संविधानसभाको म्याद थप्ने अचानक प्रस्ताव किन आयो ?
हामी अहिले पनि जेठ १४ भित्र संविधानका विषयमा सहमति खोज्न लागिरहेका छौं । हामीले यो तोकिएको समयमा संविधान पूरा गर्न सेना समायोजनको काम एकपक्षीय ढंगले जोखिम मोलेर अघि बढायौं । त्यसपछि संविधानका नमिलेका विषयमा सहमति खोज्न हामीले रातदिन प्रयास गर्यौं । प्रमुख राजनीतिक दलहरू जेठ १४ भित्र संविधान जारी गर्ने प्रयास गरेकै हो । यो समयभित्र संविधानको मस्यौदा तयार गर्न हामीलाई समयको चाप पर्यो । कांग्रेस एमालेको पुरानो सोच र माओवादी मधेसवादी दलको नयाँ सोच छ । दुवै पक्षबीच सहमति खोज्न अझै केही समय आवश्यक पर्न सक्छ । संविधानसभाको म्याद रहेको पाँच दिनभित्र सहमति खोज्ने अधिकतम प्रयास हुन्छ । केही गरी सहमति भएन भने केही समय चाहिन्छ । त्यसका लागि वैधानिक बाटो आवश्यक पर्ने भएकाले म्याद थपको प्रस्ताव गरिएको हो । संविधानसभामा कुनै संकट नआओस् भनेर म्याद थप्न लागेको हो । यसको अर्थ जेठ १४ भित्र सहमति नगर्ने भन्ने होइन । संविधानसभा म्याद थप्ने भनेको आवश्यक पर्दा प्रयोग गर्न ढोका खुला राखेको मात्र हो । हामी अझै पनि म्याद थपको विकल्प प्रयोग गर्न नपरोस् भन्ने पक्षमा छौं । थप म्याद प्रयोग नगरी संविधान बनाऔं भन्ने हाम्रो प्रयास जारी छ । सहमति भयो भने संविधानसभाको म्याद प्रयोग गर्न नपरोस् भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।
म्याद थप्ने विषयमा कांग्रेस एमालेको समर्थन छ ?
यसमा कांग्रेस एमालेको सहमति छ । सरकारमा १६ दलको सहभागी छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा एक मतले संविधानसभा म्याद थप्ने प्रस्ताव पारित गरेर पठाइएको छ । कांग्रेस एमालेभित्र पनि फरक-फरक विचार छ ।
म्याद थप गर्ने प्रस्ताव सर्वोच्च अदालतविपरीत भएन र ?
सकेसम्म जेठ १४ भित्र संविधानको मस्यौदा तयार गर्ने प्रयास हुन्छ । मेरो विचारमा केही न केही काम हुन्छ । अदालतको निर्णय भनेको संविधान नबनाउने भन्ने होइन । संविधान पूर्ण रूपमा लेख्न केही समय नपुगेको मात्र हो । नपुगेको समय थपेको मात्र हो, सर्वोच्चको निर्णय संविधान जारी नगर भन्ने होइन । यो म्याद थप्ने निर्णय सर्वोच्चको निर्णयविपरीत होइन ।
तपाईं आफैं एक दिन पनि संविधानसभाको म्याद थप्न हुँदैन भन्नुहुन्थ्यो ? आज त अचाकन प्रस्ताव ल्याउनुभयो नि ?
म आफैं पनि संविधानसभाको म्याद थप्न नहुने पक्षमा आज बिहानसम्म थिएँ । तर पाँच दिनभित्र संविधानको काम सक्न गाह्रो भएकाले बाध्यकारी बाटो लिइएको हो । सकभर बाध्यकारी बाटो लिन नपरोस् भन्ने मेरो भनाइ हो ।
तीन महिनाभित्र संविधान आउला भन्ने के ग्यारेन्टी छ ?
