काठमाडौ, जेष्ठ १३ -
संविधान जारी गर्नुपर्ने अन्तिम घडीमा प्रमुख दलहरूबीच विवादको
गाँठो संघीयता नै हो । त्यसलाई फुकाउन शुक्रबार दिनभर उनीहरूले कसरत गरे ।
पूरा नभएपछि रातभर 'ठन्डा दिमागले सोच्ने' र बिहानै छलफल गर्ने भन्दै
बेलैमा छुट्टएि । कांग्रेस र एमालेले बहुपहिचानका नामसहित ८ प्रदेशको
पूर्वअडान छाडेनन् भने माओवादी र मोर्चा एकल पहिचानसहितका १० वा १४
प्रदेशबाट पछि हट्न चाहेका छैनन् । अडान कसैले नछाडे पनि नेताहरूको चिन्ता र
इच्छा संविधानसभाको 'असामयिक अवसान' नहोस् भन्ने थियो ।
सर्वोच्च अदालतले अन्तिम घन्टी बजाएपछि संविधान जारी गर्न १४ गते ननघाउन प्रमुख दलका नेताहरू शुक्रबार दिनभर विभिन्न पक्षीय बैठकमा व्यस्त रहे । दिउँसोसम्म चर्को आरोप-प्रत्यारोपमा उत्रिएका उनीहरू दिन ढल्किँदै जाँदा सहमतिको विकल्प नभएको बताउन थालेका थिए ।
माओवादी र मधेसी मोर्चाले संविधानसभा भंग भए कांग्रेस-एमालेले जिम्मेवार हुनुपर्ने आरोप लगाए भने कांग्रेस-एमालेले ठूलो पार्टीका हैसियतले सबै दोष माओवादीकै भएको जिकिर गरे । आरोप-प्रत्यारोपबीच पनि दलहरू निकास खोज्न दिनभर व्यस्त रहे । प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारभित्र र बाहिरको माहोल हेर्न लायक त छँदै थियो, दलको बैठकले मुलुककै ध्यान खिच्यो । 'के दलहरूले चार वर्षमा नसकेको सहमति ४८ घन्टामा गर्न सक्छन् ?' यो प्रश्नको उत्तर शुक्रबार रातिसम्म दलका नेताहरूले दिन सकेनन् ।
दलहरूबीच सहमति नभएपछि सबभन्दा बढी दबाबमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई परेका देखिन्थे । माओवादीको अपेक्षाविपरीत सर्वोच्चको म्याद नथप्ने निर्णय र वैद्य पक्षको दोहोरो दबाबमा दाहाल र भट्टराई परेका छन् ।
थकित मुद्रामा सिंहदरबारबाट बाहिरिएका दाहालले पत्रकारहरूसँग कुनै टिप्पणी गरेनन् । त्यहाँबाट आफ्नो निवास लाजिम्पाट फर्केपछि आफूनिकट नेताहरूसँग दाहालले शनिबार सहमति हुन सक्ने बताएको स्रोतले जनाएको छ । 'संघीयताका विषयमा शनिबार सहमति हुन सक्छ, आज -शुक्रबार) बेलुका प्रमुख चार नेताबीच गम्भीर कुराकानी भयो,' दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा दाहाल, कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल, मधेसी मोर्चाका नेता विजयकुमार गच्छदारबीच छुट्टै छलफल भएको थियो । त्यसपछि बाहिरिएका नेताहरूले सहमतिबारे सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
'देशको परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर सहमतिमा पुग्नै पर्छ, भोलि बिहानसम्म ठन्डा दिमाग बनाएर आउने कुरा भएको छ,' साँझ दोस्रो चरणको शीर्ष बैठकपछि एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले भने । सबैको सम्मान हुने खालको बहुपहिचान सहितको ८ प्रदेशबाटै निकास निकाल्न सकिने मत आफूहरूको रहे पनि त्यसमा माओवादी र मधेसी मोर्चा सहमत नभएको उनले बताए । 'हामी ८ प्रदेशको संरचना ठीक हो भनिरहेका छांै तर सहमतिका लागि लचिलो हुन तयारै छौं', उनले भने ।
माओवादी र मोर्चा भने कुनै हालतमा एकल पहिचानलाई नछाड्ने पक्षमा उभिए । उनीहरूले संविधानसभा समिति वा राज्य पुनर्संरचना आयोगको बहुमतको प्रतिवेदनबाटै सहमति खोज्न साँझसम्म प्रयास गरे । तर यसलाई कांग्रेस-एमालेले अस्वीकार गरे ।
