काठमाडौ, श्रावण ४ -
शिविरमा करोडौं आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै पूर्वलडाकुहरूले जारी प्लेनम अवरुद्ध गरेपछि एमाओवादीले छानबिन आयोग गठन गरेको छ । अनियमितताको आरोप लागेका कमान्डरहरूले राजीनामा दिएका छन् ।
पार्टी शीर्ष नेता, पूर्वलडाकु कमान्डर र आन्दोलनरत लडाकुहरूबीच भएको वार्ताले छानबिन आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । आयोग गठन गर्ने सहमतिपछि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्लेलन बैठकमा छानबिन आयोग गठन गरेको जानकारी गराएका थिए । 'जनमुक्ति सेनाभित्रको आर्थिक हिसाब- किताबका सम्बन्धमा छानबिन गर्न आयोग गठन गर्ने निर्णय भएको छ,' उनले बैठकमा सुनाए ।
सचिव पोस्टबहादुर बोगटीको संयोजकत्वमा गठन भएको आयोगमा पोलिटब्युरो सदस्य हितराज पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य डोरप्रसाद शर्मा रहेका छन् । आयोगलाई एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
पूर्वलडाकुहरूले बुधबार प्लेनम बैठकमा लडाकु डिभिजन कमान्डरलगायतले आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप लगाउँदै छानबिनको माग गरेका थिए । त्यसपछि दाहालले माग जायज भएको भन्दै छानबिनको आश्वासन दिएका थिए । शीर्ष नेतृत्व र आन्दोलनरत लडाकुबीच लामो छलफलपछि सहमति भएको थियो । जसका कारण ११ बजे बस्ने भनिएको प्लेनम अपराह्न साढे चारबजे मात्र सुरु भएको थियो । बैठक सुरु हुनासाथ दाहालले आयोग गठन गरी छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी दिएका थिए ।
पूर्वलडाकु शिविरभित्रको हिसाब- किताब आधिकारिक र व्यावसायिक चार्टर्ड एकाउन्टेन्टबाट गराउने निर्णय भएको प्रचारप्रसार उपसमिति संयोजक विश्वभक्त दुलालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । छानबिन सहज बनाउन पूर्वलडाकुका ६ डिभिजनका कमान्डर र सातौं डिभिजनका सहायक कमान्डरले राजीनामा दिएका छन् । राजीनामा दिनेहरूमा इलाममा रहेका प्रथम डिभिजनका पूर्वकमान्डर यमबहादुर अधिकारी, सहायक कमान्डर रामजी थापा, दोस्रो डिभिजन कमान्डर सुकबहादुर रोका, सहायक कमान्डर पदम तामाङ, तेस्रो डिभिजन कमान्डर धनबहादुर मास्की, चौथो डिभिजन कमान्डर तेजबहादुर ओली, सहायक कमान्डर वासुदेव घिमिरे, छैटौं डिभिजन कमान्डर महेन्द्रबहादुर शाही र सातौं सहायक डिभिजन सहायक कमान्डर जीवन बुढा छन् । राजीनामा दिएका पूर्वकमान्डरहरूले समायोजन रोजेका थिए ।
राजीनामा दिएका पूर्वलडाकु कमान्डरहरूले छानबिन आयोग गठन गरेको सकारात्मक भए पनि ढिला प्रक्रिया सुरु गरेकोमा असन्तुष्टि जनाएका छन् । 'पार्टीले छानबिन आयोग गठन गरेको छ, यो ठीकै छ,' दोस्रो डिभिजन पूर्वकमान्डर सुकबहादुर रोकाले भने, 'हामीले धेरै पहिले नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका थियौं । तर अहिले आएर ढिलो गरी प्रक्रिया सुरु भएको छ ।'
'राजीनामा समस्या समाधानका लागि सहयोगी र सकारात्मक रहेको पार्टीले ठहर गरेको छ । उहाँहरूले दिएको राजीनामा अहिलेसम्म स्वीकृत गरिएको छैन । राजीनामा स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने अधिकार पार्टीमा सुरक्षित रहेको अध्यक्ष प्रचण्डले बताउनुभयो,' दुलालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
