शान्ति संबिधान माओबादीले रोकेको हो?

गंगा बीसी
काठमाडौ, माघ ७ - शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रिया एकाएक अवरुद्ध भएपछि प्रतिपक्ष कांग्रेस, एमालेलाई झस्को पस्यो, कतै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल फेरि जनविद्रोहको लाइनमा गएका त होइनन् ? किनभने त्यतिबेलै विद्रोहको कार्यदिशा लिएका उपाध्यक्ष मोहन वैद्यसँग दाहालको 'एकता' हुनपुग्यो । यो संयोगमात्रै हो कि दाहाल साँच्चै विद्रोही कार्यदिशातिर ढल्किएका हुन्, अहिल्यै किटान गर्न छिटो हुने भए पनि शान्ति र संविधानको प्रक्रिया अवरुद्ध हुनुको खास कारण स्पष्ट हुन सकेको छैन ।
यसबारे माओवादीको भनाइ छ, शासकीय स्वरूपमा भएको सहमतिबाट कांग्रेस पछाडि हटेकाले शान्ति प्रक्रिया रोकिएको हो । 'कांग्रेस, एमालेले सहमति कार्यान्वयन नगरेकाले शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रिया रोकिएको सुनेको छु,' वैद्यपक्षीय स्थायी समिति सदस्य नेत्रविक्रम चन्दले भने, 'जनमुक्ति सेनाको दर्जा मिलान र अन्य विषयमा सहमति नभएसम्म प्रक्रिया अघि बढ्ने देखिन्न ।'
आफूले चाहेको कार्यकारी राष्ट्रपति नहुने भएपछि माओवादीले जानी-जानी शान्ति प्रक्रिया अवरुद्ध गरेको कांग्रेसको आरोप छ । पछिल्लो समयमा सरकारले 'जनसत्ता' का घरजग्गालाई मान्यता दिएपछि दुवै प्रक्रिया अवरुद्ध गर्ने बहाना बन्यो । जबकि त्यसअघि नै दुवै प्रक्रिया रोकिइसकेका थिए । कुरा फेरि पनि लेनदेनमै अडकएको जानकारहरूको भनाइ छ ।
माओवादी केन्द्रीय समितिको पछिल्लो निर्णय 'जनमुखी संविधान र सम्मानजनक शान्ति प्रक्रिया' मा षड्यन्त्र भए संघर्षमा जाने भन्ने छ । तर शान्ति र संविधानको अगाडि माओवादीले विशेषण थप्यो कि कांग्रेस, एमालेमा त्यसले शंका बढाउँछ । त्यस्तै अवस्था अहिले पनि छ ।
विशेष गरी माओवादीको वैद्य पक्ष शान्ति र संविधानका विषयमा कडा अडानमा छ । उक्त पक्षकै दबाबका कारण 'साम्राज्यवादी र सामन्तवादी सारतत्त्व भएको जनताको संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान र सम्मानजनक शान्ति प्रक्रियाका लागि पहल गर्ने र त्यसमा षड्यन्त्र भए संघर्ष गर्ने' वाक्य राख्न अध्यक्ष दाहाल बाध्य भए । त्यो वाक्यलाई कांग्रेस, एमालेले गम्भीर रूपमा लिएका छन् । किनभने यस्ता वाक्यभित्रै 'जनविद्रोह' को गन्ध आउँछ ।
गत साता केन्द्रीय समिति बैठकपछि शान्ति र संविधानका विषयमा दाहाल त्यति बोलेका पनि छैनन् । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई भने शान्ति प्रक्रियाको गाँठो फुकाउने कसरतमा लागेका छन् । सरकारका कारण प्रक्रिया अवरुद्ध नहोस् भनेर उनी जनसत्ताको घरजग्गा विवाद सच्याउने मनस्थितिमा पुगेका छन् । तर शासकीय स्वरूपलगायत संविधानका विवादित विषयमा कांग्रेस, एमाले लचिलो नभए शान्ति प्रक्रिया किन अगाडि बढाउने भन्नेमा माओवादीभित्र जबर्जस्त धारणा छ । सबै पार्टी आ-आफ्नै अडानमा रहे शान्ति र संविधानको प्रक्रिया रोकिने स्थानीय विकासमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले बताए । 'कसैले अडान नछाड्ने हो भने शान्ति र संविधान अघि बढ्न सक्दैन,' माओवादी नेता रायमाझीले भने ।
प्रधानमन्त्री भट्टराईले चाहिं अवरुद्ध शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रिया आइतबारसम्ममा खुल्ने बताएका छन् । कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चासम्बद्ध युवा नेताहरूसँग शुक्रबार बालुवाटारमा कुरा गर्दै उनले दलहरूबीच तिक्तता हटाउने प्रयास जारी राखेको बताए । 'सात बुँदे सहमतिअनुसार शान्ति प्रक्रिया अघि बढ्छ, यसमा शंका नगरे हुन्छ,' उनको भनाइ थियो, 'दलबरूबीच देखिएको तिक्तता हटाएर शान्ति प्रक्रिया अघि बढाउने प्रयास जारी छ । दलहरूसँग छलफल जारी छ । म आइतबारसम्म सहमतिका लागि संवादको वातावरण बनाउँछु ।'
प्रधानमन्त्रीले कांग्रेस नेता नरहरि आचार्य, गगन थापा, एमालेका रवीन्द्र अधिकारी, योगेश भट्टराई र मधेसी मोर्चाका जितेन्द्र देव तथा जितेन्द्र सोनलसँग छलफल गरेका
थिए । त्यस क्रममा उनले पार्टीभित्र शान्ति र संविधानको मुद्दामा सर्वसम्मत निर्णय भएकाले आफू थप उत्साहित भएको बताएका थिए । 'शान्ति र संविधानको एजेन्डामा पार्टीमा सर्वसम्मत एक मत भएकाले उत्साह थपिएको छ,' उनले थपे ।
युवा नेताहरूसँग प्रधानमन्त्री भट्टराईले स्वैच्छिक अवकाशमा जाने लडाकुलाई बिदाइ गर्ने रकम सरकारले विनियोजन गरिसकेको उल्लेख गर्दै जनसत्ताको घरजग्गा मान्यता दिने सरकारी निर्णयले असर गर्ला भन्ने आफूले नसोचेको बताएका थिए । 'यो निर्णयले यति ठूलो रूप लिन्छ भन्ने अनुमान थिएन,' उनको भनाइ थियो, 'यसको पनि छिट्टै समाधान हुन्छ ।'


