Tuesday, August 30, 2011
Sunday, August 28, 2011
Saturday, August 27, 2011
एमालेले काँग्रेसलाइ समर्थन गर्ने
आज २०६८/०५/१० गते पार्टी अध्यक्ष क। झलनाथ खनालको अध्यक्षतामा नेकपा एमाले स्थायी कमिटीको बैठक बस्यो । बैठकले ूशान्ति प्रकृया संविधान र सकारबारे एनेकपा माओवादी को प्रस्ताव एवं प्रतिवद्धताू र राजनीतिक दलहरु वीच सम्पन्न वार्ताहरुका सन्दर्भमा समीक्षा गर्नुका साथै २०६८/०५/११ गते हुने प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनका सन्दर्भमा छलफल गरी सर्वसम्मतिका साथ निम्न निर्णय गरेको छ ः
१। नेकपा एमाले निरन्तर राष्ट्रिय सहमतिको पक्षमा रहँदै आएको छ । पाँच वुँदे सहमति अनुसार राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि मार्गप्रसस्त गर्न हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री क। झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्रीको पदवाट साउन २९ गते राजिनामा दिनुभएको थियो । तर सहमतिको सरकार गठन हुन नसकेको र वहुमतीय सरकार गठनको प्रकृया अघि वढेको अवस्थामा कुनै एक उमेद्वारको पक्षमा उभिनुपर्ने ब्यवस्थापिका ¬संसदको नियमावलीको वाध्यात्मक व्यवस्था अनुरुप नेकपा एमालेले कुनै एक उमेद्वारका पक्षमा उभिनुपर्ने अवस्थालाई ध्यानमा राखेर अघि वढ्ने निर्णय गरेको छ ।
२ प्रधानमन्त्रीपदको निर्वाचनका सन्दर्भमा नेकपा एमालेको मुख्य सरोकार दिगो शान्ति र लोकतान्त्रिक संविधान हो । कसको नेतृत्वमा सरकार गठनगर्ने भन्ने प्रश्नलाई हामीले शान्ति र संविधानको कार्यभारसंग अविभाज्य रुपमा जोड्न चाहन्छौं । हामीले निरन्तर शान्ति प्रकृयाका विद्यमान मतभेदका बिषयहरुमा राजनीतिक दलहरुका बीचमा सहमति होस् र त्यसको कार्यान्वयनमा एकिकृत नेकपा माओवादीका तर्फवाट सुनिश्चीत आधार तयार होस् भन्ने प्रस्ताव राख्दै आएका छौ । त्यस्तो स्थितिमा उसको नेतृत्वमा सरकार गठन हुन सक्ने समेत हाम्रो प्रस्ताव रहेको हो । तर एनेकपा माओवादी शान्ति प्रकृयाका सन्दर्भमा आफ्नो पूर्व मान्यतावाट समायोजनको मोडालिटि कार्यक्षेत्र निर्धारण दर्जा निर्धारण संख्या निर्धारण समायोजित हुने लडाकुहरुको लागि पुनस्थापना प्याकेज लगायत अनेक बिषयहरुमा पछि हटेको छ र शान्ति प्रकृयालाई थप जटिल बनाएको छ भन्ने हाम्रो ठहर छ । भाद्र ८ गते एनेकपा माओवादीका तर्फवाट सार्वजनिक भएको प्रस्ताव एवं प्रतिवद्धता त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो ।
३बैठकले आज २०६८ भदौ १० गतेसम्म पनि एनेकपा माओवादी को तर्फबाट प्रमुख राजनीतिक दलहरुलाई मान्यहुने गरी शान्ति प्रकृयाका सम्वन्धमा लिखित सहमती गर्न र त्यस्तो सहमती कार्यान्वयनको सुनिश्चितता प्रस्तुत गर्न तयार नभएको खण्डमा नेकपा एमाले ले भोली भदौ ११ गते हुने प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारको पक्षमा मतदानगर्ने निर्णय गरेको छ । शान्ति प्रकृयाले पूर्णता पाउनासाथ सरकारको नेतृत्वका निम्ति एनेकपा माओवादीको दावीप्रति हाम्रो पार्टी सकारात्मक रहने कुरा पुनः स्पष्ट गर्न चाहन्छौ ।
४बैठकले प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको पक्षमा मतदान गर्नुपूर्व नेपाली कांग्रेससंग देहायका विषयमा लिखित सहमती प्राप्तगर्ने निर्णय समेत गरेको छ ः
७३.शान्ति प्रकृयालाई सार्थक निष्कस्रमा पुर् याउन र संविधानसभाका माध्यमवाट लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणका निम्ति प्रभावकारी कदम चाल्न
७३.कुनैपनि खालको अतिवादका विरुद्ध लोकतन्त्र शान्ति लोकतान्त्रिक संविधान मानव अधिकार सुशासन सामाजिक -आर्थिक रुपान्तरण र संवैधानिक व्यवस्थाको निरन्तरताका पक्षमा दृढताका साथ उभिन
७३.ससंक्रमणकालिन अवस्थामा उत्पन्न भएका र हुनसक्ने सवैप्रकारका चुनौतीहरुलाई सहमतिका साथ समाधान गर्न
७३.ससंसदमा प्रस्तुत आर्थिकवर्ष २०६८/२०६९ को वजेटलाई विधि र प्रकृयाअनुरुप अन्तिम रुप दिन र ७३.उपरोक्त बमोजिमको भूमिका निर्वाह नभएको अवस्थामा सरकारको नेतृत्व छोड्नु पर्ने छ ।
युवराज ज्ञवाली
सचिव
केन्द्रीय सचिवाय
१। नेकपा एमाले निरन्तर राष्ट्रिय सहमतिको पक्षमा रहँदै आएको छ । पाँच वुँदे सहमति अनुसार राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि मार्गप्रसस्त गर्न हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री क। झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्रीको पदवाट साउन २९ गते राजिनामा दिनुभएको थियो । तर सहमतिको सरकार गठन हुन नसकेको र वहुमतीय सरकार गठनको प्रकृया अघि वढेको अवस्थामा कुनै एक उमेद्वारको पक्षमा उभिनुपर्ने ब्यवस्थापिका ¬संसदको नियमावलीको वाध्यात्मक व्यवस्था अनुरुप नेकपा एमालेले कुनै एक उमेद्वारका पक्षमा उभिनुपर्ने अवस्थालाई ध्यानमा राखेर अघि वढ्ने निर्णय गरेको छ ।
२ प्रधानमन्त्रीपदको निर्वाचनका सन्दर्भमा नेकपा एमालेको मुख्य सरोकार दिगो शान्ति र लोकतान्त्रिक संविधान हो । कसको नेतृत्वमा सरकार गठनगर्ने भन्ने प्रश्नलाई हामीले शान्ति र संविधानको कार्यभारसंग अविभाज्य रुपमा जोड्न चाहन्छौं । हामीले निरन्तर शान्ति प्रकृयाका विद्यमान मतभेदका बिषयहरुमा राजनीतिक दलहरुका बीचमा सहमति होस् र त्यसको कार्यान्वयनमा एकिकृत नेकपा माओवादीका तर्फवाट सुनिश्चीत आधार तयार होस् भन्ने प्रस्ताव राख्दै आएका छौ । त्यस्तो स्थितिमा उसको नेतृत्वमा सरकार गठन हुन सक्ने समेत हाम्रो प्रस्ताव रहेको हो । तर एनेकपा माओवादी शान्ति प्रकृयाका सन्दर्भमा आफ्नो पूर्व मान्यतावाट समायोजनको मोडालिटि कार्यक्षेत्र निर्धारण दर्जा निर्धारण संख्या निर्धारण समायोजित हुने लडाकुहरुको लागि पुनस्थापना प्याकेज लगायत अनेक बिषयहरुमा पछि हटेको छ र शान्ति प्रकृयालाई थप जटिल बनाएको छ भन्ने हाम्रो ठहर छ । भाद्र ८ गते एनेकपा माओवादीका तर्फवाट सार्वजनिक भएको प्रस्ताव एवं प्रतिवद्धता त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो ।
३बैठकले आज २०६८ भदौ १० गतेसम्म पनि एनेकपा माओवादी को तर्फबाट प्रमुख राजनीतिक दलहरुलाई मान्यहुने गरी शान्ति प्रकृयाका सम्वन्धमा लिखित सहमती गर्न र त्यस्तो सहमती कार्यान्वयनको सुनिश्चितता प्रस्तुत गर्न तयार नभएको खण्डमा नेकपा एमाले ले भोली भदौ ११ गते हुने प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारको पक्षमा मतदानगर्ने निर्णय गरेको छ । शान्ति प्रकृयाले पूर्णता पाउनासाथ सरकारको नेतृत्वका निम्ति एनेकपा माओवादीको दावीप्रति हाम्रो पार्टी सकारात्मक रहने कुरा पुनः स्पष्ट गर्न चाहन्छौ ।
४बैठकले प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको पक्षमा मतदान गर्नुपूर्व नेपाली कांग्रेससंग देहायका विषयमा लिखित सहमती प्राप्तगर्ने निर्णय समेत गरेको छ ः
७३.शान्ति प्रकृयालाई सार्थक निष्कस्रमा पुर् याउन र संविधानसभाका माध्यमवाट लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणका निम्ति प्रभावकारी कदम चाल्न
७३.कुनैपनि खालको अतिवादका विरुद्ध लोकतन्त्र शान्ति लोकतान्त्रिक संविधान मानव अधिकार सुशासन सामाजिक -आर्थिक रुपान्तरण र संवैधानिक व्यवस्थाको निरन्तरताका पक्षमा दृढताका साथ उभिन
७३.ससंक्रमणकालिन अवस्थामा उत्पन्न भएका र हुनसक्ने सवैप्रकारका चुनौतीहरुलाई सहमतिका साथ समाधान गर्न
७३.ससंसदमा प्रस्तुत आर्थिकवर्ष २०६८/२०६९ को वजेटलाई विधि र प्रकृयाअनुरुप अन्तिम रुप दिन र ७३.उपरोक्त बमोजिमको भूमिका निर्वाह नभएको अवस्थामा सरकारको नेतृत्व छोड्नु पर्ने छ ।
युवराज ज्ञवाली
सचिव
केन्द्रीय सचिवाय
Friday, August 26, 2011
आखिर माओवादीले हतियार र लडाकु छाड्नेनै भयो
गंगा बीसी
काठमाडौ, भाद्र ८ - माओवादीले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि नयाँ कार्ययोजना अघि सार्दै ढेड महिनाभित्र शिविरका सबै लडाकुहरूलाई औपचारिक बिदाइ गरिसक्ने प्रस्ताव ल्याएको छ । उसले लडाकु पुनर्वर्गीकरण प्रक्रिया आउँदो बुधबारभित्र थालेर एक महिनामै सक्ने र समायोजन तथा पुनःस्थापनामा जाने लडाकुलाई त्यसको १५ दिनमा औपचारिक समारोह गरी बिदाइ गर्ने बताएको हो ।
सहमतिको सरकार गठन गर्ने म्याद सकिएको भोलिपल्ट बिहीबार पार्टी स्थायी समितिको बैठकले भदौ १४ भित्रै शिविरका लडाकुहरूको पुनर्वर्गीकरण प्रक्रिया व्यवहारतः थाल्ने र यो प्रक्रिया थालिएको एक महिनाभित्र पूरा गर्ने निर्णय गरेको हो । 'समायोजन र पुनःस्थापनामा जाने लडाकुहरूलाई औपचारिक समारोहसहितको बिदाइ कार्यक्रम डेढ महिनाभित्र आयोजना गर्ने' निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
माओवादीले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनलगत्तै लडाकु, हातहतियार र कन्टेनर मूर्त रूपमा विशेष समितिलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले यो प्रस्तावले कांग्रेस र एमालेको माग केही हदसम्म पूरा गरेको उल्लेख गर्दै उनीहरू पनि अब सकारात्मक हुने अपेक्षा गरे ।
'माओवादीको नेतृत्वमा सरकार गठनलगत्तै विशेष समितिलाई हातहतियार, कन्टेनर, लडाकु हस्तान्तरण गर्ने भए पछि निहुँ खोज्ने ठाउँ छैन,' प्रस्ताव सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा दाहालले भने । उनले प्रस्तावका सबै विषयमा छलफल गर्न पार्टी तयार रहेको पनि जनाए ।
माओवादी प्रस्तावमा पोलिटब्युरो र केन्द्रीय सदस्य रहेका लडाकुहरूलाई राजनीतिमा ल्याउने पनि उल्लेख छ । बैठकको निर्णयमा 'पार्टीको केन्द्रीय समिति जस्तो जिम्मेवार निकायमा रहेका प्रमुख कमान्डरहरूलाई राज्यद्वारा सम्मान दिँदै र समायोजनमा नगई राजनीतिक काममा लगाउने,' उल्लेख छ । 'बाँकी कमान्डरहरूको दर्जा मिलान विशेषज्ञहरूको टिमबाट एक हप्तामा सुझाव लिएर निर्धारण गर्ने,' निर्णय पनि भएको छ । लडाकु प्रमुख नन्दकिशोर पुन र डेपुटी कमान्डर चन्द्रप्रकाश खनाल पोलिटब्युरो सदस्य र डिभिजन कमान्डरहरू सन्तु दराई, धनबहादुर मास्की, तेजबहादुर ओली र कालीबहादुर खाम -निलम्बित) केन्द्रीय सदस्य छन् । माओवादीको प्रस्ताव कार्यान्वयन भए उनीहरू राजनीतिमा आउने छन् भने तीन जना डिभिजन कमान्डरमात्र समायोजनमा जानेछन् ।
प्रस्तावमा करिब १९ हजार लडाकुमध्ये ८ हजार समायोजनमा लैजाने उल्लेख छ । तर सहमति बन्ने पक्का भए ७ हजारसम्म पनि समायोजन गर्न सकिने मनस्थिति माओवादीले बनाएको स्रोतले जनायो ।
समायोजनमा जाने लडाकुहरूको 'शारीरिक तन्दुरुस्ती र पुनःस्थापना प्याकेजको प्रभावकारिताअनुसार संख्यामा थपघट हुनसक्ने,' जनाइएको छ । पुनःस्थापनामा जाने लडाकुलाई ७ लाखदेखि १० लाख रुपैयाँ किस्ताबन्दीमा उपलब्ध गराउने र घाइते, अपांगलाई सम्मानजनक पेन्सनको व्यवस्था गर्ने माओवादीको प्रस्ताव छ ।
