काठमाडौ, वैशाख १४ -
अन्तिम होइन, छलफलका लागि मात्र : दाहाल
संघीयताको नाममा उपहास हो : कांग्रेस नेता महत
कुनै हालतमा मान्य हुँदैन : एमाले नेता ओली
छलफलबाट सहमतिमा पुग्छौं : प्रधानमन्त्री भट्टराई
माओवादीले राज्य पुनसर्ंरचना सम्बन्धमा १० प्रदेशको प्रस्ताव अगाडि सारेको छ । कांग्रेस, एमालेले विगतका अनौपचारिक सहमतिबाट माओवादी पछाडि हटेको भन्दै विरोध गरेका छन् भने सत्तारूढ मधेसी मोर्चा सकारात्मक देखिएको छ ।
विवाद मिलाउन बिहीबार राजधानीको नयाँबानेश्वरस्थित विशेष समिति कार्यालयमा भएको बैठकमा माओवादीले १० प्रदेशको अवधारणा पेस गरेको हो । माओवादी प्रस्तावमा लिम्बुवान-मेची, किराँत-कोसी, ताम्सालिङ-इन्द्रावती, मधेस-विराट, नेवाः- वाग्मती, तमुवान-गण्डक, मगरात-धौलागिरि, लुम्बिनी-थारुवान, कणर्ाली र सेती-महाकाली छन् । चितवन जिल्ल्ाालाई कुनै प्रदेशमा नगाभी केन्द्रशासित क्षेत्रका रूपमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
कणर्ाली र सेती-महाकाली प्रदेशबाहेक अन्यमा जातीय र भौगोलिक, धार्मिक सांस्कृतिक क्षेत्रलाई समेटेर नाम प्रस्ताव गरिएको छ । माओवादीले यो प्रस्तावमा पहिचानलाई मुख्य आधार बनाएको जनाएको छ ।
लिम्बुवान-मेचीमा मेची अञ्चलका सबै, धरान हंँुदै मोरङको पहाडी भेग, धनकुटा र संखुवासभाको केही भाग, किराँत-कोसीमा लिम्बुवानको पश्चिम लिखुदेखि अरुण क्षेत्र, ताम्सालिङ-इन्द्रावतीमा रामेछाप पश्चिम बुढीगण्डकीसम्म, मधेस-विराटमा मोरङको उत्तरी भेग छाडेर पर्सासम्म समेटिएको छ । नेवाः-वाग्मतीमा काठमाडौं उपत्यकासहित बनेपा, तमुवान-गण्डकमा गोरखा, कालिगण्डकीदेखि तनहँु दक्षिणका भाग, मगरात-धौलागिरिमा स्याङ्जा दक्षिणी भागबाट कालिगण्डकीको पश्चिम रुकुमसम्म पारिएको छ ।
कणर्ाली प्रदेशमा भेरी अञ्चलका सबै क्षेत्र, सेती-महाकालीमा कैलाली, कञ्चनपुरको केही उत्तरी भेगसहित माथिल्लो भाग र थारुवान-लुम्बिनी प्रदेशमा कञ्चनपुरदेखि परासीसम्मको भूभाग समेटेको जनाइएको छ । माओवादी प्रस्तावमा चितवन जिल्ला केन्द्रीय स्वशासित क्षेत्र र भोटे लामा तथा शेर्पालाई विशेष स्वायत्त क्षेत्र बनाउने भनिएको छ । माओवादी उपाध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले छलफलका लागि १० प्रदेश प्रस्ताव गरिएको संक्षिप्त प्रतिक्रिया
दिए । 'यो छलफलका लागि गरिएको प्रस्ताव हो,' उनले कान्तिपुरसँग भने, 'औपचारिक/अनौपचारिक छलफलबाट हामी सहमतिमा पुग्छौं ।'
माओवादीले राज्य पुनर्संरचना समिति र राज्य पुनर्संरचना आयोगका प्रतिवेदनहरूका आधारमा प्रस्ताव ल्याएको तर्क बैठकमा गरेको थियो । उसले यसअघि १४ प्रदेशमा अडान राखेकोमा १० प्रदेश प्रस्ताव गर्नुलाई नकारात्मक रूपमा लिन नहुने बताएको छ । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रस्ताव अन्तिम नभएको बैठकमा बताएका थिए । 'यो छलफलका लागि ल्याएको हो । १४ प्रदेश भन्दै आएका थियौं, त्यसबाट झरेर १० प्रदेशमा आएका छौं,' उनले बिहीबार रसियन कल्चरल सेन्टरमा आयोजित कार्यक्रमपछि संवाददातासँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै भने, 'यो अन्तिम र निणर्ायक होइन, अझै छलफल हुनसक्छ ।'
