Saturday, July 30, 2011

माओवादी सरकारबाट बाहिरिए पछि के हुन्छ ?

गंगा बीसी
काठमाडौं, श्रावण १४ -

माओवादीको तर्फबाट सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीहरूले सामूहिक राजीनामा दिएका छन् । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शनिबार राति साढे ८ बजे प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई बालुवाटारमा भेटी आफ्ना मन्त्रीहरूको सामूहिक राजीनामा बुझाएका हुन् ।

 प्रमुख सत्ता साझेदार माओवादीका सबै मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि सरकार संकटमा परेको छ । केन्द्रीय कमिटीको निर्णयअनुसार नयाँ मन्त्रीको शपथग्रहण गराउन नमानेकाले माओवादीले सबै मन्त्रीले राजीनामा दिने

निर्णय गरेको हो ।

 प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले माओवादीका सबै मन्त्रीले सामूहिक राजीनामा दिएको जानकारी दिए । 'माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्ना मन्त्रीको संयुक्त राजीनामापत्र बुझाउनुभयो,' उनले भने, 'प्रधानमन्त्रीले राजीनामा समाधान नभएको भन्दै सहमतिमा आउन आग्रह गर्नुभएको छ ।'

आफ्ना मन्त्रीको संयुक्त राजीनामा पत्र बुझाउँदै दाहालले शपथग्रहणका लागि अझै विचार गर्न आग्रह गरेका थिए । प्रधानमन्त्री खनालले भने राजीनामा स्वीकृत गर्ने/नगर्नेबारे केही नबताएको माओवादीले जनाएको छ । माओवादीले आइतबार बेलुकासम्म अल्टिमेटम दिएको छ ।

 दाहालले भौतिक योजनामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री शक्ति बस्नेत, पर्यटनमन्त्री खड्गबहादुर विश्वकर्मा, शान्ति तथा पुनर्निर्माणमन्त्री विश्वनाथ साह, भूमिसुधारमन्त्री रामचरण चौधरी, राज्यमन्त्रीहरू हकिकल्लाह खाँ, देवी खड्का, धर्मशिला चापागाईंको संयुक्त राजीनामा बुझाएका हुन् ।

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री कृष्णबहादुर महरा र सूचना तथा सञ्चारमन्त्री अग्नि सापकोटाले यसअघि नै राजीनामा दिएका हुन् । माओवादीको भागमा पहिले ११ र पछि एक थप गरी १२ मन्त्रालय परेका थिए । शनिबार अपराह्न पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको स्थायी समिति बैठकले उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वको नयाँ मन्त्रीको टोलीलाई शपथग्रहण नगराएको भन्दै सामूहिक राजीनामा दिने निर्णय गरेको थियो ।

'हाम्रो निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्री खनालले नयाँ मन्त्रीको शपथग्रहण नगराएकाले शनिबार नै सबै मन्त्रीले राजीनामा दिने निर्णय भएको छ,' बैठकपछि प्रवक्ता दीनानाथ शर्माले भने, 'आइतबारसम्म पनि हाम्रो आग्रहलाई बेवास्ता गरियो भने कठोर कदम चालिनेछ ।' माओवादीले आइतबार स्थायी समिति बैठक गरी खनाल सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने/नलिने विषयमा निर्णय गर्ने शर्माले बताए ।

 खनालसँगको भेटमा दाहालले आफ्ना मन्त्रीको शपथग्रहण गराए सेना समायोजनलगायतका प्रक्रिया अघि बढाउन समस्या नहुने बताएका थिए । दाहाल निकट स्रोतका अनुसार खनालले 'मिलाएर' शपथग्रहण गराउने बताएका थिए । दाहालले भने पार्टीले राजीनामा नदिने निर्णय गरिसकेकाले पर्खन नसकिने बताएका थिए । खनालले सेना समायोजनसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाएर नयाँ मन्त्री थप्ने प्रस्ताव गरे पनि माओवादीले अस्वीकार गरेको थियो ।