आन्दोलनरत पूर्वलडाकु नेता सरल सहयात्री न्यौपानेले आर्थिक अनियमितता छानबिन गर्न प्रक्रियामा लग्नु सकारात्मक भएको बताए । 'प्रक्रियामा जाओस् भनेर आन्दोलन गरेका थियौं । यो सकारात्मक छ,' उनले भने । राजीनामापछि पूर्वलडाकू प्रमुख नन्दकिशोर पुन, डेपुटी कमान्डर चन्द्रप्रकाश खनाललगायतको बैठक कपनमा बिहीबार राति बसेको थियो ।
राजीनामा दिएका पूर्वलडाकु कमान्डरले सेना समायोजन प्रक्रिया अलपत्र परेका भन्दै त्यसबारे शीर्ष नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनीहरूले गत कात्तिकमा सातबुँदे सहमति गरी नेतृत्वले सेना समायोजन प्रक्रियालाई अपमानित अवस्थामा पुर्याएको भन्दै छानबिन हुनुपर्ने बताएका हुन् ।
नेताहरूको सम्पत्ति पनि छानबिन हुने
नेताहरूले 'अकूत' सम्पत्ति कमाएको आरोप लागिरहेका बेला एमाओवादीले सम्पत्ति छानबिन आयोग पनि गठन गरेको छ । 'पार्टी नेताहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि स्थायी समिति सदस्य अमिक शेरचनको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय आयोग गठन भएको छ । यसका सदस्यहरूमा पोलिटब्युरो सदस्य लोकेन्द्र विष्ट र नवराज सुवेदी रहेको एमाओवादीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । आयोगलाई पनि एक महिनाभित्र प्रतिवेदन केन्द्रीय कार्यालयलाई बुझाउन भनिएको छ ।
सरकारको चर्को आलोचना
अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको दस्ताबेजबारे बोल्न उभिएका अधिकांश टोली नेताहरूले प्रधानमन्त्री र सरकारको चर्को आलोचना गरे । उनीहरूले सरकारले राष्ट्रलाई अहित हुने दुई पक्षीय लगानी प्रवर्द्धन -बिप्पा), जलस्रोत सन्धि गरेको, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भारतीय कम्पनीलाई दिने तयारी गरेको भन्दै चर्को आलोचना गरेका हुन् । सल्लाहकार समितिका तर्फबाट बोल्दै चित्रबहादुर श्रेष्ठले सरकारले गरिबका लागि भन्दा ठूलाबडाका लागि काम गरेको आरोप लगाए । 'पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई सुविधा दिने निर्णय गरेको छ, यो खारेज गर्नुपर्छ,' उनले भने, 'त्यस्तै, राष्ट्रघाती सन्धि गरेको छ ।'
त्यस्तै, गैरभौगोलिक विशेष राज्यको तर्फबाट टे्रड युनियन अध्यक्ष शालिकराम जमकट्टेलले सरकारले भारतलाई प्रवेश गराएको अरोप लगाए । 'सरकारले सुपुर्दगी, बिप्पा सन्धि गरेको छ । विमानस्थल भारतीय कम्पनीलाई दिने तयारी गरेको छ,' उनको आरोप थियो, 'सरकारले विस्तारवादलाई प्रवेश गराएको छ ।' प्रवासको तर्फबाट ईश्वरी भट्टराईले पार्टीले सरकार चलाउनुपर्नेमा सरकारले पार्टी चलाएको भन्दै आपत्ति जनाए । तमुवान राज्य समितिबाट अमर तमूले पार्टी भारतप्रति नरम भएको भन्दै नेतृत्वको आलोचना गरे । भेरी कणर्ाली राज्यसमितिबाट गजेन्द्र महतले 'सरकार भारतको कठपुतली भएको' आरोप लगाए । किरात राज्य समितिबाट रामकुमार राईले सरकारले जनमुखी काम गर्न नसकेको उल्लेख गरे । मधेसबाट रामलौटन तिवारीले सरकारले राष्ट्रिय हितमा भन्दा सत्ताको हितमा काम गरेको बताए । बिहीबार १४ समूहमध्ये सात समूहका टोली नेताले बोलेका थिए ।
परिचयपत्रमै गडबडी
प्रवेश परिचयपत्र गडबडी भएको भन्दै बिहीबार नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । रातोलाई परिवर्तन हरियो बनाइएको छ । ताम्सालिङ राज्य समितिमा उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईपक्षले ६३ जना कार्यकर्ता प्रवेश गराउने विषयमा विवाद भएपछि अन्य राज्य समितिमा पनि समस्या उत्पन्न भएको थियो । पदीय हैसियतभन्दा माथिको परिचयपत्र दिएको भन्दै रातारात नयाँ छापिएको हो । परिचयपत्र नपाएपछि मधेसका प्रतिनिधिले नाराबाजी गरेका थिए ।
