Sunday, September 30, 2012

प्रधानमन्त्रीले भने 'राष्ट्रपति-प्रधानमन्त्री दुवै कांग्रेसलाई हुन्न’


काठमाडौं, आश्विन १४ - प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै कांग्रेसको भए प्राप्त उपलब्धिहरू जोखिममा पर्ने बताएका छन् । उनले कांग्रेस नेतृत्वमा चुनावी सरकार भए शक्ति सन्तुलनसमेत बिग्रने भएकाले स्वीकार्न नसकिने अडान व्यक्त गरे ।

सरकारी निवास बालुवाटारमा शनिबार केही सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै भट्टराईले दलहरूबीच शंका बढेको अवस्थामा कांग्रेसको तर्फबाट राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री हुँदा शक्तिको दुरुपयोग हुने खतरा भएको दाबी गरे । 'कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व दिँदा भएका उपलब्धि जोखिममा पर्ने खतरा हुने भो भन्ने हिसाबले दिन हुँदैन भनेको हो,' उनले भने, 'दलहरूबीच शंका छ, यतिबेला जसले पायो उसले शक्तिको दुरुपयोग गर्ने स्थिति देखा पर्‍यो नि त । अहिलेको संविधानमा राष्ट्रपतिले केही पनि गर्ने अधिकार छैन । यो अवस्थामा कांग्रेस- एमालेले राष्ट्रपतिले पहल गर्नुपर्‍यो भनिरहेका छन् ।' उनले सरकारको नेतृत्वमा पहिलो दाबी माओवादीको, दोस्रो कांग्रेसको र त्यसपछि मात्र अरूको दाबी हुने बताए । 'सबै कुरा नयाँ ढंगले सल्लाह गरौं भनेको हो,' उनले भने, 'प्रक्रियामा सहमति भए सरकार तुरुन्त छाड्ने हो । विधि सहमतिमा नभएसम्म त्यत्तिकै छाड्ने कुरा हुँदैन ।'
उनले सरकारले पठाएका अध्यादेश स्वीकृति नगरेकामा राष्ट्रपतिप्रति असन्तुष्टि जनाए । 'मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई राष्ट्रपतिले सदर गर्ने कुरामा संवैधानिक प्रक्रियाले काम गरेको छैन भन्ने स्वतः देखिएको छ,' उनले भने, 'हिजो पनि अध्यादेश जारी भएका हुन् । सबै पालैपालो भएका सरकारले थुप्रै अध्यादेश जारी भएका छन् ।' दलहरूबीच सहमति हुन ढिलाइ भए दक्षिणपन्थी र उग्रपन्थीको चलखेल बढ्ने उल्लेख गर्दै उनले सहमति खोज्नुपर्ने बताए । उनले भने, 'अर्कोतर्फ किरण पक्षले नेतृत्व गर्ने एउटा सानो समूह छ, त्यो पनि शान्ति र संविधानको बाटोमा सहमत छैन । यो प्रक्रिया भत्किए हुन्थ्यो भन्ने उसको चाहना छ । यी दुई थरी दक्षिणपन्थ र उग्रपन्थ अघि बढ्ने खतरा हुन्छ ।' दुवै अतिवादको तयारी भइरहेको आफूले जानकारी पाएको उनको भनाइ थियो ।
उनले विपक्षी दलको सडक आन्दोलन गर्ने कुराले वातावरण बिग्रने बताए । 'कानुनी र संवैधानिक रूपले सरकार बनाउने निकास नखोजी झन् अन्योल अराजकतामा सडकमा गएर समाधान निस्कँदैन,' उनले भने, 'संवैधानिक प्रक्रिया भत्किएका बेलामा प्रमुख दलहरूले सडकको सट्टा निकास पो खोज्ने हो ।'
प्रकाशित मिति: २०६९ आश्विन १४ ०८:३६

Friday, September 28, 2012

नेकपा-माओवादीले भारतीय गाडी रोक्यो

काठमाडौ, आश्विन ११ -
नेकपा-माओवादीले 'राष्ट्रियताकोे आन्दोलन' चर्काउने भन्दै भारतीय नम्बरका गाडी प्रवेशमा बिहीबारदेखि रोक लगाएको छ । सरकारलाई बुझाएको ७० बुँदे मागको ७ नम्बर बुँदाअनुसार भारतीय गाडीहरू नेपाल आउन रोक लगाएको माओवादीले जनाएको छ । माओवादीले 'छाडा' हिन्दी सिनेमा, भिडियो र पत्रपत्रिका बिक्री-वितरणमा समेत रोक लगाउने बताएको छ । माओवादी प्रवक्ता पम्फा भुसालले भारतीय गाडी रोक्ने आन्दोलन अनिश्चितकालसम्म रहने बताइन् । 'भारतीय गाडीहरू अनिश्चितकालका लागि बन्द गर्नुपर्छ,' उनले भनिन्, 'त्यसको सुरुवाती आन्दोलन हो ।' उनले भारतीय सिनेमा र पत्रपत्रिका सेन्सर गरी प्रवेश दिनुपर्ने बताइन् ।

सरकारले ७० बुँदे माग पूरा गर्ने तत्परता नदेखाएको भन्दै माओवादीले पहिलो चरणमै भारतीय गाडी र सिनेमा बन्द गराउन थालेको हो । माओवादीले २०५२ सालमा सशस्त्र युद्ध सुरु गर्नुअघि यही प्रकृतिको आन्दोलन गरेको थियो । तत्कालीन संयुक्त जनमोर्चाका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले सरकारलाई बुझाएको ४० मध्ये २९ माग माओवादीले जस्ताको तस्तै अहिले प्रधानमन्त्री रहेका उनै भट्टराईलाई बुझाएका थिए । भारतीय गाडी रोक्ने र सिनेमा बन्द गराउने माग २०५२ सालकै हो ।

माओवादी केन्द्रीय सदस्य एवं ताम्सालिङ राज्य समितिका अनिल शर्मा विरहीले मकवानपुर, नारायणगढ क्षेत्रबाट सयांै भारतीय गाडी फिर्ता पठाएको जनाए । 'भारतीय नम्बर प्लेटका सयौं गाडी फिर्ता पठाएका छौं,' उनले भने, 'पहिलो चरणमा मंसिर १० गतेसम्म यो आन्दोलन जान्छ ।'

उनले नारायणगढको पुल्चोक, टाँडीको तरकारी बजार र मकवानपुरको हनुमानथानबाट माओवादीका नेता तथा कार्यकर्ताले झन्डा र ब्यानरसहित बसेर भारतीय गाडी फिर्ता पठाएको जनाए । ती क्षेत्रबाट दैनिक आवश्यक पर्ने सामग्री लिएर सयौं भारतीय गाडी राजधानी प्रवेश गर्छन् । 'नेपालको सीमाबाट अनुमति लिएर अक्सिजन, औषधिलगायत अत्यावश्यक सामग्री ल्याएका गाडी भनेर हामीले फर्काएका छैनौं,' उनले भने, 'त्यस्तै भारतीय कृषिजन्य सामग्री बोकेका गाडी पनि छिर्न दिएका छैनौं ।'

उनले एलपी ग्यास, औषधिलगायत लोडअनलोड गर्न नमिल्ने बाहनहरू निश्चित समयभित्र नेपाली लगानीकर्तालाई दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने विज्ञप्तिमार्फत माग गरेका छन् । बुधबार ताम्सालिङ राज्यमा भारतीय गाडी रोकेकामा बिहीबारदेखि देशभर बन्द गराएको विरहीले बताए ।

बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएपछि राष्ट्रियता कमजोर भएको भन्दै माओवादीले आन्दोलन थालेको हो । सरकारलाई बुझाएको ७० बुँदे मागमा सन् १९५० सन्धि खारेज हुनुपर्ने, महाकाली सन्धि सम्झौता खारेज गरी नयाँ सम्झौता गर्नुपर्ने, नेपाल र भारतबीच खुला सीमा समस्या नियन्त्रित र व्यवस्थित गरिनुपर्नेलगायत माग छन् ।

Datail plane crash news and photos, http://www.dailymail.co.uk/news/article-2209766/Nepal-plane-crash-Seven-British-trekkers-19-killed-Kathmandu-flight-Mount-Everest.html?openGraphAuthor=%2Fhome%2Fsearch.html%3Fs%3D%26authornamef%3DSimon%2BTomlinson&videoPlayerURL=http%3A%2F%2Fc.brightcove.com%2Fservices%2Fviewer%2Ffederated_f9%3FisVid%3D1%26isUI%3D1%26publisherID%3D1418450360%26playerID%3D72484359001%26domain%3Dembed%26videoId%3D&hasBCVideo=true&BCVideoID=1865309532001


Saturday, September 22, 2012

कुरो अड्क्यो सत्तामै

सरकारको नेतृत्वको दाबी गर्न सक्छौं :एमाओवादी
गंगा बीसी
एमाओवादी नेताहरूले चुनावी सरकारको नेतृत्वका लागि कांग्रेसले दाबी गर्न नमिल्ने अडान लिएका छन् । संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमत हुन कांग्रेस-एमाले नमानेको उल्लेख गर्दै एमाओवादी संगठन विभाग प्रमुख कृष्णबहादुर महराले चुनावी सरकारको नेतृत्व दाबी गर्ने आधार कांग्रेसलाई नभएको बताए ।
'संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमति हुने हो भने मात्र कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व दिने भनेको हो,' उनले कान्तिपुरसँग भने, 'त्यसैले कांग्रेसले नैतिक रूपले पनि दाबी गर्न मिल्दैन । बरु हामी नै सरकारको नेतृत्वको दाबी गर्न सक्छौं ।' संघीयतालगायत विषयमा सहमति गर्नबाट कांग्रेस पछि हटेकाले उसले अब सरकारको नेतृत्व दाबी गर्न नमिल्ने तर्क उनको थियो । 'अब जसको नाममा सहमति हुन्छ, उसकै नेतृत्व हुन्छ,' महराले भने ।
तर प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले प्याकेजमा सहमति हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै जसको नेतृत्वमा सहमति भए होस्, त्यो आफूलाई मान्य हुने निकट नेताहरूलाई बताएका छन् । 'संविधान, सरकारलगायत विषयमा सहमति हुनुपर्छ,' प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, 'त्यसपछि जसको नेतृत्वमा सहमति हुन्छ, त्यसमा आपत्ति छैन ।' एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले यसअघि नै कांग्रेसलाई चुनावी सरकार दिन नमिल्ने बताइसकेका छन् ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले भने संघीयतामा सहमति गरी संविधानसभा पुनःस्थापना गरी संविधान जारी गर्न कांग्रेस सहमति नभएकाले चुनावी सरकार पनि यही हुने बताए । 'सातबुँदे सहमतिअनुसार संविधान जारी गर्ने अवस्थामा कांग्रेसलाई चुनावी सरकार दिने सहमति भएको थियो,' उनले भने, 'संविधानको विषय नटुंगिएको हुनाले यही सरकारलाई चुनावी राष्ट्रिय सरकार बनाइन्छ ।'
शक्ति सन्तुलनको हिसाबले पनि अब कांग्रेसले चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्न नसक्ने उनको दाबी छ । 'कांग्रेसको तर्फबाट राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, अब प्रधानमन्त्री कांग्रेसको हुने हो भने शक्ति सन्तुलन पनि मिल्दैन,' उनले भने, 'दुवै शक्ति केन्दि्रत हुँदा झन् शंका बढ्छ ।' उनले संविधानका विषयमा अझै पनि सहमति हुने हो भने कांग्रेसको नेतृत्व मान्न सकिने बताए ।
मधेसी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक) का कार्यवाहक अध्यक्ष एवं सञ्चारमन्त्री राजकिशोर यादवले यही सरकारलाई राष्ट्रिय स्वरूप दिनुपर्ने बताए । 'यही सरकारलाई राष्ट्रिय स्वरूप दिएर चुनावी सरकार बनाउनु राम्रो हुन्छ,' उनको भनाइ थयो, 'तैपनि खुला हृदयले सहमतिको सरकारका लागि छलफल गर्न मधेसी मोर्चा तयार छ ।' चुनावमा जान पहिले बाधा अड्काउ फुकाउन पछि नजिर नबन्ने गरी अध्यादेश ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । 'पछि नजिर नबन्ने गरी अध्यादेशबाट अन्तरिम संविधान संशोधन गर्न आवश्यक छ,' उनले भने, 'यसमा राजनीतिक हुन आवश्यक छ ।'

