अबको प्रचण्ड -राजनीति

काठमाडौ, असार १५ -
एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टी जोगाउन पद छाड्न तयार रहेको पत्र मोहन वैद्य पक्षलाई बुझाएका थिए, तर सफल हुन सकेनन् । अन्ततः माओवादी विभाजन भयो र त्यसको सबभन्दा पीडा र क्षति उनैलाई भएको छ । करिब २३ वर्ष पार्टीको नेतृत्व गरेका दाहालले अध्यक्ष पद त्याग्न तयार हुनु आफंैमा अप्रत्यासित प्रस्ताव थियो । त्यसलाई पनि वैद्यले लत्याइदिए । दाहालसामु अन्य विकल्प रहेन र पार्टी फुट्नबाट जोगाउन सकेनन् ।

दाहालले पार्टी फुट्नबाट जोगाउन नसकेको लेखाजोखा इतिहासमा होला नै, तर उनको राजनीतिले कुन मोड लिन्छ भन्ने प्रश्नचाहिँ अहिल्यै उठेको छ । पार्टी फुट्नुअघि त्यसो हुन नदिन दाहालले निकै नै कसरत गरेका थिए । उपाध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई विदेश यात्रामा निस्केका थिए भने अर्का उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ वैद्यसँगका वार्तामा खासै सहभागी भएनन् । पार्टी फुटको सबभन्दा बढी मार आफूलाई पर्ने दाहाललाई थाहा थियो र छ । त्यसकारण पनि सायद अन्तिम समयसम्म उनले कोसिस गरिरहे ।

२०६७ सालको पालुङटार बैठकपछि दाहाल र भट्टराईबीच भएको चर्को अन्तरसंघर्षलाई यतिबेला स्मरण गर्न आवश्यक छ । दाहाल र वैद्य जनविद्रोह र भट्टराई शान्ति र संविधानको कार्यदिशा लिएका कारण त्यो अन्तरसंघर्ष उत्कर्षमा पुगेको थियो । वैद्य पक्षले नेकपा-माओवादी गठन गरी जनविद्रोहको स्पष्ट 'लाइन' लिएपछि दाहाल, भट्टराई र श्रेष्ठको कार्यदिशा शान्ति-संविधान बनेको हो । त्यसबेला भट्टराई दाहाल र वैद्य मिलेर आफूलाई एक्ल्याएमा अलग हुने मनस्थितिमा पुगेका थिए । तर परिस्थिति कसरी बदलियो भने वैद्य पक्षचाहिँ अलग हुने अवस्था आयो । वैद्यको प्रत्यक्ष र भट्टराईको अप्रत्यक्ष निशानामा दाहाल परे ।

२०६२ सालको चुनबाङ बैठकले लिएको शान्ति र संविधानको कार्यदिशा कसको भन्ने विषयमा एमाओवादीमा मतान्तर छ । भट्टराईले घुमाउरो भाषामा चुनबाङ बैठकका कार्यदिशा आफ्नो भएको दाबी गर्ने गरेका छन् । दाहालले त्यसको खण्डन गरिसके पनि फेरि एकपटक त्यो विवाद उठ्नेछ ।

कम्युनिस्ट पार्टीमा जसको विचार उसकै नेतृत्व हुने प्रचलन हुन्छ । हाल एमाओवादीले लिएको शान्ति र संविधानको 'लाइन' आफ्नो रहेको भट्टराईले सार्वजनिक दाबी गरे भने स्वाभाविक रूपमा उनले नेतृत्वको पनि दाबी गर्न सक्छन् । त्यसलाई बाहिरबाट वैद्य पक्षले सघाउने सम्भावनासमेत छ ।

नवगठित नेकपा-माओवादीकी प्रवक्ता पम्फा भुसालले एमाओवादीले लिएको 'लाइन' भट्टराईको भएको र नेतृत्व दाहालको भएकाले विरोधाभास देखिएको बताइन् । 'एमाओवादी बाबुरामजीको राजनीतिक विचारमा हिँडेको छ, नेतृत्व प्रचण्डले गर्नुभएको छ,' उनले कान्तिपुरसँग भनिन्, 'कम्युनिस्ट पार्टीमा जसको विचार उसको नेतृत्व हुन्छ, त्यसकारण बाबुरामजीले पार्टी नेतृत्व नखोज्नु होला भन्न सकिन्न ।'

उनले नेतृत्व र विचारबीच अन्तर परेपछि दुई लाइन संघर्ष स्वतः उत्पन्न हुने उल्लेख गर्दै दाहाल-भट्टराई सम्बन्ध लामो जानेमा आशंका व्यक्त गरिन् । जब भट्टराईले नेतृत्वको दाबी गर्नेछन्, त्यसपछि दाहाल र भट्टराईबीच अन्तरसंघर्ष चर्किने छ । किनभने हालसम्म विचार जसको भए पनि वर्षौंदेखि दाहालले पार्टीको नेतृत्व गर्दै आएका हुन् । मोहन वैद्य पक्ष अलग भइसकेपछि दाहाललाई त्यो रणनीतिक सन्तुलन मिलाउन कठिन हुनेछ । केही हदसम्म दाहाल र भट्टराईबीच सन्तुलन मिलाउने काम मोहन वैद्यले गरेका थिए, जुन अवस्था अब रहेन । दाहाल र भट्टराईबीच अलिकति मात्र सन्तुलन बिगि्रयो भने त्यसले ठूलो रूप लिन सक्छ ।

पूर्वमाओवादी नेता एवं क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीका नेता मणि थापाले वैद्य पक्ष अलग भइसकेपछि दाहाल रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको विश्लेषण गर्छन् । प्रधानमन्त्री भट्टराईले पार्टी निर्णयविपरीत अभिव्यक्ति दिए पनि दाहालले तत्काल प्रतिक्रिया नदिनुको कारण पनि त्यही हो भन्छन् उनी । दाहालले संविधानसभा पुनःस्थापना हुन सक्ने बताइरहेकै बेला ब्राजिलबाट र्फकने क्रममा प्रधानमन्त्रीले अर्को संविधानसभा चुनाव नहुँदासम्म सरकार नछाड्ने बताए । उनको यो अभिव्यक्ति दाहाललाई मन नपरे पनि आपत्ति जनाएका छैनन् । 'बाबुरामले प्रचण्डलाई तानेर ल्याए पनि यो क्षणिक हो,' थापा भन्छन्, 'प्रचण्ड तानिएजस्तो गरे पनि मौका आउनेबित्तिकै उनले त्यसको कडा प्रतिवाद गर्छन् र त्यसपछि दुवै नेताबीच शक्तिसंघर्ष सुरु हुन्छ ।'

दाहाल र भट्टराईबीच ढिलोचाँडो प्रतिष्ठाको लडाइँ पनि सुरु हुने थापाको बुझाइ छ । 'दुवैको समान स्वार्थ रहँदासम्म मिल्छन्,' उनले भने, 'एउटाको स्वार्थमा अलिकति धक्का आउनेबित्तिकै संघर्ष सुरु हुन्छ ।' तर दाहाल चतुर नेता भएकाले मौका मिल्नासाथ भट्टराईलाई ठेगान लगाउने सामथ्र्य राख्छन् भन्छन् उनी ।

