भट्टराईको राजीनामा आउँदैन: दाहाल

काठमाडौ, जेष्ठ १५ -
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको राजीनामा तत्काल नआउने तर राजनीतिक दलहरूबीच सहमति गरी राष्ट्रिय सरकार गठनको पहल गरिने जनाएका छन् । सहमतीय सरकारको नेतृत्वबारे पछि छलफल हुन सक्ने पनि उनको भनाइ छ ।

'बाबुराम भट्टराईले राजीनामा दिने भन्ने विल्कुल प्रश्न उठ्दैन । बरु पहिले भनेजस्तै राजनीतिक दलका बीचमा सहमति गरेर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने कुरातिर जानुपर्छ,' लाजिम्पाटस्थित एक होटलमा सोमबार पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, 'राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन दलहरूबीच सहमति भइसके पछि नेतृत्वबारे त्यहाँ छलफल हुन सक्छ ।' 

सर्वोच्च अदालतको आदेशमा टेकेर सरकारले संविधानसभा निर्वाचन घोषणा गरेको जिकिर गर्दै उनले प्रधानमन्त्री भट्टराईले राजीनामा नदिने बताएका हुन् । सोमबार दाहाल निवासमा बसेको स्थायी समिति बैठकले पनि भट्टराईले राजीनामा दिन नहुने निर्णय गरेको थियो ।

अध्यक्ष दाहालले सरकारले निर्वाचन घोषणा गरे पनि मुलुकमा संवैधानिक संकट नआएको जनाए । 'अहिले कुनै संवैधानिक संकट परेको होइन, यो भ्रममा हामी विल्कुल नपरौं,' उनको दाबी थियो, 'संवैधानिक संकट आएको छैन । चार वर्षमा हामीले संविधान बनाउन सकेनौं । सर्वोच्चले अब म्याद नथप भन्यो । नयाँ निर्वाचनमा जाऊ भन्यो, हामीले त्यही गर्‍यौं । संवैधानिक संकट भन्ने वाहियात कुरा हो ।'

उनले सरकारको कदम सेनापति प्रकरणजस्तो नहुने दाबीसमेत गरे । 'कटवाल प्रकरण जुन परिस्थिति र परिवेशमा घटेको थियो, त्यहाँदेखि यहाँ आउँदा नेपाली राजनीतिमा धेरै परिवर्तन भइसकेको छ । त्यो घटनाको पुनरावृत्ति हुन्छ भन्ने मलाई विल्कुल लाग्दैन,' उनले भने ।

संविधानसभाको म्याद सकिनु साढे एक घन्टा पहिले संकटकाल लगाएर संविधानसभाको म्याद छ महिना थप्ने प्रयाससमेत असफल भएको उनले बताए । 'संघीयता विघटन नहोस् भनेर हामीले राति साढे १० बजेतिर संकटकाल लगाएर भए पनि संविधानसभाको म्याद छ महिना थप्ने वातावरण बनाआंै भन्ने कुरामा पुग्यौं । कांग्रेस र एमाले साथीहरूसँग कुरा गरियो ।

'कांग्रेसका तर्फबाट शेरबहादुर देउवाले संकटकाल लगाआंै, यहीमात्र बाटो हो भन्नुभयो,' उनले भने, 'मैले पनि संकटकाल लगाऔं, यही बाटो बाँकी छ भनें । प्रधानमन्त्रीले कतिसम्म भन्नुभयो भने उहाँ सभामुखको आडमा बस्नुभएको थियो, सबै नेताको बीचमा बस्नुभएको थियो, लौ कलंक लाग्ने हो भने पनि मेरै टाउकोमा लागोस् । संकटकाल लगाऔं, छ महिना म्याद थपौं भन्नुभयो । कांग्रेस-एमालेका नेताले हुँदैन भन्नुभयो ।'

दाहालले संविधानसभा बचाउने केही उपाय नभएपछि अर्को निर्वाचन गर्ने बाटोमा गएको दाबी गरे । कांग्रेस र एमाले संविधानभन्दा सरकारको कुरामा बढी केन्दि्रत भएकाले गडबड भएको उनले बताए । 'कांग्रेस-एमालेले सरकारको एजेन्डा प्रमुख बनाउन खोज्नुले दालमा केही कालो छ भन्ने देखायो,' उनको भनाइ थियो, 'पाँचबुँदे सहमति माओवादीले तोडेको होइन । दुई दिनभित्र सरकारलाई पूर्णता दिने र तीन दिनभित्र संविधानका विषयलाई पूर्णता दिने भन्ने थियो । एमालेले तीन दिनपछि केन्द्रीय समिति बैठक राख्यो । पाँच बुँदे तोड्ने काम त्यहींबाट सुरु भयो ।' 

विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको हैसियतले संविधान बन्न नसकेकामा दाहालले दुःख व्यक्त गरे । तैपनि उनले भने, 'संविधान निर्माण गर्ने अभियान रोकिएको छैन । सरकारको हिजोको निर्णयले यो अभियान अघि बढाउन मद्दत पुर्‍याएको छ भन्ने म ठान्छु ।'

उनले जोखिम मोलेर सेना समायोजन र पुनःस्थापना अघि बढाएर ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गरेको पनि उल्लेख गरे । 'मैले संविधानसभामा उत्पीडित वर्गविरुद्ध सम्झौता गर्न सक्दैनथें । त्यो गर्नु गिरिजाबाबुसँग गरिएको सम्झौताको विपरीत हुन्थ्यो । मलाई गर्व छ, नेपाली जनताको चाहनाविपरीत गलत ढंगले मैले सम्झौता गरिनँ । मैले सेना समायोजन गरेर गम्भीर पहल लिएँ,' उनले भने, 'नेपाली जनताको परिवर्तनको चाहना र अधिकारप्रति गलत सम्झौता गरिनँ । त्यसकारण संविधान बनेन ।' सेना समायोजन संविधान बनिहाल्ला भनेर नगरेको उल्लेख गर्दै शान्ति प्रक्रियाप्रतिको जिम्मेवारी पूरा गर्न त्यसो गरेको पनि दाहालले बताए ।

संविधानसभा विघटन नहुनुमा कुनै विदेशीको हात नभएको दाहालको भनाइ थियो । 'हिजो जे भयो, नेपालीहरूमा आत्मविश्वास पूरै गुमाएर आफैंले जे गरेको छ, त्यसबाट पनि तर्सेर जेमा पनि विदेशीको हात देख्ने मनोरोग लागेको छ,' उनले थपे, 'यो रोग लागेको हो भने राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वतन्त्रता हासिल हुन सक्दैन । हरेक कुरामा विदेशीहरूको हातमात्र देख्ने, आफ्नो आत्मविश्वासबाट केही पनि नहुने कुराबाट मुक्त हुन जरुरी छ ।' उनले भारतसँग शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रियामा भने अलि बढी कुरा भएको जनाए ।

दाहालले आगामी निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीलाई दुई तिहाइ बहुमत दिन दुई पटक आग्रह गरे । 'अब हामीलाई तपाईंहरूले दुई तिहाइ बहुमत दिनुपर्ने भयो,' उनले मुस्कुराउँदै भने ।

माओवादी स्थायी समिति बैठकपछि दाहालले विज्ञप्ति जारी गरी बिनापूर्वाग्रह समझदारीमा आउन दलहरूलाई आग्रह गरेका थिए । 'हिजो संविधानसभा भंग गरी नेपाली जनतालाई निराशा र अँध्यारो मार्गतर्फ धकेल्ने षड्यन्त्रविरुद्ध सरकारले संविधानसभाको अर्को निर्वाचन मिति घोषणा गरेर आशा र उज्यालोको बत्ती बालेको छ,' उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, 'हाम्रो पार्टी यसलाई स्वागत गर्दछ । यसले संक्रमणकाललाई  चाँडै अन्त्य गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरेका छौं । नयाँ निर्वाचन र नयाँ जनादेश लिने सर्वोच्च अदालतले दिएको विकल्पअनुरूप बाध्यात्मक स्थितिमा सरकारले लिएको यो कदम संवैधानिक तथा लोकतान्त्रिक छ ।'


'दलहरूले नै सम्हाल्नुपर्छ'

प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले राजनीतिक असमझदारी अन्त्य गर्ने काम दलहरूकै भएको बताएका छन् । गणतन्त्र दिवसका अवसरमा सोमबार टँुडिखेलमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै भट्टराईले यस्तो बताएका हुन् ।

