संविधानसभाको अवसान

काठमाडौ, जेष्ठ १५ - अन्तिम घडीसम्म पनि दलीय सहमति जुट्न नसकेपछि नयाँ संविधान जारी नगरी जननिर्वाचित संविधानसभा विघटन भएको छ । अन्तरिम संविधान संशोधन गरी रूपान्तरित संसद्लाई निरन्तरता दिने सहमतिसमेत बन्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आगामी मंसिर ७ गते संविधानसभाको नयाँ निर्वाचन गराउने घोषणा गरेका छन् । 
संविधानसभाको विघटनसँगै मुलुक जनप्रतिनिधिविहीन मात्र भएको छैन, राजनीतिक संकटमा समेत फसेको छ । २०६४ चैत २८ गतेको निर्वाचनबाट बनेको ६ सय १ सदस्यीय संविधानसभाको २०६५ जेठ १५ गते बसेको पहिलो बैठकले अन्तरिम संविधानबाटै निलम्बित राजतन्त्र विधिवत् अन्त्य गरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयन गरेको थियो । दुई वर्षलाई निर्वाचित संविधानसभाले चार पटकसम्म आफ्नो कार्यकाल आफैंले विस्तार गरी चार वर्ष पुर्‍याएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले गत मंसिर ९ गते जेठ १४ भित्र नयाँ संविधान जारी नगरे संविधानसभा स्वतः विघटन हुने फैसला गरेको थियो । त्यसयताको ६ महिनासम्म पनि संविधान निर्माणमा गम्भीर नभएका दलहरूबीच पछिल्लो एक सातामा भएको छलफल पनि उपलब्धिमूलक भएन । 
एकल जातीय पहिचानमा आधारित प्रदेश निर्माणको अडानमा रहेका माओवादी र लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा रूपान्तरित संसद्बाट आफूले भनेजस्तो संघीय संरचना बन्नेमा विश्वस्त भएनन् । कांग्रेस-एमालेसहित दलहरूले बहुजातीय प्रदेश निर्माणको अडान राख्दै मधेसमा पनि पहाड-हिमालमा जस्तै बुहप्रदेशको अडान छाडेनन् । अन्तिम समयमा कांग्रेस-एमालेले ल्याएको मिश्रति नामसहित १३ प्रदेशको प्रस्तावमा जनजाति ककसले सहमति जनाए पनि मधेसी मोर्चा तराईमा दुई प्रदेशभन्दा बढी बनाउन तयार भएन ।
'माओवादीले सत्ताकब्जाको रणनीतिअनुसार यी सबै कार्य गरेको छ,' पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले भने, 'संविधान जारी हुन नसक्नुमा माओवादी नै जिम्मेवार छ ।' संविधानका विषयमा गम्भीर छलफल नचाहेको माओवादीले 'आलटाल र षड्यन्त्र' गरेको उनको आरोप छ । सहमतिविरुद्ध हस्तक्षर संकलन गर्नेदेखि र सडकमा दबाब सिर्जना गर्नेसम्मका माओवादी कदमले विश्वासको वातारण बिगारेको उनले बताए । चुनाव घोषणा गरी सत्ता टिकाउने दाउपेचमा माओवादी लागेकाले अन्तिम दिनको छलफल सार्थक नभएको उनले बताए ।
 माओवादी स्थायी कमिटी सदस्यसमेत रहेका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले भने अन्य विकल्प नभएकाले सरकारले निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेको बताए । संविधान जारी गर्न नसकेकामा जनतासँग क्षमा माग्दै उनले भने अरू दल र अदालतका कारण संविधानसभा विघटन भएको आरोप लगाए ।
'यस्तै अन्तिम अवस्थामा सेफ्टी भल्भका लागि ३ महिना म्याद थप गर्ने विधेयक सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएकाले फिर्ता लिएका हौं,' उनले भने, 'हामीले संकटकाल लगाउनले अपि्रय निर्णय गरेर भए पनि संविधानसभाको म्याद बढाउन खोजेका थियौं । संकटकाल अनुमोदनका लागि दुई तिहाइ आवश्यक भएको तर यसका लागि दलहरूबीच सहमति नजुटेकाले सरकार एक्लैले जोखिम मोल्न सकेनौं ।'
