काठमाडौ, जेष्ठ १५ -
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको राजीनामा तत्काल नआउने तर राजनीतिक दलहरूबीच सहमति गरी राष्ट्रिय सरकार गठनको पहल गरिने जनाएका छन् । सहमतीय सरकारको नेतृत्वबारे पछि छलफल हुन सक्ने पनि उनको भनाइ छ ।
'बाबुराम भट्टराईले राजीनामा दिने भन्ने विल्कुल प्रश्न उठ्दैन । बरु पहिले भनेजस्तै राजनीतिक दलका बीचमा सहमति गरेर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने कुरातिर जानुपर्छ,' लाजिम्पाटस्थित एक होटलमा सोमबार पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, 'राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन दलहरूबीच सहमति भइसके पछि नेतृत्वबारे त्यहाँ छलफल हुन सक्छ ।'
सर्वोच्च अदालतको आदेशमा टेकेर सरकारले संविधानसभा निर्वाचन घोषणा गरेको जिकिर गर्दै उनले प्रधानमन्त्री भट्टराईले राजीनामा नदिने बताएका हुन् । सोमबार दाहाल निवासमा बसेको स्थायी समिति बैठकले पनि भट्टराईले राजीनामा दिन नहुने निर्णय गरेको थियो ।
अध्यक्ष दाहालले सरकारले निर्वाचन घोषणा गरे पनि मुलुकमा संवैधानिक संकट नआएको जनाए । 'अहिले कुनै संवैधानिक संकट परेको होइन, यो भ्रममा हामी विल्कुल नपरौं,' उनको दाबी थियो, 'संवैधानिक संकट आएको छैन । चार वर्षमा हामीले संविधान बनाउन सकेनौं । सर्वोच्चले अब म्याद नथप भन्यो । नयाँ निर्वाचनमा जाऊ भन्यो, हामीले त्यही गर्यौं । संवैधानिक संकट भन्ने वाहियात कुरा हो ।'
उनले सरकारको कदम सेनापति प्रकरणजस्तो नहुने दाबीसमेत गरे । 'कटवाल प्रकरण जुन परिस्थिति र परिवेशमा घटेको थियो, त्यहाँदेखि यहाँ आउँदा नेपाली राजनीतिमा धेरै परिवर्तन भइसकेको छ । त्यो घटनाको पुनरावृत्ति हुन्छ भन्ने मलाई विल्कुल लाग्दैन,' उनले भने ।
संविधानसभाको म्याद सकिनु साढे एक घन्टा पहिले संकटकाल लगाएर संविधानसभाको म्याद छ महिना थप्ने प्रयाससमेत असफल भएको उनले बताए । 'संघीयता विघटन नहोस् भनेर हामीले राति साढे १० बजेतिर संकटकाल लगाएर भए पनि संविधानसभाको म्याद छ महिना थप्ने वातावरण बनाआंै भन्ने कुरामा पुग्यौं । कांग्रेस र एमाले साथीहरूसँग कुरा गरियो ।
'कांग्रेसका तर्फबाट शेरबहादुर देउवाले संकटकाल लगाआंै, यहीमात्र बाटो हो भन्नुभयो,' उनले भने, 'मैले पनि संकटकाल लगाऔं, यही बाटो बाँकी छ भनें । प्रधानमन्त्रीले कतिसम्म भन्नुभयो भने उहाँ सभामुखको आडमा बस्नुभएको थियो, सबै नेताको बीचमा बस्नुभएको थियो, लौ कलंक लाग्ने हो भने पनि मेरै टाउकोमा लागोस् । संकटकाल लगाऔं, छ महिना म्याद थपौं भन्नुभयो । कांग्रेस-एमालेका नेताले हुँदैन भन्नुभयो ।'
दाहालले संविधानसभा बचाउने केही उपाय नभएपछि अर्को निर्वाचन गर्ने बाटोमा गएको दाबी गरे । कांग्रेस र एमाले संविधानभन्दा सरकारको कुरामा बढी केन्दि्रत भएकाले गडबड भएको उनले बताए । 'कांग्रेस-एमालेले सरकारको एजेन्डा प्रमुख बनाउन खोज्नुले दालमा केही कालो छ भन्ने देखायो,' उनको भनाइ थियो, 'पाँचबुँदे सहमति माओवादीले तोडेको होइन । दुई दिनभित्र सरकारलाई पूर्णता दिने र तीन दिनभित्र संविधानका विषयलाई पूर्णता दिने भन्ने थियो । एमालेले तीन दिनपछि केन्द्रीय समिति बैठक राख्यो । पाँच बुँदे तोड्ने काम त्यहींबाट सुरु भयो ।'
विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको हैसियतले संविधान बन्न नसकेकामा दाहालले दुःख व्यक्त गरे । तैपनि उनले भने, 'संविधान निर्माण गर्ने अभियान रोकिएको छैन । सरकारको हिजोको निर्णयले यो अभियान अघि बढाउन मद्दत पुर्याएको छ भन्ने म ठान्छु ।'
उनले जोखिम मोलेर सेना समायोजन र पुनःस्थापना अघि बढाएर ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गरेको पनि उल्लेख गरे । 'मैले संविधानसभामा उत्पीडित वर्गविरुद्ध सम्झौता गर्न सक्दैनथें । त्यो गर्नु गिरिजाबाबुसँग गरिएको सम्झौताको विपरीत हुन्थ्यो । मलाई गर्व छ, नेपाली जनताको चाहनाविपरीत गलत ढंगले मैले सम्झौता गरिनँ । मैले सेना समायोजन गरेर गम्भीर पहल लिएँ,' उनले भने, 'नेपाली जनताको परिवर्तनको चाहना र अधिकारप्रति गलत सम्झौता गरिनँ । त्यसकारण संविधान बनेन ।' सेना समायोजन संविधान बनिहाल्ला भनेर नगरेको उल्लेख गर्दै शान्ति प्रक्रियाप्रतिको जिम्मेवारी पूरा गर्न त्यसो गरेको पनि दाहालले बताए ।
संविधानसभा विघटन नहुनुमा कुनै विदेशीको हात नभएको दाहालको भनाइ थियो । 'हिजो जे भयो, नेपालीहरूमा आत्मविश्वास पूरै गुमाएर आफैंले जे गरेको छ, त्यसबाट पनि तर्सेर जेमा पनि विदेशीको हात देख्ने मनोरोग लागेको छ,' उनले थपे, 'यो रोग लागेको हो भने राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वतन्त्रता हासिल हुन सक्दैन । हरेक कुरामा विदेशीहरूको हातमात्र देख्ने, आफ्नो आत्मविश्वासबाट केही पनि नहुने कुराबाट मुक्त हुन जरुरी छ ।' उनले भारतसँग शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रियामा भने अलि बढी कुरा भएको जनाए ।
दाहालले आगामी निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीलाई दुई तिहाइ बहुमत दिन दुई पटक आग्रह गरे । 'अब हामीलाई तपाईंहरूले दुई तिहाइ बहुमत दिनुपर्ने भयो,' उनले मुस्कुराउँदै भने ।
माओवादी स्थायी समिति बैठकपछि दाहालले विज्ञप्ति जारी गरी बिनापूर्वाग्रह समझदारीमा आउन दलहरूलाई आग्रह गरेका थिए । 'हिजो संविधानसभा भंग गरी नेपाली जनतालाई निराशा र अँध्यारो मार्गतर्फ धकेल्ने षड्यन्त्रविरुद्ध सरकारले संविधानसभाको अर्को निर्वाचन मिति घोषणा गरेर आशा र उज्यालोको बत्ती बालेको छ,' उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, 'हाम्रो पार्टी यसलाई स्वागत गर्दछ । यसले संक्रमणकाललाई चाँडै अन्त्य गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरेका छौं । नयाँ निर्वाचन र नयाँ जनादेश लिने सर्वोच्च अदालतले दिएको विकल्पअनुरूप बाध्यात्मक स्थितिमा सरकारले लिएको यो कदम संवैधानिक तथा लोकतान्त्रिक छ ।'
'दलहरूले नै सम्हाल्नुपर्छ'
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले राजनीतिक असमझदारी अन्त्य गर्ने काम दलहरूकै भएको बताएका छन् । गणतन्त्र दिवसका अवसरमा सोमबार टँुडिखेलमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै भट्टराईले यस्तो बताएका हुन् ।
