हात्तीवन (काठमाडौं), वैशाख ५ - शान्ति प्रक्रिया अघि बढेपछि संविधानका विवाद मिलाउन दुई दिन चलेको आवासीय रिसोर्ट वार्ता ठोस निष्कर्षमा पुग्न सकेन । हात्तीवन रिसोर्टमा आइतबार र सोमबार आवासीय बैठक गरेका नेताहरूले बाहिरिँदै गर्दा विवादित विषयहरूमा अत्यन्त निकट पुगेको र आगामी छलफलबाट निष्कर्षमा पुग्ने दाबी गरेका छन् ।
'छलफलबाट भिन्नताहरू धेरै साँघुरिएका छन्, सहमतिका निकट छन्,' एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले भने, 'विश्वास बढेको छ, अब चाँडै सहमति हुन सक्छ ।'
संविधानसभाको कार्यतालिकाअनुसार वैशाख ५ गतेभित्र संविधानका विवाद मिलाइसक्नुपर्ने थियो । तर दुईर् दिने रिसोर्ट बैठकले ठोस निष्कर्ष ननिकालेपछि उनीहरूले सभामुखसँग थप पाँच दिन समय माग्ने निर्णय गरेका छन् ।
संविधानका विवादित विषयहरूमा पार्टीभित्रकै विभिन्न संघ/संगठनहरूले पनि फरक-फरक धारणा राखिरहेकाले उनीहरूलाई समेत मिलाउनका लागि थप केही दिन पर्खन लागेको नेताहरूले बताएका छन् । 'आ-आफ्नो पार्टी सरोकारवालाहरू र विभिन्न जातीय संघसंस्थाहरूसँग छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्दा राम्रो हुन्छ भनेर अहिले नै सहमति गरेनौं,' बैठकपछि गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले भने । उनीहरूले संविधानका पाँच प्रमुख विवादित मुद्दाहरू संघीयता, शासकीय स्वरूप, न्यायप्रणाली, निर्वाचन प्रणाली र नागरिकताको विषय ठोस धारणासहित सहमतिको अधिकतम विन्दु पहिल्याउने प्रयास गरेका थिए ।
नेताहरूका अनुसार राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई कार्यकारी अधिकार दिने मिश्रति मोडलमा सहमति हुने सम्भावना बढेको छ । संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री राख्नेमा करिब सबै दलबीच सहमति जुटेको
छ । राष्ट्रपति चयन गर्न माओवादीले प्रत्यक्ष र कांग्रेसले निर्वाचक मण्डल (इलोक्ट्रोरल कलेज) बाट हुनुपर्ने अडान राखेका थिए । 'अरू विषयमा कुरा मिलेमा शासकीय स्वरूपमा लचिलो हुनुपर्छ भन्ने हामीभित्रै पनि छलफल भएको छ,' बैठकमा सहभागी कांग्रेसका एक नेताले भने, 'संघीयतामा कुरा मिलेमा सम्भवतः अर्को बैठकमा मिश्रति मोडलको शासकीय स्वरूपमा नै कुरा मिल्न सक्छ ।' कांग्रेसले मिश्रति मोडलमा सहमति हुने संकेत गरे पनि बैठकमा सहभागी कांग्रेस सदस्यहरूबीच भएको छुट्टै बैठकमा समेत केही नेताहरूले अरू विषयलाई मिलाएर यसमा लचिलो हुनुपर्ने भनाइ राखेका थिए । तर सभापति सुशील कोइरालाले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको पक्षमा जान हतार गर्न नहुने अडान राखेका कारण त्यसमा सहमति जुट्न सकेको थिएन ।