'मुलुकको सुन्दर भविष्यको खाका बनाउने र त्यसलाई आम जनताको सहभागितामा कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा आज पर्यन्त राजनीतिक दलहरूकै थियो र भोलि पनि राजनीतिक दलहरूकै हुनेछ । हिजोको राजनीतिक दलहरूबीचको असमझदारीले ल्याएको परिणाम सम्हाल्ने जिम्मेवारी पनि फेरि राजनीतिक दलहरूकै हो,' उनले भने, 'आगामी दिनमा शान्ति सुव्यवस्था र सामाजिक सद्भाव कायम राख्न तथा राष्ट्रिय एकता र अखण्डतालाई अझ सुदृढ बनाउन आ-आफ्नो ठाउँबाट सबै नेपालीलाई योगदान दिन आह्वान गर्दछु ।'

संविधान बन्न नदिने कुराको मूल्यांकन इतिहासले गर्ने बताए । 'संविधान निर्माण नहुँदा संविधानसभाको चार पटक थपिएको म्याद सकियो । यो नेपालको इतिहासकै एक अत्यन्त दुःखद् राजनीतिक घटना हो,' राष्ट्रपतिसमेत उपस्थित समारोहमा उनले भने, 'यस घडीसम्म आइपुग्दा कसले के-कस्ता भूमिका निर्वाह गरे त्यो इतिहासले मूल्यांकन गर्नेछ । तर यसको मुख्य कारण अग्रगामी र यथास्थितिवादी सोचबीचकै अन्तरविरोध थियो । जनताको अदालतको कठघरामा हामी सबै उभिनुपर्ने छ र जनताले त्यसको फैसला गर्नेछन् ।'

उनले शान्ति सुरक्षा नबिगार्न सबैलाई आग्रह गरे । 'आफ्ना माग र मुद्दालाई जनअनुमोदन गराई जनताकै बलमा सम्बोधन गर्ने/गराउने बाटो खुला भएकै अवस्थामा अब कसैले कुनै पनि बहानामा शान्ति सुव्यवस्था, अमनचयन कायम गर्ने र जनताको निर्वाध आवागमन तथा पेसा, व्यवसाय गर्ने अधिकारमा जबर्जस्ती हस्तक्षेप गर्ने वा अवरोध गर्ने छैनन् भन्ने अपेक्षा सरकारले गरेको छ,' उनले भने ।

भट्टराईले राष्ट्रिय स्वार्थको रक्षा गर्न, राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ बनाउन र अखण्डताको संरक्षण गर्न न्यूनतम समझदारी र दीर्घकालीन दृष्टिकोण एवं मित्रराष्ट्रहरूसँगको समझदारीपूर्ण सहमति आवश्यक भएको जनाए ।

प्रकाशित मिति: २०६९ जेष्ठ १६ ०९:०२

संविधानसभाको अवसान

काठमाडौ, जेष्ठ १५ - अन्तिम घडीसम्म पनि दलीय सहमति जुट्न नसकेपछि नयाँ संविधान जारी नगरी जननिर्वाचित संविधानसभा विघटन भएको छ । अन्तरिम संविधान संशोधन गरी रूपान्तरित संसद्लाई निरन्तरता दिने सहमतिसमेत बन्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आगामी मंसिर ७ गते संविधानसभाको नयाँ निर्वाचन गराउने घोषणा गरेका छन् । 
संविधानसभाको विघटनसँगै मुलुक जनप्रतिनिधिविहीन मात्र भएको छैन, राजनीतिक संकटमा समेत फसेको छ । २०६४ चैत २८ गतेको निर्वाचनबाट बनेको ६ सय १ सदस्यीय संविधानसभाको २०६५ जेठ १५ गते बसेको पहिलो बैठकले अन्तरिम संविधानबाटै निलम्बित राजतन्त्र विधिवत् अन्त्य गरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयन गरेको थियो । दुई वर्षलाई निर्वाचित संविधानसभाले चार पटकसम्म आफ्नो कार्यकाल आफैंले विस्तार गरी चार वर्ष पुर्‍याएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले गत मंसिर ९ गते जेठ १४ भित्र नयाँ संविधान जारी नगरे संविधानसभा स्वतः विघटन हुने फैसला गरेको थियो । त्यसयताको ६ महिनासम्म पनि संविधान निर्माणमा गम्भीर नभएका दलहरूबीच पछिल्लो एक सातामा भएको छलफल पनि उपलब्धिमूलक भएन । 
एकल जातीय पहिचानमा आधारित प्रदेश निर्माणको अडानमा रहेका माओवादी र लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा रूपान्तरित संसद्बाट आफूले भनेजस्तो संघीय संरचना बन्नेमा विश्वस्त भएनन् । कांग्रेस-एमालेसहित दलहरूले बहुजातीय प्रदेश निर्माणको अडान राख्दै मधेसमा पनि पहाड-हिमालमा जस्तै बुहप्रदेशको अडान छाडेनन् । अन्तिम समयमा कांग्रेस-एमालेले ल्याएको मिश्रति नामसहित १३ प्रदेशको प्रस्तावमा जनजाति ककसले सहमति जनाए पनि मधेसी मोर्चा तराईमा दुई प्रदेशभन्दा बढी बनाउन तयार भएन ।
'माओवादीले सत्ताकब्जाको रणनीतिअनुसार यी सबै कार्य गरेको छ,' पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले भने, 'संविधान जारी हुन नसक्नुमा माओवादी नै जिम्मेवार छ ।' संविधानका विषयमा गम्भीर छलफल नचाहेको माओवादीले 'आलटाल र षड्यन्त्र' गरेको उनको आरोप छ । सहमतिविरुद्ध हस्तक्षर संकलन गर्नेदेखि र सडकमा दबाब सिर्जना गर्नेसम्मका माओवादी कदमले विश्वासको वातारण बिगारेको उनले बताए । चुनाव घोषणा गरी सत्ता टिकाउने दाउपेचमा माओवादी लागेकाले अन्तिम दिनको छलफल सार्थक नभएको उनले बताए ।
 माओवादी स्थायी कमिटी सदस्यसमेत रहेका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले भने अन्य विकल्प नभएकाले सरकारले निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेको बताए । संविधान जारी गर्न नसकेकामा जनतासँग क्षमा माग्दै उनले भने अरू दल र अदालतका कारण संविधानसभा विघटन भएको आरोप लगाए ।
'यस्तै अन्तिम अवस्थामा सेफ्टी भल्भका लागि ३ महिना म्याद थप गर्ने विधेयक सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएकाले फिर्ता लिएका हौं,' उनले भने, 'हामीले संकटकाल लगाउनले अपि्रय निर्णय गरेर भए पनि संविधानसभाको म्याद बढाउन खोजेका थियौं । संकटकाल अनुमोदनका लागि दुई तिहाइ आवश्यक भएको तर यसका लागि दलहरूबीच सहमति नजुटेकाले सरकार एक्लैले जोखिम मोल्न सकेनौं ।'
कांग्रेस-एमाले नेताहरू भने मन्त्रिपरिषद्को बैठक चलिरहेका बेलामा पनि सरकारले संकटकाल लगाउने विश्वासमा थिए । राति ११ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक भइरहेका बेला कांग्रेस-एमालेको संसदीय दलमा उपलब्ध नेताहरूबीच संकटकाल सरकारको विषय भए पनि त्यसलाई आधार बनाएर संविधानसभाको म्याद थप गर्ने प्रस्तावका पक्षमा मतदान गर्न संविधानसभा भवन जाने/नजाने छलफल चल्दै थियो । संविधानको धारा १ सय ४३ मा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट संकटकालीन आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ भने धारा ६४ मा संकटकालीन अवस्थाका कारण संविधान निर्माणको काम पूरा हुन नसके संविधानसभाले प्रस्ताव पारित गरी आफ्नो कार्यकाल ६ महिनासम्म बढाउन सक्ने व्यवस्था छ ।
अन्तिम समयमा सहमति गरी मुलुकलाई ठूलो दुर्घटनाबाट जोगाउँदै आएका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूले आइतबार मध्यरातिसम्म भए पनि कुनै वैधानिक बाटोमा सहमति गर्छन् भन्ने आम सर्वसाधारणको अपेक्षा थियो । माओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाबीच आइतबार मध्याह्नसम्म भएका छलफलमा विवादित विषयलाई रूपान्तरित संसद्ले टुंग्याउने गरी नयाँ संविधान जारी गर्न सहमति खोज्ने प्रयास गरिएको थियो । 
त्यस्तो सहमति नजुटेपछि संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले अन्तरिम संविधान संशोधन गरी नयाँ निर्वाचन र रूपान्तरित संसद्सम्बन्धी व्यवस्था गरी नयाँ संक्रमणकालको वैधानिक व्यवस्था गर्ने विकल्प अघि सारेका थिए । त्यसका लागि समेत सहमति नजुपछि दलहरूले संकटकाल लगाएर भए पनि ६ महिना म्याद थप्ने विकल्पमा छलफल गरेका थिए । संविधानमै निर्वाचन र संक्रमणसम्बन्धी व्यवस्था गर्न नमानेको माओवादी-मधेसी मोर्चा गठबन्धनले मन्त्रिपरिषद्मा एकलौटी निर्णय गरी आगामी मंसिर ७ गतेका संविधानसभा निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ । राजनीतिक सहमतिबिना प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले यस्तो प्रस्ताव गरेपछि आफ्नो विरोध जनाउँदै एमाले, राप्रपा, नेकपा संयुक्त, नेपाल परिवार दलका मन्त्रीहरूले बैठक बहिष्कार गरेका थिए । लगत्तै उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिए भने वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री परशुराम खापुङ र गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्री एकनाथ ढकालले सरकार छोडेको घोषणा गरे । 
धेरै विषयमा सहमति भएर पनि जननिर्वाचित निकायबाट नयाँ संविधान जारी गर्न नसकेकामा दुःख व्यक्त गर्दै संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले जनतासामु क्षमायाचना गरेका छन् । 'दलहरूबीच धेरै विषयमा सहमति भएर पनि राज्य पुनर्संरचनाका विषयमा सहमति हुन नसक्दा अहिलेसम्मको प्रयास निरर्थक भयो,' आफ्नो कार्यकाल सकिएपछि नेम्वाङले भने, 'जनताको लामो चाहना र भावना बमोजिम संविधानसभाले थोरै जटिलताका कारण दलहरूबीच सहमति हुन नसक्दा संविधानसभाबाट संविधान प्राप्त गर्न सकेन ।' सिंहदरबारस्थित उनको कार्यकक्षमा उनले यसो भनिरहँदा आइतबार रातिको ठीक १२ बज्यो र संविधानसभाको अवसान भयो । 
संविधान जारी नगरी संविधानसभा विघटन भएकाले मुलुक द्वन्द्व र अप्ठ्यारोमा पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले दलहरूलाई धैर्य र संयमका साथ फेरि छलफलमा जुट्न र सहमतिको निकास खोज्न आग्रह गरेका छन् । 'आगामी दिनमा यो प्रक्रिया अघि बढाउने कुनै बाटो निकाल्नु पर्छ,' उनले भने ।
दलहरूसँगको छलफलमा नेम्वाङले समझदारी भएका विषयलाई समटेर नयाँ संविधान जारी गरी बाँकी विषय रूपान्तरित संसद्लाई छोड्ने सुरक्षित बाटोमा समेत दलहरू एकमत नभएको बताए । त्यस्तो सहमति नभए पनि देशलाई रिक्ततामा नपठाउन अन्तरिम संविधान संशोधन गरी आवश्यक संक्रमणकालीन व्यवस्थाको विकल्पमा पनि दलहरूबीच सहमति जुट्न सकेन ।
'संचिवालयमा दर्ता भएर परिपक्व भएको विधेयक संशोधन गरी निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था गर्ने र नियमित विधायनी कार्यका लागि रूपान्तरित संसद् कामय राख्ने' उपाय सुझाएका थिए । कांग्रेस-एमाले र माओवादीको मोहन वैद्य पक्षले रूपान्तरित संसद्का रूपमा भए पनि संविधानसभालाई निरन्तरता दिन खोजेका थिए । यस्तो व्यवस्था सरकार परिवर्तनका लागि हुने आशंकामा माओवादी-मधेसी मोर्चाले असहमति जनाए पनि संक्रमणकालीन व्यवस्थासमेत नगरी संविधानसभाको अवसान भएको हो ।

