काठमाडौ, जेष्ठ १४ -
कसका अडान के ?
कांग्रेस/एमाले
बहुपहिचानका ८, ११ वा १३ प्रदेश
माओवादी/मोर्चा
एकल पहिचानका १० या १४ प्रदेश
संविधान जारी गर्न केही घन्टा मात्र बाँकी रहँदा पनि प्रमुख दलहरूबीच संघीयताका विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन । उनीहरूले अन्तिम समयसम्म पनि 'बार्गेनिङ' नछाड्दा सर्वत्र चिन्ता छाएको छ ।
तीन दल र मधेसी मोर्चाबीच शनिबार मध्यरातसम्म वार्ता चले पनि उनीहरू पुरानै अडानको निरन्तरता र आरोप-प्रत्यारोपमै अल्भिmए । 'संविधानसभा जोगाउन निकै गाह्रो भएको छ,' माओवादी स्थायी समिति स्थायी सदस्य वर्षमान पुनले मध्यराति कान्तिपुरसँग भने, 'माओवादी अन्तिम समयसम्म सहमतिको प्रयास जारी राख्छ, भएन भने विकल्पतिर लाग्छ ।'
बालुवाटार बैठकबाट बाहिरिँदै गर्दा एमाले नेता केपी शर्मा ओलीले अनेक प्रयास गर्दा पनि कुरा मिल्न नसकेको बताए । 'माओवादी र मधेसी मोर्चा कि पहिचान भन्नुहुन्छ, कि मधेस भन्नुहुन्छ,' उनले भने, 'त्योबाहेक अरू कुनै सहमतिको प्रस्ताव ल्याउनु हुन्न । हामीले त धेरै विकल्प दिएका छौं ।'
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईका प्रमुख स्वकीय सचिव गंगा श्रेष्ठले मध्यरातको वार्ता पनि विफल भएको बताए । 'परिस्थिति झन् बिगि्रएको महसुस भएको छ,' उनले भने, 'यसले सबैलाई चिन्तित बनाएको छ ।'
अपराह्न सहमति निकाल्न नसकेपछि बाहिरिएका नेताहरू राति फेरि बालुवाटारमा छलफलमा जुटेका थिए । त्यो बैठक पनि परिणामविहीन बन्न पुग्यो ।
कांग्रेस-एमालेले बहुपहिचान सहितका ८, ११ र १३ प्रदेशका मोडलहरू प्रस्तुत गरेका थिए भने माओवादी एकल पहिचानका १० या १४ प्रदेशमै अडिएको थियो । कांग्रेसले माओवादीले संविधानसभा निर्वाचनमा आफ्नो घोषणापत्रमा ल्याएकै १३ प्रदेशको नक्सासँग मिल्दोजुल्दो मोडल सहमतिका लागि प्रस्तुत गरेको थियो । त्यस मोडलमा पहाडमा ८ र तराईमा पाँच प्रदेशको प्रस्ताव छ । त्यस प्रस्तावमा पनि माओवादी र मधेसी मोर्चा सहमतिमा आएनन् ।
कांग्रेस-एमालेले नामसहितको संघीयतामा जाँदा बहुपहिचानका आधारमा बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । माओवादी र मधेसवादी दलले भने एकल पहिचानमा राज्य पुनर्संरचना आयोगले ल्याएको १० या समितिले प्रस्तुत गरेको १४ प्रदेशमै सहमति गर्नुपर्नेमा जोड गरे । मोर्चाले तराईमा दुईभन्दा बढी प्रदेश भएको प्रस्तावित मोडल अस्वीकार गर्दै आएको छ ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता एवं उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले संघीयताका विषय अहिले तय गर्दा बहुपहिचानका आधारमा हुनुपर्ने कांग्रेस-एमालेको समान धारणा रहेको बताए । एकल जातीय आधारमा नाम दिँदा त्यसले जातीय द्वन्द्व निम्त्याउने उनीहरूको तर्क छ । संख्यामा सहमति गरेर नामांकन र सीमांकनको जिम्मा संघीय आयोगलाई दिन सकिने प्रस्तावमा पनि माओवादी र मोर्चा नमानेको उनले बताए । 'पहिचान र सामथ्र्यलाई ध्यान दिएर राज्य पुनर्संरचना समितिको प्रतिवेदनले सिफारिस गरेअनुसार प्रदेशको नाम सम्बन्धित प्रदेश सभालाई जिम्मा दिउँ भनेर भनियो,' पौडेलले भने, 'तर, माओवादीले नाम राखेर लानुपर्छ, एकल पहिचान हुनुपर्छ भनेपछि समाधान हुन सकेन ।'