उपाध्यक्ष श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीका लागि आइतबार बेलुकासम्म समय भएको बताए । बालुवाटार जानुअघि माओवादी मन्त्रीहरूले दाहाललाई राजीनामा दिएका थिए । माओवादीमा कार्यविभाजनको विवाद चुलिएपछि उपाध्यक्ष श्रेष्ठको नेतृत्वमा मन्त्री पठाउने निर्णय गरेको थियो । उता माओवादीभित्र नयाँ टोली

पठाउन कमजोरी भएको भन्दै पार्टीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकारको पहल गर्नुपर्ने कुरा उठ्न थालेको छ । दाहाल पक्षले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री महराको नेतृत्व परिवर्तन गर्नु कमजोरी भएको बताएको छ । 'महराको नेतृत्व फिर्ता गर्ने निर्णयले यो अवस्था ल्याएको हो,' दाहाल निकट एक नेताले भने, 'मन्त्रीको टोली नेतृत्व परिवर्तन गर्नु कमजोरी थियो ।'

कान्तिपुरमा प्रकाशित मिति: २०६८ श्रावण १४ ०७:४७

Monday, July 25, 2011

नैतिक आधारमा त प्रधानमन्त्रीले छोड्नुपर्ने हुन्छ,: माओवादी उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई

माओवादी उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई पछिल्लो केन्द्रीय समिति बैठक चलिरहेका बेला दुई उपाध्यक्षद्वय मोहन वैद्य, नारायणकाजी श्रेष्ठ र महासचिव रामबहादुर थापासँग गठबन्धन गरेपछि फेरि चर्चामा आए । नयाँ गठबन्धनसँगै संसदीय विभाग प्रमुख र भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने निर्णय पार्टीले लिएको छ । जेठ १४ गते तीन दलबीच प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले राजीनामा दिने सहमति भइसकेको अवस्थामा के भट्टराई राष्ट्रिय सरकारको प्रधानमन्त्री बन्लान् ? यीलगायत पार्टी विवादका विषयमा कान्तिपुरका लागि गंगा बीसीले गरेको कुराकानीः