अध्यक्ष दाहालले लडाकुको पद मिलान विज्ञको सुझावका आधारमा एक सातामा टुंग्याउन सकिने बताए । 'लडाकुको पद माथिल्लो यहाँसम्म चाहन्छौं र तल्लो यहाँसम्म चाहन्छौं भन्नुभन्दा यो जिम्मा नेपाली सेना र लडाकुका विज्ञलाई राखेर ७ दिनभित्र गर्दा छिटो हुन्छ भन्ने लागेको छ,' उनले भने, 'अब गाँठो फुक्यो ।' उनले राजनीतिमा जाने लडाकु कमान्डरलाई गणतन्त्र ल्याउनको भूमिका खेलेको हुनाले कुनै सम्मान दिन सकिने बताए । राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र सेनाको लोकतान्त्रीकरणको योजना निर्माण गर्न सहमतिले कार्यदल गठन गर्ने माओवादीको प्रस्ताव छ ।
सेना समायोजनका विषयमा लचिलो नहुन दबाब दिइरहेका उपाध्यक्ष मोहन वैद्यले एकताबद्ध भएर प्रस्ताव ल्याएको बताए । 'एउटा कम्युनिस्ट पार्टीमा विपरीतहरूको एकत्व भए छलफल भइहाल्छ,' उनले भने, 'छलफल बहस भएको छ । छलफलको बीचबाट एकताबद्ध भएर यो प्रस्ताव ल्याएका छौं ।'
शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी प्रतिबद्धता सार्वजनिकसँगै माओवादीले सहमतिको सरकारमा जोड दिएको छ । माओवादीले नेतृत्व गरिसकेपछि आलोपालो सरकार बनाउनुपर्ने उसको प्रस्ताव छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा दाहालले प्रमुख राजनीतिक दलबीच सरकार गठनबारे सहमति हुने विश्वास व्यक्त गरे । 'प्रमुख राजनीतिक दलहरूले शान्ति प्रक्रियालाई मुख्य मुद्दा बनाएको सन्दर्भमा मलाई के विश्वास छ भने शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने स्थायी समितिबाट कार्ययोजना र तालिका निर्माण गरेपछि सरकार गठन गर्ने कुरामा समस्या रहँदैन,' उनले भने, 'प्रक्रिया बहुमतीयमा गए पनि त्यसभित्र सहमति खोज्ने काम हुन्छ ।'
उनले कांग्रेस, एमालेसँग कुरा भएको आधारमा माओवादी उम्मेदवार बाबुराम भट्टराईलाई समर्थन हुने बताए । 'मेरो र हाम्रो पार्टीसँग प्रमुख दल र मधेसी मोर्चासँग जति कुरा भएको छ, यो प्रस्ताव गइसकेपछि सकारात्मक हुनुहुन्छ,' उनले भने, 'मधेसी मोर्चालगायत, कांग्रेस, एमालेलेे पनि बाबुरामजीलाई समर्थन गर्ने विश्वास छ । आन्तरिक कारणले भर्खरै आउन नसके पनि पछि सरकारमा आउने विश्वास छ ।'
माओवादी नेताको दोहोरो सुरक्षा हटाउने र नेता र लडाकु शिविरमा रहेका गाडी नियमन गर्ने निर्णय उसले गरेको छ । युद्धका बेला कब्जामा रहेको सम्पत्ति फिर्ता, माओवादी नेता तथा कार्यकर्तामा लागेको मुद्दा फिर्ता र फैसला भएका मुद्दाको आममाफी, बेपत्ता नागरिक खोजीका र सत्य मेलमिलाप आयोग गठनमा उसले जोड दिएको छ । विस्तृत शान्ति सम्झौता र मधेसी मोर्चालगायतसँग भएका सम्झौता निश्चित कार्यतालिका बनाई कार्यान्वयन गर्ने पनि जनाएको छ ।
उसले नमिलेका संविधानका प्रमुख मुद्दाहरूमा सहमति गरी डेढ महिनाभित्र मस्यौदा बनाउने र संविधानसभाको म्याद ६ महिना थप्ने प्रस्ताव गरेको छ । 'राज्यको शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, राज्यको संघीय ढाँचामा पुनर्संरचनालगायत सहमति कायम हुन बाँकी संविधानका विषयहरूमा प्रमुख दलहरूबीच तुरुन्त सहमति कायम गरी वा सहमति कायम हुन नसकेमा आवश्यक विधि र प्रक्रिया अवलम्बन गरी नयाँ संविधानको पहिलो मस्यौदा डेढ महिनाभित्र तयार गर्ने' माओवादी प्रस्तावमा उल्लेख छ । आगामी ६ महिनाभित्र संविधान निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने गरी संविधानसभाको म्याद ६ महिना थप्ने पनि उसको प्रस्ताव छ ।
कान्तिपुरमा प्रकाशित मिति: २०६८ भाद्र ९ ०९:३१
यस्तो छ माओवादीको प्रस्ताव
देशको विद्यमान राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्ने तथा शान्ति र संविधान निर्माण प्रकि्रयालाई निष्कर्षमा पुर् याउने गम्भीर जिम्मेवारीका साथ पार्टीका तर्फबाट निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको छ ।
१। माओवादी सेनाका लडाकुहरुको समायोजन र पुनस्र्थापनाबारे
क नेपाली सेना अन्तरगत महानिर्देशनालयको गठनको मोडालिटी बनाउने ।
ख भौतिक स्वास्थ्यको मापदण्ड पुरा गर्ने र उमेर विवाह शिक्षा लगायतका विषयमा समायोजनको विशेष मापदण्ड अनुसार लडाकुहरु निश्चित इकाईमा समायोजन गर्ने ।
ग पार्टीको केन्द्रीय समिति जस्तो जिम्मेवार निकायमा रहेका प्रमुख कमाण्डरहरुलाई राज्यद्वारा सम्मान दिँदै र समायोजनमा नगई राजनैतिक काममा लगाउने । बाँकी कमाण्डरहरुको दर्जा मिलान ९च्बलप ज्बचुयलष्शबतष्यल० विशेषज्ञहरुको टिमबाट एक हप्तामा सुझाव लिएर निर्धारण गर्ने ।
घ पुनस्र्थापना प्याकेज सहमतिले निर्माण गर्ने । स्वेच्छिक विदाईका लागि तह अनुसार रु। ७ लाख देखि १० लाख सम्मको रकम प्रदान गर्ने । रकम सहमतिले किस्ताबन्दीमा दिन सकिने । घाइते अपांगहरुका हकमा सम्मानजनक पेन्सनको व्यवस्था गर्ने ।
ङ समायोजनको संख्या ८ हजार वरिपरि निर्धारण गर्ने । शारीरिक तन्दुरुस्ती र पुनस्र्थापना प्याकेजको प्रभावकारिता अनुसार संख्यामा केही थपघट हुनसक्ने ।
च समायोजित सेनाको जिम्मेवारी एक नियमित सेना ९ऋयुदबतबलत० को हैसियतले कुनै पनि क्षेत्रमा प्राप्त हुनसक्ने ।
छ ) उपरोक्त विषयमा सहमतिसँगै ०६८ भाद्र १४ भित्रै समायोजन र पुनस्र्थापनाको शिविरमा लडाकुहरुको पुनर्वर्गिकरणको प्रकि्रया व्यवहारतः आरम्भ गर्ने । यो प्रकि्रया आरम्भ भएको एक महिनाभित्र पूरा गर्ने ।
ज समायोजन र पुनस्र्थापनामा जाने लडाकुहरुलाई औपचारिक समारोहसहितको विदाई कार्यक्रम डेढ महिनाभित्र आयोजना गर्ने ।
झ राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र सेनाको लोकतान्त्रिकरणको योजना निर्माण गर्न सहमतिले कार्यदल गठन गर्ने । माओवादी नेतृत्वमा सरकार गठन लगत्तै लडाकु हातहतियार र कन्टेनर मूर्त रुपमा विशेष समितिलाई हस्तान्तरण गर्ने ।
२। शान्ति प्रकि्रयाका बाँकी कामहरु बारे
क वेपत्ताहरुको स्थिति छानविन आयोग र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग आवश्यक कानूनको निर्माण गरी एक महिनाभित्र गठन गर्ने ।
ख अझैसम्म फिर्ता हुन बाँकी रहेका द्वन्दकालमा कब्जा गरिएका घरजग्गा र सम्पत्तिको हकमा पूर्व सहमति कार्यान्वयन गर्न राज्यले तुरुन्त प्रभावकारी कदम चाल्ने । भूमिहीन सुकुम्बासी र गरिब किसान मोहीहरुले भोगचलन गरिरहेको जग्गाको हकमा राज्यले उनीहरुका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने । उच्च स्तरीय वैज्ञानिक भूमिसुधार आयोगको प्रतिवेदनबारे सहमति कायम गरी तुरुन्त कार्यान्वयन गर्ने । युद्धकालमा राज्यद्वारा पीडितहरुलाई विशेष राहतको व्यवस्था गर्ने ।
ग वाईसीएल लगायत सबै राजनीतिक दलहरुसँग सम्बन्धित युवा संगठन बारेका पूर्व सहमति तत्काल प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्ने ।
घ दश वर्षे जनयुद्धको क्रममा माओवादी नेता तथा कार्याकर्ताहरुमाथि लगाइएका फिर्ता हुन बाँकी सबै मुद्दा तत्काल फिर्ता लिने वा खारेज गर्ने र फैसला भैसकेका मुद्दाको हकमा आम माफी दिने ।
ङ वृहद् शान्ति सम्झौता र त्यसपछि मधेसी मोर्चा लगायत विभिन्न पक्षहरुसँग गरिएका सहमति सम्झौता र समझदारीहरु निश्चित कार्यतालिका निर्माण गरी प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्ने ।
च माओवादी नेताहरुको कार्यान्वयन हुन बाँकी दोहोरो सुरक्षा प्रणालीको तत्काल अन्त्य गर्ने ।
छ माओवादी नेताहरुसँग र शिविरहरुमा रहेका गाडीहरुको नियमन तुरुन्त गर्ने ।
३। संंविधानबारे
क राज्यको शासकीय स्वरुप निर्वाचन प्रणाली राज्यको संघीय ढाँचामा पुनस्रंरचना लगायत सहमति कायम हुन बाँकी रहेका संविधानका विषयहरुमा प्रमुख दलहरु बीच तुरुन्त सहमति कायम गरी वा सहमति कायम हुन नसकेमा आवश्यक विधि र प्रकि्रया अवलम्वन गरी नयाँ संविधानको पहिलो मस्यौदा डेढ महिनाभित्र तयार गर्ने ।
ख आगामी ६ महिनाभित्र संविधान निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने गरी संविधानसभाको म्याद ६ महिनाका लागि थप्ने ।
४। सहमतिको राष्ट्रिय संयुक्त सरकारबारे
क सहमतिले सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरु सहभागी रहेको राष्ट्रिय संयुक्त सरकार तत्काल गठन गर्ने ।
ख सेना समायोजन सहितको शान्ति प्रकि्रया र संविधान निर्माणको काम पूरा हुने बेलासम्म पहिलो कार्यकाल सरकारको नेतृत्व पहिलो ठूलो दल एकीकृत नेकपामाओवादीले गर्ने र त्यसपछिको कार्यकालको सरकारको नेतृत्व आलोपालो प्रणाली अनुसार सहमति गर्ने ।
ग मन्त्री मण्डलको बाँडफाँड सहमतिका आधारमा गर्ने । संयुक्त सरकारको साचालनको लागि न्यूनतम् साझा कार्यक्रम र आचार संहिता निर्माण गर्ने ।
५। राजनैतिक संयन्त्र निर्माणबारे
शान्ति प्रकि्रया संविधान निर्माण र संयुक्त सरकार साचालन सम्बन्धी विवादको निरुपण गर्न आवश्यक दिशानिर्देश गर्न प्रमुख राजनीतिक दल÷मोर्चाका प्रमुखहरु रहेको एक उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र निर्माण गर्ने । २०६८ भाद्र ८
एकीकृत नेकपा माओवादी
काठमाडौ, भाद्र ८ - माओवादीले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि नयाँ कार्ययोजना अघि सार्दै ढेड महिनाभित्र शिविरका सबै लडाकुहरूलाई औपचारिक बिदाइ गरिसक्ने प्रस्ताव ल्याएको छ । उसले लडाकु पुनर्वर्गीकरण प्रक्रिया आउँदो बुधबारभित्र थालेर एक महिनामै सक्ने र समायोजन तथा पुनःस्थापनामा जाने लडाकुलाई त्यसको १५ दिनमा औपचारिक समारोह गरी बिदाइ गर्ने बताएको हो ।
सहमतिको सरकार गठन गर्ने म्याद सकिएको भोलिपल्ट बिहीबार पार्टी स्थायी समितिको बैठकले भदौ १४ भित्रै शिविरका लडाकुहरूको पुनर्वर्गीकरण प्रक्रिया व्यवहारतः थाल्ने र यो प्रक्रिया थालिएको एक महिनाभित्र पूरा गर्ने निर्णय गरेको हो । 'समायोजन र पुनःस्थापनामा जाने लडाकुहरूलाई औपचारिक समारोहसहितको बिदाइ कार्यक्रम डेढ महिनाभित्र आयोजना गर्ने' निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
माओवादीले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनलगत्तै लडाकु, हातहतियार र कन्टेनर मूर्त रूपमा विशेष समितिलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले यो प्रस्तावले कांग्रेस र एमालेको माग केही हदसम्म पूरा गरेको उल्लेख गर्दै उनीहरू पनि अब सकारात्मक हुने अपेक्षा गरे ।
'माओवादीको नेतृत्वमा सरकार गठनलगत्तै विशेष समितिलाई हातहतियार, कन्टेनर, लडाकु हस्तान्तरण गर्ने भए पछि निहुँ खोज्ने ठाउँ छैन,' प्रस्ताव सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा दाहालले भने । उनले प्रस्तावका सबै विषयमा छलफल गर्न पार्टी तयार रहेको पनि जनाए ।
माओवादी प्रस्तावमा पोलिटब्युरो र केन्द्रीय सदस्य रहेका लडाकुहरूलाई राजनीतिमा ल्याउने पनि उल्लेख छ । बैठकको निर्णयमा 'पार्टीको केन्द्रीय समिति जस्तो जिम्मेवार निकायमा रहेका प्रमुख कमान्डरहरूलाई राज्यद्वारा सम्मान दिँदै र समायोजनमा नगई राजनीतिक काममा लगाउने,' उल्लेख छ । 'बाँकी कमान्डरहरूको दर्जा मिलान विशेषज्ञहरूको टिमबाट एक हप्तामा सुझाव लिएर निर्धारण गर्ने,' निर्णय पनि भएको छ । लडाकु प्रमुख नन्दकिशोर पुन र डेपुटी कमान्डर चन्द्रप्रकाश खनाल पोलिटब्युरो सदस्य र डिभिजन कमान्डरहरू सन्तु दराई, धनबहादुर मास्की, तेजबहादुर ओली र कालीबहादुर खाम -निलम्बित) केन्द्रीय सदस्य छन् । माओवादीको प्रस्ताव कार्यान्वयन भए उनीहरू राजनीतिमा आउने छन् भने तीन जना डिभिजन कमान्डरमात्र समायोजनमा जानेछन् ।