मंसिर ७ गते निर्वाचन घोषणा

काठमाडौं, जेष्ठ १५ - प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले तोकिएको समयमा संविधान नबनेकाले आगामी मंसिर ७ गते संविधानसभाको निर्वाचन घोषणा गरेका छन् । संविधानसभाको म्याद समाप्त हुनुअघि आइतबार राति बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संविधानसभाको मिति तय गरी राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई भट्टराईले जानकारी गराएका हुन् ।
राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराएलगत्तै राति ११:५० बजे प्रधानमन्त्री बालुवाटारमा पत्रकार सम्मेलन गरी भट्टराईले सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार आफूले निर्वाचन घोषणा गरेको बताएका हुन् । माओवादी, मधेसी मोर्चा र साना पार्टीका मन्त्रीहरूको उपस्थितिमा उनले संविधानमा सहमति नभएपछि निर्वाचनमा जानुको विकल्प नभएको भन्दै नयाँ संविधानसभा निर्वाचन घोषणा गरेको बताए । 'सम्मानित सर्वोच्च अदालतले केही समयअघि गरेको फैसलाअनुसार जेठ १४ गते राति १२ बजेपछि संविधानसभा स्वतः समाप्त भएको हुँदा मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेर सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम विकल्पहरू जनमत संग्रहमा जाने वा नयाँ संविधानसभाको निर्वाचनमा जाने वा अन्य विकल्पमा जाने भनेकोमा हामीले नयाँ संविधानसभाको निर्वाचनमा जाने भन्दा अर्को विकल्प देखेनौं,' उनले भने, 'मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आगामी मंसिर ७ गते नयाँ संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरको छ । त्यसको जानकारी भर्खरै माननीय उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूसहित हामीले सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई जानकारी गराएका छौं ।'
 उनले संविधानसभा बचाउन विभिन्न विकल्पमा छलफल गरे पनि सफल हुन नसकेको बताए । 'अन्तिम बेलासम्म केही समय लिएर पूरा गर्नुपर्छ भनेर विधेयक दर्ता गर्‍यौं । कतिपय राजनीतिक दलले दोहोरो भूमिका खेले । भित्रीरूपमा समर्थन गर्ने र बाह्यरूपमा विरोध गर्ने काम गरे । त्यसले गर्दा प्रक्रिया सफल हुन सकेन,' उनले भनाइ थियो, 'आज पनि हामीले विभिन्न संविधानसम्मत विकल्पकाबारे छलफल गर्‍यौं । त्यो पनि सफल हुन सकेन । निर्वाचनमा जानुको विकल्प छैन ।' उनले निर्वाचनमा जाने आम सहमति बनेको बताए । 'मलाई के विश्वास छ भने राजनीकि दलहरू निर्वाचनमा सहभागी बनेर ताजा जनादेशमा जानेछन् ।' उनले भने ।
भट्टराईले अन्तरिम संविधानअनुसार कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरी निर्वाचनको घोषणा गरेको दाबी गर्दै राष्ट्रपतिले स्वीकार गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । 'अहिले हामीले राष्ट्रपतिज्यूलाई औपचारिक जानकारी गराएका छौं । त्यसपछि उहाँमार्फत अहिलेसम्म औपचारिक प्रतिक्रिया आएको छैन,' उनले आइतबार मध्यराति पत्रकारमाफ भने, 'अन्तरिम संविधानले दिएको राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री र अन्य निकायका भूमिका छन्, तिनीहरू सबैले संविधानसम्मत तरिकाले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । म प्रधानमन्त्रीका हैसियतले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नेछु ।'
 संविधानअनुसार कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरी निर्वाचन गराउने दाबी उनले गरे । 'अन्तरिक संविधानअनुसार देशको कार्यकारी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहित
छ । अन्तरिम संविधानमा स्पष्ट रूपमा कार्यकारी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहित छ,' उनको भनाइ थियो, 'त्यसो भएको हुनाले कुनै पनि दुविधा हुन्छ भन्ने लाग्दैन । मेरो नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले कार्यकारी अधिकारी प्रयोग गरी आमनिर्वाचन सम्पन्न गर्नेछ । यो मेरो विश्वास हो । संविधानले मार्गनिर्देशन गरेको पनि यही हो ।'
 उनले सेनापति प्रकरणजस्तो कदम राष्ट्रपतिबाट नहुने विश्वाससमेत व्यक्त गरे । 'सेनापति प्रकरणजस्तो राष्ट्रपतिबाट त्यस्तो हुँदैन भन्ने मेरो विश्वास छ । किनभने अन्तरिम संविधानले निर्दिष्ट गरेको कुराबाट अघि बढ्नुपर्छ,' उनले भने, 'लोकतन्त्र हाम्रा साझा मूल्यमान्यता हुन्छ, राष्ट्रपतिज्यूरबाट त्यो हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ ।' उनले आफ्नो कदम असंवैधानिक नभएको बताए । 'संविधानले सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा हुने स्पष्ट गरेको छ,' उनले भने, 'त्यसैले असंवैधानिक भन्ने प्रश्न उठ्दैन ।'
संविधानसभाको निर्वाचन पाँच महिनामा गर्न सम्भव हुने उनको भनाइ थियो । 'पाँच महिनामा निर्वाचन गर्न सम्भव हुन्छ र गर्नुपर्छ,' उनले भने, 'निर्वाचन घोषणा गर्नुभन्दा अघि मैले निर्वाचन आयोगसँग अनौपचारिक कुराकानीबाट तयारीको बारे बुझेको थियो । आगामी छ महिनाभित्र सम्पन्न गर्न सक्छ ।'
उनले आइतबारको दिनलाई दुःखद् दिनको रूपमा चित्रण गरे । 'आजको दिन नेपाली इतिहासको असाध्यै दुःखद दिन हो,' उनले भने, 'पुराना राजनीतिक दलहरूले संघीयतामा अड्काउने काम गरे । करबलले संघीयतामा तयार भए पनि मर्मलाई आत्मसात गर्न चाहेनन् ।'
  