खन्ना गार्मेन्टमै किन ?
ललितपुरको बालकुमारीस्थित खन्ना गार्मेन्टमा तीन वर्षअघि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईबीच विवाद बल्झेको थियो भने हाल दाहाल र वैद्यबीच पार्टी एकताको घोषणा पनि त्यहींबाट गरिएको छ । नाम गार्मेन्ट भए पनि यो हाल माओवादीको सभाहलमा परिणत भइसकेको छ । उसका दर्जनौं कार्यक्रम त्यही हुने गरेका छन् । दाहालले खन्ना गार्मेन्टमा भट्टराईलाई भारतले प्रधानमन्त्री बनाउन चाहेको बताएको करिब तीन वर्षपछि उनी प्रधानमन्त्री भएका छन् । बिहीबार दाहाल, वैद्य र भट्टराईले पार्टी एकता भएको घोषणासमेत त्यहींबाट गरे । पार्टीमा विवाद बल्झाउने मात्रै नभई एकता घोषणा गर्ने खन्ना गार्मेन्ट आखिर कसको हो ? एक माओवादी कार्यकर्ताका अनुसार यो स्थल हाल राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, केन्द्रीय कार्यालयको मातहतमा छ । गार्मेन्ट सञ्चालकले ऋण तिर्न नसकेपछि उक्त बैंकले गार्मेन्टलाई लिलामी सकारेको थियो । अहिले त्यहाँ गार्मेन्टसम्बन्धी कुनै काम हुँदैन । बरु त्यहाँ केही माओवादी कार्यकर्ता बस्दै आएका छन् र माओवादीका कतिपय गोप्य कार्यक्रम त्यहीं हुने गर्छन् ।




प्रकाशित मिति: २०६८ माघ ७ ०८:५१