सुशासन लथालिङ्ग भयो भन्ने सत्य होइन: प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री भएपछि सुशासनको धेरै कुरा गर्नुभयो, तर लथालिङ्ग देखियो नि ?
सुशासन लथालिङ्ग भयो भन्ने सत्य होइन । बरु मैले सरकारको नेतृत्व गरेको साढे छ महिनामा सुशासनको क्षेत्रमा जति प्रयत्न भयो, त्यसले सकारात्मक सन्देश दिएको छ । अहिले केही मान्छेले बढी प्रचार गरेका छन्, त्यसको के कारण हो भने कर्मचारीको सरुवा उनीहरूले रोकिरहेका थिए । तिनीहरूको एकाधिकार तोडेर विधिसम्मत ढंगले यस वर्ष सरुवा गरिएको हुनाले बढी हल्लाखल्ला गरेका हुन् । कर्मचारी सरुवा गर्ने क्रममा कहीं कमजोरी देखिए त्यसलाई सच्याउने, रद्द गर्ने र ठीक भएकालाई कायम राख्ने निर्देशन दिइसकेका छौं ।
मन्त्रीहरू नै सचिवलाई धम्क्याउँछन्, दुव्र्यवहार गर्छन्, मदिरा सेवन गरी अस्पतालमा आतंक मच्चाउँछन्, तर पनि कारबाही गर्न सक्नु भएन त ?
सिँचाइ मन्त्रालयमा सरुवाको काम मूल रूपमा राम्रो भएको प्रतिक्रिया छ । एकाध सरुवाको विषयलाई लिएर अप्रिय कुरा भएको छ । त्यसपछि उहाँहरू मकहाँ आउनुभयो । अहिले भर्खरै (सोमबार बेलुका) मैले दुवै पक्षलाई राखेर समाधान गरेर पठाएको छु । जहाँसम्म श्रम मन्त्रालयका केही प्रश्न उठेका छन्, त्यो विषयमा मैले मन्त्री र सम्बन्धित पदाधिकारीसँग स्पष्टीकरण लिएको छु र आवश्यक छानबिन गरेर कमीकमजोरी रहेको भए म आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउँछु । त्यस्तै स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको विषयलाई लिएर पनि केही टिप्पणी आयो । मैले आजै स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीका कुरा सुनें । मैले वीर अस्पतालबाट यथार्थ स्थिति मागेको छु । सत्यतथ्य बुझेर निराकरण गरिनेछ  ।
मन्त्रीहरूको गल्ती भेटियो भने कारबाही गर्नुहुन्छ ?
छानबिन गरिरहेको छु । कसैप्रति पूर्वाग्रही बन्न चाहन्नँ । जसले गल्ती गरेको छ, कारबाही गर्छु ।
यही सरकारको पालामा भ्रष्टाचार व्यापक बढ्यो भनिन्छ नि ?
कांग्रेस र एमालेले विगतमा मनपरीतन्त्र चलाएका थिए । त्यसको तुलनामा भ्रष्टाचार शून्यमा झर्‍यो भनेर म भन्दिनँ तर धेरै हदसम्म कम भएको छ । केही साना कमीकमजोरीलाई पहाड बनाउने, विगतमा भएका दोषहरू छोप्ने ढंगले प्रचारबाजी भइरहेका छन् । विगतका भ्रष्टाचारका तथ्यांक र हाल भएकालाई केलाएर हेरौं । यो सरकारका बेला बढी भ्रष्टाचार भएको देखियो भने सार्वजनिक ढंगले सामना गर्न तयार छु । कसैले मेरो कार्यकालमा ठूलो भ्रष्टाचार भएको एउटा उदाहरण पेस गरोस्, म जनतासमक्ष उभिन तयार छु ।
कर्मचारी युनियनहरूको अराजकताले सीमा नाघ्दा पनि सरकार किन मूकदर्शक देखिएको ?
निजामती प्रशासनमा ट्रेड युनियनहरूको गतिविधि अलिकति नियन्त्रण बाहिर गएको देखापर्‍यो । उनीहरूले प्रशासन क्षेत्रमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने र कतिपय क्षेत्रमा अनियमित क्षेत्रमा हात हाल्ने गुनासा आएका छन् । त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर छानबिन गरिरहेको छु । मैले मन्त्री, सचिव र सम्बन्धित पदाधिकारीहरूलाई युनियनहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्रबाहिर गएर हस्तक्षेप र दबाब नगरून् भनेर स्पष्ट निर्देशन दिइसकेको छु । ट्रेड युनियनहरूको हकहितका लागि आवाज उठाउनु उनीहरूको अधिकारको कुरा हो । त्यसबाहिर गएर सरुवामा दबाब दिने, सुविधा माग्ने अधिकार उनीहरूलाई हुँदैन । उनीहरूको दबाब आएको छ भने त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर नियन्त्रण गर्ने निर्देशन दिइसकेको छु । 
हाम्रा युनियनहरूले निजामती ऐनलाई ठीक ढंगले पालना नगरेको गुनासो पनि आइरहेको छ । कुनै पनि युनियनले वैधानिकता प्राप्त गर्न २५ प्रतिशत कर्मचारीले सदस्यता लिएको हुनुपर्छ । तर नेपालमा कर्मचारीको संख्या एक लाखभन्दा कम छ । ६ वटा कर्मचारी युनियनले आधिकारिकता पाएका छन्, त्यो कसरी सम्भव भयो ? यो हिसाबले नेपालमा डेढ लाख कर्मचारी हुनुपर्‍यो, सबैले २५ हजारका दरले दामासाहीले बाँड्ने हो भने पनि । यसमा अन्तरविरोध छ । मेरो सोच के छ भने आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन हुनुपर्‍यो । आधिकारिक एउटा मात्र ट्रेड युनियन भयो भने सरकारलाई व्यवहार गर्न सजिलो हुन्छ ।
तपाईंले प्रधानमन्त्री भएपछि आफ्नो लोकप्रियता घटेको महसुस गर्नुभएको छैन ?
यस्तो संक्रमणकालीन अवस्थामा चाहेजस्तो सबै कुरा गर्नु सम्भव हुँदैन । थुप्रै कुरा गर्नु छ । तीमध्ये प्राथमिकता किटान गरेर काम गर्नुपर्छ । मैले शान्ति, संविधान, सुशासन आदि क्रमअनुसार प्राथमिकता तोकेको थिएँ । शान्ति, संविधानलाई पूर्णता दिनु नै यो सरकारको कार्यभार हो । त्यसैले यसका निम्ति सहमति जुटाउने कुरामा धेरै समय खर्चनु परेको र त्यहीअनुसार सन्तुलन मिलाउनु परेको कारणले अरू कतिपय विषयमा ध्यान आवश्यकताअनुसार दिन नसकिएकै हो । मेरो अहिलेको विशिष्ट परिस्थितिका आधारमा मूल्यांकन गरिदिन आग्रह गर्न चाहन्छु । जनताले बढी अपेक्षा गरे, त्यो पूरा नहुँदा निराश हुनुपर्‍यो भन्ने मलाई लाग्छ ।

- गंगा बीसी