कान्तिपुरसँग आफ्नै निवास नयाँबजारमा शनिबार कुरा गर्दै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल । फोटो: किरण पाण्डे/ईकान्तिपुर
लडाकुको पुनःवर्गीकरण सकिनेबित्तिकै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि आइतबारबाटै पहल थाल्ने बताएका छन् । सकभर प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईकै र त्यसो नभए जसको नेतृत्वमा भए पनि एक साताभित्र राष्ट्रिय सरकार बन्नुपर्ने धारणा पहिलोपटक सार्वजनिक गरेका दाहालले लडाकु समायोजनमा समस्या नआउने जनाए । शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रिया नटुंगिँदासम्म आफू प्रधानमन्त्री नबन्ने घोषणा गरेका दाहालसँग सरकार, लडाकु समायोजन, संविधान निर्माणका विषयमा कान्तिपुरका गोपाल खनाल र गंगा बीसीले गरेको संवादः लडाकुको पुनःवर्गीकरणको काम करिब सकिएको छ, सेना समायोजन अब कहिले सुरु हुन्छ ?
जनमुक्ति सेनाको पुनःवर्गीकरणको काम आजसम्म सकिन्छ । त्यसपछि समायोजन, पुनःस्थापना र स्वैच्छिक अवकाशमा जानेलाई एउटा औपचारिक कार्यक्रम हुन्छ । केही प्राविधिक विषयमा छलफल गर्न बाँकी छ । आइतबार प्रमुख दलको बैठक बोलाएका छौं । त्यो बैठकमा प्राविधिक विषयमा सहमति भएपछि यो प्रक्रिया निष्कर्षतिर जान्छ ।
यो महिनाको अन्त्यसम्म लडाकु शिविर खाली हुन्छ होइन ?
छबुँदे सहमतिको भाव भनेको यो महिना (मंसिर) भित्र समायोजन र पुनःस्थापनाको काम निष्कर्षमा पुर्याउने हो । सत्य निरूपण, बेपत्ता आयोग टुंग्याउने मुद्दालगायत अरू पनि त्यहीसँग सम्बन्धित काम छन् ।
समायोजनमा दर्जा मिलान कसरी गर्नुहुन्छ ?
दर्जा मिलानबारे हामीले सैद्धान्तिक रूपले सहमति गरेको के हो भने २०५२ सालमा भर्ती भएको नेपाली सेनाको अफिसर अहिले २०६८ सम्ममा कहाँ पुग्छ, त्यहीअनुसार ०५२ सालमा जनमुक्ति सेनामा भर्ती भएको अफिसर -मापदण्ड पुग्छ भने) त्यहीं पुग्छ । समान ढंगले मान्यता दिने सिद्धान्त स्थापित गरिएको छ । जनमुक्ति सेनाको भौतिक संरचनाका कारणले शिक्षा, विवाह, उमेरमाचाहिं उही हुन सक्दैन । त्यसका लागि विशिष्ट नीति बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा भएको छ । शिक्षा, उमेरका विषयमा नागरिकताको प्रमाणपत्र बनाउँदा र प्रमाणीकरणमा थुप्रो अन्तर आएको छ । हामी आइतबार यसबारे छलफल गर्दै छौं र दर्जा मिलानदेखि समस्या समाधान गर्नेतिर लाग्छौं ।
सेनाको महानिर्देशनालयमा कुन दर्जासम्मका लडाकु जाने सम्भावना छ ?
हाम्रो पार्टीको आफ्नै कुरा गर्दा त महानिर्देशनालयको नेतृत्व लडाकु कमान्डरले गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने हो । तर, अहिले जुन सिद्धान्त स्थापित गरेका छौं, त्यसले राजनीतिक निर्णयका आधारमा दर्जा मिलान हुन्छ । केही खास कमान्डरहरूको हकमा राजनीतिक निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । अहिले यहींसम्म भन्न उचित ठान्दिनँ किनकि अहिले राजनीतिक दलहरूसँग राम्रो समझदारीको वातावरण बन्दै छ, त्यसलाई बिगि्रने गरी बोल्न ठीक हुँदैन ।
समायोजनका लागि लडाकुको संख्या बढी आएको छ, कसरी मिलाउनुहुन्छ ?
मिलाउन सकिन्छ । सञ्चारमाध्यममा बढी आयो भन्ने छ, मलाई त्यस्तो लागेको छैन । जति समायोजनमा जाने भनेर साथीहरू आउनुभएको छ, उहाँहरू कतिपय सामान्य घाइते पनि गएको जस्तो लाग्छ । घाइतेहरूका लागि राज्यले विशेष व्यवस्था गर्ने भएको हुनाले संख्या स्वतः केही न केही घटिहाल्छ । हामीले ६ हजार ५ सयको संख्यामा सहमति गरेका छौं । त्यसैले अहिले बढाइदिनुपर्यो भनेर बहस गर्ने पक्षमा छैनौं । केही संख्या बाँकी रह्यो भने कसरी सम्बोधन गर्ने, उनीहरूबारे अर्को निर्णय गर्न सकियो भने ठीकै हुन्छ । संख्या अब समस्या हुन्छ भन्ने मलाई बिल्कुल लाग्या छैन ।
पुनःवर्गीकरणका बेला करिब तीन हजार लडाकु गायब भएको देखियो । यो त गम्भीर विषय भयो नि ?
म मिडियाका साथीहरूलाई अनावश्यक -रूपमा विषय) नतन्काइदिन अनुरोध गर्न चाहन्छु । किनभने पाँच वर्षको अवधिमा कतिपय मानिस विभिन्न कारणले गए होलान् । पुनःवर्गीकरणको काम पूर्ण रूपमा सकिएपछि ठ्याक्कै तथ्यांक आउला । तर, यो त्यति ठूलो कुरा किन होइन भने हामी शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्याउने ऐतिहासिक अभियानमा छौं । त्यसमा थोरै यताउता भएको हुन सक्छ । त्यसलाई अतिरञ्जित गर्न जरुरी छैन ।
मेरो दोस्रो तर्क के छ भने लडाकु पाँच वर्षदेखि सालघारीमा बसेका छन् । केही पकेट खर्च र खाने रासन दिइएको छ । औषधोपचार, ती घरहरूलाई पुनःनिर्माण गर्ने खर्च, लत्ताकपडा चाहियो । यी कुरा कसरी धानेका होलान् ? तीनै हजार गए होलान् । उनीहरूको पैसा लत्ताकपडामा, घर निर्माणमा खर्च गरे भनेर अतिरञ्जित प्रचार गर्नु शान्ति प्रक्रियालाई बिथोल्नु हो भन्ने मेरो भनाइ छ ।
मेरो तेस्रो कुरा के छ भने पार्टीले एक पैसा लिएको छैन । यहाँ पार्टीले खाएको रहेछ भन्ने कुरा पनि उठेको छ । म पार्टी अध्यक्षको हैसियतले भन्न चाहन्छु कि क्यान्टोन्मेन्टका साथीहरूको पैसा ल्याएर पार्टीले केही पनि गरेको छैन । एक पैसा लिएको छैन ।
लडाकु गायब भएको तपाईंलाई जानकारी थियो ?