Tuesday, September 18, 2012

तत्काल सहमतिको सम्भावना न्यून

काठमाडौं, आश्विन २ - सरकारका विषयमा टुंगो नलागेसम्म प्रमुख दलहरूबीच सहमति हुने सम्भावना न्यून देखिएको छ । राष्ट्रपति रामवरण यादवले सहमतिको सरकार बनाई चुनावमा जान दलहरूलाई आग्रह गरे पनि आ-आफ्नै अडानका कारण 'सरकार विवाद' मा दलहरू तत्काल टुंगोमा पुग्ने संकेत देखिएको छैन ।
विपक्षी कांग्रेस र एमालेले बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको वर्तमान सरकारले सत्ता नछाड्ेसम्म अन्य कुरा अघि नबढ्ने अडान कायम राखेका छन् भने सत्तासाझेदार एमाओवादी र लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले संविधानसभा पुनःस्थापना वा चुनावमा जान संविधानका अन्तरवस्तुमा 'प्याकेज' मा सहमति हुनुपर्ने सर्त राखेका छन् । दलहरूले सहमति नजिक पुगेको दाबी गरे पनि त्यसको ठोस आकार देखाउन नसक्नु सरकार विवादकै मुख्य कारण हो ।
प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेलले सहमति हुन अझै समय लाग्ने बताए । 'दलहरूबीच प्याकेजमा सहमति हुन अझै एकाध महिना लाग्ने देखिन्छ,' उनले कान्तिपुरसँग भने, 'प्याकेजमा सहमति भए मात्र सरकार बदल्ने कुरा हुन्छ ।' पौडेलले भनेझैं हो भने सरकार तिहारपछिसम्म जाने छ । त्यसबेलासम्म विपक्षीले सरकार छाड्न दबाब दिनेछन् र चुनावमा जाने सहमतिसमेत नजुट्न सक्छ ।
संविधानसभा विघटनको दुई दिनपछि जेठ १६ मा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले 'दसैं-तिहारपछि राजनीतिक सहमति हुने' बताएका थिए ।
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको भित्री इच्छा संविधानसभा पुनःस्थापनाभन्दा चुनावमा जाने हो । राष्ट्रपतिले चुनावमा जान गरेको आग्रहलाई उनले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । 'अर्को बाटो नभएकाले राष्ट्रपतिले चुनावमा जान आग्रह गर्नुभएको हो,' प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार पौडेलले भने, 'राष्ट्रपतिको यो आग्रह सकारात्मक छ ।' तर चुनावमा जान दलहरूबीच अन्तरिक संविधान संशोधनमा सहमति हुनु आवश्यक छ ।
चुनावमा जान दलहरू सैद्धान्तिक रूपमा सहमत भए पनि संविधानसभा वा संसद्को चुनाव भन्नेबारे विवाद छ । माओवादीले संविधानसभा र कांग्रेस-एमालेले संसद्को चुनाव भन्दै आएका छन् । राष्ट्रपतिले आइतबार प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूसँग सहमतिको सरकार गठन गरी संविधानसभाको चुनावमा जान सुझाएका थिए ।
कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले एमाओवादीले विगतमा सहमति कार्यान्वयन नगरेका कारण आफूहरूले सरकारको कुरा उठाएको उल्लेख गर्दै 'तर प्याकेजमा सहमति गर्न सकिने' बताए । 'एमाओवादीले विगतमा सम्झौता कार्यान्वयन नगर्ने र पछि हट्ने गरेका कारण हामीले विश्वासको वातवरण निर्माण गर्न सरकारको कुरा उठाएका हौं,' उनले भने, 'तर संविधानका विवादित विषय र सरकारको कुरा एकैचोटि सहमति गरेर पनि अघि बढ्न सकिन्छ ।' एमाओवादीले संविधानसभा पुनःस्थापना भए मात्रै कांग्रेस नेतृत्व स्वीकार्न सकिने तर निर्वाचनमा जाँदा नेतृत्व दिन नसकिने बताएकाले कुरा नमिलेको निधिको भनाइ छ ।
एमाओवादी नेता हरिबोल गजुरेलले चुनावमा जाने भए सरकारको नेतृत्व कांग्रेसलाई दिन नसकिने पार्टी नेतृत्वकै अडान दोहोर्‍याए । 'चुनावमा जाने भएपछि कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने कुरा कसले मान्छ ?' उनले भने, 'संसद् पुनःस्थापनामा सहमत भए सरकारको नेतृत्व हुन्छ भनेका हौं ।'
एमाले नेता भीम रावलले दलहरूबीच विश्वासको वातावरण बनाउन पनि सहमतिको सरकार आवश्यक भएको बताए । 'विश्वासको वातावरण बन्ने भनेको सहमतिको सरकार बनाएपछि नै हो । त्यो नहुन्जेल एकअर्काबीच शंकाको अवस्था रहिरहन्छ,' उनले भने, 'विश्वासको वातावरण बन्यो भने सहमति खोज्नुपर्ने विषयहरूमा एउटै विन्दुमा पुग्न सकिन्छ ।'
उनले विश्वासको वातावरणका लागि सहमतिको सरकार बनाउने र अन्य विषयमा छलफल गर्दै जाने एमालेको अडान रहेको उल्लेख गरे । 'सहमतिको सरकार बनाउने विषयमा प्रगति हुन सकेन,' उनले भने, 'एमाओवादी र मधेसी दलहरूसहितको सत्तासीन मोर्चा नै सहमतिका लागि तत्पर छैन ।' सहमतिको सरकारको वातावरण बनेपछि मात्र संविधान जारी गर्ने प्रक्रिया, प्रदेशको नामांकन र सीमांकनमा साझा सहमतिमा पुग्ने अवस्था आउने रावलले बताए ।
पछिल्ला दिनमा संघीयताका विषयमा सहमति जुटाउन अन्तर्राष्ट्रिय निकायलाई विश्वास लिनुपर्ने सवाल पनि उठेको छ । 'दलहरूबीच संविधानसभा पुनःस्थापनाका साथै संघीयताका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वास लिने कुरा पनि उठेका छन्,' गजुरेलले भने, 'त्यसैले दलहरूले उनीहरूको चासोलाई पनि ध्यान दिएर छलफल गरेका छन् ।' एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संविधानसभा पुनःस्थापना गर्दा सर्वोच्च अदालतलगायत अन्तर्राष्ट्रिय निकायको चासोलाई ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
प्रकाशित मिति: २०६९ आश्विन २ ०१:३१

अर्धनग्न महिलाले गरे राजकुमार दम्पतीको स्वागत (फोटोफिचर सहित) :: Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment, Movie, Audio, Video, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview

अर्धनग्न महिलाले गरे राजकुमार दम्पतीको स्वागत (फोटोफिचर सहित) :: Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment, Movie, Audio, Video, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview

Friday, September 14, 2012

माग सुनाइ नभए सडकबाट संघीय प्रदेश गठन :माओवादी अध्यक्ष मोहन वैद्य

mohan baidya
काठमाडौं, भाद्र २९ - नेकपा-माओवादीले कांगे्रस, एमाओवादी र एमालेको 'सिन्डिकेट'ले मात्र राजनीतिक निकास ननिस्कने चेतावनी दिएको छ । संविधानसभा विघटनपछि तीन दल र मधेसी मोर्चाले राजनीति सहमति जुटाउन कसरत गरिरहेका बेला माओवादीले उनीहरूको मात्र सहमति आफूलाई मान्य नहुने बताएको हो ।
माओवादी अध्यक्ष मोहन वैद्य ले बिहीबार कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै तीन दलको सहमतिले समस्या समाधान नहुने बताउँदै त्यो मान्य नहुने बताए । 'तीन दलको छलफल, सल्लाह र सहमतिले केही हुँदैन,' उनले भने, 'तीन दलले बिगारेका हुन् र उनीहरूको छलफल संविधान निर्माण गर्ने होइन, उनीहरूले सहमति गरे पनि त्यो मान्य हुँदैन ।' एमाओवादीबाट विभाजन भएपछि आफूलाई छुट्टै शक्तिको रूपमा दाबी गर्दै आएको माओवादीले 'जनविद्रोह' को कार्यनीति लिँदै सरकारविरुद्ध सडक संघर्षको तयारी थालेको छ ।
तीन दलले आफ्नो पार्टीलगायत अन्य बाहिर रहेका राजनीतिक शक्तिसँग सहमति नगरी संविधानसभा पुनःस्थापना वा निर्वाचनमा जाने निर्णय गरे आफूहरू सडकमा जाने उनले बताए । माओवादीले गोलमेचसभा गरी राजनीतिक निकास निकाल्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको वैद्यले बताए । 'हामीले सर्वपक्षीय गोलमेचसभा गरी राजनीति निकास निकाल्नुपर्छ भनेका छौं,' उनले भने, 'यो तरिका मान्य भएन भने हामी सडकमा जान्छौं ।' तीन दलले संविधान बनाउन नसक्ने आरोप लगाउँदै उनीहरू जनताको पक्षमा नभएको आरोप लगाए । 'तीन दल जनताको पक्षमा छैनन्, उनीहरू सहमतिका लागि जनतालाई झुक्याउँदैछन्' उनले आफ्नो पार्टीलाई बेवास्ता गरे पनि तत्काल केही फरक नपर्ने जनाए, 'उनीहरू षड्यन्त्रमा लागेका छन्, त्यसकारण त्यो षड्यन्त्रमा हामीलाई बोलाउनु पर्दैन ।' केही दिनअघि एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले तीन दलबाहेक अन्य राजनीति शक्तिको सहमतिमा अघि बढ्ने बताएका थिए ।
आफ्नो पार्टीको प्रस्तावलाई प्रमुख दलले बेवास्ता 'संघीय प्रदेश निर्माण गर्ने' योजनासमेत उनले सुनाए । 'हाम्रो प्रस्ताव बेवास्ता गर्दै गए हामी संघीय स्वायत्त प्रदेश निर्माण गरेर जान्छौं,' उनले भने, 'त्यहाँ हामी संविधानका विषयमा छलफल गर्छौं ।' माओवादीको गतसाता सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकले स्थानीय तहमा 'समानान्तर सरकार' को रूपमा 'जनसत्ता' गठनको तयारी गर्ने निर्णय गरेको थियो । पहिचानसहितको संघीयतालाई नछाड्ने उल्लेख गर्दै उनले एमाओवादी भौगोलिक पहिचानको बाटोमा आइसकेको बताए । 'पहिचानसहितको संघीयताको कुरा हामी छाड्दैनौं,' उनले भने, 'एमाओवादी भौगोलिक पहिचानको बाटोमा आइसकेको छ ।'
यही अवस्थामा जुन सरकार बने पनि त्यो सत्ताका लागि मात्र हुने उनको भनाइ छ । 'यो अवस्थामा जुन सरकार बने पनि केही फरक पर्दैन,' उनले भने । यही साता सरकारलाई ७० बुँदे मागपत्र बुझाएको माओवादीले असोज पहिलो साता प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मागपत्र बुझाएर संघर्षको थालनी गर्ने भएको छ । एकैपटक उसले महाधिवेशनको तयारी र संघर्षलाई साथै लैजाने वैद्यले बताए । 'सांगठिक हाम्रो मुख्य काम हो,' उनले भने, 'सँगसँगै संघर्षको कार्यक्रम पनि अघि जान्छ ।'
माओवादी प्रवक्ता पम्फा भुसालले सर्वपक्षीय गोलमेचसभाबाट सहमति भए संविधानसभा पुनःस्थापना वा ताजा निर्वाचनमा जान सकिने बताइन् । 'सर्वपक्षीय गोलमेचसभा गरी सहमति भए संविधानभसा पुनःस्थापना वा ताजा निर्वाचनमा जान सकिन्छ,' उनले भनिन्, 'सर्वपक्षीय सहमतिको सरकार बनाएर संविधान जारी गर्ने विधिमा सहमति गर्न सकिन्छ ।' उनले पनि तीन दलीय 'सिन्डिकेट' ले समाधान ननिकाल्ने दाबी गरिन्  ।
माओवादीले राज्य पुनर्संरचना समितिले तयार पारेको १४ प्रदेश र राज्य पुनर्संरचना आयोगले सुझाव दिएको २० प्रदेश मान्य हुने बताइन् । 'यी दुई प्रस्तावमध्ये एउटालाई मान्न सकिन्छ,' उनले भनिन्, 'त्यसबाहेक तीन दलले जे गरे पनि मान्य हुन्न ।' आफूले राखेका ७० बुँदे मागलाई तत्काल र दीर्घकालीन रूपमा पूरा गर्ने सरकारले प्रतिबद्धता जनाए मान्य हुने उनले बताइन् । हाम्रा माग अल्पकालीन र दीर्घकालीन रूपमा पूरा गर्ने सरकारले प्रतिबद्धता जनाए सोच्न सकिन्छ,' उनले भनिन्, 'त्यो भएन भने हामी जनप्रदर्शन र जनदबाबमूलक कार्यक्रम देशव्यापी बनाउँछौं ।'


प्रकाशित मिति: २०६९ भाद्र २९ ०१:०९

Monday, September 10, 2012

संविधानसभा पुनःस्थापना गर्न प्रचण्डको प्रयास

काठमाडौं, भाद्र २५ - एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ले संविधानसभा पुनःस्थापना गर्दा राष्ट्रपति, सर्वोच्च अदालत र केही हदसम्म अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई विश्वासमा लिनुपर्ने बताएका छन् ।
'संविधानसभा पुनःस्थापनाका लागि राजनीतिक दलहरू सहमत भए भने उनीहरूले राष्ट्रपतिलाई पनि विश्वासमा लिनुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रपतिसँग पनि समझदारी बनाउनुपर्ने हुन्छ, एउटा निश्चित सीमासम्म सर्वोच्च अदालतसँग पनि समझदारी बनाउनुपर्ने हुन्छ । एउटा सीमासम्म अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई विश्वासमा लिएर मात्र पुनःस्थापनामा अघि जान सकिन्छ,' उनले आफ्नो निवास लाजिम्पाटमा आइतबार कान्तिपुरसँग भने, 'पुनःस्थापनामा करिब-करिब सहमत भएका छौं । विषयवस्तुमा छलफल गर्दा कांग्रेस-एमालेमा पनि पुनःस्थापनामा जान पाए हुन्थ्यो भन्ने शक्ति प्रबल भएको मैले देखेको छु । संविधानसभामा सहमति हुनेबित्तिकै सरकारमा सहमति गर्ने कुरा छ ।'
                                                                     
                                                                    'मैले डेरा पाइनँ’
                अध्यक्ष दाहालले साउन पहिलो सातादेखि डेरा खोजे पनि नपाएको  उल्लेख गर्दै पाउनेबित्तिकै लाजिम्पाट निवास छाड्ने बताए । साउन पहिलो साताको प्लेनममा उनले लाजिम्पाट निवास र सरकारी सुविधाको गाडी छाड्ने घोषणा गरेका थिए ।
'त्यतिबेला राज्यले व्यवस्था गरिदिनुपर्‍यो, म यो घर छाड्छु भनेका थिएँ । पाँच वर्षका लागि भाडामा लिएको हो । सर्वोच्चले सुविधा नदिने भन्यो, त्यसपछि गाडी फिर्ता गरिदिएको हो,' उनले लाजिम्पाट निवासमै आइतबार भने,  'एउटा कोठा लिएर सर्न नसकिँदो रहेछ । पूर्वप्रधानमन्त्रीको नाताले सुरक्षा मिलाउँदा, विदेशीहरू, पार्टीका नेताहरू आउँदा बस्ने ठाउँ हुनुपर्‍यो ।' उनले थपे, 'साथीहरू डेरा खोज्न लाग्नु भएको छ । पाउनेबित्तिकै सर्ने विचारमा छु । घर खोज्न तपाईंले सहयोग गर्नुस् ।' उनले घोषणा गरेअनुसार निजी सचिवालय परिवर्तन गरेको  बताए । 'मैले सचिवालय फेरिसकेको छु । मेरो निजी सचिवालयबाट समीर हटिसकेको छ,' उनले भने, 'केन्द्रीय कार्यालयमा पनि सचिवहरूको फेरबदल भएको छ ।'

