बाबुराम सरकारले ल्यायो राहत कार्यक्रम

१। संक्रमणकालीन व्यवस्थापन
१।१  म्ााओवादी जनयुद्ध जन आन्दोलन मधेश अन्दोलन जनजाति आन्दोलन थरुहट आन्दोलन दलित तथा पिछडावर्ग आन्दोलन र अन्य समुदायका न्यायोचित मागका लागि भएका आन्दोलनमा मारिएका तथा शहिद बेपत्ता पारिएका परिवारहरु र घाइते तथा अपाङ्गता भएकाहरुको लागि निर्देशिका बनाई विशेष राहत दशैं अगावै उपलब्ध गराइनेछ ।

१।२सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरु कसुर तथा सजाय सम्बन्धी विधेयकहरु १५ दिनभित्र व्यवस्थापिका-संसद्बाट पारित गर्न पहल गरिनेछ र त्यस लगत्तै सम्बन्धित आयोगहरु गठन गरिनेछ । 

१।३सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा कब्जा गरिएका मध्ये फिर्ता हुन बाँकी रहेका सार्वजनिक तथा निजी घरजग्गा सम्बन्धित पक्षलाई तत्काल हस्तान्तरण गराउन स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिने । घरजग्गा फिर्ता सम्बन्धमा कुनै समस्या देखिएमा सोको अध्ययन गरी उपयुक्त विकल्पसहितको समाधान दिनको लागि उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरी प्राप्त सुझावका आधारमा तीन महिनाभित्र कार्य सम्पन्न गरिनेछ ।

१।४नेपाली सेनाको लोकतान्त्रिक संरचना र राष्ट्रिय तथा समावेशी चरित्र निर्माण गर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप नेपाली सेनामा अलग इकाईको रुपमा मधेसी समुदायको पहिचान स्थापित गर्न १० हजारको संख्याबाट भर्ना माँग गरिएको सन्दर्भमा तत्काल नै निश्चित संख्याबाट भर्ना प्रकृयाको थालनी गरिनेछ ।

१।५नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ र प्रचलित कानून अनुरुप नागरिकताको प्रमाणपत्र निर्वाध रुपले प्रदान गरिनेछ र यस विषयमा रहेका बाधा व्यवधानलाई अविलम्व निरुपण गरिनेछ ।

२।सुशासन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण

२।१  सार्वजनिक सेवालाई समावेशीकरण गर्न यस अघिको विधेयकलाई मधेशी जनजाति थारु  दलित महिला र अन्य हकदार समुदायहरुको मागलाई ध्यानमा राखी परिमार्जन गरिनेछ । यसरी  परिमार्जित विधेयकलाई १५ दिनभित्र व्यवस्थापिका-संसदमा प्रस्तुत गरिनेछ ।

२।२ल्ाामो समयदेखि रिक्त रहेका विभिन्न संवैधानिक र कूटनैतिक तथा जनआवश्यकताका अन्य महत्वपूर्ण पदहरु तत्काल पूर्ति गर्न १५ दिनभित्र संवैधानिक परिषद्को बैठक राखिनेछ ।

२।३मन्त्रिपरिषद्का सदस्यसहित सबै निकायहरुमा आचारसंहिता निर्माण गरी तुरुन्त लागू गरिनेछ । सरकारी स्रोत र साधन दुरुपयोग गर्ने तथा काममा ढिलासुस्ती गर्ने उपर निगरानी राखी कडा कारवाही गरिनेछ ।

२।४सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नका लागि मितव्ययिता निर्देशिका तर्जुमा गरी तुरुन्त कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।

२।५शहरी क्षेत्रभित्र र लोकमार्गका छेउछाउमा अनधिकृत रुपमा सडक कब्जा गर्ने निर्माण सामग्री थुपार्ने जबरजस्ती पार्किङस्थल कायम गरी रकम संकलन गर्ने अवैध ढाट राखी रकम संकलन गर्ने सडक मार्गमा घरपालुवा पशु छाड्ने प्रवृत्तिलाई तत्कालै नियन्त्रणमा लिई कानुनअनुसार कारवाही गरिनेछ ।

२।६ठेक्का पट्टा तथा सार्वजनिक खरीद प्रकि्रयालाई गुण्डागर्दी मुक्त बनाई स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बनाउन विद्युतीय बोलपत्र ९भद्यष्ममष्लन० पद्धति अवलम्वन गरिनेछ ।

२।७सार्वजनिक खरिद तथा निर्माण कार्यहरुमा हुने अनियमितताहरुलाई कडाईका साथ नियन्त्रण गर्न सार्वजनिक खरिद तथा अनुगमन कार्यालयबाट प्रभावकारी अनुगमनको व्यवस्था मिलाइनेछ ।