केही जानकारी थियो, यत्ति नै संख्याबारे थाहा थिएन ।
समायोजनमा जाने लडाकुको संख्या धेरै देखाएर अन्य दलसँग सौदाबाजी गर्ने, स्वैच्छिक अवकाशमा जानेहरूको केही रकम माओवादीले लैजान्छ भन्ने आशंका छ नि ?
पहिलो कुरा पुनःवर्गीकरणका क्रममा कतिपय विषय, संख्या आदिका समस्याबारे राजनीतिक दलसँग छलफल हुन्छ । तर माओवादीले अस्तिको सहमति उल्ट्याउन छलफल गर्दैन । समस्या हल गर्ने उद्देश्यले छलफल गर्छ । सातबुँदे सहमतिलाई अप्ठ्यारो गर्न छलफल गर्दैन । माओवादी नेतृत्व यसमा स्पष्ट छ । अस्ति प्रधानमन्त्री र म जनमुक्ति सेनाको सातौं डिभिजन कैलाली र पाँच नम्बर डिभिजन रोल्पा गयौं, त्यसबेला स्वैच्छिक अवकाशमा जानेहरूको पैसा पार्टीले लिन्छ रे भन्ने सुनें । यो बिल्कुल निराधार र झूटो हो । स्वैच्छिक अवकाशमा जाने लडाकुको एक पैसा पनि लिँदैन । स्वैच्छिक अवकाशमा जाँदा सबै पैसा उनीहरूले नै पाउनुपर्छ भन्ने पार्टीको प्रस्ट नीति छ । यदि कुनै कमान्डरले पार्टीले पैसा लान्छ भनेका छन् भने त्यो रिपोर्ट पार्टीमा पुर्याउन जनमुक्ति सेनाका सदस्यलाई आग्रह गर्छु ।
हामीमा केही समस्या पनि छन् । पहिले अनमिनले अयोग्य ठहर्याएका झन्डै चार हजार सदस्य छन्, पार्टीका आँखामा उनीहरू अयोग्य होइनन् । उनीहरूलाई कसरी रोजगारी वा कुनै सुविधा दिएर समस्या समाधान गर्न सकिन्छ, पार्टीले सोचिरहेको छ । त्यस्तै पहिले जनमुक्ति सेनामा भएका थुप्रै कमान्डरहरूलाई वाईसीएलमा ल्याएका छौं । समायोजनमा जानेहरू मेजर, कर्णेल, बि्रगेडियर पनि हुन सक्छन्, वाईसीएलमा आउनेहरूको केही नहुने भयो । त्यस्तै स्वैच्छिक अवकाशमा आउनेहरूले पाँचदेखि आठ लाख पाउने भए । वाईसीएलमा लागेका पूर्वजनमुक्ति सेनाका कमान्डरलाई पनि पार्टीले सम्बोधन गर्छ । यो समस्यामा अरू पार्टीलाई 'टेन्सन' दिनेछैनौं ।
अनमिनले अयोग्य मानेका लडाकुलाई संगठित गरी अर्को सैन्य समूह बनाउने कुरा आएको छ नि ?
यो मनको लड्डु घिउसित खाने कुरा हो । यो सम्भव छैन । जसले आफैं आत्मघाती काम गर्छ, उसैले सोच्ने कुरा हो । अयोग्य भनिएका साथीहरूको समस्या पार्टीले सम्बोधन गर्छ ।
राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि अविलम्ब प्रयास गर्ने भन्नुभएको छ, कहिले सुरु हुन्छ ?
आइतबार बस्ने दलहरूको बैठकमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने एउटा एजेन्डा हो । सातबुँदेमा अविलम्ब राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको हुनाले अब ढिलो गर्नु उचित हुँदैन भन्ने लाग्छ । सकेसम्म त एकाध हप्ताभित्र सरकार बन्दिए राम्रो हुन्छ ।
राष्ट्रिय सहमतिको सरकार कसको नेतृत्वमा ?
नेतृत्व सहमतिले हुने कुरा हो । हाम्रो भनाइ त शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रिया नटुंगिँदासम्म माओवादीकै नेतृत्वमा बनाऔं, त्यसपछि आलोपालो प्रणालीमा जाऔं भन्ने हो । अरू कसैमा सहमति हुन्छ भने पनि हामी त्यसमा तयार हुन्छौं ।
तपाईंको प्राथमिकता बाबुराम भट्टराई नेतृत्वकै सरकारको निरन्तरता हो ?
बाबुरामजीलाई बदलेर माओवादीबाटै अर्को भन्ने असम्भव कुरा हो । यसतर्फ कसैले कल्पना गरेको छैन ।
कांग्रेस, एमालेले यो सरकारमा नजाने भनेका छन्, संकेत त तपाईंतर्फ देखिन्छ नि ?
त्यो सम्भव पनि छैन, सही पनि हुँदैन । मैले यो कुरा प्रस्टसँग भनेको छु, फेरि पनि भन्छु कि शान्ति र संविधानको प्रक्रिया नटुंगिँदासम्म म सरकारको नेतृत्व गर्न बिल्कुल इच्छुक छैन । माओवादी पार्टीको अध्यक्षका हैसियतले शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने र संविधान निर्माणमा जोड लगाउनु नै देश र सम्पूर्ण प्रक्रियाको हितमा छ । यो बीचमा नेतृत्व गर्ने कल्पना पनि गरेको छैन । कोही साथीहरूले मलाई प्रधानमन्त्रीका लागि भन्नु पनि भएको छ । उहाँहरूलाई धन्यवाद दिँदै अहिले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुने होइन, प्रचण्डले जे भूमिका खेलेको छ, त्यो नै उपयुक्त हुन्छ भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु । हाम्रो भनाइ के हो भने बाबुरामजीकै नेतृत्वमा शान्ति र संविधान टुंगियोस्, त्यसपछि आलोपालो जाऔं । तर अर्को कसैमा सहमति भयो भने हुनै हुँदैन भनेर सहमति भाँड्ने पक्षमा पनि हामी छैनौं ।
त्यसको अर्थ अब कांग्रेसले नेतृत्व गर्ने हो ?
माओवादीको दुईचोटि, एमालेको पनि दुईचोटि, अब कांग्रेसले आफ्नो पालो भन्नु जायज छ । त्यसलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ ।
शान्ति र संविधानको प्रक्रिया अगाडि बढेपछि अब आउने चुनावबारे पनि सोच्न थालिएको हो ?