त्यस्तै माओवादीको छुट्टै बैठकमा उपाध्यक्ष मोहन वैद्य पक्षले पहिचानसहितको राज्य पुनर्संरचना हुनुपर्ने अडान राखेको थियो । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भने शासकीय स्वरूप लगायतमा कांग्रेस लचक भए १४ प्रदेश टुट्न सक्ने संकेत गरेका थिए । बैठकमा सहभागी माओवादी सभासद खिमलाल देवकोटाले राज्य पुनर्संरचनाअन्तर्गत पहिचानको परिभाषा दलहरूले स्पष्ट गरेकाले संख्यामा समस्या नहुने बताए । संघीयताको पहिचानमा जाति, समुदाय र भाषा कुनै पनि भूगोलमा रहने भएकाले प्रदेशको संख्यामा समस्या नहुने देवकोटाले बताए । 'पहिचानको परिभाषा स्पष्ट भएको हुनाले अब प्रदेशको संख्यामा ठूलो विवाद रहेन,' उनले भने ।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले संविधानका प्रमुख विषयमा गहिरिएर छलफल भएको बताउँदै सबै विषयमा सहमतिको निकटतामा पुगेको दाबी गरे । 'सबै विषयमा विकल्पका सोचहरू प्रस्तुत भएका छन्,' केसीले भने, 'दुई दिनसम्म चलेको बैठकले एकले अर्कोलाई बुझ्ने र दूरी घटाउने काम गरेको छ । अबको बैठकमा सहमति नगरी सुख छैन ।'
संघीयतामा ६ देखि ८ प्रदेश बनाउनुपर्ने धारणाहरू आएका थिए । कांग्रेसले ६, एमालेले ७ देखि ८ वटा र माओवादीले आधिकारिक १४ नै भए पनि तल र्झन सकिने धारणा राखेको थियो । माओवादी नेताहरूले अनौपचारिक रूपमा ८ वटासम्ममा र्झन सक्ने संकेत गरेका थिए । कांग्रेस, एमाले नेताहरूका अनुसार संघीयतामा ७ वटासम्ममा मिल्ने सक्ने देखिन्छ । माओवादीले भनेजस्तो अग्राधिकार र आत्मनिर्णयको विपक्षमा कांग्रेस-एमाले देखिएका थिए ।
'आत्मनिर्णयको अधिकार राज्यको हकमा होइन, व्यक्तिको हकमा मात्र लागू हुन्छ,' एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डेले भने, 'नाम र सीमांकनहरूमा पनि सबैको पहिचान हुने गरी साझा विषय खोज्नुपर्छ भन्नेमा हाम्रो जोड छ ।'
अग्राधिकार, आत्मनिर्णयको अधिकार छाडेर प्रदेशको संख्या कम बनाउन माओवादी तयार भएमा शासकीय प्रणालीमा मिश्रति मोडलमा जान सक्ने कांग्रेसले संकेत गरेको हो । अग्राधिकार र आत्मनिर्णयको अधिकार छाड्न नहुनेमा भने माओवादी नेताहरू मोहन वैद्य, रामबहादुर थापा र देव गुरुङको जोड थियो । कांग्रेस-एमालेले जातीय बिउ रोप्ने गरी राज्यको नामकरण गरिन नहुनेमा जोड दिएका थिए । उनीहरूले ऐतिहासिक र सांस्कृतिक आधारमा नामकरण राखिनुपर्ने नभए सम्बन्धित प्रान्तीय सभालाई नाम राख्ने अधिकार छोड्नु राम्रो हुने बताएका थिए । 'केन्द्र संसद् बहुभाषिक, बहुजाति, बहुसांस्कृतिक हुन्छ, त्यस्तै प्रदेश सभा पनि हुनुपर्छ भन्नेमा हाम्रो जोड रह्यो,' केसीले थपे ।