शिविरमा करोडौं आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै पूर्वलडाकुहरूले जारी प्लेनम अवरुद्ध गरेपछि एमाओवादीले छानबिन आयोग गठन गरेको छ । अनियमितताको आरोप लागेका कमान्डरहरूले राजीनामा दिएका छन् ।
पार्टी शीर्ष नेता, पूर्वलडाकु कमान्डर र आन्दोलनरत लडाकुहरूबीच भएको वार्ताले छानबिन आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । आयोग गठन गर्ने सहमतिपछि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्लेलन बैठकमा छानबिन आयोग गठन गरेको जानकारी गराएका थिए । 'जनमुक्ति सेनाभित्रको आर्थिक हिसाब- किताबका सम्बन्धमा छानबिन गर्न आयोग गठन गर्ने निर्णय भएको छ,' उनले बैठकमा सुनाए ।
सचिव पोस्टबहादुर बोगटीको संयोजकत्वमा गठन भएको आयोगमा पोलिटब्युरो सदस्य हितराज पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य डोरप्रसाद शर्मा रहेका छन् । आयोगलाई एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
पूर्वलडाकुहरूले बुधबार प्लेनम बैठकमा लडाकु डिभिजन कमान्डरलगायतले आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप लगाउँदै छानबिनको माग गरेका थिए । त्यसपछि दाहालले माग जायज भएको भन्दै छानबिनको आश्वासन दिएका थिए । शीर्ष नेतृत्व र आन्दोलनरत लडाकुबीच लामो छलफलपछि सहमति भएको थियो । जसका कारण ११ बजे बस्ने भनिएको प्लेनम अपराह्न साढे चारबजे मात्र सुरु भएको थियो । बैठक सुरु हुनासाथ दाहालले आयोग गठन गरी छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी दिएका थिए ।
पूर्वलडाकु शिविरभित्रको हिसाब- किताब आधिकारिक र व्यावसायिक चार्टर्ड एकाउन्टेन्टबाट गराउने निर्णय भएको प्रचारप्रसार उपसमिति संयोजक विश्वभक्त दुलालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । छानबिन सहज बनाउन पूर्वलडाकुका ६ डिभिजनका कमान्डर र सातौं डिभिजनका सहायक कमान्डरले राजीनामा दिएका छन् । राजीनामा दिनेहरूमा इलाममा रहेका प्रथम डिभिजनका पूर्वकमान्डर यमबहादुर अधिकारी, सहायक कमान्डर रामजी थापा, दोस्रो डिभिजन कमान्डर सुकबहादुर रोका, सहायक कमान्डर पदम तामाङ, तेस्रो डिभिजन कमान्डर धनबहादुर मास्की, चौथो डिभिजन कमान्डर तेजबहादुर ओली, सहायक कमान्डर वासुदेव घिमिरे, छैटौं डिभिजन कमान्डर महेन्द्रबहादुर शाही र सातौं सहायक डिभिजन सहायक कमान्डर जीवन बुढा छन् । राजीनामा दिएका पूर्वकमान्डरहरूले समायोजन रोजेका थिए ।
राजीनामा दिएका पूर्वलडाकु कमान्डरहरूले छानबिन आयोग गठन गरेको सकारात्मक भए पनि ढिला प्रक्रिया सुरु गरेकोमा असन्तुष्टि जनाएका छन् । 'पार्टीले छानबिन आयोग गठन गरेको छ, यो ठीकै छ,' दोस्रो डिभिजन पूर्वकमान्डर सुकबहादुर रोकाले भने, 'हामीले धेरै पहिले नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका थियौं । तर अहिले आएर ढिलो गरी प्रक्रिया सुरु भएको छ ।'
'राजीनामा समस्या समाधानका लागि सहयोगी र सकारात्मक रहेको पार्टीले ठहर गरेको छ । उहाँहरूले दिएको राजीनामा अहिलेसम्म स्वीकृत गरिएको छैन । राजीनामा स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने अधिकार पार्टीमा सुरक्षित रहेको अध्यक्ष प्रचण्डले बताउनुभयो,' दुलालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
आन्दोलनरत पूर्वलडाकु नेता सरल सहयात्री न्यौपानेले आर्थिक अनियमितता छानबिन गर्न प्रक्रियामा लग्नु सकारात्मक भएको बताए । 'प्रक्रियामा जाओस् भनेर आन्दोलन गरेका थियौं । यो सकारात्मक छ,' उनले भने । राजीनामापछि पूर्वलडाकू प्रमुख नन्दकिशोर पुन, डेपुटी कमान्डर चन्द्रप्रकाश खनाललगायतको बैठक कपनमा बिहीबार राति बसेको थियो ।
