भट्टराईले वैद्य पक्षले बढी प्रयोग गर्ने 'जनसंविधान' शब्द सम्बोधनमा राखे । उनले 'संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र शब्द र जनसंविधान शब्द राखे ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसको चर्को आलोचना खेप्दै आएका भट्टराईले संसद्मा आक्रोशसमेत पोखे ।
'कमसेकम समायोजनको मोडालिटी, पुनःस्थापना प्याकेज र समायोजनमा जानेका मोटामोटी संख्या किटान गरेर पुनर्वर्गीकरणको प्रक्रिया थाल्न सकिन्छ र अन्य विषयमा सँगसँगै सहमति खोज्दै जान सकिन्छ । यसले विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्नुका साथसाथै समयको बचत पनि गर्दछ,' उनले संसद्मा कांग्रेस-एमालेप्रति लक्ष्य गर्दै भने, 'तर हिजोको विद्रोही पक्ष आज अत्यन्तै लचिलो र जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत भइरहेका बेला हिजोको संस्थापन पक्ष आज अत्यन्तै जड र गैरजिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत हुनु ज्यादै विडम्बनापूर्ण कुरा हो ।'
लडाकु पुनर्वर्गीकरण अघि नबढ्नु भट्टराईका लागि फलामको चिउरासरह भएको छ । त्यसैले उनलाई प्रधानमन्त्रीपछि उनी सबभन्दा ठूलो अप्ठ्यारोमा परेका छन् । उनका अभिव्यक्तिमा केही निराशा र आक्रोश देखिएको कारण पनि यही हो ।
'आगामी अढाई महिना नेपालको गत ६ दशकदेखिको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका सम्भवतः सबैभन्दा रोमाञ्चकारी र निणर्ायक दिनहरू हुनेछन् । या त हामीले यसबीचमा शान्ति प्रक्रियालाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्‍याउनुका साथसाथै संविधानसभामार्फत अग्रगामी संविधान निर्माण गरेर समग्र सामाजिक अग्रगमनको ढोका खोल्नेछौं । या त यी दुवै प्रक्रिया भंग भएर देश पुनः भयंकर द्वन्द्वको दुश्चक्रमा फस्नेछ,' उनको यो सरकारको सफलतासँग मुलुकको
भविष्य जोडिएको दाबी गरेका छन्, 'यो सरकार सफल हुँदा शान्ति र संविधानको बाटो सफल हुन्छ तर यो विफल हुँदा शान्ति र संविधान र प्रकारान्तरले मुलुक नै विफल हुने खतरा रहन्छ ।'
अपेक्षित काम अघि नबढे पनि भट्टराई निराशचाहिँ भइनसकेको उनका सहयोगीहरूको बुझाइ छ । उनका राजनीतिक सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेलले जोखिम मोलेर कन्टनेरको साँचो बुझाए पनि लडाकु समायोजन अघि नबढ्दा सामान्य आक्रोश आउनु स्वाभाविक भएको बताए । 'प्रधानमन्त्रीले जोखिम मोलेर साँचो बुझाउने निर्णय गर्नुभयो,' उनले कान्तिपुरसित भने, 'उहाँको आक्रोश सहमतिका लागि हुनुपर्छ । उहाँ निराशचाहिँ भइसक्नुभएको छैन । अझै शान्ति र संविधान निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास उहाँमा छ ।'
असोजको पहिलो साता संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन जानुअघि भट्टराई कम्तीमा लडाकु समायोजनको विषयमा केही काम गर्न चाहन्थे । लडाकु समायोजन प्याकेजमै हुनुपर्ने अडानले त्यो प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेपछि भट्टराईले 'जड र गैरजिम्मेवार' भएको आरोप लगाए । जसले कांग्रेसलाई थप आक्रोशित गराउने सम्भावना छ ।






प्रकाशित मिति: २०६८ भाद्र ३१ ०८:२९