निर्वाचन प्रणालीका बारेमा यसअघि नै सहमति भने पनि प्रत्यक्ष र समानुपातिक कति/कति सिट राख्ने भन्नेमा भने बैठकमा सहमति हुन सकेन । बैठक प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि २ सय ५ र १ सय ५ निर्वाचन क्षेत्र कायम राख्नुपर्ने दुई धारणा आएका थिए । समानुपातिकमा भने निर्वाचन क्षेत्रको ३० प्रतिशत राख्ने सहमति बनेको छ ।
'यो संविधान बन्नेतर्फको संकेत हो, हामी सबैले संविधानसँग सम्बद्घ सवालहरूमा व्यापक छलफल गर्यौं,' सदभावना पार्टी अध्यक्ष एवं स्वास्थ्यमन्त्री राजेन्द्र महतोले भने, 'शासकीय स्वरूपमा भने सामथ्र्य र पहिचानको आधारमा संघीयताबारे समेत छलफल भयो ।' तर प्रान्त कुन आधारमा बनाइने भन्नेबारे निर्णय गर्न बाँकी छ ।
दुई दिनसम्म नेताहरूले द्विपक्षीय र त्रिपक्षीय छलफल गरेका थिए । दुई पटक सबै नेतासहितको बैठक बसेको थियो । अरू बेला शीर्ष नेताले एक/एक जना सहयोगी राखेर छलफल गरेका थिए । त्यो समयमा बाहिर रहेका दोस्रो तहका नेताहरूले छुट्टै छलफलमार्फत सहमति खोज्ने प्रयास गरेका थिए । 'यति गम्भीर ढंगले अहिलेसम्म छलफल भएको थिएन,' एमाले नेता पाण्डेले भने, 'अब सहमतिमा सबै विषय टुंगिने आधार तयार भएको छ ।'
रिसोर्टमा बैठक चलिरहेका बेला सोमबार जातीय प्रदेशको माग गर्दै आदिवासी जनजाति संगठनहरूले सडकमा दिनभर नाराबाजी गरेका थिए । फर्पिङ सडकमा रहेको रिसोर्टको गेटबाहिर उनीहरूले
चर्का नाराबाजी गरेका थिए । जनजातिहरूले जातीय आधारमा राज्य बनाउनुपर्ने माग गरेका थिए । जातीय राज्यका विरुद्घ नेताहरूले सहमतिगर्न खोजेको भन्दै उनीहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका थिए ।
सूचना प्रवाहमा गैरजिम्मेवार
आइतबार र सोमबार दुई दिनसम्म लाखै खर्च गरी बैठक गरेका प्रमुख दलका नेताहरूले एउटा पनि औपचारिक निर्णय गर्न सकेनन् । यसलाई ढाकछोप गर्न नेताहरू सूचना प्रवाहमा समेत गैरजिम्मेवार देखिए । बिनानिर्णय फर्किने बेला उनीहरूले अव्यवस्थित रूपमा सडकमै उभिएर प्रतिक्रिया दिए । सहमतिका लागि अवरोध हुने भन्दै एकान्त र सुविधासम्पन्न हात्तीवन रिसोर्टमा पुगेका नेताहरूले अन्ततः एउटा पनि औपचारिक निर्णय गर्न सकेन् । करिब १६ घन्टा छलफल गरेका उनीहरूले रिसोर्टबाट बाहिरिने बेला विगतमा जस्तै सहमति नजिक पुगेको प्रतिक्रिया दिए ।
दुई वर्षसम्म संविधान निर्माणका विषयमा छलफल गरेका उनीहरूले बल्ल एकअर्काका धारणा बुझेको बताए । 'एकआपसका दृष्टिकोणलाई गहिराइबाट बुझेका छौं । विश्वास के बढेको छ भने अब चाँडै सहमति हुन सक्छ,' बैठकबाट बाहिरिने क्रममा एमाल अध्यक्ष खनालले भने ।
सञ्चारमाध्यमलाई करिब एक किलोमिटर टाढा राखेका दलहरूले संयुक्त आधिकारिक सूचना दिए । बाहिरिने बेला नेताहरूले सहमतिको नजिक पुगे पनि आ-आफ्नो पार्टीको धारणा राखेका थिए । करिब डेढ वर्षअघि पनि सहमति खोज्ने भन्दै त्यही रिसोर्टमा गएका उनीहरू रित्तो हात फर्किएका थिए ।
के-केमा कुरा मिलेन ?