प्रधानमन्त्री भएपछि मध्यमवर्ग र अन्य मुलुकको समर्थन दाहालभन्दा बढी पाएको भन्दै भट्टराई हौसिएका देखिन्छन् । दाहाल पक्षले त्यसलाई रुचाएको छैन । वैद्य पक्ष अलग भइसकेपछि दाहाल एक हिसाबले अकर्मण्य अवस्थामा पुगेका हुन् । उनी न भट्टराईसँग दूरी बढाउन सक्छन्, न त भित्रैदेखि मिल्न सक्छन् । तर जानकारहरू भन्छन्- यो अवस्था धेरै लामो समयसम्म रहिरहने छैन, दाहालको स्वभावले पनि त्यो दिँदैन ।


प्रकाशित मिति: २०६९ असार १६ ०८:१६

नेकपा - माओवादी रणनीति

फागुनदेखि नयाँ आन्दोलन

• आन्दोलन थाल्न महाधिवेशन छिटो

काठमाडौ, असार १५ - नवगठित नेकपा- माओवादीले फागुनको पहिलो साता गर्ने भनिएको महाधिवेशन दुई महिना अघि सारी पार्टी नेतृत्व, संगठन र संघर्षका कार्यक्रम व्यवस्थित गराउने निर्णय गरेको छ । संस्थापन पार्टी दक्षिणपन्थी बाटोमा गएको भन्दै मोहन वैद्यको नेतृत्वमा नेकपा-माओवादी नामको नयाँ पार्टी बनाएपछि उसले 'जनयुद्धको जगमा जनविद्रोह' मा जाने औपचारिक निर्णय गरिसकेको छ ।
 दस वर्षे सशस्द्ध युद्ध सुरु गरेको फागुन एक गतेदेखि महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको माओेवादीले दुई महिनाअघि महाधिवेशनबाट अनुमोदन गराए 'नयाँ आन्दोलन थालनी' गर्ने करिब निश्चित छ । आन्दोलनको स्वरूप कस्तो हुने भन्नेबारे त्यसबेला नै महाधिवेशनले टुंगो लगाउनेछ । त्यसअघि उसले संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरे पनि मुख्य गरी देशव्यापी संगठन बनाउने तयारी गरेको छ । पार्टी विभाजनपछि एकीकृत माओवादीभन्दा कमजोर संगठनलाई सशक्त बनाउने प्रमुख काम उसको हुनेछ । संगठनको निर्माणका क्रममा उसले जनविद्रोहको कार्यदिशालाई कार्यकर्ता र सर्वसाधारणमाझ पुर्‍याउनेछ ।
 सांगठनिक तयारी बलियो भएपछि संघर्ष अघि बढाउन सकिने विश्वास गर्दै माओवादीले संगठन सानै भए पनि 'मिलिट्यान्ट' बनाउने उसको घोषित नीति हो । संगठन सुदृढ गरेपछि फागुनदेखि उसले 'जनविद्रोह'को तयारी औपचारिक रूपमा थाल्नेछ । त्यसअघि उसले सरकारसमक्ष माग प्रस्तुत गर्नेछ ।
पोलिटब्युरो सदस्य नारायण शर्माले गोलमेच सभा वा अन्य आन्दोलन गर्दा संगठन निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले दुई महिनाअघि महाधिवेशन सार्ने निर्णय भएको बताए । 'गोलमेच सभा, वार्ता वा संघर्ष जे गरे पनि पार्टीको लागि संगठन आवश्यक भएको हुनाले महाधिवेशन अघि सारिएको हो,' उनले भने, 'आन्दोलनमा जानुपर्‍यो भने झन् संगठन बलियो चाहिन्छ ।'
यस्तो छ नेताहरूको कार्यविभाजन पार्टी विभाजनपछि बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले नेताहरूको कार्यविभाजन गरेको छ । जसमा अध्यक्ष मोहन वैद्य, उपाध्यक्ष सीपी गजुरेल, महासचिवमा रामबहादुर थापा, सचिवमा देव गुरुङ तथा नेत्रविक्रम चन्द समावेश गरी केन्द्रीय पदाधिकारीहरूको गठन गरेको छ ।
 विज्ञप्तिअनुसार, पूर्वाञ्चल ब्युरो  -लिम्बुवान, कोचिला तथा किरात राज्य) को इन्चार्जमा खड्गबहादुर विश्वकर्मा, मधेस ब्युरो -मिथिला, भोजपुरा, अवध) को इन्चार्जमा हरिभक्त कँडेल, मध्यमाञ्चल ब्युरो नमम्वाज -नेवाः, ताम्सालिङ) को इन्चार्जमा हितमान शाक्य, पश्चिमाञ्चल ब्युरो -मगरात, तमुवान) को इन्चार्जमा इन्द्रमोहन सिग्देल, सुदूर पश्चिमाञ्चल ब्युरो -सेम, भेक, थारूवान) को इन्चार्जमा कुलप्रसाद केसी, अन्तर्राष्ट्रिय ब्युरोको इन्चार्जमा धर्मेन्द्र बाँस्तोला, जबस मोर्चाब्युरोको इन्चार्जमा नारायण शर्मा,प्रचार/प्रसार ब्युरो इन्चार्जमा पम्फा भुसाल, युवा परिचालन ब्युरोको इन्चार्जमा नेत्र विक्रम चन्दलाई जिम्मा दिएको छ ।
 त्यस्तै, कोष तथा लेखा विभागमा चन्द, अनुशासन एवं अनुगमन विभागमा हर्कबहादुर शाही, अन्तर्राष्ट्रिय विभागमा गजुरेल, स्कुलिङ विभाग तथा केन्द्रीय सल्लाहकार समितिको इन्चार्जमा वैद्य, संयुक्त मोर्चाको इन्चार्जमा गजुरेल तथा सह-इन्चार्जमा देव गुरुङलाई समावेश गरी जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यसैगरी अर्थ तथा कानुन लगायतका अध्ययन अनुसन्धानसँग सम्बन्धित विभिन्न विभागहरूको इन्चार्जमा गुरुङ, दलित विभाग इन्चार्जमा विश्वकर्मा, महिला विभागको इन्चार्जमा पम्फा भुसाल, जातीय क्षेत्रीय विभागको इन्चार्जमा सुरेश आले मगर, स्वास्थ्य विभागको इन्चार्जमा रेखा शर्मा, बुद्धिजीवी विभागमा कृष्णध्वज खड्का, शिक्षा संस्कृतिमा विभागमा नारायण शर्मा र सहिद बेपत्ता अपांगसम्बन्धी प्रतिष्ठानको इन्चार्जमा वैद्यलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।


 

नया माओवादीमा कसले के जिम्मा पाए ?

