दलहरू निर्णायक कसरतमा

गंगा बिसी,कुलचन्द्र न्यौपाने,दुर्गा खनाल

हात्तिवन , वैशाख ३ -
काठमाडौं पश्चिम दक्षिणमा पर्ने हात्तिवनको डाँडामा रहेको एक रिसोर्टमा माओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाका नेताहरू 'निणर्ायक' छलफलमा जुटेका हुन् । नेताहरूले सोमबार बेलुकासम्म सहमति जुट्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

आइतबार मध्याह्नदेखि सुरु भएको बैठकमा पार्टीका प्रमुख नेताहरूले आआफ्नो पार्टीको धारणा राख्दै यही साताभित्र सहमति खोज्नुपर्नेमा जोड दिएको एक सहभागी नेताले बताए । बैठकको सुरुमा माओवादी उपाध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले संविधानका नमिलेका विषयअन्तर्गत राज्य पुनसर्ंरचना, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, न्यायपालिका र राष्ट्रिय सरकारबारे विषय प्रवेश गराएका थिए ।

उनले आयोजक र सरकार प्रमुखको हैसियतले विषय प्रवेश गराउँदै शान्ति प्रक्रियाअन्तर्गत सेना समायोजन निष्कर्षमा पुगिसकेको हुनाले तोकिएकै समयमा संविधान निर्माण गर्नुको विकल्प नभएको बताएका थिए । उनले सबै दल लचक भएर यही साता सहमति खोज्न आवश्यक भएको बताएको एक नेताले जनाए ।

बैठकमा सहभागी माओवादी सभासद खिमलाल देवकोटाले आइतबार संविधान निर्माणका विषयमा आआप्mनो धारणा राखेपछि सामूहिक र त्यसपछि छुट्टाछुट्टै बैठक भएको बताए । 'नेताहरू सहमति निकाल्न गम्भीर देखिनुभएको छ,' उनले भने, 'मिल्ने विषयमा सहमति र बाँकीमा लेनदेन गरी सम्झौता गर्नुपर्नेमा सबैको जोड थियो ।'

तीन चरणको बैठकमा पहिले प्रमुख पार्टीको सामूहिक बैठक, त्यसपछि आआफ्नो पार्टी र लगत्तै पार्टी-पार्टीबीच छुट्टाछुट्टै छलफल भएको थियो ।

पहिलो चरणमा प्रमुख दलका प्रमुख नेताहरू माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल र मधेसी मोर्चाका तर्फबाट विजयकुमार गच्छदारले आआफ्नो पार्टीको धारणा राखेका थिए ।

कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले पहिलो दिनमा आआफ्नो धारणा राखेको बताए । 'आज सबै दलका नेताहरूले आफ्नो धारणा राख्ने काम भएको छ । त्यसपछि आन्तरिक र शीर्ष तहका नेताहरूबीच दुई पक्षीय र त्रिपक्षीय छलफलहरू भइरहेका छन्,' सिटौलाले कान्तिपुरसँग भने, 'सोमबार बिहान ९ बजे सुरु हुने बैठक सहमति कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेमा केन्दि्रत

हुन्छ ।' संवैधानिक समितिको म्याद ५ गतेसम्म मात्रै रहेकाले सकभर सबै विषयलाई सोमबारै टुंग्याउने प्रयास हुने सिटौलाले बताए ।

बैठकमा दाहालले यसअघि माओवादीले अघि सारेको १४ प्रदेश उल्लेख गर्दै त्यसलाई घटाउनेबारे छलफल गर्न सकिने बताएका थिए । संघीयताको आधार पहिचान र सामथ्र्य हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै दाहालले प्रदेशको संख्या घटाउने आधार खोज्न सकिने जनाएका थिए ।

'प्रदेश कति बढाउन र घटाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गरौं,' उनले भने, 'सामथ्र्य र पहिचानका आधारमा प्रदेशको वैज्ञानिक आधार खोजांै ।' उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसद्ले चयन गर्ने प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने जनाए ।