१. संघीयता
माओवादी : १४ प्रदेश । सहमतिमा थपघट गर्न तयार । नाममा जातीय पहिचान हुनुपर्ने । पुनर्विचार गर्न तयार ।
कांग्रेस : ६ प्रदेश । उत्तर दक्षिण प्रदेश बनाउने प्रस्ताव । जातीय प्रभाव
आउन नहुने ।
एमाले : ७/८ प्रदेशसम्म । साझा नामांकन हुनुपर्ने ।
मोर्चा : एक मधेस प्रदेशको सैद्घान्तिक अडान । तलमाथि गर्न तयार । आफ्नोभन्दा अरू दलको अडान बुझ्न केन्दि्रत ।
२. शासकीय स्वरुप
माओवादी : प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति । मिश्रतिमा जान सक्ने संकेत ।
कांग्रेस : सुधारिएको संसदीय प्रणाली । संघीयतामा कुरा मिले लचक हुने संकेत ।
एमाले : प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री । सहमति भए अन्य विकल्पमा तयार ।
मोर्चा : मिश्रति प्रणालीमा जानुपर्ने धारणा ।
३. न्यायप्रणाली
माओवादी : छुट्टै संवैधानिक अदालत आवश्यक पर्ने अडान ।
कांग्रेस : सर्वोच्च अदालतमा अस्थायी बेन्चको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
एमाले : सर्वोच्च अदालतमा स्थायी बेन्च । नियुक्ति प्रक्रिया छुट्टै । राष्ट्राध्यक्षलाई छुट्टै रिपोर्ट बुझाउने व्यवस्था ।
मोर्चा : ५ वर्षका लागि संविधानमै संवैधानिक अदालतको व्यवस्था,
त्यसपछि खारेज ।
मिलेका कुरा
१. निर्वाचन प्रणाली
मिश्रति प्रणालीमा
सहमति । त्यसभित्र
कुल सिट संख्याको
दुई तिहाइ प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट र एक
तिहाइ समानुपातिकबाट चयन हुने व्यवस्थामा सहमति नजिक ।
माथिल्लो सभा करिब
६० जनाको र तल्लो सभा प्रदेशको संख्या टुंगो लागेपछि तय हुने । मिश्रतिभित्र समानान्तर
वा क्षतिपूर्तिसहितको प्रणालीमा जानेबारे टुंगो लाग्न बाँकी ।
२. नागरिकता
महिला र पुरुषबीच विभेद नगरी व्यवस्था गर्ने ।
प्रकाशित मिति: २०६९ वैशाख ५ ०८:५२
'छलफलबाट भिन्नताहरू धेरै साँघुरिएका छन्, सहमतिका निकट छन्,' एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले भने, 'विश्वास बढेको छ, अब चाँडै सहमति हुन सक्छ ।'
संविधानसभाको कार्यतालिकाअनुसार वैशाख ५ गतेभित्र संविधानका विवाद मिलाइसक्नुपर्ने थियो । तर दुईर् दिने रिसोर्ट बैठकले ठोस निष्कर्ष ननिकालेपछि उनीहरूले सभामुखसँग थप पाँच दिन समय माग्ने निर्णय गरेका छन् ।
संविधानका विवादित विषयहरूमा पार्टीभित्रकै विभिन्न संघ/संगठनहरूले पनि फरक-फरक धारणा राखिरहेकाले उनीहरूलाई समेत मिलाउनका लागि थप केही दिन पर्खन लागेको नेताहरूले बताएका छन् । 'आ-आफ्नो पार्टी सरोकारवालाहरू र विभिन्न जातीय संघसंस्थाहरूसँग छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्दा राम्रो हुन्छ भनेर अहिले नै सहमति गरेनौं,' बैठकपछि गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले भने । उनीहरूले संविधानका पाँच प्रमुख विवादित मुद्दाहरू संघीयता, शासकीय स्वरूप, न्यायप्रणाली, निर्वाचन प्रणाली र नागरिकताको विषय ठोस धारणासहित सहमतिको अधिकतम विन्दु पहिल्याउने प्रयास गरेका थिए ।
