प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सेना समायोजनलगायतका विषयमा छिट्टै सहमति हुने दाबी गरेका छन् । उनले सहमतिको मिति तोक्न नसके पनि प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेससँग धेरै विषयमा कुरा मिलिसकेको उल्लेख गर्दै त्यसको परिणाम छिट्टै आउने बताए । शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन आफ्नो पार्टीको विवादले असर नगर्ने पनि उनको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्री भट्टराईसँग शान्ति प्रक्रिया, पार्टी विवाद, सरकार सञ्चालनको एक महिना, वैदेशिक सम्बन्धलगायतका विषयमा कान्तिपुरका लागि सुधीर शर्मा र गंगा बीसीले शनिबार मध्याह्न गरेको कुराकानीः
सरकारका अरू काममा तपाईंले जुन गति दिनुभएको छ, शान्ति प्रक्रिया त ठप्पजस्तै भयो नि ?
शान्ति प्रक्रिया ठप्प भएको छैन, किनकि मैले सरकार निर्माण भएपछि पहिलो प्राथमिकता सेना समायोजन र पुनःस्थापनालाई प्रमुख प्राथमिकता दिन्छु भनेको थिएँ । सरकार बनेको भोलिपल्टै माओवादी सेनाका लडाकुहरू, हतियार र चाबी विशेष समितिलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गर्यौं । त्यसपछि विशेष समिति बैठक बोलाएर राजनीतिक दलसँग सहमति जुटाएर अघि बढ्ने प्रयत्न गरेँ । शान्ति प्रक्रिया एउटा पार्टी र प्रधानमन्त्रीको एक्लो पहलले अघि बढ्न सक्दैन । विशेष समितिको प्रावधान सहमतिबाट अघि बढ्नेछ । हाम्रो प्रमुख राजनीतिक दलहरूसँग आन्तरिक गृहकार्य भइरहेको छ । छिट्टै त्यसको परिणाम देखिनेछ । छलफल सकारात्मक ढंगले अघि बढेको छ ।
शान्ति प्रक्रियालाई लिएर तपाईंकै पार्टीभित्र विरोध छ, विपक्षी दलहरूसँग पनि तपाईंहरूले समझदारी गर्न सक्नुभएको छैन, खास समस्या कतापट्ट बढी हो ?
हाम्रो पार्टीको एउटा पक्षले त पहिलेदेखि नै विस्तृत शान्ति सम्झौता, संविधान निर्माणलगायतको प्रक्रियामा सैद्धान्तिक विमति राख्दै आएको छ । पार्टीको एउटा पक्षको विरोधले यो प्रक्रियामा असर पारेको छैन र पार्दैन । मुख्य कुरा प्रमुख राजनीतिक दलसँग भएको सहमति हो । हाम्रो पार्टीले गत जेठ ५ गते आम रूपमा र भदौ ८ गते बढी ठोस रूपमा शान्ति प्रक्रिया, मुख्यतः सेना समायोजनसम्बन्धी प्रस्ताव अघि सार्यो, त्यसको वरिपरि नै छलफल गरी सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेको छ । कांग्रेस र एमालेले न त हाम्रो प्रस्तावमा सहमति जनाएका छन्, न त उहाँहरूको तर्फबाट प्रस्ताव आएको छ । उहाँहरूकै कारणले ढिलाइ भएको हो । तर पनि पछिल्ला दिनका छलफल सकारात्मक छन् । छिट्टै सहमति जुट्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
छिट्टै सहमति जुट्ने आधार के छन् ?
शान्ति प्रक्रिया भनेको सेना समायोजन, पुनःस्थापना, विभिन्न आयोगको गठन, भूमि समस्या समाधान सबै हुन् । अहिले सेना समायोजन र पुनःस्थापनाका ठोस विषयवस्तुमा कुराकानी भइरहेको छ । समायोजनको 'मोडालिटी', मापदण्ड, दर्जा निर्धारण र पुनःस्थापनामा जानेहरूको 'प्याकेज' र मोटामोटी संख्या निर्धारण गरी पुनर्वर्गीकरण सुरु गर्ने कुरामा छलफल भइरहेको छ । हामी धेरै कुरामा सहमति नजिक पुगेका छौँ, एकाध विषय बाँकी छन् । सकेसम्म प्याकेजमा सहमति गरी अघि जाऔँ भन्ने हाम्रो प्रयत्न छ, त्यसो हुन सकेन भने पुनर्वर्गीकरणका लागि अत्यावश्यक पर्ने काम सुरु गरौँ भन्नेमा जोड छ ।
प्याकेजमा सहमति गरेर मात्रै वर्गीकरण गरौँ भन्ने अडान त कांग्रेसको होइन र ?
