सहमतीय सरकार भट्टराईकै नेतृत्वमा

काठमाडौ, वैशाख २१ - संविधान जारी गर्ने बेलामा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले राजीनामा दिने गरी यही सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको स्वरूप दिने प्रमुख राजनीतिक दलहरूले सहमति गरेका छन् ।
त्यसका लागि माओवादी र मधेसी मोर्चा गठबन्धनको मन्त्रिपरिषद् प्रधानमन्त्री भट्टराईले बिहीबार विघटन गर्ने छन् । र, कांग्रेस-एमाले लगायत दल सम्मिलित राष्ट्रिय सहमतीय स्वरूपको सानो मन्त्रिपरिषद् दुई दिनभित्र बन्ााउने छन् । संविधान जारी गर्ने बेलामा भट्टराईले राजीनामा दिएपछि भने कांग्रेस नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको अर्को सरकार बन्नेछ ।
त्यस्तै, प्रमुख दलहरूबीच संविधानका विवादित विषयहरू टुंग्याउने र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने कार्यतालिकासहितको सम्झौतामा बिहीबार हस्ताक्षर हुनेछ । 'तत्काल भट्टराई नेतृत्वमै राष्ट्रिय सरकार बनाउने र संविधान घोषणासँगै कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाउने समझदारी भएको छ,' कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले भने, 'संविधानका विवादित विषयलाई एक साताभित्र टुंग्याइनेछ ।'
बुधबारको बैठकबाट करिब सहमतिमा पुगिसकेकाले बिहीबार अन्तिम रूप दिई हस्ताक्षर गरिने कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले जानकारी दिए । बिहीबार सहमतिमा हस्ताक्षरपछि दलहरू सम्मिलित मन्त्रिपरिषद् गठन प्रक्रिया सुरु हुने नेताहरूले बताए । राज्य र सहायक मन्त्री नराखी मन्त्रिमण्डल सानो बनाइने छ ।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले तीन दल र मोर्चाको बुधबारको शीर्ष बैठकमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि अहिलेको मन्त्रिपरिषद् विघटन गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । विघटनपछि संविधानका विवादित विषयहरू २/३ दिनभित्र टुंग्याउने र कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बनाउन प्रक्रिया सुरु गर्ने प्रस्ताव दाहालको थियो ।
'माओवादी अध्यक्षले नै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने, त्यसका लागि अहिलेको मन्त्रिपरिषद् विघटन गर्ने, संविधानका विवादित विषय २/३ दिनभित्र टुंग्याई कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बनाउने प्रस्ताव राख्नुभएको हो,' एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले भने, 'यी विषयहरूमा बिहीबार दिउँसो १ बजेभित्र कार्यतालिकासहित सहमति गर्ने टुंगो भएको छ ।'
माओवादी र मधेसी मोर्चाले संविधान जारी नगर्ने षड्यन्त्रस्वरूप गठबन्धन सरकारलाई टिकाउने दाउमा लागेको भन्दै कांग्रेस-एमालेले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरेका थिए । लगत्तै दलहरूबीच बुधबार गम्भीर छलफल भएको थियो । द्विपक्षीय र बहुपक्षीय कुराकानीपछि दलहरू साँझ सहमति नजिक पुगेका हुन् । शीर्ष दलको बैठक हुनुअघि बिहान दाहाल निवास लाजिम्पाटमा सहमतिको गृहकार्यका लागि छलफल भएको थियो । त्यसमा दाहाल, प्रधानमन्त्री भट्टराई, कांग्रेस महामन्त्री सिटौलालगायत सहभागी थिए । उक्त बैठकमा भारतीय राजदूत जयन्त प्रसादको पनि उपस्थिति थियो । राजनीतिक भेटघाटमा दिनभर सक्रिय रहेका राजदूत प्रसादले उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार र कांग्रेस नेता रामशरण महतलाई पनि छुट्टाछुट्टै भेटेका थिए । त्यसअघि माओवादीको वैद्य पक्ष र कांग्रेसको एउटा समूहले केन्द्रीय सदस्य दीपकुमार उपाध्यायको मच्छेगाउँस्थित निवासमा अविश्वास प्रस्तावबारे छलफल गरेका थिए ।
माओवादीले कांग्रेस नेतृत्वको राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने हो भने केही समय अरू दल माओवादीकै नेतृत्वमा सहभागी हुनुपर्ने धारणा राख्दै आएको थियो ।
अन्य दलले भने मानिरहेका थिएनन् । तर कार्यतालिकासहित लिखित सम्झौता नै हुने भएपछि भट्टराई नेतृत्वमा जान अरू तयार भएका हुन् । माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि संविधान जारी भएलगत्तै कांग्रेस नेतृत्वमा सहमतीय सरकार बन्ने जानकारी दिए ।
माओवादीबाट अध्यक्ष दाहाल, प्रधानमन्त्री भट्टराई, कांग्रेसबाट सभापति सुशील कोइराला, उपसभापति पौडेल, महामन्त्री सिटौला, एमालेबाट अध्यक्ष झलनाथ खनाल, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, मोर्चाबाट महन्थ ठाकुर र विजयकुमार गच्छदार सहभागी भएको शीर्ष बैठकले सहमतीय सरकारको टुंगो लगाएको हो । नेताहरूबीच भएको सहमतिलाई बिहीबार बिहान दाहाल, नेपाल, सिटौला र गच्छदारले लिपिबद्ध गर्ने छन् ।
संविधानका विषय पनि सहमतिनजिक
संविधान निर्माणका विषयमा पनि सहमति निकट पुगेको नेताहरूको दाबी छ । तिनमा २/३ दिनभित्र अन्तिम सहमति गरिसक्ने उनीहरूको तयारी छ ।  यसअघि छलफलमा आएका ७ देखि १० प्रदेशका प्रस्ताव र मिश्रति मोडलको शासकीय स्वरूपको वरिपरि नै रहेर सहमति गर्ने प्रयास जारी छ । 'शीर्ष तहमा आज बनेको समझदारीका सबै कुरा भनिएको छैन,' कांग्रेसका एक नेताले भने, 'बिहान लिपिबद्ध गरेर दिउँसो एक बजे सार्वजनिक गर्ने कुराकानी भएको छ ।' शीर्ष तहको बैठकमा भएको सहमतिलाई राति ७ बजे बसेको सामूहिक बैठकमा माओवादी अध्यक्ष दाहालले छोटो 'बि्रफिङ' गरेका थिए । कांग्रेस संसदीय दलको बुधबारको बैठकले संविधान निर्माण प्रक्रिया छोट्टयाउन धारा ७० संशोधनका लागि तत्काल संसद् बोलाउन सरकारसँग माग गरेको छ ।