प्रस्तावमा करिब १९ हजार लडाकुमध्ये ८ हजार समायोजनमा लैजाने उल्लेख छ । तर सहमति बन्ने पक्का भए ७ हजारसम्म पनि समायोजन गर्न सकिने मनस्थिति माओवादीले बनाएको स्रोतले जनायो ।
समायोजनमा जाने लडाकुहरूको 'शारीरिक तन्दुरुस्ती र पुनःस्थापना प्याकेजको प्रभावकारिताअनुसार संख्यामा थपघट हुनसक्ने,' जनाइएको छ । पुनःस्थापनामा जाने लडाकुलाई ७ लाखदेखि १० लाख रुपैयाँ किस्ताबन्दीमा उपलब्ध गराउने र घाइते, अपांगलाई सम्मानजनक पेन्सनको व्यवस्था गर्ने माओवादीको प्रस्ताव छ ।
अध्यक्ष दाहालले लडाकुको पद मिलान विज्ञको सुझावका आधारमा एक सातामा टुंग्याउन सकिने बताए । 'लडाकुको पद माथिल्लो यहाँसम्म चाहन्छौं र तल्लो यहाँसम्म चाहन्छौं भन्नुभन्दा यो जिम्मा नेपाली सेना र लडाकुका विज्ञलाई राखेर ७ दिनभित्र गर्दा छिटो हुन्छ भन्ने लागेको छ,' उनले भने, 'अब गाँठो फुक्यो ।' उनले राजनीतिमा जाने लडाकु कमान्डरलाई गणतन्त्र ल्याउनको भूमिका खेलेको हुनाले कुनै सम्मान दिन सकिने बताए । राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र सेनाको लोकतान्त्रीकरणको योजना निर्माण गर्न सहमतिले कार्यदल गठन गर्ने माओवादीको प्रस्ताव छ ।
सेना समायोजनका विषयमा लचिलो नहुन दबाब दिइरहेका उपाध्यक्ष मोहन वैद्यले एकताबद्ध भएर प्रस्ताव ल्याएको बताए । 'एउटा कम्युनिस्ट पार्टीमा विपरीतहरूको एकत्व भए छलफल भइहाल्छ,' उनले भने, 'छलफल बहस भएको छ । छलफलको बीचबाट एकताबद्ध भएर यो प्रस्ताव ल्याएका छौं ।'
शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी प्रतिबद्धता सार्वजनिकसँगै माओवादीले सहमतिको सरकारमा जोड दिएको छ । माओवादीले नेतृत्व गरिसकेपछि आलोपालो सरकार बनाउनुपर्ने उसको प्रस्ताव छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा दाहालले प्रमुख राजनीतिक दलबीच सरकार गठनबारे सहमति हुने विश्वास व्यक्त गरे । 'प्रमुख राजनीतिक दलहरूले शान्ति प्रक्रियालाई मुख्य मुद्दा बनाएको सन्दर्भमा मलाई के विश्वास छ भने शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने स्थायी समितिबाट कार्ययोजना र तालिका निर्माण गरेपछि सरकार गठन गर्ने कुरामा समस्या रहँदैन,' उनले भने, 'प्रक्रिया बहुमतीयमा गए पनि त्यसभित्र सहमति खोज्ने काम हुन्छ ।'
उनले कांग्रेस, एमालेसँग कुरा भएको आधारमा माओवादी उम्मेदवार बाबुराम भट्टराईलाई समर्थन हुने बताए । 'मेरो र हाम्रो पार्टीसँग प्रमुख दल र मधेसी मोर्चासँग जति कुरा भएको छ, यो प्रस्ताव गइसकेपछि सकारात्मक हुनुहुन्छ,' उनले भने, 'मधेसी मोर्चालगायत, कांग्रेस, एमालेलेे पनि बाबुरामजीलाई समर्थन गर्ने विश्वास छ । आन्तरिक कारणले भर्खरै आउन नसके पनि पछि सरकारमा आउने विश्वास छ ।'
माओवादी नेताको दोहोरो सुरक्षा हटाउने र नेता र लडाकु शिविरमा रहेका गाडी नियमन गर्ने निर्णय उसले गरेको छ । युद्धका बेला कब्जामा रहेको सम्पत्ति फिर्ता, माओवादी नेता तथा कार्यकर्तामा लागेको मुद्दा फिर्ता र फैसला भएका मुद्दाको आममाफी, बेपत्ता नागरिक खोजीका र सत्य मेलमिलाप आयोग गठनमा उसले जोड दिएको छ । विस्तृत शान्ति सम्झौता र मधेसी मोर्चालगायतसँग भएका सम्झौता निश्चित कार्यतालिका बनाई कार्यान्वयन गर्ने पनि जनाएको छ ।
उसले नमिलेका संविधानका प्रमुख मुद्दाहरूमा सहमति गरी डेढ महिनाभित्र मस्यौदा बनाउने र संविधानसभाको म्याद ६ महिना थप्ने प्रस्ताव गरेको छ । 'राज्यको शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, राज्यको संघीय ढाँचामा पुनर्संरचनालगायत सहमति कायम हुन बाँकी संविधानका विषयहरूमा प्रमुख दलहरूबीच तुरुन्त सहमति कायम गरी वा सहमति कायम हुन नसकेमा आवश्यक विधि र प्रक्रिया अवलम्बन गरी नयाँ संविधानको पहिलो मस्यौदा डेढ महिनाभित्र तयार गर्ने' माओवादी प्रस्तावमा उल्लेख छ । आगामी ६ महिनाभित्र संविधान निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने गरी संविधानसभाको म्याद ६ महिना थप्ने पनि उसको प्रस्ताव छ ।
कान्तिपुरमा प्रकाशित मिति: २०६८ भाद्र ९ ०९:३१
यस्तो छ माओवादीको प्रस्ताव
देशको विद्यमान राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्ने तथा शान्ति र संविधान निर्माण प्रकि्रयालाई निष्कर्षमा पुर् याउने गम्भीर जिम्मेवारीका साथ पार्टीका तर्फबाट निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको छ ।
१। माओवादी सेनाका लडाकुहरुको समायोजन र पुनस्र्थापनाबारे
क नेपाली सेना अन्तरगत महानिर्देशनालयको गठनको मोडालिटी बनाउने ।
ख भौतिक स्वास्थ्यको मापदण्ड पुरा गर्ने र उमेर विवाह शिक्षा लगायतका विषयमा समायोजनको विशेष मापदण्ड अनुसार लडाकुहरु निश्चित इकाईमा समायोजन गर्ने ।
ग पार्टीको केन्द्रीय समिति जस्तो जिम्मेवार निकायमा रहेका प्रमुख कमाण्डरहरुलाई राज्यद्वारा सम्मान दिँदै र समायोजनमा नगई राजनैतिक काममा लगाउने । बाँकी कमाण्डरहरुको दर्जा मिलान ९च्बलप ज्बचुयलष्शबतष्यल० विशेषज्ञहरुको टिमबाट एक हप्तामा सुझाव लिएर निर्धारण गर्ने ।
घ पुनस्र्थापना प्याकेज सहमतिले निर्माण गर्ने । स्वेच्छिक विदाईका लागि तह अनुसार रु। ७ लाख देखि १० लाख सम्मको रकम प्रदान गर्ने । रकम सहमतिले किस्ताबन्दीमा दिन सकिने । घाइते अपांगहरुका हकमा सम्मानजनक पेन्सनको व्यवस्था गर्ने ।
ङ समायोजनको संख्या ८ हजार वरिपरि निर्धारण गर्ने । शारीरिक तन्दुरुस्ती र पुनस्र्थापना प्याकेजको प्रभावकारिता अनुसार संख्यामा केही थपघट हुनसक्ने ।
च समायोजित सेनाको जिम्मेवारी एक नियमित सेना ९ऋयुदबतबलत० को हैसियतले कुनै पनि क्षेत्रमा प्राप्त हुनसक्ने ।
छ ) उपरोक्त विषयमा सहमतिसँगै ०६८ भाद्र १४ भित्रै समायोजन र पुनस्र्थापनाको शिविरमा लडाकुहरुको पुनर्वर्गिकरणको प्रकि्रया व्यवहारतः आरम्भ गर्ने । यो प्रकि्रया आरम्भ भएको एक महिनाभित्र पूरा गर्ने ।
ज समायोजन र पुनस्र्थापनामा जाने लडाकुहरुलाई औपचारिक समारोहसहितको विदाई कार्यक्रम डेढ महिनाभित्र आयोजना गर्ने ।
झ राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र सेनाको लोकतान्त्रिकरणको योजना निर्माण गर्न सहमतिले कार्यदल गठन गर्ने । माओवादी नेतृत्वमा सरकार गठन लगत्तै लडाकु हातहतियार र कन्टेनर मूर्त रुपमा विशेष समितिलाई हस्तान्तरण गर्ने ।
२। शान्ति प्रकि्रयाका बाँकी कामहरु बारे
क वेपत्ताहरुको स्थिति छानविन आयोग र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग आवश्यक कानूनको निर्माण गरी एक महिनाभित्र गठन गर्ने ।
ख अझैसम्म फिर्ता हुन बाँकी रहेका द्वन्दकालमा कब्जा गरिएका घरजग्गा र सम्पत्तिको हकमा पूर्व सहमति कार्यान्वयन गर्न राज्यले तुरुन्त प्रभावकारी कदम चाल्ने । भूमिहीन सुकुम्बासी र गरिब किसान मोहीहरुले भोगचलन गरिरहेको जग्गाको हकमा राज्यले उनीहरुका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने । उच्च स्तरीय वैज्ञानिक भूमिसुधार आयोगको प्रतिवेदनबारे सहमति कायम गरी तुरुन्त कार्यान्वयन गर्ने । युद्धकालमा राज्यद्वारा पीडितहरुलाई विशेष राहतको व्यवस्था गर्ने ।
ग वाईसीएल लगायत सबै राजनीतिक दलहरुसँग सम्बन्धित युवा संगठन बारेका पूर्व सहमति तत्काल प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्ने ।
घ दश वर्षे जनयुद्धको क्रममा माओवादी नेता तथा कार्याकर्ताहरुमाथि लगाइएका फिर्ता हुन बाँकी सबै मुद्दा तत्काल फिर्ता लिने वा खारेज गर्ने र फैसला भैसकेका मुद्दाको हकमा आम माफी दिने ।
ङ वृहद् शान्ति सम्झौता र त्यसपछि मधेसी मोर्चा लगायत विभिन्न पक्षहरुसँग गरिएका सहमति सम्झौता र समझदारीहरु निश्चित कार्यतालिका निर्माण गरी प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्ने ।
च माओवादी नेताहरुको कार्यान्वयन हुन बाँकी दोहोरो सुरक्षा प्रणालीको तत्काल अन्त्य गर्ने ।
छ माओवादी नेताहरुसँग र शिविरहरुमा रहेका गाडीहरुको नियमन तुरुन्त गर्ने ।
३। संंविधानबारे
क राज्यको शासकीय स्वरुप निर्वाचन प्रणाली राज्यको संघीय ढाँचामा पुनस्रंरचना लगायत सहमति कायम हुन बाँकी रहेका संविधानका विषयहरुमा प्रमुख दलहरु बीच तुरुन्त सहमति कायम गरी वा सहमति कायम हुन नसकेमा आवश्यक विधि र प्रकि्रया अवलम्वन गरी नयाँ संविधानको पहिलो मस्यौदा डेढ महिनाभित्र तयार गर्ने ।
ख आगामी ६ महिनाभित्र संविधान निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने गरी संविधानसभाको म्याद ६ महिनाका लागि थप्ने ।
४। सहमतिको राष्ट्रिय संयुक्त सरकारबारे
क सहमतिले सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरु सहभागी रहेको राष्ट्रिय संयुक्त सरकार तत्काल गठन गर्ने ।
ख सेना समायोजन सहितको शान्ति प्रकि्रया र संविधान निर्माणको काम पूरा हुने बेलासम्म पहिलो कार्यकाल सरकारको नेतृत्व पहिलो ठूलो दल एकीकृत नेकपामाओवादीले गर्ने र त्यसपछिको कार्यकालको सरकारको नेतृत्व आलोपालो प्रणाली अनुसार सहमति गर्ने ।
ग मन्त्री मण्डलको बाँडफाँड सहमतिका आधारमा गर्ने । संयुक्त सरकारको साचालनको लागि न्यूनतम् साझा कार्यक्रम र आचार संहिता निर्माण गर्ने ।
५। राजनैतिक संयन्त्र निर्माणबारे
शान्ति प्रकि्रया संविधान निर्माण र संयुक्त सरकार साचालन सम्बन्धी विवादको निरुपण गर्न आवश्यक दिशानिर्देश गर्न प्रमुख राजनीतिक दल÷मोर्चाका प्रमुखहरु रहेको एक उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र निर्माण गर्ने । २०६८ भाद्र ८
एकीकृत नेकपा माओवादी
Tuesday, August 23, 2011
Sunday, August 21, 2011
सहमति जुटाउँदा थाके नेताहरु
काठमाडौ, भाद्र ४ - सहमतीय सरकारका लागि राष्ट्रपतिले दिएको समयसीमा आज -आइतबार) सकिँदैछ । सहमतीय सरकारको प्रयास जारी रहे पनि नेताहरू थाकिसकेका छन् । तर पनि माओवादी र कांग्रेस दुवैले सहमति जुटाउने प्रयास जारी राख्ने जनाएका छन् ।
स्रोतका अनुसार दलहरूबीच सहमति हुन नसके फेरि तीन दिन म्याद थप्न राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गर्नेबारे तयारी भएको छ । संविधानसभाको अवधि सकिने दिन भदौ १४ नजिक रहेकाले तीन दिनको मात्रै म्याद थपका लागि पहल गर्ने निचोडमा दलहरू पुगेका हुन् ।
