काठमाडौ, पुस १४ - एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल उपाध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको अडानतिर तानिन थालेका छन् । सरकार छाड्न नहुने, छाडे पनि गठबन्धनभित्रबाटै विकल्प खोज्नुपर्ने र प्याकेजमा सहमति भए मात्र अन्य पार्टी वा स्वतन्त्र व्यक्तिलाई मान्न सकिने भट्टराईको अडान हो । त्यसैलाई दाहालले बिहीबार औपचारिक रूपमा स्वीकार गरे ।
दलहरूबीच झन्डै सहमति भइसकेको बताए पनि दाहालले त्यसबारे आफ्नो पार्टीमा निर्णय गराउन सकेनन् । जबकि दाहालले चाहे माओवादीमा जे पनि हुन सक्छ भन्ने आम मान्यता छ । पार्टीभित्र शक्तिशाली हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक निकास दिन उनी भट्टराईसामु 'निरीह' देखिएका छन् । यसको कारण के हो ? दाहालनिकट जानकारहरूका अनुसार भट्टराई पार्टीबाहिरको शक्तिका कारण बलिया देखिएका छन् । सेना, बाह्य शक्ति र मधेसी मोर्चाको 'साथ' भट्टराईले पाएपछि दाहाल निर्णयहीन अवस्थामा पुगेका हुन् ।
मंसिर अन्तिम साता मुलुकमा निर्वाचन गर्न दलहरूले नसकेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपतिलाई सुझाव दिन 'सल्लाहकार परिषद्' गठनको चर्चा चल्यो, जुन दलहरूका लागि अपि्रय खबर थियो । त्यो खबरले एमाओवादीलाई पनि छोयो र उसले मंसिर २६ गते निर्णय गर्यो, 'वैशाखमा निर्वाचन भए कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व दिन लचिलो हुनुपर्छ ।'
त्यसको दुई दिनपछि प्रधानमन्त्री भट्टराईले स्वकीय सचिव विश्वदीप पाण्डेमार्फत वैशाखमा निर्वाचन हुने सुनिश्चित भए आफूले पद छाड्ने सन्देश सार्वजनिक गरे । त्यसपछि पार्टी निर्णयकै आधारमा दाहालले कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाका विश्वासिला कृष्ण सिटौला र मिनेन्द्र रिजालका साथै एमाले वरिष्ठ नेता माधव नेपाललगायतसँग बाक्लो छलफल थाले । उनले पुस १ गते राष्ट्रपतिलाई भेटेपछि भन्दिए, 'मुलुक सहमतितिर गयो ।'
त्यसै दिन प्रधानमन्त्री भट्टराई सडक उद्घाटन गर्न मुगु पुगेका थिए । 'सरकारबाहेक अन्य विषयमा दलहरूबीच सहमति भइसकेको थियो,' यता दाहालले भनेका थिए, 'त्यसकारण मैले सहमतितिर मुलुक गयो भनेको हुँ ।'
दाहाल पक्षका अनुसार दलहरू सहमतिनजिक पुगेकै दिन राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल भएका कारण एमाओवादीभित्र विवाद उब्जियो । पुस २ गते भट्टराईले मुख खोले, 'आफ्नो नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस-एमाले सहभागी भई वैशाखमा निर्वाचनको मिति तोकेपछि मात्र कांग्रेसको नेतृत्व स्वीकार्न सकिन्छ ।' दाहालसँगको भेटमा उनी निकै आक्रोशित मुद्रामा प्रस्तुत भए, 'तपाईंले कांग्रेसलाई
नेतृत्व दिने निर्णय गरे पनि म मान्दिनँ ।' त्यसबेला दाहाल र भट्टराईबीच चर्काचर्की नै भएको थियो । 'म पनि पार्टीबाट निर्णय
गरी अघि बढ्छु,' दाहालले जबाफ फर्काएको स्रोतले बतायो ।
पुस ७ गते बसेको केन्द्रीय पदाधिकारीको बैठकले वैशाखमा निर्वाचन सुनिश्चित हुने अवस्थामा प्याकेजमा सहमति भए कांग्रेसको नेतृत्व स्वीकार्ने लचिलो निर्णय गर्यो । अन्तिम निर्णय गर्ने जिम्मा चारजना पदाधिकारीलाई दिइयो । त्यसपछि पनि भट्टराई जब्बर भइरहे र उनले आफ्नो निवासमा पत्रकार सम्मेलन गरी 'आफ्नो सरकार संवैधानिक टेको भएको र त्यो टुट्नेबित्तिकै मुलुक संवैधानिक संकटमा फस्ने' भन्दै कुनै हालतमा सरकार नछाड्ने अडान कसिलो बनाउँदै लगे ।
उनले आफूलाई पार्टीले फिर्ता बोलाउन नसक्ने दाबी पनि गरे । त्यसबेलासम्म उनले दाहालको नाडी छामिसकेका थिए । दाहालले आफ्नो स्पष्ट बहुमत भएको पदाधिकारी बैठक हालसम्म बोलाएका छैनन् ।
बिहीबार 'संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक गठबन्धन' को बैठकले प्याकेजमा सहमति भए अन्य दल वा स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्व
स्वीकार गर्ने तेस्रो विकल्प अघि सार्यो ।
पहिलो यही सरकारलाई निरन्तरता दिनुपर्ने, नभए गठबन्धनभित्रबाटै विकल्प खोज्नुपर्ने निर्णय गर्यो, जुन भट्टराईले बताउँदै
आएका थिए । गठबन्धनले अर्को निर्णय पनि गर्यो, पुस २५ गतेभित्र सहमति नभए संविधानसभा पुनःस्थापनाको मुद्दा उठाउने । यो बैठकमा दाहालभन्दा भट्टराई र मधेसी मोर्चाका नेता हावी देखिएको एक सहभागीले बताए । उनीहरूको दबाब दाहालले स्वीकार्नुपर्ने
अवस्था आयो ।
अझै पनि दाहालले पदाधिकारी बैठक बोलाएर प्याकेजमा सहमति भए कांग्रेसको नेतृत्व स्वीकार गर्ने निर्णय गराउन सक्छन् । तर, त्यो निर्णय कार्यान्वयन हुनेमा आशंका छ । प्रमुख तीन दलबीच सहमति भएपनि मधेसी मोर्चालाई सहमतिमा ल्याउन नसके त्यो निर्णय व्यर्थ हुनेछ । त्यसकारण दाहालले भट्टराई र मधेसी मोर्चालाई फकाउने कार्य जारी राखे पनि विश्वस्त हुन सकेका छैनन् ।
विगत सात महिनामा एमाओवादीले निरन्तर निर्णय फेरिरहेको छ । संविधानसभा विघटन हुनेबित्तिकै संविधानसभा पुनःस्थापना, त्यसपछि निर्वाचनमा जाने, अनि प्याकेजमा सहमति भए कांग्रेसको नेतृत्व स्वीकार गर्ने, पछिल्लो समयमा आएर ऊ कांग्रेसको नेतृत्व पनि नमान्ने र संविधानसभा पुनःस्थापना गर्ने मुद्दातिर ढल्केको छ ।
एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले यसरी पार्टीले एजेन्डा फरिइरहनु फाइदाजनक नभएको बताए । 'यसरी एजेन्डा फेरेर सहमति भएको भए राम्रै हुन्थ्यो । तर सहमति पनि नहुने एजेन्डा पनि फेरिरहनु राम्रो होइन ।'
No comments:
Post a Comment