हिजो मात्रै हामीले संविधान निर्माणको कार्यतालिका बनायौं । आइतबार हुने चार दलको बैठकमा खासगरी शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीको कुरा टुंग्यायौं भने धेरै गाँठा फुक्छन् । कार्यतालिकाअनुसार छ महिनाभित्र संविधान बनाउन सम्भव छ । हामी बनाउँछौं भन्ने हाम्रो प्रतिबद्धता हो । त्यसो भयो भने निर्वाचन छिटो गर्नुपर्छ । छ महिनामा संविधान निर्माण गर्नसके अर्को छ महिनामा निर्वाचनमा जान सकिन्छ ।
राज्य पुनःसंचरनाको विवाद कसरी मिलाउनुहुन्छ ?
राज्य पुनःसंरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिमा बहुमतद्वारा १४ प्रदेशको प्रस्ताव भएको छ । उपसमितिमा त्यो प्रस्ताव आइपुगेको छ । हाम्रो भनाइ के छ भने १४ प्रदेश हुन पनि सक्छ, केही घट्न पनि सक्छ । सीमांकन, नामांकन, पहिचान र सामार्थ्य आधार बनाएर संघीयता निर्धारण गर्दै जाने क्रममा आयोग बनेको छ, त्यसको सुझावका आधारमा घट्न पनि सक्छ । तर कतिपय वृत्तमा माओवादी नेतृत्व, खासगरी मलाई ताकेर कांग्रेस, एमालेसँग यति संख्यामा सहमति भइसक्यो भन्ने कुरा बिल्कुल गलत हो । म स्पष्ट गर्न चाहन्छु, संघीय गणतन्त्र नेपाल जनताले चाहेअनुसार हुन्छ र हुनुपर्छ । यसमा कसैसँग सम्झौता हुन सक्दैन । दोस्रो संघीयताको आधार पहिचान र सामथ्र्य हुनुपर्छ । त्यसमा पनि पहिचानले पहिलो प्राथमिकता पाउनुपर्छ । उत्पीडन, अपमान र भेदभावबाट मुक्ति पाउन संघीयता भनिएको हो । पहिचानले उत्पीडन र भेदभाव अन्त्यको प्रतिनिधित्व गर्छ साथसाथै सामथ्र्यलाई हेर्नुपर्छ । अर्को जातीय, क्षेत्रीय मुक्तिका लागि समानताको कुरा गरेका छौं । यी विषयलाई पनि हेर्नुपर्छ ।
अब मुलुकमा कस्तो शासकीय प्रणाली होला ?
शासकीय स्वरूपको कुरामा पार्टीहरूका प्रस्ताव बाहिर देखिएकै छन्- प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र अहिलेको जस्तै संसद्ले चुन्ने प्रधानमन्त्री र अहिलेको जस्तै 'सेरेमोनियल' राष्ट्रपति । मैले विवाद समाधानका लागि उपसमितिमा छलफल हेर्दा त्यहाँ सम्झौताको नजिक पुगेको देख्छु । अहिले विभिन्न मोडेलका कुरा चलिरहेका छन्, फ्रेन्च मोडेल, जर्मन, अमेरिकन आदि । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवै हुने व्यवस्था, एक मात्र हुने वा दुवैलाई केही न केही अधिकार बाँड्ने व्यवस्था, कुनै पनि सेरेमोनियल नराख्नेतिर सहमति हुने सम्भावना मैले देखेको छु ।
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार बाँड्दा द्वन्द्व हुने सम्भावना हुँदैन ? तपाईं आफैं प्रधानमन्त्री हुँदा पनि राष्ट्रपतिसँग विवाद बढेको थियो ।
त्यो सम्भावना रहन्छ । संविधानमै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको अधिकार किट्यो भने (त्यस्तो व्यवस्था) चल्दो रहेछ भन्ने कुरा विभिन्न देशबाट थाहा पाउन सकिन्छ । अधिकार बाँडियो भने मिलेर जाने हुन्छ, समस्या आउँदैन ।
सातबुँदे सहमतिअनुसार कब्जामा रहेको जग्गा फिर्ता प्रभावकारी ढंगले किन अगाडि बढेन ?
बर्दियामा जग्गासम्बन्धी बढी समस्या भएको हुनाले हामी त्यहाँ गयौं । त्यो प्रक्रिया सकारात्मक ढंगले अघि बढेको छ । यो समस्या बाहिरबाट हेर्दा जति सजिलो छ, त्यति छैन, बुझ्न जरुरी छ । किनभने पार्टी आफैंले कब्जा गरेको जग्गा तुरुन्त फिर्ता गर्न सकिन्छ । तर पार्टीले कब्जा गरेर बाहिरबाट सुकुम्बासी राखिएको छ कतिपय अवस्थामा । सुकुम्बासीको व्यवस्था राज्यले गरोस् र जमिनको मालिकलाई फिर्ता होस् भनेका छौं । किसानको वैकल्पिक व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्छ भनेर सरकारलाई भनेको छु । तेस्रो, कतै किसानहरूले वषौर्ंदेखि अरूको जग्गा चलाइरहेका छन् । ती पार्टीले राखेका किसान होइनन्, यस्तो धेरै छ । उनीहरूलाई कि अहिलेको व्यवस्थाअनुसार मोहियानी हक सुरक्षित गरिदिनुपर्यो या अधियाँ बटैया लगाउने गरी सहमत गराउनुपर्यो । स्वामित्व जग्गाधनीको रहने गरी राज्य र जग्गाधनीले भूमिका खेल्नुपर्यो । चौथो, सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न भूमिसुधार आयोग बनाएर छिटो सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्यो । मैले बर्दियामा किसानलाई निकालेर जमिनदारलाई पोस्ने काम हुन सक्दैन । कतिपय मानिसले बहानाबाजी गरेर 'लौ माओवादी नेतृत्वले सामन्तको पक्ष लियो' भनेका छन् । यो बिल्कुल भ्रम हो । राज्यले किसानको वैकल्पिक व्यवस्था गरी जग्गाधनीले आफ्नो स्वामित्व प्राप्त गर्नुपर्यो भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।
कम्युनिस्टहरूले एउटा चरणमा एउटा भूमि नीति अपनाइन्छ भने अर्को चरणमा अर्को । माओत्सेतुङकै कुरा गर्ने हो भने पहिलो गृहयुद्धकालमा सम्पूर्ण जमिनदारको जमिन कब्जा गर्ने, वितरण गर्ने थियो । जापानविरोधी युद्धमा च्याङकाइसेकसँग सम्झौता हुने बेला कर तिरे जमिन मालिककै हुने व्यवस्था भयो । अर्कोपटक सम्झौता गर्दा आधारइलाका, सेना छाडेर च्याङकाइसेकसँग सम्झौता गरेर संयुक्त सरकार बनाउने सहमति गरेकै हो । यो कुरा बुझ्न जरुरी छ ।
नेपालमा संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र संस्थागत नहुँदासम्म राजनीतिक दलबीच सम्झौता हुन जरुरी छ । यो सम्झौताको बेलामा सहमति खोज्नैपर्छ । क्रान्तिकारी पार्टीको नेतृत्वको चुनौती विद्रोह, युद्ध, संघर्ष समस्या रहेनछ, सजिलै हुँदोरहेछ । सम्झौता, सहमति भन्ने अग्निपरीक्षा हँुदोरहेछ, धेरै कठिन हुँदोरहेछ । मैले १० वर्षको युद्धमा नेतृत्व गरेर शान्ति प्रक्रियाको नेतृत्वसम्म आइपुग्दा क्रान्ति, विद्रोह, युद्ध कति सजिलो थियो भन्ने महसुस भयो । युद्धमा मानवीय क्षति हुँदा एउटा पीडा त हुन्थ्यो नै, तर नेतृत्वलाई त्यति चुनौती हँुदैनथ्यो । अहिले सहमति, समझदारी गर्ने बेलामा बडो अप्ठ्यारो आलोचना, विरोध भोग्नुपर्यो । यो संसारभरिका क्रान्तिकारी नेताहरूलाई पर्ने समस्या रहेछ । लेनिनलाई अक्टोबर क्रान्ति गर्न गाह्रो भएन, सन्धि गर्न गाह्रो भयो । सन्धि गरेका बेला लेनिनले जर्मनको दलाल भन्ने आरोप खेप्नुपर्यो । इतिहासमा कुनै पनि क्रान्ति युद्ध, विद्रोह, संघर्षबाट मात्र सफल भएको छैन, सहमति र सम्झौताबाट पनि भएको छ । सम्झौताको अग्निपरीक्षाबाट पास नभई साँचो अर्थमा नेता सफल हुँदोरहेनछ ।
तपाईंले स्थगित प्रचण्डपथलाई ब्युँताउन खोज्नुभएको हो ?