नेताहरूका अनुसार राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई कार्यकारी अधिकार दिने मिश्रति मोडलमा सहमति हुने सम्भावना बढेको छ । संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री राख्नेमा करिब सबै दलबीच सहमति जुटेको
छ । राष्ट्रपति चयन गर्न माओवादीले प्रत्यक्ष र कांग्रेसले निर्वाचक मण्डल (इलोक्ट्रोरल कलेज) बाट हुनुपर्ने अडान राखेका थिए । 'अरू विषयमा कुरा मिलेमा शासकीय स्वरूपमा लचिलो हुनुपर्छ भन्ने हामीभित्रै पनि छलफल भएको छ,' बैठकमा सहभागी कांग्रेसका एक नेताले भने, 'संघीयतामा कुरा मिलेमा सम्भवतः अर्को बैठकमा मिश्रति मोडलको शासकीय स्वरूपमा नै कुरा मिल्न सक्छ ।' कांग्रेसले मिश्रति मोडलमा सहमति हुने संकेत गरे पनि बैठकमा सहभागी कांग्रेस सदस्यहरूबीच भएको छुट्टै बैठकमा समेत केही नेताहरूले अरू विषयलाई मिलाएर यसमा लचिलो हुनुपर्ने भनाइ राखेका थिए । तर सभापति सुशील कोइरालाले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको पक्षमा जान हतार गर्न नहुने अडान राखेका कारण त्यसमा सहमति जुट्न सकेको थिएन ।
त्यस्तै माओवादीको छुट्टै बैठकमा उपाध्यक्ष मोहन वैद्य पक्षले पहिचानसहितको राज्य पुनर्संरचना हुनुपर्ने अडान राखेको थियो । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भने शासकीय स्वरूप लगायतमा कांग्रेस लचक भए १४ प्रदेश टुट्न सक्ने संकेत गरेका थिए । बैठकमा सहभागी माओवादी सभासद खिमलाल देवकोटाले राज्य पुनर्संरचनाअन्तर्गत पहिचानको परिभाषा दलहरूले स्पष्ट गरेकाले संख्यामा समस्या नहुने बताए । संघीयताको पहिचानमा जाति, समुदाय र भाषा कुनै पनि भूगोलमा रहने भएकाले प्रदेशको संख्यामा समस्या नहुने देवकोटाले बताए । 'पहिचानको परिभाषा स्पष्ट भएको हुनाले अब प्रदेशको संख्यामा ठूलो विवाद रहेन,' उनले भने ।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले संविधानका प्रमुख विषयमा गहिरिएर छलफल भएको बताउँदै सबै विषयमा सहमतिको निकटतामा पुगेको दाबी गरे । 'सबै विषयमा विकल्पका सोचहरू प्रस्तुत भएका छन्,' केसीले भने, 'दुई दिनसम्म चलेको बैठकले एकले अर्कोलाई बुझ्ने र दूरी घटाउने काम गरेको छ । अबको बैठकमा सहमति नगरी सुख छैन ।'
संघीयतामा ६ देखि ८ प्रदेश बनाउनुपर्ने धारणाहरू आएका थिए । कांग्रेसले ६, एमालेले ७ देखि ८ वटा र माओवादीले आधिकारिक १४ नै भए पनि तल र्झन सकिने धारणा राखेको थियो । माओवादी नेताहरूले अनौपचारिक रूपमा ८ वटासम्ममा र्झन सक्ने संकेत गरेका थिए । कांग्रेस, एमाले नेताहरूका अनुसार संघीयतामा ७ वटासम्ममा मिल्ने सक्ने देखिन्छ । माओवादीले भनेजस्तो अग्राधिकार र आत्मनिर्णयको विपक्षमा कांग्रेस-एमाले देखिएका थिए ।