राजीनामा दिएका पूर्वलडाकु कमान्डरले सेना समायोजन प्रक्रिया अलपत्र परेका भन्दै त्यसबारे शीर्ष नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनीहरूले गत कात्तिकमा सातबुँदे सहमति गरी नेतृत्वले सेना समायोजन प्रक्रियालाई अपमानित अवस्थामा पुर्याएको भन्दै छानबिन हुनुपर्ने बताएका हुन् ।
नेताहरूको सम्पत्ति पनि छानबिन हुने
नेताहरूले 'अकूत' सम्पत्ति कमाएको आरोप लागिरहेका बेला एमाओवादीले सम्पत्ति छानबिन आयोग पनि गठन गरेको छ । 'पार्टी नेताहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि स्थायी समिति सदस्य अमिक शेरचनको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय आयोग गठन भएको छ । यसका सदस्यहरूमा पोलिटब्युरो सदस्य लोकेन्द्र विष्ट र नवराज सुवेदी रहेको एमाओवादीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । आयोगलाई पनि एक महिनाभित्र प्रतिवेदन केन्द्रीय कार्यालयलाई बुझाउन भनिएको छ ।
सरकारको चर्को आलोचना
अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको दस्ताबेजबारे बोल्न उभिएका अधिकांश टोली नेताहरूले प्रधानमन्त्री र सरकारको चर्को आलोचना गरे । उनीहरूले सरकारले राष्ट्रलाई अहित हुने दुई पक्षीय लगानी प्रवर्द्धन -बिप्पा), जलस्रोत सन्धि गरेको, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भारतीय कम्पनीलाई दिने तयारी गरेको भन्दै चर्को आलोचना गरेका हुन् । सल्लाहकार समितिका तर्फबाट बोल्दै चित्रबहादुर श्रेष्ठले सरकारले गरिबका लागि भन्दा ठूलाबडाका लागि काम गरेको आरोप लगाए । 'पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई सुविधा दिने निर्णय गरेको छ, यो खारेज गर्नुपर्छ,' उनले भने, 'त्यस्तै, राष्ट्रघाती सन्धि गरेको छ ।'
त्यस्तै, गैरभौगोलिक विशेष राज्यको तर्फबाट टे्रड युनियन अध्यक्ष शालिकराम जमकट्टेलले सरकारले भारतलाई प्रवेश गराएको अरोप लगाए । 'सरकारले सुपुर्दगी, बिप्पा सन्धि गरेको छ । विमानस्थल भारतीय कम्पनीलाई दिने तयारी गरेको छ,' उनको आरोप थियो, 'सरकारले विस्तारवादलाई प्रवेश गराएको छ ।' प्रवासको तर्फबाट ईश्वरी भट्टराईले पार्टीले सरकार चलाउनुपर्नेमा सरकारले पार्टी चलाएको भन्दै आपत्ति जनाए । तमुवान राज्य समितिबाट अमर तमूले पार्टी भारतप्रति नरम भएको भन्दै नेतृत्वको आलोचना गरे । भेरी कणर्ाली राज्यसमितिबाट गजेन्द्र महतले 'सरकार भारतको कठपुतली भएको' आरोप लगाए । किरात राज्य समितिबाट रामकुमार राईले सरकारले जनमुखी काम गर्न नसकेको उल्लेख गरे । मधेसबाट रामलौटन तिवारीले सरकारले राष्ट्रिय हितमा भन्दा सत्ताको हितमा काम गरेको बताए । बिहीबार १४ समूहमध्ये सात समूहका टोली नेताले बोलेका थिए ।
परिचयपत्रमै गडबडी
प्रवेश परिचयपत्र गडबडी भएको भन्दै बिहीबार नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । रातोलाई परिवर्तन हरियो बनाइएको छ । ताम्सालिङ राज्य समितिमा उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईपक्षले ६३ जना कार्यकर्ता प्रवेश गराउने विषयमा विवाद भएपछि अन्य राज्य समितिमा पनि समस्या उत्पन्न भएको थियो । पदीय हैसियतभन्दा माथिको परिचयपत्र दिएको भन्दै रातारात नयाँ छापिएको हो । परिचयपत्र नपाएपछि मधेसका प्रतिनिधिले नाराबाजी गरेका थिए ।
No comments:
Post a Comment