२।८भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ुशुन्य शहनशीलताु को नीति अन्तर्गत जनगुनासो सुनुवाईका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा एउटा छुट्टै इकाई खडा गरिनेछ । लिखित एवं विद्युतीय साधनबाट प्राप्त हुने त्यस्ता उजुरीको कारवाहीका लागि सम्बन्धित निकायलाई विशेष सकि्रय बनाइनेछ । सबै मन्त्रालय÷निकायहरुमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी तोकी कार्यस्तर समूह क्वालिटि सर्कल को गठन गरिनेछ ।

३। मूल्यमा सहुलियत तथा आपूर्ति व्यवस्था  

३।१ आपूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित गर्न अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुको प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तिमा १÷१ वटा एकीकृत सुपथ मूल्यका पसलहरु तत्काल खोलिनेछन् । यसका लागि आवश्यकता अनुसार सहकारी संस्थाहरुलाई परिचालन  गरिनेछ ।

३।२आगामी असोज ६ गतेदेखि काठमाण्डौ उपत्यकाका शहरी तथा ग्रामीण भेगमा अत्यावश्यक उपभोग्य बस्तुहरुको कम्तीमा ५ वटा घुम्ती पसल सेवा साचालन गर्ने । नेपाल खाद्य संस्थान साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेड र दुग्ध विकास संस्थान लगायतको संलग्नतामा रिङरोडभित्र एउटा र रिङरोडवाहिर एउटा घुम्ति पसल सेवा साचालनमा ल्याइनेछ ।

३।३ च्ााडपर्वलाई लक्षित गरी सार्वजनिक संस्थाहरुबाट विक्री वितरण हुने अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुहरुको मूल्य घटाइनेछ । यस क्रममा  नेशनल ट्रेडिङ र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनबाट विक्री वितरण हुने चिनी तथा नूनको खुद्रा विक्रीमा क्रमशः प्रति किलो रु। ५।- र रु २।-  घटाई विक्री वितरण गरिनेछ ।  नेपाल खाद्य  संस्थानबाट मोटा चामलमा प्रति किलो रु। ५।- र मसिनो चामलमा प्रति किलो रु। २।- घटाई विक्री गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । साथै दुग्ध विकास संस्थानद्वारा विक्री वितरण गरिने ध्यूमा न्यूनतम प्रतिकिलो रु। १०।- घटाई विक्री गरिनेछ ।

३।४ दशै तिहार छठ बकरीद ल्होसार आदि पर्वको लागि लक्षित खाद्य वस्तुहरु जस्तै घिउ मसला तेल खाद्यान्न दाल आदिको गुणस्तर तथा खाद्य पदार्थको लेवल निरिक्षण बढीभन्दा बढी नमुना संकलन गरी कारवाही गर्ने र हप्ताको चार दिन निरीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।  

३।५दशै तिहार छठ बकरीद ल्होसार आदि जस्ता चाडमा उपभोग हुने मासुजन्य बस्तु विक्री वितरणमा नेपाल खाद्य संस्थानलाई सकृय गराईनेछ । संस्थानले विक्री वितरण गर्ने मासुजन्य वस्तुमा संस्थानले निर्धारण गरेको मूल्यमा प्रति किलो रु। १०।- सहुलियत प्रदान गरिनेछ ।

३।६ सर्वसाधारणलाई काठ दाउरा सहज र सरल रुपमा उपलब्ध गराउन सबै जिल्ला वन कार्यालय जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समिति टिम्वर कर्पोरेशनका शाखा कार्यालयहरु वन पैदावार विकास समिति सामुदायिक वन साझेदारी वन एवं मध्यवर्ती क्षेत्रहरुबाट सहज रुपमा स्थानीयस्तरमा आपूर्तिको व्यवस्था मिलाइनेछ ।

३।७भूमिहीन सुकुम्बासी मुक्त कमैया दलित हलिया मजदुर कृषि मजदुर विद्यार्थी तथा अपाङ्ग परिचयपत्र प्रदान गरिनेछ । सो को आधारमा राशन कार्ड प्रदान गरी क्रमिकरुपमा अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुहरु सहुलियत दरमा उपलब्ध गराइने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

३।८ खाद्य स्वच्छता तथा गुण नियन्त्रणसम्बन्धी आम उपभोक्ताहरुको जन गुनासो सम्वोधन गर्न वाणिज्य विभाग सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरी कार्यालयहरुमा हट लाइन र  उजूरी पेटिकाको व्यवस्था गरिनेछ ।