कांग्रेस, एमालेको असहमति प्रमुख दलको बैठकपछि कांग्रेस नेता रामशरण महतले माओवादीे प्रस्तावलाई संघीयताको उपहास भनी टिप्पणी गरे । 'संघीयताको नाममा यो उपहास हो । प्रचण्डजीले केही दिनअघि नै ६ देखि ८ प्रदेशको कुरा गर्नुभएको थियो, त्यसबाट पछि हटिएको छ,' उनले भने, 'यो प्रस्तावमा सामथ्र्य छैन । केही जातिको पहिचानको कुरामात्र छ । पहिचानमात्रै महत्त्वपूर्ण हो, सामथ्र्य चाहिँदैन भन्ने हो भने २० देखि २५ वटासम्म प्रदेश हुनसक्छ ।'
उनले सामथ्र्यलाई पनि ध्यान दिने हो भने ६ देखि ७ प्रदेश हुने बताए । 'यो १० प्रदेश मान्य हुँदैन्ा,' उनले भने, 'उहाँहरूले संघीयताको अन्तरवस्तु नै नबुझी क्षणिक रमाइलोका लागि यो प्रस्ताव ल्याउनु भएको छ ।'
एमाले नेता केपी ओलीले माओवादीको यो प्रस्ताव कुनै हालतमा मान्य नहुने बताए । 'समय खेर फाल्ने, सरकारमा बस्ने र संविधानसभा/संसद्लाई सिध्याउने योजना माओवादीले गरिरहेको छ,' उनले भने, 'त्यसैका लागि यस्तो प्रस्ताव ल्याएको हो ।'
माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले हात्तीवन बैठकमा प्रदेशबारे कुनै सहमति नभएको उल्लेख गर्दै बिहीबार पहिचानलाई मुख्य आधार बनाएको १० प्रदेशको प्रस्ताव गरेको जनाए । 'हामी लचक भएर प्रदेशको संख्या घटाएका छांै,' उनले भने, 'अडानै राख्ने हो भने १४ नभई हुँदैन पनि भन्न सकिन्थ्यो नि ।' बैठकमा सहभागी सचिव पोस्टबहादुर बोगटीले संविधानसभामा भइरहेको छलफल र विभिन्न जाति, जनजातिबाट आइरहेको धारणालाई सम्बोधन गर्न प्रस्ताव ल्याएको तर्क गरे ।
'विभिन्न जनजातिका आवाज सम्बोधन गर्ने गरी अहिलेको विशिष्ट अवस्थामा यो प्रस्ताव हामीले उपयुक्त ठानेका छौं,' उनले भने, 'हामीले संविधानसभामा भएको छलफल, विषयगत समितिले ल्याएका रिपोर्ट, बाहिर उठेका आवाजहरूलाई ध्यान दिएर समाधान दिने हिसाबले ल्याएका हौं । मधेसी फोरम लोकतान्त्रिकका नेता विजयकुमार गच्छदारले प्रस्तावमा सहमति जनाए । 'संघीयतामा जाने निश्चित भइसकेकाले अब ८ वा १० वटा संख्याको सवालले सहमति बन्नबाट रोकिँदैन,' उनले भने, 'उहाँहरूको १० वटा प्रदेशको प्रस्तावमा विभिन्न समुदाय, जाति, जनजाति, भाषा संस्कृतिलाई सम्बोधन गरेर नै ल्याएको जस्तो देखिन्छ ।'
प्रस्तावित प्रदेश र त्यसको भूभाग
१. लिम्बुवान-मेची -मेची अञ्चल सबै, धरान हुँदै मोरङको पहाडी भेग, धनकुटा र संखुवासभाको केही भाग)
२. किराँत कोसी -लिम्बुवान पश्चिम लिखुदेखि अरुण क्षेत्र)
३. ताम्सालिङ इन्द्रावती -रामेछाप पश्चिम बुढीगण्डकीसम्म)
४. मधेस विराट -मोरङको उत्तरी भेग छाडेर पर्सासम्म)
५. नेवा वाग्मती -काठमाडौं उपत्यकासहित बनेप-धुलिखेल)
६. तमुवान गण्डक -गोरखा कालिगण्डकीदेखि तनहुँ दक्षिणका भाग)
७. मगरात धौलागिरि -स्याङ्जा दक्षिणी भागबाट कालिगण्डकीको पश्चिम रुकुमसम्म)
८. कणर्ाली प्रदेश -भेरीको उत्तरी भेगदेखि कणर्ाली सबै)
९. सेती महाकाली -कैलाली कञ्चनपुरको केही उत्तरी भेगसहित माथिल्लो भाग
१०. थारुवान लुम्बिनी -कञ्चनपुरदेखि परासीसम्म)
चितवन जिल्ला केन्द्र स्वशासित क्षेत्र हुने
प्रकाशित मिति: २०६९ वैशाख १५ ०९:०८
अन्तिम होइन, छलफलका लागि मात्र : दाहाल
संघीयताको नाममा उपहास हो : कांग्रेस नेता महत
कुनै हालतमा मान्य हुँदैन : एमाले नेता ओली
छलफलबाट सहमतिमा पुग्छौं : प्रधानमन्त्री भट्टराई
माओवादीले राज्य पुनसर्ंरचना सम्बन्धमा १० प्रदेशको प्रस्ताव अगाडि सारेको छ । कांग्रेस, एमालेले विगतका अनौपचारिक सहमतिबाट माओवादी पछाडि हटेको भन्दै विरोध गरेका छन् भने सत्तारूढ मधेसी मोर्चा सकारात्मक देखिएको छ ।
विवाद मिलाउन बिहीबार राजधानीको नयाँबानेश्वरस्थित विशेष समिति कार्यालयमा भएको बैठकमा माओवादीले १० प्रदेशको अवधारणा पेस गरेको हो । माओवादी प्रस्तावमा लिम्बुवान-मेची, किराँत-कोसी, ताम्सालिङ-इन्द्रावती, मधेस-विराट, नेवाः- वाग्मती, तमुवान-गण्डक, मगरात-धौलागिरि, लुम्बिनी-थारुवान, कणर्ाली र सेती-महाकाली छन् । चितवन जिल्ल्ाालाई कुनै प्रदेशमा नगाभी केन्द्रशासित क्षेत्रका रूपमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
कणर्ाली र सेती-महाकाली प्रदेशबाहेक अन्यमा जातीय र भौगोलिक, धार्मिक सांस्कृतिक क्षेत्रलाई समेटेर नाम प्रस्ताव गरिएको छ । माओवादीले यो प्रस्तावमा पहिचानलाई मुख्य आधार बनाएको जनाएको छ ।
लिम्बुवान-मेचीमा मेची अञ्चलका सबै, धरान हंँुदै मोरङको पहाडी भेग, धनकुटा र संखुवासभाको केही भाग, किराँत-कोसीमा लिम्बुवानको पश्चिम लिखुदेखि अरुण क्षेत्र, ताम्सालिङ-इन्द्रावतीमा रामेछाप पश्चिम बुढीगण्डकीसम्म, मधेस-विराटमा मोरङको उत्तरी भेग छाडेर पर्सासम्म समेटिएको छ । नेवाः-वाग्मतीमा काठमाडौं उपत्यकासहित बनेपा, तमुवान-गण्डकमा गोरखा, कालिगण्डकीदेखि तनहँु दक्षिणका भाग, मगरात-धौलागिरिमा स्याङ्जा दक्षिणी भागबाट कालिगण्डकीको पश्चिम रुकुमसम्म पारिएको छ ।
कणर्ाली प्रदेशमा भेरी अञ्चलका सबै क्षेत्र, सेती-महाकालीमा कैलाली, कञ्चनपुरको केही उत्तरी भेगसहित माथिल्लो भाग र थारुवान-लुम्बिनी प्रदेशमा कञ्चनपुरदेखि परासीसम्मको भूभाग समेटेको जनाइएको छ । माओवादी प्रस्तावमा चितवन जिल्ला केन्द्रीय स्वशासित क्षेत्र र भोटे लामा तथा शेर्पालाई विशेष स्वायत्त क्षेत्र बनाउने भनिएको छ । माओवादी उपाध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले छलफलका लागि १० प्रदेश प्रस्ताव गरिएको संक्षिप्त प्रतिक्रिया
दिए । 'यो छलफलका लागि गरिएको प्रस्ताव हो,' उनले कान्तिपुरसँग भने, 'औपचारिक/अनौपचारिक छलफलबाट हामी सहमतिमा पुग्छौं ।'
माओवादीले राज्य पुनर्संरचना समिति र राज्य पुनर्संरचना आयोगका प्रतिवेदनहरूका आधारमा प्रस्ताव ल्याएको तर्क बैठकमा गरेको थियो । उसले यसअघि १४ प्रदेशमा अडान राखेकोमा १० प्रदेश प्रस्ताव गर्नुलाई नकारात्मक रूपमा लिन नहुने बताएको छ । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रस्ताव अन्तिम नभएको बैठकमा बताएका थिए । 'यो छलफलका लागि ल्याएको हो । १४ प्रदेश भन्दै आएका थियौं, त्यसबाट झरेर १० प्रदेशमा आएका छौं,' उनले बिहीबार रसियन कल्चरल सेन्टरमा आयोजित कार्यक्रमपछि संवाददातासँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै भने, 'यो अन्तिम र निणर्ायक होइन, अझै छलफल हुनसक्छ ।'
कांग्रेस, एमालेको असहमति प्रमुख दलको बैठकपछि कांग्रेस नेता रामशरण महतले माओवादीे प्रस्तावलाई संघीयताको उपहास भनी टिप्पणी गरे । 'संघीयताको नाममा यो उपहास हो । प्रचण्डजीले केही दिनअघि नै ६ देखि ८ प्रदेशको कुरा गर्नुभएको थियो, त्यसबाट पछि हटिएको छ,' उनले भने, 'यो प्रस्तावमा सामथ्र्य छैन । केही जातिको पहिचानको कुरामात्र छ । पहिचानमात्रै महत्त्वपूर्ण हो, सामथ्र्य चाहिँदैन भन्ने हो भने २० देखि २५ वटासम्म प्रदेश हुनसक्छ ।'
उनले सामथ्र्यलाई पनि ध्यान दिने हो भने ६ देखि ७ प्रदेश हुने बताए । 'यो १० प्रदेश मान्य हुँदैन्ा,' उनले भने, 'उहाँहरूले संघीयताको अन्तरवस्तु नै नबुझी क्षणिक रमाइलोका लागि यो प्रस्ताव ल्याउनु भएको छ ।'
एमाले नेता केपी ओलीले माओवादीको यो प्रस्ताव कुनै हालतमा मान्य नहुने बताए । 'समय खेर फाल्ने, सरकारमा बस्ने र संविधानसभा/संसद्लाई सिध्याउने योजना माओवादीले गरिरहेको छ,' उनले भने, 'त्यसैका लागि यस्तो प्रस्ताव ल्याएको हो ।'
माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले हात्तीवन बैठकमा प्रदेशबारे कुनै सहमति नभएको उल्लेख गर्दै बिहीबार पहिचानलाई मुख्य आधार बनाएको १० प्रदेशको प्रस्ताव गरेको जनाए । 'हामी लचक भएर प्रदेशको संख्या घटाएका छांै,' उनले भने, 'अडानै राख्ने हो भने १४ नभई हुँदैन पनि भन्न सकिन्थ्यो नि ।' बैठकमा सहभागी सचिव पोस्टबहादुर बोगटीले संविधानसभामा भइरहेको छलफल र विभिन्न जाति, जनजातिबाट आइरहेको धारणालाई सम्बोधन गर्न प्रस्ताव ल्याएको तर्क गरे ।
'विभिन्न जनजातिका आवाज सम्बोधन गर्ने गरी अहिलेको विशिष्ट अवस्थामा यो प्रस्ताव हामीले उपयुक्त ठानेका छौं,' उनले भने, 'हामीले संविधानसभामा भएको छलफल, विषयगत समितिले ल्याएका रिपोर्ट, बाहिर उठेका आवाजहरूलाई ध्यान दिएर समाधान दिने हिसाबले ल्याएका हौं । मधेसी फोरम लोकतान्त्रिकका नेता विजयकुमार गच्छदारले प्रस्तावमा सहमति जनाए । 'संघीयतामा जाने निश्चित भइसकेकाले अब ८ वा १० वटा संख्याको सवालले सहमति बन्नबाट रोकिँदैन,' उनले भने, 'उहाँहरूको १० वटा प्रदेशको प्रस्तावमा विभिन्न समुदाय, जाति, जनजाति, भाषा संस्कृतिलाई सम्बोधन गरेर नै ल्याएको जस्तो देखिन्छ ।'
प्रस्तावित प्रदेश र त्यसको भूभाग
१. लिम्बुवान-मेची -मेची अञ्चल सबै, धरान हुँदै मोरङको पहाडी भेग, धनकुटा र संखुवासभाको केही भाग)
२. किराँत कोसी -लिम्बुवान पश्चिम लिखुदेखि अरुण क्षेत्र)
३. ताम्सालिङ इन्द्रावती -रामेछाप पश्चिम बुढीगण्डकीसम्म)
४. मधेस विराट -मोरङको उत्तरी भेग छाडेर पर्सासम्म)
५. नेवा वाग्मती -काठमाडौं उपत्यकासहित बनेप-धुलिखेल)
६. तमुवान गण्डक -गोरखा कालिगण्डकीदेखि तनहुँ दक्षिणका भाग)
७. मगरात धौलागिरि -स्याङ्जा दक्षिणी भागबाट कालिगण्डकीको पश्चिम रुकुमसम्म)
८. कणर्ाली प्रदेश -भेरीको उत्तरी भेगदेखि कणर्ाली सबै)
९. सेती महाकाली -कैलाली कञ्चनपुरको केही उत्तरी भेगसहित माथिल्लो भाग
१०. थारुवान लुम्बिनी -कञ्चनपुरदेखि परासीसम्म)
चितवन जिल्ला केन्द्र स्वशासित क्षेत्र हुने
प्रकाशित मिति: २०६९ वैशाख १५ ०९:०८
No comments:
Post a Comment