गंगा बिसी,दुर्गा खनाल
काठमाडौ, वैशाख १७ -
प्रमुख तीन दल र मधेसी मोर्चाले संविधान निर्माणका विवाद टुंग्याउन राष्ट्रिय सहमतिको सरकारलाई फेरि 'बार्गेनिङ' को विषय बनाएका छन् ।
केही दिनदेखि शासकीय स्वरूप र संघीयतामा गहन छलफल गरिरहेका दलहरूले आइतबारबाट राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको विषयतर्फ बढी ध्यान केन्दि्रत गरेका छन् । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रिय सरकारका विषयमा पनि सँगै सहमति जुटाएर अघि बढ्ने प्रस्ताव राखेपछि शनिबारको बैठक बढी सरकार निर्माणमा केन्दि्रत भयो ।
दलहरूबीच कात्तिक १५ गतेको सातबुँदे सहमतिमै राष्ट्रिय सरकार बनाउने भनेका थिए । दुई दलको अडान तीव्र भएपछि आइतबार माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नै संविधान निर्माणका नमिलेका विषय र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणमा प्याकेजमै सहमति खोज्ने पहल थाल्ने भन्दै प्रस्ताव गरेका हुन् ।
'शासकीय स्वरूप र राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको विषयमा अत्यन्तै सकारात्मक कुरा भएको छ, पर्सिसम्म सहमति हुन्छ होला,' दाहालले भने, 'अब राष्ट्रिय सरकार बनाउने प्र्रक्रिया पनि अघि बढ्छ ।'
कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि सरकारको विषयमा सकारात्मक छलफल सुरु भएको जानकारी दिए । 'प्रचण्डजी र प्रधानमन्त्रीले नै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन पहल गर्नुभएको छ,' बैठकपछि पौडेलले भने, 'तर कहिलेसम्म कसरी बनाउने भन्ने समय र प्रक्रियाको विषयमा सहमति हुन बाँकी छ ।'
माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले सहमतिको सरकारका लागि माओवादी तयारै रहेको बताए । 'हामी राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन तीव्रताका साथ लागेका छौं,' उनले भने, 'कसरी बनाउने विषयमा छलफल हुँदैछ ।'
कांग्रेसले बाबुरामपछि आफ्नो नेतृत्वको दाबी गर्दै आएको छ । संविधानसभा निर्वाचनपछि माओवादी र एमालेले दुई/दुई पटक नेतृत्व लिइसकेकाले स्वतः अब कांग्रेसले नेतृत्व पाउनुपर्ने उसको दाबी छ । तर कांग्रेसले मधेसी मोर्चाको साथबिना सरकार हटाउँदा आफ्नो नेतृत्व आउने सुनिश्चित आधार नपाएकाले बाबुरामलाई हटाउनभन्दा केही समयका लागि भट्टराईकै नेतृत्वमा जान सक्ने संकेत पनि दिएको छ ।
बिहानको बैठकमा पनि माओवादी अध्यक्ष दाहालले लोकतन्त्र बहालीपछि आफूहरू कांग्रेस नेतृत्वमा गएको, आफ्नो नेतृत्वमा एमाले पनि आएको तर कांग्रेस नआएको भन्दै छोटो समय अवधिका लागि भए पनि माओवादी नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।
भट्टराई नेतृत्वलाई हटाउँदा आफ्नो नेतृत्वमा सरकार आउने सुनिश्चित नभए 'जोखिम' नमोल्ने दिशामा छलफल भइरहेको कांग्रेसका एक नेताले बताए ।
'एमालेका केही नेता र माओवादीका वैद्य समूहले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर हटाउनुपर्छ भनेर तात्नु भएको छ । वैद्यजीहरूले आजै पनि हाम्रा नेताहरूलाई फोन गरेर अविश्वासको प्रस्ताव कहाँ पुग्यो भनेर सोध्दै हुनुहुन्थ्यो,' ती नेताले भने, 'अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर हटाउँदा कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार आउँछ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । त्यतिबेला मधेसी मोर्चाले कांग्रेसलाई साथ दिँदैन । त्यसले त्यो जोखिमभन्दा केही समय बाबुरामजीकै नेतृत्वमा जाने कुरा सहज हुन्छ ।'
त्यसका लागि कांग्रेसले भट्टराईलाई मन्त्रिमण्डल विघटन गर्न प्रस्ताव राखेको छ । 'तपाईंले मन्त्रिमण्डल विघटन गरेर सार्वजनिक रूपमा आह्वान गर्नुहोस्, त्यसो भयो भने तपाईंकै नेतृत्वमा पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने दिशामा छलफल हुन सक्छ भनेका छांै,' उनले भने । एमालेले भने बाबुरामकै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने हो भने पनि राजीनामा दिएर बनाउन सकिने धारणा राखेको थियो । एमालेका एक नेताका अनुसार बैठकमा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सहमतिको सरकार निर्माणका लागि आफूले मन्त्रिमण्डल विघटन गर्ने प्रस्तावसमेत राखेका थिए । माओवादी र मधेसी मोर्चा सम्मिलित मन्त्रिपरिषद् भंग गर्ने र त्यसपछि सबैको सहमतिमा राष्ट्रिय स्वरूप हुने गरी मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने उनको धारणा थियो ।