उनले पुनःस्थापनामा सहमति हुनेबित्तिकै दलहरू राष्ट्रपतिकहाँ सामूहिक रूपमा जाने बताए । 'सहमति बनायौं भने राष्ट्रपतिकहाँ सामूहिक ढंगले भन्छौं, हामी यसरी सहमत भयौं, पुनःस्थापना गरेर घोषणा गर्न चाहन्छौं,' उनले भने, 'अनि, राष्ट्रपतिबाट आधिकारिक ढंगले सर्वोच्च अदालतलाई भन्ने कुरा हो । अलिकति तालमेल प्रधानमन्त्रीले गर्ने कुरा हो । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले विश्वास बनाउन पहल गर्ने हो । राजनीतिक निर्णय गरेपछि सर्वोच्च अदालतले बुझ्ने कुरा हुन्छ ।'
उनले कांग्रेस-एमालेका नेताहरूलाई संविधानसभा निर्वाचन वा पुनःस्थापनाको विकल्प रोज्न आग्रह गरेकोसमेत जानकारी दिए । 'विपक्षमा रहेका नेताज्यूहरूले जुन विषयमा भन्नुहुन्छ, हामी त्यसैमा छलफल गर्न तयार छौं,' उनले भने । उनले कांग्रेस-एमालेलाई संघीयताका विषयमा सहमति गरेपछि एमाओवादी र मधेसवादी पुरानै अडानमा नर्फकने विश्वास दिलाए ।
'संघीयतामा सहमति भयो भने अर्को चुनाव चैत वैशाखमा गर्न सकिन्छ,' उनले भने, 'नयाँ संविधानअनुसार चुनावमा जाने कुरा हुन्छ, देश सही बाटामा अघि बढ्छ । हामीले भदौभित्र सहमति गर्ने भनेको हो, कांग्रेसका साथीहरू जिल्लामा हुनुहुन्छ । कोसिस भदौभित्रै होस् भन्ने छ ।' संघीयतामा जाँदा चीन र भारतको चासोलाई ध्यान दिए पनि निर्णय दलहरूले नै गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।
'हामीले छिमेकीहरूको चासोलाई ध्यान दिनैपर्छ, उत्तरको पनि दक्षिणको पनि । तर हाम्रो देशमा कस्तो राज्य व्यवस्था र संरचना बनाउने कुरा हामीले निर्णय गर्ने हो । नेपालीले निर्णय गर्दा भारत र चीनको चासो के छ भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ,' उनले भने, 'संघीयताका विषयमा नेपाली जनताले आत्मसात गरेको र संविधानसभाको पहिलो बैठकले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरिसकेको छ । यो विषयमा दायाँबायाँ गर भन्यो भने हस्तक्षेप भन्नुपर्ने हुन्छ ।'
ँसरकार हट्नुपर्ने अडानले सहमतिमा ढिलाइ’सरकार पहिले कि अन्य कुरा भन्ने विवादले सहमतिमा ढिलाइ हुने दाहालको भनाइ थियो । 'विषय, प्रक्रिया र सरकारमा सहमति एकैचोटि गरेर जानुपर्छ भन्ने कुराले समस्या समाधान गर्छ,' उनले भने, 'सरकार पहिले बदल्नुपर्छ भनेर कांग्रेस-एमालेका जो-जो साथीहरूले भन्नुहुन्छ । उहाँहरूले सहमतिलाई टाढा पार्नु भएको छ । सरकार पहिला भनेर जबर्जस्ती गर्न खोजियो भने माओवादी र मधेसी मोर्चा भोलि बाहिर भएका बेला सरकारविरुद्ध गइहाल्छन् ।' दाहालले 'छ/छ महिनामा सरकार बदल्ने स्थिति बनाएर यो देशको हित कसरी हुन्छ ?' भनेर प्रश्न गरे, 'मुद्दा, प्रक्रिया र सरकारमा सहमति गरौं र एकैचोटि समाधान गरौं । मुख्य कुरा संविधानमा सहमति गरेर जानुपर्छ । सबैले जित्ने अवस्था बनाउनु पर्‍यो ।'
उनले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको लामो समय सरकारमा रहिरहने चाहना नभएको बताए । 'बाबुरामजीको सरकारमा बसिरहन पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहना छैन,' उनले भने, 'पार्टीमा छलफल हुँदा छिटो सहमति भएर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार जाओस् भन्नेतिरै जोड छ ।'


'एउटै जातिको आधिपत्य असम्भव'
अध्यक्ष दाहालले राजनीतिक सहमति निकाल्न संघीय प्रदेशहरू बहुजातीय हुनुपर्ने पक्षमा रहेको बताए । संघीयताबारे पहिलाभन्दा लचक भएको तर पार्टीको नीति नै परिवर्तन भने नगरेको उनले बताए ।
'मैले संघीयतामा बहुजातीय पहिचानलाई प्रस्ट गर्न खोजेको पक्कै हो,' उनले भने, 'नेपालमा कुनै प्रदेश वा राज्यमा एउटा जातिको बहुमत हुने स्थिति छैन । नेपाल पहिलाको सोभियत संघको, युगोस्लाभियाको वा चीनको जस्तो स्वायत्त प्रदेश हुने स्थितिमा छैन । एउटै जातिको आधिपत्य भन्ने कुरा पनि होइन । प्रदेशहरू बहुजातीय हुनेवाला छन् ।' उनले 'प्रदेशको नामकरण गर्दा कुनै खास जातिको ऐतिहासिक थलो झल्काउने पहिचान दिने र बहुजातीयको पनि पहिचान छ भन्ने कुरालाई जोड्नुपर्छ भन्न खोजेको' बताए ।
एमाओवादी ले संघीयतामा लचकता अपनाएर भए पनि सहमति निकाल्ने प्रयासमा लागेको उनको भनाइ थियो । 'मैले अलिकति लचकता अपनाएको हो, तर हिजोका नीति बदल्न खोजेको होइन । अलिकति व्याख्या गरेर स्पष्ट गर्न खाजेको हो,' उनले भने, 'सीमांकनका विषय भोलि व्यवस्थापिका संसद्बाट पनि गर्न सकिन्छ । त्यसमा पनि छलफल गरौं । १० र १४ प्रदेशलाई अहिले वैधानिक भन्न सकिन्छ । हाम्रो विचारमा १० प्रदेशलाई आधार बनाउँदा ठीक हुन्छ । नामको र सीमांकनको विषयमा उपाय खोजांै र संख्याबारे पनि नयाँ ढंगले खोजौं भनेर तर्क भइरहेको छ ।'
प्रकाशित मिति: २०६९ भाद्र २५ ०८:१७

Friday, September 7, 2012

अमेरिकाले एमाओवादीलाई आतंककारी सूचीबाट हटायो

काठमाडौ, भाद्र २१ -
अमेरिकाले एमाओवादीलाई आतंककारी सूचीबाट बिहीबार हटाएको छ । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले बिहीबार वासिङ्टन डीसीबाट विज्ञप्ति जारी गरी आतंककारी गतिविधिमा संलग्न नभएको पाइएकाले सूचीबाट हटाएको बताएका छन् ।

'विदेश मन्त्रालयले माओवादीलाई आतंककारी सूचीबाट हटाएको छ,' विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । अमेरिकाले माओवादीबाट आफू र आफ्नो विदेश नीतिमा खतरा नभएको समेत जनाउँदै शान्तिपूर्ण बाटोमा प्रतिबद्ध हुनसमेत आग्रह गरेको छ ।

'मन्त्रालयले गहन समीक्षापछि माओवादी अमेरिका र यसको विदेश नीतिप्रति खतरा हुने गतिविधिमा संलग्न नभएको पाइएकाले यो निर्णय गरेको हो,' विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले भनेका छन्, 'यसका अतिरिक्त माओवादी निर्वाचित भइसकेपछि गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गर्दै आतंककारी गतिविधिका हतियारहरू अलग हुन कदम चालेको छ । उसले नेपालमा शान्ति र मेलमिलापका लागि प्रतिबद्धतासमेत प्रदर्शन गरेको छ ।'

शान्तिपूर्ण राजनीतिमा प्रवेश गरेको ६ वर्षपछि र दोस्रोपटक सरकारको नेतृत्व गर्दामात्र एमाओवादीलाई अमेरिकाले आतंककारी सूचीबाट हटाएको हो । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले सशस्त्र द्वन्द्वका बेला २०५९ सालमा माओवादीलाई आतंककारी निगरानी सूचीमा राखेको थियो, जब उसले अमेरिकी दूतावासमा कार्यरत दुई नेपाली सुरक्षा गार्डको हत्या गर्‍यो ।