काठमाडौ, असार १२ - नवगठित नेकपा-माओवादीले केन्द्रीय समिति विस्तार नगर्ने टुंगो गरे पनि केन्द्रीय पदाधिकारीको पद विभाजन गरेको छ । पार्टीको स्थायी र पोलिटब्युरो बैठकले स्थायी समिति सदस्यहरूको पदविभाजन गरी केन्द्रीय समितिमा अनुमोदनका लागि लगेको हो ।
ललितपुरको कुपन्डोलस्थित सम्पर्क कार्यालयमा सोमबार सुरु केन्द्रीय समिति बैठकमा अध्यक्ष मोहन वैद्य, उपाध्यक्ष सीपी गजुरेल, महासचिव रामबहादुर थापा र सचिवमा नेत्रविक्रम चन्द र देव गुरुङको नाम प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि गजुरेल सचिव र चन्द/गुरुङ स्थायी समिति सदस्य थिए । महासचिव थापालाई भने निरन्तरता दिइएको छ । यसअघि चन्द महासचिव हुने चर्चा थियो ।
पार्टी प्रवक्तामा पम्फा भुसालको नाम प्रस्ताव भएको छ । प्रस्तावित नामलाई केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गर्ने एक सदस्यले बताए । 'प्रस्तावित नामहरूमा छलफल गरी केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गर्नेछ,' ती केन्द्रीय सदस्यले भने, 'केन्द्रीय समिति विस्तार तत्काल नगर्ने निर्णय भएको छ ।' केन्द्रीय समिति विस्तार गर्दा ठूलो हुने र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ हुने कारण देखाई तत्काल स्थगित गरिएको हो ।
केन्द्रीय समिति बैठकमा राज्य समितिका इञ्चार्जहरूको नाम पनि प्रस्ताव गरिएको छ, जसमा सेती-महाकाली इञ्चार्जमा ओमप्रकाश पुन, थारूवानमा पूर्ण घर्ती, मगरातमा सन्तोष बुढा, तमुवानमा अमृता थापा, नेवाःमा यशोदा सुवेदी, अवधमा चन्द्रहरि सुवेदी, ताम्सालिङमा दिनेश शर्मा, कोचिलामा सावित्रीकुमार काफ्ले, भोजपुरामा राम आचार्य, किराँतमा पदम राई, मिथिलामा कृष्णदेवसिंह दनुवार र भेरी-कर्णालीमा मायाप्रसाद शर्माको नाम प्रस्ताव गरिएको छ । लिम्बुवान इञ्चार्जको टुंगो लाग्न बाँकी छ ।
त्यस्तै माओवादीले छवटा विशेष ब्युरो बनाउने भएको छ । ती ब्युरोको इञ्चार्जमा वरिष्ठ पोलिटब्युरो सदस्यहरूलाई प्रस्ताव गरेको छ, जसमा सुदूरपश्चिम ब्युरोमा कुलप्रसाद केसी, मधेस ब्युरोमा हरिभक्त कँडेल छन् ।
पूर्वाञ्चल ब्युरोमा खड्गबहादुर विश्वकर्मा, मध्यमाञ्चल ब्युरोमा हितमान शाक्य, मध्यपश्चिम ब्युरोमा इन्द्रमोहन सिग्देल र प्रवास ब्युरोमा धर्मेन्द्र बास्तोलाको नाम प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि एकीकृत माओवादीले पश्चिम, मध्य र पूर्व गरी तीन ब्युरो बनाएको थियो । जनवर्गीय संगठनको जिम्मा जयपुरी घर्ती, प्रचारप्रसारको महेश्वर दाहाल, कर्मचारीको कृष्णध्वज खड्का, प्राध्यापकको रेखा शर्मा, गणतान्त्रिक मोर्चाको ईश्वरी दाहाल र जातीय/क्षेत्रीय मोर्चाको सुरेश आलेमगरले पाएका छन् । पार्टीको युवा संगठन जनस्वयंसेवक ब्युरोको जिम्मा सचिवको नाम प्रस्ताव गरिएका स्थायी समिति सदस्य नेत्रविक्रम चन्द आफंैले लिएका थिए । एकीकृत पार्टी छँदै चन्दको संयोजकत्वमा उक्त ब्युरो बनाइए पनि त्यसलाई निष्प्रभावी राखिएको थियो ।
नवगठित माओवादीले जातीय/क्षेत्रीय आधारमा नाम राखिएका ब्युरोमा अन्य थपेर २४ राज्य बनाएको एक केन्द्रीय सदस्य जानकारी दिए । पार्टी विभाजनपछि पहिलोपटक बसेको माओवादी केन्द्रीय समिति बैठकले प्रस्तावित नेताहरूको जिम्मेवारी अनुमोदन गर्नेछ । यसअघि केन्द्रीय समिति विस्तार गर्ने तयारी भए पनि आकांक्षीहरूको सूची लामो भएकाले तत्काल विस्तार नगर्ने निर्णय गरिएको हो । हाल माओवादीको केन्द्रीय समिति ४५ सदस्यीय छ ।
प्रस्तावित प्रवक्ता पम्फा भुसालले केन्द्रीय समिति बैठकमा राजनीतिक, सांगठनिक र संघर्षको प्रस्तावमा छलफल भइरहेको बताइन् । 'यी प्रस्तावलाई केन्द्रीय समिति बैठकले अनुमोदन गर्नेछ,' उनले भनिन् । असार पहिलो साता राजधानीको बौद्धमा भएको राष्ट्रिय भेलाले पारित गरेको 'जनयुद्धको जगमा जनविद्रोह वा जनक्रान्तिको तयारी गर्नु प्रमुख कार्यभार' भएको राजनीतिक प्रस्तावलाई थप परिमार्जन गरी पारित गर्नेछ ।
प्रकाशित मिति: २०६९ असार १२ ०८:४२