प्रचण्डपथलाई ब्युँताउन खोजेको होइन, मैले नै प्रचण्डपथ स्थगित गरौं भनेको हो । बरु पार्टी भित्रबाटै किन प्रचण्डपथ स्थगित गरेको भनेर विरोध भएको थियो । मैले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्न र परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न प्रचण्डपथले धेरै मद्दत गर्दैन भन्ने लागेरै स्थगित गरेको हो । संसारमा जसको नाममा पथ, विचारधारा हुन्छ, उसले नै स्थगित गरौं भनेर कसैले भनेको छैन । मेरो त एमालेसँग पनि एकता गरौं भन्ने हो । आधारभूत कुरा मिल्छ भने एकै ठाउँमा बसौं भनेको हो । नेपालमा एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने मेरो लक्ष्य अहिले पनि छ ।
रुकुमको चुनबाङ बैठकपछि माओवादीले नयाँ कार्यदिशा ल्याएको थियो, अबको केन्द्रीय समितिले फेरि त्यस्तै अर्को कार्यदिशा ल्याउन लागेको हो ?
हो, निश्चय नै नेपालको समग्र वर्ग शक्तिसन्तुलन, संघर्षको स्थिति, क्षेत्रीय सन्तुलन, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र आर्थिक प्रगतिको संश्लेषण गरी नेपाली क्रान्तिलाई अघि बढाउन नयाँ रणनीतिको खोजी गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ । अबको केन्द्रीय समितिमा -यो काम) गरौं, अन्य कम्युनिस्ट घटकमा पनि -त्यस्तै निर्णय) होस् । यहींबाट विश्वलाई सन्देश दिने सम्भावना छ । यो परिस्थितिमा विचारलाई विश्व परिस्थितिअनुसार माथि उठाउनुपर्छ भन्ने लागेकै छ ।
कुनै बेला भारतको चर्को विरोध गर्नुभयो । हाल तपाईं फेरि चीन र भारतसँग सन्तुलन मिलाउने प्रयासमा देखिनुहुन्छ, होइन ?
यो संवेदनशील र रणनीतिक प्रश्न हो । मैले चीनबाट फर्कने बेला भनेको थिएँ, चीन, भारत र नेपालको बीचमा त्रिपक्षीय साझेदारी हुन आवश्यक छ । मैले धेरै विचार गरेर भनेको हो, हल्काफुल्का टिप्पणी गर्न भनेको होइन । त्रिपक्षीय साझेदारीले विश्वलाई सकारात्मक सन्देश -दिन) र नेपालको विकासलाई अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने लागेरै भनेको हँु । भारतीय र चिनियाँ नेताहरूको कुरा सुनिसकेपछि मेरो दिमागमा यो नै ठीक छ भन्ने लागेको छ । हामीलाई भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सार्वभौमिकता सबभन्दा प्यारो छ । यसमा कुनै सम्झौता हुन सक्दैन । तर तीन देशबीच साझेदारी खोजिनुपर्छ । म भारत वा चीनतिर नजिक नभई यसरी जान खोजेको हो । भारतसँग नयाँ समझदारी गर्नुपर्छ भन्ने लागेर आक्रामक भएको हो । भारतको नेतृत्व पनि समझदारी गर्नुपर्छ भन्नेमा सकारात्मक देखेको छु । चिनियाँ नेताहरूले पनि नेपालको भारतसँग राम्रो सम्बन्ध होस् भन्ने चाहेको देखेको छु । छिमेकीसँग कहिलेकाहीं मनमुटाव भए पनि भूराजनीतिक अवस्थाले 'डिक्टेसन' गरेको छ, त्यसलाई अस्वीकार गर्न सकिन्न ।
अहिले तपाईंकै पार्टीका प्रधानमन्त्रीले इतिहासकै ठूलो मन्त्रिपरिषद् बनाएर विवाद निम्त्याउनुभयो । तपाईंको मूल्यांकन ?
ठूलो मन्त्रिपरिषद् मलाई मीठो लाग्या छैन । कांग्रेस, एमालेसँग छिटोभन्दा छिटो राष्ट्रिय सरकार बनाआंै, समाधान त्यही हो भनेको छु । भोलि नै राष्ट्रिय सरकारमा कांग्रेस, एमाले आउने वातावरण बनोस् भन्ने मेरो भनाइ छ ।
बालकृष्ण ढुंगेलको मुद्दाबारे नि ?
विशेष मुद्दा हो यो । यो मुद्दा (फिर्ताको कुरा) माधव नेपालजी प्रधानमन्त्री हुँदै अघि बढेको हो । माधवजीले होइन भन्नुभयो, कुरा त पहिलेदेखि नै चलेको हो । यसमा सरकारले हतार गरेको जस्तो लाग्दैन । यसले माओवादी नेता, कार्यकर्तालाई चिन्तित तुल्याएको छ, सबैलाई यस्तै हुने हो कि भनेर । (मंसिर) २९ गतेसम्ममा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग बनाउँदै छौं । त्यसपछि समाधान हुन्छ भन्ने लागेको छ ।
तपाईंले पार्टीभन्दा माथि उठेर राजनीति गर्न थाल्नुभएको हो ?