कांग्रेस सभापति सुशील कोइलालाले प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यता सहितको शासकीय स्वरूप निर्धारण गर्नुपर्ने जनाएका थिए । बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार उनले 'पुरानै संसदीय व्यवस्था नभई प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यता सहितको शासकीय स्वरूपमा जोड' दिएका थिए ।

बैठकमा सहभागी कांग्रेस महामन्त्री सिटौलाले पहिलो दिनमा सबै दलहरूले आआफ्नो पार्टीको धारणा राख्ने काम मात्रै भएको बताए । कांग्रेसले सुधारसहितको संसदीय प्रणाली र एमालेले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय प्रणालीको पक्षमा धारणा राखेको जानकारी दिए ।

कांग्रेसले विगतका अस्थिरता नियन्त्रण गर्न अभ्यास गरिरहेको संसदीय प्रणालीमा आमूल सुधार गर्न तयार रहेको बताएको थियो । बैठकले उसले प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको एक वर्ष र अन्तिम वर्षमा अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने, एकपटक अविश्वासको प्रस्ताव राखेपछि एक वर्षसम्म पुनः प्रस्ताव ल्याउन नपाइने, अविश्वासबाट प्रधानमन्त्री हटाउँदा भावी प्रधानमन्त्रीसमेत प्रस्तुत गर्नुपर्ने, संसद् विघटन गर्न संसद्ले अनुमोदन गर्नुपर्नेजस्ता प्रावधान राख्न सकिने बताएको थियो । तर कांग्रेसको संसदीय प्रणालीमा माओवादी तयार नभएमा कांग्रेस कुन विकल्पमा जाने भन्ने विषयमा समेत रिसोर्टमा छुट्टै छलफलसमेत भएको थियो ।

बैठकमा एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले शासकीय स्वरूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीमा सहमति खोज्नु उपयुक्त हुने धारणा राखेका थिए । 'मिश्रति प्रणालीअन्तर्गत प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री बनाउन के हुन्छ,' उनको भनाइ थियो, 'संविधान निर्माणका लागि सबैले लचकता अपनाउन जरुरी छ ।'

एमालेले विगतका अस्थिरता र निरंकुशतालाई पनि रोक्न सक्ने शासकीय प्रणालीमा जान उपयुक्त हुने र त्यस्तो प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय प्रणाली हुने धारणा राखेको थियो । नेपालको विविधतालाई सम्बोधन गर्न आलंकारिक राष्ट्रपति र सरकारको स्थायित्व दिन जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री सहमतिको मिलनविन्दु हुन सक्ने तर्क एमालेले गरेको थियो ।

स्रोतका अनुसार सुधारसहितको संसदीय प्रणालीमा माओवादीलाई ल्याउन नसकेमा कांग्रेसले मिश्रति मोडलको शासकीय प्रणालीमा सहमति गर्न सक्ने संकेत दिएको छ । मिश्रति मोडलमा यसअघि माओवादी र एमालेले सहमति जनाइसकेका थिए । कांग्रेसले आन्तरिक रूपमा समेत राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैलाई कार्यकारी अधिकार दिने मिश्रति मोडलमा कसरी जान सकिन्छ भन्नेबारे समेत छलफल गरेको थियो । राष्ट्रपतिलाई सीमित अधिकार दिएर कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिन तयार भएमा मिश्रति मोडलमा सहमति जनाउ सकिनेमा कांग्रेस नेताहरू पुगेका छन् । 'संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले कार्यकारी अधिकार पूर्णउपभोग गर्न पाउने अवस्था निर्माण भएमा त्यसले संसदीय व्यवस्थालाई बलियो बनाउँछ,' कांग्रेसका एक नेताले भने ।

त्यस्तै कांग्रेस-एमालेले संघीयताको संख्या ६ भन्दा बढी हुन नपर्ने बताएका छन् । मुलुकले धान्न नसक्ने संघीयता अहिले बनाउँदाभन्दा विकासक्रमसँगै पछि थप्न सकिने प्रावधान राख्न सकिने तर्क कांग्रेसले राखेको थियो । माओवादीले भने प्रदेशको संख्या घटाउन सकिने भनाइ राखेको थियो ।