कांग्रेस-एमाले नेताहरू भने मन्त्रिपरिषद्को बैठक चलिरहेका बेलामा पनि सरकारले संकटकाल लगाउने विश्वासमा थिए । राति ११ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक भइरहेका बेला कांग्रेस-एमालेको संसदीय दलमा उपलब्ध नेताहरूबीच संकटकाल सरकारको विषय भए पनि त्यसलाई आधार बनाएर संविधानसभाको म्याद थप गर्ने प्रस्तावका पक्षमा मतदान गर्न संविधानसभा भवन जाने/नजाने छलफल चल्दै थियो । संविधानको धारा १ सय ४३ मा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट संकटकालीन आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ भने धारा ६४ मा संकटकालीन अवस्थाका कारण संविधान निर्माणको काम पूरा हुन नसके संविधानसभाले प्रस्ताव पारित गरी आफ्नो कार्यकाल ६ महिनासम्म बढाउन सक्ने व्यवस्था छ ।
अन्तिम समयमा सहमति गरी मुलुकलाई ठूलो दुर्घटनाबाट जोगाउँदै आएका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूले आइतबार मध्यरातिसम्म भए पनि कुनै वैधानिक बाटोमा सहमति गर्छन् भन्ने आम सर्वसाधारणको अपेक्षा थियो । माओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाबीच आइतबार मध्याह्नसम्म भएका छलफलमा विवादित विषयलाई रूपान्तरित संसद्ले टुंग्याउने गरी नयाँ संविधान जारी गर्न सहमति खोज्ने प्रयास गरिएको थियो । 
त्यस्तो सहमति नजुटेपछि संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले अन्तरिम संविधान संशोधन गरी नयाँ निर्वाचन र रूपान्तरित संसद्सम्बन्धी व्यवस्था गरी नयाँ संक्रमणकालको वैधानिक व्यवस्था गर्ने विकल्प अघि सारेका थिए । त्यसका लागि समेत सहमति नजुपछि दलहरूले संकटकाल लगाएर भए पनि ६ महिना म्याद थप्ने विकल्पमा छलफल गरेका थिए । संविधानमै निर्वाचन र संक्रमणसम्बन्धी व्यवस्था गर्न नमानेको माओवादी-मधेसी मोर्चा गठबन्धनले मन्त्रिपरिषद्मा एकलौटी निर्णय गरी आगामी मंसिर ७ गतेका संविधानसभा निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ । राजनीतिक सहमतिबिना प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले यस्तो प्रस्ताव गरेपछि आफ्नो विरोध जनाउँदै एमाले, राप्रपा, नेकपा संयुक्त, नेपाल परिवार दलका मन्त्रीहरूले बैठक बहिष्कार गरेका थिए । लगत्तै उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिए भने वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री परशुराम खापुङ र गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्री एकनाथ ढकालले सरकार छोडेको घोषणा गरे । 
धेरै विषयमा सहमति भएर पनि जननिर्वाचित निकायबाट नयाँ संविधान जारी गर्न नसकेकामा दुःख व्यक्त गर्दै संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले जनतासामु क्षमायाचना गरेका छन् । 'दलहरूबीच धेरै विषयमा सहमति भएर पनि राज्य पुनर्संरचनाका विषयमा सहमति हुन नसक्दा अहिलेसम्मको प्रयास निरर्थक भयो,' आफ्नो कार्यकाल सकिएपछि नेम्वाङले भने, 'जनताको लामो चाहना र भावना बमोजिम संविधानसभाले थोरै जटिलताका कारण दलहरूबीच सहमति हुन नसक्दा संविधानसभाबाट संविधान प्राप्त गर्न सकेन ।' सिंहदरबारस्थित उनको कार्यकक्षमा उनले यसो भनिरहँदा आइतबार रातिको ठीक १२ बज्यो र संविधानसभाको अवसान भयो । 