मैले (यसबारे) धेरै सोच्या छैन । शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रियामा ठूलो पार्टीको हैसियतले र शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको नाताले पनि जनताको भावनाअनुसार यो प्रक्रिया पूरै टुंग्याउन तागत लगाउनुपर्छ भन्ने लागेको छ ।
जनमुक्ति सेनाको पुनःवर्गीकरणको काम आजसम्म सकिन्छ । त्यसपछि समायोजन, पुनःस्थापना र स्वैच्छिक अवकाशमा जानेलाई एउटा औपचारिक कार्यक्रम हुन्छ । केही प्राविधिक विषयमा छलफल गर्न बाँकी छ । आइतबार प्रमुख दलको बैठक बोलाएका छौं । त्यो बैठकमा प्राविधिक विषयमा सहमति भएपछि यो प्रक्रिया निष्कर्षतिर जान्छ ।
यो महिनाको अन्त्यसम्म लडाकु शिविर खाली हुन्छ होइन ?
छबुँदे सहमतिको भाव भनेको यो महिना (मंसिर) भित्र समायोजन र पुनःस्थापनाको काम निष्कर्षमा पुर्याउने हो । सत्य निरूपण, बेपत्ता आयोग टुंग्याउने मुद्दालगायत अरू पनि त्यहीसँग सम्बन्धित काम छन् ।
समायोजनमा दर्जा मिलान कसरी गर्नुहुन्छ ?
दर्जा मिलानबारे हामीले सैद्धान्तिक रूपले सहमति गरेको के हो भने २०५२ सालमा भर्ती भएको नेपाली सेनाको अफिसर अहिले २०६८ सम्ममा कहाँ पुग्छ, त्यहीअनुसार ०५२ सालमा जनमुक्ति सेनामा भर्ती भएको अफिसर -मापदण्ड पुग्छ भने) त्यहीं पुग्छ । समान ढंगले मान्यता दिने सिद्धान्त स्थापित गरिएको छ । जनमुक्ति सेनाको भौतिक संरचनाका कारणले शिक्षा, विवाह, उमेरमाचाहिं उही हुन सक्दैन । त्यसका लागि विशिष्ट नीति बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा भएको छ । शिक्षा, उमेरका विषयमा नागरिकताको प्रमाणपत्र बनाउँदा र प्रमाणीकरणमा थुप्रो अन्तर आएको छ । हामी आइतबार यसबारे छलफल गर्दै छौं र दर्जा मिलानदेखि समस्या समाधान गर्नेतिर लाग्छौं ।
सेनाको महानिर्देशनालयमा कुन दर्जासम्मका लडाकु जाने सम्भावना छ ?
हाम्रो पार्टीको आफ्नै कुरा गर्दा त महानिर्देशनालयको नेतृत्व लडाकु कमान्डरले गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने हो । तर, अहिले जुन सिद्धान्त स्थापित गरेका छौं, त्यसले राजनीतिक निर्णयका आधारमा दर्जा मिलान हुन्छ । केही खास कमान्डरहरूको हकमा राजनीतिक निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । अहिले यहींसम्म भन्न उचित ठान्दिनँ किनकि अहिले राजनीतिक दलहरूसँग राम्रो समझदारीको वातावरण बन्दै छ, त्यसलाई बिगि्रने गरी बोल्न ठीक हुँदैन ।
समायोजनका लागि लडाकुको संख्या बढी आएको छ, कसरी मिलाउनुहुन्छ ?
मिलाउन सकिन्छ । सञ्चारमाध्यममा बढी आयो भन्ने छ, मलाई त्यस्तो लागेको छैन । जति समायोजनमा जाने भनेर साथीहरू आउनुभएको छ, उहाँहरू कतिपय सामान्य घाइते पनि गएको जस्तो लाग्छ । घाइतेहरूका लागि राज्यले विशेष व्यवस्था गर्ने भएको हुनाले संख्या स्वतः केही न केही घटिहाल्छ । हामीले ६ हजार ५ सयको संख्यामा सहमति गरेका छौं । त्यसैले अहिले बढाइदिनुपर्यो भनेर बहस गर्ने पक्षमा छैनौं । केही संख्या बाँकी रह्यो भने कसरी सम्बोधन गर्ने, उनीहरूबारे अर्को निर्णय गर्न सकियो भने ठीकै हुन्छ । संख्या अब समस्या हुन्छ भन्ने मलाई बिल्कुल लाग्या छैन ।
पुनःवर्गीकरणका बेला करिब तीन हजार लडाकु गायब भएको देखियो । यो त गम्भीर विषय भयो नि ?
म मिडियाका साथीहरूलाई अनावश्यक -रूपमा विषय) नतन्काइदिन अनुरोध गर्न चाहन्छु । किनभने पाँच वर्षको अवधिमा कतिपय मानिस विभिन्न कारणले गए होलान् । पुनःवर्गीकरणको काम पूर्ण रूपमा सकिएपछि ठ्याक्कै तथ्यांक आउला । तर, यो त्यति ठूलो कुरा किन होइन भने हामी शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्याउने ऐतिहासिक अभियानमा छौं । त्यसमा थोरै यताउता भएको हुन सक्छ । त्यसलाई अतिरञ्जित गर्न जरुरी छैन ।
मेरो दोस्रो तर्क के छ भने लडाकु पाँच वर्षदेखि सालघारीमा बसेका छन् । केही पकेट खर्च र खाने रासन दिइएको छ । औषधोपचार, ती घरहरूलाई पुनःनिर्माण गर्ने खर्च, लत्ताकपडा चाहियो । यी कुरा कसरी धानेका होलान् ? तीनै हजार गए होलान् । उनीहरूको पैसा लत्ताकपडामा, घर निर्माणमा खर्च गरे भनेर अतिरञ्जित प्रचार गर्नु शान्ति प्रक्रियालाई बिथोल्नु हो भन्ने मेरो भनाइ छ ।
मेरो तेस्रो कुरा के छ भने पार्टीले एक पैसा लिएको छैन । यहाँ पार्टीले खाएको रहेछ भन्ने कुरा पनि उठेको छ । म पार्टी अध्यक्षको हैसियतले भन्न चाहन्छु कि क्यान्टोन्मेन्टका साथीहरूको पैसा ल्याएर पार्टीले केही पनि गरेको छैन । एक पैसा लिएको छैन ।
लडाकु गायब भएको तपाईंलाई जानकारी थियो ?
केही जानकारी थियो, यत्ति नै संख्याबारे थाहा थिएन ।
समायोजनमा जाने लडाकुको संख्या धेरै देखाएर अन्य दलसँग सौदाबाजी गर्ने, स्वैच्छिक अवकाशमा जानेहरूको केही रकम माओवादीले लैजान्छ भन्ने आशंका छ नि ?