सहमति जुटाउन शनिबार पनि माओवादी र कांग्रेसबीच छलफल भयो तर कुरा मिल्न सकेन । माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई तथा कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला, नेता शेरबहादुर देउवा र संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेल सहभागी बैठकमा दुवै पक्षले पहिले आफूलाई समर्थन गर्न आग्रह गरे । माओवादीले शान्ति प्रक्रियाको स्प्ष्ट खाकामा सहमति जनाएर नेतृत्व लिन चाहेको बताएको थियो भने कांग्रेसले शान्ति प्रक्रिया टुंगिने अवधिका लागि मात्रै कांग्रेस नेतृत्व मान्न आग्रह गरेको थियो ।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले समयमा सहमति नजुटे म्याद थप्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरिने बताए ।
यसैबीच माओवादी स्थायी समिति बैठकले शनिबारबाट सहमतीय सरकारको सम्भावना कम हुँदै गएको संकेत मिलेको निष्कर्ष निकालेको प्रवक्ता दीनानाथ शर्माले बताए । 'केही गरी सहमतीय सरकार बन्न सक्ने देखिएन भने पनि प्रजातान्त्रिक तरिकाबाट अघि बढ्नुपर्छ,' उनले भने, 'तर अहिले पनि हाम्रो जोड सहमतीय सरकारकै लागि हो ।'
कांग्रेस सहमति गर्ने पक्षमा नदेखिएको आरोप लगाउँदै उनले बैठकको निष्कर्ष सुनाए, 'शुक्रबार सकारात्मक भएको कांग्रेस शनिबार पछि हटेको पाएका छौं ।'
स्थायी समिति सदस्य देव गुरुङले सहमतिका लागि माओवादीले आफ्ना एजेन्डा छाड्न नसक्ने बताए । 'कांग्रेस, एमाले झन् कठोर भएर आएको अवस्था छ,' उनले भने । माओवादीले साना दलसँग पनि छलफल गरेको थियो ।
शनिबार नै कांग्रेसले अन्य दलहरूसँग पनि छुट्टै छलफल गरेको थियो । छलफलमा साना दलहरूले सहमति निर्माणका लागि पाँच बुँदे आधारपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । साना दलहरूको संस्था राष्ट्रिय राजनीतिक मञ्चले जारी गरेको आधारपत्रमा लडाकु समायोजनको मोडालिटी, मापदण्ड, विधि, तह निर्धारण र मिलान, लडाकु पुनर्वर्गीकरण, हतियार व्यवस्थापन र पुनःस्थापना प्याकेजबारे सहमति गरी समयबद्ध कार्यतालिका आउनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
त्यस्तो सहमति प्रमुख तीन दल, मधेसी मोर्चालगायत संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेताहरूको हस्ताक्षर हुनुपर्ने र त्यसलाई व्यवस्थापिका संसद्को बैठकबाट पारित गरी कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न संसदीय समिति बनाउनुपर्ने माग छ । त्यति गरेपछि कांग्रेस र माओवादी जसको नेतृत्वमा पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन सकिने साना दलले उल्लेख गरेका छन् ।
कांग्रेस नेता केसीले शान्ति प्रक्रियामा साना दलले उठाएका मुद्दाहरू कांग्रेससँग समान दृष्टिकोण रहेको बताए । 'लडाकु र हतियारको व्यवस्थापनसहितको शान्ति प्रक्रियालाई अन्तिम टुंगोमा पुर्याएपछि मात्रै माओवादी नेतृत्व स्वीकार गर्न सकिन्छ,' केसीले भने, 'बरु त्यसका लागि चाँडै शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउनोस्, सहज रूपमा हामी नेतृत्व हस्तान्तरण गर्छौं, माओवादीलाई निषेध गर्ने हाम्रो नीति छैन भनेर भनेका छौं ।'
कांग्रेस नेता देउवाले माओवादी अध्यक्ष दाहाल र एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालसँग पनि छुट्टाछुट्टै छलफल गरेको स्रोतले बतायो । दुवै नेतासँग देउवाले शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउने अवस्थासम्ममात्रै आफू रहने बताउँदै सहमति जुटाउन आग्रह गरेका थिए ।
एमालेले अझै प्रयत्न गर्ने
एमालेले शान्ति प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिँदै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि अधिकतम प्रयत्न गर्न निर्णय गरेको छ । स्थायी समितिको शनिबार बसेको बैठकले सेना समायोजनको खाकामा माओवादीलाई लचिलो बन्न आग्रह गर्दै राष्ट्रिय सहमतिकै लागि पहलकदमी लिन नेपाली कांग्रेसलाई पनि आग्रह गरेको छ । बैठकपछि एमाले उपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारीले आफ्नो पार्टी राष्ट्रिय सहमतिको पक्षमा रहेको र शान्ति प्रक्रियामा पार्टीको पूर्वअडान कायमै रहेको संवाददाताहरूलाई जानकारी गराइन् ।
उनले पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको संयोजकत्वमा रहेको वार्ता टोलीले राजनीतिक दलहरूसँगको वार्तालाई तीव्रता दिँदै सहमतिका लागि प्रयत्न गर्ने जानकारी दिइन् । पार्टीका सचिव शंकर पोखरेलले सेना समायोजनको खाकामा हालसम्म प्रस्तुत प्रस्तावबारे छलफल भएको बताउँदै माओवादीले पनि आफ्नोतर्फबाट कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताए ।
कान्तिपुरमा प्रकाशित मिति: २०६८ भाद्र ४ ०८:२२
म थाकेँ : दाहाल
काठमाडौं, भाद्र ३ - माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रिय राजनीतिको खेलमा आफू थाकेको बताएका छन् । शनिबार राजधानीमा खेलसँग सम्बन्धित कार्यक्रममा दाहालले आफू थाकेर 'रिल्याक्स' गर्न आएको बताए ।
'म अहिले राष्ट्रिय राजनीतिको खेलमा थाकेको महसुस भएको छ, राष्ट्रपतिजीले भोलिसम्मको समय दिनुभएको छ नेपालका राजनीतिज्ञलाई गोल गर्नलाई,' उनले भने, 'खेल मध्यान्तरभन्दा अलि अगाडि बढिसकेको छ ।'
ललितपुरको सातदोबाटोस्थित एन्फा कम्प्लेक्समा आयोजित उक्त कार्यक्रममा दाहालले आइतबारसम्ममा निकास निक्कन सक्ने बताए । 'म नयाँ ऊर्जासहित भोलिसम्ममा गोल गर्ने प्रयत्न गर्नेछु,' उनले भने ।
स्रोतका अनुसार दलहरूबीच सहमति हुन नसके फेरि तीन दिन म्याद थप्न राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गर्नेबारे तयारी भएको छ । संविधानसभाको अवधि सकिने दिन भदौ १४ नजिक रहेकाले तीन दिनको मात्रै म्याद थपका लागि पहल गर्ने निचोडमा दलहरू पुगेका हुन् ।
सहमति जुटाउन शनिबार पनि माओवादी र कांग्रेसबीच छलफल भयो तर कुरा मिल्न सकेन । माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई तथा कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला, नेता शेरबहादुर देउवा र संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेल सहभागी बैठकमा दुवै पक्षले पहिले आफूलाई समर्थन गर्न आग्रह गरे । माओवादीले शान्ति प्रक्रियाको स्प्ष्ट खाकामा सहमति जनाएर नेतृत्व लिन चाहेको बताएको थियो भने कांग्रेसले शान्ति प्रक्रिया टुंगिने अवधिका लागि मात्रै कांग्रेस नेतृत्व मान्न आग्रह गरेको थियो ।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले समयमा सहमति नजुटे म्याद थप्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरिने बताए ।
यसैबीच माओवादी स्थायी समिति बैठकले शनिबारबाट सहमतीय सरकारको सम्भावना कम हुँदै गएको संकेत मिलेको निष्कर्ष निकालेको प्रवक्ता दीनानाथ शर्माले बताए । 'केही गरी सहमतीय सरकार बन्न सक्ने देखिएन भने पनि प्रजातान्त्रिक तरिकाबाट अघि बढ्नुपर्छ,' उनले भने, 'तर अहिले पनि हाम्रो जोड सहमतीय सरकारकै लागि हो ।'
कांग्रेस सहमति गर्ने पक्षमा नदेखिएको आरोप लगाउँदै उनले बैठकको निष्कर्ष सुनाए, 'शुक्रबार सकारात्मक भएको कांग्रेस शनिबार पछि हटेको पाएका छौं ।'
स्थायी समिति सदस्य देव गुरुङले सहमतिका लागि माओवादीले आफ्ना एजेन्डा छाड्न नसक्ने बताए । 'कांग्रेस, एमाले झन् कठोर भएर आएको अवस्था छ,' उनले भने । माओवादीले साना दलसँग पनि छलफल गरेको थियो ।
शनिबार नै कांग्रेसले अन्य दलहरूसँग पनि छुट्टै छलफल गरेको थियो । छलफलमा साना दलहरूले सहमति निर्माणका लागि पाँच बुँदे आधारपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । साना दलहरूको संस्था राष्ट्रिय राजनीतिक मञ्चले जारी गरेको आधारपत्रमा लडाकु समायोजनको मोडालिटी, मापदण्ड, विधि, तह निर्धारण र मिलान, लडाकु पुनर्वर्गीकरण, हतियार व्यवस्थापन र पुनःस्थापना प्याकेजबारे सहमति गरी समयबद्ध कार्यतालिका आउनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
त्यस्तो सहमति प्रमुख तीन दल, मधेसी मोर्चालगायत संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेताहरूको हस्ताक्षर हुनुपर्ने र त्यसलाई व्यवस्थापिका संसद्को बैठकबाट पारित गरी कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न संसदीय समिति बनाउनुपर्ने माग छ । त्यति गरेपछि कांग्रेस र माओवादी जसको नेतृत्वमा पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन सकिने साना दलले उल्लेख गरेका छन् ।
कांग्रेस नेता केसीले शान्ति प्रक्रियामा साना दलले उठाएका मुद्दाहरू कांग्रेससँग समान दृष्टिकोण रहेको बताए । 'लडाकु र हतियारको व्यवस्थापनसहितको शान्ति प्रक्रियालाई अन्तिम टुंगोमा पुर्याएपछि मात्रै माओवादी नेतृत्व स्वीकार गर्न सकिन्छ,' केसीले भने, 'बरु त्यसका लागि चाँडै शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउनोस्, सहज रूपमा हामी नेतृत्व हस्तान्तरण गर्छौं, माओवादीलाई निषेध गर्ने हाम्रो नीति छैन भनेर भनेका छौं ।'
कांग्रेस नेता देउवाले माओवादी अध्यक्ष दाहाल र एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालसँग पनि छुट्टाछुट्टै छलफल गरेको स्रोतले बतायो । दुवै नेतासँग देउवाले शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउने अवस्थासम्ममात्रै आफू रहने बताउँदै सहमति जुटाउन आग्रह गरेका थिए ।
एमालेले अझै प्रयत्न गर्ने
एमालेले शान्ति प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिँदै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि अधिकतम प्रयत्न गर्न निर्णय गरेको छ । स्थायी समितिको शनिबार बसेको बैठकले सेना समायोजनको खाकामा माओवादीलाई लचिलो बन्न आग्रह गर्दै राष्ट्रिय सहमतिकै लागि पहलकदमी लिन नेपाली कांग्रेसलाई पनि आग्रह गरेको छ । बैठकपछि एमाले उपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारीले आफ्नो पार्टी राष्ट्रिय सहमतिको पक्षमा रहेको र शान्ति प्रक्रियामा पार्टीको पूर्वअडान कायमै रहेको संवाददाताहरूलाई जानकारी गराइन् ।
उनले पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको संयोजकत्वमा रहेको वार्ता टोलीले राजनीतिक दलहरूसँगको वार्तालाई तीव्रता दिँदै सहमतिका लागि प्रयत्न गर्ने जानकारी दिइन् । पार्टीका सचिव शंकर पोखरेलले सेना समायोजनको खाकामा हालसम्म प्रस्तुत प्रस्तावबारे छलफल भएको बताउँदै माओवादीले पनि आफ्नोतर्फबाट कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताए ।
कान्तिपुरमा प्रकाशित मिति: २०६८ भाद्र ४ ०८:२२
Saturday, August 20, 2011
बाबुरामको नालीबेली
गंगा बीसी
करिब दुई वर्षअघि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हुँदा 'सहमतिको प्रधानमन्त्री बन्न आफू तयार भएको' अभिव्यक्ति दिएर विवादित उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई हाल प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार भएका छन् । गोर्खा-२ बाट देशकै सबै उदेद्वारले भन्दा बढी ४६ हजार २ सय ७२ (खसेको मतको ८२ प्रतिशत) पाएर संविधानसभामा चुनिएका उनी त्यसयता अन्य जनताबीच पनि पि्रय छन् । अधिकांश संचारमाध्यमका अबैज्ञानिक र अनौपचारिक 'एसएमएस' सर्वे उनकै पक्षमा देखिन्छन् । तर के भट्टराई प्रधानमन्त्री बन्लान् ?