३।९ कार्टेलिङ्ग सिण्डिकेट गर्ने तथा कृत्रिम अभाव एवं कृत्रिम मूल्य बृद्धि गर्ने मिसावट गर्ने अखाद्य पदार्थ विक्री  गर्ने नापतौल ठगी गर्ने म्याद गुज्रेका उपभोग्य बस्तु विक्री  गर्नेलाई तत्काल कारवाही गर्न सुरक्षाकर्मीसहितको अनुगमन टोली ९ँथिष्लन क्त्रगबम० बाट बजार अनुगमनलाई सघनतासाथ संंचालन गरिनेछ । दोषी उत्पादक विक्रेता फर्म पसल विरुद्ध कडा कानूनी कारवाही गरिनेछ । यस कार्यमा उपभोक्ता समूह तथा स्वयंसेवकहरुलाई समेत परिचालन गरिनेछ ।

३।१० तत्काल प्राकृतिक प्रकोप तथा विपत्ति आई खाद्यान्न संकट उत्पन्न भएमा खाद्यान्नको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न खाद्य सुरक्षा भण्डारको व्यवस्थाका लागि सार्क खाद्य बैंकमा ४००० मेटि्रक टनवाट वृद्धि गरी ६८१५ मेटि्रक टन तथा राष्ट्रिय खाद्यान्न भण्डारमा १५००० मेटि्रक टनबाट वृद्धि गरी २५००० मेटि्रक टन खाद्यान्न मौज्दात राखी आवश्यकता अनुसार आपूर्ति गरिनेछ ।

४। सुरक्षा व्यवस्थामा सुधार

४।१ राजमार्गहरुमा सुरक्षा व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन कम्तीमा प्रत्येक ५० कि।मि। मा एउटा त्तगष्अप च्भकउयलकभ त्भबु स्थापना गरिनेछ । बढी यात्रु र बढी भार बोकेका यातायातका साधन संंचालनमा नियन्त्रण गरिनेछ । मदिरा सेवन गरी सवारी साधन चलाउनेलाई कडा कारवाही गरिनेछ ।

४।२ तराई र पूर्वी पहाडी जिल्लाको सुरक्षा व्यवस्थामा तत्काल सुधारका लागि जन उत्तरदायी सुरक्षा कार्यक्रम संंचालन गरिनेछ । सीमावर्ती क्षेत्रको सुरक्षा सुदृढ गर्न सीमा सुरक्षा चौकी थप गरिनेछ ।

४।३ गुण्डागर्दी र संगठित अपराध रोक्न गुण्डाहरु पहिचान गरी उनीहरु माथि कडा कारवाही गर्न विशेष अभियान चलाइनेछ ।

४।४डान्स रेष्टुरेन्ट दोहोरी साँझ मसाज केन्द्र जस्ता रात्रिकालीन व्यवसाय संंचालनसम्बन्धी विकृति र समस्याहरुलाई निराकरण गर्न विद्यमान निर्देशिका परिमार्जन गरी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिनेछ ।

४।५अवैध मदिरा उत्पादन गर्ने स्थानमा छापामार्ने र मदिरा नष्ट गरिनेछ । यसमा संलग्न जो कोहीलाई कडा कारवाही गरिनेछ ।

४।६काठमाण्डौ उपत्यकालगायत शहरी क्षेत्रहरुमा बढ्दो सवारी चापलाई ध्यानमा राखी थप ट्राफिक पोष्टहरु खडा गर्ने र सवारी साधनको अनुपातमा शीघ्र ट्राफिक प्रतिकार्य टोली खडा गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

४।७ सुरक्षाकर्मीहरुलाई व्यक्तिगत सुरक्षाका नाममा घरेलु कामदारको रुपमा राखेको भए तत्काल हटाउने र अव आइन्दा सो कार्यमा नखटाउने । व्यक्तिगत सुरक्षाका नाममा बहालवाला तथा पूर्वअधिकारीहरुको निवासमा सुरक्षाकर्मीलाई घरेलु कामदार राख्ने र खटाउने कर्मचारी उपर विभागीय कारवाही गरिनेछ ।

५।सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार

५।१सार्वजनिक विदाको संख्या बढी भई सरकारी कार्य-समय कम हुन गई जनतालाई असुविधा भएकोले सार्वजनिक विदामा पुनरावलोकन ९च्भखष्भध० गरी सार्वजनिक विदा घटाइनेछ ।