'हामीले कमसेकम सहमति गरिसक्नुपर्ने थियो तर हुन सकेन, सहमति, सहकार्य र एकतालाई सबैले आत्मसात गरेका छौं,' माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, 'हजारांैको बलिदानीबाट प्राप्त संविधानसभाबाट संविधान बनाउनै पर्छ ।' उनले कांग्रेस-एमालेले अडान नछाड्दा सहमति नभएको आरोप लगाए ।
माओवादी र मोर्चाको संघीयताको विषयमा समान अडान छ । आदिवासी जनजातिको पनि समर्थन रहेकाले उनीहरूले १० वा १४ प्रदेशको प्रस्तावमा सहमति गर्दा आफूमाथि पर्न सकिने बुझाइ राखेका छन् ।
त्यसैले उनीहरूले पनि शुक्रबार लचकता देखाएनन् । शनिबार दिनभर छलफल गर्ने मनस्थिति बनाएर नेताहरू बाहिरिएका थिए ।
'हाम्रो चासो भनेको संघीयता हो, संघीयताबिनाको संविधान आवश्यक छैन,' मोर्चा नेता हृदयेश त्रिपाठीले भने । संविधानसभाको भविष्यभन्दा पनि संघीयताको भविष्यप्रति बढी चासो रहेकाले त्यसलाई कांग्रेस-एमालेले बुझेर सहमतिमा आउनुपर्ने उनको धारणा थियो । यसअघिको पाँच बुँदे सहमतिअनुसार संघीयताका नमिलेका सबै विषय रूपान्तरित संसद्लाई छोड्ने धारणा कांग्रेस-एमालेबाट शुक्रबार पनि आएको छ । तर भूगोल र नामका कुनै टुंगो नभइकन जान नहुने अडानमा उनीहरू छन् ।
सर्वोच्चको आदेश बिहीबार आएपछि शुक्रबार बिहान माओवादी अध्यक्ष दाहालको निवासमा शीर्ष नेताबीच छलफल भएको थियो । उक्त छलफलमा सहमति खोज्न सबै सकारात्मक भएको भन्दै नेताहरू सिंहदरबार पुगेका थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पहिलो पटक झन्डै तीन घन्टा बैठक भयो । उक्त बैठकमा पनि कुरा नमिलेपछि शीर्ष नेताहरू राष्ट्रपतिलाई भेट्न शीतल निवास पुगे ।
शीतल निवासबाट फर्केपछि फेरि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अर्को चरणको बैठक बसेको थियो । त्यहाँ पहिलो र दोस्रो तहका नेताहरूको छुट्टाछट्टै बैठक बसेको थियो । राष्ट्रपतिलाई भेटेर फर्केपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा चार नेताबीच छुट्टै बैठक बसेको थियो । त्यहाँ पनि सहमति नभएपछि झन्डै साढे ६ बजे 'ठण्डा दिमागले भोलि कुरा गर्ने' भन्दै नेताहरू बाहिरिएका थिए । उनीहरूबीच शनिबार आ-आफ्ना पार्टीमा पनि अन्तिम विकल्पको छलफल गरी वार्तामा सहभागी हुने सहमति भएको छ ।
अधिकतम प्रयास गर्ने माओवादी निर्णय
प्रुमख दलको बैठक बस्नुअघि माओवादी स्थायी समिति बैठक दाहाल निवास लाजिम्पाटमा बसेको थियो । बैठकले संविधानसभाको बाँकी दिनभित्र संविधान जारी गर्ने गरी दलहरूबीच व्यापक छलफल गर्ने निर्णय गरेको थियो । बैठकले पहिचानसहितको संघीयतामा सहमति जुटाउन अधिकतम प्रयास गर्ने माओवादी उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । उनले प्रदेशको नाम दुईवटा मिलाएर राख्न सकिने भए पनि पहिचानलाई मुख्य आधार बनाइनुपर्ने बताए । बैठकले संविधानसभा विघटन भए संघर्षको विकल्प नभएको पनि निष्कर्ष निकालेको थियो ।
यसैबीच, माओवादी उपाध्यक्ष मोहन वैद्य पक्षले पहिचानसहितको संघीयता र राज्यका सबै अंगमा समानुपातिक, समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता नभए नयाँ जनादेशमा जानुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । वैद्य पक्षका स्थायी समिति र वरिष्ठ पोलिटब्युरो सदस्यको शुक्रबार बसेको अनौपचारिक बैठकले यस्तौ निष्कर्ष निकालेको हो ।