गोर्खाको बेलबास, खोप्लाङ गाविसमा निम्नमध्यमवर्गीय किसान परिवारमा २०११ असारमा जन्मेका उनी सहमतीय प्रधानमन्त्रीको कसरतमा छन् । केहीअघि अर्का उपाध्यक्ष मोहन वैद्यसँग गठबन्धन गरेर चर्चित भट्टराई यतिबेला फेरि दाहालनिकट छन् । दाहाल र भट्टराईबीच प्रेम र घृणाको सम्बन्ध छ । 'अहिले बाबुरामजीकै नेतृत्वमा सहमतिको सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने निर्णय पार्टीले गरेको छ,' दाहालले भने, 'मैले मद्दत गर्दैन कि भन्ने बिल्कुल गलत अनुमान हो । मैले अढाइ वर्षअघि प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिँदा पनि सरकारको नेतृत्व लिनुपर्छ, तयार हुनुहोस् भनेको हुँ । त्यो सबैलाई थाहा छ । शान्ति र संविधानलाई निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ भन्नेमा बाबुरामजी र म निकट छौं । मैले तपाईं नै जानुपर्छ भनिरहेका बेला बाबुरामजीको नेतृत्वमा सहमतिको सरकार बनाउन म चाहन्नँ भन्नु गलत हो ।'
पछिल्लो समय दाहालसहित इतिहासमा अरूलाई पनि सत्तामा पुर्याउन भट्टराई परिवारको योगदान रहे पनि आफैं चाहिँ कम्तीमा यो परिवारका भट्टराईले सकारको नेतृत्व गरेका छैनन्(अर्का भट्टराई- कृष्णप्रसादको कुरा बेग्लै हो ।) भट्टराईका पुर्खा पाल्पाका सेन राजाका परम्परागत पुजारी र ज्योतिषी थिए । उनीहरू इस्वी १५ औं शताब्दीतिर पाल्पाबाट गोर्खाको लिगलिगमा बसाइँ सरेका थिए । द्रव्य शाहलाई लिगलिग र गोर्खाका राजा बनाउन भट्टराई परिवारकै पुर्खा गजानन भट्टराईले मूख्य भूमिका खेलेका थिए । भट्टराई वंशकै एउटा समूह लिगलिग कोटको फेदीमा रहेको बेलबासमा नै खेतीपाती गरेर बस्यो । नेपालको मध्यपहाडी क्षेत्रमा रहेको यही स्थानमा बाबुरामको जन्म भएको थियो ।
शाहवंशलाई राज्यसत्तामा ल्याउन भट्टराई वंशले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेपछि त्यही वंशका बाबुरामले शाहवंशको अन्त्यमा योगदान पुर्याए । माओवादी युद्धका बेला पार्टीभित्र राजासँग पनि वार्ता गर्नुपर्ने सन्दर्भलाई लिएर दाहाल र उनीबीच संघर्ष चर्किएको थियो ।
२०१७ सालमा बहुदलीय व्यवस्था खारेज गरी राजा महेन्द्रले निर्दलीय व्यवस्था स्थापना गरेपछि नेपाली कांग्रेसले सशस्त्र संघर्ष सुरु गर्यो । त्यतिबेला उनका मामा कृष्णप्रसाद न्यौपाने कांग्रेसका नेता थिए । भूमिगत मामाका घरमा राजतन्त्र विरोधी कुरा सुनेर आफूमा राजतन्त्रविरोधी चेत आएको भट्टराईले बताएका छन् । २०४६ मा नयाँदिल्ली गएका राजा वीरेन्द्रलाई कालो झन्डा देखाएको आरोपमा भारतीय प्रहरीले उनलाई पहिलोपटक पक्राउ गरेको थियो ।
कांग्रेस नेता नरहरि आचार्य भट्टराईलाई 'अध्ययनशील र मिहिनेती' नेताका रूपमा चिन्छन् । 'बाबुरामजी अध्ययनशील, मिहिनेती र सरल स्वभावका हुनुहुन्छ,' आचार्यले भने, 'तर अलि बढी अन्तरमुखी र खुलस्त कुरा नराख्ने, संकोच मानिराख्ने जस्तो नेता हुनुहुन्छ ।' राजनीतिज्ञले खुलस्त कुरा गर्नुपर्ने आचार्यको सुझाव छ । 'राजनीतिमा खुलस्त ढंगले प्रस्तुत हुन सक्नुपर्छ । अरूका कुरा सुन्नेबुझ्ने हुनुपर्छ,' आचार्यले भने ।
दाहालको सरकारमा भट्टराई भाद्र ६, २०६५ देखि नौ महिनासम्म अर्थमन्त्री भएका थिए । लक्ष्यभन्दा धेरै राजस्व उठाएका कारण उनी सफल अर्थमन्त्री मानिन्छन् । तर प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनको क्षमता परीक्षण हुन बाँकी छ । 'विगतमा अर्थमन्त्री हुँदा उनले गरेको मिहिनेत र काम र त्यही हदमा परिणाम पनि निकाले,' कांग्रेस नेता आचार्यले भने, 'त्यसबाट उनी काम गर्न सक्ने व्यक्ति हुन् भन्ने देखिन्छ । तर सबैलाई लिएर हिँड्ने सामाथ्र्य कस्तो छ भन्ने बाँकी नै छ ।'
भट्टराई मन्त्रीका रूपमा सफल भए पनि उनकी पत्नी एवं पोलिटब्युरो सदस्य हिसिला यमी मन्त्री हुँदा नातेदारलाई राजनीतिक नियुक्ति दिएर आलोचित भएकी थिइन् । पत्नीका अन्य कतिपय शैलीका कारण पनि भट्टराई आलोचित भए ।
पढाइमा जहिले पनि प्रथम भए पनि राजनीतिमा हालसम्म उनी पहिलो हुन सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्री हुनु राजनीतिका लगभग सबै प्रतिस्पर्धा जित्नु हो । त्यो उनका लागि दाहालको छायाबाट निस्कनु पनि हो । माओवादीका अहिलेसम्मका सबै उपलब्धिको एकलौटी जस दाहालले लिएका छन्, यद्यपि त्यसमा भट्टराईको पनि दरिलो योगदान रहने गरेको छ । 'माओवादीले अहिलेसम्म मिलाएर यहाँसम्म जति ल्यायो त्यो पछाडि प्रचण्डको हात रहेको छ भन्ने लागेको छ,' कांग्रेस नेता आचार्य भन्छन्, 'बाबुरामजी रिजर्भ बस्ने खुलस्त नहुने स्वभावले संयोजनका निमित्त कठिनाइ पर्छ कि जस्तो देखिन्छ ।'
भट्टराईका दाहिने हातका रूपमा चिनिने माओवादी स्थायी समिति सदस्य टोपबहादुर रायमाझी आफ्ना नेतालाई 'मुलुकमा आमूल परिवर्त ल्याउने राजनीतिक दृष्टिकोण' युक्त भन्छन् । भट्टराईलाई राजनीतिक अर्थशास्त्रमा बढी रुचि छ । त्यसैले पनि उनी बेलाबेलामा आर्थिक कुरामा जोड दिन्छन् । मुलुकमा पुँजीवादी आर्थिक क्रान्ति नभई मुलुकको विकासले गति लिन नसक्ने उनको विश्वास छ । मध्यमवर्गमा 'पि्रय' मानिने भट्टराई पार्टीभित्र तेस्रो शक्तिशाली नेता हुन् दाहाल र वैद्यपछि । यही बुझेर हुनुपर्छ, उनी आफूलाई बलियो बनाउन प्रयासरत छन् ।
माओवादीमा उनीमाथि सधैं भारतप्रति नरम भएको आरोप लाग्छ । अध्यक्ष दाहालले नै ललितपुरको खन्ना गार्मेन्टमा झन्डै दुई वर्षअघि एउटा बैठकमा 'भारतपरस्त' भनेपछि ठूलो विवाद भयो । भट्टराई भारतसँग राजनीतिक र कूटनीतिक संघर्षमा जोड दिन्छन् । दाहाल भारतसँग प्रमुख संघर्ष गर्नुपर्छ भन्छन् । पार्टीभित्रको उग्रपन्थले चाहिँ भट्टराईलाई दक्षिणपन्थउन्मुख नेता भन्छ । कांग्रेस, एमाले र मधेसवादी मोर्चासँग सहकार्यबाट मात्र मुलुकलाई अग्रगति दिन सकिने धारणा राखेकाले भट्टराईलाई त्यसो भनिएको हो । 'प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्नुपर्छ,' भट्टराई भन्छन् ।
२०२६ को एसएलसीमा नम्बर एक भएका भट्टराईले अमृत साइन्स कलेज, काठमाडौंबाट आइएस्सी, भारतको चण्डीगढबाट आर्किटेक्चरमा स्नातक, अनि २०३४ मा दिल्ली गए । त्यहाँको 'स्कुल अफ प्लानिङ एन्ड आर्किटेक्चर' बाट स्नातकोत्तर गरे । भट्टराईले क्षेत्रीय विकास योजनामा दिल्लीकै जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरेका हुन् । नेपाली र अंग्रेजी भाषामा गरी उनका करिब डेढ दर्जन पुस्तक प्रकाशित छन् ।
२०४२ मा काठमाडौं फर्केपछि उनी मसालको काठमाडौं जिल्ला सेक्रेटरी र वागमती ब्युरो सदस्य भए । २०४७ सालमा उनी केन्द्रीय सदस्य भए । २०४६ को जनआन्दोलनताका संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन नामक वामपन्थी मोर्चाको प्रवक्ता भए । २०५२ मा माओवादीले युद्ध थाल्दा उनी वरिष्ठ नेता भइसकेका थिए । २०५५ भदौमा माओवादीको चौथो विस्तारित बैठकमा भट्टराईले अध्यक्ष दाहालमा नेतृत्व केन्द्रीकरण भएको बताएपछि उनीहरूबीच मतभेद सुरु भयो । २०६१ मा 'अराजक' को आरोपमा उनी कारबाहीमा परे । २०६२ मा कारबाही फिर्ता भएपछि उनी पुनः नेतृत्वमा आए । २०६२ सालदेखि अन्य दलहरूसँग सुरु भएको वार्तामा भट्टराई सुरुबाटै संलग्न छन् ।
भट्टराईको त्यो वार्ता क्षमता अबका केही दिनमा अझ आवश्यक पर्नेछ । सहमतिमा केही लिँदा केही दिनु पनि पर्नेछ । 'दिन' भट्टराईलाई दाहालको सहयोग चाहिनेछ किनकि साचो उनीसँगै छ । तर लचकता र नेतृत्व क्षमता भट्टराई आफैंले प्रमाणित गर्ने हो ।
करिब दुई वर्षअघि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हुँदा 'सहमतिको प्रधानमन्त्री बन्न आफू तयार भएको' अभिव्यक्ति दिएर विवादित उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई हाल प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार भएका छन् । गोर्खा-२ बाट देशकै सबै उदेद्वारले भन्दा बढी ४६ हजार २ सय ७२ (खसेको मतको ८२ प्रतिशत) पाएर संविधानसभामा चुनिएका उनी त्यसयता अन्य जनताबीच पनि पि्रय छन् । अधिकांश संचारमाध्यमका अबैज्ञानिक र अनौपचारिक 'एसएमएस' सर्वे उनकै पक्षमा देखिन्छन् । तर के भट्टराई प्रधानमन्त्री बन्लान् ?