पहिलो कुरा पुनःवर्गीकरणका क्रममा कतिपय विषय, संख्या आदिका समस्याबारे राजनीतिक दलसँग छलफल हुन्छ । तर माओवादीले अस्तिको सहमति उल्ट्याउन छलफल गर्दैन । समस्या हल गर्ने उद्देश्यले छलफल गर्छ । सातबुँदे सहमतिलाई अप्ठ्यारो गर्न छलफल गर्दैन । माओवादी नेतृत्व यसमा स्पष्ट छ । अस्ति प्रधानमन्त्री र म जनमुक्ति सेनाको सातौं डिभिजन कैलाली र पाँच नम्बर डिभिजन रोल्पा गयौं, त्यसबेला स्वैच्छिक अवकाशमा जानेहरूको पैसा पार्टीले लिन्छ रे भन्ने सुनें । यो बिल्कुल निराधार र झूटो हो । स्वैच्छिक अवकाशमा जाने लडाकुको एक पैसा पनि लिँदैन । स्वैच्छिक अवकाशमा जाँदा सबै पैसा उनीहरूले नै पाउनुपर्छ भन्ने पार्टीको प्रस्ट नीति छ । यदि कुनै कमान्डरले पार्टीले पैसा लान्छ भनेका छन् भने त्यो रिपोर्ट पार्टीमा पुर्याउन जनमुक्ति सेनाका सदस्यलाई आग्रह गर्छु ।
हामीमा केही समस्या पनि छन् । पहिले अनमिनले अयोग्य ठहर्याएका झन्डै चार हजार सदस्य छन्, पार्टीका आँखामा उनीहरू अयोग्य होइनन् । उनीहरूलाई कसरी रोजगारी वा कुनै सुविधा दिएर समस्या समाधान गर्न सकिन्छ, पार्टीले सोचिरहेको छ । त्यस्तै पहिले जनमुक्ति सेनामा भएका थुप्रै कमान्डरहरूलाई वाईसीएलमा ल्याएका छौं । समायोजनमा जानेहरू मेजर, कर्णेल, बि्रगेडियर पनि हुन सक्छन्, वाईसीएलमा आउनेहरूको केही नहुने भयो । त्यस्तै स्वैच्छिक अवकाशमा आउनेहरूले पाँचदेखि आठ लाख पाउने भए । वाईसीएलमा लागेका पूर्वजनमुक्ति सेनाका कमान्डरलाई पनि पार्टीले सम्बोधन गर्छ । यो समस्यामा अरू पार्टीलाई 'टेन्सन' दिनेछैनौं ।
अनमिनले अयोग्य मानेका लडाकुलाई संगठित गरी अर्को सैन्य समूह बनाउने कुरा आएको छ नि ?
यो मनको लड्डु घिउसित खाने कुरा हो । यो सम्भव छैन । जसले आफैं आत्मघाती काम गर्छ, उसैले सोच्ने कुरा हो । अयोग्य भनिएका साथीहरूको समस्या पार्टीले सम्बोधन गर्छ ।
राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि अविलम्ब प्रयास गर्ने भन्नुभएको छ, कहिले सुरु हुन्छ ?
आइतबार बस्ने दलहरूको बैठकमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने एउटा एजेन्डा हो । सातबुँदेमा अविलम्ब राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको हुनाले अब ढिलो गर्नु उचित हुँदैन भन्ने लाग्छ । सकेसम्म त एकाध हप्ताभित्र सरकार बन्दिए राम्रो हुन्छ ।
राष्ट्रिय सहमतिको सरकार कसको नेतृत्वमा ?
नेतृत्व सहमतिले हुने कुरा हो । हाम्रो भनाइ त शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रिया नटुंगिँदासम्म माओवादीकै नेतृत्वमा बनाऔं, त्यसपछि आलोपालो प्रणालीमा जाऔं भन्ने हो । अरू कसैमा सहमति हुन्छ भने पनि हामी त्यसमा तयार हुन्छौं ।
तपाईंको प्राथमिकता बाबुराम भट्टराई नेतृत्वकै सरकारको निरन्तरता हो ?
बाबुरामजीलाई बदलेर माओवादीबाटै अर्को भन्ने असम्भव कुरा हो । यसतर्फ कसैले कल्पना गरेको छैन ।
कांग्रेस, एमालेले यो सरकारमा नजाने भनेका छन्, संकेत त तपाईंतर्फ देखिन्छ नि ?
त्यो सम्भव पनि छैन, सही पनि हुँदैन । मैले यो कुरा प्रस्टसँग भनेको छु, फेरि पनि भन्छु कि शान्ति र संविधानको प्रक्रिया नटुंगिँदासम्म म सरकारको नेतृत्व गर्न बिल्कुल इच्छुक छैन । माओवादी पार्टीको अध्यक्षका हैसियतले शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने र संविधान निर्माणमा जोड लगाउनु नै देश र सम्पूर्ण प्रक्रियाको हितमा छ । यो बीचमा नेतृत्व गर्ने कल्पना पनि गरेको छैन । कोही साथीहरूले मलाई प्रधानमन्त्रीका लागि भन्नु पनि भएको छ । उहाँहरूलाई धन्यवाद दिँदै अहिले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुने होइन, प्रचण्डले जे भूमिका खेलेको छ, त्यो नै उपयुक्त हुन्छ भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु । हाम्रो भनाइ के हो भने बाबुरामजीकै नेतृत्वमा शान्ति र संविधान टुंगियोस्, त्यसपछि आलोपालो जाऔं । तर अर्को कसैमा सहमति भयो भने हुनै हुँदैन भनेर सहमति भाँड्ने पक्षमा पनि हामी छैनौं ।
त्यसको अर्थ अब कांग्रेसले नेतृत्व गर्ने हो ?
माओवादीको दुईचोटि, एमालेको पनि दुईचोटि, अब कांग्रेसले आफ्नो पालो भन्नु जायज छ । त्यसलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ ।
शान्ति र संविधानको प्रक्रिया अगाडि बढेपछि अब आउने चुनावबारे पनि सोच्न थालिएको हो ?
हिजो मात्रै हामीले संविधान निर्माणको कार्यतालिका बनायौं । आइतबार हुने चार दलको बैठकमा खासगरी शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीको कुरा टुंग्यायौं भने धेरै गाँठा फुक्छन् । कार्यतालिकाअनुसार छ महिनाभित्र संविधान बनाउन सम्भव छ । हामी बनाउँछौं भन्ने हाम्रो प्रतिबद्धता हो । त्यसो भयो भने निर्वाचन छिटो गर्नुपर्छ । छ महिनामा संविधान निर्माण गर्नसके अर्को छ महिनामा निर्वाचनमा जान सकिन्छ ।
राज्य पुनःसंचरनाको विवाद कसरी मिलाउनुहुन्छ ?