संविधानसभाको म्याद दुई दिन मात्र बाँकी रहेका बेला वैद्य पक्षले नयाँ जनादेशको कुरा गरेको हो । माओवादी पार्टीभित्र नयाँ जनादेशको कुरा उठेको यो पहिलोपटक हो । 'पहिचानसहितको संघीयता र राज्यका सबै अंगमा समानुपातिक, समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता नभए नयाँ जनादेशमा जानुपर्छ,' वैद्यले आफ्नो विचार समूहको तर्फको निष्कर्ष सुनाए, 'यसमा सहमति भएन भने हामी रूपान्तरित संसद्को पक्षमा मतदान गर्दैनौं ।'
यही अडान लिएर बिहान दाहालसँग वैद्य र महासचिव रामबहादुर थापाले छलफल गरेका थिए । छलफलमा दाहालले पहिचानसहितको संघीयताको अडान नछाड्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
शीतल निवास, लाजिम्पाट, सिंहदरबारमा वार्ता भइरहेका बेला वैद्य पक्षले पार्टी फुटाउनै लागेको चर्चा पनि चल्यो, जसलाई वैद्य पक्षले अस्वीकार गरेको छ । हाल अलग भई नयाँ पार्टी बनाउने कुनै तयारी नभए पनि आफूसँग ४० प्रतिशत सांसद रहेको दावी वैद्य पक्षको छ ।
'हामीले उठाएको एजेन्डा सही भएकाले ४० प्रतिशतभन्दा बढी सभासद हामीसँग हुनुहुन्छ,' उनले भने, 'तर हामी के गर्ने भन्ने विषयमा जेठ १४ कुर्छौं ।' वैद्य पक्षले पहिचानसहितको संघीयता, समानुपातिक समावेशी, क्रान्तिकारी भूमिसुधारको मुद्दा संस्थापनले छोडे विरुद्धमा मतदान गर्ने भन्दै हस्ताक्षर अभियान चलाएको छ । हस्ताक्षर गर्ने क्रम हाल पनि जारी रहेको एक माओवादी सांसदले बताए ।
पोलिटब्युरो सदस्य खड्गबहादुर विश्वकर्माले पार्टी फुटाउने कुरा प्रायोजित भएको बताए । 'पार्टी फुटाउने कुरा प्रायोजित षड्यन्त्रमूलक ढंगले आएको छ,' उनले भने । संविधानसभा भंग हुने अवस्थामा भने वैद्य पक्ष नयाँ पार्टी गठनको तयारीमा लाग्ने छ । त्यसबेला नयाँ पार्टी गठन गर्न ४० प्रतिशत आवश्यक नपर्ने भएकाले उक्त पक्षलाई सहज हुनेछ ।
सर्वोच्च अदालतले अन्तिम घन्टी बजाएपछि संविधान जारी गर्न १४ गते ननघाउन प्रमुख दलका नेताहरू शुक्रबार दिनभर विभिन्न पक्षीय बैठकमा व्यस्त रहे । दिउँसोसम्म चर्को आरोप-प्रत्यारोपमा उत्रिएका उनीहरू दिन ढल्किँदै जाँदा सहमतिको विकल्प नभएको बताउन थालेका थिए ।
माओवादी र मधेसी मोर्चाले संविधानसभा भंग भए कांग्रेस-एमालेले जिम्मेवार हुनुपर्ने आरोप लगाए भने कांग्रेस-एमालेले ठूलो पार्टीका हैसियतले सबै दोष माओवादीकै भएको जिकिर गरे । आरोप-प्रत्यारोपबीच पनि दलहरू निकास खोज्न दिनभर व्यस्त रहे । प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारभित्र र बाहिरको माहोल हेर्न लायक त छँदै थियो, दलको बैठकले मुलुककै ध्यान खिच्यो । 'के दलहरूले चार वर्षमा नसकेको सहमति ४८ घन्टामा गर्न सक्छन् ?' यो प्रश्नको उत्तर शुक्रबार रातिसम्म दलका नेताहरूले दिन सकेनन् ।
दलहरूबीच सहमति नभएपछि सबभन्दा बढी दबाबमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई परेका देखिन्थे । माओवादीको अपेक्षाविपरीत सर्वोच्चको म्याद नथप्ने निर्णय र वैद्य पक्षको दोहोरो दबाबमा दाहाल र भट्टराई परेका छन् ।
