हो हामी हिँड्यौं : प्रकाश दाहाल

काठमाडौं, श्रावण १२ - म मिडियामा मेरोबारे आएका टीकाटिप्पणी हेरिरहेको छु । सायद कसैको व्यक्तिगत जीवनमा यति धेरै टीकाटिप्पणी हुनु त्यति राम्रो होइन जस्तो लाग्छ । हो, मान्छेको जीवनमा उतारचढाव आउँछ कति मिल्छ कति मिल्दैन । तर त्यसबारे यति धेरै चर्चा हुनु त्यति जायज हो जस्तो लागेन ।
तैपनि देशको ठूलो नेताका परिवारको सदस्य हुनुको नाताले चर्चा हुनु स्वाभाविक पनि हो । आज जुन हिसाबले प्रचार गरिएको छ, खत भयो बिग्रियो, पैसा लिएर प्रचण्डको प्लानमा नै भगाइयो । यस्तो काल्पनिक समाचार देख्दा दुःख र दया लागेर आउँछ, न म सम्पर्कविहीन भएर भागेको हो, न पैसाको कुरा ।
यथार्थ भन्नु पर्दा सिर्जना र मेरो अरेन्ज विवाह भएको थियो, जुन ममीले मिलाइदिनु भएको हो । मेरो सुरुमा नै विवाह गर्ने इच्छा थिएन । विवाह पछि घरमा झगडा हुने त भइहाल्छ । राम्रो होस् भन्ने हुन्थ्यो, त्यो चार वर्षको अवधिमा पारिवारिक सम्बन्ध सुमधुर बनाउने प्रयत्न पनि भएकै हो । तर हामीले त्यो सम्बन्ध सुमधुर बनाउन सकेनौं । फेरि अरेन्ज विवाह भएको हुँदा परिवारमा सम्बन्ध विच्छेदको प्रस्ताव लग्न पनि अप्ठ्यारो । समाज र परिवारले पनि नमान्ने । सीएम (अध्यक्ष) सँग हिँड्नुपर्ने हुँदा त्यति समय दिन पनि भ्याउँथिनथें । त्यस्तैगरी चल्दै थियो । सगरमाथा आरोहणबाट फर्केपछि त्यो टिमका कृष्ण केसीले व्यक्तिगत मनमुटावको आधारमा गलत समाचार दिनुभयो । त्यति बेलासम्म बिनाजी र मेरो त्यस्तो केही थिएन । पछि त्यो समाचार आइसकेपछि मेरो घरमा पूरै शंकाको दृष्टिकोणले हेरियो ।
मैले बारम्बार हाम्रो केही छैन, आउने बेलामा कृष्ण केसीसँग मेरो झगडा भएको थियो, त्यही कारणले उनले गलत रिपोर्ट दिए भनें । तैपनि सिर्जनाले विश्वास नगर्ने र 'म तपाईंसँग बस्न सक्दिनँ' भन्ने गरिन् । म जान्छु अब आउँदिनँ भनेर गएपछि झन् पागलजस्तो भएँ । घरमा सान्त्वना दिने पनि कोही भएन जस्तो लाग्यो । मिडिया पनि त्यहीअनुसारले अध्यक्षलाई नै बदनाम गर्नतिर उत्रे । बिनाजीको परिवारमा नि त्यस्तै अवस्था । हामीबीच नजिकपन बढ्दै गयो । हामी पार्टीमै खट्ने, पार्टीको नियमअनुसार गलत हो, पार्टीले दिएको सजाय वा कारबाही बेहोर्छौं । यही पार्टीमा खट्ने निर्णयअनुसार हामी यो निर्णयमा पुगेका हौं ।
तर मिडियाले यसरी बंग्याएर पैसाको खेल परिवार, मुख्य त अध्यक्षसँग जोडेर यसलाई तुलना गरेको देख्दा साह्रै दुःख लागेको छ । यसप्रति म पूर्ण रूपमा जिम्मेवार छु, मैले पार्टी मुख्य त अध्यक्षलाई सम्बोधन गरेर स्पष्टीकरण पनि लेखेको छु । र, अनावश्यक अरूको जीवनमा पार्टी र सीएमप्रति आक्षेप लगाउने काम नगरिदिनु होला । कारबाही अवधिभर हामी पार्टीलाई सहयोग गर्नेछौं । त्यसपछि सक्रिय रूपमा फिल्डमा खटिनेछौं । जे हुनु भइहाल्यो । सम्बन्ध सुमधुर नभएपछि सँगै बस्नुभन्दा छुट्टनिु नै उत्तम हो । शंकाको दृष्टिकोणले मात्र हेरेर त्यो सफल हुँदैन भन्ने निर्णयमा म पुगेँ । भइहाल्यो अब मेरो मागप्रति पार्टीले गम्भीर निर्णय लिने नै छ ।

एमाओवादी पनि महाधिवेशनमा

काठमाडौ, श्रावण ६ -
एकीकृत माओवादी २१ वर्षपछि महाधिवेशनमा जाने भएको छ । विभाजनको लगत्तै आयोजित विस्तारित बैठक -प्लेनम) ले उक्त निर्णय गर्दै केन्द्रीय समितिसमेत विघटन गरेको छ । र, पुष्पकमल दाहालको संयोजकत्वमा महाधिवेशन आयोजक समिति बनाएको छ ।

राजधानीको भृकुटीमण्डपमा पाँच दिन चलेको प्लेनमले माघमा महाधिवेशन गर्ने तय गरेको हो । आर्थिक अनियमितता, विलासिता आदि आलोचना खेपेपछि दाहाल सम्पत्ति र सुविधा फिर्ता गर्न पनि तयार भएका छन् ।  

फागुनमा होइन, माघमा अध्यक्ष दाहालको राजनीतिक दस्तावेजमा फागुनमा महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । तर उनैले संशोधन गरी माघमा गर्न प्रस्ताव ल्याएलगत्तै अनुमोदन भएको हो । 'मैले दस्तावेजमा फागुनमा महाधिवेशन गर्ने उल्लेख गरे पनि अब माघभित्रै गर्न प्रस्ताव गर्छु,' करिब २३ वर्षदेखि पार्टीको नेतृत्व गर्दै आएका दाहालले बैठकमा भने, 'अब महाधिवेशनले नै हामी पार्टीको कार्यदिशा स्पष्ट गर्छौं । सातौं विस्तारित बैठकमा पारित दस्तावेजले माघमा हुने महाधिवेशनमा पूर्णता पाउने र त्यसले नेपाली क्रान्ति पूरा गर्ने विश्वास छ ।'

उनले केन्द्रीय समितिलाई महाधिवेशन आयोजक समितिमा रूपान्तरण गरेपछि पदको झगडा अन्त्य हुने बताए । महाधिवेशन आयोजक समितिमा महिला, दलित, मुस्लिम, मधेसी, उत्पीडित क्षेत्र र वरिष्ठ नेतालाई थप्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सचिव रहेको केन्द्रीय कार्यालय -हेडक्वाटर) बनाइएको छ । त्यसमा दाहाल, उपाध्यक्षद्वय बाबुराम भट्टराई, नारायणकाजी श्रेष्ठ र सचिव पोष्टबहादुर बोगटी रहनेछन् । अरू आयोजक समितिका सदस्य हुनेछन् ।

एक महिनाअघि अलग भएको मोहन वैद्यले नेतृत्व गरेको नेकपा-माओवादीेले पुसमा महाधिवेशन गर्ने घोषणा गरेका बेला एमाओवादीले एक महिनापछि तय गरेको हो । यो प्लेनमलाई दाहालले 'संघर्ष, रूपान्तरण, एकता र विजयको बैठक' भएको दाबी गर्दै यसले पार्टीलाई नयाँ जीवन दिने बताए । पार्टीभित्र नातावाद बढी भएको आरोप लागेपछि दाहाल, भट्टराई र अन्य केन्द्रीय पदाधिकारीका सहयोगीहरू साटफेर गर्ने निर्णय भएको छ । 'अब सचिवालयको आमूल परिवर्तन हुन्छ । पार्टीको निर्णयका आधारमा स्टाफ पनि साटफेर गरिनेछ,' दाहालले भने, 'पहिलेजस्तो हुँदैन ।'

पार्टीभित्र चरम भ्रष्टाचार भएको आरोप लागेपछि बैठकले केन्द्रीय आर्थिक र लेखा समिति बनाउने निर्णय गरेको छ । पार्टीका सबै राज्य समिति इञ्चार्ज, सहइञ्चार्ज र सचिवले बढी चलखेल गरेको भन्दै सबैको सरुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । यसले पार्टीभित्र गुटबन्दी कम गर्ने बुझाइ उसको छ ।

दाहालले सुविधा छाड्ने अध्यक्ष दाहालले मासिक एक लाख तीन हजार रुपैयाँ भाडामा बस्दै आएको लाजिम्पाट निवास छाड्ने घोषणा गरेका छन् । सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्रीका रूपमा व्यवस्था गरेपछि उनले सुविधासम्पन्न निवास छाड्ने निर्णय गरेका हुन् ।

बैठकमा कार्यकर्ताको चर्को आलोचना खेपेका उनले आफूलाई बस्न मन मरेको बताएका थिए । 'म बस्दै आएको लाजिम्पाटको घर किनेको भनेर चर्चा चल्यो । त्यसपछि मलाई त्यहाँ बस्न मन छैन,' उनले भने, 'राज्यले पूर्वप्रधानमन्त्रीको हैसियतमा दिने सुविधा देओस्, म तुरुन्त छाड्नेछु ।' उनले हाल चढ्दै आएको प्राडो गाडी नचढ्ने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई स्कारपियो गाडी व्यवस्था गर्न आग्रहसमेत गरे ।

बैठकले अध्यक्ष र उपाध्यक्षहरूका जिम्मामा रहेका सबै चल/अचल सम्पत्ति आर्थिक समितिमा बुझाउने र त्यसमार्फत आवश्यकताअनुसार वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि गरेको छ । यसअघि शीर्ष नेताहरूले पार्टीको सम्पत्ति मनपरी उपयोग गर्दै आएका थिए ।