राज्य पुनःसंरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिमा बहुमतद्वारा १४ प्रदेशको प्रस्ताव भएको छ । उपसमितिमा त्यो प्रस्ताव आइपुगेको छ । हाम्रो भनाइ के छ भने १४ प्रदेश हुन पनि सक्छ, केही घट्न पनि सक्छ । सीमांकन, नामांकन, पहिचान र सामार्थ्य आधार बनाएर संघीयता निर्धारण गर्दै जाने क्रममा आयोग बनेको छ, त्यसको सुझावका आधारमा घट्न पनि सक्छ । तर कतिपय वृत्तमा माओवादी नेतृत्व, खासगरी मलाई ताकेर कांग्रेस, एमालेसँग यति संख्यामा सहमति भइसक्यो भन्ने कुरा बिल्कुल गलत हो । म स्पष्ट गर्न चाहन्छु, संघीय गणतन्त्र नेपाल जनताले चाहेअनुसार हुन्छ र हुनुपर्छ । यसमा कसैसँग सम्झौता हुन सक्दैन । दोस्रो संघीयताको आधार पहिचान र सामथ्र्य हुनुपर्छ । त्यसमा पनि पहिचानले पहिलो प्राथमिकता पाउनुपर्छ । उत्पीडन, अपमान र भेदभावबाट मुक्ति पाउन संघीयता भनिएको हो । पहिचानले उत्पीडन र भेदभाव अन्त्यको प्रतिनिधित्व गर्छ साथसाथै सामथ्र्यलाई हेर्नुपर्छ । अर्को जातीय, क्षेत्रीय मुक्तिका लागि समानताको कुरा गरेका छौं । यी विषयलाई पनि हेर्नुपर्छ ।
अब मुलुकमा कस्तो शासकीय प्रणाली होला ?
शासकीय स्वरूपको कुरामा पार्टीहरूका प्रस्ताव बाहिर देखिएकै छन्- प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र अहिलेको जस्तै संसद्ले चुन्ने प्रधानमन्त्री र अहिलेको जस्तै 'सेरेमोनियल' राष्ट्रपति । मैले विवाद समाधानका लागि उपसमितिमा छलफल हेर्दा त्यहाँ सम्झौताको नजिक पुगेको देख्छु । अहिले विभिन्न मोडेलका कुरा चलिरहेका छन्, फ्रेन्च मोडेल, जर्मन, अमेरिकन आदि । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवै हुने व्यवस्था, एक मात्र हुने वा दुवैलाई केही न केही अधिकार बाँड्ने व्यवस्था, कुनै पनि सेरेमोनियल नराख्नेतिर सहमति हुने सम्भावना मैले देखेको छु ।
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार बाँड्दा द्वन्द्व हुने सम्भावना हुँदैन ? तपाईं आफैं प्रधानमन्त्री हुँदा पनि राष्ट्रपतिसँग विवाद बढेको थियो ।
त्यो सम्भावना रहन्छ । संविधानमै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको अधिकार किट्यो भने (त्यस्तो व्यवस्था) चल्दो रहेछ भन्ने कुरा विभिन्न देशबाट थाहा पाउन सकिन्छ । अधिकार बाँडियो भने मिलेर जाने हुन्छ, समस्या आउँदैन ।
सातबुँदे सहमतिअनुसार कब्जामा रहेको जग्गा फिर्ता प्रभावकारी ढंगले किन अगाडि बढेन ?
बर्दियामा जग्गासम्बन्धी बढी समस्या भएको हुनाले हामी त्यहाँ गयौं । त्यो प्रक्रिया सकारात्मक ढंगले अघि बढेको छ । यो समस्या बाहिरबाट हेर्दा जति सजिलो छ, त्यति छैन, बुझ्न जरुरी छ । किनभने पार्टी आफैंले कब्जा गरेको जग्गा तुरुन्त फिर्ता गर्न सकिन्छ । तर पार्टीले कब्जा गरेर बाहिरबाट सुकुम्बासी राखिएको छ कतिपय अवस्थामा । सुकुम्बासीको व्यवस्था राज्यले गरोस् र जमिनको मालिकलाई फिर्ता होस् भनेका छौं । किसानको वैकल्पिक व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्छ भनेर सरकारलाई भनेको छु । तेस्रो, कतै किसानहरूले वषौर्ंदेखि अरूको जग्गा चलाइरहेका छन् । ती पार्टीले राखेका किसान होइनन्, यस्तो धेरै छ । उनीहरूलाई कि अहिलेको व्यवस्थाअनुसार मोहियानी हक सुरक्षित गरिदिनुपर्यो या अधियाँ बटैया लगाउने गरी सहमत गराउनुपर्यो । स्वामित्व जग्गाधनीको रहने गरी राज्य र जग्गाधनीले भूमिका खेल्नुपर्यो । चौथो, सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न भूमिसुधार आयोग बनाएर छिटो सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्यो । मैले बर्दियामा किसानलाई निकालेर जमिनदारलाई पोस्ने काम हुन सक्दैन । कतिपय मानिसले बहानाबाजी गरेर 'लौ माओवादी नेतृत्वले सामन्तको पक्ष लियो' भनेका छन् । यो बिल्कुल भ्रम हो । राज्यले किसानको वैकल्पिक व्यवस्था गरी जग्गाधनीले आफ्नो स्वामित्व प्राप्त गर्नुपर्यो भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।
कम्युनिस्टहरूले एउटा चरणमा एउटा भूमि नीति अपनाइन्छ भने अर्को चरणमा अर्को । माओत्सेतुङकै कुरा गर्ने हो भने पहिलो गृहयुद्धकालमा सम्पूर्ण जमिनदारको जमिन कब्जा गर्ने, वितरण गर्ने थियो । जापानविरोधी युद्धमा च्याङकाइसेकसँग सम्झौता हुने बेला कर तिरे जमिन मालिककै हुने व्यवस्था भयो । अर्कोपटक सम्झौता गर्दा आधारइलाका, सेना छाडेर च्याङकाइसेकसँग सम्झौता गरेर संयुक्त सरकार बनाउने सहमति गरेकै हो । यो कुरा बुझ्न जरुरी छ ।
नेपालमा संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र संस्थागत नहुँदासम्म राजनीतिक दलबीच सम्झौता हुन जरुरी छ । यो सम्झौताको बेलामा सहमति खोज्नैपर्छ । क्रान्तिकारी पार्टीको नेतृत्वको चुनौती विद्रोह, युद्ध, संघर्ष समस्या रहेनछ, सजिलै हुँदोरहेछ । सम्झौता, सहमति भन्ने अग्निपरीक्षा हँुदोरहेछ, धेरै कठिन हुँदोरहेछ । मैले १० वर्षको युद्धमा नेतृत्व गरेर शान्ति प्रक्रियाको नेतृत्वसम्म आइपुग्दा क्रान्ति, विद्रोह, युद्ध कति सजिलो थियो भन्ने महसुस भयो । युद्धमा मानवीय क्षति हुँदा एउटा पीडा त हुन्थ्यो नै, तर नेतृत्वलाई त्यति चुनौती हँुदैनथ्यो । अहिले सहमति, समझदारी गर्ने बेलामा बडो अप्ठ्यारो आलोचना, विरोध भोग्नुपर्यो । यो संसारभरिका क्रान्तिकारी नेताहरूलाई पर्ने समस्या रहेछ । लेनिनलाई अक्टोबर क्रान्ति गर्न गाह्रो भएन, सन्धि गर्न गाह्रो भयो । सन्धि गरेका बेला लेनिनले जर्मनको दलाल भन्ने आरोप खेप्नुपर्यो । इतिहासमा कुनै पनि क्रान्ति युद्ध, विद्रोह, संघर्षबाट मात्र सफल भएको छैन, सहमति र सम्झौताबाट पनि भएको छ । सम्झौताको अग्निपरीक्षाबाट पास नभई साँचो अर्थमा नेता सफल हुँदोरहेनछ ।
तपाईंले स्थगित प्रचण्डपथलाई ब्युँताउन खोज्नुभएको हो ?