'मुलुकको सुन्दर भविष्यको खाका बनाउने र त्यसलाई आम जनताको सहभागितामा कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा आज पर्यन्त राजनीतिक दलहरूकै थियो र भोलि पनि राजनीतिक दलहरूकै हुनेछ । हिजोको राजनीतिक दलहरूबीचको असमझदारीले ल्याएको परिणाम सम्हाल्ने जिम्मेवारी पनि फेरि राजनीतिक दलहरूकै हो,' उनले भने, 'आगामी दिनमा शान्ति सुव्यवस्था र सामाजिक सद्भाव कायम राख्न तथा राष्ट्रिय एकता र अखण्डतालाई अझ सुदृढ बनाउन आ-आफ्नो ठाउँबाट सबै नेपालीलाई योगदान दिन आह्वान गर्दछु ।'
संविधान बन्न नदिने कुराको मूल्यांकन इतिहासले गर्ने बताए । 'संविधान निर्माण नहुँदा संविधानसभाको चार पटक थपिएको म्याद सकियो । यो नेपालको इतिहासकै एक अत्यन्त दुःखद् राजनीतिक घटना हो,' राष्ट्रपतिसमेत उपस्थित समारोहमा उनले भने, 'यस घडीसम्म आइपुग्दा कसले के-कस्ता भूमिका निर्वाह गरे त्यो इतिहासले मूल्यांकन गर्नेछ । तर यसको मुख्य कारण अग्रगामी र यथास्थितिवादी सोचबीचकै अन्तरविरोध थियो । जनताको अदालतको कठघरामा हामी सबै उभिनुपर्ने छ र जनताले त्यसको फैसला गर्नेछन् ।'
उनले शान्ति सुरक्षा नबिगार्न सबैलाई आग्रह गरे । 'आफ्ना माग र मुद्दालाई जनअनुमोदन गराई जनताकै बलमा सम्बोधन गर्ने/गराउने बाटो खुला भएकै अवस्थामा अब कसैले कुनै पनि बहानामा शान्ति सुव्यवस्था, अमनचयन कायम गर्ने र जनताको निर्वाध आवागमन तथा पेसा, व्यवसाय गर्ने अधिकारमा जबर्जस्ती हस्तक्षेप गर्ने वा अवरोध गर्ने छैनन् भन्ने अपेक्षा सरकारले गरेको छ,' उनले भने ।
भट्टराईले राष्ट्रिय स्वार्थको रक्षा गर्न, राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ बनाउन र अखण्डताको संरक्षण गर्न न्यूनतम समझदारी र दीर्घकालीन दृष्टिकोण एवं मित्रराष्ट्रहरूसँगको समझदारीपूर्ण सहमति आवश्यक भएको जनाए ।
प्रकाशित मिति: २०६९ जेष्ठ १६ ०९:०२
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको राजीनामा तत्काल नआउने तर राजनीतिक दलहरूबीच सहमति गरी राष्ट्रिय सरकार गठनको पहल गरिने जनाएका छन् । सहमतीय सरकारको नेतृत्वबारे पछि छलफल हुन सक्ने पनि उनको भनाइ छ ।
'बाबुराम भट्टराईले राजीनामा दिने भन्ने विल्कुल प्रश्न उठ्दैन । बरु पहिले भनेजस्तै राजनीतिक दलका बीचमा सहमति गरेर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने कुरातिर जानुपर्छ,' लाजिम्पाटस्थित एक होटलमा सोमबार पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, 'राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन दलहरूबीच सहमति भइसके पछि नेतृत्वबारे त्यहाँ छलफल हुन सक्छ ।'
सर्वोच्च अदालतको आदेशमा टेकेर सरकारले संविधानसभा निर्वाचन घोषणा गरेको जिकिर गर्दै उनले प्रधानमन्त्री भट्टराईले राजीनामा नदिने बताएका हुन् । सोमबार दाहाल निवासमा बसेको स्थायी समिति बैठकले पनि भट्टराईले राजीनामा दिन नहुने निर्णय गरेको थियो ।
अध्यक्ष दाहालले सरकारले निर्वाचन घोषणा गरे पनि मुलुकमा संवैधानिक संकट नआएको जनाए । 'अहिले कुनै संवैधानिक संकट परेको होइन, यो भ्रममा हामी विल्कुल नपरौं,' उनको दाबी थियो, 'संवैधानिक संकट आएको छैन । चार वर्षमा हामीले संविधान बनाउन सकेनौं । सर्वोच्चले अब म्याद नथप भन्यो । नयाँ निर्वाचनमा जाऊ भन्यो, हामीले त्यही गर्यौं । संवैधानिक संकट भन्ने वाहियात कुरा हो ।'
उनले सरकारको कदम सेनापति प्रकरणजस्तो नहुने दाबीसमेत गरे । 'कटवाल प्रकरण जुन परिस्थिति र परिवेशमा घटेको थियो, त्यहाँदेखि यहाँ आउँदा नेपाली राजनीतिमा धेरै परिवर्तन भइसकेको छ । त्यो घटनाको पुनरावृत्ति हुन्छ भन्ने मलाई विल्कुल लाग्दैन,' उनले भने ।