ँहजार कमजोरीबीच जित एमाओवादीकै’ दाहालले कार्यकर्ताले उठाएका प्रश्नमा जवाफ दिँदै पार्टी र नेतृत्वका हजारांै कमजोरी भए पनि जित एमाओवादीकै हुने बताए । शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पार्टी भ्रष्टाचारलगायत विसंगतिमा फसेको कुरा चर्को उठाएपछि दाहालले गल्तीबाटै अघि बढ्ने बताएका हुन् । 'हाम्रा हजारौं विसंगति र कमजोरी भए पनि आशा माओवादीप्रति छ,' उनले कार्यकर्तालाई विश्वस्त बनाउँदै भने, 'जित हाम्रै हुन्छ । तपाईंहरू ढुक्क भएर काम गर्नुस् ।'

उनले विगतमा आफूलाई वैद्य पक्षले देवत्वकरण गरेपछि आफूमा केही भ्रम भएको उल्लेख गर्दै आलोचनाको माग गरे । 'मेरा कमजोरी भनिदिनुस्, म सच्याएर जान तयार छु,' उनले भने, 'विगतमा मलाई केही भ्रम पनि पर्‍यो ।'

सेना समायोजनमा ँगल्ती भो’ बैठकमा दाहाल र भट्टराईले लडाकु समायोजन सम्मानजनक हुने एकदमै कम सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै गल्ती भएको स्वीकार गरेका थिए । बैठकमा सहभागीका अनुसार उनले शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी सात बुँदे सम्झौता गर्दा यो परिणाम आउला भन्ने नसोचेको जनाए । 'अब सम्मानजनक समायोजन होला जस्तो लाग्दैन,' दाहालको भनाइ थियो, 'सहमति गर्दा यस्तो होला भन्ने सोचेका थिएनौं । हामीले सकेनौं ।' उनले लडाकुका सबै हतियार म्युजियममा राखिने उल्लेख गर्दै त्यसबारे चिन्ता नगर्न आग्रह गरे ।

कांग्रेस—एमालेले लचकता नअपनाए सबै लडाकुलाई स्वैच्छिक अवकाशमा लगेर आन्दोलनमा उतार्ने योजना पनि उनले सुनाए । बैठकमा बोल्दै भट्टराईले पनि सेना समायोजनमा आत्मालोचना गरे । 'सेना समायोजनमा ठीक गरियो

भन्ने पक्षमा म छैन,' उनले भने, 'अझै पनि सकेसम्म सम्मानजनक बनाउने प्रयास गर्छौं ।'

सरकारका कमजोरी स्वीकार बैठकमा सरकारको चर्को आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री भट्टराईले राम्रो काम गर्न नसकेको स्वीकार गरे । कमजोर धरातल र गठबन्धनमा सरकार गठन भएकाले राम्रो काम गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो ।

'सरकार भूतले खाजा खाने बेला गठन भयो । गठबन्धन र धरातल पनि कमजोर थियो,' उनको भनाइ थियो, 'यसले राम्रो काम गर्न सकेन । शान्ति र संविधानलाई मुख्य जोड दिएको हुनाले अन्य काम हुन सकेनन् ।' दाहालले पनि सरकारले राम्रो काम गर्न नसकेको र संस्थागत रूपमा नचलेको बताए । 'सरकार सञ्चालन संस्थागत भएको छैन, त्यसलाई पार्टीले मिलाउनुपर्छ,' उनले भने, 'यस्तो बेलामा जो गएको भए पनि गर्न सक्ने अवस्था थिएन ।'

'धोबीघाट मोर्चा सही’

एक वर्षअघि मोहन वैद्य, आफू र उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठबीच भएको गठबन्धन सही भएको भट्टराईले बैठकमा बताए । 'धोबीघाट मोर्चा सही र आवश्यक थियो,' उनले भने, 'यसको छिनोफानो इतिहासले लगाउने छ । फरक विचार मिल्नेसँग सहकार्य भयो । पछि कार्यदिशा फरक भएपछि धोबीघाट मोर्चा विघटन भयो ।'

भारतसित कूटनीतिक सम्बन्ध

भट्टराईले भारतप्रति नरम भएको भन्ने कार्यकर्ताको आरोप अस्वीकार गर्दै सरकारमा भएकाले कूटनीतिक भाषा बोलेको बताए । उनले परिस्थितिअनुसार भारतविरुद्ध आन्दोलन गरेको उल्लेख गर्दै सरकारले गरेको बिप्पालगायत सम्झौता देशकै पक्षमा भएको दाबी गरे । 'अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भारतीय कम्पनीलाई दिएको भन्ने सही होइन,' उनको भनाइ थियो । दाहालले पनि पार्टी सरकारमा भएकाले कूटनीतिक भाषामा मात्र आफ्नो दस्तावेजमा प्रयोग भएको बताउँदै बिप्पा सम्झौताबारे पार्टीभित्र फरक मत भएको बताए ।

बैठकमा बोल्दै अर्का उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलन कमजोर भएको बताएका थिए । उनले राष्ट्रियताको आन्दोलन कमजोर भए अघि बढ्न नसकिनेसमेत बताए ।

ँदाहाल नेताका पनि नेता’ भट्टराई र श्रेष्ठले दाहाललाई नेताका पनि नेता भएको भन्दै प्रशंसा गरे । दुवै नेताले सशस्त्र युद्धदेखि हालसम्म दाहालले पार्टीको कुशल नेतृत्व गरेको भन्दै नेताका पनि नेता भएको टिप्पणी गरे ।

'अध्यक्ष सामूहिक नेतृत्वको केन्द्रीकृत अभिव्यक्ति हो,' भट्टराईले भने, 'हाम्रो पार्टीमा अध्यक्ष प्रचण्ड नेताहरूको पनि नेता हो । यसमा कोही भ्रममा नपरे हुन्छ ।' कम्युनिस्ट पार्टी पिरामिड प्रणालीमा हुने उनले बताए । उपाध्यक्ष श्रेष्ठले २०४८ देखि हालसम्म दाहालले सही ढंगले पार्टी नेतृत्व गरेको जनाए । 'उहाँले दसवर्षे जनयुद्ध, शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि सही ढंगले पार्टीलाई नेतृत्व गरेर आउनुभयो,' उनको भनाइ थियो ।

ँसंविधानसभाको बाटो सही’ सातौं विस्तारित बैठकले अध्यक्ष दाहालको राजनीतिक दस्तावेजलाई अनुमोदन गर्दै शान्ति र संविधानको कार्यदिशा नै सही भएको निष्कर्ष निकालेको छ । कमीकमजारीबीच संस्थापनले लिएको बाटो उपयुक्त भएको उल्लेख गर्दै बैठकले प्राप्त उपलब्धिमा टकेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएको छ ।

बैठक समापनमा दाहालले संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षतामा टेकेर अघि बढ्ने बताए । 'अहिलेको कार्यदिशा नै सही छ । अब पछाडि र्फकने होइन,' उनको भनाइ थियो, 'संविधानसभाबाट संविधान जारी हुनुपर्छ । तपाईंहरू यही एजेन्डा लिएर गाउँ जानुहोस् । त्यहींबाट बाँकी क्रान्ति पूरा गर्ने ढोका खुल्ने छ ।' प्रधानमन्त्री भट्टराईले दाहालको दस्तावेजले नै बाँकी क्रान्ति पूरा गर्ने बताए । 'क्रान्तिलाई कसरी पूरा गर्ने भन्ने अध्यक्षको दस्तावेजमा आएको छ,' उनले भने, 'यो मेरो पूर्ण सहमतिका साथ आएको जानकारी गराउँछु ।'

उनले शुक्रबारको हात हालाहालको स्थिति अन्तरसंघर्षको उत्कर्ष भएको उल्लेख गर्दै गुट/उपगुटको अन्त्य गर्ने दाबी गरे । 'अरूलाई अब नेताहरू जुधेरै सकिने भए भन्ने लागेको होला । हाम्रो पार्टी र नेतालाई नबुभmनेले त्यसो भनेका हुन्,' उनले भने, 'यो अन्तरसंघर्षको उत्कर्ष थियो, अब विकसित कार्यदिशाले एक ठाउँमा ल्याउने छ ।'

अर्का उपाध्यक्ष श्रेष्ठले कम्युनिस्टहरूले राष्ट्रिय स्वाधीनता र देशभक्तिको आन्दोलनको नेतृत्व गर्न चुक्न नहुने धारणा राखे । 'क्रान्तिको कार्यदिशा निर्माण गर्दा राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको प्रश्न छुटाउन हुँदैन,' उनले भने ।

करिब पाँच हजार नेता तथा कार्यकर्ता सहभागी बैठकमा २७ जनाले मात्र धारणा राखेका थिए ।

माओवादीमा हानाहान

काठमाडौ, श्रावण ५ -
गुट-उपगुट अन्त्य गर्ने घोषणा गरेर सुरु एमाओवादीको 'काठमाडांै प्लेनम' अर्थात् सातौं विस्तारित बैठक शुक्रबार यसरी छताछुल्ल हुन पुग्यो कि नेता-कार्यकर्ताहरू भिडन्तमै उत्रिए । उनीहरूबीच हात हालाहाल र कुर्सी हानाहान नै भयो । भृकुटीमण्डपभित्रको कार्यक्रमस्थल केहीबेरका लागि 'युद्धक्षेत्र' नै बन्यो ।

अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पक्षीय र उपाध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई पक्षीय नेता-कार्यकर्ताको उक्त 'भिडन्त' का बेला बाहिर निस्कन खोजेका भट्टराईलाई दाहाल पक्षका नेताहरूले रोकेर निस्कन दिएनन् भने भट्टराई पक्षकाले दाहालमाथि कुर्सी प्रहार गरे । दुवै पक्षबीच नाराबाजी र कुर्सी हानाहान भएपछि 'ज्यान जोगाउन' केही नेता-कार्यकर्ता हलबाट दौडिरहेका थिए । मोबाइलमा 'यहाँ कुर्सी हानाहान भइरहेको छ, म ज्यान जोगाउन हलबाट बाहिर निस्कँदै छु' भन्दै दौडनेहरू थुप्रै थिए । फिल्मी शैलीको भिडन्तले 'युद्धक्षेत्र' बनेको हलमा केही समयपछि फिल्मी शैलीमै 'एकता' गरेर कार्यक्रम सुचारु भयो । 

यसरी भयो भिडन्त

राजधानीको भृकुटीमण्डपमा मंगलबार निर्धारित समयभन्दा आधा घन्टा ढिला ११ः३० मा बैठक सुरु भएको थियो । सौहार्दपूर्ण वातावरणमै बैठक अघि बढिरहेका बेला जब भोजपुरा -बारा, पर्सा, रौतहट) राज्यका प्रतिनिधिले बोल्ने पालो आयो, उक्त राज्य समितिको तर्फबाट 'को बोल्ने ?' भन्ने विवाद उत्पन्न भयो । अध्यक्ष दाहाल पक्ष र उपाध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री भट्टराई पक्षबीच टोली नेता चयनमा कुरा नमिलेपछि दुईजनाले नै बोल्ने सहमति भयो ।