संविधान जारी नगरी संविधानसभा विघटन भएकाले मुलुक द्वन्द्व र अप्ठ्यारोमा पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले दलहरूलाई धैर्य र संयमका साथ फेरि छलफलमा जुट्न र सहमतिको निकास खोज्न आग्रह गरेका छन् । 'आगामी दिनमा यो प्रक्रिया अघि बढाउने कुनै बाटो निकाल्नु पर्छ,' उनले भने ।
दलहरूसँगको छलफलमा नेम्वाङले समझदारी भएका विषयलाई समटेर नयाँ संविधान जारी गरी बाँकी विषय रूपान्तरित संसद्लाई छोड्ने सुरक्षित बाटोमा समेत दलहरू एकमत नभएको बताए । त्यस्तो सहमति नभए पनि देशलाई रिक्ततामा नपठाउन अन्तरिम संविधान संशोधन गरी आवश्यक संक्रमणकालीन व्यवस्थाको विकल्पमा पनि दलहरूबीच सहमति जुट्न सकेन ।
'संचिवालयमा दर्ता भएर परिपक्व भएको विधेयक संशोधन गरी निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था गर्ने र नियमित विधायनी कार्यका लागि रूपान्तरित संसद् कामय राख्ने' उपाय सुझाएका थिए । कांग्रेस-एमाले र माओवादीको मोहन वैद्य पक्षले रूपान्तरित संसद्का रूपमा भए पनि संविधानसभालाई निरन्तरता दिन खोजेका थिए । यस्तो व्यवस्था सरकार परिवर्तनका लागि हुने आशंकामा माओवादी-मधेसी मोर्चाले असहमति जनाए पनि संक्रमणकालीन व्यवस्थासमेत नगरी संविधानसभाको अवसान भएको हो ।

मंसिर ७ गते निर्वाचन घोषणा

काठमाडौं, जेष्ठ १५ - प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले तोकिएको समयमा संविधान नबनेकाले आगामी मंसिर ७ गते संविधानसभाको निर्वाचन घोषणा गरेका छन् । संविधानसभाको म्याद समाप्त हुनुअघि आइतबार राति बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संविधानसभाको मिति तय गरी राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई भट्टराईले जानकारी गराएका हुन् ।
राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराएलगत्तै राति ११:५० बजे प्रधानमन्त्री बालुवाटारमा पत्रकार सम्मेलन गरी भट्टराईले सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार आफूले निर्वाचन घोषणा गरेको बताएका हुन् । माओवादी, मधेसी मोर्चा र साना पार्टीका मन्त्रीहरूको उपस्थितिमा उनले संविधानमा सहमति नभएपछि निर्वाचनमा जानुको विकल्प नभएको भन्दै नयाँ संविधानसभा निर्वाचन घोषणा गरेको बताए । 'सम्मानित सर्वोच्च अदालतले केही समयअघि गरेको फैसलाअनुसार जेठ १४ गते राति १२ बजेपछि संविधानसभा स्वतः समाप्त भएको हुँदा मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेर सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम विकल्पहरू जनमत संग्रहमा जाने वा नयाँ संविधानसभाको निर्वाचनमा जाने वा अन्य विकल्पमा जाने भनेकोमा हामीले नयाँ संविधानसभाको निर्वाचनमा जाने भन्दा अर्को विकल्प देखेनौं,' उनले भने, 'मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आगामी मंसिर ७ गते नयाँ संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरको छ । त्यसको जानकारी भर्खरै माननीय उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूसहित हामीले सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई जानकारी गराएका छौं ।'
