भारत माओबादी सम्बन्ध सुधार ?

 गंगा बीसी
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भारतप्रति आक्रामक नभएको एक वर्ष नाघिसकेको छ । उनी अचेल नेपाल-भारतको सम्बन्ध राजनीतिक र कूटनीतिक तवर सुधार्नुपर्ने कुरा गर्छन् । के उनले भारतसँग सम्बन्ध सुधार गरेका हुन् ? अथवा कूटनीतिक तवरले संघर्ष गर्ने रणनीतिमा लागेका हुन् ?
कुनै बेला दाहालले राजधानीका सडकबाट भारतसँग खुलेआम संघर्षको घोषणा गरेका थिए । उनले माधव नेपाल सरकारको पालामा नेपालको मामलामा हस्तक्षेप गरेको भन्दै राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलनलाई प्रमुख मुद्दा पनि बनाए । त्यसबेला भारत विरुद्ध देशव्यापी आन्दोलन भएको थियो । एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालको सरकार बनेपछि भने माओवादी भारतप्रति केही नरम हुनथाल्यो । प्रचण्डले त्यसबेला उक्त सरकारलाई नेपालीको सरकारको संज्ञा दिँदै आफ्नो जित भएको भन्न पछि परेनन् । किनकि उनको त्यागबाट र भारतले नचाहँदा-नचाहँदै त्यो सरकार बनेको थियो । त्यसबेला प्रचण्डले आफ्नो राजनीतिक विजय भएको महसुस गरे । भारतको समर्थनमा कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने प्रयास भएको उनको विश्लेषण थियो । खनाल सरकारको राजीनामापछि माओवादी भारतप्रति अझै नरम बन्यो, किनकि भारतको सुझावमा चल्ने संयुक्त मधेसी मोर्चाको समर्थनमा उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । प्रचण्डले त्यसबेला आफ्नो रणनीति सफल भएको महसुस गरे ।
माओवादीप्रति कडा व्यवहार प्रदर्शन गरेका भारतीय राजदूत राकेश सुद कार्यकाल पूरा गरी दिल्ली फर्के । सुद गएपछि राजदूत जयन्तप्रसाद काठमाडौं आएका छन् । यतिबेला न माओवादीले भारतको आलोचना गरेको छ, न जयन्तले माओवादीप्रति विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका छन् । माओवादीले भारतलाई हेर्ने नीतिमा परिवर्तन गरेको हो या भारत माओवादीप्रति नरम नीति लिएको हो ? प्रश्न उब्जिएको छ । यद्यपि भारत र माओवादी पक्षको व्यवहार हेर्दा लाग्छ, दुवै पक्षबीच सम्बन्ध सुधारको प्रयास सुरु भएको छ ।
माओवादीमा भारतलाई हेर्ने दुई विचार छन् । मोहन वैद्य पक्ष भारतप्रति आक्रामक र संस्थापन नरम देखिएका छन् । पछिल्लो समयमा माओवादीले दुई छिमेकी चीन र भारतको बीचमा कूटनीतिक पुल बन्ने कुरालाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुको अर्थ छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको ६६ औं महासभामा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले औपचारिक रूपमा भारत र चीनबीच मजबुत पुल बन्न चाहेको विचार राखे । खासगरी संस्थापन पक्ष भारतसित पौंठेजोरी खेल्नुभन्दा राजनीतिक सम्बन्ध विस्तारमा लागेको देखिन्छ । विशाल देश भारतसँग गरम र चीनसित नरम हुनु भनेको माओवादीको लागि प्रतिउत्पादक हुने विश्लेषण संस्थापन पक्षको छ । भारतसँग पौंठेजोरी खोज्नु भनेको पहरोमा मुड्की बजार्नु सरह हुने संस्थापन पक्षले महसुस गरेको हुनुपर्छ र उसले कूटनीतिक र राजनीतिक सम्बन्ध सुधारको विभिन्न प्रयास थालिसकेको छ ।