भट्टराई पक्षका बलिराम साहले मञ्चमा बोल्न सुरु मात्र के गरेका थिए, दाहाल पक्षका कार्यकर्ता मञ्च नजिक पुगेर होहल्ला गर्न थाले । एक सहभागीका अनुसार साहले आफ्नो रिपोर्टिङ भाषण रोके । त्यसपछि भट्टराई पक्षका कार्यकर्ता पनि मञ्चतिर हानिए, होहल्ला सुरु गर्न थाले ।

आफ्नो पक्षका प्रतिनिधि साहलाई बोल्न नदिएपछि प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका भट्टराई झोला समातेर मञ्चबाट उठ्न खोजेका थिए । दाहाल निकट नेताहरू जनार्दन शर्मालगायतले उनलाई उठ्नबाट रोक्ने प्रयास गरेको एक प्रत्यक्षदर्शीले जानकारी दिए । 'तपाईं बाहिर नजानोस्, यहीं बसेर समस्या समाधान गर्नुपर्छ,' शर्माको भनाइ थियो । त्यसबेला शर्मा बढी आक्रोशित देखिन्थे । त्यसलगत्तै मञ्चमै बसेका भट्टराई पत्नी एवं पोलिटब्युरो हिसिला यमी र उनका राजनीतिक सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेल, पोलिटब्युरो नवराज सुवेदीलगायत आक्रोशित हुँदै उठे । मञ्चमा हुलमुल भएपछि बैठकको अध्यक्षता गरेका दाहाल पनि उभिए ।

मञ्चमा दाहाल पक्षका नेताहरूले भट्टराईलाई रोकेपछि उनी निकट एक कार्यकर्ता मञ्चमा उक्लिए । उनले दाहाल निकट जनार्दन शर्मालाई पछि धकेले, कुरा मिलाउन प्रवक्ता दीनानाथ शर्मा अघि बढे । ती कार्यकर्ताले शर्मालाई पनि धकेले । भुइँमा बसेका भोजपुरा राज्य सहइञ्चार्ज अन्जना विशंखे र सचिव प्रभु साहबीच करिब हात हालाहाल भएको एक सहभागीले जनाए ।

'त्यसपछि मञ्चमा स्थिति तनावपूर्ण रह्यो,' बैठकका एक सहभागीले भने, 'नेताहरूबीच धकेलाधकेल भएको जस्तो पनि देखिन्थ्यो । तर अध्यक्ष प्रचण्ड र उपाध्यक्ष बाबुराम मञ्चको कुनामा उभिनुभएको थियो ।' मञ्चमा बढी तनाव भएपछि केही पूर्वलडाकु र वाईसीएल कार्यकर्ताले दाहाललाई मञ्चबाट तल ओरालेर सुरक्षा घेरा दिए । भट्टराई पनि मञ्चबाट तल ओर्लिएर आफू निकट नेताहरूसँग उभिए । हल पूरै तनावपूर्ण बन्यो । त्यसैबेला एउटा प्लास्टिकको कुर्सी दाहालमाथि प्रहार भयो ।

हलपछाडि भट्टराईविरुद्ध चर्को नाराबाजी जारी थियो । हलभित्र दाहाल पक्ष र भट्टराई पक्षका कार्यकर्ताबीच कुर्सी हानाहान हुन थाल्यो, केहीबेरसम्म ।

पूर्वलडाकुहरूले भट्टराईलाई 'हतियार बुझाएको, सेना समायोजन बर्बाद गरेको' भन्दै अश्लील गाली गरेको एक सहभागीले बताए । हलमा दुवै पक्षका कार्यकर्ताबीच केहीबेर नाराबाजी र कुर्सी हानाहान भएपछि 'ज्यान जोगाउन' केही कार्यकर्ता हलबाट बाहिरिएका थिए । हलमा तनाब भइरहेका बेला एक कार्यकर्ताले आफू ज्यान जोगाउन हल बाहिर निस्कँदै गरेको टेलिफोनमा कान्तिपुरलाई बताएका थिए । 'यहाँ कुर्सी हानाहान भइरहेको छ, म ज्यान जोगाउन हलबाट बाहिर निस्कँदै छु,' उनको भनाइ थियो ।

 स्थिति असामान्य भएपछि दाहालले गला अवरुद्ध बोलीमा 'बैठक आधा घन्टा स्थगित भएको' जानकारी दिए । 'यो समस्या हामी पोलिटब्युरो बैठकबाट मिलाउँछौं, आधा घन्टाका लागि बैठक स्थगित भएको छ,' उनको भनाइ थियो । बैठक स्थगित भएपछि केही वाईसीएल र पूर्वलडाकुले उनलाई घेरा हाली गाडीमा चढाएका थिए । त्यसपछि बैठकमा सहभागी हुन उनी नजिकै रहेको पर्यटन बोर्डमा गएका थिए । भट्टराई मञ्चमै केहीबेर बसे । उनले मोबाइलबाट कुरा गरे, अनि मात्र प्रहरी र उनका अंगरक्षकको घेरामा पर्यटन बोर्डतिर लागेका थिए ।

आरोप-प्रत्यारोप

भट्टराई पक्षले दाहाल निकट नेताहरूले प्रधानमन्त्रीमाथि आक्रमणको प्रयास गरेको आरोप लगाएका छन् । दाहाल पक्षले भने त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ । 'जिम्मेवार नेताले बैठक छाड्न हुँदैन, यहीं बसेर समस्या समाधान गरौं भनेको हो,' एक नेताले भने ।

पछि नेताहरू बसेर 'कुरा मिलाएपछि' प्रधानमन्त्री भट्टराईका राजनीतिक सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेलले 'कुनै पनि नेतामाथि हात हालाहाल नभएको' दाबी गरे । 'कुनै नेतामाथि हात हालाहाल भएको छैन,' उनको भनाइ थियो ।

विस्तारित बैठक अवरुद्ध भइरहेकै बेला प्रधानमन्त्री भट्टराईमाथि पूर्वलडाकु डेपुटी कमान्डर जनार्दन शर्माले हातपात गरेको चर्चा शुक्रबार दिनभर चल्यो । प्रचारप्रसार उपसमितिका संयोजक विश्वभक्त दुलालले विज्ञप्ति जारी गरी त्यसको खण्डन गरे । 'विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूबाट बन्दसत्रमा पोलिटब्युरो सदस्य जनार्दन शर्माले प्रधानमन्त्रीमाथि जाइलागेको र पार्टी अध्यक्षलाई प्रतिनिधिले कुर्सीले प्रहार गरेको भनी आएको समाचार विल्कुल गलत हो,' उनको विज्ञप्तिमा छ, 'भोजपुरा राज्य समितिका प्रतिनिधिहरूबीच विवाद भएको र हात हालाहालको स्थिति उत्पन्न भएको मात्र हो ।' अध्यक्ष दाहालले होहल्ला सुरु हुने बित्तिकै नरोकेकाले भिडन्त भएको आरोप भट्टाराई पक्षको छ । 'अध्यक्षले सुरुमै आफ्नो पक्षका कार्यकर्तालाई रोकेको भए यो स्थिति आउने थिएन,' भट्टराई निकट एक नेताले भने, 'यो सन्तुलित व्यवहार नभई पेल्ने नीति देखिन्छ ।'

विवादको कारण

बाहिरी रूपमा हेर्दा टोली नेता चयन गर्ने सम्बन्धमा विवाद देखिए पनि त्यसको भित्री कारण अरू पनि छन् । अध्यक्ष दाहालको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि बोल्ने क्रममा अधिकांश टोली प्रतिनिधिहरूले भट्टराईले बिप्पा, जलस्रोत सम्झौतालगायत राष्ट्रघाती काम गरेको आरोप लगाउँदै 'भारतको दलाल' बताएका थिए ।

दाहाल निकट टोली नेताहरूले भट्टराई सरकारको चर्को विरोध गरेपछि उनी निकट कार्यकर्ता आक्रोशित भएका थिए । उनीहरू कहीं न कहीं त्यसप्रति आक्रोश पोख्न चाहन्थे । भोजपुरा -बारा, पर्सा र रौतहट) राज्य समितिको प्रतिनिधि चयनको विवाद पनि त्यही थियो । भट्टराई पक्षले सरकारको प्रतिरक्षा गर्न बैठकमा बोल्न खोजेका थिए ।

त्यसअघि बुधबार ताम्सालिङ, थारूवान, भोजपुरा राज्यबाट बैठक हलमा प्रवेश गराउने सम्बन्धमा विवाद भएको थियो । विशेषगरी ताम्सालिङ राज्यमा भट्टराई पक्षका कार्यकतालाई प्रवेशमा रोक लगाइएको थियो । अन्य राज्यमा पनि त्यो समस्या थियो । दुई पक्षबीच भित्रभित्रै असन्तुष्टिको आगो सल्कँदै गएकाले शुक्रबार त्यसले विस्फोटको रूप लिएको थियो । दाहाल र भट्टराईबीच राजनीतिक कार्यदिशा एउटै भए पनि सांगठिनक कार्यविभाजनमा थुप्रै समस्या छन् । दुई पक्षबीच अन्तरसंघर्ष पनि सांगठिनक विभाजनकै कारण भएको हो ।

विवाद यसरी मिल्यो

बैठक अवरुद्ध भएलगत्तै विवाद मिलाउन नजिकै पर्यटनबोर्डको कार्यालयमा पोलिटब्युरो बैठक बसेको थियो । बैठकले भोजपुरा र बोल्न चाहने राज्य समितिका दुवै पक्षका प्रतिनिधिलाई बोल्न दिने सहमति भएपछि विस्तारित बैठक सुचारु गरिएको थियो ।

'पोलिटब्युरो बैठकले हलमा देखिएका समस्याबारे समीक्षा गरी समाधान निकालेपछि विस्तारित बैठक सुचारु भएको हो,' प्रचार विभागद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'भोजपुरा राज्यमा देखिएको समस्या समाधानका लागि एक कार्यदल बनाएर अध्ययन गर्ने निर्णय भएको छ ।' बैठकमा दुवै पक्षका कार्यकर्ताको कमजोरी भएको महसुस गरिएको एक पोलिटब्युरोले बताए ।