अमेरिकाले आतंककारीको सूचीबाट हटाए पनि माओवादीले विगतमा गरेका हिंसात्मक गतिविधि नबिर्सने जनाएको छ ।

'आज सूचीबाट हटाए पनि उसका विगतका हिंसा भुलिँदैन,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ । तर आफूहरूले अब माओवादी पार्टी शान्तिपूर्ण, लोकतान्त्रिक राजनीतिक वार्तामा संलग्न भएको हेर्न चाहेको अमेरिकाले जनाएको छ ।

विज्ञप्तिमा अमेरिकाले आतंककारी गतिविधि समाधान गर्ने समूहहरू आतंककारी सूचीमा सधैं रहिरहन आवश्यक नभएको उल्लेख छ । 'ती समूहहरू आतंककारी सूचीमा रहिरहनु जरुरी छैन,' विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, 'उनीहरूले शान्ति र मेलमिलापप्रति विश्वसनीय प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ ।'

 यो कदमपछि अमेरिकाले माओवादीको कुनै पनि सम्पत्तिमाथि बन्देज नलगाउने समेत स्पष्ट गरेको छ । 'यो कार्यसँगै माओवादीको अमेरिकामा भएको सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिने वा बन्देज लगाइने छैन,' विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री रबर्ट ओ ब्लेक नेपालको पछिल्लो राजनीतिक वस्तुस्थिति बुझ्न आगामी सोमबार काठमाडौं आउनुअघि वासिङटनले सत्तारूढ एमाओवादीलाई आतंककारी सूचीबाट हटाएको हो । नवनियुक्त अमेरिकी राजदूत पिटर बोड्डे पनि शनिबार काठमाडौं आइपुग्दै छन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार दुईदिने भ्रमणमा आउन लागेका ब्लेकले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, माओवादी पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाललगायतलाई भेट्ने कार्यक्रम तय भएको छ । अमेरिकी सहयोगका विकास कार्यक्रमबारे जानकारी लिएपछि ब्लेकले मंगलबार उद्यमी/व्यापारी टोलीसँग भेटवार्ता गर्नेछन् ।




लोकतन्त्रको बाटोमा अघि बढ्न थप सहज: प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई

काठमाडौ, भाद्र २१ -
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आफ्नो पार्टीलाई अमेरिकाले आतंककारी सूचीबाट हटाउनु सकारात्मक भएको भन्दै शान्ति, संविधान र लोकतन्त्रको बाटोमा अगाडि बढ्न थप सहयोग पुग्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

सूचीबाट हटेलगत्तै कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्रीले शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि आफ्नो पार्टीले शान्ति, संविधान र लोकतन्त्रप्रति गरेको प्रतिबद्धताबारे थप पुष्टि भएको बताए । 'हामीले शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि शान्ति, संविधान र लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्धता जनाएका थियौं । यो कुराको पुनः पुष्टि भएको छ,' उनले भने, 'हामीले बारम्बार गरेको आग्रह स्वीकार गरी सूचीबाट हटाएको आज -बिहीबार) जानकारी पायौं, यो सकारात्मक हो ।'

अमेरिकाले आतंककारी सूचीबाट विधिवत् रूपमा हटाएपछि पार्टीको लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता सत्य सावित भएको जनाए । 'यसबाट शान्ति, संविधान र लोकतन्त्रको बाटोमा अगाडि बढ्न सहयोग पुग्छ,' प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो, 'हामीले शान्ति प्रक्रिया, संविधानसभा निर्वाचनमा सबभन्दा ठूलो पार्टी भएर सरकारको नेतृत्व गरिसकेका छौं । सूचीबाट हटाउन केही ढिलाइ भएको थियो ।' उनले एमाओवादीप्रति अझै आशंका गर्नु गलत हुनेसमेत जनाए । 'सत्ता कब्जाको अझै आशंका गर्नु गलत हुन्छ,' उनले भने, 'एमाओवादीप्रति लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धताप्रति आशंका गर्नु हँुदैन ।