एमालेले भने प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि मात्र वातावरण बन्ने, मन्त्रिमण्डल विघटनमा स्वीकार्य नहुने अडान राखेको छ । 'प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि मात्र अर्को राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ, एउटा पदमा हुँदाहुँदै कसरी अर्को प्रधानमन्त्रीको कुरा गर्ने ?' एमाले नेता केपी ओलीले भने, 'गम्भीरतासाथ कुरा भएको छ, चारवटै पक्ष छिटो बनाउनेमा सहमत पनि छन् तर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्नुअघि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ ।'
प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि फेरि राष्ट्रिय सहमति बनेको अवस्थामा बाबुराम नै पनि हुन सक्नेमा सबै लचिलो छन् । तर यसपछिको नेतृत्व पुनः आफूले दाबी गर्न नमिल्ने भएकाले माओवादीको जोड भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिमण्डल नै पुनर्गठन गर्नेमा छ । मधेसी मोर्चाले भने जेठ १४ अघिसम्म सरकार परिवर्तन गर्न नहुनेमा जोड दिएको थियो । 'अहिले सरकार परिवर्तनतिर लाग्दा राम्रो हुँदैन,' मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदारले भनेका थिए ।
सरकारको अडानले अन्य विषय पनि प्रभावित हुने भएपछि अब तीनवटै विषयमा प्याकेजमा सहमति हुने एम्ााले नेताहरूको दाबी छ । शासकीय स्वरूप र संघीयताको सहमति गर्दा त्यससँगसँगै प्रधानमन्त्री भट्टराईको राजीनामाको कुरा पनि जोडिने उनीहरूको दाबी छ । माओवादीले अनौपचारिक सहमति विपरीत १० प्रदेशको प्रस्ताव अघि सारेपछि कांग्रेस र एमालेले संविधान नबनाउने र सरकारलाई मात्र निरन्तरता दिएर अघि हिँड्ने दाउमा लागेको आशंका गरेका थिए । माओवादी र मधेसी मोर्चाको गठबन्धन बलियो रहेकाले संविधानका विषय टुंग्याउने बेलामा नै प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा गराउने उपयुक्त अवसर रहेको विपक्षी दलहरूको बुझाइ छ । विवादित विषय मिल्ने र संविधान पनि जारी हुने अवस्थ्ाा बन्यो भने त्यसपछि झन् माओवादी र मधेसी मोर्चाको गठबन्धन बलियो भएर सरकारले निरन्तरता पाउने डर विपक्षी दलमा छ ।
'मेरै नेतृत्वमा'
प्रधानमन्त्री भट्टराई
फेरि सहमतीय सरकारको कुरो आएछ नि ?
हो, ७ बुँदे सहमतिमा राष्ट्रिय सरकार गठन गर्ने भनिएको थियो । संविधान निर्माण प्रक्रिया अन्तिम चरणमा प्रवेश गरेकाले दलहरूबीच यसमा छलफल सुरु भएको हो । राष्ट्रिय सरकार बन्यो भने शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण टुंग्याउन सहज हुन्छ ।
कसरी बन्छ त त्यो सरकार ?
म प्रधानमन्त्री भएदेखि नै कांग्रेस-एमालेलाई सरकारमा सहभागी भई राष्ट्रिय सरकार बनाउने प्रयास भएको हो । उहाँहरू आउनुभएन ।
यतिबेला शान्ति र संविधान निष्कर्षमा पुग्नै लागेका बेलामा सहमतिको सरकार बनाएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हो ।
तपाईंले राजीनामा दिएपछि मात्र राष्ट्रिय सरकार बनाउने अडान कांग्रेस-एमालेले राखेका छन् नि ?
प्रमुख दलहरूको बैठकमा उहाँहरूले पहिले राजीनामा अनि सहमतिको सरकारको कुरा गर्नुभएको छैन । संविधान निर्माण निष्कर्षमा पुग्न लागेका बेला पहिले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने कुरा सुहाउँदैन । त्यसो गरे फेरि सहमति खोज्न गाह्रो हुन्छ । मेरै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा भइरहेको छ । बरु त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नुपर्छ । किनकि सबै पार्टी सरकारमा सहभागी हुँदा मन्त्रालय बाँड्नुपर्ने हुन्छ ।
उसो भए तपाईं राजीनामा गर्नु हुन्न ?
यही सरकार राष्ट्रिय सहमतिको बन्छ । पहिले राजीनामा दिने अनि सहमतिको सरकार बनाउने कुरा हुँदैन । मेरो नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बनेपछि, त्यसपछि कांग्रेसको नेतृत्वमा सहमतिको चुनावी सरकार बन्छ । त्यसबारे छलफल भइरहेको छ ।
दलहरू सहमतिमा कहिले पुग्छन् ?
सबै छलफल सकारात्मक भएका छन् । राज्य पुनसंरचना, शासकीय स्वरूपबारे सहमति नजिक पुगेको छ । छिट्टै सहमति बन्ने विश्वास बढेको छ ।
प्रकाशित मिति: २०६९ वैशाख १८ ०४:२४