सकेसम्म जेठ १४ भित्रै सहमति गर्नुपर्छ । त्यसो गर्न भ्याइएन भने तीन महिना कुनै हालतमा लगाउनु हुँदैन । ऐतिहासिक काम गर्दा हामी आशावादी हुनैपर्छ । अहिले निराश भइहाल्नु हुँदैन ।
- प्रस्तुति गंगा बीसी
हामी अहिले पनि जेठ १४ भित्र संविधानका विषयमा सहमति खोज्न लागिरहेका छौं । हामीले यो तोकिएको समयमा संविधान पूरा गर्न सेना समायोजनको काम एकपक्षीय ढंगले जोखिम मोलेर अघि बढायौं । त्यसपछि संविधानका नमिलेका विषयमा सहमति खोज्न हामीले रातदिन प्रयास गर्यौं । प्रमुख राजनीतिक दलहरू जेठ १४ भित्र संविधान जारी गर्ने प्रयास गरेकै हो । यो समयभित्र संविधानको मस्यौदा तयार गर्न हामीलाई समयको चाप पर्यो । कांग्रेस एमालेको पुरानो सोच र माओवादी मधेसवादी दलको नयाँ सोच छ । दुवै पक्षबीच सहमति खोज्न अझै केही समय आवश्यक पर्न सक्छ । संविधानसभाको म्याद रहेको पाँच दिनभित्र सहमति खोज्ने अधिकतम प्रयास हुन्छ । केही गरी सहमति भएन भने केही समय चाहिन्छ । त्यसका लागि वैधानिक बाटो आवश्यक पर्ने भएकाले म्याद थपको प्रस्ताव गरिएको हो । संविधानसभामा कुनै संकट नआओस् भनेर म्याद थप्न लागेको हो । यसको अर्थ जेठ १४ भित्र सहमति नगर्ने भन्ने होइन । संविधानसभा म्याद थप्ने भनेको आवश्यक पर्दा प्रयोग गर्न ढोका खुला राखेको मात्र हो । हामी अझै पनि म्याद थपको विकल्प प्रयोग गर्न नपरोस् भन्ने पक्षमा छौं । थप म्याद प्रयोग नगरी संविधान बनाऔं भन्ने हाम्रो प्रयास जारी छ । सहमति भयो भने संविधानसभाको म्याद प्रयोग गर्न नपरोस् भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।
म्याद थप्ने विषयमा कांग्रेस एमालेको समर्थन छ ?
यसमा कांग्रेस एमालेको सहमति छ । सरकारमा १६ दलको सहभागी छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा एक मतले संविधानसभा म्याद थप्ने प्रस्ताव पारित गरेर पठाइएको छ । कांग्रेस एमालेभित्र पनि फरक-फरक विचार छ ।
म्याद थप गर्ने प्रस्ताव सर्वोच्च अदालतविपरीत भएन र ?
सकेसम्म जेठ १४ भित्र संविधानको मस्यौदा तयार गर्ने प्रयास हुन्छ । मेरो विचारमा केही न केही काम हुन्छ । अदालतको निर्णय भनेको संविधान नबनाउने भन्ने होइन । संविधान पूर्ण रूपमा लेख्न केही समय नपुगेको मात्र हो । नपुगेको समय थपेको मात्र हो, सर्वोच्चको निर्णय संविधान जारी नगर भन्ने होइन । यो म्याद थप्ने निर्णय सर्वोच्चको निर्णयविपरीत होइन ।
तपाईं आफैं एक दिन पनि संविधानसभाको म्याद थप्न हुँदैन भन्नुहुन्थ्यो ? आज त अचाकन प्रस्ताव ल्याउनुभयो नि ?
म आफैं पनि संविधानसभाको म्याद थप्न नहुने पक्षमा आज बिहानसम्म थिएँ । तर पाँच दिनभित्र संविधानको काम सक्न गाह्रो भएकाले बाध्यकारी बाटो लिइएको हो । सकभर बाध्यकारी बाटो लिन नपरोस् भन्ने मेरो भनाइ हो ।
तीन महिनाभित्र संविधान आउला भन्ने के ग्यारेन्टी छ ?
सकेसम्म जेठ १४ भित्रै सहमति गर्नुपर्छ । त्यसो गर्न भ्याइएन भने तीन महिना कुनै हालतमा लगाउनु हुँदैन । ऐतिहासिक काम गर्दा हामी आशावादी हुनैपर्छ । अहिले निराश भइहाल्नु हुँदैन ।
- प्रस्तुति गंगा बीसी
No comments:
Post a Comment