प्रकाशित मिति: २०६९ भाद्र २२ ०८:५४

Thursday, September 6, 2012

Baidhya's war preparation demand

मागपत्र

मुलुक यतिखेर गम्भीर राष्ट्रिय सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ । संविधानसभा÷व्यवस्थापिका–संसद भङ्ग गरिएको छ । सरकार कामचलाउमा परिणत भएको छ । न्यायपालिका लगायतका संवैधानिक अंगहरु रिक्त हुँदैछन् । राजनीतिक दलहरुको बीचमा राजनीतिक सहमति हुन सकिरहेको छैन । यसले गर्दा मुलुकको राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता गम्भीर सङ्कटमा परेको छ । महङ्गी, भ्रष्टाचार, कमिशनखोर, कालाबजारीलगायतका जनजीविकाका समस्याहरु दिनप्रतिदिन झन्–झन् बढ्दै गइरहेको छ । अतः राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका तपसिलका सवालहरुबारे सरकार लगायत सम्बद्ध सरोकारवाला पक्षहरु सबैको ध्यान आकृष्ट गरी अविलम्ब सम्बोधन गर्न निम्न मागहरु प्रस्तुत गरिएको छ ।
राष्ट्रियता
ज्ञ.    सन् १९५० को नेपाल भारत सन्धि लगायत सम्पूर्ण असमान सन्धि सम्झौता खारेज गरी राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा नयाँ सन्धि सम्झौता गरियोस् ।
द्द.    सन् १९६५ को नेपालको राष्ट्रिय हित प्रतिकूलको सुरक्षा सम्बन्धी सन्धि खारेज गरी नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति अनुरुप नयाँ सन्धि गरियोस् ।
घ.    एकीकृत महाकाली सन्धि खारेज गरी सीमा नदीको मान्यता र समान हितका आधारमा नयाँ सम्झौता गरियोस् ।
द्ध.    नेपाल–भारत खुल्ला सीमा नियन्त्रित र व्यवस्थित गरियोस् । नेपालतर्फ गरिएको सीमा अतिक्रमण तत्काल रोकी मिचिएको सम्पूर्ण भूभाग नेपाललाई फिर्ता गरियोस् ।
छ.    नेपाल–भारत सिमावर्ती क्षेत्रमा भारतले एकपक्षीय ढंगले बाँध तथा तटबन्धहरु निर्माण गर्ने कार्य बन्द गरियोस् । एकपक्षीय ढंगले निर्माण गरिएका लक्ष्मणपुर, महली सागर र रसियावाल–खुर्दलोटन बाँधबाट नेपालतर्फ भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति लिइयोस् ।
ट.    तराई मधेश लगायत भारतसँगको सिमाक्षेत्रका जनतामाथि हुँदै आइरहेको लुटपाट, अशान्ति, असुरक्षा, हिंसा र आतंकको अन्त गरी जनधनको सुरक्षाको सुनिश्चित गरियोस् । नेपाली भूमिमा अनाधिकृत रुपमा भारतीय सुरक्षाकर्मीहरुको प्रवेश रोकियोस् ।
ठ.    भारतीय नम्बर प्लेटका गाडीहरु नेपाल भित्र चल्न रोकियोस् ।
ड.    नेपाल भित्रका रोजगारका सबै क्षेत्रमा नेपाली कामदारलाई प्राथमिकता दिइयोस् । विशेष सीप र अवस्थामा विदेशी कामदार लगाउँदा वर्क परमिटको व्यवस्था गरियोस् ।
ढ.    नेपालको उद्योग व्यापार र वित्तीय क्षेत्रमा रहेको एकाधिकार पुँजीको आधिपत्य अन्त्य गरियोस् ।
ज्ञण्.    आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्नेगरी भन्सार र करनीति तय गरी लागू गरियोस् ।
ज्ञज्ञ.    साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी सांस्कृतिक प्रदुषण र अतिक्रमणको अन्त गरियोस् । सबै प्रकारका हिन्दी र अंग्रेजी छाडा सिनेमा, भिडियो र पत्रपत्रिका आयात र विक्री वितरणमा रोक लगाइयोस् ।
ज्ञद्द.    मिडियामा विदेशी लगानी तत्काल बन्द गरियोस् ।
ज्ञघ.    ल्न्इरक्ष्ल्न्इ को नाममा देशभित्र साम्राज्यवादी विस्तारवादी घुसपैठको अन्त गरियोस् ।
ज्ञद्ध.    भारतीय दूतावासले पाँच करोडसम्म सहयोगका नाममा सिधा लगानी गर्ने व्यवस्था खारेज गरी नेपाल सरकारमार्फत् गरियोस् ।
ज्ञछ.    विदेशी दूतावास र क्ष्ल्न्इ ले संघ÷संस्थालाई सिधै आर्थिक लगानी गर्ने व्यवस्थालाई अविलम्ब खारेज गरी नेपाल सरकारमार्फत् गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।
ज्ञट.    नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमानमा आँच पु¥याउने तथा अमानवीय रुपमा महिला तथा मानव बेचविखनलाई रोक्न तदारुकता अपनाउने र दोषी माथि कडा कारबाही गरियोस् ।
ज्ञठ.    नेपालका राष्ट्रिय सम्पदा र प्राकृतिक स्रोतबारे गरिने सन्धि सम्झौता संविधानतः व्यवस्थापिका संसदको दुईतिहाई बहुमतले अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था विपरीत गरिएका जलस्रोत सम्बन्धी सन्धि सम्झौताहरुका साथै निजी कम्पनीहरु मार्फत कम्पनी ऐनको दुरुपयोग गरी गरिएका सम्झौताहरु सबै खारेज गरियोस् ।
ज्ञड.    नेपालीले लगानी गरी सञ्चालन गर्नसक्ने जलविद्युत आयोजनाहरु नेपाल स्वयंले संचालन गरियोस् । ठूला लगानीका जलविद्युत आयोजनाहरुमा विदेशी लगानी भित्र्याउनु पर्ने भएमा राष्ट्रिय सहमति कायम गरी ग्लोबल टेन्डर गरेर विद्युत र पानीको समेत प्रयोग मूल्याङ्कन गरी सम्झौता गरियोस् ।
ज्ञढ.    नेपालको संविधान २०६३ धारा १५६ (घ) को प्रावधानलाई छलेर गरिएको अपर कर्णाली र अरुण–३ सम्झौता खारेज गरियोस् ।
द्दण्.    राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र  विकास गर्ने नीति विपरित भारतसित गरिएको विप्पा सम्झौता खारेज गरियोस् ।
द्दज्ञ.    नेपाल सरकारले ल्याएको राष्ट्रिय हित प्रतिकूलको नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण सम्बन्धी निर्णय खारेज गरियोस् । वास्तविक नेपालीलाई नागरिकता पाउने हकबाट बञ्चित नगरियोस् ।
द्दद्द.    त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल समेत १५ वटा विमानस्थलको व्यवस्थापन भारतीय निजी कम्पनीलाई दिने निर्णय तत्काल खारेज गरियोस् । त्रिभुवन विमानस्थलको अध्यागमन जस्तो सम्वेदनशील क्षेत्रलाई भारतीयलाई दिने समझदारी खारेज गरियोस् ।
द्दघ.    प्राकृतिक प्रकोपसित सम्बन्धित भनेर अमेरिकी सेना प्रवेश गराउने प्रस्ताव अस्वीकार गरियोस् ।
द्दद्ध.    नेपाललाई आधार बनाएर गरिने चीन विरोधी सम्पूर्ण गतिविधिमाथि कडा नियन्त्रण गरियोस् ।
द्दछ.    गोर्खा भर्ती केन्द्र खारेज गरी सम्पूर्ण युवाहरुलाई देशभित्र नै रोजगारको सुनिश्चित गरियोस् ।
द्दट.    राष्ट्रिय हित प्रतिकुलको विदेशी लगानीलाई नियन्त्रण गरियोस् । विशेष आर्थिक क्षेत्र कार्यक्रमलाई परिवर्तन गरी राष्ट्रिय हित अनुकूलको बनाइनुपर्ने । ध्त्इ सँग सम्बन्धीत नेपाल पक्ष बनेका  सन्धि सम्झौताहरुको पुनरावलोकन गरी नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीन अर्थतन्त्रको प्रतिकुल हुनेगरी गरिएका सम्झौताहरुमा नेपालले रिजर्बेसन राखियोस् ।
द्दठ.    नेपालका मन्त्री तथा सरकारी पदाधिकारीहरुले नेपालको राष्ट्रिय हित प्रतिकुल हुनेगरी विदेशीले राखेका जस्तोसुकै शर्तहरुमा पनि हस्ताक्षर गर्ने प्रवृत्तिलाई अविलम्ब बन्द गरियोस् ।
द्दड.    नेपाललाई उजाड र डुबानमा पार्ने चुरेलगायतका क्षेत्रबाट गिट्टी र बालुवा भारत पैठारी गर्ने कार्य तत्काल बन्द गरियोस् ।

जनतन्त्र
द्दढ.    जनताको संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले लेख्ने व्यवस्था सुनिश्चित गरियोस् । राष्ट्रिय पहिचान सहितको संघीयता र राज्यका सबै अ¨हरुमा पूर्ण समानुपातिक समावेशीताको सुनिश्चित गरियोस् ।
घण्.    राष्ट्रिय सहमतिबाट नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति बनाइयोस् । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ अनुरुप नेपाली सेनाको लोकतान्त्रिकीकरण गरियोस् ।
घज्ञ.    संघीय गणतन्त्रको मर्म अनुरुप हुनेगरी प्रशासन, सुरक्षा र न्यायपालिका सबैको पुनःसंरचना गरियोस् ।
घद्द.    व्यवस्थापिका संसदबाट पारित हुन नसक्ने विवादित विषयमा ल्याइएका अध्यादेशहरुको कार्यान्वयन नगरियोस् । कामचलाउ सरकारले अध्यादेशबाट सत्ता चलाउने अलोकतान्त्रिक अभ्यासको तत्काल खारेज गरियोस् ।
घघ.    महान जनयुद्धका शहिद परिवारलाई एकमुष्ट राहत र रेखदेखको व्यवस्था गरियोस् ।
घद्ध.    महान जनयुद्धमा सर्वसाधारण जनता र माओवादी कार्यकर्ताको घर र सम्पत्ति क्षति गरिएकोमा त्यसको उचित क्षतिपूर्ति दिइयोस् ।
घछ.    महान जनयुद्धमा वेपत्ता पारिएकाहरुको खोजी गरी सार्वजनिक गर्न तत्काल आयोग बनाइयोस् र दोषीमाथि कडा कारबाही गरियोस् ।
घट.    घाइते अपाङ्गलाई उचित राहत, उपचार र रेखदेखको व्यवस्था गरियोस् ।
घठ.    “अयोग्य लडाकु” भनी शिविरबाट निकालिएका बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाका सदस्यहरुको मागलाई अविलम्ब पुरा गरियोस् ।
घड.    महान जनयुद्धमा पार्टीको आह्वानमा जागिर छोडेका सेना प्रहरीलाई पूनर्बहाली गरियोस् ।
घढ.    जनयुद्धलाई सहयोग समर्थन गरेको आरोपमा बर्खास्त गरिएका शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारीहरुलाई स–सम्मान पुनर्बहाली गरियोस् ।
द्धण्.    जनयुद्धको प्रकृयामा जमिन जोत्नेको नीति अन्तरगत जग्गा जमिनको भोगचलन गरेका भूमिहीन किसानहरुलाई उनीहरुका नाममा जमिनमाथिको स्वामित्व कायम गरियोस् ।
द्धज्ञ.    जनयुद्धकाल र त्यसयता राजनैतिक प्रतिशोधले लगाइएका सबै मुद्दाहरु खारेज गरियोस् ।
द्धद्द.    दलितमाथि हुने भेदभाव र छुवाछुतलाई गैरकानूनी अपराध मानी कडा कारवाही गरियोस् ।
द्धघ.    सबै भाषा–भाषीलाई समान अवसर र सुविधा प्रदान गरी उच्च माध्यमिक तहसम्म मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरियोस् । लोपोन्मुख भाषा, गीत, संगीत र संस्कृतिको संरक्षण र सम्वद्र्धन गरियोस् ।
द्धद्ध.    वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रताको पूर्ण ग्यारेण्टी गरियोस् । सरकारी सञ्चार माध्यमहरु पूर्ण रुपले स्वायत्तताको व्यवस्था गरियोस् ।
द्धछ.    बुद्धिजीवी, साहित्यकार, कलाकार र साँस्कृतिककर्मीहरुको प्राज्ञिक स्वतन्त्रता ग्यारेण्टी गरियोस् ।