प्याकेजमा सहमति गरौँ भन्ने हाम्रो अडान हो किनकि माओवादी सेनाका लडाकुको सम्मानजनक समायोजन हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा बढी चासो हाम्रो छ । तर प्याकेजमा सहमति गर्न समय लाग्ने भयो भने छिटो टुंग्याउनुपर्ने विषयमा अहिले सहमति गरौँ र वर्गीकरण थालौँ भनेको हो । को समायोजनमा जान चाहन्छन् र को पुनःस्थापनामा जान चाहन्छन्, यसले करिब एक महिनाको समय लिन्छ । वर्गीकरण सुरु भइहाल्यो भने समयको बचत हुन्छ ।
पुनर्वर्गीकरण मात्र थाल्दा समायोजन हुनेको संख्याचाहिँ कसरी निर्धारण गर्ने ?
समायोजन मोडालिटीबारे मोटामोटी सहमति गर्ने र मुख्य गरी पुनःस्थापनामा जानेहरूको प्याकेजमा टुंग्याइदिने भन्ने हो । त्यसो गर्दा संख्या निर्धारण हुन्छ । पुनःस्थापनामा जानेका लागि प्याकेज दिने हो भने संख्याको मोटामोटी टुंगो लाग्न सक्छ ।
तपाईंले प्रधानमन्त्री हुने बेला सेना समायोजनका लागि ४५ दिनको समयसीमा तोक्नुभएको थियो, अहिले आएर कुरा फेर्नुभयो नि ?
मैले कुरा फेरेको भन्ने सही होइन । म जे बोल्छु, त्यसमा अडान लिन्छु । ४५ दिनको कुरा कहाँबाट आयो भने माओवादीले भदौ ८ गते प्रस्ताव सारेर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाई शान्ति प्रक्रियामा सहमति भए ४५ दिनमा शान्ति प्रक्रियाको मोटामोटी काम टुंग्याउन सक्छाँै भनेको थियो । त्यही आधारमा मैले ४५ दिनमा शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन सक्छौँ भनेको हुँ । शान्ति प्रक्रियामा सबै पक्ष सहमत भएनन् भने प्रधानमन्त्री एक्लैले निर्णय गर्न सक्दैन । ४५ दिनभित्र काम गर्न सकिन्छ भन्नेमा म अहिले पनि प्रतिबद्ध छु, अरू पक्षले सघाउनुपर्यो भनेको मात्र हो ।
समायोजनका लागि ४५ दिनको गणना कहिलेबाट सुरु हुन्छ त ?
भदौ ६ गते जुन प्रस्ताव अघि सारेका थियौँ, त्यसमा राष्ट्रिय सहमति बनेमा, सेना समायोजनमा सहमति बन्ने हो भने कार्यान्वयन गर्न ४५ दिन लाग्छ भनेको हो । अहिले पनि ४५ दिनभित्रै पूरा गर्न प्रतिबद्ध छु ।
विशेष समितिमा सहमति हुन सकेन भने त्यसको कार्यविधि बदलेर बहुमतीय आधारमा निर्णय गरेर अगाडि बढ्ने सोचाइ छैन ?
मन्त्रिपरिषद्ले(विशेष समितिको) कार्यविधि संशोधन गर्न सक्छ, तर त्यसो गर्नु उपयुक्त हुँदैन । यस्ता संवेदनशील विषयमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउनु उपयुक्त हुन्छ । सहमतिको आधारमा निर्णय गर्ने पद्धति नै सही हुन्छ ।
पछिल्लो समयमा तपाईं शान्ति र संविधान निर्माणको काम छाडेर 'कस्मेटिक’ प्रकृतिका देखावटी काममा लाग्नुभयो भन्ने आरोप छ नि ?