शान्ति र संविधानको कुरा छाडेर तपाईं पद बाँडफाँडमा किन लाग्नुभयो ?
शान्ति र संविधानको कार्यनीतिमा टेकेर अघि बढ्नुपर्छ भनेर सबभन्दा पहिले भन्ने मान्छे म नै हुँ । पालुङटार बैठकमै मैले यो कुरा पेस गरेको थिएँ । त्यसबेला पार्टीमा पर्याप्त सहमति नबनेकाले निर्णय हुनसकेन ।
 वैशाखमा बसेको केन्द्रीय समितिमा बहुमतले शान्ति र संविधानको कार्यनीति निर्णय भयो । कमरेड अध्यक्षसमेत त्यो विचारमा आउनुभयो । त्यसपछि शान्ति र संविधानको लाइन पार्टीमा आधिकारिक बन्यो । त्यो कुरा टुंगियो । कम्युनिस्ट पार्टीमा व्यक्तिप्रधान हुँदैन, सामूहिकतामा चल्नुपर्छ भन्ने विषयमा हामीले पालुङटार बैठककै बेला उठाएका थियौं । पछिल्लो चरणमा शान्ति र संविधानको लाइन स्पष्ट भइसकेपछि कार्यान्वयन गर्ने भनेको नेतृत्वले हो । संगठन र नेतृत्वको प्रणाली पनि सामूहिकतामा जानुपर्छ भन्ने बहस चल्यो र यसमा किरणजीले पनि साथ दिनुभयो । हामीले पार्टीमा सामूहिक नेतृत्वको विषयलाई लिएर संघर्ष गर्‍यौं । यसको अर्थ हामीले शान्ति र संविधानको लाइन छाडेको होइन । यो लाइन त पारित भइसकेको छ । यसबाट पछि हट्ने कुरै हुँदैन । हामीले व्यक्तिप्रधान नेतृत्वको सट्टा सामूहिक नेतृत्वमा जानुपर्छ भनेको हो । यसरी वैचारिक राजनीतिक लाइन पनि शान्ति र संविधानमा जानुपर्छ र सांगठनिक लाइन पनि व्यक्तिप्रधान पद्धतिको सट्टा सामूहिक नेतृत्वमा जानुपर्छ भन्ने आधिकारिक रूपमा पारित भएको
छ । सेट अब बल्ल मिलेको छ । अब शान्ति र संविधानको कार्यनीति अघि बढ्छ ।
माओवादीभित्रको विवादले शान्ति र संविधानलाई पछि धकेल्यो नि ? यसमा तपाईं जिम्मेवार हुनुहुन्न ?
बाबुराम भट्टराईले भनेअनुसार हुने हो भने गत मंसिरमै शान्ति र संविधान प्रक्रियाले तीव्रता पाउनुपर्ने हो । पालुङटारमा शान्ति र संविधानको कार्यनीति पारित गरौं भनेको हो । त्यसबेला यसमा बहुमत हुनसकेन । शान्ति र संविधान अघि बढ्न नसकेको माओवादीका कारणले होइन । जेठ १४ पछि सेना समायोजनमा सहमति गरी आधारभूत रूपमा संविधानमा सहमति गरौं र राष्ट्रिय सरकार बनाएर जाऔं भन्ने प्रस्ताव कांग्रेस र एमालेसँग राख्यौं । मुख्यगरी कांग्रेसले सहमति नजनाएकाले अघि बढ्न सकेन । हाम्रो भित्री बहसले होइन । शान्ति र संविधानमा अघि जान हाम्रो बहसले रोकेको होइन । मेरो कारणले गर्दा ढिलो भएको भन्ने झन् प्रश्नै होइन ।
प्रधानमन्त्री हुने मोहले तपाईंले कार्यविभाजनको कुरा चर्को उठाउनुभयो भनिन्छ नि ?
म शान्ति, संविधान र राष्ट्रिय सरकार बन्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने मान्छे हुँ । मैले धेरै पहिलेदेखि आधिकारिक लाइन नभएको बेला पनि बोल्दै आएको हुँ । अब पार्टीको लाइन त्यही बनिसकेको अवस्थामा म खुसी भएर दृढतापूर्वक लागिरहेको छु । कसैले आशंका गर्ने ठाउँ छैन । राष्ट्रिय सरकारको विकल्प छैन । राष्ट्रिय सरकार नबनेसम्म शान्ति र संविधानको एजेन्डा कार्यान्वयन हुँदैन । राष्ट्रिय सरकार छिटोभन्दा छिटो बन्नुपर्छ र शान्ति र संविधान अघि बढाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छु ।
पार्टीले तपाईंलाई भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा अघि सारेको छ, कसरी बन्छ राष्ट्रिय सरकार ?