'प्रचण्ड रूपान्तरित भए एकता सम्भव’: चन्द

दुर्गम जिल्ला रोल्पामा जन्मिएका नवगठित नेकपा-माओवादीका स्थायी समिति सदस्य नेत्रविक्रम चन्द नयाँ पार्टी गठनका योजनाकारमध्येका एक हुन् । तत्कालीन एकताकेन्द्रको भ्रातृसंगठन अनेरास्ववियु छैटौंबाट राजनीतिक थालेका उनी २०५५ सालमा माओवादीको केन्द्रीय सदस्य र ०६३ मा स्थायी समिति सदस्य भएका थिए । पार्टीभित्र आफ्नो धारणा खरो रूपमा राख्ने चन्दले आफ्नो आकांक्षा देशकै नेतृत्व गर्ने भएको लुकाएनन् । सशस्त्र द्वन्द्वका बेला खासगरी मध्य र सुदूरपश्चिमलाई कार्यथलो बनाएका उनले पार्टी विभाजनबारे धेरै विषयको खुलासा गरेका छन् । प्रस्तुत छ, चन्दसँग कान्तिपुरका सरोजराज अधिकारी र गंगा बीसीले शनिबार गरेको कुराकानीः
नयाँ पार्टी गठनको सूत्राधार तपाईं हो भनिन्छ नि ?
यो विश्लेषण अलि मनोगत छ । नयाँ धु्रवीकरणको प्रमुख पात्र म होइन । मैले दृढतापूर्वक सहयोग गरेको चाहिँ सही हो । नयाँ पार्टी नेतृत्व किरणले गरिरहेको हुनाले बढी सम्बन्ध उहाँसँग छ ।
पार्टी फुटाउनुको औचित्य कसरी पुष्टि हुन्छ ?
पार्टी भनेको जनता, वर्ग, राज्यसँग सम्बन्धित हुन्छ । हामीले नयाँ पार्टी गठन गर्न किन औचित्यपूर्ण ठान्यौं भने माओवादी पार्टीको विचार, दृष्टिकोण, मान्यता र लक्ष्य प्रचण्ड र बाबुराम कमरेडहरूले छोडिदिनुभयो । उहाँहरूको औचित्य समाप्त भएको ठान्यौं । हाम्रो विचार, लक्ष्य समाजसँग जोडिएकाले पुनर्गठित पार्टीको औचित्य छ ।
कम्युनिस्ट पार्टीमा त जसको विचार उसको नेतृत्व हुने हो, विचार छाड्नेलाई नेतृत्वबाट हटाउन सकिँदैनथ्यो ?
हामीलाई त नेतृत्वबाट हटायौं भन्ने लागेको छ । प्रचण्ड र बाबुरामजीले जुन तहमा साथीहरूलाई भ्रमित पार्नुभएको छ, त्यो संख्या अलि ठूलो छ । त्यसैले रूपमा विभाजन र नवगठनजस्तो देखिन पुग्यो । माओवादीको इतिहास, विचार समीक्षा गर्ने हो भने जुन उद्देश्यका लागि शान्ति प्रक्रियामा आएको हो, त्यसलाई मसिनो गरी हेर्ने हो भने यो विभाजन होइन, पुनर्गठन नै हो ।
संस्थापनले कहिलेदेखि बाटो बिराएको ठान्नुहुन्छ ?
मुख्यगरी राजतन्त्रको अत्यपछि विचलन आउन सुरु भएको हो । बहस सुरु भएको ०६४ मा भएको बालाजु बैठकबाट हो । नेतृत्व आफ्नो मान्यताबाट विचलित हँुदै छ कि भन्ने प्रश्न उठेको त्यतिबेला हो । किनकि त्यस बेलाबाटै विचारसँग मेल नखाने जीवनपद्धति देखिन थालेको थियो । विचारमा सर्वहारा र व्यवहारमा करोडपति हुने अवस्थाका कारण विचारबाट ढाटिएको हो । कार्यशैलीमा फितलोपन, भद्रगोल, गलत हाउभाउ त्यस बेलादेखि नै सुरु भएको हो । मुख्य विचलन देखिएको राजतन्त्रको अन्त्य र खरिपाटी बैठकबाट हो ।
पार्टी फुट आर्थिक विषयसँग पनि जोडिएको छ ?
मैले जस्तो जीवन बिताउँछु, विचार त्यहीअनुसार हुनुपर्छ भन्न खोजेको हो । दर्शनले त्यही भन्छ । विचार एकातिर, व्यवहार अर्कोतिर हुनु भएन नि ।
तपाईंहरूको कार्यदिशा अलि अस्पष्ट देखिएको छ, अब 'जनविद्रोह’ गर्ने हो कि 'जनयुद्ध’ ?
हामी शुद्ध संसदीय व्यवस्था मान्नेवाला छैनौं । हामी राज्यमा हिस्सा लिएर काम गर्न तयार छौं । तर सत्ताका संरचनाहरू विशुद्ध रूपमा संसदीय प्रणालीअन्तर्गत रहने कुरा स्वीकार गर्न तयार छैनौं । साथै राज्यका संरचना यथास्थितिमा राख्न हामी तयार छैनौं । कानुन, प्रशासन, अर्थतन्त्र, राष्ट्रिय स्वाधीनता पुरानै ठाउँमा राख्ने पक्षमा छैनौं । तेस्रो कुरा, हाम्रा मान्यता स्थापित गर्न जनतामा जाने कुरामा हामी सुस्पष्ट छौं । अर्को नयाँ प्रणालीमा जाने हो, जनतालाई संगठित गरेर आन्दोलनमा ल्याउने भनिसकेका छौं ।
फेरि जनयुद्धको थालनी हुन सक्छ ?
त्यतापट्टि अहिले नजाऔं । यो विषयले मान्छेलाई अनावश्यक तनाव मात्र दिन्छ । चुनाव लड्ने कि आन्दोलन गर्ने ? जनविद्रोह गर्ने कि जनयुद्ध गर्ने ? भन्ने अस्थायी कुरा हुन् । मुख्य कुरा नेपालमा असफल भएको संसदीय व्यवस्था हितकर छैन, यसलाई नयाँ आधारमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने हो । यो कुरा हाम्रो मात्रै होइन । किनकि संसदीय व्यवस्थाले जनताका अधिकार सुनिश्चित गर्न सकेन भन्ने स्पष्ट पारिसकेको छ । संघर्षको स्वरूपका कुरा अस्थायी हुन्, मूल कुरा उद्देश्य हो । अस्थायी कुरालाई स्थायी मान्यता बनाएर हामीमाथि आरोपित गरिएको छ । यो सत्य होइन । स्पष्ट कुरा जनताका अधिकार कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने हो । संविधानसभामा हामीले भनेको त्यही हो । किसान, मजदुरको समस्या समाधान गरौं भन्यौं, जनमुक्ति सेनालाई सम्मानजनक ढंगले समायोजन गरौं भनेका छौं । यी कुरा पूरा भए भने अरू संघर्ष सोच्नै पर्दैन । हाम्रो संघर्ष जनताका आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि हो ।
पार्टी विभाजनपछि खासै तरंग देखिएन नि ?
मैले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छु । कार्यकर्तालाई अप्ठ्यारो महसुस भएको छैन किनकि हाम्रो अन्तरसंघर्ष उत्कर्षमै पुगिसकेको थियो ।
१० वर्ष सँगै युद्ध गरेका नेतासँग अलग्गिँदा अप्ठ्यारो लागेन ?
स्पष्ट भन्दा हामीलाई मीठो लागेन । सबभन्दा राम्रो भयो भनेर म भन्दिनँ । पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर अग्रसर भएको भए सबभन्दा राम्रो हुन्थ्यो । त्यसो हुन सकेन । सबै मूल्य, मान्यता, आदर्श भत्किने अवस्थामा चाहिँ हामीले राम्रो गर्‍यौं भन्ने लागेको छ । कम्तीमा एउटा आदर्श, विचार, मूल्यमान्यताको रक्षा गर्न हामी सफल भयौं ।
तपाईंहरूले पदका लागि पनि पार्टी फुटाएको, खासगरी तपाईंले महासचिव हुने आकांक्षा राखेको भन्ने छ नि ?
साथीहरूले मसँग त केही भन्नुभएको छैन । तपाईं निःस्वार्थी मान्छे सँगै पार्टीमा बसौं भन्नुभएको छ । बाहिर पदका लागि लडेको भन्ने कुरा पनि आउँछ । सबै कुराको खण्डन भइसकेको छ । मेरा अगाडि चुनौती छ । के सुविधाका लागि यत्रो जोखिम मोल्नुपर्छ र ? उहाँहरू (संस्थापन) ले जे सुविधा उपभोग गर्नुभएको छ, त्यो सुविधा दुई, तीन वर्षअघि हाम्रा लागि पनि उपलब्ध थियो । जो कमरेडहरूले हामीले नपाएर गएको भन्नुभएको छ, उहाँहरूले पनि बुझ्नुभएको छ कि त्यो सुविधा हामीले त्यसबेलै पाउन सक्थ्यौं । हामीले सचेत रूपमा त्यस्ता सुविधा छोड्दै आएका हौं नि । सुरुदेखि नै विचार संघर्ष चलेको हो । हामी मिल्दामिल्दैका साथीबीच बहस सुरु भयो । विचार, दृष्टिकोणमा अन्तर भएपछि मिल्ने साथीबीच पनि अन्तरसंघर्ष सुरु हुन्छ । त्यसलाई पदका लागि भन्न मिल्छ ?
तपाईंको महात्त्वाकांक्षा पार्टी कब्जा गर्ने हो भनिन्छ, नि ?
म यसमा दुःख मात्र व्यक्त गर्न सक्छु । यो आरोप साँच्चै लागेर भन्छन् कि प्रचारका लागि ? उनीहरूले जान्ने कुरा हो । देशलाई बदल्नुपर्छ भन्ने मेरो आकांक्षा छ । नत्र म यो संघर्ष गर्दिनथेँ । देश र जनतालाई बदल्न सकिन्छ भन्ने दृढ अठोट ममा पक्कै छ । संघर्षको अनेक रूप हुन सक्छन्, जनयुद्ध गरौंला कि कालो झन्डा देखाउँला या नेपाल बन्द गरौंला, यो अस्थायी कुरा हो । राज्यको रबैयामा भर पर्ने कुरा हो । जित्न सकिन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ । यति कुरा गर्दा आकांक्षा राख्छ भन्छन् भने ठीक छ । कुनै आकांक्षा नभएको मान्छे बाँच्नुको अर्थ छैन ।
तपाईं महासचिव कहिले बन्ने ?
अहिले यो कुरै नगरौं । महासचिवको कुरा मैले गरेको छैन । केही साथीहरूले महासचिव लग्छ कि भन्ने लागेर हल्ला गरेजस्तो गर्नुहुन्छ । उहाँहरूलाई आफ्नो कुरा गर्नुस्, अरूको नगर्नुस् भनेको छु । आवश्यक पर्‍यो भने म जिम्मेवारी लिन्छु भनेकै छु । तयार नभए यत्रो जोखिम किन लिने ? किन जनतालाई उफार्ने ? अहिले एउटा उद्देश्यमा लाग्ने, पछि अर्कै थोक प्राप्त गरी त्यसलाई छोड्ने कुरा हुँदैन । म माओवादीको मूल उद्देश्य कहिल्यै छाड्दिनँ । मेरोबारे अरूले तनाव लिने कामै छैन ।
पदाधिकारी चयन कहिले गर्नुहुन्छ ?
एउटा प्रक्रियामा पार्टीले गरिहाल्छ ।
शिविरमा रहेका लडाकुमा तपाईंहरूको पनि हिस्सा छ ?
जनमुक्ति सेना नै हाम्रो हो, केको हिस्साको कुरा गर्नुहुन्छ ? जनमुक्ति सेना त माओवादीले बनाएको हो नि । प्रचण्ड र बाबुरामजीले विसर्जन गर्नुभयो, हामी संरक्षण गर्छौं ।
तपाईंको बुझाइमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईमा केही फरक छ ?
राजनीतिक हिसाबले हेर्दा दुवैजना एकै ठाउँमा हुनुहुन्छ । स्वभाव, कार्यशैली फरक हुन सक्छ ।
दाहालले भट्टराईलाई छाडेको भए कुरा मिल्थ्यो ?
त्यो होइन । राजनीतिक विषयमै अन्तर परिसकेको थियो । तीन वर्षसम्म हामीले अध्यक्षसँग सहकार्य गर्‍यौं । हामीले नेतृत्वको प्रश्न कहिल्यै उठाएनौं । हामीले अध्यक्षको रूपान्तरण खोजेको हो, बाबुरामजीको होइन । अध्यक्ष रूपान्तरण भएको भए एकता सम्भव थियो । पार्टीले क्रान्तिकारी विचारलाई आधिकारिक रूपमा जहिले पनि पारित गरेको छ । खरिपाटी, पालुङटारले पनि क्रान्तिकारी विचार पारित गरेको छ । यहाँ भयो के भने आधिकारिक रूपमा पार्टीले जहिले पनि क्रान्तिकारी विचार पारित गर्ने, अध्यक्षले समर्थन गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने भयो । पारित भएको विचारलाई अध्यक्ष र दुईचारजना मिलेर उल्ट्याउने काम भयो । त्यसकारण अध्यक्ष रूपान्तरण हुनुभएन भनेको हो ।
अध्यक्षले किन कार्यान्वयन गर्नुभएन होला त ?
अध्यक्ष बाठो नै हुनुहुन्छ । उहाँले जे विचार ल्याउन खोज्नुभएको थियो, त्यसमा कमजोर हुन्छु भन्ने लागेपछि क्रान्तिकारी कार्यदिशामा आउने तर पछि आधिकारिक विचारलाई छायामा राखेर संगठनबाट आफ्नो विचार हावी गराउने बाटोमा जानुभयो ।
तपाईंहरूको पार्टी यतिखेर कुन अवस्थामा छ, जनयुद्ध थालनीअघिको ०५२ साल वा चुनबाङ बैठकअघिको ०६२ सालमा ?
माओवादी ०६९ सालमा छ । राजनीतिक कार्यदिशाका हिसाबले माओवादीको विचार कार्यक्रमको निरन्तरतामा छ । चुनबाङ बैठकले अघि सारेको मूल कार्यनीति सही हो भनेर हामीले दस्तावेजमै लेखेका छौं ।
राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बने सहभागी हुनुहुन्छ ?
सरकारको कुराचाहिँ परिस्थितिजन्य हुन्छ । छलफल ठीक प्रकारले भयो भने हुन सक्छ । हामीले गोलमेच सम्मेलनपछि अन्तरिम सरकार भनेका छौं । त्यो परिस्थिति भयो भने सहभागी हुन सकिन्छ । सबै कुराको समीक्षा गरी कुरा मिल्यो भने जान्छौं । तर अहिले ठोस केही निर्णय गरेका छैनौं । 
संविधानसभा पुनस्र्थापनाको कुरा पनि आएको छ नि ?
हामीले आफ्नो कुरा पहिले पनि भनेका छौं । पहिले गोलमेच सम्मेलन गरांै, नयाँ प्रक्रियाको थालनी गरौं । त्यसले के निकास दिन्छ, त्यसमा जाऔं । स्वतः संविधानसभा निर्वाचन पनि जनअनुमोदित छैन । स्वतः पुनस्र्थापना पनि जनअनुमोदित छैन ।
तपाईंहरूले परिकल्पना गरेको गोलमेच सम्मेलनमा पूर्वराजावादी पनि सहभागी हुन पाउँछन् ?
यस्तो अप्ठ्यारो प्रश्न नगर्नुस् न । हामीले उचित प्रतिनिधित्व बनाएर छलफल गर्न सकिन्छ भनेका छौं ।
यतिखेर तपाईंहरूको प्राथमिकतामा त राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दा होला नि होइन ?
हरेक नागरिकलाई छोएको विषय भने राष्ट्रिय स्वाधीनता नै हो । अहिलेजस्तो कमजोर राष्ट्रिय स्वाधीनता कहिल्यै भएको थिएन । कुनै पनि निर्णय नेपालको टेबुलमा गर्न नसक्ने, कुनै पनि नेताले आफ्नो कुरा भन्न नसक्ने, जनताले चाहेको कुरा पाउन नसक्ने अवस्था अहिले छ । यसबाट सबै नागरिक आजित भएको अनुभव भएको छ । सम्पूर्ण गणतन्त्रवादी, देशभक्त, वामपन्थी शक्तिहरूले यसबारे सोच्नुपर्छ । जनअधिकारको सुनिश्चितता र राष्ट्रिय स्वाधीनता प्राथमिकताका विषय हुन् ।
राष्ट्रिय स्वाधीनताका नाममा नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रमा गएर भाषण गर्नुभएकै हो । युद्धकालमा सुरुङ युद्ध पनि थाल्नुभएकै हो । फेरि त्यस्तै गर्ने ?
अध्यक्ष(दाहाल) को नेतृत्वमा हामीले त्यसबेला यी सब कार्यक्रम गरेका हौं । सुरुङ खन्ने कि सभा गर्ने वा सीमामा बार लगाउने मुख्य कुरा होइन । मुख्य कुरा के हो भने हाम्रो राष्ट्रियता कमजोर भएको छ, हामी नेपालीको शिर निहुरिएको छ ।
राष्ट्रिय स्वाधीनतामा कताबाट खतरा छ ?
यो भनिरहनुपर्ने कुरा हो र ? हामी जम्मा दुई देशको बीचमा छौं । तर कुनै पनि देशलाई चर्को आरोप नलगाऔं । हामी नेपाली हौं, हामी स्वाधीनता चाहन्छौं, राज्यको रूपान्तरण चाहन्छौं । यसमा कसैले बाधा नपारिदिए हुन्थ्यो भन्ने हो ।
माओवादी नेतृत्वकालमै राष्ट्रिय स्वाधीनता झन् कमजोर भएको भनिन्छ त ?
एकीकृत माओवादीको नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रियता कमजोर गराएको भन्नेमा सत्यता छ ।
महासचिव रामबहादुर थापाजस्ता जिम्मेवार नेताले नै अध्यक्ष दाहाललाई भारतीय गुप्तचर संस्था 'र’ को एजेन्टसम्म भन्नुभयो, कुरा त्यस्तै हो ?
कुनै नेता एजेन्सीको एजेन्ट हुनु हुँदैन । मैले त्यसबेलै पनि त्यसरी आरोप नलगाऔं भनेको हो । बाबुरामजी 'र' को एजेन्ट होइन, त्यो भन्नु पनि हुँदैन । तर विश्लेषण मिल्छन्, कोही भारतसँग मिलेर जानुपर्छ भन्ने छन् । त्यो राजनीतिक दृष्टिकोणका आधारमा को के हो भन्न सकिन्छ । तर कसैलाई एजेन्ट नै भन्नु अनैतिक कुरा हो ।
हालै चीन गएर र्फकनुभयो, चीनसँग कस्तो सम्बन्ध राख्न चाहनुहुन्छ ?
हामी सबै छिमेकी राष्ट्रसँग मित्रतापूर्ण सम्बन्ध चाहन्छौं । यहाँ अहिले दिल्ली र बेइजिङको कुरा होइन । भारतले घाँटी नै थिच्न थालेको अवस्थामा नथिच है मात्र भनेको हो । भारतको भूमिका हामीलाई अहसज लागेको छ ।
समयका हिसाबले त पार्टी फुटबारे पूर्वजानकारी दिन तपाईं चीन गएजस्तो भएन र ?
समय त्यस्तै मिल्यो । कुरा त्यो थिएन । तर पार्टीभित्रको अन्तरसंघर्ष, देशको जटिलताबारे कुरा भएकै हो ।
तपाइहरू संस्थापनसँग सल्लाहमै फुटेको भन्ने चर्चा पनि सुनिन्छ नि ?
त्यस्तो चर्चा मैले पनि सुनेको छु, तर यो गलत कुरा हो ।
संस्थापनसँग अझै एकताको सम्भावना छ ?
रूपान्तरण पहिलो कुरा हो, एकता दोस्रो । एकता हुन सक्छ । मान्छे नमर्दासम्म राम्रो गर्ने ढोका खुला राख्नुपर्छ ।
दाहाल रूपान्तरण भएर आए एकता सम्भव छ भन्नुभएको ?
हो । उहाँ साँच्चिकै रूपान्तरित हुनुभयो भन्ने स्पष्ट आधार देखिए एकता हुन सक्छ । राजनीतिमा असम्भव भन्ने कुरा केही पनि हुँदैन ।
आफैंले 'गद्दार’ घोषणा गरेकासँग फेरि कसरी मिल्नुहुन्छ ?
हामीले गद्दार भनेका छैनौं । विचार, उद्देश्यमा गद्दारी भयो भनेका हौं । खत्तमै भइसकेको भनेका छैनौं । गल्ती भएको छ र सच्चिनुपर्छ भनेको हो ।
अध्यक्ष दाहालले पहिचानसहितको संघीयतामा नछाडेकै कारण संविधान बनेन, त्यसकारण पनि आफू पार्टी निर्णयमा अडिग रहेको पुष्टि भएको र एकताको वातावरण बनेको बताउनुभएको थियो नि ?
यो हास्यास्पद कुरा हो । उहाँहरू भाग्नुभएको हो । संविधानसभामा लागेको भए पहिचानसहितको संघीयता दुई तिहाईले अनुमोदन हुन्थ्यो ।
ठीक त्यसैबेला सरकार फेर्ने नाममा तपाईंहरूले पहिचानसहितको संघीयता नरुचाउने एमालेका केपी ओली, कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेलसँग समेत वार्ता गर्नुभयो, पहिचानका पक्षमा भएको कसरी पत्याउने ?
केपी ओली, रामचन्द्र पौडेलसँग संविधानका विषयमा होइन, सरकार, शान्ति प्रक्रियाबारेमा छलफल भएको हो । वार्ताबाटै सबै समस्या हल गर्न हामीले गरेको प्रयासलाई त सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । उहाँहरू (दाहाल-बाबुराम) चाहिँ चार वर्षसम्म उनीहरूसँग घुँडा धसेर बस्न हुने, हामीले चाहिँ छलफल पनि गर्न नहुने ?

एमाओवादीमा रिक्त पदका लागि दौडधुप

काठमाडौ, असार ९ -
पार्टी विभाजनपछि एकीकृत माओवादीमा रिक्त उपाध्यक्ष, महासचिव र सचिव पदका लागि आकांक्षीहरूले आ-आफ्नो 'लबिङ' थालेका छन् ।  एमाओवादीभित्र अहिले पनि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, प्रधानमन्त्री एवं उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र अर्का उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ गरी तीन पक्ष छन् । तीनै पक्षका नेताहरू रिक्त पदहरूका लागि दौडिसकेका छन् ।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन वैद्यले नेकपा-माओवादी गठन गरेपछि रिक्त यी पद तत्काल पूर्ति हुने सम्भावना भने कम छ । महासचिवमा बढी विवाद देखिए उपाध्यक्षमा हाल सचिव रहेका पोस्टबहादुर बोगटी चयन हुन सक्छन् । त्यसो भएमा स्थायी समिति सदस्य कृष्णबहादुर महरा महासचिव बन्ने सम्भावना छ । उपाध्यक्ष नराख्ने सहमति भए बोगटी महासचिव हुने सम्भावना रहेको स्रोतले जनायो ।
बोगटी दाहालका विश्वासिला कमै नेतामध्येका हुन् । नवगठित माओवादीमा लागेर सीपी गजुरेलले छाडेको सचिव पदका लागि एमाओवादीभित्र चर्को हानाथाप छ । स्रोतका अनुसार दाहाल महरालाई महासचिव वा सचिव बनाउन चाहन्छन् । जबकि, उपाध्यक्ष भट्टराई र श्रेष्ठ पक्षधर नेताहरूले पनि सचिव पद दाबी गरेका छन् । सचिव बन्न चाहनेहरूमा स्थायी समिति सदस्य वर्षमान पुन, अमिक शेरचन, गिरिराजमणि पोख्रेल र टोपबहादुर रायमाझी छन् ।
दाहालनिकट पुन, भट्टराईनिकट शेरचन र रायमाझी र श्रेष्ठनिकट पोख्रेल हुन् । पार्टीमा राजनीतिक शक्ति सन्तुलनका आधारमा पद बाँडफाँड हुनुपर्ने भट्टराई र श्रेष्ठको दाबी छ ।
सचिवका दाबेदारमध्ये सबैभन्दा वरिष्ठ शेरचन हुन् । २०४८ सालमा जनमोर्चा नेपालको अध्यक्षसमेत भइसकेका उनले आफूलाई कुनै गुटमा नलागेको दाबी गर्दै आएका छन् । यसअघि उनलाई पार्टीको आर्थिक विभाग संयोजकको जिम्मा दिइएको थियो ।
पछिल्लो समय दाहाल पक्षमा खुलेर लागेका महराले आफूलाई कार्यकारी जिम्मेवारी दिनुपर्ने प्रस्ताव दाहालसमक्ष रोखेको स्रोतले जनायो । पार्टीमा अन्तरसंघर्ष चर्किएका बेला महराले वैद्यसँग धेरै पटक वार्ता गराएका थिए । उपाध्यक्ष श्रेष्ठले आफ्नो पक्षका नेतालाई केन्द्रीय पदाधिकारी पद दिनुपर्ने दबाब दाहाललाई दिएका छन् । धोबीघाट मोर्चामा श्रेष्ठबाट धोका पाएको दाहालले महसुस गरेको निकट स्रोतले जनायो । फेरि पार्टीभित्र अन्तरसंघर्ष चल्यो भने निर्णायक भूमिकामा रहेका श्रेष्ठ पक्षलाई बेवास्ता गरेर दाहाल जान सक्दैनन् ।
स्थायी समिति सदस्यहरू देव गुरुङ, नेत्रविक्रम चन्द नयाँ पार्टीमा गइसकेकाले ती दुई पदका आकांक्षी पनि छन् । जसमा दाहाल पक्षका वरिष्ठ पोलिटब्युरो सदस्य हरिबोल गजुरेल, अग्नि सापकोटा र भट्टराई पक्षका देवेन्द्र पौडेलले दाबी गर्ने सम्भावना छ । त्यस्तै ९ जना पोलिटब्युरो सदस्यहरू नयाँ पार्टीमा गएकाले ती पद पनि खाली छन् ।
पदाधिकारी पदका दाबेदारबारे भित्रभित्रै चर्चा भए पनि असार अन्तिम साता बस्ने पोलिटब्युरो बैठकमा यसबारे विस्तृत चर्चा हुनेछ । त्यसपछि बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकले निर्णय गरेपछि साउन पहिलो साता हुने सातौं विस्तारित बैठकले पदाधिकारी अनुमोदन गर्नेछ ।
प्रवक्ता दीनानाथ शर्माले खाली पद विस्तारित बैठकले पूर्ति गर्ने बताए । 'खाली पदमा हाल छलफल भएको छैन,' उनले भने, 'यो विस्तारित बैठकले टुंगो लगाउने छ ।'
भट्टराईका राजनीतिक सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेलले पदाधिकारीदेखि तल्लो निकायसम्म हैसियत, योग्यता, क्षमता हेरै चयन गर्नुपर्ने बताए । 'सबै सन्तुलित बनाएर चयन गर्नुपर्छ,' उनले भने, 'यो काम विस्तारित बैठकले गर्नेछ ।'
नेकपा-माओवादीको केन्द्रीय समिति जम्बो हुने 
मोहन वैद्य अध्यक्ष रहेको माओवादीको केन्द्रीय समिति करिब सय सदस्यीय हुने भएको छ । संस्थापनबाट ४४ केन्द्रीय सदस्य फुटेर गएको उक्त पार्टीमा नयाँ सदस्य थपेर सयको हाराहारीमा पुर्‍याउनेबारे पार्टी स्थायी समितिमा छलफल भएको छ ।
उक्त पार्टीमा पनि केन्द्रीय सदस्य बन्न चाहनेहरूको सूची लामो भएकाले छनोट गर्न गाह्रो भएको एक पोलिटब्युरो सदस्यले जनाए । एक सयको हाराहारी केन्द्रीय समिति भयो भने एक तिहाइ पोलिटब्युरो र पोलिटब्युरोको एकतिहाइ स्थायी समिति हुने छ । केन्द्रीय सदस्य चयन गर्न कठिन भएकाले शुक्रबार बस्ने भनिएको पोलिटब्युरोको बैठक बस्न सकेन । केन्द्रीय समिति विस्तार भयो भने पोलिटब्युरो सदस्य पम्फा भुसाल, नारायण शर्मा, हरिभक्त कँडेल, खड्गबहादुर विश्वकर्मा स्थायी समिति सदस्य हुने सम्भावना छ ।
स्रोतका अनुसार एकता केन्द्र मसालबाट एकीकृत माओवादीमा आएका शशि शेरचन -सोनाम साथी) लाई माओवादीमा तानेर उपाध्यक्ष पद दिने तयारी भइरहेको स्रोतले जनाएको छ । उनले नयाँ पार्टी घोषणा गर्ने तयारी गरेपछि राष्ट्रिय भेला बहिष्कार गरेका थिए ।
पार्टीको पदाधिकारी तहमा भने तत्काल पद नबढाइने स्रोतले जनायो । हाल अध्यक्ष वैद्य, महासचिव रामबहादुर थापा र सचिव सीपी गजुरेल छन् । फागुनमा महाधिवेशन गर्ने तय भएकाले त्यहींबाट अन्य पदाधिकारी चयन गर्ने निष्कर्षमा माओवादी पुगेको छ । नयाँ पार्टीको महासचिवमा नेत्रविक्रम चन्दको चर्चा भए पनि उनले महाधिवेशनबाट चयन हुने मनस्थिति बनाएको स्रोतले जनायो ।
प्रकाशित मिति: २०६९ असार ९ ०९:३०

थापा-दाहाल फोन वार्ता

• भिडन्तमा नजाने समझदारी

काठमाडौ, असार ७ -
एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नवगठित माओवादी महासचिव रामबहादुर थापाले आ-आफ्ना कार्यकर्ताबीच झडपको स्थिति आउन नदिने समझदारी गरेका छन् ।

पार्टी फुटपछि जिल्ला-जिल्लामा कार्यकर्ताबीच झडप हुने देखिएकाले उनीहरूले फोन वार्ता गरी त्यस्तो समझदारी गरेका हुन् । 'विभाजित कार्यकर्ताबीच झडपको स्थिति आउन नदिन कुराकानी भएको हो,' स्रोतले भन्यो, 'दुवै पक्षबाट भिडन्तमा नजाने समझदारी भएको थियो ।' अध्यक्ष दाहालले बुधबार मात्रै भौतिक आक्रमणबाट जोगिन आफ्ना कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका थिए ।

वैचारिक मतभेदका कारण अलग हुनुपर्ने बाध्यता बुझेर कम्तीमा पनि कार्यकर्ताबीच रक्तपात हुन नदिन दुवै पक्षले निर्देशन दिनुपर्ने समझदारी भएको हो । जिल्ला-जिल्लामा कार्यालय विवादको विषय झगडा गरेरभन्दा बहुमतका आधारमा वा अन्य समझदारीबाट सुल्झाउने पनि उनीहरूबीच कुराकानी भयो । कार्यालय विभाजनबारे मापदण्ड बनाउन दुवै नेता सहमत भएको स्रोतले जनायो ।

बिहीबार राजधानीको भृकुटीमण्डपस्थित नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनको कार्यालयका विषयमा झन्डै झडप भएको थियो । प्रहरी आएकाले मात्र एमाओवादी र नवगठित माओवादी कर्मचारी संगठनका सदस्यबीच झडप हुन पाएन । नवगठित माओवादीमा लागेका संगठनका अध्यक्ष रुक्म लामिछानेले विधानविपरीत आफू र अर्को एक जनालाई कारबाही गरेको सूचना टाँसेपछि असामान्य अवस्था आएको जनाए । 'हामी बहुमत भएकालेे कार्यालयमा छौं । नक्कली विज्ञप्ति बनाएर हामीलाई कारबाही गरेको सूचना टाँसे' उनले भने ।' एमाओवादी पक्षका महासचिव ठाकुर देवकोटाले आफ्नो पक्षमा बहुमत भएकाले कार्यालय आफ्नै हुनुपर्ने दाबी गरे ।