मलाई त्यस्तो लाग्दैन । मैले शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण, सुशासन र तत्कालीन राहत एवं दीर्घकालीन आर्थिक विकासका काममा आफूलाई केन्दि्रत गरेको छु । यी चारवटै कुरालाई सँगसँगै लैजाने प्रयास गरेको छु । यस क्रममा देखावटी कुरा मात्र होइन, शान्ति र संविधान दीर्घकालीन कुरा हुन् । दीर्घकालीन आर्थिक निर्माणको कुरालाई पनि मैले विशेष जोड दिएको छु । खासगरी आर्थिक नीतिमा संयोजनको अभाव देखिएको छ । त्यसलाई पूरा गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आर्थिक सल्लाहकार परिषद् निर्माण गरेर त्यसमार्फत दीर्घकालीन काम गर्ने योजना बनाएको छु । त्यसका लागि राम्रो छवि भएका पूर्वसचिव रामेश्वर खनाललाई आर्थिक सल्लाहकार बनाएर अघि जाने प्रयत्न गरेको छु । म अर्थमन्त्री हुँदा अघि सारिएको लगानी बोर्डको जुन अवधारणा थियो, त्यो हालै विधेयकका रूपमा पारित भएर आएको छ । त्यसलाई अघि बढाउन कार्यकारी प्रमुख छान्ने काम अघि बढेको छ र छिट्टै ठूला परियोजना देशमा सुरु गर्ने सोच बनाएको छु ।
तपाईंकै पार्टीका मोहन वैद्य पक्षले सरकारको विरोधमा मसाल जुलुस गर्न थालेका छन्, यसले सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्दैन ?
एउटा पार्टीमा विभिन्न मत हुनु, मतभिन्नता हुनु स्वाभाविक हो । तर पार्टीकै केही साथीहरू अस्वाभाविक ढंगले विरोधका कार्यक्रम गरेर बाहिर जानुभएको छ, योचाहिँ पार्टीका स्वीकृत मान्यताअन्तर्गत पर्दैन । यो विषयमा हामी छलफल गर्दै छौँ । यसले सरकारका कामकारबाहीमा प्रतिकूल असर पार्ने अवस्था छैन । पार्टीको मूल पंक्ति सरकारले गरेका कामका पक्षमा छ ।
आन्तरिक विवाद बढ्दै जाँदा पार्टी फुट्ने अवस्था देख्नुहुन्न ?
म त्यस्तो सम्भावना देख्दिनँ । किनभने विभिन्न मतभिन्नताका बाबजुद तत्काल शान्ति र संविधानकै मार्गमा अघि बढेर मात्रै आमूल परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने पार्टीको आधिकारिक निर्णय हो । हाम्रो पार्टीको पछिल्लो केन्द्रीय समितिले शान्ति, संविधान र राष्ट्रिय सरकार भन्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । त्यो सर्वसम्मतिले पारित भएको हो । शान्ति र संविधानलाई कार्यान्वयन गर्दा पार्टी विभाजन हुने सम्भावना देखिँदैन, भलै केही साथीहरूको यसमा असहमति रहन सक्छ ।
माओवादीभित्र दुई पार्टीजस्तो स्थिति भइसकेको छ, कसरी मिलाउनुहुन्छ ?
स्वीकृत विधिबाहिर गएर साथीहरूले विरोध प्रदर्शनका कार्यक्रम गरिरहनुभएको छ । योचाहिँ त्यति मेल खाँदैन । यो विषयमा पार्टीभित्र गम्भीर छलफल हुन्छ ।
तपाईं र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल मिलेर उपाध्यक्ष वैद्य पक्षलाई पेल्न खोजेको हो ?
यो बिल्कुल गलत कुरा हो । कसैले कसैलाई पेल्ने पक्षमा हामी छैनौँ । पार्टीमा फरक मत राख्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्छे भएको हुनाले म किरणजीको विचारको स्वागत गर्छु । मैले त जनवादी केन्द्रीयताका स्वीकृत विधिहरू अपुग भएका छन् भने अझै विकास गरौँ, आफूलाई लागेका विचार बाहिर लाने वातावरण बनाऔँ भनेर कुरा गरेको छु । कसैलाई पेलेर जाने कुरा हुँदैन ।
तपाईंले धोबीघाट भेलाको सहमति तोडेर प्रधानमन्त्री भएपछि धोका दिनुभयो भन्ने उपाध्यक्ष मोहन वैद्य पक्षको आरोप छ नि ?