'आत्मनिर्णयको अधिकार राज्यको हकमा होइन, व्यक्तिको हकमा मात्र लागू हुन्छ,' एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डेले भने, 'नाम र सीमांकनहरूमा पनि सबैको पहिचान हुने गरी साझा विषय खोज्नुपर्छ भन्नेमा हाम्रो जोड छ ।'
अग्राधिकार, आत्मनिर्णयको अधिकार छाडेर प्रदेशको संख्या कम बनाउन माओवादी तयार भएमा शासकीय प्रणालीमा मिश्रति मोडलमा जान सक्ने कांग्रेसले संकेत गरेको हो । अग्राधिकार र आत्मनिर्णयको अधिकार छाड्न नहुनेमा भने माओवादी नेताहरू मोहन वैद्य, रामबहादुर थापा र देव गुरुङको जोड थियो । कांग्रेस-एमालेले जातीय बिउ रोप्ने गरी राज्यको नामकरण गरिन नहुनेमा जोड दिएका थिए । उनीहरूले ऐतिहासिक र सांस्कृतिक आधारमा नामकरण राखिनुपर्ने नभए सम्बन्धित प्रान्तीय सभालाई नाम राख्ने अधिकार छोड्नु राम्रो हुने बताएका थिए । 'केन्द्र संसद् बहुभाषिक, बहुजाति, बहुसांस्कृतिक हुन्छ, त्यस्तै प्रदेश सभा पनि हुनुपर्छ भन्नेमा हाम्रो जोड रह्यो,' केसीले थपे ।
निर्वाचन प्रणालीका बारेमा यसअघि नै सहमति भने पनि प्रत्यक्ष र समानुपातिक कति/कति सिट राख्ने भन्नेमा भने बैठकमा सहमति हुन सकेन । बैठक प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि २ सय ५ र १ सय ५ निर्वाचन क्षेत्र कायम राख्नुपर्ने दुई धारणा आएका थिए । समानुपातिकमा भने निर्वाचन क्षेत्रको ३० प्रतिशत राख्ने सहमति बनेको छ ।
'यो संविधान बन्नेतर्फको संकेत हो, हामी सबैले संविधानसँग सम्बद्घ सवालहरूमा व्यापक छलफल गर्यौं,' सदभावना पार्टी अध्यक्ष एवं स्वास्थ्यमन्त्री राजेन्द्र महतोले भने, 'शासकीय स्वरूपमा भने सामथ्र्य र पहिचानको आधारमा संघीयताबारे समेत छलफल भयो ।' तर प्रान्त कुन आधारमा बनाइने भन्नेबारे निर्णय गर्न बाँकी छ ।
दुई दिनसम्म नेताहरूले द्विपक्षीय र त्रिपक्षीय छलफल गरेका थिए । दुई पटक सबै नेतासहितको बैठक बसेको थियो । अरू बेला शीर्ष नेताले एक/एक जना सहयोगी राखेर छलफल गरेका थिए । त्यो समयमा बाहिर रहेका दोस्रो तहका नेताहरूले छुट्टै छलफलमार्फत सहमति खोज्ने प्रयास गरेका थिए । 'यति गम्भीर ढंगले अहिलेसम्म छलफल भएको थिएन,' एमाले नेता पाण्डेले भने, 'अब सहमतिमा सबै विषय टुंगिने आधार तयार भएको छ ।'
रिसोर्टमा बैठक चलिरहेका बेला सोमबार जातीय प्रदेशको माग गर्दै आदिवासी जनजाति संगठनहरूले सडकमा दिनभर नाराबाजी गरेका थिए । फर्पिङ सडकमा रहेको रिसोर्टको गेटबाहिर उनीहरूले
चर्का नाराबाजी गरेका थिए । जनजातिहरूले जातीय आधारमा राज्य बनाउनुपर्ने माग गरेका थिए । जातीय राज्यका विरुद्घ नेताहरूले सहमतिगर्न खोजेको भन्दै उनीहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका थिए ।
सूचना प्रवाहमा गैरजिम्मेवार