जनजीविका
द्धट.    सम्पूर्ण जनतालाई रोजगारको व्यवस्था गरियोस् । बेरोजगारलाई बेरोजगार भत्ताको व्यवस्था गरियोस् ।
द्धठ.    अन्तरिम संविधान २०६३ अनुरुप शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र खाद्य सम्प्रभुतालाई जनताको मौलिक अधिकार व्यवहारतः लागू गरियोस् । आवासको अधिकारलाई पनि मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरियोस् ।
द्धड.    कक्षा १२ सम्म सबै क्षेत्रमा निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा नीति लागू गरियोस् । शिक्षामा भएको निजीकरण र व्यापारिकरण बन्द गरी शिक्षाको सम्पूर्ण दायित्व राज्यले लिने व्यवस्था गरियोस् । वैज्ञानिक, व्यवहारिक, देशभक्तिको भाव बढाउने शिक्षा नीति र पाठ्यक्रमको व्यवस्था गरियोस् ।
द्धढ.    मुटुरोग, मृगौलारोग, क्यान्सर जस्ता घातक रोगको उपचार सम्पूर्ण रुपले राज्यले दायित्व बहन गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।
छण्.    सुकुम्बासीको व्यवस्थित बसोबास र रोजगारको व्यवस्था गरियोस् ।
छज्ञ.    प्रशासनिक, औद्योगिक र ग्रामीण क्षेत्रमा शिशु स्याहार केन्द्र स्थापना गरियोस् ।
छद्द.    सामन्त, दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपतिहरुको जमिन जफत गरेर भूमिहिन तथा सुकुम्बासीहरुमा वितरण गरी क्रान्तिकारी भूमि नीति लागू गरियोस् ।
छघ.    उद्योग कृषि लगायतका सबै क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरुको उचित ज्याला निर्धारण गरी त्यसको कडाइपूर्वक लागू गर्ने व्यवस्था गरियोस् । महिला र पुरुषको समान ज्याला निर्धारण गरियोस् ।
छद्ध.    सहकारी अभियानमा जोड दिंदै त्यसमा अनुदान दिने व्यवस्था लागू गरियोस् । सहकारीलाई बिना धितो सस्तो र सुलभमा ऋण दिने व्यवस्था गरियोस् । सहकारीबाट उत्पादित वस्तुमा कुनैपनि प्रकारको कर नलगाइयोस् ।
छछ.    कृषि विकास बैंकबाट साना किसानहरुले लिएको ऋण मिनाहा गरियोस् । साना उद्यमी र व्यवसायीहरुलाई समुचित कर्जाको व्यवस्था गरियोस् ।
छट.    मल, विऊको सस्तो र सुलभ ढङ्गले प्राप्तीको व्यवस्था गरियोस् । कृषि उत्पादनको उचित मूल्य निर्धारण र बजारको व्यवस्था गरियोस् । स्वदेशमै मल कारखाना खोल्ने व्यवस्था तत्काल गरियोस् ।
छठ.    प्राकृतिक प्रकोप, बाढी पीडित र सुख्खाग्रस्त क्षेत्रहरुमा उचित राहत व्यवस्था गरियोस् ।
छड.    राज्यका सबै निकायहरुमा उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, दलित र महिलाको समानुपातिक समावेशीताको नीति व्यवहारमा लागू गरियोस् ।
छढ.    काला बजारी र तस्करी गर्नेहरुमाथि कारबाही गरियोस् । बढ्दो महंगी नियन्त्रण गरियोस् र उपभोग्य वस्तुको वितरण सुलभ र व्यवस्थित गरियोस् ।
टण्.    कमैया, हलिया, बादी, मुसहरलगायतका समुदायको उचित बसोबास र रोजगारको ग्यारेन्टी गरियोस् ।
टज्ञ.    कृषि, फलफूल, तरकारी, ऊखु, पशुपंक्षी, माछा, दुध लगायतका स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्ने र त्यस्ता वस्तुको आयातमा नियन्त्रणको व्यवस्था गरियोस् ।
टद्द.    कृषि, सिचाई, खानेपानी, स्वास्थ्य र शिक्षामा पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गरियोस् ।
टघ.    राजनीति, प्रशासन, न्याय र सुरक्षा निकायमा रहेका बिबादास्पद व्यक्तिहरुको सम्पत्ति छानबिन गरी भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गरियोस् ।
टद्ध.    उत्पादन वृद्धि गर्ने र रोजगार सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा लगानीलाई प्रोत्साहन गरी अनुत्पादक क्षेत्रको लगानीलाई नियन्त्रण गरियोस् ।
टछ.    दुर्गम तथा पहाडी सबै गाउँ र क्षेत्रमा खानेपानी र बिजुलीको व्यवस्था गरियोस् । मोटरबाटो नपुगेका जिल्ला सदरमुकामहरुमा मोटरबाटो पु¥याइयोस् ।
टट.    अनाथ तथा असहाय बालबालिका, अपाङ्ग र जेष्ठ नागरिकहरुको हकहित, अधिकार र संरक्षणको व्यवस्था गरियोस् ।
टठ.    बाल बिबाह, बहु बिबाह र अनमेल बिबाह जस्ता प्रथालाई नियन्त्रण गरियोस् । दाइजो र तिलक प्रथालाई खारेज गरियोस् ।
टड.    छोरीलाई छोरा सरह पैत्रिक सम्पत्तिमाथिको हकलाई व्यवहारतः लागू गरियोस् ।
टढ.    बोक्सा, बोक्सी जस्ता रुढिवादी प्रथालाई कडा कानुन बनाई नियन्त्रण गरियोस् ।
ठण्.    बहुमूल्य जडिबुटीको सही व्यवस्थापन, मूल्य निर्धारण तथा बजार र यातायातको व्यवस्था गरियोस् ।

–    समाप्त –