मैले त्यस्तो सुनेको छैन । शान्ति र संविधानका पक्षमा दृढतापूर्वक अघि बढेर मात्रै नेपालमा नयाँ ढंगले परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता मैले राख्दै आएको छु । त्यसमै केही साथीहरूले असहमति जनाउनुभएको हो । धोबीघाट प्रकरणका सन्दर्भमा कतिपय सांगठनिक विषयमा मात्रै किरणजी (वैद्य) सँग सहकार्य गरेका थियौँ । जब कि राजनीतिक कार्यदिशाबारे मतभिन्नता कायमै
थियो । मतभिन्नता कायम हुँदै मिलेर जाने कम्युनिस्ट पार्टीको मान्यता हुन्छ । त्यसबेला असहमतिसहितको एकता थियो । अहिलेको असहमति पनि एकतासहितकै असहमति हो । यसलाई अन्यथा मान्नु हुँदैन ।
वैद्य पक्षले तपाईंको सरकारलाई राष्ट्रघातीको आरोपसमेत लगाउन थालेको छ, मधेसी मोर्चासँग भएको चारबुँदे सम्झौता खारेज हुनुपर्ने माग पनि राखेको छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
राष्ट्रियताको मुद्दा एउटा पार्टी वा व्यक्तिविशेषको हुँदैन । राष्ट्रियताको मुद्दा सबैको साझा मुद्दा
हुन्छ । यो विषयमा हाम्रा राजनीतिक दल र नेताहरूले आफूलाई सच्याउनैपर्छ । संकीर्ण रूपमा राष्ट्रियताको मुद्दा उठाएर जनतामा भ्रम सिर्जना गर्ने काम कसैले गर्न हुँदैन । सरकार निर्माण गर्ने कुरामा चारबुँदे सहमति भएको हो, यो पार्टीभित्र एकमतले भएको निर्णय हो किनकि प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन भएकै दिन पार्टी केन्द्रीय पदाधिकारीको बैठक बसेको थियो, बैठकले चारबुँदे सहमतिलाई स्वीकार गरी सरकार बनेको हो । त्यसबेला साथीहरूले राष्ट्रियताको मुद्दा उठाउन आवश्यक नठान्ने, तर पछि अन्य कुरामा मतभिन्नता भएपछि राष्ट्रियताको मुद्दा उछाल्नु युक्तिसंगत र नैतिकताको हिसाबले उपयुक्त हुँदैन । चारबुँदेले राष्ट्रिय एकताको आधारलाई अझ बलियो बनाउने काम गरेको छ किनकि पुरानो सामन्ती राष्ट्रियता भनेको जाति, विभिन्न भाषाभाषीको पहिचान मेटाउने गरी कायम गरिएको राष्ट्रियता हुन्थ्यो भने अहिलेको राष्ट्रियता भनेको विविध उत्पीडित जातजाति, भाषाभाषीको अधिकारसहितको अधिकार र संघीयतासहितको हो । कतिपय मानिसले यो कुरा नबुझेर प्रश्न उठाएका हुन सक्छन् । चारबुँदेले संघीयतासहितको राष्ट्रियताको पक्षपोषण गरेको छ ।
नेपालमा राष्ट्रियताको कुरा गर्दा बढी भारतसँगको सम्बन्धमा जोडिन्छ, तपाईंको बुझाइचाहिँ कस्तो रहेको छ ?