बालुवाटारमा दिउँसो बसेको बैठकमा सहमति हुन नसकेपछि मध्यरातसम्म पुनः बैठक बसेको थियो । त्यसमा पनि पुरानै कुरा दोहोरिए । रातिको बैठकमा पनि दुवै पक्षले एकअर्कालाई संविधान बनाउन नखोजेको आरोप लगाइरहे । 'माओवादी अझै पनि संविधान जारी गर्न चाहँदैन,' ओलीले भने ।
माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले त भावविह्वल हुँदै संविधानसभाले संविधान जारी नगरी विघटन हुने संघारमा पुगेको बताए । 'कांग्रेस-एमालेले संघीयताबिना नै संविधान जारी गर्नुपर्छ भने । त्यसमा हामीले मानेनांै, त्यसो भए निर्वाचनको प्रक्रियामा जाउँ भन्दा त्यो पनि मान्नु भएन,' श्रेष्ठले भने, 'चार वर्षसम्म छलफल गरियो, संविधान नदिई यसलाई विघटन गर्ने प्रक्रियामा लैजान खोजिँदै छ ।'
कांग्रेस-एमालेले भने माओवादीले निर्वाचनका बेला घोषणापत्रमा ल्याएको प्रदेश स्वीकार्दासमेत पहिचान नहुने अनौठो शैली अपनाएको बताए । 'माओवादीले निर्वाचन घोषणापत्रमा ल्याएको १३ प्रदेश मानेर जाउँ भन्दा पहिचान नहुने र उनीहरूले -माओवादी) ले भनेको १० र १४ प्रदेशले मात्रै पहिचान दिने भन्ने कस्तो सवाल हो ?' कांग्रेसका एक वरिष्ठ नेताले भने, 'यसबाटै थाहा हुन्छ को संविधान बनाउन नचाहने हो भन्ने कुरा ।'
दलहरूबीच अन्तिम घडीमा समेत सहमति नजुटेपछि संघीयताका सबै विषयमा सहमति जुट्ने अवस्था क्षीण बनेको छ । संख्या र नाममा सहमति जुटाएर सीमांकनका विषयलाई सम्बन्धित संघीय आयोगलाई जिम्मा दिने गरी सहमति खोजिन थालिएको छ । पहाडमा जति भए पनि मधेसमा दुई मात्रै प्रदेश बनाउन पर्ने मोर्चाका कारण पनि सहमति जुट्न समस्या परेको नेताहरूले बताएका छन् ।
प्रकाशित मिति: २०६९ जेष्ठ १४ ०८:३३
कांग्रेस/एमाले
बहुपहिचानका ८, ११ वा १३ प्रदेश
माओवादी/मोर्चा
एकल पहिचानका १० या १४ प्रदेश
संविधान जारी गर्न केही घन्टा मात्र बाँकी रहँदा पनि प्रमुख दलहरूबीच संघीयताका विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन । उनीहरूले अन्तिम समयसम्म पनि 'बार्गेनिङ' नछाड्दा सर्वत्र चिन्ता छाएको छ ।
तीन दल र मधेसी मोर्चाबीच शनिबार मध्यरातसम्म वार्ता चले पनि उनीहरू पुरानै अडानको निरन्तरता र आरोप-प्रत्यारोपमै अल्भिmए । 'संविधानसभा जोगाउन निकै गाह्रो भएको छ,' माओवादी स्थायी समिति स्थायी सदस्य वर्षमान पुनले मध्यराति कान्तिपुरसँग भने, 'माओवादी अन्तिम समयसम्म सहमतिको प्रयास जारी राख्छ, भएन भने विकल्पतिर लाग्छ ।'
बालुवाटार बैठकबाट बाहिरिँदै गर्दा एमाले नेता केपी शर्मा ओलीले अनेक प्रयास गर्दा पनि कुरा मिल्न नसकेको बताए । 'माओवादी र मधेसी मोर्चा कि पहिचान भन्नुहुन्छ, कि मधेस भन्नुहुन्छ,' उनले भने, 'त्योबाहेक अरू कुनै सहमतिको प्रस्ताव ल्याउनु हुन्न । हामीले त धेरै विकल्प दिएका छौं ।'
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईका प्रमुख स्वकीय सचिव गंगा श्रेष्ठले मध्यरातको वार्ता पनि विफल भएको बताए । 'परिस्थिति झन् बिगि्रएको महसुस भएको छ,' उनले भने, 'यसले सबैलाई चिन्तित बनाएको छ ।'
अपराह्न सहमति निकाल्न नसकेपछि बाहिरिएका नेताहरू राति फेरि बालुवाटारमा छलफलमा जुटेका थिए । त्यो बैठक पनि परिणामविहीन बन्न पुग्यो ।