गोर्खाको बेलबास, खोप्लाङ गाविसमा निम्नमध्यमवर्गीय किसान परिवारमा २०११ असारमा जन्मेका उनी सहमतीय प्रधानमन्त्रीको कसरतमा छन् । केहीअघि अर्का उपाध्यक्ष मोहन वैद्यसँग गठबन्धन गरेर चर्चित भट्टराई यतिबेला फेरि दाहालनिकट छन् । दाहाल र भट्टराईबीच प्रेम र घृणाको सम्बन्ध छ । 'अहिले बाबुरामजीकै नेतृत्वमा सहमतिको सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने निर्णय पार्टीले गरेको छ,' दाहालले भने, 'मैले मद्दत गर्दैन कि भन्ने बिल्कुल गलत अनुमान हो । मैले अढाइ वर्षअघि प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिँदा पनि सरकारको नेतृत्व लिनुपर्छ, तयार हुनुहोस् भनेको हुँ । त्यो सबैलाई थाहा छ । शान्ति र संविधानलाई निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ भन्नेमा बाबुरामजी र म निकट छौं । मैले तपाईं नै जानुपर्छ भनिरहेका बेला बाबुरामजीको नेतृत्वमा सहमतिको सरकार बनाउन म चाहन्नँ भन्नु गलत हो ।'
पछिल्लो समय दाहालसहित इतिहासमा अरूलाई पनि सत्तामा पुर्याउन भट्टराई परिवारको योगदान रहे पनि आफैं चाहिँ कम्तीमा यो परिवारका भट्टराईले सकारको नेतृत्व गरेका छैनन्(अर्का भट्टराई- कृष्णप्रसादको कुरा बेग्लै हो ।) भट्टराईका पुर्खा पाल्पाका सेन राजाका परम्परागत पुजारी र ज्योतिषी थिए । उनीहरू इस्वी १५ औं शताब्दीतिर पाल्पाबाट गोर्खाको लिगलिगमा बसाइँ सरेका थिए । द्रव्य शाहलाई लिगलिग र गोर्खाका राजा बनाउन भट्टराई परिवारकै पुर्खा गजानन भट्टराईले मूख्य भूमिका खेलेका थिए । भट्टराई वंशकै एउटा समूह लिगलिग कोटको फेदीमा रहेको बेलबासमा नै खेतीपाती गरेर बस्यो । नेपालको मध्यपहाडी क्षेत्रमा रहेको यही स्थानमा बाबुरामको जन्म भएको थियो ।
शाहवंशलाई राज्यसत्तामा ल्याउन भट्टराई वंशले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेपछि त्यही वंशका बाबुरामले शाहवंशको अन्त्यमा योगदान पुर्याए । माओवादी युद्धका बेला पार्टीभित्र राजासँग पनि वार्ता गर्नुपर्ने सन्दर्भलाई लिएर दाहाल र उनीबीच संघर्ष चर्किएको थियो ।
२०१७ सालमा बहुदलीय व्यवस्था खारेज गरी राजा महेन्द्रले निर्दलीय व्यवस्था स्थापना गरेपछि नेपाली कांग्रेसले सशस्त्र संघर्ष सुरु गर्यो । त्यतिबेला उनका मामा कृष्णप्रसाद न्यौपाने कांग्रेसका नेता थिए । भूमिगत मामाका घरमा राजतन्त्र विरोधी कुरा सुनेर आफूमा राजतन्त्रविरोधी चेत आएको भट्टराईले बताएका छन् । २०४६ मा नयाँदिल्ली गएका राजा वीरेन्द्रलाई कालो झन्डा देखाएको आरोपमा भारतीय प्रहरीले उनलाई पहिलोपटक पक्राउ गरेको थियो ।
कांग्रेस नेता नरहरि आचार्य भट्टराईलाई 'अध्ययनशील र मिहिनेती' नेताका रूपमा चिन्छन् । 'बाबुरामजी अध्ययनशील, मिहिनेती र सरल स्वभावका हुनुहुन्छ,' आचार्यले भने, 'तर अलि बढी अन्तरमुखी र खुलस्त कुरा नराख्ने, संकोच मानिराख्ने जस्तो नेता हुनुहुन्छ ।' राजनीतिज्ञले खुलस्त कुरा गर्नुपर्ने आचार्यको सुझाव छ । 'राजनीतिमा खुलस्त ढंगले प्रस्तुत हुन सक्नुपर्छ । अरूका कुरा सुन्नेबुझ्ने हुनुपर्छ,' आचार्यले भने ।
दाहालको सरकारमा भट्टराई भाद्र ६, २०६५ देखि नौ महिनासम्म अर्थमन्त्री भएका थिए । लक्ष्यभन्दा धेरै राजस्व उठाएका कारण उनी सफल अर्थमन्त्री मानिन्छन् । तर प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनको क्षमता परीक्षण हुन बाँकी छ । 'विगतमा अर्थमन्त्री हुँदा उनले गरेको मिहिनेत र काम र त्यही हदमा परिणाम पनि निकाले,' कांग्रेस नेता आचार्यले भने, 'त्यसबाट उनी काम गर्न सक्ने व्यक्ति हुन् भन्ने देखिन्छ । तर सबैलाई लिएर हिँड्ने सामाथ्र्य कस्तो छ भन्ने बाँकी नै छ ।'
भट्टराई मन्त्रीका रूपमा सफल भए पनि उनकी पत्नी एवं पोलिटब्युरो सदस्य हिसिला यमी मन्त्री हुँदा नातेदारलाई राजनीतिक नियुक्ति दिएर आलोचित भएकी थिइन् । पत्नीका अन्य कतिपय शैलीका कारण पनि भट्टराई आलोचित भए ।
पढाइमा जहिले पनि प्रथम भए पनि राजनीतिमा हालसम्म उनी पहिलो हुन सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्री हुनु राजनीतिका लगभग सबै प्रतिस्पर्धा जित्नु हो । त्यो उनका लागि दाहालको छायाबाट निस्कनु पनि हो । माओवादीका अहिलेसम्मका सबै उपलब्धिको एकलौटी जस दाहालले लिएका छन्, यद्यपि त्यसमा भट्टराईको पनि दरिलो योगदान रहने गरेको छ । 'माओवादीले अहिलेसम्म मिलाएर यहाँसम्म जति ल्यायो त्यो पछाडि प्रचण्डको हात रहेको छ भन्ने लागेको छ,' कांग्रेस नेता आचार्य भन्छन्, 'बाबुरामजी रिजर्भ बस्ने खुलस्त नहुने स्वभावले संयोजनका निमित्त कठिनाइ पर्छ कि जस्तो देखिन्छ ।'
भट्टराईका दाहिने हातका रूपमा चिनिने माओवादी स्थायी समिति सदस्य टोपबहादुर रायमाझी आफ्ना नेतालाई 'मुलुकमा आमूल परिवर्त ल्याउने राजनीतिक दृष्टिकोण' युक्त भन्छन् । भट्टराईलाई राजनीतिक अर्थशास्त्रमा बढी रुचि छ । त्यसैले पनि उनी बेलाबेलामा आर्थिक कुरामा जोड दिन्छन् । मुलुकमा पुँजीवादी आर्थिक क्रान्ति नभई मुलुकको विकासले गति लिन नसक्ने उनको विश्वास छ । मध्यमवर्गमा 'पि्रय' मानिने भट्टराई पार्टीभित्र तेस्रो शक्तिशाली नेता हुन् दाहाल र वैद्यपछि । यही बुझेर हुनुपर्छ, उनी आफूलाई बलियो बनाउन प्रयासरत छन् ।
माओवादीमा उनीमाथि सधैं भारतप्रति नरम भएको आरोप लाग्छ । अध्यक्ष दाहालले नै ललितपुरको खन्ना गार्मेन्टमा झन्डै दुई वर्षअघि एउटा बैठकमा 'भारतपरस्त' भनेपछि ठूलो विवाद भयो । भट्टराई भारतसँग राजनीतिक र कूटनीतिक संघर्षमा जोड दिन्छन् । दाहाल भारतसँग प्रमुख संघर्ष गर्नुपर्छ भन्छन् । पार्टीभित्रको उग्रपन्थले चाहिँ भट्टराईलाई दक्षिणपन्थउन्मुख नेता भन्छ । कांग्रेस, एमाले र मधेसवादी मोर्चासँग सहकार्यबाट मात्र मुलुकलाई अग्रगति दिन सकिने धारणा राखेकाले भट्टराईलाई त्यसो भनिएको हो । 'प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्नुपर्छ,' भट्टराई भन्छन् ।
२०२६ को एसएलसीमा नम्बर एक भएका भट्टराईले अमृत साइन्स कलेज, काठमाडौंबाट आइएस्सी, भारतको चण्डीगढबाट आर्किटेक्चरमा स्नातक, अनि २०३४ मा दिल्ली गए । त्यहाँको 'स्कुल अफ प्लानिङ एन्ड आर्किटेक्चर' बाट स्नातकोत्तर गरे । भट्टराईले क्षेत्रीय विकास योजनामा दिल्लीकै जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरेका हुन् । नेपाली र अंग्रेजी भाषामा गरी उनका करिब डेढ दर्जन पुस्तक प्रकाशित छन् ।
२०४२ मा काठमाडौं फर्केपछि उनी मसालको काठमाडौं जिल्ला सेक्रेटरी र वागमती ब्युरो सदस्य भए । २०४७ सालमा उनी केन्द्रीय सदस्य भए । २०४६ को जनआन्दोलनताका संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन नामक वामपन्थी मोर्चाको प्रवक्ता भए । २०५२ मा माओवादीले युद्ध थाल्दा उनी वरिष्ठ नेता भइसकेका थिए । २०५५ भदौमा माओवादीको चौथो विस्तारित बैठकमा भट्टराईले अध्यक्ष दाहालमा नेतृत्व केन्द्रीकरण भएको बताएपछि उनीहरूबीच मतभेद सुरु भयो । २०६१ मा 'अराजक' को आरोपमा उनी कारबाहीमा परे । २०६२ मा कारबाही फिर्ता भएपछि उनी पुनः नेतृत्वमा आए । २०६२ सालदेखि अन्य दलहरूसँग सुरु भएको वार्तामा भट्टराई सुरुबाटै संलग्न छन् ।
भट्टराईको त्यो वार्ता क्षमता अबका केही दिनमा अझ आवश्यक पर्नेछ । सहमतिमा केही लिँदा केही दिनु पनि पर्नेछ । 'दिन' भट्टराईलाई दाहालको सहयोग चाहिनेछ किनकि साचो उनीसँगै छ । तर लचकता र नेतृत्व क्षमता भट्टराई आफैंले प्रमाणित गर्ने हो ।
Sunday, August 14, 2011
प्रधानमन्त्रीको राजीनामापछि अब कसको नेतृत्वमा सरकार ?