संविधानसभाको म्याद सकिनु साढे एक घन्टा पहिले संकटकाल लगाएर संविधानसभाको म्याद छ महिना थप्ने प्रयाससमेत असफल भएको उनले बताए । 'संघीयता विघटन नहोस् भनेर हामीले राति साढे १० बजेतिर संकटकाल लगाएर भए पनि संविधानसभाको म्याद छ महिना थप्ने वातावरण बनाआंै भन्ने कुरामा पुग्यौं । कांग्रेस र एमाले साथीहरूसँग कुरा गरियो ।
'कांग्रेसका तर्फबाट शेरबहादुर देउवाले संकटकाल लगाआंै, यहीमात्र बाटो हो भन्नुभयो,' उनले भने, 'मैले पनि संकटकाल लगाऔं, यही बाटो बाँकी छ भनें । प्रधानमन्त्रीले कतिसम्म भन्नुभयो भने उहाँ सभामुखको आडमा बस्नुभएको थियो, सबै नेताको बीचमा बस्नुभएको थियो, लौ कलंक लाग्ने हो भने पनि मेरै टाउकोमा लागोस् । संकटकाल लगाऔं, छ महिना म्याद थपौं भन्नुभयो । कांग्रेस-एमालेका नेताले हुँदैन भन्नुभयो ।'
दाहालले संविधानसभा बचाउने केही उपाय नभएपछि अर्को निर्वाचन गर्ने बाटोमा गएको दाबी गरे । कांग्रेस र एमाले संविधानभन्दा सरकारको कुरामा बढी केन्दि्रत भएकाले गडबड भएको उनले बताए । 'कांग्रेस-एमालेले सरकारको एजेन्डा प्रमुख बनाउन खोज्नुले दालमा केही कालो छ भन्ने देखायो,' उनको भनाइ थियो, 'पाँचबुँदे सहमति माओवादीले तोडेको होइन । दुई दिनभित्र सरकारलाई पूर्णता दिने र तीन दिनभित्र संविधानका विषयलाई पूर्णता दिने भन्ने थियो । एमालेले तीन दिनपछि केन्द्रीय समिति बैठक राख्यो । पाँच बुँदे तोड्ने काम त्यहींबाट सुरु भयो ।'
विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको हैसियतले संविधान बन्न नसकेकामा दाहालले दुःख व्यक्त गरे । तैपनि उनले भने, 'संविधान निर्माण गर्ने अभियान रोकिएको छैन । सरकारको हिजोको निर्णयले यो अभियान अघि बढाउन मद्दत पुर्याएको छ भन्ने म ठान्छु ।'
उनले जोखिम मोलेर सेना समायोजन र पुनःस्थापना अघि बढाएर ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गरेको पनि उल्लेख गरे । 'मैले संविधानसभामा उत्पीडित वर्गविरुद्ध सम्झौता गर्न सक्दैनथें । त्यो गर्नु गिरिजाबाबुसँग गरिएको सम्झौताको विपरीत हुन्थ्यो । मलाई गर्व छ, नेपाली जनताको चाहनाविपरीत गलत ढंगले मैले सम्झौता गरिनँ । मैले सेना समायोजन गरेर गम्भीर पहल लिएँ,' उनले भने, 'नेपाली जनताको परिवर्तनको चाहना र अधिकारप्रति गलत सम्झौता गरिनँ । त्यसकारण संविधान बनेन ।' सेना समायोजन संविधान बनिहाल्ला भनेर नगरेको उल्लेख गर्दै शान्ति प्रक्रियाप्रतिको जिम्मेवारी पूरा गर्न त्यसो गरेको पनि दाहालले बताए ।
संविधानसभा विघटन नहुनुमा कुनै विदेशीको हात नभएको दाहालको भनाइ थियो । 'हिजो जे भयो, नेपालीहरूमा आत्मविश्वास पूरै गुमाएर आफैंले जे गरेको छ, त्यसबाट पनि तर्सेर जेमा पनि विदेशीको हात देख्ने मनोरोग लागेको छ,' उनले थपे, 'यो रोग लागेको हो भने राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वतन्त्रता हासिल हुन सक्दैन । हरेक कुरामा विदेशीहरूको हातमात्र देख्ने, आफ्नो आत्मविश्वासबाट केही पनि नहुने कुराबाट मुक्त हुन जरुरी छ ।' उनले भारतसँग शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रियामा भने अलि बढी कुरा भएको जनाए ।