प्रकाशित मिति: २०६९ जेष्ठ १५ १२:५४

अझै 'बार्गेनिङ' सकिएन

काठमाडौ, जेष्ठ १४ - कसका अडान के ?
कांग्रेस/एमाले
बहुपहिचानका ८, ११ वा १३ प्रदेश
माओवादी/मोर्चा
एकल पहिचानका १० या १४ प्रदेश

संविधान जारी गर्न केही घन्टा मात्र बाँकी रहँदा पनि प्रमुख दलहरूबीच संघीयताका विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन । उनीहरूले अन्तिम समयसम्म पनि 'बार्गेनिङ' नछाड्दा सर्वत्र चिन्ता छाएको छ ।
तीन दल र मधेसी मोर्चाबीच शनिबार मध्यरातसम्म वार्ता चले पनि उनीहरू पुरानै अडानको निरन्तरता र आरोप-प्रत्यारोपमै अल्भिmए । 'संविधानसभा जोगाउन निकै गाह्रो भएको छ,' माओवादी स्थायी समिति स्थायी सदस्य वर्षमान पुनले मध्यराति कान्तिपुरसँग भने, 'माओवादी अन्तिम समयसम्म सहमतिको प्रयास जारी राख्छ, भएन भने विकल्पतिर लाग्छ ।'
बालुवाटार बैठकबाट बाहिरिँदै गर्दा एमाले नेता केपी शर्मा ओलीले अनेक प्रयास गर्दा पनि कुरा मिल्न नसकेको बताए । 'माओवादी र मधेसी मोर्चा कि पहिचान भन्नुहुन्छ, कि मधेस भन्नुहुन्छ,' उनले भने, 'त्योबाहेक अरू कुनै सहमतिको प्रस्ताव ल्याउनु हुन्न । हामीले त धेरै विकल्प दिएका छौं ।'
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईका प्रमुख स्वकीय सचिव गंगा श्रेष्ठले मध्यरातको वार्ता पनि विफल भएको बताए । 'परिस्थिति झन् बिगि्रएको महसुस भएको छ,' उनले भने, 'यसले सबैलाई चिन्तित बनाएको छ ।'
अपराह्न सहमति निकाल्न नसकेपछि बाहिरिएका नेताहरू राति फेरि बालुवाटारमा छलफलमा जुटेका थिए । त्यो बैठक पनि परिणामविहीन बन्न पुग्यो ।
कांग्रेस-एमालेले बहुपहिचान सहितका ८, ११ र १३ प्रदेशका मोडलहरू प्रस्तुत गरेका थिए भने माओवादी एकल पहिचानका १० या १४ प्रदेशमै अडिएको थियो । कांग्रेसले माओवादीले संविधानसभा निर्वाचनमा आफ्नो घोषणापत्रमा ल्याएकै १३ प्रदेशको नक्सासँग मिल्दोजुल्दो मोडल सहमतिका लागि प्रस्तुत गरेको थियो । त्यस मोडलमा पहाडमा ८ र तराईमा पाँच प्रदेशको प्रस्ताव छ । त्यस प्रस्तावमा पनि माओवादी र मधेसी मोर्चा सहमतिमा आएनन् । 
कांग्रेस-एमालेले नामसहितको संघीयतामा जाँदा बहुपहिचानका आधारमा बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । माओवादी र मधेसवादी दलले भने एकल पहिचानमा राज्य पुनर्संरचना आयोगले ल्याएको १० या समितिले प्रस्तुत गरेको १४ प्रदेशमै सहमति गर्नुपर्नेमा जोड गरे । मोर्चाले तराईमा दुईभन्दा बढी प्रदेश भएको प्रस्तावित मोडल अस्वीकार गर्दै आएको छ ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता एवं उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले संघीयताका विषय अहिले तय गर्दा बहुपहिचानका आधारमा हुनुपर्ने कांग्रेस-एमालेको समान धारणा रहेको बताए । एकल जातीय आधारमा नाम दिँदा त्यसले जातीय द्वन्द्व निम्त्याउने उनीहरूको तर्क छ । संख्यामा सहमति गरेर नामांकन र सीमांकनको जिम्मा संघीय आयोगलाई दिन सकिने प्रस्तावमा पनि माओवादी र मोर्चा नमानेको उनले बताए । 'पहिचान र सामथ्र्यलाई ध्यान दिएर राज्य पुनर्संरचना समितिको प्रतिवेदनले सिफारिस गरेअनुसार प्रदेशको नाम सम्बन्धित प्रदेश सभालाई जिम्मा दिउँ भनेर भनियो,' पौडेलले भने, 'तर, माओवादीले नाम राखेर लानुपर्छ, एकल पहिचान हुनुपर्छ भनेपछि समाधान हुन सकेन ।'
बालुवाटारमा दिउँसो बसेको बैठकमा सहमति हुन नसकेपछि मध्यरातसम्म पुनः बैठक बसेको थियो । त्यसमा पनि पुरानै कुरा दोहोरिए । रातिको बैठकमा पनि दुवै पक्षले एकअर्कालाई संविधान बनाउन नखोजेको आरोप लगाइरहे । 'माओवादी अझै पनि संविधान जारी गर्न चाहँदैन,' ओलीले भने ।
माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले त भावविह्वल हुँदै संविधानसभाले संविधान जारी नगरी विघटन हुने संघारमा पुगेको बताए । 'कांग्रेस-एमालेले संघीयताबिना नै संविधान जारी गर्नुपर्छ भने । त्यसमा हामीले मानेनांै, त्यसो भए निर्वाचनको प्रक्रियामा जाउँ भन्दा त्यो पनि मान्नु भएन,' श्रेष्ठले भने, 'चार वर्षसम्म छलफल गरियो, संविधान नदिई यसलाई विघटन गर्ने प्रक्रियामा लैजान खोजिँदै छ ।'
कांग्रेस-एमालेले भने माओवादीले निर्वाचनका बेला घोषणापत्रमा ल्याएको प्रदेश स्वीकार्दासमेत पहिचान नहुने अनौठो शैली अपनाएको बताए । 'माओवादीले निर्वाचन घोषणापत्रमा ल्याएको १३ प्रदेश मानेर जाउँ भन्दा पहिचान नहुने र उनीहरूले -माओवादी) ले भनेको १० र १४ प्रदेशले मात्रै पहिचान दिने भन्ने कस्तो सवाल हो ?' कांग्रेसका एक वरिष्ठ नेताले भने, 'यसबाटै थाहा हुन्छ को संविधान बनाउन नचाहने हो भन्ने कुरा ।'
दलहरूबीच अन्तिम घडीमा समेत सहमति नजुटेपछि संघीयताका सबै विषयमा सहमति जुट्ने अवस्था क्षीण बनेको छ । संख्या र नाममा सहमति जुटाएर सीमांकनका विषयलाई सम्बन्धित संघीय आयोगलाई जिम्मा दिने गरी सहमति खोजिन थालिएको छ । पहाडमा जति भए पनि मधेसमा दुई मात्रै प्रदेश बनाउन पर्ने मोर्चाका कारण पनि सहमति जुट्न समस्या परेको नेताहरूले बताएका छन् ।         