कान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौ, श्रावण ३० - प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको राजीनामापछि अब आफ्नो नेतृत्वमा सहमतिको सरकार बन्नुपर्ने माओवादीले दाबी गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार बिहान मधेसी मोर्चासहित बसेको तीन दल बैठकमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सेना समायोजन प्रक्रिया अघि बढाउन पार्टी तयार भएकाले उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार निर्माणमा अन्य दल सकारात्मक हुनुपर्ने बताएका हुन् । 'अध्यक्षले सेना समायोजन र संविधान निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने पार्टीको निर्णय भएकाले बाबुरामजीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बन्नुपर्ने प्रस्ताव राख्नुभयो,' सूचना तथा सञ्चारमन्त्री एवं पार्टी सचिव पोस्टबहादुर बोगटीले दाहाललाई उद्धृत गर्दै भने ।
यद्यपि शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणमा न्यूनतम सहमति नभई राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने सम्भावना कम भएको माओवादी विश्लेषण छ ।
'प्रधानमन्त्रीको राजीनामापछि पनि दलहरू गम्भीरतापूर्वक लागे खासै अप्ठ्यारो हुँदैन,' बोगटीले भने, 'शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रियामा एउटा बिन्दुमा सहमति भएपछि राष्ट्रिय सरकारमा जान सकिन्छ ।'
पार्टीले भदौ १४ गतेभित्र लडाकुको पुनर्वर्गीकरण र संविधानका मिलेका विषय समेटेर मस्यौदा लेख्न सुरु गर्ने प्रस्ताव राखेको उनले जनाए । 'यी विषयमा सहमति बने राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको आधार बन्छ । यसका लागि तत्काल गृहकार्य सुरु गर्नुपर्छ,' उनले भने । बैठकमा नेताहरूले राजीनामापछि पनि छिट्टै सहमतिको सरकार बनाउन सकिने धारणा राखेको उनले जनाए ।
अर्का सचिव सीपी गजुरेलले सहमतिको आधार तयार भइनसके पनि पार्टीले आफ्नो नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार निर्माणको प्रयास जारी राख्ने बताए । 'प्रधानमन्त्रीको राजीनामापछि मात्रै सहमतीय सरकार निर्माणको वातावरण बन्ने विभिन्न ठाउँबाट कुरा आएका छन्,' उनले भने, 'प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएकाले पार्टीकै नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउने हाम्रो प्रयास हुनेछ ।' उपाध्यक्ष भट्टराईले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि सहमतिको सरकारको वातावरण बन्ने बताउँदै आएका छन् । भट्टराई स्वयं कांग्रेस र मधेसवादी दलसँग आफ्नो पक्षमा समर्थन जुटाउने गृहकार्यमा लागेका छन् । उनीनिकट नेताहरूले उनको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बन्ने सम्भावना बलियो भएको दाबी गरेका छन् । 'बाबुरामजीको नेतृत्वमा सहमतिको सरकार बन्ने बलियो सम्भावना छ,' पोलिटब्युरो सदस्य देवेन्द्र पौडेलले भने, 'त्यसका लागि गृहकार्य भइरहेको छ ।'
दलहरूबीच सरकारमा सहमति जुटेन भने माओवादी बाध्य भएर बहुमतीय सरकारको बाटोमा जानुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो सरकारको प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार को हुने भन्ने पार्टीले निर्णय गरिसकेको छैन । भट्टराईले सार्वजनिक रूपमै बहुमतीय सरकारको प्रधानमन्त्री नबन्ने बताएकाले अर्को व्यक्ति उम्मेदवार हुने सम्भावना छ ।
काठमाडौ, श्रावण ३० - प्रधानमन्त्रीको राजीनामापछि कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन पहल सुरु गरेको छ । कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला र उनका केही सहयोगीले माओवादी नेतृत्वसँग आइतबारै यसबारे अनौपचारिक छलफल थालेका छन् ।
राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि शान्ति प्रक्रिया अघि नबढुन्जेल कांग्रेस नेतृत्व स्वीकार गर्न र त्यसपछि माओवादी नेतृत्वमा जानेबारे छलफल भएको हो ।
'लडाकु समायोजन संख्या, मोडालिटी, मापदण्ड, तह मिलान र पुनःस्थापना प्याकेजमा सहमति भएर पुनर्वर्गीकरणको काम नहुँदासम्म कांग्रेस नेतृत्व स्वीकार्न हामीले आग्रह गरेका छौं,' एक कांग्रेस नेताले भने ।
तर माओवादी कांग्रेसको यो प्रस्ताव मान्न तयार छैन । आफ्नो नेतृत्वको सरकारले मात्रै शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने सक्ने तर्क अघि सार्दै माओवादीले बरु आफूलाई सघाउन कांग्रेससँग आग्रह गरेको छ । शान्ति प्रक्रिया यथास्थितिमा रहँदासम्म माओवादी नेतृत्व स्वीकार्न नसकिने, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले समेत माओवादी नेतृत्वमा सरकार बन्न नसक्ने कांग्रेसको ठहर छ ।
उसले सकेसम्म माओवादीसहितको आफ्नो नेतृत्वको राष्ट्रिय सरकारमा जोड दिने, त्यसमा सहमति जुट्न नसकेमा एमाले र मधेसी मोर्चाको सहयोगमा बहुमतीय भने पनि सरकारको नेतृत्व लिने रणनीति बनाएको छ । शान्ति प्रक्रियामा माओवादीले धोका दिएको निष्कर्षका साथ प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले समेत आफूलाई साथ दिने विश्वास कांग्रेसले लिएको छ ।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य रामशरण महत शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको दायित्व पूरा गर्न राष्ट्रिय सहमतिकै सरकार बन्नुपर्ने बताउँछन् । 'शान्ति प्रक्रिया ठोस रूपमा अघि नबढेको अवस्थामा माओवादी नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने अवस्था अहिले छैन, यो अवस्थामा कांग्रेसको स्वाभाविक दाबा रहन्छ र त्यही ढंगले पहल सुरु गर्छ,' उनले कान्तिपुरसँग भने ।
यता, कांग्रेसभित्रै प्रधानमन्त्री उम्मेदवारकै लागि नेता शेरबहादुर देउवा र संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलबीच चर्को विवाद छ । संसदीय दलको नेताको हैसियत र आफूले अहिलेसम्म अवसर नपाएको तर्क गर्दै पौडेलले आफू नै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार रहेको दाबा गर्दै आएका छन् । तर देउवाले आफू भएमा माओवादीले समेत साथ दिने तर्क गरेका छन् । पार्टी केन्द्रीय समितिबाट समेत उम्मेदवार हुन नसक्ने देखेपछि देउवाले सोमबारै संसदीय दलको नेताबाट पौडेललाई हटाउन अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्ने भएका छन् । त्यसको जानकारी देउवाले आइतबार सभापति कोइरालालाई भेटेर गराइसकेका छन् ।
कोइरालासँगको भेटमा देउवाले आफू प्रक्रियामा अघि बढ्न लागेको बताउँदै सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए । कोइरालाले भने, 'पौडेलजी मान्नु नभएकाले' सहमति गर्न नसकेको बताएका थिए । देउवा पक्षीय एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार बहुमत सभासदको हस्ताक्षरसहित अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी देउवा पक्षको छ ।
पौडेल पक्षीय नेताहरू भने आफ्नो पक्षमा बहुमत रहेकाले अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । पौडेल निकट संसदीय दलका प्रवक्ता नवीन्द्रराज जोशीले बहुमत हस्ताक्षरको हल्ला बार्गेनिङ मात्रै रहेको बताउँदै अधिकांश सभासद अविश्वासको प्रस्तावको विरुद्धमा रहेको दाबी गरे
काठमाडौं, श्रावण २९ - आफ्नै पार्टीका शीर्ष नेताहरुको दबाब र शान्ति प्रक्रियामा माओवादी 'असहयोग' भएपछि अन्ततः प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले राजीनामा दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री खनालले राति पौने ९ बजे शीतल निवास पुगेर राष्ट्रपति रामवरण यादवसमक्ष राजीनामा बुझाएका हुन् । उनले सोमबार शान्ति प्रक्रियामा प्रगति हुन नसकेकोबारे संसदमा स्पष्ट पार्ने छन् ।
पूर्वघोषणा अनुसार प्रधानमन्त्रीले दुई दिन ढिला गरी राजीनामा दिएका हुन् । पार्टी मुख्यालय बल्खुमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्री खनालले राजीनामा दिने घोषणा गरेका थिए ।
'प्रधानमन्त्रीले केन्द्रीय कमिटीमै राजीनामा दिने घोषणा गर्नुभएको छ,' बैठकपछि एमाले प्रचार विभाग प्रमुख प्रदीप ज्ञवालीले सञ्चारकर्मीसित भने, 'यस बीचमा शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको समग्र पक्षबारे भोलि संसदमा सम्वोधन गर्नुहुनेछ ।'
राजीनामा दिने घोषणापछि सकिएको केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट खनाल सोझै सरकारी निवास बालुवाटार पुगेका थिए । प्रधानमन्त्रीले प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुसँग छलफल गरेपछि राष्ट्रपति रामवरण यादवसमक्ष आइतबार साँझ नै राजीनामा बुझाएका छन् ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री खनालले पूर्व प्रतिबद्धताअनुसार राजीनामा दिने घोषणा गरेका थिए । 'हिजै पनि 'स्टेटमेन्ट' जारी गरिसकेको छु,' प्रधानमन्त्रीले केन्द्रीय कमिटी बैठक समापनमा भनेका थिए, 'आजै राष्ट्रपतिलाई राजीनामा बुझाउँछु, भोलि संसदमा सम्वोधन गर्छु ।'
पार्टी निर्णय नमानेको भन्दै खनाललाई राजीनामा दिन उनी अध्यक्ष रहेको एमाले शीर्ष नेताहरु माधवकुमार नेपाल र केपी शर्मा ओली समूहले चर्को दबाब दिएको थियो । अझ माओवादीले पुराना फिर्ता बोलाएर पठाएका नयाँ मन्त्रीको शपथ रोक्न गरेको निर्देशन नमानेको भन्दै उनीमाथि दबाब झन् थपिएको थियो ।
माओवादी दबाबमा मन्त्रीहरुलाई शपथ खुवाएलगत्तै प्रधानमन्त्री खनालले बालुवाटारमा पत्रकार सम्मेलन गरी साउन २८ गतेसम्ममा शान्ति प्रक्रियामा ठोस प्रगति नभए राजीनामा दिने घोषणा गरेका थिए ।
कान्तिपुरमा प्रकाशित मिति: २०६८ श्रावण ३० ०८:२५
काठमाडौ, श्रावण ३० - प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको राजीनामापछि अब आफ्नो नेतृत्वमा सहमतिको सरकार बन्नुपर्ने माओवादीले दाबी गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार बिहान मधेसी मोर्चासहित बसेको तीन दल बैठकमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सेना समायोजन प्रक्रिया अघि बढाउन पार्टी तयार भएकाले उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार निर्माणमा अन्य दल सकारात्मक हुनुपर्ने बताएका हुन् । 'अध्यक्षले सेना समायोजन र संविधान निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने पार्टीको निर्णय भएकाले बाबुरामजीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बन्नुपर्ने प्रस्ताव राख्नुभयो,' सूचना तथा सञ्चारमन्त्री एवं पार्टी सचिव पोस्टबहादुर बोगटीले दाहाललाई उद्धृत गर्दै भने ।
यद्यपि शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणमा न्यूनतम सहमति नभई राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने सम्भावना कम भएको माओवादी विश्लेषण छ ।
'प्रधानमन्त्रीको राजीनामापछि पनि दलहरू गम्भीरतापूर्वक लागे खासै अप्ठ्यारो हुँदैन,' बोगटीले भने, 'शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रियामा एउटा बिन्दुमा सहमति भएपछि राष्ट्रिय सरकारमा जान सकिन्छ ।'
पार्टीले भदौ १४ गतेभित्र लडाकुको पुनर्वर्गीकरण र संविधानका मिलेका विषय समेटेर मस्यौदा लेख्न सुरु गर्ने प्रस्ताव राखेको उनले जनाए । 'यी विषयमा सहमति बने राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको आधार बन्छ । यसका लागि तत्काल गृहकार्य सुरु गर्नुपर्छ,' उनले भने । बैठकमा नेताहरूले राजीनामापछि पनि छिट्टै सहमतिको सरकार बनाउन सकिने धारणा राखेको उनले जनाए ।
अर्का सचिव सीपी गजुरेलले सहमतिको आधार तयार भइनसके पनि पार्टीले आफ्नो नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार निर्माणको प्रयास जारी राख्ने बताए । 'प्रधानमन्त्रीको राजीनामापछि मात्रै सहमतीय सरकार निर्माणको वातावरण बन्ने विभिन्न ठाउँबाट कुरा आएका छन्,' उनले भने, 'प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएकाले पार्टीकै नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउने हाम्रो प्रयास हुनेछ ।' उपाध्यक्ष भट्टराईले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि सहमतिको सरकारको वातावरण बन्ने बताउँदै आएका छन् । भट्टराई स्वयं कांग्रेस र मधेसवादी दलसँग आफ्नो पक्षमा समर्थन जुटाउने गृहकार्यमा लागेका छन् । उनीनिकट नेताहरूले उनको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बन्ने सम्भावना बलियो भएको दाबी गरेका छन् । 'बाबुरामजीको नेतृत्वमा सहमतिको सरकार बन्ने बलियो सम्भावना छ,' पोलिटब्युरो सदस्य देवेन्द्र पौडेलले भने, 'त्यसका लागि गृहकार्य भइरहेको छ ।'