हामीले शान्ति प्रक्रिया अन्तर्गत सेना समायोजन, संविधान लेखन र राष्ट्रिय सरकारबारे प्याकेजमै निर्णय गरेका छौं । हामीले सेना समायोजनको मोडालिटी, मापदण्ड, तह निर्धारण, संख्या र पुनःस्थापनको प्याकेजमा सहमति कायम गरेर सहमति प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । हाम्रो पुनः वर्गीकरण सुरु गरिहाल्ने प्रस्ताव पारित भएको छ । साथै संविधान निर्माणको कार्यतालिका पनि बनाउने र जनसेनाको पुनः वर्गीकरणको साथसाथै राष्ट्रिय सरकार प्रक्रिया अघि सार्ने निर्णय भइसकेको छ । म त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न लाग्छु ।
यो एक महिनामा शान्ति र संविधान प्रक्रिया कसरी अघि बढ्ला ?
प्रतिगामी शक्तिहरू संविधानसभा भंग गराएर पछाडि फर्काउने प्रयत्नमा पहिलेदेखि नै छन् । शान्ति र संविधानबारे गणतन्त्रका पक्षधर शक्तिहरूले छिटोभन्दा छिटो सहमति गरेर अघि बढ्नुपर्छ । सेना समायोजनको प्रक्रिया अघि बढाएर संविधान निर्माणको काम अघि बढाउनुपर्छ । त्यसपछि राष्ट्रिय सरकार बनाउन जानैपर्छ । केही हप्ताभित्र काम अघि बढाउँछौं ।
एकातिर राष्ट्रिय सरकारको कुरा गर्नुहुन्छ, अर्कोतिर यही सरकारमा मन्त्री थप्दै हुनुहुन्छ । यो कहाँ मेल खान्छ ?
हाम्रो प्राथमिकता भनेको राष्ट्रिय सरकार हो । त्यसका लागि हामीले जेठ १४ लगत्तै प्रयत्न पनि गर्‍यौं । खासगरी कांग्रेसबाट सकारात्मक सहयोग प्राप्त भएन । अर्को पाटो के हो भने हाम्रो पार्टीले यो सरकारमा पठाएको टोलीमा महिला समावेशी
भएन । त्यो प्रक्रिया अघि बढाउँदा र बैठकको कारणले अलि ढिला भयो । यसमा केही भ्रम परेजस्तो देखिएको छ । राष्ट्रिय सरकार गठन गर्न नचाहेको हो कि भन्ने आशंका पैदा भएको छ । यो सही होइन । अरू पार्टी सहमत हुन्छन् भने त्यसमै समावेशी  प्रतिनिधित्व बनाएर पठाउन तयार छौं । तर राष्ट्रिय सरकार गठन हाम्रो हातमा मात्र छैन । त्यो नभएको स्थितिमा जतिबेलासम्म राष्ट्रिय सरकार गठन हुँदैन, त्यतिबेलासम्म नयाँ मन्त्रीको टिम पठाउन खोजेको हो । केही हप्ताको निम्ति पठाउन खोजेको हो ।
प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्ने तीन दलबीच सहमति भएको बेला मन्त्री फेर्नुको अर्थ के हो ?
नैतिक आधारमा त प्रधानमन्त्रीले छोड्नुपर्ने हुन्छ, किनभने हामीले हस्ताक्षर गरेर राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका निम्ति प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरेर मार्गप्रशस्त गर्ने भनेका छौं । उहाँ आफैंले पनि पहल गर्नुभएको छैन । तैपनि हाम्रोतर्फबाट आग्रह के हो भने पाँचबुँदे सहमतिलाई अक्षरशः पालना
गरेर जानुपर्छ ।
तपाईं, वैद्य, श्रेष्ठ र थापाले हस्ताक्षर गरी अध्यक्ष दाहाललाई घेराबन्दी किन गर्नुभयो ?
हामीले घेराबन्दी गरेको पनि होइन, हटाउन खोजेको पनि होइन । पार्टी नेतृत्व सामूहिक प्रणालीमा जानुपर्‍यो भनेर मत संकलन गरी बुझाइदिएका हौं । निर्णय गर्न सजिलो होस् भनेर हस्ताक्षर गरिएको हो । त्यसको औचित्यबारे मैले बैठकमा राखिसकेको छु ।
तपाईं, वैद्य, श्रेष्ठ र थापाको गठबन्धन कहिलेसम्म जान्छ ?
यो गठबन्धन होइन । हाम्रो कुनै मुद्दामा कहिले कसैसँग मिल्छ, कहिले कसैसँग मिल्छ । राजनीतिक कार्यदिशामा अध्यक्ष र मेराबीच मिल्छ । सांगठनिक कार्यशैली र नेतृत्व सम्बन्धमा किरणजीसँग निकटता छ । दुवैलाई बुझिएन भने भ्रम सिर्जना हुन्छ । शान्ति र संविधान निर्माणको कार्यनीति पारित भएको हुनाले यसमा विवाद छैन । यसमा म बढी जिम्मेवार छु । सांगठनिक विषयमा मात्र किरणजीसँग सहकार्य भएको हो । सहकार्य स्थायी भन्ने हुँदैन । मुद्दाअनुसार कहिले बादल, कहिले प्रकाशसँग पनि सहकार्य हुन्छ ।