करिब एक घन्टा लामो बैठकपछि अध्यक्ष दाहाल र प्रधानमन्त्री भट्टराई सरकारी 'मुस्ताङ म्याक्स' गाडीमा बैठकस्थल फर्किएका थिए । त्यसपछि बैठकमा विवादित राज्य भोजपुराबाट बलिराम साह -भट्टराई पक्ष) र अशोक जैसवाल -दाहाल पक्ष) ले बोलेका थिए । साहले दाहाल पक्षका जैसवालले अर्की श्रीमती विवाह गरेको भन्दै कारबाही गर्न माग गरेका थिए । 'घरमा दुईवटा श्रीमती ल्याएको छ, कारबाही गर्नुपर्छ,' उनको भनाइ थियो । त्यसपछि जैसवालले भोजपुरा राज्य सचिव प्रभु साहको आपराधिक समूहसँग साँठगाँठ भएको आरोप लगाउँदै कारबाही गर्न माग गरे । 'प्रभु साहको आपराधिक समूहसँग साँठगाँठ छ, उसलाई महाअभियोग लगाउनुपर्छ,' उनले भने ।

ँशीर्ष नेताहरू नै अयोग्य’

विवादपछि सुरु भएको विस्तारित बैठकमा बोल्ने टोली नेताहरूले शीर्ष नेताहरूले शान्ति र संविधानको लक्ष्य पूरा गर्न नसकेको भन्दै अयोग्य भएको आरोप लगाएका थिए ।

पूर्वलडाकु कमान्डर युवराज दुलालले लडाकुलाई आयोग्य भन्ने हैसियत नभएको भन्दै नेताहरू नै अयोग्य भएको टिप्पणी गरे । 'तपाईंहरू जनयुद्धमा लडेकालाई अयोग्य भन्ने ? के तपाइर्ंहरू अयोग्य होइन ?' उनले भने, 'जनसेना तपाईंहरूले जन्माएको सन्तान हो, तपाइर्ंहरूले हत्या गर्नुभयो । यसबाट हामी घाइते बाघझैं भएका छौं ।'

उनले कार्यकर्ताको विचार सुन्ने साहस गर्न उल्लेख गर्दै धेरै नाटक नगर्न नेतृत्वलाई आग्रह गरेका थिए । 'कार्यकर्ताका कुरा नसुन्ने हो भने करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर भएको बैठकको के अर्थ ?' उनले भने, 'हाम्रा कुरा सुन्ने साहस गर्नुहा्ेस्् । हामीले तपाईंहरूका धेरै नाटक हेरिसकेका छांै ।'

पार्टीभित्र गुटबन्दी अन्त्य गर्ने हो भने दाहालले स्वकीय सचिवालयबाट नातेदार हटाएर भट्टराईकहाँ पठाउन र भट्टराईले आफ्ना स्वकीय सचिवलाई दाहालकहाँ पठाउन आग्रह गरे । 'प्रचण्ड कमरेड तपाइर्ं समीरको ठाउँमा फणीन्द्र देवकोटा -भट्टराईका स्वकीय सचिव) लाई राख्नुस््, भट्टराई कमरेड फणीन्द्रको ठाउँमा समीरलाई राख्नोस्,्' उनले भने, 'सक्नु हुन्न भने गुट अन्त्यको कुरा छाड््नुस्् ।' उनले सरकारले भारतसँग बिप्पालगायत सम्झौता गरी 'राष्ट्रघात' गरेको आरोप लगाए ।

त्यसपछि ताम्सालिङका विजय स्याताङले मुख्य नेतृत्व -दाहाल) ले मोहन वैद्यलाई फकाउने नाममा गल्ती गरेको भन्दै भट्टराईको बचाउ गरे । 'पार्टीभित्र विचार समूह हुन्छ र रहनुपर्छ,' उनले सरकारको बचाउ गरे, 'बिप्पा सम्झौता सही छ । मुलुकलाई आर्थिक विकास गर्न यो आवश्यक छ ।'

पूर्वलडाकु कमान्डर कमला नहर्कीले पार्टीभित्र बहुविवाह गम्भीर भएको भन्दै कारबाही गर्न आग्रह गरिन्् । 'पार्टीभित्र बहुविवाह गम्भीर भएको छ । हिजो युद्धका बेला श्रीमतीलाई हिरोइन देख्नेले आज दोस्रो विवाह गर्दैछन्,्' उनले भनिन्, 'आज हाम्रै कमान्डरहरूले दोस्रो विवाह गरिरहेका छन्् । कारबाही हुनु पर्दैन ?' उनले युद्धमा विधवा भएकालाई पार्टीभित्रै 'सेकेन्ड ह््यान्ड' को संज्ञा दिएकामा आपत्ति पनि जनाइन् ।

प्रकाशित मिति: २०६९ श्रावण ६ ०९:१९

काठमाडौं प्लेनम : शिविरको अनियमितता छानबिन गर्न आयोग

काठमाडौ, श्रावण ४ -
 शिविरमा करोडौं आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै पूर्वलडाकुहरूले जारी प्लेनम अवरुद्ध गरेपछि एमाओवादीले छानबिन आयोग गठन गरेको छ । अनियमितताको आरोप लागेका कमान्डरहरूले राजीनामा दिएका छन् ।

पार्टी शीर्ष नेता, पूर्वलडाकु कमान्डर र आन्दोलनरत लडाकुहरूबीच भएको वार्ताले छानबिन आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । आयोग गठन गर्ने सहमतिपछि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्लेलन बैठकमा छानबिन आयोग गठन गरेको जानकारी गराएका थिए । 'जनमुक्ति सेनाभित्रको आर्थिक हिसाब- किताबका सम्बन्धमा छानबिन गर्न आयोग गठन गर्ने निर्णय भएको छ,' उनले बैठकमा सुनाए ।

सचिव पोस्टबहादुर बोगटीको संयोजकत्वमा गठन भएको आयोगमा पोलिटब्युरो सदस्य हितराज पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य डोरप्रसाद शर्मा रहेका छन् । आयोगलाई एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

पूर्वलडाकुहरूले बुधबार प्लेनम बैठकमा लडाकु डिभिजन कमान्डरलगायतले आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप लगाउँदै छानबिनको माग गरेका थिए । त्यसपछि दाहालले माग जायज भएको भन्दै छानबिनको आश्वासन दिएका थिए । शीर्ष नेतृत्व र आन्दोलनरत लडाकुबीच लामो छलफलपछि सहमति भएको थियो । जसका कारण ११ बजे बस्ने भनिएको प्लेनम अपराह्न साढे चारबजे मात्र सुरु भएको थियो । बैठक सुरु हुनासाथ दाहालले आयोग गठन गरी छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी दिएका थिए ।

पूर्वलडाकु शिविरभित्रको हिसाब- किताब आधिकारिक र व्यावसायिक चार्टर्ड एकाउन्टेन्टबाट गराउने निर्णय भएको प्रचारप्रसार उपसमिति संयोजक विश्वभक्त दुलालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । छानबिन सहज बनाउन पूर्वलडाकुका ६ डिभिजनका कमान्डर र सातौं डिभिजनका सहायक कमान्डरले राजीनामा दिएका छन् । राजीनामा दिनेहरूमा इलाममा रहेका प्रथम डिभिजनका पूर्वकमान्डर यमबहादुर अधिकारी, सहायक कमान्डर रामजी थापा, दोस्रो डिभिजन कमान्डर सुकबहादुर रोका, सहायक कमान्डर पदम तामाङ, तेस्रो डिभिजन कमान्डर धनबहादुर मास्की, चौथो डिभिजन कमान्डर तेजबहादुर ओली, सहायक कमान्डर वासुदेव घिमिरे, छैटौं डिभिजन कमान्डर महेन्द्रबहादुर शाही र सातौं सहायक डिभिजन सहायक कमान्डर जीवन बुढा छन् । राजीनामा दिएका पूर्वकमान्डरहरूले समायोजन रोजेका थिए ।

राजीनामा दिएका पूर्वलडाकु कमान्डरहरूले छानबिन आयोग गठन गरेको सकारात्मक भए पनि ढिला प्रक्रिया सुरु गरेकोमा असन्तुष्टि जनाएका छन् । 'पार्टीले छानबिन आयोग गठन गरेको छ, यो ठीकै छ,' दोस्रो डिभिजन पूर्वकमान्डर सुकबहादुर रोकाले भने, 'हामीले धेरै पहिले नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका थियौं । तर अहिले आएर ढिलो गरी प्रक्रिया सुरु भएको छ ।'

'राजीनामा समस्या समाधानका लागि सहयोगी र सकारात्मक रहेको पार्टीले ठहर गरेको छ । उहाँहरूले दिएको राजीनामा अहिलेसम्म स्वीकृत गरिएको छैन । राजीनामा स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने अधिकार पार्टीमा सुरक्षित रहेको अध्यक्ष प्रचण्डले बताउनुभयो,' दुलालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

आन्दोलनरत पूर्वलडाकु नेता सरल सहयात्री न्यौपानेले आर्थिक अनियमितता छानबिन गर्न प्रक्रियामा लग्नु सकारात्मक भएको बताए । 'प्रक्रियामा जाओस् भनेर आन्दोलन गरेका थियौं । यो सकारात्मक छ,' उनले भने । राजीनामापछि पूर्वलडाकू प्रमुख नन्दकिशोर पुन, डेपुटी कमान्डर चन्द्रप्रकाश खनाललगायतको बैठक कपनमा बिहीबार राति बसेको थियो ।

राजीनामा दिएका पूर्वलडाकु कमान्डरले सेना समायोजन प्रक्रिया अलपत्र परेका भन्दै त्यसबारे शीर्ष नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका  छन् । उनीहरूले गत कात्तिकमा सातबुँदे सहमति गरी नेतृत्वले सेना समायोजन प्रक्रियालाई अपमानित अवस्थामा पुर्‍याएको भन्दै छानबिन हुनुपर्ने बताएका हुन् ।

नेताहरूको सम्पत्ति पनि छानबिन हुने

 नेताहरूले 'अकूत' सम्पत्ति कमाएको आरोप लागिरहेका बेला एमाओवादीले सम्पत्ति छानबिन आयोग पनि गठन गरेको छ । 'पार्टी नेताहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि स्थायी समिति सदस्य अमिक शेरचनको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय आयोग गठन भएको छ । यसका सदस्यहरूमा पोलिटब्युरो सदस्य लोकेन्द्र विष्ट र नवराज सुवेदी रहेको एमाओवादीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । आयोगलाई पनि एक महिनाभित्र प्रतिवेदन केन्द्रीय कार्यालयलाई बुझाउन भनिएको छ ।

सरकारको चर्को आलोचना

अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको दस्ताबेजबारे बोल्न उभिएका अधिकांश टोली नेताहरूले प्रधानमन्त्री र सरकारको चर्को आलोचना गरे । उनीहरूले सरकारले राष्ट्रलाई अहित हुने दुई पक्षीय लगानी प्रवर्द्धन -बिप्पा), जलस्रोत सन्धि गरेको, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भारतीय कम्पनीलाई दिने तयारी गरेको भन्दै चर्को आलोचना गरेका हुन् । सल्लाहकार समितिका तर्फबाट बोल्दै चित्रबहादुर श्रेष्ठले सरकारले गरिबका लागि भन्दा ठूलाबडाका लागि काम गरेको आरोप लगाए । 'पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई सुविधा दिने निर्णय गरेको छ, यो खारेज गर्नुपर्छ,' उनले भने, 'त्यस्तै, राष्ट्रघाती सन्धि गरेको छ ।'

त्यस्तै, गैरभौगोलिक विशेष राज्यको तर्फबाट टे्रड युनियन अध्यक्ष शालिकराम जमकट्टेलले सरकारले भारतलाई प्रवेश गराएको अरोप लगाए । 'सरकारले सुपुर्दगी, बिप्पा सन्धि गरेको छ । विमानस्थल भारतीय कम्पनीलाई दिने तयारी गरेको छ,' उनको आरोप थियो, 'सरकारले विस्तारवादलाई प्रवेश गराएको छ ।' प्रवासको तर्फबाट ईश्वरी भट्टराईले पार्टीले सरकार चलाउनुपर्नेमा सरकारले पार्टी चलाएको भन्दै आपत्ति जनाए । तमुवान राज्य समितिबाट अमर तमूले पार्टी भारतप्रति नरम भएको भन्दै नेतृत्वको आलोचना गरे । भेरी कणर्ाली राज्यसमितिबाट गजेन्द्र महतले 'सरकार भारतको कठपुतली भएको' आरोप लगाए । किरात राज्य समितिबाट रामकुमार राईले सरकारले जनमुखी काम गर्न नसकेको उल्लेख गरे । मधेसबाट रामलौटन तिवारीले सरकारले राष्ट्रिय हितमा भन्दा सत्ताको हितमा काम गरेको बताए । बिहीबार १४ समूहमध्ये सात समूहका टोली नेताले बोलेका थिए ।

परिचयपत्रमै गडबडी

प्रवेश परिचयपत्र गडबडी भएको भन्दै बिहीबार नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । रातोलाई परिवर्तन हरियो बनाइएको छ । ताम्सालिङ राज्य समितिमा उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईपक्षले ६३ जना कार्यकर्ता प्रवेश गराउने विषयमा विवाद भएपछि अन्य राज्य समितिमा पनि समस्या उत्पन्न भएको थियो । पदीय हैसियतभन्दा माथिको परिचयपत्र दिएको भन्दै रातारात नयाँ छापिएको हो । परिचयपत्र नपाएपछि मधेसका प्रतिनिधिले नाराबाजी गरेका थिए ।

कार्यदिशा बुझाइको समस्याले पार्टी फुट्यो: भट्टराई

काठमाडौ, असार ३१ - एकीकृत माओवादी उपाध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले शान्ति र संविधानको कार्यदिशालाई बुझ्ने समस्याका कारण पार्टी विभाजनसम्म पुगेको बताएका छन् । छैटौं पालुङटार प्लेनमको प्रसंग कोट्याउँदै उनले कार्यदिशाको बुझाइमा नेता तथा कार्यकर्तामा एकरूपता नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या आएको बताएका हुन् ।
पालुङटार प्लेनममा अल्पमतमा परेका भट्टराईले त्यसबेला बहुमत 'जनविद्रोह' को कार्यदिशा लिएका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालप्रति संकेत गरेका हुन् । शनिबार केन्द्रीय समिति बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको राजनीतिक दस्तावेजमाथि बोल्दै उनले नेता तथा कार्यकर्ताको बुझाइमा एकरूपता नभएका कारण शान्ति र संविधान कार्यान्वयनमा जटिलता आएको उल्लेख गरे । पालुङटारपछि दाहाल र तत्कालीन उपाध्यक्ष मोहन वैद्य एकै ठाउँमा भएकाले त्यस्तो जटिलता आएको संकेत उनको थियो ।
उनले बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा अघि बढ्ने चुनवाङ बैठक र त्यसपछिका निर्णयलाई दृढतापूर्वक अघि बढाउन नसकेको परिणाम हाल उत्पन्न भएको जनाएका हुन् । 'चुनवाङ र त्यसपछिका निर्णयहरूलाई सांगठिक कार्यदिशाका रूपमा दृढतापूर्वक अघि बढाउनुपथ्र्यो, त्यसो हुन सकेन,' भट्टराईको भनाइ उद्धृत गर्दै एक केन्द्रीय सदस्यले भने, 'किरण (मोहन वैद्य) जीहरूलाई सम्झाउने नाममा कमजोरी भयो । अन्ततः त्यसले पार्टी विभाजनतिर
लग्यो ।' चुनवाङ बैठकले लिएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यदिशामा असहमत वैद्य पक्षलाई 'बढी ठाउँ' दिनु कमजोरीको रूपमा रहेको बताए । प्रधानमन्त्री भट्टराईका प्रमुख स्वकीय सचिव गंगा श्रेष्ठले भने भट्टराईको भनाइ कुनै नेतृत्वप्रति लक्षित नभएको उल्लेख गर्दै समग्र समस्या उल्लेख गरेको बताए । '२०५७ सालको दोस्रो सम्मेलनदेखि यता कार्यदिशालाई लागू गर्ने सन्दर्भमा एकता हुन नसकेकाले समस्या आएको भनाइ हो,' उनले भने, 'हामीभित्र बुझाइमा एकरूपता भएन भने अघि जान सकिँदैन । विगतमा नयाँ प्रयोग गरेर आउने क्रममा त्यस्तै भयो ।'
भट्टराईले दाहालले ल्याएको राजनीतिक दस्तावेजको समर्थन गर्दै शान्ति र संविधानका विषयमा पार्टीभित्र पर्याप्त छलफल हुन नसक्नु कमजोरी भएको बताएका हुन् ।
साउन १ देखि हुने सातौं प्लेनमले पारित गर्ने शान्ति र संविधानको कार्यदिशाको बुझाइमा एकरूपता हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । 'यो विस्तारित बैठकले नयाँ कार्यदिशालाई बुझाइमा एकरूपता ल्याउनुपर्छ र दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गरी जानुपर्छ,' उनको भनाइ थियो, 'किरण (वैद्य) जीहरू अलग भइसकेको अवस्थामा अब बुझाइमा समस्या हुनुहुँदैन ।' उनले विगतमा सरकारको मोर्चा प्रभावकारी नभएको भन्दै आगामी दिनमा सशक्त बनाउनुपर्ने बताए ।
भट्टराईले वर्गसंघर्षका साथै निम्न पुँजीवादी तप्कालाई समेटेर जानुपर्ने बताएका थिए । 'औद्योगिक सर्वहारा वर्गको बाहुल्यता नभएकाले निम्न पुँजीवादी तप्कालाई पनि समेटेर जानुपर्छ,' उनको भनाइ थियो ।
प्रवक्ता दीनानाथ शर्माले बोल्ने सबै नेताहरूले दाहालको दस्तावेजको मूल 'स्पि्रट' लाई समर्थन गरेको बताए । 'सबैले अध्यक्षको दस्तावेजलाई समर्थन गर्नुभएको छ,' उनले भने, 'पार्टीको आन्तरिक रूपमा विचारको बहसलाई कायम गरी कार्यदिशालाई एकरूपता ल्याउन स्कुल विभागलाई सक्रिय बनाउने सुझाव छ ।'
पोलिटब्युरो सदस्य नवराज सुवेदीले पार्टी एकतामा आएका सबै समूहलाई दस्तावेजमा उल्लेख गर्न आग्रह गरेका थिए । 'हामी सबै फुटबाट आजित भएका हौं, सबैलाई उत्तिकै न्याय गरी बलियो एकता कायम गर्न आवश्यक छ,' उनको भनाइ थियो । अर्का पोलिटब्युरो सदस्य निनु चापागाइर्ंले पार्टीलाई शुद्धीकरण गर्न आवश्यक भएको भन्दै नेताहरूको सांस्कृतिक आचरण सुधार गर्नुपर्ने बताए । अर्की पोलिटब्युरो सदस्य हिसिला यमीले राजनीतिकसँगै आर्थिक एजेन्डालाई अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख गरिन् ।
यसैबीच, पार्टी विभाजनका बेला मोहन वैद्य पक्षमा लागेका केन्द्रीय सदस्य कृष्ण राई एमाओवादीमै फर्किएका छन् । उनले शनिबार पत्रकार सम्मेलन गरी पार्टी फुटको औचित्य पुष्टि हुन नसकेको उल्लेख गर्दै माउ पार्टीमा र्फकने निर्णय गरेको बताए ।
विस्तारित बैठकमा ५ हजार कार्यकर्ता साउनको पहिलो साता राजधानीको भृकुटीमण्डपमा हुने एमाओवादीको सातांै विस्तारित बैठकमा करिब पाँच हजार नेता/कार्यकर्ता सहभागी हुने भएका छन् । बैठक गर्न करिब एक करोड खर्च हुने एमाओवादीले जनाएको छ । शनिबार केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बैठक आयोजक समितिका संयोजक कृष्णबहादुर महराले पत्रकार सम्मेलन गरी यस्तो जानकारी दिएका हुन् । 'बैठकमा केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू, केन्द्रीय सल्लाहकारहरू, राज्य समिति सदस्यहरू एवं राज्य समितिका सल्लाहकारसमेत गरी करिब पाँच हजार प्रतिनिधिको उपस्थिति रहनेछ,' महराले भने, 'बैठकका लागि करिब एक करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान छ । तर हामीले ६० लाखमा पुर्‍याउने कोसिस गरेका छौं ।'
बैठकको खर्चको मुख्य स्रोत चन्दा संकलन भएको उनले बताए । 'हामीले स्वैच्छिक चन्दा उठाएका छौं,' उनले भने, 'सहयोग राम्रै भएको छ ।' राजधानी बाहिरबाट आउने प्रतिनिधिलाई विभिन्न पार्टी प्यालेस र होटलमा व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए ।





 

दाहालले वैद्यलाई भने 'संविधानसभा ब्युँताउन सघाउनुस्’

काठमाडौं, असार २५ - एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संविधानसभा पुनःस्थापना उचित बाटो हुन सक्ने भन्दै त्यसका लागि सकारात्मक हुन नेकपा-माओवादी अध्यक्ष मोहन वैद्यलाई आग्रह गरेका छन् । पार्टी विभाजनपछि पहिलो पटक आफ्नै निवास लाजिम्पाटमा आइतबार दाहालले वैद्यलाई बोलाएर यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।
दाहालको संविधानसभा पुनःस्थापनाको आग्रह विचारणीय भएको उल्लेख गर्दै त्यसअघि गोलमेच सभा गरी संविधानका नमिलेका विषयमा टुंगो लगाउनुपर्ने वैद्यले बताए । बैठकमा सहभागी नेकपा-माओवादी सचिव देव गुरुङले दाहालले संविधानसभा पुनःस्थापना उचित विकल्प हुन सक्ने आफूले देखेको उल्लेख गर्दै सकारात्मक हुन आग्रह गरेको जानकारी दिए । 'संविधानसभा पुनःस्थापना उचित बाटो देखिन्छ,' दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै उनले पार्टी सम्पर्क कार्यालय बुद्धनगरमा भने, 'तपाईंहरू सकारात्मक भएपछि मात्र यो सम्भव छ । यसमा तपाईं र हाम्रो मत महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।'
वैद्य र गुरुङले गोलमेच सम्मेलनबाट संविधानका नमिलेका विषय टुंगो लागे संविधानसभा पुनःस्थापना विचारणीय भएको बताएका थिए । उनीहरूले आफ्नो पार्टीलाई हरेक महत्त्वपूर्ण निर्णयमा सहभागी गराउन आग्रह गरेका थिए । 'गोलमेच सम्मेलन भए संविधानसभा पुनःस्थापना विचारणीय हो,' गुरुङले भने, 'संविधानसभा पुनःस्थापना गर्दा आफ्नो दलको अस्तित्व स्वीकार हुन्छ/हुँदैन भन्ने कुरा पनि भयो ।'
एमाओवादी स्थायी समिति सदस्य कृष्णबहादुर महराले संविधानसभा पुनःस्थापनाका विषयमा कुरा भएको बताए । 'संविधानसभा पुनःस्थापनाका विषयमा कुरा भएको हो,' उनले कान्तिपुरसँग भने, 'यो प्रसंगवश आएको कुरा हो ।' उनले संविधानसभा पुनःस्थापना, चुनाव, गोलमेच सभाबारे कुरा भएको जनाए । 'राष्ट्रिय राजनीतिक विषयहरू संविधानसभा पुनःस्थापना वा चुनाव वा गोलमेचबारे कुरा भयो,' उनले भने, 'यो कुनै निष्कर्ष भने होइन ।' उनले दुई पक्षबीच खुला छलफल भने भएको बताए । छलफलमा एमाओवादीबाट दाहाल र महरा, माओवादीबाट वैद्य र गुरुङ थिए । महराले दुवै पक्षबीच संवाद गराउन मध्यस्थता गरेका थिए ।
गुरुङले गोलमेच सभामा आधारभूत रूपमा ठीकै भए पनि उचित विकल्प संविधानसभा पुनःस्थापना हुने बताएका थिए । 'प्रचण्डले गोलमेच सभा आधारभूत रूपमा ठीकै छ भन्नुभयो,' उनले भने, 'उहाँले अब प्रमुख दलको बैठक बस्दा हामीसहित ५ दलको बैठक बस्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।'
संसद् पुनःस्थापनाबारे प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पनि समर्थन हो भनी वैद्य र गुरुङले जिज्ञासा रोखेका थिए । 'प्रचण्डले संसद् पुनःस्थापना उपयुक्त बाटो मेरो धारणा भएको बताउनुभयो,' गुरुङले भने । दलहरूबीच सहमति भए पुनःस्थापनामा आपत्ति नभएको भट्टराईले बताइसकेका छन् ।
वैद्य र गुरुङले भट्टराई सरकारको निरन्तरतामा संविधानसभाको पुनःस्थापनालगायत अन्य सहमति हुन नसक्ने बताएका थिए ।
'यो सरकार यथावत् राखेर संविधानसभालगायत अन्य सहमति हुन सक्दैन भन्यौं,' उनको भनाइ थियो 'दलहरूबीच सहमति नहुँदा संविधानसभा विघटन भयो । त्यसैगरी पुनःस्थापित संविधानसभाले समाधान निकाल्छ भन्ने के ग्यारेन्टी छ ।' उनीहरूले भट्टराई सरकारलाई हटाउन आग्रह गरेका थिए । 'उहाँ (प्रचण्ड) ले तत्काल सरकार हटाउन गाह्रो छ भन्नुभयो,' गुरुङको भनाइ छ, 'सरकार हटाउन सम्भव नभए तपाईं सरकारबाट निस्कनुस् भन्यौँ ।' उनका अनुसार दाहालले दलहरूबीच सहमति हुनेबित्तिकै यो सरकार हटेर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने बताएका थिए । 'दलहरूबीच प्रक्रियामा सहमति भयो भने सरकार विघटन हुन्छ, प्रचण्डको भनाइ थियो,' उनले भने, 'त्यसका लागि पनि संविधानसभा पुनःस्थापना वा अन्य विकल्पमा सहमति हुनुपर्‍यो भन्ने भनाइ थियो ।' सरकारलाई निरन्तरता दिन खोज्दा संविधानसभा विघटन हुनु एउटा कारण हो ।
माओवादी अध्यक्ष वैद्यले सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन नहुने भन्दै दाहालको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । 'उहाँ (प्रचण्ड) ले सरकार पूर्ण बजेट ल्याउने तयारी गरेको जानकारी आफूले पाएको भन्नुभयो,' गुरुङले भने, 'कामचलाउ सरकारले कामचलाउ बजेट ल्याउनुपर्छ ।'
गुरुङले तत्काल पार्टी एकता हुने सम्भावना नभए भविष्यमा अस्वीकार गर्न नसकिने बताए । 'हाल यथास्थानमा पार्टी एकता हुँदैन,' उनले भने, 'भविष्यमा पार्टी एकतालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन ।'
माओवादी प्रवक्ता पम्फा भुसालले एमाओवादीसँग केही विषयमा कार्यगत एकता हुन सक्ने बताइन् । 'पार्टी एकता नभए पनि केही विषय संयुक्त मोर्चा बनाउन सकिन्छ,' उनको भनाइ थियो ।
वैद्यको दस्तावेज पढ्दै दाहाल
दाहालले केही दिनअघि राजनीतिक दस्तावेज पठाइदिन वैद्यलाई आग्रह गरे । त्यसपछि वैद्यले राजनीतिक दस्तावेज दाहाललाई पठाइदिएका थिए । 'म तपाईंको दस्तावेज पढ्दै छु,' दाहालले वैद्यलाई भने, 'हाम्रोबारे चर्कै लेख्नुभएको रहेछ । तपाईंहरू केही समय पर्खेको भए हुन्थ्यो । अब पार्टी फुटे पनि छलफल चलाउँदै जान सकिन्छ ।'
साउनको पहिलो साता हुने सातौं विस्तारित बैठकमा पेस गर्ने राजनीतिक दस्तावेज लेखिरहेका बेला दाहालले वैद्यको दस्तावेज अध्ययन गरेका हुन् ।
ँविमानस्थल व्यवस्थापन भारतीय कम्पनीलाई दिन हुन्न’ दाहाल र वैद्यबीच छलफलका क्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको व्यवस्थापन भारतीय कम्पनीलाई दिनेबारे पनि कुरा चलेको थियो । 'प्रचण्डले प्रधानमन्त्री भट्टराई भारत भ्रमणका बेला कुराकानी गर्नुभएको रहेछ, मलाई थाहा भएन । अहिले थाहा भयो,' दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै गुरुङले भने, 'उहाँले भारतीय कम्पनीलाई विमानस्थल व्यवस्थापन दिने पक्षमा आफू नभएको बताउनुभयो ।'
पार्टी कार्यालय बाँड्न कार्यदल बनाइने दुवै पार्टीबीच विवादमा रहेको पार्टी कार्यालय विभाजनका लागि कार्यदल बनाउने सहमति भएको छ । 'दुवै पक्षबीच भिडन्त नगर्ने, त्यसो भए राम्रो हुँदैन । समस्या समाधानका लागि दुवै पक्षबाट कार्यदल बनाउने कुरा भएको छ,' एमाओवादी स्थायी समिति सदस्य कृष्णबहादुर महराले भने ।
माओवादी सचिव गुरुङले मापदण्ड बनाएर कार्य बाँड्ने कुरा भएको जनाए । 'कार्यदल बनाएर जानुपर्छ भन्ने कुरा भयो,' उनले भने, 'बहुमतका आधारमा वा अर्को कुनै मापदण्ड बनाएर पार्टी कार्यालय विवाद मिलाउने कुरा भयो । त्यसबारे फेरि छलफल हुन्छ ।' दुई माओवादीबीच चितवनमा पार्टी कार्यालयको विषयलाई लिएर भिडन्त भएको थियो ।
प्रकाशित मिति: २०६९ असार २५ ०९:१३

माउ पार्टी एकीकृत माओवादीप्रति लडाकुहरू आक्रोशित

काठमाडौ, असार २४ - सेनामा समायोजन हुन चाहेका लडाकुहरू 'अपमानजनक तरिकाले बाहिरिने अवस्था आएको' भन्दै माउ पार्टी एकीकृत माओवादीप्रति आक्रोशित हुन थालेका छन् । उनीहरूले यसको मुख्य दोषी एमाओवादीलाई देख्न थालेका छन् । समायोजन प्रक्रियामा सात बुँदे सहमतिदेखि नै एमाओवादीले बाटो बिराएको उल्लेख गर्दै अब जति बल गरे पनि सम्मानजनक हुन नसक्ने पूर्वकमान्डरहरूले बताएका छन् ।
उनीहरूले संविधान बनाउने नाममा शीर्ष नेतृत्वले 'गलत' सहमति गरेको समेत उल्लेख गरे । 'संविधान बनाउने नाममा नेतृत्वले गलत सात बुँदे सहमति गर्‍यो,' एक लडाकु पूर्वडिभिजन कमान्डरले कान्तिपुरसँग शनिबार भने, 'हामीले पनि संविधान बन्ने आशामा आपत्ति जनाएनौं । संविधान पनि बनेन, समायोजन पनि सम्मानजनक भएन ।'
यही साता लडाकुका शिविरबाट समायोजन प्रक्रिया सुरु भए पनि लडाकुको उमेर फरक परेका कारण अवरुद्ध भएको छ । समायोजन नाम दिइएको भए पनि प्रक्रिया सेनामा भर्तीजस्तो भएको भन्दै उनीहरूले एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई त्यसको जिम्मेवार भएको बताए ।
नेपाली सेनाले समायोजनमा सात बुँदे सहमतिभन्दा एक इञ्च पनि तलमाथि नगर्ने स्पष्ट संकेत दिइसकेको छ । लडाकुको 'सम्मानजनक' समायोजन गर्न राजनीतिक निर्णय आवश्यक पर्छ । दलहरूले लडाकु समायोजनबारे राजनीतिक निर्णय गर्ने सम्भावना छैन । कांग्रेस-एमाले सात बुँदेअनुसार 'लडाकु भर्ती' गर्नुपर्ने अडान छाड्ने पक्षमा छैनन् । समायोजन प्रक्रिया अघि बढाउने जिम्मा सेना समायोजन विशेष समितिको हैसियतले प्रधानमन्त्री भट्टराईको टाउकोमा आएको छ । एमाओवादीले पनि सकेसम्म लडाकुको समायोजन सम्मानजनक बनाउन भट्टराईलाई निर्देशन दिएको छ । उनले प्रयास गरे पनि समायोजनमा लडाकुका लागि 'सुखद' परिणाम निकाल्न सकेका छैनन् ।
लडाकुका अनुसार त्यो सम्भावना एकदम कम छ । अध्यक्ष दाहालले पनि त्यसबारे खासै पहल नगरेको लडाकु पूर्वकमान्डरको गुनासो छ । उनीहरूले गुनासो गर्नुको खास अर्थ नभएको भन्दै निराशा व्यक्त गर्न थालेका छन् ।
भट्टराईले समायोजन प्रक्रियामा लचकता अपनाउने सम्बन्धमा नेपाली सेनाको नेतृत्व तहसँग पटक-पटक कुरा गरे पनि विश्वासमा लिन सकेका छैनन् । स्रोतका अनुसार समायोजनबारे सरकार र नेपाली सेनाबीच विश्वासको वातावरण बनिसकेको छैन । 'सरकारले नेपाली सेनालाई विश्वासमा नलिई समायोजनमा केही हुनेवाला छैन,' स्रोतले भन्यो, 'प्रधानमन्त्री र नेपाली सेनाबीच समायोजनबारे कुरै मिल्न सकेको छैन । त्यसको हाल प्रभाव शिविरमा देखिएको हो ।'
समायोजन प्रक्रिया स्थगित भएकाले शनिबार लडाकुले विभिन्न शिविरमा आन्दोलन स्थगित गरे । हालसम्म उनीहरूको आन्दोलन समायोजन प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टिका रूपमा भए पनि अब भने पार्टीतिर सोझिने अर्का पूर्वडिभिजन कमान्डरले बताए । 'यो प्रक्रियाबाट सम्मानजनक समायोजनको आस गर्नु बेकार छ,' उनले भने, 'तैपनि साथीहरूले अन्तिम धैर्य गरेका छन् । केही पनि भएन भने पार्टीतिर आन्दोलन तेर्सिन्छ र सबै साथीहरू प्रक्रियाबाट बाहिरिनुको विकल्प छैन ।'
सबै लडाकु प्रक्रियाबाट बाहिरिए भने शान्ति प्रक्रिया असफल भएको ठहर्ने ती पूर्वकमान्डरको भनाइ छ । 'सम्मानजनक समायोजन नहुनु भनेको शान्ति प्रक्रिया असफल हुनु हो,' उनको भनाइ छ, 'समायोजनमा पार्टी नेतृत्व फसेकै हो ।' अधिकांश लडाकु समायोजन प्रक्रियाबाट बाहिरिने अवस्था आयो भने मोहन वैद्यले नेतृत्व गरेको नेकपा-माओवादीले भनेजस्तै 'सेनामा भर्ती' हुनेछ । त्यसबेला शान्ति प्रक्रियाअन्तर्गत हुने समायोजनको मापदण्ड लागू हुने छैन ।
समायोजन रोजेका तीन हजार लडाकुमध्ये धेरैको अनमिनले प्रमाणित गरेको तथ्यांक र नागरिकता प्रमाणपत्रको जन्ममिति फरक परेको छ । लडाकुहरू अनमिनले प्रमाणित गरेको उमेर र हाल हासिल गरेको शिक्षालाई मान्यता दिनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलित भएका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेलले भट्टराईले दलहरूका शीर्ष नेताहरूको सुझावका आधारमा लडाकु समायोजन प्रक्रिया अघि बढाउने कान्तिपुरलाई बताए ।
सात बुँदेमा के छ ?
एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाबीच २०६८ कात्तिकमा भएको सात बुँदे सहमतिमा समायोजनमा जाने लडाकुले 'सम्बन्धित सुरक्षा निकायको मापदण्ड व्यक्तिगत आधारमा पूरा गर्नुपर्ने' उल्लेख छ । यही सहमतिका आधारमा नेपाली सेनाले छनोट प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
 'समायोजनमा सामेल हुने माओवादी सेनाका लडाकुले सम्बन्धित सुरक्षा निकायको मापदण्ड व्यक्तिगत आधारमा पूरा गर्नुपर्ने छ । तर उमेर, शिक्षा र वैवाहिक स्थितिको मापदण्डमा लचकता अपनाइने छ । माओवादी सेनाका लडाकुमा भर्ना हुँदाको मितिमा तोकिएको दर्जाका लागि शिक्षामा एक तहसम्म र उमेरमा तीन वर्षसम्मको बढी उमेरमा लचकता अपनाइने छ,' सहमतिमा भनिएको छ, 'समायोजनमा सामेल हुनेहरूको दर्जा निर्धारण सम्बन्धित सुरक्षा निकायको मापदण्डअनुसार हुनेछ । सुरक्षा अंगमा अधिकृत र अन्य दर्जामा समायोजन गर्दा सुरक्षा निकायको प्रचलित व्यवस्था र हालका अधिकृत र अन्य दर्जाका व्यक्तिहरूको वृत्ति विकासमा नकारात्मक असर नपर्ने गरी दर्जा निर्धारण गरिनेछ । लडाकुहरूको समयावधि गणना अनमिनले प्रमाणीकरण गर्दा उल्लेख गरेको प्रवेश मितिको आधारमा गरिने छ ।

प्रकाशित मिति: २०६९ असार २४ ०८:३६

My conflict story of 2003---- An ominous peace

HOME       REGULAR      COLUMNS      POLL      PHOTOS      ARCHIVE      VACANCIES     BLOGS

Nation
An ominous peace
There is an unreal calm in Rukum. The guerrillas have vanished, and there is no sign of the government.

GANGA BC in SIMLI, RUKUM

FROM ISSUE #168 (31 OCT 2003 - 06 NOV 2003) | 

---

There is an eerie quiet in the Maoist stronghold of Rukum in midwestern Nepal. The Maoist militia have disappeared, and rumours have it that they have moved out to the eastern tarai. Once in a while, an army helicopter hovers overhead, but otherwise there is no sign of the government. In Rukum's remote mountains, the villagers are enjoying the peace as long as it lasts.

While the district headquarter at Khalanga and former battle zones like Khara show a strong army presence, most villages are under the sway of the Maoists. The rebels are so confident the security forces cannot invade their strongholds, that they have left the villages under control of their 'village peoples' government'. They say the entire district, except Khalanga, is now under the 'New Regime' and the party is turning its attention to rural development.

"We now plan to develop the villages," says Surendra Budathoki, ward chief of Purtimkanda VDC under the village peoples' government. "We have already begun to construct roads, bridges and public latrines. We're also producing electricity at different places." This is in accordance with a public directive issued by Shiva Lal Pun, leader of the village peoples' government, which threatens "severe punishment" if his orders are not obeyed. Locals have to make toilets in their homes or face the possibility of being taken to the Maoist labour camp, even though they have tried to explain that their more immediate priority is safe drinking water.

In Khola Gau, the rebels have commandeered about 300 ropanis of Dharma Bahadur Shah's land. A dozen or so convicts charged with murder and facing the Maoist brand of justice are forced to work the fields, while Shah himself has fled to Nepalganj.

It is now mandatory for people to take permission from the Maoist authorities for weddings, divorces and even to travel to the district headquarters. After they tied the knot two months ago, 15-year-olds Nayan Bahadur Bohara and Buddhi Kumari Mahatara were forcibly separated and sent to their respective homes by the rebels because they were underage. The couple was also forced to pay Rs 3,000 each.

"We are strictly against child marriage and polygamy," another village leader told us. But the Maoist laws change from one village to the next because they are randomly implemented without any basis. "Our laws change according to the times. It is not necessary that the law of a village should be the same as another," explains the leader. Lower ranking Maoist rebels run the day to day activities in Rukum. They say the militia and district level leaders have gone to 'special areas' and won't divulge any other details. Reports from other sources believes the leaders are gathering in the tarai.

Areas of Rukum under Maoist control are officially dry. But there is moonshine available and some villagers will secretly take a swig or two when they are sure no one is looking. The Maoists also require those who want to leave to get permission first. A Maoist 'visa' is neccesary for travel to Khalanga. People visiting relatives for the holidays recently needed special Maoist permits for going from Purtimkanda VDC to Chhibang through Simli. All travellers face intense interrogations by both Maoist sentries as well as security forces anywhere they go.

The government and representatives of the national political parties are conspicuous in their absence. Another remarkable sight is that in village after village, there are only older people and children. There are no young men and women, no teenagers. A whole generation has gone missing in the villages of the midwest: they have moved to the cities or left the country for safety and in search of work.

Most stayed away even during Dasai out of fear of extortion and harassment. The shortage of able-bodied men and women has meant that farm production has dwindled, and there are looming food shortages. Teacher Birendra Mahatara says, "The children are forced to take on adult chores and now have little time for school." So, the schools have shut and it is the elderly who are left to fend for themselves and take care of their grandchildren.