दाहालले आगामी निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीलाई दुई तिहाइ बहुमत दिन दुई पटक आग्रह गरे । 'अब हामीलाई तपाईंहरूले दुई तिहाइ बहुमत दिनुपर्ने भयो,' उनले मुस्कुराउँदै भने ।
माओवादी स्थायी समिति बैठकपछि दाहालले विज्ञप्ति जारी गरी बिनापूर्वाग्रह समझदारीमा आउन दलहरूलाई आग्रह गरेका थिए । 'हिजो संविधानसभा भंग गरी नेपाली जनतालाई निराशा र अँध्यारो मार्गतर्फ धकेल्ने षड्यन्त्रविरुद्ध सरकारले संविधानसभाको अर्को निर्वाचन मिति घोषणा गरेर आशा र उज्यालोको बत्ती बालेको छ,' उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, 'हाम्रो पार्टी यसलाई स्वागत गर्दछ । यसले संक्रमणकाललाई चाँडै अन्त्य गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरेका छौं । नयाँ निर्वाचन र नयाँ जनादेश लिने सर्वोच्च अदालतले दिएको विकल्पअनुरूप बाध्यात्मक स्थितिमा सरकारले लिएको यो कदम संवैधानिक तथा लोकतान्त्रिक छ ।'
'दलहरूले नै सम्हाल्नुपर्छ'
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले राजनीतिक असमझदारी अन्त्य गर्ने काम दलहरूकै भएको बताएका छन् । गणतन्त्र दिवसका अवसरमा सोमबार टँुडिखेलमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै भट्टराईले यस्तो बताएका हुन् ।
'मुलुकको सुन्दर भविष्यको खाका बनाउने र त्यसलाई आम जनताको सहभागितामा कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा आज पर्यन्त राजनीतिक दलहरूकै थियो र भोलि पनि राजनीतिक दलहरूकै हुनेछ । हिजोको राजनीतिक दलहरूबीचको असमझदारीले ल्याएको परिणाम सम्हाल्ने जिम्मेवारी पनि फेरि राजनीतिक दलहरूकै हो,' उनले भने, 'आगामी दिनमा शान्ति सुव्यवस्था र सामाजिक सद्भाव कायम राख्न तथा राष्ट्रिय एकता र अखण्डतालाई अझ सुदृढ बनाउन आ-आफ्नो ठाउँबाट सबै नेपालीलाई योगदान दिन आह्वान गर्दछु ।'
संविधान बन्न नदिने कुराको मूल्यांकन इतिहासले गर्ने बताए । 'संविधान निर्माण नहुँदा संविधानसभाको चार पटक थपिएको म्याद सकियो । यो नेपालको इतिहासकै एक अत्यन्त दुःखद् राजनीतिक घटना हो,' राष्ट्रपतिसमेत उपस्थित समारोहमा उनले भने, 'यस घडीसम्म आइपुग्दा कसले के-कस्ता भूमिका निर्वाह गरे त्यो इतिहासले मूल्यांकन गर्नेछ । तर यसको मुख्य कारण अग्रगामी र यथास्थितिवादी सोचबीचकै अन्तरविरोध थियो । जनताको अदालतको कठघरामा हामी सबै उभिनुपर्ने छ र जनताले त्यसको फैसला गर्नेछन् ।'
उनले शान्ति सुरक्षा नबिगार्न सबैलाई आग्रह गरे । 'आफ्ना माग र मुद्दालाई जनअनुमोदन गराई जनताकै बलमा सम्बोधन गर्ने/गराउने बाटो खुला भएकै अवस्थामा अब कसैले कुनै पनि बहानामा शान्ति सुव्यवस्था, अमनचयन कायम गर्ने र जनताको निर्वाध आवागमन तथा पेसा, व्यवसाय गर्ने अधिकारमा जबर्जस्ती हस्तक्षेप गर्ने वा अवरोध गर्ने छैनन् भन्ने अपेक्षा सरकारले गरेको छ,' उनले भने ।
भट्टराईले राष्ट्रिय स्वार्थको रक्षा गर्न, राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ बनाउन र अखण्डताको संरक्षण गर्न न्यूनतम समझदारी र दीर्घकालीन दृष्टिकोण एवं मित्रराष्ट्रहरूसँगको समझदारीपूर्ण सहमति आवश्यक भएको जनाए ।
प्रकाशित मिति: २०६९ जेष्ठ १६ ०९:०२
No comments:
Post a Comment