 

Fight for post in UCPN Maoist


Thursday, July 21, 2011

What is being into UCPN Maoist ?

गंगा बीसी
काठमाडौ, श्रावण ६ - माओवादीमा संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्ने लगायतका प्रमुख विषयमा सहमति नभए बहुमतबाट टुंग्याइने भएको छ । उपाध्यक्षत्रय मोहन वैद्य, बाबुराम भट्टराई, नारायणकाजी श्रेष्ठ र महासचिव रामबहादुर थापाले सकेसम्म दलको नेतासहित अन्य कार्यविभाजन सहमतिका आधारमा गर्ने, नभए अल्पमत/बहुमतबाट टुंग्याउने तयारी गरेका छन् ।


अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दलको नेता छोड्न बिहीबार असहमति जनाएपछि वैद्य-भट्टराई पक्षले बहुमतबाटै टुंग्याउने तयारी गरेका हुन् । उनीहरूले केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा आफूसँग बहुमत पुगेको दाबी गर्दै दाहालमाथि दल नेता छाड्न बिहीबार स्थायी समिति बैठकमा दबाब सृजना गरेका थिए ।
वैद्य पक्षीय सचिब सीपी गजुरेलले सहमतिमै सबै कार्यविभाजन टुंग्याउने गृहकार्य भइरहेको उल्लेख गर्दै सहमति नभए बहुमतबाट टुंग्याउने बताए । 'कार्यविभाजनको प्रमुख विषय दलको नेता हो, सकभर सहमतिमा कार्यविभाजन गर्ने गृहकार्य भइरहेको छ,' उनले कान्तिपुरसँग भने, 'दल नेता लगायतको कार्यविभाजन मिलेन भने बहुमतबाट टुंग्याइन्छ ।' उनले कार्ययोजना र कार्यविभाजन प्याकेजमै निर्णय गर्नुपर्ने जनाए । दाहालले शान्ति र संविधानको कार्ययोजना टुंग्याएर मात्र कार्यविभाजनमा जाने अडान कायम राखेका छन् । त्यसले गर्दा बिहीबार कुनै सहमति नभई बैठक शुक्रबार बस्ने गरी स्थागित गरिएको छ ।
कार्यविभाजनमा कुरा मिलाउन बिहीबार करिब तीन घन्टा स्थायी समितिको बैठक बसे पनि कुनै निष्कर्षमा पुगेन । त्यसपछि करिब १५ मिनेट चलेको केन्द्रीय समिति बैठकमा अध्यक्ष दाहालले सहमति भइनसकेको उल्लेख गर्दै थप गृहकार्य आवश्यक भएको जनाएका थिए । 'कहिले कुरा मिलेमिले जस्तो, कहिले दूरी बढेजस्तो देखिएको छ,' उनलाई उद्धृत गर्दै पोलिटब्युरो सदस्य अग्नि सापकोटाले भने, 'उहाँले अझै बहस आवश्यकता भएको देखिएको जानकारी दिनुभयो ।' उनले शान्ति र संविधानको कार्ययोजनामा छलफल गरेपछि मात्र त्यसको निष्कर्षअनुसार कार्यविभाजन गर्नु उपयुक्त हुने अध्यक्ष दाहालको प्रस्ताव यथावत् रहेको जनाए ।
दाहालनिकट पोलिटब्युरो सदस्य हरिबोल गजुरेलले केन्द्रीय समिति बैठकमा आइपर्ने परिस्थितिको सामना गर्ने तयारीमा दाहाल भएको बताए । 'चारैतिरबाट अध्यक्षलाई एक्ल्याउने प्रयास भएपछि पार्टीभित्र र बाहिरबाट समर्थन प्राप्त भएको छ,' उनले भने, 'केन्द्रीय समितिमा आइपर्ने परिस्थिति सामना गर्ने तयारीमा अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।'
बैठकमा स्थायी समिति सदस्यहरू अमिक शेरचन, लीलामणि पोख्रेल र दीनानाथ शर्माले बुधबार धोबीघाटमा भएको भेला र दाहालविरुद्ध भएको हस्ताक्षर अभियानको आलोचना गरेपछि दाहाललाई केही राहत मिलेको हो । शेरचनले स्थायी समितिले सहमतिका लागि गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिँदै अन्तिम फैसला केन्द्रीय कमिटीले गर्ने बताए ।
'अहिले आएका सबै एजेन्डामा स्थायी समितिमा छलफल भयो, सहमति भइसकेको छैन,' उनले भने, 'सबै कुराको फैसला केन्द्रीय समिति बैठकले गर्छ ।'
भट्टराई निकट स्थायी समिति सदस्य टोपबहादुर रायमाझीले स्थायी समिति बैठक सौहार्दपूर्ण वातारणमा भएको दाबी गर्दै कार्यविभाजनमा छलफल केन्दि्रत भएको बताए । 'नेतृत्व सामूहिक गर्ने कि केन्द्रीकृत गर्ने विषयमा बहस जारी छ,' उनले दल नेता परिवर्तन गर्ने सम्बन्धमा छलफल भइरहेको संकेत गर्दै भने, 'कुरा अझै टुंगिइसकेको छैन । छलफल जारी छ ।'
वैद्य-भट्टराई पक्षको भेलाले भट्टराईलाई दलको नेता, वैद्यलाई संगठन विभाग प्रमुख, श्रेष्ठलाई पार्टीको तर्फबाट सरकारको नेतृत्व र महासचिव थापालाई सैन्य इन्चार्ज बनाउने निर्णय गरिसकेको छ । दाहालको शान्ति र संविधानको कार्ययोजनामा भने कसैको खासै विवाद छैन । पद बाँडफाँड विवादका कारण उनले अघि सारेको कार्ययोजनामा छलफल हुन सकेको छैन ।