कांग्रेस-एमालेले बहुपहिचान सहितका ८, ११ र १३ प्रदेशका मोडलहरू प्रस्तुत गरेका थिए भने माओवादी एकल पहिचानका १० या १४ प्रदेशमै अडिएको थियो । कांग्रेसले माओवादीले संविधानसभा निर्वाचनमा आफ्नो घोषणापत्रमा ल्याएकै १३ प्रदेशको नक्सासँग मिल्दोजुल्दो मोडल सहमतिका लागि प्रस्तुत गरेको थियो । त्यस मोडलमा पहाडमा ८ र तराईमा पाँच प्रदेशको प्रस्ताव छ । त्यस प्रस्तावमा पनि माओवादी र मधेसी मोर्चा सहमतिमा आएनन् ।
कांग्रेस-एमालेले नामसहितको संघीयतामा जाँदा बहुपहिचानका आधारमा बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । माओवादी र मधेसवादी दलले भने एकल पहिचानमा राज्य पुनर्संरचना आयोगले ल्याएको १० या समितिले प्रस्तुत गरेको १४ प्रदेशमै सहमति गर्नुपर्नेमा जोड गरे । मोर्चाले तराईमा दुईभन्दा बढी प्रदेश भएको प्रस्तावित मोडल अस्वीकार गर्दै आएको छ ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता एवं उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले संघीयताका विषय अहिले तय गर्दा बहुपहिचानका आधारमा हुनुपर्ने कांग्रेस-एमालेको समान धारणा रहेको बताए । एकल जातीय आधारमा नाम दिँदा त्यसले जातीय द्वन्द्व निम्त्याउने उनीहरूको तर्क छ । संख्यामा सहमति गरेर नामांकन र सीमांकनको जिम्मा संघीय आयोगलाई दिन सकिने प्रस्तावमा पनि माओवादी र मोर्चा नमानेको उनले बताए । 'पहिचान र सामथ्र्यलाई ध्यान दिएर राज्य पुनर्संरचना समितिको प्रतिवेदनले सिफारिस गरेअनुसार प्रदेशको नाम सम्बन्धित प्रदेश सभालाई जिम्मा दिउँ भनेर भनियो,' पौडेलले भने, 'तर, माओवादीले नाम राखेर लानुपर्छ, एकल पहिचान हुनुपर्छ भनेपछि समाधान हुन सकेन ।'
बालुवाटारमा दिउँसो बसेको बैठकमा सहमति हुन नसकेपछि मध्यरातसम्म पुनः बैठक बसेको थियो । त्यसमा पनि पुरानै कुरा दोहोरिए । रातिको बैठकमा पनि दुवै पक्षले एकअर्कालाई संविधान बनाउन नखोजेको आरोप लगाइरहे । 'माओवादी अझै पनि संविधान जारी गर्न चाहँदैन,' ओलीले भने ।
माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले त भावविह्वल हुँदै संविधानसभाले संविधान जारी नगरी विघटन हुने संघारमा पुगेको बताए । 'कांग्रेस-एमालेले संघीयताबिना नै संविधान जारी गर्नुपर्छ भने । त्यसमा हामीले मानेनांै, त्यसो भए निर्वाचनको प्रक्रियामा जाउँ भन्दा त्यो पनि मान्नु भएन,' श्रेष्ठले भने, 'चार वर्षसम्म छलफल गरियो, संविधान नदिई यसलाई विघटन गर्ने प्रक्रियामा लैजान खोजिँदै छ ।'
कांग्रेस-एमालेले भने माओवादीले निर्वाचनका बेला घोषणापत्रमा ल्याएको प्रदेश स्वीकार्दासमेत पहिचान नहुने अनौठो शैली अपनाएको बताए । 'माओवादीले निर्वाचन घोषणापत्रमा ल्याएको १३ प्रदेश मानेर जाउँ भन्दा पहिचान नहुने र उनीहरूले -माओवादी) ले भनेको १० र १४ प्रदेशले मात्रै पहिचान दिने भन्ने कस्तो सवाल हो ?' कांग्रेसका एक वरिष्ठ नेताले भने, 'यसबाटै थाहा हुन्छ को संविधान बनाउन नचाहने हो भन्ने कुरा ।'
दलहरूबीच अन्तिम घडीमा समेत सहमति नजुटेपछि संघीयताका सबै विषयमा सहमति जुट्ने अवस्था क्षीण बनेको छ । संख्या र नाममा सहमति जुटाएर सीमांकनका विषयलाई सम्बन्धित संघीय आयोगलाई जिम्मा दिने गरी सहमति खोजिन थालिएको छ । पहाडमा जति भए पनि मधेसमा दुई मात्रै प्रदेश बनाउन पर्ने मोर्चाका कारण पनि सहमति जुट्न समस्या परेको नेताहरूले बताएका छन् ।
प्रकाशित मिति: २०६९ जेष्ठ १४ ०८:३३
No comments:
Post a Comment