मधेसी मोर्चाका तर्फबाट मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका नेताले संघीयताको विषयमा मोर्चालाई आशंका भएको बताएका थिए । उनले संघीयताबारे ठूला पार्टीले स्पष्ट गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । मोर्चाको घटक दल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले अबेर साँझ कान्तिपुरसँग वार्ता सकारात्मक दिशामा गइरहेको जनाएका हुन् ।

बैठकमा माओवादीका तर्फबाट दाहाल, प्रधानमन्त्री भट्टराई, उपाध्यक्षद्वय मोहन वैद्य, नारायणकाजी श्रेष्ठ, महासचिव रामबहादुर थापा, स्थायी समिति सदस्य देव गुरुङ, पोलिटब्युरो सदस्य हितमान शाक्य र सभासद खिमलाल देवकोटा छन् ।

 बैठकमा नेपाली कांग्रेसबाट सभापति कोइराला, वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा, महामन्त्रीद्वय प्रकाशमान सिंह, कृष्णप्रसाद सिटौला, केन्द्रीय सदस्यहरू अर्जुननरसिंह केसी, रामशरण महत, विमलेन्द्र निधि र मिनेन्द्र रिजाल सहभागी छन् ।

 एमालेका तर्फबाट अध्यक्ष खनाल, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, महासचिव ईश्वर पोख्रेल, नेताहरू सुरेन्द्र पाण्डे र भीम रावल सहभागी भएका थिए ।

वैद्य पनि वार्तामा

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले समानान्तर संगठन र कार्यक्रम बनाएका उपाध्यक्ष मोहन वैद्य पक्षलाई पनि वार्तामा सहभागी गराएका छन् । शान्ति प्रक्रियामा पूरै असहमति राखेका वैद्य पक्षलाई संविधान निर्माणको 'निणर्ायक' वार्तामा सहभागी बनाउनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा लिइएको छ । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले छलफलको विषय प्रवेश गराएलगत्तै वैद्यले राज्य पुनसर्ंरचनाबाट छलफल सुरु गर्न आग्रह गरेका थिए । त्यसपछि छलफल त्यही दिशामा अघि बढेको थियो ।

बैठकमा वैद्यसहित महासचिव रामबहादुर थापा, स्थायी समिति देव गुरुङ र पोलिटब्युरो सदस्य हितमान शाक्य पनि छन् । संविधान निर्माणबारे उनीहरूले जमेर भाग लिएको एक सहभागीले जनाए ।



रमाइलो बन्यो हात्तिवन

सिंहदरबारदेखि करिब १५ किलोमिटर टाढा हात्तिवन रिसोर्टमा मुख्य दलका नेताहरू पसेपछि माहौल झन् रमाइलो भयो । आइतबार मध्याह्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेता, प्रधानमन्त्री र सुरक्षाकर्मी त्यहाँ पुगेका थिए ।

 रिसोर्ट स्रोतका अनुसार नेताहरूले सामूहिक र अलग-अलग बैठक गरे । रिसोर्ट पस्नेबित्तिकै उनीहरूले त्यहाँबाट केहीबेर राजधानीको दृश्यावलोकन गरे । सामान्य चियापानपछि उनीहरू बैठक हलमा गएका थिए । रिसोर्टका पाहुनालाई शनिबार बेलुकादेखि अन्तै सारिएको थियो । सरकारले दुई दिनका लागि होटल बुकिङ गरेकाले नेता, उनका सीमित सहयोगी र सुरक्षाकर्मी मात्र रिसोर्टमा

छन् । उनीहरूका लागि फरक-फरक कटेजमा करिब तीन दर्जन कोठा बुकिङ गरिएको छ । नेताहरू बस्ने कोठाको एक रातको मूल्य करिब ६ हजार रुपैयाँ पर्छ ।

'यहाँको वातावरण रमाइलो छ,' रिसोर्टका एक कर्मचारीले भने, 'नेताहरू कहिले भित्र कहिले बाहिर गर्नुहुन्छ ।'

नेताहरूको सुरक्षाका लागि रिसोर्ट वरिपरिको जंगलमा समेत सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ ।