काठमाडौ, असार २४ -
सेनामा समायोजन हुन चाहेका लडाकुहरू 'अपमानजनक तरिकाले बाहिरिने अवस्था
आएको' भन्दै माउ पार्टी एकीकृत माओवादीप्रति आक्रोशित हुन थालेका छन् ।
उनीहरूले यसको मुख्य दोषी एमाओवादीलाई देख्न थालेका छन् । समायोजन
प्रक्रियामा सात बुँदे सहमतिदेखि नै एमाओवादीले बाटो बिराएको उल्लेख गर्दै
अब जति बल गरे पनि सम्मानजनक हुन नसक्ने पूर्वकमान्डरहरूले बताएका छन् ।
उनीहरूले संविधान बनाउने नाममा शीर्ष नेतृत्वले 'गलत' सहमति गरेको समेत उल्लेख गरे । 'संविधान बनाउने नाममा नेतृत्वले गलत सात बुँदे सहमति गर्यो,' एक लडाकु पूर्वडिभिजन कमान्डरले कान्तिपुरसँग शनिबार भने, 'हामीले पनि संविधान बन्ने आशामा आपत्ति जनाएनौं । संविधान पनि बनेन, समायोजन पनि सम्मानजनक भएन ।'
यही साता लडाकुका शिविरबाट समायोजन प्रक्रिया सुरु भए पनि लडाकुको उमेर फरक परेका कारण अवरुद्ध भएको छ । समायोजन नाम दिइएको भए पनि प्रक्रिया सेनामा भर्तीजस्तो भएको भन्दै उनीहरूले एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई त्यसको जिम्मेवार भएको बताए ।
नेपाली सेनाले समायोजनमा सात बुँदे सहमतिभन्दा एक इञ्च पनि तलमाथि नगर्ने स्पष्ट संकेत दिइसकेको छ । लडाकुको 'सम्मानजनक' समायोजन गर्न राजनीतिक निर्णय आवश्यक पर्छ । दलहरूले लडाकु समायोजनबारे राजनीतिक निर्णय गर्ने सम्भावना छैन । कांग्रेस-एमाले सात बुँदेअनुसार 'लडाकु भर्ती' गर्नुपर्ने अडान छाड्ने पक्षमा छैनन् । समायोजन प्रक्रिया अघि बढाउने जिम्मा सेना समायोजन विशेष समितिको हैसियतले प्रधानमन्त्री भट्टराईको टाउकोमा आएको छ । एमाओवादीले पनि सकेसम्म लडाकुको समायोजन सम्मानजनक बनाउन भट्टराईलाई निर्देशन दिएको छ । उनले प्रयास गरे पनि समायोजनमा लडाकुका लागि 'सुखद' परिणाम निकाल्न सकेका छैनन् ।
लडाकुका अनुसार त्यो सम्भावना एकदम कम छ । अध्यक्ष दाहालले पनि त्यसबारे खासै पहल नगरेको लडाकु पूर्वकमान्डरको गुनासो छ । उनीहरूले गुनासो गर्नुको खास अर्थ नभएको भन्दै निराशा व्यक्त गर्न थालेका छन् ।
भट्टराईले समायोजन प्रक्रियामा लचकता अपनाउने सम्बन्धमा नेपाली सेनाको नेतृत्व तहसँग पटक-पटक कुरा गरे पनि विश्वासमा लिन सकेका छैनन् । स्रोतका अनुसार समायोजनबारे सरकार र नेपाली सेनाबीच विश्वासको वातावरण बनिसकेको छैन । 'सरकारले नेपाली सेनालाई विश्वासमा नलिई समायोजनमा केही हुनेवाला छैन,' स्रोतले भन्यो, 'प्रधानमन्त्री र नेपाली सेनाबीच समायोजनबारे कुरै मिल्न सकेको छैन । त्यसको हाल प्रभाव शिविरमा देखिएको हो ।'
समायोजन प्रक्रिया स्थगित भएकाले शनिबार लडाकुले विभिन्न शिविरमा आन्दोलन स्थगित गरे । हालसम्म उनीहरूको आन्दोलन समायोजन प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टिका रूपमा भए पनि अब भने पार्टीतिर सोझिने अर्का पूर्वडिभिजन कमान्डरले बताए । 'यो प्रक्रियाबाट सम्मानजनक समायोजनको आस गर्नु बेकार छ,' उनले भने, 'तैपनि साथीहरूले अन्तिम धैर्य गरेका छन् । केही पनि भएन भने पार्टीतिर आन्दोलन तेर्सिन्छ र सबै साथीहरू प्रक्रियाबाट बाहिरिनुको विकल्प छैन ।'
सबै लडाकु प्रक्रियाबाट बाहिरिए भने शान्ति प्रक्रिया असफल भएको ठहर्ने ती पूर्वकमान्डरको भनाइ छ । 'सम्मानजनक समायोजन नहुनु भनेको शान्ति प्रक्रिया असफल हुनु हो,' उनको भनाइ छ, 'समायोजनमा पार्टी नेतृत्व फसेकै हो ।' अधिकांश लडाकु समायोजन प्रक्रियाबाट बाहिरिने अवस्था आयो भने मोहन वैद्यले नेतृत्व गरेको नेकपा-माओवादीले भनेजस्तै 'सेनामा भर्ती' हुनेछ । त्यसबेला शान्ति प्रक्रियाअन्तर्गत हुने समायोजनको मापदण्ड लागू हुने छैन ।
समायोजन रोजेका तीन हजार लडाकुमध्ये धेरैको अनमिनले प्रमाणित गरेको तथ्यांक र नागरिकता प्रमाणपत्रको जन्ममिति फरक परेको छ । लडाकुहरू अनमिनले प्रमाणित गरेको उमेर र हाल हासिल गरेको शिक्षालाई मान्यता दिनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलित भएका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेलले भट्टराईले दलहरूका शीर्ष नेताहरूको सुझावका आधारमा लडाकु समायोजन प्रक्रिया अघि बढाउने कान्तिपुरलाई बताए ।
सात बुँदेमा के छ ?
एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाबीच २०६८ कात्तिकमा भएको सात बुँदे सहमतिमा समायोजनमा जाने लडाकुले 'सम्बन्धित सुरक्षा निकायको मापदण्ड व्यक्तिगत आधारमा पूरा गर्नुपर्ने' उल्लेख छ । यही सहमतिका आधारमा नेपाली सेनाले छनोट प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
'समायोजनमा सामेल हुने माओवादी सेनाका लडाकुले सम्बन्धित सुरक्षा निकायको मापदण्ड व्यक्तिगत आधारमा पूरा गर्नुपर्ने छ । तर उमेर, शिक्षा र वैवाहिक स्थितिको मापदण्डमा लचकता अपनाइने छ । माओवादी सेनाका लडाकुमा भर्ना हुँदाको मितिमा तोकिएको दर्जाका लागि शिक्षामा एक तहसम्म र उमेरमा तीन वर्षसम्मको बढी उमेरमा लचकता अपनाइने छ,' सहमतिमा भनिएको छ, 'समायोजनमा सामेल हुनेहरूको दर्जा निर्धारण सम्बन्धित सुरक्षा निकायको मापदण्डअनुसार हुनेछ । सुरक्षा अंगमा अधिकृत र अन्य दर्जामा समायोजन गर्दा सुरक्षा निकायको प्रचलित व्यवस्था र हालका अधिकृत र अन्य दर्जाका व्यक्तिहरूको वृत्ति विकासमा नकारात्मक असर नपर्ने गरी दर्जा निर्धारण गरिनेछ । लडाकुहरूको समयावधि गणना अनमिनले प्रमाणीकरण गर्दा उल्लेख गरेको प्रवेश मितिको आधारमा गरिने छ ।
प्रकाशित मिति: २०६९ असार २४ ०८:३६
उनीहरूले संविधान बनाउने नाममा शीर्ष नेतृत्वले 'गलत' सहमति गरेको समेत उल्लेख गरे । 'संविधान बनाउने नाममा नेतृत्वले गलत सात बुँदे सहमति गर्यो,' एक लडाकु पूर्वडिभिजन कमान्डरले कान्तिपुरसँग शनिबार भने, 'हामीले पनि संविधान बन्ने आशामा आपत्ति जनाएनौं । संविधान पनि बनेन, समायोजन पनि सम्मानजनक भएन ।'
यही साता लडाकुका शिविरबाट समायोजन प्रक्रिया सुरु भए पनि लडाकुको उमेर फरक परेका कारण अवरुद्ध भएको छ । समायोजन नाम दिइएको भए पनि प्रक्रिया सेनामा भर्तीजस्तो भएको भन्दै उनीहरूले एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई त्यसको जिम्मेवार भएको बताए ।
नेपाली सेनाले समायोजनमा सात बुँदे सहमतिभन्दा एक इञ्च पनि तलमाथि नगर्ने स्पष्ट संकेत दिइसकेको छ । लडाकुको 'सम्मानजनक' समायोजन गर्न राजनीतिक निर्णय आवश्यक पर्छ । दलहरूले लडाकु समायोजनबारे राजनीतिक निर्णय गर्ने सम्भावना छैन । कांग्रेस-एमाले सात बुँदेअनुसार 'लडाकु भर्ती' गर्नुपर्ने अडान छाड्ने पक्षमा छैनन् । समायोजन प्रक्रिया अघि बढाउने जिम्मा सेना समायोजन विशेष समितिको हैसियतले प्रधानमन्त्री भट्टराईको टाउकोमा आएको छ । एमाओवादीले पनि सकेसम्म लडाकुको समायोजन सम्मानजनक बनाउन भट्टराईलाई निर्देशन दिएको छ । उनले प्रयास गरे पनि समायोजनमा लडाकुका लागि 'सुखद' परिणाम निकाल्न सकेका छैनन् ।
लडाकुका अनुसार त्यो सम्भावना एकदम कम छ । अध्यक्ष दाहालले पनि त्यसबारे खासै पहल नगरेको लडाकु पूर्वकमान्डरको गुनासो छ । उनीहरूले गुनासो गर्नुको खास अर्थ नभएको भन्दै निराशा व्यक्त गर्न थालेका छन् ।
भट्टराईले समायोजन प्रक्रियामा लचकता अपनाउने सम्बन्धमा नेपाली सेनाको नेतृत्व तहसँग पटक-पटक कुरा गरे पनि विश्वासमा लिन सकेका छैनन् । स्रोतका अनुसार समायोजनबारे सरकार र नेपाली सेनाबीच विश्वासको वातावरण बनिसकेको छैन । 'सरकारले नेपाली सेनालाई विश्वासमा नलिई समायोजनमा केही हुनेवाला छैन,' स्रोतले भन्यो, 'प्रधानमन्त्री र नेपाली सेनाबीच समायोजनबारे कुरै मिल्न सकेको छैन । त्यसको हाल प्रभाव शिविरमा देखिएको हो ।'
समायोजन प्रक्रिया स्थगित भएकाले शनिबार लडाकुले विभिन्न शिविरमा आन्दोलन स्थगित गरे । हालसम्म उनीहरूको आन्दोलन समायोजन प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टिका रूपमा भए पनि अब भने पार्टीतिर सोझिने अर्का पूर्वडिभिजन कमान्डरले बताए । 'यो प्रक्रियाबाट सम्मानजनक समायोजनको आस गर्नु बेकार छ,' उनले भने, 'तैपनि साथीहरूले अन्तिम धैर्य गरेका छन् । केही पनि भएन भने पार्टीतिर आन्दोलन तेर्सिन्छ र सबै साथीहरू प्रक्रियाबाट बाहिरिनुको विकल्प छैन ।'
सबै लडाकु प्रक्रियाबाट बाहिरिए भने शान्ति प्रक्रिया असफल भएको ठहर्ने ती पूर्वकमान्डरको भनाइ छ । 'सम्मानजनक समायोजन नहुनु भनेको शान्ति प्रक्रिया असफल हुनु हो,' उनको भनाइ छ, 'समायोजनमा पार्टी नेतृत्व फसेकै हो ।' अधिकांश लडाकु समायोजन प्रक्रियाबाट बाहिरिने अवस्था आयो भने मोहन वैद्यले नेतृत्व गरेको नेकपा-माओवादीले भनेजस्तै 'सेनामा भर्ती' हुनेछ । त्यसबेला शान्ति प्रक्रियाअन्तर्गत हुने समायोजनको मापदण्ड लागू हुने छैन ।
समायोजन रोजेका तीन हजार लडाकुमध्ये धेरैको अनमिनले प्रमाणित गरेको तथ्यांक र नागरिकता प्रमाणपत्रको जन्ममिति फरक परेको छ । लडाकुहरू अनमिनले प्रमाणित गरेको उमेर र हाल हासिल गरेको शिक्षालाई मान्यता दिनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलित भएका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेलले भट्टराईले दलहरूका शीर्ष नेताहरूको सुझावका आधारमा लडाकु समायोजन प्रक्रिया अघि बढाउने कान्तिपुरलाई बताए ।
सात बुँदेमा के छ ?
एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाबीच २०६८ कात्तिकमा भएको सात बुँदे सहमतिमा समायोजनमा जाने लडाकुले 'सम्बन्धित सुरक्षा निकायको मापदण्ड व्यक्तिगत आधारमा पूरा गर्नुपर्ने' उल्लेख छ । यही सहमतिका आधारमा नेपाली सेनाले छनोट प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
'समायोजनमा सामेल हुने माओवादी सेनाका लडाकुले सम्बन्धित सुरक्षा निकायको मापदण्ड व्यक्तिगत आधारमा पूरा गर्नुपर्ने छ । तर उमेर, शिक्षा र वैवाहिक स्थितिको मापदण्डमा लचकता अपनाइने छ । माओवादी सेनाका लडाकुमा भर्ना हुँदाको मितिमा तोकिएको दर्जाका लागि शिक्षामा एक तहसम्म र उमेरमा तीन वर्षसम्मको बढी उमेरमा लचकता अपनाइने छ,' सहमतिमा भनिएको छ, 'समायोजनमा सामेल हुनेहरूको दर्जा निर्धारण सम्बन्धित सुरक्षा निकायको मापदण्डअनुसार हुनेछ । सुरक्षा अंगमा अधिकृत र अन्य दर्जामा समायोजन गर्दा सुरक्षा निकायको प्रचलित व्यवस्था र हालका अधिकृत र अन्य दर्जाका व्यक्तिहरूको वृत्ति विकासमा नकारात्मक असर नपर्ने गरी दर्जा निर्धारण गरिनेछ । लडाकुहरूको समयावधि गणना अनमिनले प्रमाणीकरण गर्दा उल्लेख गरेको प्रवेश मितिको आधारमा गरिने छ ।
प्रकाशित मिति: २०६९ असार २४ ०८:३६
No comments:
Post a Comment