यसैबीच माओवादीका भ्रातृ संगठनले बिहीबार कुपन्डोलमा पत्रकार सम्मेलन गरी २६ भ्रातृ संगठनमध्ये १९ मा बहुमत भएको दाबी गरे । '१९ जनवर्गीय संगठनमा हाम्रो बहुमत छ,' पत्रकार सम्मेलनमा दलित मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष तिलक परियारले दाबी

गरे । संस्थापन पक्षमा विद्यार्थी बहुमत भएकाले वैद्य पक्षले डिल्लीबजारस्थित कार्यालय छाडेका छन् । क्रान्तिकारी पत्रकार संघले विज्ञप्ति जारी ५१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा रहेका ४१ जना एमाओवादीमा रहेको जनाएको छ । पेरिसडाँडास्थित केन्द्रीय कार्यालय  एमाओवादीको नियन्त्रणमा छ भने कुपन्डोलमा रहेका नेवा, जातीय/क्षेत्रीय मोर्चालगायत कार्यालय र बुद्धनगरस्थित दलित, महिलाको कार्यालय नवगठित माओवादीको नियन्त्रणमा छ ।

प्रकाशित मिति: २०६९ असार ८ ०८:५१

नेकपा-माओवादी विसर्जनवादी’

काठमाडौ, असार ६ -
एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टी फुटेपछि औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा, माओवादीलाई 'वामपन्थी लपmफाजीसहितको विसर्जनवादी' को संज्ञा दिएका छन् ।

स्थायी समिति बैठकपछि दाहालले औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरी नयाँ पार्टीको घोषणा यान्त्रिक संकीर्णवाद भएको आरोप लगाए । 'अन्तरसंघर्षका क्रममा पार्टीले लगाउँदै आएको वैचारिक रूपले यान्त्रिक संकीर्ण र जडसूत्रवादी, राजनीतिक रूपले वामपन्थी लफ्फाजीसहितको विसर्जनवादी र संगठनात्मक रूपले अराजकतावादी विचलनको आरोपलाई वैद्य समूहको यो घोषणाले पुष्टिमात्र गरेको छ,' विज्ञप्तिमार्फत उनले भौतिक आक्रमण हुन सक्ने भन्दै सजग बनाएका छन्, 'मोहन वैद्य पक्षको फुटपरस्त र विसर्जनवादी विचलनलाई अझ उग्ररूप दिएर क्रान्तिकारीकै बीच भौतिक संघर्षको शृंखला खडा गर्ने प्रतिक्रान्तिकारी षड्यन्त्रप्रति सजग र सतर्क रहन पनि पार्टी सम्पूर्ण क्रान्तिकारी एवं जनसमुदायसँग विशेष अपिल गर्न चाहन्छ ।'

 दाहाल निवास लाजिम्पाटमा बसेको स्थायी समिति बैठकले सुरुमा हल्ला बढी भए पनि खासै प्रभाव नपार्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । 'वैद्यजीहरूसँग स्पष्ट कार्यदिशा छैन' प्रवक्ता दीनानाथ शर्मा कान्तिपुरसँग भने, 'उहाँहरू बाटो बिराएर जंगलमा फस्नु भएको छ । अकर्मण्यतामा फस्नु भएको छ ।'

फुटेर गएको माओवादीविरुद्ध वैचारिक संघर्ष गर्नसमेत दाहालले निर्देशन दिएका छन् । 'वैद्य पक्षको फुटपरस्त र विसर्जनवादी विचलनविरुद्ध वैचारिक संघर्षलाई ध्वंसात्मक र शत्रुतापूर्ण रूपमा होइन तथ्य र तर्कका आधारमा मित्रतापूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न पनि पार्टी सम्पूर्ण कमिटी र सदस्यहरूलाई विशेष आग्रह गर्छ,' दाहालले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ ।

 प्रवक्ता शर्माले फुटेर गएको वैद्य समूहविरुद्ध चर्को भाषा प्रयोग गर्नु आवश्यक नभएको भन्दै नरम शब्द प्रयोग गरिएको बताए । एमाओवादीले वैद्यले नेतृत्व गरेको माअेावादीले 'जनयुद्ध र जनविद्रोहको कुरा गर्नु हास्यास्पद भएको टिप्पणी गरेको छ । 'फेरि जनयुद्धको र जनविद्रोहको कुरा गर्नुले हास्यास्पद वितण्डालाई मात्र पुष्टि गर्दछ,' उसले आफ्नो निर्णयमा भनेको छ ।

 उसले वैद्य पक्षको 'वितण्डतावादी र विसर्जनवादी भ्रममा नपर्न' कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएको छ । पार्टी फुटाउने कार्य गैरजिम्मेवारी भएको उसको ठहर छ । एमाओवादीको निर्णयमा भनिएको छ, 'पार्टी, क्रान्ति, राष्ट्र र जनताप्रतिको आफ्नो गैरजिम्मेवार, फुटपरस्त र विसर्जनवादी कथित राष्ट्रिय भेलालाई विजयको संज्ञा दिनु निम्नपुँजीवादी आत्मरति सिवाय अरू केही हुन सक्तैन ।'

 प्रवक्ता शर्माका अनुसार एमाओवादीले अन्य कम्युनिस्ट पार्टीसँग वार्ता गर्न स्थायी समिति सदस्य अमिक शेरचनको संयोजकत्वमा, वर्षमान पुन र शर्मा रहेको समिति बनाएको छ । 'सबै क्रान्तिकारी, वामपन्थी शक्तिहरूसँग वार्ता गर्न समिति बनाएको हो,' उनले भने, 'यसबीचमा वैद्यजीहरूसँग पनि कुरा हुन सक्छ ।'



विस्तारित बैठक सर्‍यो

एमाओवादीले असार १५ देखि गर्ने भनिएको सातौं विस्तारित बैठक साउन एक गतेदेखि गर्ने निर्णय स्थायी समितिले गरेको छ । बैठक गर्नुअघि राज्य, जिल्ला समितिका बैठक गर्ने भन्दै पर सारेको हो । 'साउन एक गतेदेखि पाँच गतेसम्म काठमाडौंमा विस्तारित गर्ने निर्णय भएको छ,' प्रवक्ता शर्माले भने, 'राजनीतिक र वैचारिक रूपमा देशव्यापी अभियान चलाउने कुरा पनि भएको छ ।'

राजधानीको पेरिसडाँडास्थित पार्टी कार्यालय संस्थापनको हुने भएको छ । वैद्य पक्ष अल्पमतमा रहेकाले उक्त पार्टी कार्यालय स्वतः आफ्नो भएको संस्थापनको दाबी छ ।

 केन्द्रीय कार्यालय भ्रातृसंगठन अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघको नाममा रहेको अध्यक्ष शालिकराम जमरकट्टेलले बताए । 'पार्टी कार्यालय महासंघको नाममा छ, यो पार्टी स्वतः संस्थापनको हुन्छ,' उनले भने ।

 कार्यालय किन्ने बेला वैद्य पक्षमा लागेका उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष शिव कट्टेलको नाममा रहेको र एक महिनापछि महासंघको नाम दर्ता गरिएको जमरकट्टेलले जनाए । पार्टी कार्यालय बाहिर चमेनागृह रहेको जग्गा भने कट्टेलको नाममा छ ।

प्रकाशित मिति: २०६९ असार ७ ०८:३८