राष्ट्रियताको परिभाषा गर्दा भारत र चीन दुवैसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गरेर जानुपर्छ भन्ने पृथ्वीनारायण शाहदेखिको मान्यता हो । सामन्ती युगमा दुइटा देशबीच पर्खाल वा 'बफर' राष्ट्रका रूपमा रहेर राष्ट्रियताको रक्षा हुन्छ भन्ने मान्यता थियो । एक्काइसौं शताब्दीमा विज्ञानप्रविधिको विकास भएको अवस्थामा अब हामी कुनै देशको बीचमा जीवन्त पुल बनेर आर्थिक समृद्धिसहित र आन्तरिक एकतासहित राष्ट्रियताको रक्षा गर्न सक्छौँ । आन्तरिक राष्ट्रियता मजबुत पार्ने, दुइटा छिमेकीबीच गतिशील पुल बन्ने राष्ट्रियताको हामीले निर्माण गर्नुपर्छ ।
तपाईंमाथि भारतप्रति नरम भएको आरोप लाग्ने गर्छ, त्यस्तै हो ?
बिल्कुल गलत कुरा हो । यो कुरा पहिले कहाँबाट उठ्यो भने जनयुद्धकालमा पार्टीभित्र कार्यनीतिक बहस भयो । त्यतिबेला राजतन्त्रसँग मिलेर संसद्वादी शक्तिलाई पेलेर जाने कि संसद्वादी शक्तिसँग मिलेर राजतन्त्रको अन्त्य गर्ने भन्ने बहस उठ्यो । त्यतिबेला मैले संसद्वादी शक्तिसँग मिलेर राजतन्त्रको अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने वकालत गरेँ । त्यसो गर्ने क्रममा हामी जसलाई रायमाझी प्रवृत्ति भन्छौँ, त्यस्तो शक्तिले राजतन्त्रसँग मिलेर संसद्वादी शक्तिसँग लड्नुपर्छ भन्थ्यो । त्यही शक्तिले मलाई दरबारिया कोणबाट भारतको नजिक भनेर आरोप लगायो । मान्छेले गलत ढंगले प्रचारमा लगे । इतिहासले के पुष्टि गर्यो भने मैले जुन कार्यनीतिमा जोड दिएको थिएँ, त्यो नै सत्य सावित हुँदै आएको छ । यतिबेला कतिपय दरबारिया शक्तिले प्रतिशोध साध्न यस्ता प्रचार गर्ने गर्छन् । गणतन्त्र आइसकेको सन्दर्भमा राष्ट्रियताको नयाँ ढंगले परिभाषित भएको सन्दर्भमा त्यो आरोपको स्वतः खण्डन भएको छ ।
न्युयोर्क भ्रमणका बेला तपाईंको भारतका प्रधानमन्त्रीसँग कस्तो कुराकानी भयो ?
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन जाने क्रममा मेरो राष्ट्रसंघका महासचिव बान कि मुनलगायत प्रमुख पदाधिकारीदेखि लिएर कतिपय मुलुकका सरकार र राष्ट्र प्रमुखसँग भेट भयो । त्यस क्रममा भारतका प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंह र चिनियाँ विदेशमन्त्रीसँगको भ्रमण विशेष उल्लेखनीय भयो । दुवैले नेपालको शान्ति प्रक्रियामा सहयोग र समर्थन रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । दुवैतर्फबाट भ्रमणको निम्ति पनि आयो । म छिट्टै दुवै देशको भ्रमण गर्ने योजना बनाउँदै छु । भारतको भ्रमण अक्टोबरको अन्त्यसम्ममा हुन्छ, त्यसपछि उपयुक्त समयमा चीन भ्रमण हुन्छ ।
तपाईंको भारत भ्रमणका मुख्य एजेन्डा केके हुनेछन् ?
मैले भारत भ्रमणको तयारीका लागि अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिइसकेको छु । खासगरी भारत भ्रमणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने पक्ष के छन् ? पुरानो समझदारीका टुंग्याउनुपर्ने कुरा के छन् ? राष्ट्रियताको सवालमा उठाउनुपर्ने मुद्दा केके हुन सक्छन् ? यस्ता विषयमा पर्याप्त गृहकार्य सुरु भइसकेको छ । मेरो भारत भ्रमण सद्भावना भ्रमण भएको र देश संक्रमणकालमा भएको हुनाले दीर्घकालीन अर्थ र महत्त्व राख्ने सम्झौता गर्नु उपयुक्त हुँदैन। तत्कालीन रूपमा व्यापारको असन्तुलन छ, त्यसलाई कसरी सन्तुलनमा ल्याउन सकिन्छ र नेपालमा ऊर्जा संकट समाधानका लागि केकस्तो सहयोग लिन सकिन्छ, त्यस विषयमा बढी जोड दिएर उठाउने कुरा गरेको छु । भारतीय पक्षले हामीबाट के अपेक्षा गर्छ, त्यस विषयमा राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर सहमतिमा पुग्ने प्रयत्न हुन्छ ।
तपाईं प्रधानमन्त्री भएको एक महिनालाई फर्केर हेर्दा के पाउनुहुन्छ ?