थकित मुद्रामा सिंहदरबारबाट बाहिरिएका दाहालले पत्रकारहरूसँग कुनै टिप्पणी गरेनन् । त्यहाँबाट आफ्नो निवास लाजिम्पाट फर्केपछि आफूनिकट नेताहरूसँग दाहालले शनिबार सहमति हुन सक्ने बताएको स्रोतले जनाएको छ । 'संघीयताका विषयमा शनिबार सहमति हुन सक्छ, आज -शुक्रबार) बेलुका प्रमुख चार नेताबीच गम्भीर कुराकानी भयो,' दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा दाहाल, कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल, मधेसी मोर्चाका नेता विजयकुमार गच्छदारबीच छुट्टै छलफल भएको थियो । त्यसपछि बाहिरिएका नेताहरूले सहमतिबारे सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
'देशको परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर सहमतिमा पुग्नै पर्छ, भोलि बिहानसम्म ठन्डा दिमाग बनाएर आउने कुरा भएको छ,' साँझ दोस्रो चरणको शीर्ष बैठकपछि एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले भने । सबैको सम्मान हुने खालको बहुपहिचान सहितको ८ प्रदेशबाटै निकास निकाल्न सकिने मत आफूहरूको रहे पनि त्यसमा माओवादी र मधेसी मोर्चा सहमत नभएको उनले बताए । 'हामी ८ प्रदेशको संरचना ठीक हो भनिरहेका छांै तर सहमतिका लागि लचिलो हुन तयारै छौं', उनले भने ।
माओवादी र मोर्चा भने कुनै हालतमा एकल पहिचानलाई नछाड्ने पक्षमा उभिए । उनीहरूले संविधानसभा समिति वा राज्य पुनर्संरचना आयोगको बहुमतको प्रतिवेदनबाटै सहमति खोज्न साँझसम्म प्रयास गरे । तर यसलाई कांग्रेस-एमालेले अस्वीकार गरे ।
'हामीले कमसेकम सहमति गरिसक्नुपर्ने थियो तर हुन सकेन, सहमति, सहकार्य र एकतालाई सबैले आत्मसात गरेका छौं,' माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, 'हजारांैको बलिदानीबाट प्राप्त संविधानसभाबाट संविधान बनाउनै पर्छ ।' उनले कांग्रेस-एमालेले अडान नछाड्दा सहमति नभएको आरोप लगाए ।
माओवादी र मोर्चाको संघीयताको विषयमा समान अडान छ । आदिवासी जनजातिको पनि समर्थन रहेकाले उनीहरूले १० वा १४ प्रदेशको प्रस्तावमा सहमति गर्दा आफूमाथि पर्न सकिने बुझाइ राखेका छन् ।
त्यसैले उनीहरूले पनि शुक्रबार लचकता देखाएनन् । शनिबार दिनभर छलफल गर्ने मनस्थिति बनाएर नेताहरू बाहिरिएका थिए ।
'हाम्रो चासो भनेको संघीयता हो, संघीयताबिनाको संविधान आवश्यक छैन,' मोर्चा नेता हृदयेश त्रिपाठीले भने । संविधानसभाको भविष्यभन्दा पनि संघीयताको भविष्यप्रति बढी चासो रहेकाले त्यसलाई कांग्रेस-एमालेले बुझेर सहमतिमा आउनुपर्ने उनको धारणा थियो । यसअघिको पाँच बुँदे सहमतिअनुसार संघीयताका नमिलेका सबै विषय रूपान्तरित संसद्लाई छोड्ने धारणा कांग्रेस-एमालेबाट शुक्रबार पनि आएको छ । तर भूगोल र नामका कुनै टुंगो नभइकन जान नहुने अडानमा उनीहरू छन् ।
सर्वोच्चको आदेश बिहीबार आएपछि शुक्रबार बिहान माओवादी अध्यक्ष दाहालको निवासमा शीर्ष नेताबीच छलफल भएको थियो । उक्त छलफलमा सहमति खोज्न सबै सकारात्मक भएको भन्दै नेताहरू सिंहदरबार पुगेका थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पहिलो पटक झन्डै तीन घन्टा बैठक भयो । उक्त बैठकमा पनि कुरा नमिलेपछि शीर्ष नेताहरू राष्ट्रपतिलाई भेट्न शीतल निवास पुगे ।