 उनले संविधानसभा बचाउन विभिन्न विकल्पमा छलफल गरे पनि सफल हुन नसकेको बताए । 'अन्तिम बेलासम्म केही समय लिएर पूरा गर्नुपर्छ भनेर विधेयक दर्ता गर्‍यौं । कतिपय राजनीतिक दलले दोहोरो भूमिका खेले । भित्रीरूपमा समर्थन गर्ने र बाह्यरूपमा विरोध गर्ने काम गरे । त्यसले गर्दा प्रक्रिया सफल हुन सकेन,' उनले भनाइ थियो, 'आज पनि हामीले विभिन्न संविधानसम्मत विकल्पकाबारे छलफल गर्‍यौं । त्यो पनि सफल हुन सकेन । निर्वाचनमा जानुको विकल्प छैन ।' उनले निर्वाचनमा जाने आम सहमति बनेको बताए । 'मलाई के विश्वास छ भने राजनीकि दलहरू निर्वाचनमा सहभागी बनेर ताजा जनादेशमा जानेछन् ।' उनले भने ।
भट्टराईले अन्तरिम संविधानअनुसार कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरी निर्वाचनको घोषणा गरेको दाबी गर्दै राष्ट्रपतिले स्वीकार गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । 'अहिले हामीले राष्ट्रपतिज्यूलाई औपचारिक जानकारी गराएका छौं । त्यसपछि उहाँमार्फत अहिलेसम्म औपचारिक प्रतिक्रिया आएको छैन,' उनले आइतबार मध्यराति पत्रकारमाफ भने, 'अन्तरिम संविधानले दिएको राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री र अन्य निकायका भूमिका छन्, तिनीहरू सबैले संविधानसम्मत तरिकाले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । म प्रधानमन्त्रीका हैसियतले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नेछु ।'
 संविधानअनुसार कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरी निर्वाचन गराउने दाबी उनले गरे । 'अन्तरिक संविधानअनुसार देशको कार्यकारी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहित
छ । अन्तरिम संविधानमा स्पष्ट रूपमा कार्यकारी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहित छ,' उनको भनाइ थियो, 'त्यसो भएको हुनाले कुनै पनि दुविधा हुन्छ भन्ने लाग्दैन । मेरो नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले कार्यकारी अधिकारी प्रयोग गरी आमनिर्वाचन सम्पन्न गर्नेछ । यो मेरो विश्वास हो । संविधानले मार्गनिर्देशन गरेको पनि यही हो ।'
 उनले सेनापति प्रकरणजस्तो कदम राष्ट्रपतिबाट नहुने विश्वाससमेत व्यक्त गरे । 'सेनापति प्रकरणजस्तो राष्ट्रपतिबाट त्यस्तो हुँदैन भन्ने मेरो विश्वास छ । किनभने अन्तरिम संविधानले निर्दिष्ट गरेको कुराबाट अघि बढ्नुपर्छ,' उनले भने, 'लोकतन्त्र हाम्रा साझा मूल्यमान्यता हुन्छ, राष्ट्रपतिज्यूरबाट त्यो हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ ।' उनले आफ्नो कदम असंवैधानिक नभएको बताए । 'संविधानले सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा हुने स्पष्ट गरेको छ,' उनले भने, 'त्यसैले असंवैधानिक भन्ने प्रश्न उठ्दैन ।'
संविधानसभाको निर्वाचन पाँच महिनामा गर्न सम्भव हुने उनको भनाइ थियो । 'पाँच महिनामा निर्वाचन गर्न सम्भव हुन्छ र गर्नुपर्छ,' उनले भने, 'निर्वाचन घोषणा गर्नुभन्दा अघि मैले निर्वाचन आयोगसँग अनौपचारिक कुराकानीबाट तयारीको बारे बुझेको थियो । आगामी छ महिनाभित्र सम्पन्न गर्न सक्छ ।'
उनले आइतबारको दिनलाई दुःखद् दिनको रूपमा चित्रण गरे । 'आजको दिन नेपाली इतिहासको असाध्यै दुःखद दिन हो,' उनले भने, 'पुराना राजनीतिक दलहरूले संघीयतामा अड्काउने काम गरे । करबलले संघीयतामा तयार भए पनि मर्मलाई आत्मसात गर्न चाहेनन् ।'
  

प्रकाशित मिति: २०६९ जेष्ठ १५ १२:५४