प्रचण्डले पछिल्लो समयमा भारत विरुद्ध बढी आक्रामक र चीनसित सकारात्मक हुनु वस्तुसंगत नहुने विश्लेषण गरेको उनले देेखाएको व्यवहारबाट संकेत पाउन सकिन्छ । राजनीतिक हिसाबले दुई देशबीच हुने सन्तुलित सम्बन्धले मुलुक र स्वयम् माओवादीको लागि हितकर हुने बुझेरै हुनुपर्छ, उनले दिल्लीसित विभिन्न चरणमा अनौपचारिक वार्ता गरेका छन् । जसको कारण आगामी दिनमा आफ्नो राजनीति अझ बढी सुरक्षित हुने वातावरण बन्नसक्ने उनमा विश्वास पलाएको बुझिन्छ । शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने उनको भनाइ र राजतन्त्र अन्त्य गर्न कोशेढुंगा सावित भएको माओवादी र सात दलबीच भएको १२ बुँदे समझदारीजस्तै अब भारतको सद्भाव आवश्यक महसुस गर्नु प्रचण्डको कूटनीतिक पहल मान्न सकिन्छ ।
गत मंसिरमा भएको पालुङटार बैठकमा प्रचण्ड र भट्टराईबीच भारतलाई हेर्नेबारे ठूलो मतभेद थियो । प्रचण्ड र वैद्य यसमा नजिक थिए । जब प्रचण्डले जनविद्रोहको कार्यदिशा छाडेर शान्ति र संविधानको पक्षमा लागे, उनको भारत नीति पनि विस्तारै बदलाव आएको महसुस हुनथाल्यो । शान्ति र संविधानको कार्यनीतिमा प्रचण्ड र बाबुराम सहमत भएपछि भारतसँगको अन्तरविरोध गौण बन्न पुग्यो । प्रचण्ड र बाबुराम एकठाउँमा आउनु नै भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउनु हो भनेर अथ्र्याउनेहरू धेरै छन् । किनकि बाबुराम आन्तरिक राष्ट्रियता बलियो भएमात्र बाह्य राष्ट्रियता बलियो बनाउन सकिने तर्क गर्छन् । आन्तरिक राष्ट्रियता शान्ति र संविधानसँग जोडिएको र त्यसलाई सफल बनाउन दुवै नेताको एउटै स्वर भएको हुनाले भारतलाई हेर्ने नीतिमा समानता देखिएको भन्ने आधार धेरै छ ।
स्वयम् माओवादी नेताहरू पनि दिल्लीको दृष्टिकोणमा विस्तारै परिवर्तन आउन थालेको बताउन थालेका छन् । पहिले आक्रामक भारतीय संस्थापन पक्ष यतिबेला मौन बसेको तिनको बुझाइ छ । पछिल्लो समयमा माओवादीको बुझाइ र भारतको गराइमा कहीं न कहीं मेल खाएको देखिन्छ । नेपालको संविधानसभाको ठूलो पार्टीसँग द्वन्द्व बढाउनु भारतका लागि त्यति वस्तुसंगत छैन । परिस्थिति यति बदलिइसकेको छ कि भारतले नेपालका राजनीतिक पार्टीसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्न सकेमात्र आफ्ना चासो सम्बोधन गर्न सक्छ । माओवादीलाई चिढाएर होइन, सन्तुलित सम्बन्ध राखेर अघि बढ्दा भारतको हित हुने बुझाइ उसको हुनसक्छ ।
माओवादीको आधिकारिक प्रतिवेदनमा भारतसँग प्रमुख अन्तरविरोध उल्लेख छ । भट्टराईको असहमतिबीच यो प्रतिवेदन पारित भएको थियो । माओवादीमा प्रमुख अन्तरविरोध कोसँग हो भन्ने विषयमा त्यति बहस छैन । प्रमुख अन्तरविरोधको विषय नचर्काउनुको अर्को अर्थ हुन्छ, भारतसँग द्वन्द्व बढाउन नचाहनु । खनाल प्रधानमन्त्री नहुँदासम्म प्रचण्डले यो विषयलाई बढी महत्त्व दिएका थिए । त्यसपछि उनको ध्यान शान्ति र संविधानलाई मुख्य कार्यभार बनाएर अघि बढ्नु रह्यो । भारतसँग द्वन्द्व हुने खालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषय दोस्रो नम्बरमा राखे । उनले भारतसँग एकहिसाबले सम्बन्ध सुधार गर्न चाहेर यसो गरेका हुन् । त्यसका लागि प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष धेरै च्यानल प्रयोग गरे र केही हदसम्म सफल पनि भए । जानकारहरूका अनुसार उनले बाबुराममार्फत पनि भारतसँग सम्बन्ध सुधारको प्रयास बढाएका थिए । भारत र चीनलाई सन्तुलनमा नराखे भावी नेपालको 'शक्तिशाली' नेता बन्न गाह्रो हुने कुरा प्रचण्डले राम्रैसँग बुझेका कारण उनले त्यसअनुरूप रणनीति अघि सारेका हुनसक्छन् ।