शीतल निवासबाट फर्केपछि फेरि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अर्को चरणको बैठक बसेको थियो । त्यहाँ पहिलो र दोस्रो तहका नेताहरूको छुट्टाछट्टै बैठक बसेको थियो । राष्ट्रपतिलाई भेटेर फर्केपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा चार नेताबीच छुट्टै बैठक बसेको थियो । त्यहाँ पनि सहमति नभएपछि झन्डै साढे ६ बजे 'ठण्डा दिमागले भोलि कुरा गर्ने' भन्दै नेताहरू बाहिरिएका थिए । उनीहरूबीच शनिबार आ-आफ्ना पार्टीमा पनि अन्तिम विकल्पको छलफल गरी वार्तामा सहभागी हुने सहमति भएको छ ।
अधिकतम प्रयास गर्ने माओवादी निर्णय
प्रुमख दलको बैठक बस्नुअघि माओवादी स्थायी समिति बैठक दाहाल निवास लाजिम्पाटमा बसेको थियो । बैठकले संविधानसभाको बाँकी दिनभित्र संविधान जारी गर्ने गरी दलहरूबीच व्यापक छलफल गर्ने निर्णय गरेको थियो । बैठकले पहिचानसहितको संघीयतामा सहमति जुटाउन अधिकतम प्रयास गर्ने माओवादी उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । उनले प्रदेशको नाम दुईवटा मिलाएर राख्न सकिने भए पनि पहिचानलाई मुख्य आधार बनाइनुपर्ने बताए । बैठकले संविधानसभा विघटन भए संघर्षको विकल्प नभएको पनि निष्कर्ष निकालेको थियो ।
यसैबीच, माओवादी उपाध्यक्ष मोहन वैद्य पक्षले पहिचानसहितको संघीयता र राज्यका सबै अंगमा समानुपातिक, समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता नभए नयाँ जनादेशमा जानुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । वैद्य पक्षका स्थायी समिति र वरिष्ठ पोलिटब्युरो सदस्यको शुक्रबार बसेको अनौपचारिक बैठकले यस्तौ निष्कर्ष निकालेको हो ।
संविधानसभाको म्याद दुई दिन मात्र बाँकी रहेका बेला वैद्य पक्षले नयाँ जनादेशको कुरा गरेको हो । माओवादी पार्टीभित्र नयाँ जनादेशको कुरा उठेको यो पहिलोपटक हो । 'पहिचानसहितको संघीयता र राज्यका सबै अंगमा समानुपातिक, समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता नभए नयाँ जनादेशमा जानुपर्छ,' वैद्यले आफ्नो विचार समूहको तर्फको निष्कर्ष सुनाए, 'यसमा सहमति भएन भने हामी रूपान्तरित संसद्को पक्षमा मतदान गर्दैनौं ।'
यही अडान लिएर बिहान दाहालसँग वैद्य र महासचिव रामबहादुर थापाले छलफल गरेका थिए । छलफलमा दाहालले पहिचानसहितको संघीयताको अडान नछाड्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
शीतल निवास, लाजिम्पाट, सिंहदरबारमा वार्ता भइरहेका बेला वैद्य पक्षले पार्टी फुटाउनै लागेको चर्चा पनि चल्यो, जसलाई वैद्य पक्षले अस्वीकार गरेको छ । हाल अलग भई नयाँ पार्टी बनाउने कुनै तयारी नभए पनि आफूसँग ४० प्रतिशत सांसद रहेको दावी वैद्य पक्षको छ ।
'हामीले उठाएको एजेन्डा सही भएकाले ४० प्रतिशतभन्दा बढी सभासद हामीसँग हुनुहुन्छ,' उनले भने, 'तर हामी के गर्ने भन्ने विषयमा जेठ १४ कुर्छौं ।' वैद्य पक्षले पहिचानसहितको संघीयता, समानुपातिक समावेशी, क्रान्तिकारी भूमिसुधारको मुद्दा संस्थापनले छोडे विरुद्धमा मतदान गर्ने भन्दै हस्ताक्षर अभियान चलाएको छ । हस्ताक्षर गर्ने क्रम हाल पनि जारी रहेको एक माओवादी सांसदले बताए ।
पोलिटब्युरो सदस्य खड्गबहादुर विश्वकर्माले पार्टी फुटाउने कुरा प्रायोजित भएको बताए । 'पार्टी फुटाउने कुरा प्रायोजित षड्यन्त्रमूलक ढंगले आएको छ,' उनले भने । संविधानसभा भंग हुने अवस्थामा भने वैद्य पक्ष नयाँ पार्टी गठनको तयारीमा लाग्ने छ । त्यसबेला नयाँ पार्टी गठन गर्न ४० प्रतिशत आवश्यक नपर्ने भएकाले उक्त पक्षलाई सहज हुनेछ ।
No comments:
Post a Comment