आइतबार र सोमबार दुई दिनसम्म लाखै खर्च गरी बैठक गरेका प्रमुख दलका नेताहरूले एउटा पनि औपचारिक निर्णय गर्न सकेनन् । यसलाई ढाकछोप गर्न नेताहरू सूचना प्रवाहमा समेत गैरजिम्मेवार देखिए । बिनानिर्णय फर्किने बेला उनीहरूले अव्यवस्थित रूपमा सडकमै उभिएर प्रतिक्रिया दिए । सहमतिका लागि अवरोध हुने भन्दै एकान्त र सुविधासम्पन्न हात्तीवन रिसोर्टमा पुगेका नेताहरूले अन्ततः एउटा पनि औपचारिक निर्णय गर्न सकेन् । करिब १६ घन्टा छलफल गरेका उनीहरूले रिसोर्टबाट बाहिरिने बेला विगतमा जस्तै सहमति नजिक पुगेको प्रतिक्रिया दिए ।
दुई वर्षसम्म संविधान निर्माणका विषयमा छलफल गरेका उनीहरूले बल्ल एकअर्काका धारणा बुझेको बताए । 'एकआपसका दृष्टिकोणलाई गहिराइबाट बुझेका छौं । विश्वास के बढेको छ भने अब चाँडै सहमति हुन सक्छ,' बैठकबाट बाहिरिने क्रममा एमाल अध्यक्ष खनालले भने ।
सञ्चारमाध्यमलाई करिब एक किलोमिटर टाढा राखेका दलहरूले संयुक्त आधिकारिक सूचना दिए । बाहिरिने बेला नेताहरूले सहमतिको नजिक पुगे पनि आ-आफ्नो पार्टीको धारणा राखेका थिए । करिब डेढ वर्षअघि पनि सहमति खोज्ने भन्दै त्यही रिसोर्टमा गएका उनीहरू रित्तो हात फर्किएका थिए ।
के-केमा कुरा मिलेन ?
१. संघीयता
माओवादी : १४ प्रदेश । सहमतिमा थपघट गर्न तयार । नाममा जातीय पहिचान हुनुपर्ने । पुनर्विचार गर्न तयार ।
कांग्रेस : ६ प्रदेश । उत्तर दक्षिण प्रदेश बनाउने प्रस्ताव । जातीय प्रभाव
आउन नहुने ।
एमाले : ७/८ प्रदेशसम्म । साझा नामांकन हुनुपर्ने ।
मोर्चा : एक मधेस प्रदेशको सैद्घान्तिक अडान । तलमाथि गर्न तयार । आफ्नोभन्दा अरू दलको अडान बुझ्न केन्दि्रत ।
२. शासकीय स्वरुप
माओवादी : प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति । मिश्रतिमा जान सक्ने संकेत ।
कांग्रेस : सुधारिएको संसदीय प्रणाली । संघीयतामा कुरा मिले लचक हुने संकेत ।
एमाले : प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री । सहमति भए अन्य विकल्पमा तयार ।
मोर्चा : मिश्रति प्रणालीमा जानुपर्ने धारणा ।
३. न्यायप्रणाली
माओवादी : छुट्टै संवैधानिक अदालत आवश्यक पर्ने अडान ।
कांग्रेस : सर्वोच्च अदालतमा अस्थायी बेन्चको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
एमाले : सर्वोच्च अदालतमा स्थायी बेन्च । नियुक्ति प्रक्रिया छुट्टै । राष्ट्राध्यक्षलाई छुट्टै रिपोर्ट बुझाउने व्यवस्था ।
मोर्चा : ५ वर्षका लागि संविधानमै संवैधानिक अदालतको व्यवस्था,
त्यसपछि खारेज ।
मिलेका कुरा
१. निर्वाचन प्रणाली
मिश्रति प्रणालीमा
सहमति । त्यसभित्र
कुल सिट संख्याको
दुई तिहाइ प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट र एक
तिहाइ समानुपातिकबाट चयन हुने व्यवस्थामा सहमति नजिक ।
माथिल्लो सभा करिब
६० जनाको र तल्लो सभा प्रदेशको संख्या टुंगो लागेपछि तय हुने । मिश्रतिभित्र समानान्तर
वा क्षतिपूर्तिसहितको प्रणालीमा जानेबारे टुंगो लाग्न बाँकी ।
२. नागरिकता
महिला र पुरुषबीच विभेद नगरी व्यवस्था गर्ने ।
प्रकाशित मिति: २०६९ वैशाख ५ ०८:५२
No comments:
Post a Comment