The locals have discovered that people's rule is not what they had been promised. They mutter about how their real needs have gone unattended while the rebels are comfortable because they have no real opposition. "Of course, we are scared that they may take action against us if we complain," whispers one local. "We just do what they tell us to do." They are weary of the compulsory activities that the Maoists force on villagers, and some admit secretly that they are sick of obeying orders and being threatened. But they are too scared to say these things openly for fear of reprisal.

The villagers also remember the police and the atrocities when they were in control here, and say that in some ways their lives are better now. "At least it is peaceful, but you never know when it will begin all over again," says teacher Bhim Bahadur Oli of Chhibang. Everyone is worried about the collpase of the ceasefire two months ago and fear an outbreak of fierce fighting similar to what took place in Bhawang in neighbouring Rolpa last month. Their overwhelming desire is for peace, so their loved ones can return home, and they can get on with their lives.

Bal Bir Budathoki's son and daughter joined the rebels. He says, "There is no alternative to peace, we must be allowed to live in peace." Asked about his children, he presents a carefully neutral fa?ade. "I just want them to be safe," he tells us.

There is an undercurrent of alert fear among the villagers of Rukum. They wait for what they fear most: the crack of a rifle or the deep boom of a socket bomb from the valley below, heralding the start of another bloody battle in this never-ending war.

एमाओवादीमा पार्टीभित्रका गुट/उपगुट अन्त्यको प्रस्ताव ल्याइने

दस्तावेज लेख्दै दाहाल

• पार्टीभित्रका गुट/उपगुट अन्त्यको प्रस्ताव ल्याइने

काठमाडौ, असार १८ - एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टीभित्र गुट/उपगुट अन्त्य गरी नेतृत्व केन्द्रीकरणलाई कसिलो बनाउने तयारी गरेका छन् ।
तीन वर्षयता जनवाद (पार्टी आन्तरिक लोकतन्त्र) को नाममा भएको अराजकताले पार्टीलाई विभाजनतिर लगेको निष्कर्ष निकाल्दै उनले नेतृत्व केन्द्रीयतालाई कसिलो बनाउने निष्कर्ष निकालेका हुन् ।
कम्युनिस्ट पार्टीमा जनवादी केन्द्रीयता अर्थात् आन्तरिक लोकतन्त्र र नेतृत्व केन्द्रीकरणको सन्तुलन मिलाउनुपर्ने प्रावधान छ । दुवैका सन्तुलन भएन भने कि निरंकुशता हावी हुने कि अराजकताले ठाउँ लिने हुन्छ । एमाओवादीमा तीन वर्षयता जनवाद (आन्तरिक लोकतन्त्र) बढी भएको भन्दै दाहालले केन्द्रीयता -नेतृत्वमा अधिकार केन्द्रीकरण) कसिलो बनाउन लागेका हुन् । साउन पहिलो सातादेखि सुरु हुने सातौं विस्तारित बैठकमा दाहालले अन्तरसंघर्षको समीक्षा गर्दै राजनीतिक दस्तावेजमा पार्टीभित्रका गुट/उपगुटको अन्त्य गर्ने प्रस्ताव ल्याउन लागेका हुन् ।
हाल एमाओवादीमा दाहाल, उपाध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ गरी तीन गुट छ । यी तीनै गुट 'ध्वस्त' नगरी आफू शक्तिशाली नहुने भएकाले दाहालले गुट अन्त्य गर्ने प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरेका छन् । पार्टी फुटपछि आफू अप्ठ्यारोमा परेको महसुस गर्दै उनले सकभर भट्टराईलाई कमजोर गराउने रणनीति लिने सम्भावना छ ।
केही दिनदेखि दाहालले लाजिम्पाटस्थित निवासमा राजनीतिक दस्तावेज लेखिरहेका छोरा प्रकाशले जानकारी दिए । त्यसकै कारण उनी सार्वजनिक कार्यक्रम सहभागी हुन कम गरेका छन् भने भेटघाट पनि कम गरेका छन् । 'अध्यक्षले राजनीतिक दस्तावेज लेखिरहनु भएको छ,' प्रकाशले कान्तिपुरसँग भने, 'एक-दुई दिनमा सक्नुहुन्छ ।'
करिब चार वर्षअघि पार्टी बहुपदमा गएपछि दाहालको शक्ति विकेन्दि्रत भएको थियो । बहुपदप्रति दाहाल सन्तुष्ट छैनन् । 'विचार र संघर्षको विशिष्ट स्थितिमा हामीले बहुपदद्वारा समस्याको सम्बोधन गरौं भनेर दुई-तीन वर्ष धकेलधुकुल पारियो,' आफूनिकट 'क्रमभंग' पत्रिकालाई अन्तर्वार्ता दिँदै भनेका छन्, 'चर्को विवाद वैचारिक राजनीतिक लाइनमा परिसकेपछि एकअर्काप्रतिको अविश्वास र शंका चुलिँदै गएपछि यस (बहुपद) लाई एउटा अस्थायी हलका रूपमा लिइएको हो ।'
पार्टी विभाजनपछि राजधानीमा हुन लागेको विस्तारित बैठकमा दाहालले पेस गर्ने राजनीतिक दस्तावेजमा पार्टी अन्तरसंघर्षदेखि पार्टी विभाजनसम्मको समीक्षा गर्दै 'बाँकी क्रान्ति' पूरा गर्ने कार्यदिशा ल्याउन लागेको निकट नेताहरूले जनाएका छन् ।
मोहन वैद्यले नेतृत्व गरेको नवगठित नेकपा-माओवादीले एमाओवादीले लिएको शान्ति र संविधानको कार्यदिशा असफल भएको आरोप लगाइरहेकै बेला दाहालले 'सहमति भए चुनावबाट जनताको संविधान र त्यसो हुन नसके आन्दोलनबाट अघि बढ्ने' कार्यदिशा ल्याउन लागेका छन् । स्रोतका अनुसार उनले शान्ति र संविधानको कार्यदिशा असफल नभएको दाबीसहित एमाओवादीले संसदीय व्यवस्थालाई 'क्रस' गर्न खोज्दा संविधानसभा विघटन हुन खोजेको दस्तावेजमा ल्याउन लागेका छन् ।
'नेपालमा क्रान्ति मौलिक तरिकाले कसरी सम्पन्न गर्ने विषयमा आगामी कार्यदिशा आउँछ,' एमाओवादीका पोलिटब्युरो सदस्य अग्नि सापकोटाले भने, 'हाम्रो आगामी कार्यदिशाबारे भ्रम दिन खोजिएको छ, त्यसलाई चिर्ने काम हुन्छ ।' दाहालले राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको समीक्षा, सांगठनिक समस्या, विचार, राजनीति, कार्यनीति स्पष्ट पारिने उनले बताए ।
संविधानसभा विघटन हुनु दुःखद भएको उल्लेख गर्दै पहिचानसहितको संघीयतालाई आधार माने मात्र सहमति हुने उल्लेख गर्दै दाहालले त्यसबाट पार्टी पछि नहट्ने निष्कर्ष निकालेका छन् ।
राष्ट्रिय/अन्तर्राटि्रय परिस्थितिअनुसार क्रान्ति सम्पन्न गर्ने कार्यदिशा ल्याउने प्रयास उनले गरेका छन् । आफूनिकट 'क्रमभंग' द्वैमासिक वैचारिक पत्रिकालाई लामो अन्तर्वार्ता दिँदै क्रान्तिको विकास चरण-चरणमा हुने उल्लेख गरेका छन् । 'नयाँ जनवादी क्रान्ति पूरा भइसक्यो, अब सीधै समाजवादी क्रान्तिमा जाने हो भनेर मैले कहीं पनि भनेको होइन र मेरो त्यो स्पि्रट कतै छँदा पनि छैन,' उनले भनेका छन्, 'नयाँ जनवादी क्रान्तिका बाँकी कार्यभार पूरा गर्ने कुरा र समाजवादी क्रान्तिको तयारी गर्ने कुराका बीचमा हामीले अलिकति नयाँ ढंगले विचार गर्नुपर्ने अवस्था छ ।'
उनले 'आफ्नो मौलिकतामा आजको विश्व परिस्थितिलाई विचार गरी प्राप्त उपलब्धिलाई आत्मसात गरी तिनमा टेकेर अगाडि जाने आँट गर्ने' बताएका छन् । यही विषयलाई आधार बनाएर उनले राजनीतिक दस्तावेज तयार गर्न लागेका छन् । उनले ल्याउने दस्तावेजमा शान्ति-संविधानको लोकतान्त्रिक बाटो र संघर्ष दुवै विकल्प राख्न लागेका छन् । वैद्यको राजनीतिक दस्तावेज र दाहालको सारमा खास फरक नपर्ने स्रोतले जनाएको छ । उनले संस्थापन एमाओवादीले क्रान्तिको
कार्यदिशा नछाडेको सन्देश दिन दस्तावेजमा 'चर्का क्रान्तिकारी मुद्दा' समावेश गर्नेछन् ।
नेकपा-माओवादीलाई उनले राजनीतिक रूपमा 'वामपन्थी लफ्फाजी र सांगठिनक रूपमा अराजकतावादी विचलन' को आरोप लगाएका छन् । 'अन्तरसंघर्षका क्रममा पार्टीले लगाउँदै आएको वैचारिक रूपले यान्त्रिक संकीर्ण र जडसूत्रवादी, राजनीतिक रूपले 'वामपन्थी' लफ्फाजीसहितको विसर्जनवादी र संगठनात्मक रूपले अराजकतावादी विचलनको आरोपलाई किरण समूहको यो घोषणाले पुष्टिमात्र गरेको छ,' पार्टी फुटेको अर्को दिन दाहालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उनले यो कुरा उल्लेख गरेका थिए ।
राजनीतिक दस्तावेजको मस्यौदा तयार भएपछि उनले उपाध्यक्षद्वय भट्टराई र श्रेष्ठसँग छलफल गर्ने स्रोतले जनाएको छ । हाल उनले आफूनिकट नेताहरूसँग परामर्श लिएर दस्तावेज लेखिरहेका छन् । स्थायी समिति सदस्य कृष्णबहादुर महराको संयोजकत्वमा विस्तारित बैठक आयोजक समिति बनाइएको छ ।


प्रकाशित मिति: २०६९ असार १८ ०८:३३