केन्द्रीय सदस्यहरू हैरान
कान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौं- माओवादीका वरिष्ठ नेताहरू विवाद मिलाउन केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा लामो छलफल गरिरहेका बेला बाहिर चौरमा भेला भएका केन्द्रीय सदस्यहरू भने हैरान देखिन्थे । उनीहरूले कार्यालयबाहिर पोलेको मकै खाँदै 'क्रान्तिका लागि गम्भीर गृहकार्य भइरहेको' भन्दै आफ्नै नेताहरूको व्यंग्य समेत गरेका थिए ।
असार १० मा सुरु केन्द्रीय समिति बैठक पार्टीभित्रको चर्को विवादका कारण निष्कर्षमा पुग्न नसकेका बेला केन्द्रीय सदस्यहरू दिनहुँ गुटका बैठकमा गएर समय बिताउँदै आएका छन् । 'केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्दैन, बसे पनि १०-१५ मिनेटमा सकिन्छ,' एक केन्द्रीय सदस्यले भने, 'आफ्नो गुटको बैठकमा गयो, बस्यो ।' अर्का केन्द्रीय सदस्यले राजधानीमा आफ्नो डेरा नभएकाले अर्काकोमा जाँदाजाँदा हैरान भएको गुनासो
गरे । उनले आफू धनी गुटको सदस्य नभएकाले दैनिक खर्च चलाउन समेत गाह्रो भइसकेको जनाए ।
माओवादी अनिणर्ीत हुँदा जनतामा नराम्रो सन्देश गएको पोलिटब्युरो सदस्य हरिभक्त कँडेलले बताए । 'बैठक निष्कर्षमा नपुग्दा कार्यकर्ता र जनतामा राम्रो सन्देश गएको छैन,' उनले भने । दाहाल पक्षीय अर्का पोलिटब्युरो सदस्य गोपाल किराँतीले पार्टीभित्र पार्टी जन्मिरहेको बताए । 'पार्टीभित्र अनेक पार्टी जन्मिरहेका छन्,' उनले भने


कान्तिपुरमा प्रकाशित मिति: २०६८ श्रावण ६