प्रचण्डपथलाई ब्युँताउन खोजेको होइन, मैले नै प्रचण्डपथ स्थगित गरौं भनेको हो । बरु पार्टी भित्रबाटै किन प्रचण्डपथ स्थगित गरेको भनेर विरोध भएको थियो । मैले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्न र परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न प्रचण्डपथले धेरै मद्दत गर्दैन भन्ने लागेरै स्थगित गरेको हो । संसारमा जसको नाममा पथ, विचारधारा हुन्छ, उसले नै स्थगित गरौं भनेर कसैले भनेको छैन । मेरो त एमालेसँग पनि एकता गरौं भन्ने हो । आधारभूत कुरा मिल्छ भने एकै ठाउँमा बसौं भनेको हो । नेपालमा एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने मेरो लक्ष्य अहिले पनि छ ।
रुकुमको चुनबाङ बैठकपछि माओवादीले नयाँ कार्यदिशा ल्याएको थियो, अबको केन्द्रीय समितिले फेरि त्यस्तै अर्को कार्यदिशा ल्याउन लागेको हो ?
हो, निश्चय नै नेपालको समग्र वर्ग शक्तिसन्तुलन, संघर्षको स्थिति, क्षेत्रीय सन्तुलन, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र आर्थिक प्रगतिको संश्लेषण गरी नेपाली क्रान्तिलाई अघि बढाउन नयाँ रणनीतिको खोजी गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ । अबको केन्द्रीय समितिमा -यो काम) गरौं, अन्य कम्युनिस्ट घटकमा पनि -त्यस्तै निर्णय) होस् । यहींबाट विश्वलाई सन्देश दिने सम्भावना छ । यो परिस्थितिमा विचारलाई विश्व परिस्थितिअनुसार माथि उठाउनुपर्छ भन्ने लागेकै छ ।
कुनै बेला भारतको चर्को विरोध गर्नुभयो । हाल तपाईं फेरि चीन र भारतसँग सन्तुलन मिलाउने प्रयासमा देखिनुहुन्छ, होइन ?
यो संवेदनशील र रणनीतिक प्रश्न हो । मैले चीनबाट फर्कने बेला भनेको थिएँ, चीन, भारत र नेपालको बीचमा त्रिपक्षीय साझेदारी हुन आवश्यक छ । मैले धेरै विचार गरेर भनेको हो, हल्काफुल्का टिप्पणी गर्न भनेको होइन । त्रिपक्षीय साझेदारीले विश्वलाई सकारात्मक सन्देश -दिन) र नेपालको विकासलाई अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने लागेरै भनेको हँु । भारतीय र चिनियाँ नेताहरूको कुरा सुनिसकेपछि मेरो दिमागमा यो नै ठीक छ भन्ने लागेको छ । हामीलाई भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सार्वभौमिकता सबभन्दा प्यारो छ । यसमा कुनै सम्झौता हुन सक्दैन । तर तीन देशबीच साझेदारी खोजिनुपर्छ । म भारत वा चीनतिर नजिक नभई यसरी जान खोजेको हो । भारतसँग नयाँ समझदारी गर्नुपर्छ भन्ने लागेर आक्रामक भएको हो । भारतको नेतृत्व पनि समझदारी गर्नुपर्छ भन्नेमा सकारात्मक देखेको छु । चिनियाँ नेताहरूले पनि नेपालको भारतसँग राम्रो सम्बन्ध होस् भन्ने चाहेको देखेको छु । छिमेकीसँग कहिलेकाहीं मनमुटाव भए पनि भूराजनीतिक अवस्थाले 'डिक्टेसन' गरेको छ, त्यसलाई अस्वीकार गर्न सकिन्न ।
अहिले तपाईंकै पार्टीका प्रधानमन्त्रीले इतिहासकै ठूलो मन्त्रिपरिषद् बनाएर विवाद निम्त्याउनुभयो । तपाईंको मूल्यांकन ?
ठूलो मन्त्रिपरिषद् मलाई मीठो लाग्या छैन । कांग्रेस, एमालेसँग छिटोभन्दा छिटो राष्ट्रिय सरकार बनाआंै, समाधान त्यही हो भनेको छु । भोलि नै राष्ट्रिय सरकारमा कांग्रेस, एमाले आउने वातावरण बनोस् भन्ने मेरो भनाइ छ ।
बालकृष्ण ढुंगेलको मुद्दाबारे नि ?
विशेष मुद्दा हो यो । यो मुद्दा (फिर्ताको कुरा) माधव नेपालजी प्रधानमन्त्री हुँदै अघि बढेको हो । माधवजीले होइन भन्नुभयो, कुरा त पहिलेदेखि नै चलेको हो । यसमा सरकारले हतार गरेको जस्तो लाग्दैन । यसले माओवादी नेता, कार्यकर्तालाई चिन्तित तुल्याएको छ, सबैलाई यस्तै हुने हो कि भनेर । (मंसिर) २९ गतेसम्ममा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग बनाउँदै छौं । त्यसपछि समाधान हुन्छ भन्ने लागेको छ ।
तपाईंले पार्टीभन्दा माथि उठेर राजनीति गर्न थाल्नुभएको हो ?
मैले (यसबारे) धेरै सोच्या छैन । शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रियामा ठूलो पार्टीको हैसियतले र शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको नाताले पनि जनताको भावनाअनुसार यो प्रक्रिया पूरै टुंग्याउन तागत लगाउनुपर्छ भन्ने लागेको छ ।
No comments:
Post a Comment