५।२सेवाग्राहीको बढ्दो माग र कष्टकर लाइनलाई दृष्टिगत गरी ःबअजष्लभ च्भबमबदभि एबककउयचत ९ःच्ए० कालागि विद्यमान टोकन वितरण काउण्टरको अतिरिक्त थप अर्को टोकन वितरण काउण्टर र आवेदन फारामको प्रारम्भिक छानविन गर्नका लागि काउण्टर तोकिनेछ । सबै जिल्लाहरुबाट ःच्ए फारमहरु संकलनगर्ने व्यवस्था एक महिना भित्र मिलाइनेछ ।  

५।३गाउँ विकास समितिका धेरै सचिवहरु जिल्ला सदरमुकाममा बस्ने र गाउँमा नजानाले दुर्गम गाउँका जनता स-साना कामका लागि धेरै दिन लगाएर सदरमुकाम आउनुपर्ने अप्ठेरो परिस्थितिको अन्त्य गर्न २०६८ असोजभित्र सबै गा।वि।स।sा सचिवहरु आ-आफ्नो कार्यस्थलमा अनिवार्य रुपमा पुग्नुपर्नेछ । शिक्षकहरुलाई विद्यालयमा अनिवार्य उपस्थिति हुनै पर्ने व्यवस्था गरिनेछ । यस्तो आदेश उल्लंघन गर्नेलाई विभागीय कारवाही गरिनेछ ।

५।४दुर्गम क्षेत्रमा दरबन्दी राखि अन्यत्र कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरुलाई आ-आफ्नो दरवन्दी भएको कार्यालयमा तुरुन्त फिर्ता गरिनेछ । इलाका कार्यालय सेवा केन्द्र उपसेवा केन्द्र स्रोत केन्द्र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वास्थ्य चौकी उपस्वास्थ्य चौकी लगायतका फिल्डस्तरका सेवा प्रदायक इकाईका सबै कर्मचारीहरुको आआफ्नो कार्यक्षेत्रमा उपस्थिति अनिवार्य हुनेछ । यस्तो आदेश उल्लंघन गर्नेलाई विभागीय कारवाही गरिनेछ ।

५।५सार्वजनिक विदाको दिनमा पनि पशु स्वास्थ्य सेवालाई सुचारु गर्न ७५ जिल्लाका पशु सेवा कार्यालयहरु मार्फत व्यवस्था मिलाइनेछ । 

५।६निजी मेडिकल कलेजहरुबाट संंचालित अस्पतालहरुबाट सरकारको निर्देशन अनुसार विपन्न नागरिकलाई सहुलियतपूर्ण सेवा दिने व्यवस्था सुनिश्चित गरिनेछ । यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट आवश्यक निर्देशिका जारी गरी सेवाको अनुगमन गरिनेछ ।

५।७नेपाल सरकारका जिल्ला अाचल उपक्षेत्रीय क्षेत्रीय र केन्द्रीय अस्पतालहरुको साधारण शैया क्याविन वाहेक निशुल्क गरिनेछ ।

५।८प्राकृतिक विपदबाट मृत्यु भएका मृत्ाकका परिवारलाई घरमै राहत रकम उपलव्ध गराइनेछ ।

५।९विद्युत् महशुल अगि्रम भुक्तानी दिन चाहने ग्राहकहरुबाट रकम लिई मासिक बिलमा हिसाब मिलान गरिनेछ ।

५।१०जिल्ला स्थित सबै कार्यालय प्रमुखहरुले टेलिफोन नम्बर सार्वजनिक गरी गुनासो सुन्ने व्यवस्था मिलाउनेछन् । कःक् बाट समेत गुनासो सुन्ने व्यवस्था मिलाउने तथा गुनासो व्यवस्थापन निर्देशिका तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । 

६।बैकिङ्ग सेवा लघुवित्त तथा करदाता सेवा

६।१बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट जनसाधारणलाई प्रदान गरिने बैंकिङ सेवालाई सरल सहज र सुविधाजनक तुल्याउन सेवा शुल्कहरुलाई व्यवस्थित गर्नुका साथै साना व्यवसायीमा कर्जा प्रवाह बढाउन तत्काल आवश्यकताअनुसार निर्देशन जारी गर्ने र कार्यान्वयनको अनुगमन गरिनेछ ।

६।२द्वन्द्वकालमा विस्थापित वित्तीय संस्थाहरु द्रुत गतिमा पुनस्र्थापित गरिनेछन् ।

६।३बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु प्रतिको विश्वसनीयता बृद्धि गर्न हाल रहेको रु। २ लाखको अनिवार्य निक्षेप वीमाको रकम रु। ५ लाख पुर् याइनेछ र निक्षेप सुरक्षण निकायको पूँजी वृद्धिका लागि रु। ५० करोड थप लगानी गरिनेछ ।

६।