म प्रधानमन्त्री भएलगत्तै शान्ति र संविधानलाई मुख्य मुद्दा बनाएर अघि बढेको हुनाले त्यस क्रममा जनतामा आशा र विश्वास सञ्चार भएको छ, मुख्य उपलब्धि त्यही हो । साथसाथै जनतालाई सुशासन र राहत दिने, दीर्घकालीन आर्थिक आधार तयार पार्ने प्रयास भएको छ । मेरो एक महिनाको उपलब्धि यही नै हो । यी काम पर्याप्त हुँदैनन् । तैपनि केही पनि हुँदैन भन्ने जुन निराशा उत्पन्न भएको थियो, अब आशा पलाएको छ । राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बन्छ कि भन्ने आशाको सञ्चार भएको छ ।
तपाईंले जहिले पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको कुरा गर्नुभयो, अहिले मधेसवादी दलहरूसँग मात्र बसेर काम गर्दै हुनुहुन्छ । दुई प्रमुख दल बाहिर रहेको अवस्थालाई कसरी लिनुभएको छ ?
म अहिले पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणका पक्षमा छु । प्राविधिक रूपमा बहुमतीय रूपमा सरकार गठन भए पनि यसलाई राष्ट्रियस्वरूप प्रदान गर्नुपर्छ । शान्ति प्रक्रियाले गति लिने कुरा सँगसँगै कांग्रेस, एमाले सरकारमा सहभागी हुने वातावरण बन्छ, त्यसबेला राष्ट्रिय सरकार बन्ने विश्वास छ ।
तपाईंको मन्त्रिपरिषद्का दुई सदस्यहरू रक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारी र भूमिसुधारमन्त्री प्रभु साह निकै विवादित बनेका छन्, के तपाईं अझै उनीहरूलाई हटाउने पक्षमा हुनुहुन्न ?
बहस, विवाद र आरोप लाग्दैमा पुष्टि भएको ठान्नु हुँदैन । सबै कुराको एउटा प्रक्रिया हुन्छ । जुन विषयवस्तु उठेका छन्, त्यसलाई मैले गम्भीर रूपमा लिएको छु । आरोप लाग्दैमा दण्डित गर्नु लोकतान्त्रिक हुँदैन । तर मैले सबै विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिइरहेको छु ।
तपाईंले यसबीचमा काम गर्न नसके राजीनामा दिने कुरा पनि गर्नुभयो, काम गर्न नसकेर निराश हुन थाल्नुभएको हो ?
राजीनामाको कुरा गरेको होइन । मेरो सरकारको औचित्य भनेको शान्ति र संविधानलाई पूरा गर्ने हो । त्यही अठोटका साथ सरकारको नेतृत्व गरेको छु । त्यसका लागि सबै पक्षको सहयोग चाहिन्छ, म त्यसका लागि लाग्छु भनेको छु । मैले सकिनँ भने सरकारको औचित्य रहँदैन भनेको हो । यसको अर्थ मैले निराशावादी कोणबाट होइन, शान्ति र संविधान निर्माणको प्रक्रिया पूरा गरेरै छाड्छु भन्ने अर्थमा भनेको हो । मेरो अभिव्यक्तिमा त्रुटि भएर भ्रम परेको हो ।
यो सरकारको अवधि कहिलेसम्म हो ?
संविधानसभाको म्याद मंसिर १४ हो । संविधानसभाको म्यादसँगै सरकारको म्याद जोडिएको हुन्छ । अहिलेको सरकारको म्याद मंसिर १४ हो । त्यो बीचमा शान्ति र संविधानलाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्याउन सक्छु भन्ने मेरो विश्वास हो । त्यसबेला आवश्यक समय थपिन सक्छ । त्यसपछि म्याद निर्धारण हुन सक्छ ।