प्रकाशित मिति: २०६९ जेष्ठ १४ ०८:३३

संविधानसभाको 'असामयिक अवसान' नहोस्

काठमाडौ, जेष्ठ १३ - संविधान जारी गर्नुपर्ने अन्तिम घडीमा प्रमुख दलहरूबीच विवादको गाँठो संघीयता नै हो । त्यसलाई फुकाउन शुक्रबार दिनभर उनीहरूले कसरत गरे । पूरा नभएपछि रातभर  'ठन्डा दिमागले सोच्ने' र बिहानै छलफल गर्ने भन्दै बेलैमा छुट्टएि । कांग्रेस र एमालेले बहुपहिचानका नामसहित ८ प्रदेशको पूर्वअडान छाडेनन् भने माओवादी र मोर्चा एकल पहिचानसहितका १० वा १४ प्रदेशबाट पछि हट्न चाहेका छैनन् । अडान कसैले नछाडे पनि नेताहरूको चिन्ता र इच्छा संविधानसभाको 'असामयिक अवसान' नहोस् भन्ने थियो ।

सर्वोच्च अदालतले अन्तिम घन्टी बजाएपछि संविधान जारी गर्न १४ गते ननघाउन प्रमुख दलका नेताहरू शुक्रबार दिनभर विभिन्न पक्षीय बैठकमा व्यस्त रहे । दिउँसोसम्म चर्को आरोप-प्रत्यारोपमा उत्रिएका उनीहरू दिन ढल्किँदै जाँदा सहमतिको विकल्प नभएको बताउन थालेका थिए ।
माओवादी र मधेसी मोर्चाले संविधानसभा भंग भए कांग्रेस-एमालेले जिम्मेवार हुनुपर्ने आरोप लगाए भने कांग्रेस-एमालेले ठूलो पार्टीका हैसियतले सबै दोष माओवादीकै भएको जिकिर गरे । आरोप-प्रत्यारोपबीच पनि दलहरू निकास खोज्न दिनभर व्यस्त रहे । प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारभित्र र बाहिरको माहोल हेर्न लायक त छँदै थियो, दलको बैठकले मुलुककै ध्यान खिच्यो । 'के दलहरूले चार वर्षमा नसकेको सहमति ४८ घन्टामा गर्न सक्छन् ?' यो प्रश्नको उत्तर शुक्रबार रातिसम्म दलका नेताहरूले दिन सकेनन् ।
दलहरूबीच सहमति नभएपछि सबभन्दा बढी दबाबमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई परेका देखिन्थे । माओवादीको अपेक्षाविपरीत सर्वोच्चको म्याद नथप्ने निर्णय र वैद्य पक्षको दोहोरो दबाबमा दाहाल र भट्टराई परेका छन् ।
थकित मुद्रामा सिंहदरबारबाट बाहिरिएका दाहालले पत्रकारहरूसँग कुनै टिप्पणी गरेनन् । त्यहाँबाट आफ्नो निवास लाजिम्पाट फर्केपछि आफूनिकट नेताहरूसँग दाहालले शनिबार सहमति हुन सक्ने बताएको स्रोतले जनाएको छ । 'संघीयताका विषयमा शनिबार सहमति हुन सक्छ, आज -शुक्रबार) बेलुका प्रमुख चार नेताबीच गम्भीर कुराकानी भयो,' दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा दाहाल, कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल, मधेसी मोर्चाका नेता विजयकुमार गच्छदारबीच छुट्टै छलफल भएको थियो । त्यसपछि बाहिरिएका नेताहरूले सहमतिबारे सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
'देशको परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर सहमतिमा पुग्नै पर्छ, भोलि बिहानसम्म ठन्डा दिमाग बनाएर आउने कुरा भएको छ,' साँझ दोस्रो चरणको शीर्ष बैठकपछि एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले भने । सबैको सम्मान हुने खालको बहुपहिचान सहितको ८ प्रदेशबाटै निकास निकाल्न सकिने मत आफूहरूको रहे पनि त्यसमा माओवादी र मधेसी मोर्चा सहमत नभएको उनले बताए । 'हामी ८ प्रदेशको संरचना ठीक हो भनिरहेका छांै तर सहमतिका लागि लचिलो हुन तयारै छौं', उनले भने ।
माओवादी र मोर्चा भने कुनै  हालतमा एकल पहिचानलाई नछाड्ने पक्षमा उभिए । उनीहरूले संविधानसभा समिति वा राज्य पुनर्संरचना आयोगको बहुमतको प्रतिवेदनबाटै सहमति खोज्न साँझसम्म प्रयास गरे । तर यसलाई कांग्रेस-एमालेले अस्वीकार गरे ।  
'हामीले कमसेकम सहमति गरिसक्नुपर्ने थियो तर हुन सकेन, सहमति, सहकार्य र एकतालाई सबैले आत्मसात गरेका छौं,' माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, 'हजारांैको बलिदानीबाट प्राप्त संविधानसभाबाट संविधान बनाउनै पर्छ ।' उनले कांग्रेस-एमालेले अडान नछाड्दा सहमति नभएको आरोप लगाए । 
माओवादी र मोर्चाको संघीयताको विषयमा समान अडान छ । आदिवासी जनजातिको पनि समर्थन रहेकाले उनीहरूले १० वा १४ प्रदेशको प्रस्तावमा सहमति गर्दा आफूमाथि पर्न सकिने बुझाइ राखेका छन् ।
त्यसैले उनीहरूले पनि शुक्रबार लचकता देखाएनन् । शनिबार दिनभर छलफल गर्ने मनस्थिति बनाएर नेताहरू बाहिरिएका थिए ।  
 'हाम्रो चासो भनेको संघीयता हो, संघीयताबिनाको संविधान आवश्यक छैन,' मोर्चा नेता हृदयेश त्रिपाठीले भने । संविधानसभाको भविष्यभन्दा पनि संघीयताको भविष्यप्रति बढी चासो रहेकाले त्यसलाई कांग्रेस-एमालेले बुझेर सहमतिमा आउनुपर्ने उनको धारणा थियो । यसअघिको पाँच बुँदे सहमतिअनुसार संघीयताका नमिलेका सबै विषय रूपान्तरित संसद्लाई छोड्ने धारणा कांग्रेस-एमालेबाट शुक्रबार पनि आएको छ । तर भूगोल र नामका कुनै टुंगो नभइकन जान नहुने अडानमा उनीहरू छन् ।
सर्वोच्चको आदेश बिहीबार आएपछि शुक्रबार बिहान माओवादी अध्यक्ष दाहालको निवासमा शीर्ष नेताबीच छलफल भएको थियो । उक्त छलफलमा सहमति खोज्न सबै सकारात्मक भएको भन्दै नेताहरू सिंहदरबार पुगेका थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पहिलो पटक झन्डै तीन घन्टा बैठक भयो । उक्त बैठकमा पनि कुरा नमिलेपछि शीर्ष नेताहरू राष्ट्रपतिलाई भेट्न शीतल निवास पुगे ।
शीतल निवासबाट फर्केपछि फेरि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अर्को चरणको बैठक बसेको थियो । त्यहाँ पहिलो र दोस्रो तहका नेताहरूको छुट्टाछट्टै बैठक बसेको थियो । राष्ट्रपतिलाई भेटेर फर्केपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा चार नेताबीच छुट्टै बैठक बसेको थियो । त्यहाँ पनि सहमति नभएपछि झन्डै साढे ६ बजे 'ठण्डा दिमागले भोलि कुरा गर्ने' भन्दै नेताहरू बाहिरिएका थिए । उनीहरूबीच शनिबार आ-आफ्ना पार्टीमा पनि अन्तिम विकल्पको छलफल गरी वार्तामा सहभागी हुने सहमति भएको छ ।
अधिकतम प्रयास गर्ने माओवादी निर्णय
प्रुमख दलको बैठक बस्नुअघि माओवादी स्थायी समिति बैठक दाहाल निवास लाजिम्पाटमा बसेको थियो । बैठकले संविधानसभाको बाँकी दिनभित्र संविधान जारी गर्ने गरी दलहरूबीच व्यापक छलफल गर्ने निर्णय गरेको थियो । बैठकले पहिचानसहितको संघीयतामा सहमति जुटाउन अधिकतम प्रयास गर्ने माओवादी उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । उनले प्रदेशको नाम दुईवटा मिलाएर राख्न सकिने भए पनि पहिचानलाई मुख्य आधार बनाइनुपर्ने बताए । बैठकले संविधानसभा विघटन भए संघर्षको विकल्प नभएको पनि निष्कर्ष निकालेको थियो ।
यसैबीच, माओवादी उपाध्यक्ष मोहन वैद्य पक्षले पहिचानसहितको संघीयता र राज्यका सबै अंगमा समानुपातिक, समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता नभए नयाँ जनादेशमा जानुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । वैद्य पक्षका स्थायी समिति र वरिष्ठ पोलिटब्युरो सदस्यको शुक्रबार बसेको अनौपचारिक बैठकले यस्तौ निष्कर्ष निकालेको हो ।
संविधानसभाको म्याद दुई दिन मात्र बाँकी रहेका बेला वैद्य पक्षले नयाँ जनादेशको कुरा गरेको हो । माओवादी पार्टीभित्र नयाँ जनादेशको कुरा उठेको यो पहिलोपटक हो । 'पहिचानसहितको संघीयता र राज्यका सबै अंगमा समानुपातिक, समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता नभए नयाँ जनादेशमा जानुपर्छ,' वैद्यले आफ्नो विचार समूहको तर्फको निष्कर्ष सुनाए, 'यसमा सहमति भएन भने हामी रूपान्तरित संसद्को पक्षमा मतदान गर्दैनौं ।'
यही अडान लिएर बिहान दाहालसँग वैद्य र महासचिव रामबहादुर थापाले छलफल गरेका थिए । छलफलमा दाहालले पहिचानसहितको संघीयताको अडान नछाड्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
शीतल निवास, लाजिम्पाट, सिंहदरबारमा वार्ता भइरहेका बेला वैद्य पक्षले पार्टी फुटाउनै लागेको चर्चा पनि चल्यो, जसलाई वैद्य पक्षले अस्वीकार गरेको छ । हाल अलग भई नयाँ पार्टी बनाउने कुनै तयारी नभए पनि आफूसँग ४० प्रतिशत सांसद रहेको दावी वैद्य पक्षको छ ।
 'हामीले उठाएको एजेन्डा सही भएकाले ४० प्रतिशतभन्दा बढी सभासद हामीसँग हुनुहुन्छ,' उनले भने, 'तर हामी के गर्ने भन्ने विषयमा जेठ १४ कुर्छौं ।' वैद्य पक्षले पहिचानसहितको संघीयता, समानुपातिक समावेशी, क्रान्तिकारी भूमिसुधारको मुद्दा संस्थापनले छोडे विरुद्धमा मतदान गर्ने भन्दै हस्ताक्षर अभियान चलाएको छ । हस्ताक्षर गर्ने क्रम हाल पनि जारी रहेको एक माओवादी सांसदले बताए ।
पोलिटब्युरो सदस्य खड्गबहादुर विश्वकर्माले पार्टी फुटाउने कुरा प्रायोजित भएको बताए । 'पार्टी फुटाउने कुरा प्रायोजित षड्यन्त्रमूलक ढंगले आएको छ,' उनले भने । संविधानसभा भंग हुने अवस्थामा भने वैद्य पक्ष नयाँ पार्टी गठनको तयारीमा लाग्ने छ । त्यसबेला नयाँ पार्टी गठन गर्न ४० प्रतिशत आवश्यक नपर्ने भएकाले उक्त पक्षलाई सहज हुनेछ ।

संविधानसभा म्याद थप्ने भनेको आवश्यक पर्दा प्रयोग गर्न ढोका खुला राखेको मात्र हो :प्रधानमत्री बाबुराम भट्टराई

संविधानसभाको म्याद थप्ने अचानक प्रस्ताव किन आयो ?
हामी अहिले पनि जेठ १४ भित्र संविधानका विषयमा सहमति खोज्न लागिरहेका छौं । हामीले यो तोकिएको समयमा संविधान पूरा गर्न सेना समायोजनको काम एकपक्षीय ढंगले जोखिम मोलेर अघि बढायौं । त्यसपछि संविधानका नमिलेका विषयमा सहमति खोज्न हामीले रातदिन प्रयास गर्‍यौं । प्रमुख राजनीतिक दलहरू जेठ १४ भित्र संविधान जारी गर्ने प्रयास गरेकै हो । यो समयभित्र संविधानको मस्यौदा तयार गर्न हामीलाई समयको चाप पर्‍यो । कांग्रेस एमालेको पुरानो सोच र माओवादी मधेसवादी दलको नयाँ सोच छ । दुवै पक्षबीच सहमति खोज्न अझै केही समय आवश्यक पर्न सक्छ । संविधानसभाको म्याद रहेको पाँच दिनभित्र सहमति खोज्ने अधिकतम प्रयास हुन्छ । केही गरी सहमति भएन भने केही समय चाहिन्छ । त्यसका लागि वैधानिक बाटो आवश्यक पर्ने भएकाले म्याद थपको प्रस्ताव गरिएको हो । संविधानसभामा कुनै संकट नआओस् भनेर म्याद थप्न लागेको हो । यसको अर्थ जेठ १४ भित्र सहमति नगर्ने भन्ने होइन । संविधानसभा म्याद थप्ने भनेको आवश्यक पर्दा प्रयोग गर्न ढोका खुला राखेको मात्र हो । हामी अझै पनि म्याद थपको विकल्प प्रयोग गर्न नपरोस् भन्ने पक्षमा छौं । थप म्याद प्रयोग नगरी संविधान बनाऔं भन्ने हाम्रो प्रयास जारी छ । सहमति भयो भने संविधानसभाको म्याद प्रयोग गर्न नपरोस् भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।
म्याद थप्ने विषयमा कांग्रेस एमालेको समर्थन छ ?
यसमा कांग्रेस एमालेको सहमति छ । सरकारमा १६ दलको सहभागी छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा एक मतले संविधानसभा म्याद थप्ने प्रस्ताव पारित गरेर पठाइएको छ । कांग्रेस एमालेभित्र पनि फरक-फरक विचार छ ।
म्याद थप गर्ने प्रस्ताव सर्वोच्च अदालतविपरीत भएन र ?
सकेसम्म जेठ १४ भित्र संविधानको मस्यौदा तयार गर्ने प्रयास हुन्छ । मेरो विचारमा केही न केही काम हुन्छ । अदालतको निर्णय भनेको संविधान नबनाउने भन्ने होइन । संविधान पूर्ण रूपमा लेख्न केही समय नपुगेको मात्र हो । नपुगेको समय थपेको मात्र हो, सर्वोच्चको निर्णय संविधान जारी नगर भन्ने  होइन । यो म्याद थप्ने निर्णय सर्वोच्चको निर्णयविपरीत होइन ।
तपाईं आफैं एक दिन पनि संविधानसभाको म्याद थप्न हुँदैन भन्नुहुन्थ्यो ? आज त अचाकन प्रस्ताव ल्याउनुभयो नि ?
म आफैं पनि संविधानसभाको म्याद थप्न नहुने पक्षमा आज बिहानसम्म थिएँ । तर पाँच दिनभित्र संविधानको काम सक्न गाह्रो भएकाले बाध्यकारी बाटो लिइएको हो । सकभर बाध्यकारी बाटो लिन नपरोस् भन्ने मेरो भनाइ हो ।
तीन महिनाभित्र संविधान आउला भन्ने के ग्यारेन्टी छ ?
सकेसम्म जेठ १४ भित्रै सहमति गर्नुपर्छ । त्यसो गर्न भ्याइएन भने तीन महिना कुनै हालतमा लगाउनु हुँदैन । ऐतिहासिक काम गर्दा हामी आशावादी हुनैपर्छ । अहिले निराश भइहाल्नु हुँदैन ।
-    प्रस्तुति गंगा बीसी

Vice Versa in Maoist

It is very odd time for the country, when, Nepal is in the way at constitution making process. In this time, ethnic, regional and others groups are in road seeking their right to ensure new constitution. But, it is bitter reality that it is very difficult to address all groups' demands into constitution. Because, two third majority of CA will promulgate the constitution from CA assembly and no single majority of any political party. So the constitution will be all political parties' .

UCPN Maoist is the biggest party of CA, She is worried about that her agenda will be loose in new constitution. Again and again chairman Puspa Kamal Dahal prachanda said, 'We are not absolute majority, so the constitution will be a document of agreement. All major parties agenda will be address there'. Saying this, Maoist strategic move is to influence in constitution. So, Prachanda time and again provoke ethnic groups to take road for the right. NC and UML leaders blamed to Prachanda as double standard political players, in reality he is. Because, always, he has more than two options for the strategic move. He use this option as tools to fulfill his and parties interest. Since past two years, Prachanda took in one hand peace -constitution and other hand revolt strategy, which twisted politics here.

UCPN Maoist vice-chairman Mohan Baidhya faction is against establishment saying misleading revolution. The faction is opposing peace and constitution writing process and organizing a parallel organization into party. There is 'one party two system' in Maoist but informally there are two party and two system also. Nobody can say confidently that the party will be united, because, fractionation within party in climax. Party leaders have no concrete solution. Both faction is in 'wait and see' strategy. No one want to take responsibility breaking the party but waiting to blame others. Establishment is making decision not taking agreement from Baidyha faction and Baidhya faction is not ready to accept establishment decision regarding peace and constitution process. They are in 'vice versa' position.

Unusual vision

Again political parties are in own stands to conclude constitution again. They have energy but using it as making dilemma to lead country since 5 years. Radical force Maoist  has changed by the here political environment. He has radical agenda but no such sprites.

His next faction, Mohan Badidya is extra radical but only making hard agenda is not good vision to change nation. It is easy to say but more difficult change it. Everybody can say revolutionary agenda again and again, in practice very hard.

I think Nepal's politics is very difficult to assume what will be tomorrow because political party unable to clear agenda. Here is two type of problem, one is very traditional and other is more radical, so meeting point is far in this condition.

Glaciar flood in Seti

साना दुःखले भएको सहमति होइन: प्रचण्ड

काठमाडौ, वैशाख २३ - माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल शुक्रबार अलि थकित देखिन्थे भने उनको बोली सुकेको थियो । बिहीबार मध्यरातसम्म पाँचबुँदे सहमतिका लागि खटेकाले दाहाल शुक्रबार अपराह्न आफ्नै निवास लाजिम्पाटमा कान्तिपुरसँग कुरा गर्ने बेला केही थकित देखिए पनि संविधान बन्नेमा विश्वस्त देखिए ।

बिहीबारको सहमति शान्ति र संविधानलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन चाहने प्रमुख दलको 'साना दुःखले नभएको' बताइरहँदा उनको अनुहारमा सन्तुष्टि देखिन्थ्यो । भन्दै थिए, 'हिजो (बिहीबार) को सहमति साना दुःखले भएको होइन, ठूलो त्यागपछि भएको हो । मलाई खुसी लागेको छ, चाहे हाम्रा मन्त्री हुन् चाहे मधेसी मोर्चाका मन्त्रीहरू हुन्, उनीहरूले सजिलै मेरो भावनालाई आत्मसात गरेर पहिल्यै राजीनामा गरेपछि दुवै प्रक्रिया भाँड्न चाहनेको हतियार भाँचियो । धेरै ठूलो रस्साकस्सीपछि यो सहमति बनेको हो ।'

उनले नेताहरूको नामै नलिई माओवादीको भावनामा कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाका नेताहरूको शान्ति र संविधानलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने जबर्जस्त भूमिका नभएको भए प्रयास असफल हुने खतरा रहेको औंल्याए । 'यो केही दिनयता संविधान बनाएर लानुपर्छ भन्ने र संविधान किन बनाउनु पर्‍यो भन्नेबीचमा रस्साकस्सी परेको हो,' उनले भने, 'कुराको चुरो के हो भने संघीय संविधान बनाएर नेपाललाई स्थिरतातिर लैजाने कि संविधान नबनाएरै राजनीतिक शून्यता सिर्जना गरी फाइदा लिने भन्नेबीच पेचिलो संघर्ष चलेको छ । मैले हिजो दिनभरिको संघर्षलाई सम्झँदा यस्तो ठूलो भूमरीमा परेजस्तो महसुस गरेँ ।'

माओवादीलगायत अन्य पार्टीभित्र सहमतिविपरीत स्वरहरू जब्बर भए पनि पराजित भएको उनको बुझाइ छ । 'हरेक पार्टीभित्र सहमति नभइदिए हुन्थ्यो भन्ने प्रवृत्ति जब्बर छ,' उनको भनाइ थियो, 'यो सहमतिले जनता खुसी भए, शान्ति, संविधानप्रेमी खुसी थिए । जसले भाँड्न खोजेका थिए, बाहिर भाँड्न सकिएन भन्न पनि सक्दैनन् । सहमति भएपछि उनीहरूको अनुहार सोहोरिएर बडो कालोनीलो, सहमति नहुन लाग्दा अनुहार बडो उज्यालो देखिएको थियो ।'

आफ्नो पार्टीका उपाध्यक्ष मोहन वैद्यसँग सरकारमा सहभागी हुनेबारे कुरा गर्नु ठीकअघि दाहालले पछिल्लो सहमतिले मुलुकलाई एक खुड्किलो अघि बढाएको भन्दै खुसी व्यक्त गरे ।

'ढिलै भए पनि हिजोको निर्णयले देशका सबै प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरू एकै ठाउँमा बसेर सहमतिको सरकार बनाउने काम भएको छ, त्यो दूरगामी छ, महत्त्वपूर्ण छ,' उनले भने । 'त्यसले यो देश र शान्ति स्थिरता र समृद्धितिर जाने नयाँ खुडकलो बनेको छ ।'

 संविधान निर्माण प्रक्रियालाई अप्ठ्यारामा पार्ने चलखेल बिहीबार दिनभर चलेको आफूले प्रस्ट देखेको उनले जनाए । भने, 'प्रतिगामी, अभिजात वर्गले प्रक्रिया असफल पार्न जे सोचेका थिए, हिजो उनीहरू असफल भएका छन् ।' यसो भनिरहँदा उनी मुस्कुराए । 'अब राज्य पुनर्संरचना र शासकीय स्वरूपमा सहमति गर्ने मूलभूत काम बाँकी छ,' उनले भने, 'त्यसमा छलफल गरेर धेरै नजिक पुगिसकिएको छ ।'

उनले थपे, 'शासकीय स्वरूपमा त झन्डै सहमति भइसक्या छ, मिश्रति प्रणालीमा ।' उनले राज्य पुनर्संरचनामा पनि पछिल्लो पटक प्रस्ताव गरेका १० प्रदेश सहमतिनजिक पुगको बताए । 'अहिले बिनापहिचानको संघीयता कल्पना गर्न सकिँदैन । उत्पीडनमा, भेदभावमा परेकाहरूले राम्रैसँग आफ्नो पहिचान गर्ने बेला छ । त्यसलाई सम्बोधन नगरे कोही टिक्नेवाला छैन,' उनले भने, 'मैले सबै कुरा विचार गरी सायद १० प्रदेश सम्झौताका लागि उपयुक्त हुन्छ भनेर अगाडि सारेको हो । तर हात्तीवन बैठकमा मैले ७ प्रदेश मानेको र हाल १० भनेको भन्ने कुरा शुद्ध बेइमानी र झूटबाहेक केही होइन ।'

उनले शासकीय स्वरूपमा राजनीतिक दलहरूको लामो छलफलपछि विवाद समाधान उपसमितिले कार्यदल बनाएर एकमतले मिश्रति प्रणालीमा जाने निष्कर्ष निकालेकाले त्यसमै सहमति हुने विश्वास व्यक्त गरे । 'जसमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र प्रतिनिधिसभाद्वारा निर्वाचित प्रधानमन्त्री, कार्यकारी अधिकारको आवश्यक र उचित बाँडफाँड गर्दा हामी झन्डै सहमतिनजिक पुगेकै हो,' उनले भने, 'संविधान निर्माणका मूलभूत विषयमा सहमतिनजिक पुगेको अवस्थामा गम्भीर रूपले बस्ने हो भने एकैदिनमा पनि सहमतिमा पुग्ने अवस्था छ ।'

छोटो समयका लागि हुने बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वको सरकारमा मन्त्रालयका लागि खास लुछाचुँडी नहुने बताए । 'मन्त्रालय बाँडफाँडबारे बिहानदेखि दलहरूबीच फोनमा कुराकानी भएको छ । यो छोटो समयका लागि झगडा होलाजस्तो लागेको छैन,' उनले भने, 'दलहरूको नानीदेखि लागेको बानी त्यति सजिलै गइहाल्छ भनेर सोच्ने ठाउँचाहिँ छैन । तर पनि हिजोको सहमतिले १५/२० को सरकारका लागि के लुँछाचुँडी गर्नु र ?'

"एक वर्षमा चुनाव हुन्छ"

कांग्रेसको नेतृत्वको सरकार बनेपछि एक वर्षमा चुनाव गरी मुलुकलाई राजनीतिक स्थिरतातिर लैजान सम्भव भएको अध्यक्ष दाहालको भनाइ थियो । 'एक वर्षमा चुनाव गर्नु जटिल त हुनेछ तर असम्भव हुने छैन,' उनले भने, 'मलाई लाग्छ, एकथरी तत्त्वहरू समाज विकासको यात्रालाई रोकेर आफ्नो पुरानो अभिष्ट पूरा गर्न चाहन्छन्, तिनले समस्या खडा गर्छन् । नयाँ संरचनामा जाने भएकाले थुप्रै जटिलताहरू पनि हुन्छन्,' उनले भने, 'नेपालमा शान्ति र स्थिरता होस्, विकासतिर जान पाइयोस् भन्ने जनताको चाहना छ । त्यसकारण एक वर्षमा चुनाव गर्न सम्भव छ । यसलाई सम्भव बनाउनुपर्छ ।'

दलहरूबीच विश्वासको वातावरण बन्दै गएको उनले बताए । 'धेरै हदसम्म विश्वासको वातावरण बन्यो । तर सबै चिज सहजै जान्छन् भन्ने छैन । केहीले परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न चाहेका छैनन्, त्यसले कदमकदममा अप्ठ्यारो ल्याउने, कदमकदममा संविधान बन्न नदिने हर्कत हुन्छन् र भइरहेका छन्,' उनले भने ।

वैद्य पक्ष कांग्रेसको सरकारमा

वैद्य पक्षलाई यही सरकारमा ल्याउन प्रयास जारी रहे पनि कांग्रेसको नेतृत्वमा बन्ने सरकारमा भने सहभागी हुने दाहालले विश्वास व्यक्त गरे । 'यही सरकारमा सहभागी गराउने कोसिस जारी छ । तर तुरन्तै बाबुरामजीकै सरकारमा आउनुहुन्छ भन्नेचाहिँ मलाई लाग्दैन,' उनले भने, 'यसमा आउनु भएन भने पनि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा जेठ १४ अघि बन्ने सरकारमा पक्कै आउनुहुन्छ भन्नेमा म ढुक्क छु । उनले पछिल्लो सहमतिले किरणजीहरूलाई पनि एकताबद्ध गराउने आधारको काम गरेको जनाए । कांग्रेसको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषय उसकै भएको भन्दै उनले टिप्पणी गर्न चाहेनन् ।

सहमतीय सरकार भट्टराईकै नेतृत्वमा

काठमाडौ, वैशाख २१ - संविधान जारी गर्ने बेलामा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले राजीनामा दिने गरी यही सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको स्वरूप दिने प्रमुख राजनीतिक दलहरूले सहमति गरेका छन् ।
त्यसका लागि माओवादी र मधेसी मोर्चा गठबन्धनको मन्त्रिपरिषद् प्रधानमन्त्री भट्टराईले बिहीबार विघटन गर्ने छन् । र, कांग्रेस-एमाले लगायत दल सम्मिलित राष्ट्रिय सहमतीय स्वरूपको सानो मन्त्रिपरिषद् दुई दिनभित्र बन्ााउने छन् । संविधान जारी गर्ने बेलामा भट्टराईले राजीनामा दिएपछि भने कांग्रेस नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको अर्को सरकार बन्नेछ ।
त्यस्तै, प्रमुख दलहरूबीच संविधानका विवादित विषयहरू टुंग्याउने र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने कार्यतालिकासहितको सम्झौतामा बिहीबार हस्ताक्षर हुनेछ । 'तत्काल भट्टराई नेतृत्वमै राष्ट्रिय सरकार बनाउने र संविधान घोषणासँगै कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाउने समझदारी भएको छ,' कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले भने, 'संविधानका विवादित विषयलाई एक साताभित्र टुंग्याइनेछ ।'
बुधबारको बैठकबाट करिब सहमतिमा पुगिसकेकाले बिहीबार अन्तिम रूप दिई हस्ताक्षर गरिने कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले जानकारी दिए । बिहीबार सहमतिमा हस्ताक्षरपछि दलहरू सम्मिलित मन्त्रिपरिषद् गठन प्रक्रिया सुरु हुने नेताहरूले बताए । राज्य र सहायक मन्त्री नराखी मन्त्रिमण्डल सानो बनाइने छ ।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले तीन दल र मोर्चाको बुधबारको शीर्ष बैठकमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि अहिलेको मन्त्रिपरिषद् विघटन गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । विघटनपछि संविधानका विवादित विषयहरू २/३ दिनभित्र टुंग्याउने र कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बनाउन प्रक्रिया सुरु गर्ने प्रस्ताव दाहालको थियो ।
'माओवादी अध्यक्षले नै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने, त्यसका लागि अहिलेको मन्त्रिपरिषद् विघटन गर्ने, संविधानका विवादित विषय २/३ दिनभित्र टुंग्याई कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बनाउने प्रस्ताव राख्नुभएको हो,' एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले भने, 'यी विषयहरूमा बिहीबार दिउँसो १ बजेभित्र कार्यतालिकासहित सहमति गर्ने टुंगो भएको छ ।'
माओवादी र मधेसी मोर्चाले संविधान जारी नगर्ने षड्यन्त्रस्वरूप गठबन्धन सरकारलाई टिकाउने दाउमा लागेको भन्दै कांग्रेस-एमालेले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरेका थिए । लगत्तै दलहरूबीच बुधबार गम्भीर छलफल भएको थियो । द्विपक्षीय र बहुपक्षीय कुराकानीपछि दलहरू साँझ सहमति नजिक पुगेका हुन् । शीर्ष दलको बैठक हुनुअघि बिहान दाहाल निवास लाजिम्पाटमा सहमतिको गृहकार्यका लागि छलफल भएको थियो । त्यसमा दाहाल, प्रधानमन्त्री भट्टराई, कांग्रेस महामन्त्री सिटौलालगायत सहभागी थिए । उक्त बैठकमा भारतीय राजदूत जयन्त प्रसादको पनि उपस्थिति थियो । राजनीतिक भेटघाटमा दिनभर सक्रिय रहेका राजदूत प्रसादले उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार र कांग्रेस नेता रामशरण महतलाई पनि छुट्टाछुट्टै भेटेका थिए । त्यसअघि माओवादीको वैद्य पक्ष र कांग्रेसको एउटा समूहले केन्द्रीय सदस्य दीपकुमार उपाध्यायको मच्छेगाउँस्थित निवासमा अविश्वास प्रस्तावबारे छलफल गरेका थिए ।
माओवादीले कांग्रेस नेतृत्वको राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने हो भने केही समय अरू दल माओवादीकै नेतृत्वमा सहभागी हुनुपर्ने धारणा राख्दै आएको थियो ।
अन्य दलले भने मानिरहेका थिएनन् । तर कार्यतालिकासहित लिखित सम्झौता नै हुने भएपछि भट्टराई नेतृत्वमा जान अरू तयार भएका हुन् । माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि संविधान जारी भएलगत्तै कांग्रेस नेतृत्वमा सहमतीय सरकार बन्ने जानकारी दिए ।
माओवादीबाट अध्यक्ष दाहाल, प्रधानमन्त्री भट्टराई, कांग्रेसबाट सभापति सुशील कोइराला, उपसभापति पौडेल, महामन्त्री सिटौला, एमालेबाट अध्यक्ष झलनाथ खनाल, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, मोर्चाबाट महन्थ ठाकुर र विजयकुमार गच्छदार सहभागी भएको शीर्ष बैठकले सहमतीय सरकारको टुंगो लगाएको हो । नेताहरूबीच भएको सहमतिलाई बिहीबार बिहान दाहाल, नेपाल, सिटौला र गच्छदारले लिपिबद्ध गर्ने छन् ।
संविधानका विषय पनि सहमतिनजिक
संविधान निर्माणका विषयमा पनि सहमति निकट पुगेको नेताहरूको दाबी छ । तिनमा २/३ दिनभित्र अन्तिम सहमति गरिसक्ने उनीहरूको तयारी छ ।  यसअघि छलफलमा आएका ७ देखि १० प्रदेशका प्रस्ताव र मिश्रति मोडलको शासकीय स्वरूपको वरिपरि नै रहेर सहमति गर्ने प्रयास जारी छ । 'शीर्ष तहमा आज बनेको समझदारीका सबै कुरा भनिएको छैन,' कांग्रेसका एक नेताले भने, 'बिहान लिपिबद्ध गरेर दिउँसो एक बजे सार्वजनिक गर्ने कुराकानी भएको छ ।' शीर्ष तहको बैठकमा भएको सहमतिलाई राति ७ बजे बसेको सामूहिक बैठकमा माओवादी अध्यक्ष दाहालले छोटो 'बि्रफिङ' गरेका थिए । कांग्रेस संसदीय दलको बुधबारको बैठकले संविधान निर्माण प्रक्रिया छोट्टयाउन धारा ७० संशोधनका लागि तत्काल संसद् बोलाउन सरकारसँग माग गरेको छ ।