दलहरूबीच सरकारमा सहमति जुटेन भने माओवादी बाध्य भएर बहुमतीय सरकारको बाटोमा जानुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो सरकारको प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार को हुने भन्ने पार्टीले निर्णय गरिसकेको छैन । भट्टराईले सार्वजनिक रूपमै बहुमतीय सरकारको प्रधानमन्त्री नबन्ने बताएकाले अर्को व्यक्ति उम्मेदवार हुने सम्भावना छ ।
सरकारको नेतृत्वमा कांग्रेसको पनि दावी
काठमाडौ, श्रावण ३० - प्रधानमन्त्रीको राजीनामापछि कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन पहल सुरु गरेको छ । कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला र उनका केही सहयोगीले माओवादी नेतृत्वसँग आइतबारै यसबारे अनौपचारिक छलफल थालेका छन् ।
राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि शान्ति प्रक्रिया अघि नबढुन्जेल कांग्रेस नेतृत्व स्वीकार गर्न र त्यसपछि माओवादी नेतृत्वमा जानेबारे छलफल भएको हो ।
'लडाकु समायोजन संख्या, मोडालिटी, मापदण्ड, तह मिलान र पुनःस्थापना प्याकेजमा सहमति भएर पुनर्वर्गीकरणको काम नहुँदासम्म कांग्रेस नेतृत्व स्वीकार्न हामीले आग्रह गरेका छौं,' एक कांग्रेस नेताले भने ।
तर माओवादी कांग्रेसको यो प्रस्ताव मान्न तयार छैन । आफ्नो नेतृत्वको सरकारले मात्रै शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने सक्ने तर्क अघि सार्दै माओवादीले बरु आफूलाई सघाउन कांग्रेससँग आग्रह गरेको छ । शान्ति प्रक्रिया यथास्थितिमा रहँदासम्म माओवादी नेतृत्व स्वीकार्न नसकिने, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले समेत माओवादी नेतृत्वमा सरकार बन्न नसक्ने कांग्रेसको ठहर छ ।
उसले सकेसम्म माओवादीसहितको आफ्नो नेतृत्वको राष्ट्रिय सरकारमा जोड दिने, त्यसमा सहमति जुट्न नसकेमा एमाले र मधेसी मोर्चाको सहयोगमा बहुमतीय भने पनि सरकारको नेतृत्व लिने रणनीति बनाएको छ । शान्ति प्रक्रियामा माओवादीले धोका दिएको निष्कर्षका साथ प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले समेत आफूलाई साथ दिने विश्वास कांग्रेसले लिएको छ ।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य रामशरण महत शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको दायित्व पूरा गर्न राष्ट्रिय सहमतिकै सरकार बन्नुपर्ने बताउँछन् । 'शान्ति प्रक्रिया ठोस रूपमा अघि नबढेको अवस्थामा माओवादी नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने अवस्था अहिले छैन, यो अवस्थामा कांग्रेसको स्वाभाविक दाबा रहन्छ र त्यही ढंगले पहल सुरु गर्छ,' उनले कान्तिपुरसँग भने ।
यता, कांग्रेसभित्रै प्रधानमन्त्री उम्मेदवारकै लागि नेता शेरबहादुर देउवा र संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलबीच चर्को विवाद छ । संसदीय दलको नेताको हैसियत र आफूले अहिलेसम्म अवसर नपाएको तर्क गर्दै पौडेलले आफू नै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार रहेको दाबा गर्दै आएका छन् । तर देउवाले आफू भएमा माओवादीले समेत साथ दिने तर्क गरेका छन् । पार्टी केन्द्रीय समितिबाट समेत उम्मेदवार हुन नसक्ने देखेपछि देउवाले सोमबारै संसदीय दलको नेताबाट पौडेललाई हटाउन अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्ने भएका छन् । त्यसको जानकारी देउवाले आइतबार सभापति कोइरालालाई भेटेर गराइसकेका छन् ।
कोइरालासँगको भेटमा देउवाले आफू प्रक्रियामा अघि बढ्न लागेको बताउँदै सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए । कोइरालाले भने, 'पौडेलजी मान्नु नभएकाले' सहमति गर्न नसकेको बताएका थिए । देउवा पक्षीय एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार बहुमत सभासदको हस्ताक्षरसहित अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी देउवा पक्षको छ ।
पौडेल पक्षीय नेताहरू भने आफ्नो पक्षमा बहुमत रहेकाले अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । पौडेल निकट संसदीय दलका प्रवक्ता नवीन्द्रराज जोशीले बहुमत हस्ताक्षरको हल्ला बार्गेनिङ मात्रै रहेको बताउँदै अधिकांश सभासद अविश्वासको प्रस्तावको विरुद्धमा रहेको दाबी गरे
प्रधानमन्त्रीद्वारा राजीनामा
काठमाडौं, श्रावण २९ - आफ्नै पार्टीका शीर्ष नेताहरुको दबाब र शान्ति प्रक्रियामा माओवादी 'असहयोग' भएपछि अन्ततः प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले राजीनामा दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री खनालले राति पौने ९ बजे शीतल निवास पुगेर राष्ट्रपति रामवरण यादवसमक्ष राजीनामा बुझाएका हुन् । उनले सोमबार शान्ति प्रक्रियामा प्रगति हुन नसकेकोबारे संसदमा स्पष्ट पार्ने छन् ।
पूर्वघोषणा अनुसार प्रधानमन्त्रीले दुई दिन ढिला गरी राजीनामा दिएका हुन् । पार्टी मुख्यालय बल्खुमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्री खनालले राजीनामा दिने घोषणा गरेका थिए ।
'प्रधानमन्त्रीले केन्द्रीय कमिटीमै राजीनामा दिने घोषणा गर्नुभएको छ,' बैठकपछि एमाले प्रचार विभाग प्रमुख प्रदीप ज्ञवालीले सञ्चारकर्मीसित भने, 'यस बीचमा शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको समग्र पक्षबारे भोलि संसदमा सम्वोधन गर्नुहुनेछ ।'
राजीनामा दिने घोषणापछि सकिएको केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट खनाल सोझै सरकारी निवास बालुवाटार पुगेका थिए । प्रधानमन्त्रीले प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुसँग छलफल गरेपछि राष्ट्रपति रामवरण यादवसमक्ष आइतबार साँझ नै राजीनामा बुझाएका छन् ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री खनालले पूर्व प्रतिबद्धताअनुसार राजीनामा दिने घोषणा गरेका थिए । 'हिजै पनि 'स्टेटमेन्ट' जारी गरिसकेको छु,' प्रधानमन्त्रीले केन्द्रीय कमिटी बैठक समापनमा भनेका थिए, 'आजै राष्ट्रपतिलाई राजीनामा बुझाउँछु, भोलि संसदमा सम्वोधन गर्छु ।'
पार्टी निर्णय नमानेको भन्दै खनाललाई राजीनामा दिन उनी अध्यक्ष रहेको एमाले शीर्ष नेताहरु माधवकुमार नेपाल र केपी शर्मा ओली समूहले चर्को दबाब दिएको थियो । अझ माओवादीले पुराना फिर्ता बोलाएर पठाएका नयाँ मन्त्रीको शपथ रोक्न गरेको निर्देशन नमानेको भन्दै उनीमाथि दबाब झन् थपिएको थियो ।
माओवादी दबाबमा मन्त्रीहरुलाई शपथ खुवाएलगत्तै प्रधानमन्त्री खनालले बालुवाटारमा पत्रकार सम्मेलन गरी साउन २८ गतेसम्ममा शान्ति प्रक्रियामा ठोस प्रगति नभए राजीनामा दिने घोषणा गरेका थिए ।
कान्तिपुरमा प्रकाशित मिति: २०६८ श्रावण ३० ०८:२५
आखिर झलनाथले राजीनामा दिनेनै भए
काठमाडौ, श्रावण २९ - शान्ति प्रक्रिया र सरकार निर्माणबारे दलहरूबीच सहमति जुट्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको राजीनामा शनिबार रोकिएको छ । प्रधानमन्त्रीले शीर्ष नेताको सुझावअनुसार सहमतिका लागि अन्तिम प्रयास गर्ने र नभए संसद्बाटै राजीनामा दिने जनाएका छन् ।
सहमति खोज्ने शनिबारको प्रयास पनि असफल भएपछि खनाल संसद् बैठकबाट राजीनामा घोषणा गर्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन् । 'आइतबार दलहरूबीच कुनै नाटकीय सहमति भयो भने मात्र प्रधानमन्त्रीको निर्णय बदलिन सक्छ । नभए राजीनामा संसद्बाटै हुनेछ,' प्रधानमन्त्रीका एक सल्लाहकारले शनिबार कान्तिपुरसँग भने ।
शान्ति प्रक्रियामा सहमति खोज्ने अन्तिम प्रयासस्वरूप प्रधानमन्त्री खनालले शनिबार बिहानै बालुवाटारमा तीन दलका शीर्ष नेताको बैठक डाकेका थिए । शान्ति प्रक्रियाका सम्बन्धमा ठोस प्रस्ताव ल्याउने भन्दै डाकिएको बैठकमा कुनै प्रगति भएन । सरकारका तर्फबाट ल्याउने भनिएको प्रस्ताव पनि पेस भएन र माओवादीले पनि आफ्नोतर्फबाट खाका प्रस्तुत गरेन । माओवादीले शान्ति प्रक्रियाका सम्बन्धमा यसअघि पार्टी केन्द्रीय समितिले पारित गरेको धारणा नै आधिकारिक भएको र थप कुनै प्रस्ताव नरहेको बैठकमा जानकारी गराएको थियो । माओवादी आफैंले थप केही कुरा छैन भनेपछि प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट पेस गर्ने भनिएको प्रस्ताव पनि बैठकमा आएन ।
'सबै पार्टीहरूका तर्फबाट पुरानै कुरा दोहोरिए, ठोस प्रस्ताव केही आएन,' बैठकमा सहभागी एमाले नेता भीम रावलले भने, 'माओवादीले पनि आफ्नो थप कुरा केही छैन, राजीनामा दिने/नदिने भन्ने प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत कुरा हो भन्ने धारणा राख्यो ।' प्रधानमन्त्री खनालले भने तत्कालै राजीनामा दिइहाल्दा संविधानसभाको म्याद थपसम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेस गर्नेलगायत काममा समेत समस्या हुने भन्दै सरकार केही दिन लम्ब्याउने खालको धारणा बैठकमा राखेका थिए ।
उनले आफू पाँचबुँदे सहमति कार्यान्वयनमा प्रतिबद्घ रहेको तर सहमतिबिनै राजीनामाले समस्या समाधान नहुने भन्दै सहमति खोज्न आग्रह गरेका थिए । 'संविधानसभाको म्याद थप्ने विन्दुसम्म मिलेर जाने हो कि भन्ने प्रधानमन्त्रीको कुरा थियो,' नेता रावलले भने । प्रधानमन्त्री खनालले शान्ति प्रक्रियाका काममा ठोस प्रगति नभए साउन २८ भित्रमा राजीनामा दिने घोषणा १० दिनअघि गरेका थिए ।
तीन दलका प्रमुख नेताहरूको बैठकमा प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण, सहमतीय सरकारको गठन र संविधानसभाको समयावधि बढाउन अविलम्ब सहमतिका लागि गम्भीरतापूर्वक प्रस्ताव गर्दा पनि कुनै सहमति हुन नसकेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले बताए ।
'प्रधानमन्त्री स्वयंले निर्धारित समयसीमाअन्तर्गत आज -शनिबार) अन्तिम घडीसम्म पनि विभिन्न पक्षहरूसँग छलफल र परामर्श गरिरहनुभएको छ । यस अवस्थामा आफ्नो घोषित प्रतिबद्धता व्यवस्थापिका संसद्को समेत विषय भएकाले सोलगायत आफ्ना सबै कुरा प्रधानमन्त्रीले सर्वाेच्च जनप्रतिनिधि संस्था व्यवस्थापिका संसद्को आगामी बैठकमार्फत मुलुकका सामु राख्नुहुनेछ,' थापाले शनिबार राति जारी गरेको प्रेस नोटमा भनेका छन् ।
शनिबारको बैठकमा कांग्रेसले शान्ति प्रक्रियालगायत सहमति खोजिने बैठकमा मधेसी मोर्चालाई पनि सहभागी गराउनुपर्ने प्रस्ताव राखेको थियो । उक्त 'अनपेक्षित' प्रस्ताव आएपछि तीन दलको बैठकको वातावरण बिग्रेको एक सहभागीले बताए ।
'शान्ति प्रक्रियाका काममा एउटा कार्यतालिका ल्याउनुपर्यो तर शान्ति प्रक्रिया अघि बढ्न र सहमतिको सरकार निर्माणका लागि पनि राजीनामा आवश्यक छ,' कांग्रेस नेता रामशरण महतले भने । तीनवटै दलका तर्फबाट सहमति जुटाउने खालको कुरा अघि नबढेपछि फेरि छलफल गर्ने भन्दै बैठक स्थगित गरिएको थियो ।
तीन दलको बैठक सकिएपछि प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमै सत्ता गठबन्धनका १० दलको बैठक बोलाएका थिए । ती दलहरूले यथास्थितिमा केही प्रगति नभइकन राजीनामा दिन नहुने सुझाव प्रधानमन्त्रीलाई दिएका थिए । बैठकमा सहभागी सद्भावना -आनन्दीदेवी) की नेतृ सरिता गिरिका अनुसार विकल्प तयार नभइकन राजीनामा दिँदा झन् अन्योल उत्पन्न हुने भन्दै सत्तारूढ दलका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीलाई केही समय राजीनामाका लागि हतार नगर्न भनेका थिए ।
सत्तारूढ दलहरूसँगको बैठकपछि खनालले आफ्नो सहयोगी समूहसँग राजीनामाको विषयमा छलफल गरेका थिए । छलफलमा सरकारको तर्फबाट शान्ति प्रक्रियाका सम्बन्धमा प्रस्ताव घोषणा गर्नुपर्ने र संविधानसभाको म्याद थप्नेसम्बन्धी संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गरेर मात्र राजीनामा दिनुपर्ने सुझाव सहयोगीहरूले दिएका थिए ।
'सरकारको तर्फबाट एकतर्फी रूपमा भए पनि यी दुइटा काम गरेर राजीनामा दिनुपर्छ,' एक नेताले भने, 'यो नगरी राजीनामा दिँदा पछि संविधानसभा केही भयो भने त्यसको दोषी हामी पनि हुन्छांै ।'
सत्तारूढ दलको बैठकमा नेताहरूबीच आइतबार सहमतिको प्रयास गर्ने र त्यसपछि राजीनामाबारे निर्णय गर्ने सल्लाह भएको स्रोतले जनाएको छ । राजीनामा दिने घोषणा भइसकेकाले लम्ब्याउन नहुने भन्दै माओवादी अध्यक्ष्ा पुष्पकमल दाहालले एकपटक सहमतिको प्रयास गरी राजीनामा दिन सुझाव दिएको स्रोतले बतायो । खनाल विशेषगरी सेना समायोजनका विषयमा सहमति जुटाउने प्रयासमा लागेका छन् ।
प्रकाशित मिति: २०६८ श्रावण २९ ०८:४
सहमति खोज्ने शनिबारको प्रयास पनि असफल भएपछि खनाल संसद् बैठकबाट राजीनामा घोषणा गर्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन् । 'आइतबार दलहरूबीच कुनै नाटकीय सहमति भयो भने मात्र प्रधानमन्त्रीको निर्णय बदलिन सक्छ । नभए राजीनामा संसद्बाटै हुनेछ,' प्रधानमन्त्रीका एक सल्लाहकारले शनिबार कान्तिपुरसँग भने ।
शान्ति प्रक्रियामा सहमति खोज्ने अन्तिम प्रयासस्वरूप प्रधानमन्त्री खनालले शनिबार बिहानै बालुवाटारमा तीन दलका शीर्ष नेताको बैठक डाकेका थिए । शान्ति प्रक्रियाका सम्बन्धमा ठोस प्रस्ताव ल्याउने भन्दै डाकिएको बैठकमा कुनै प्रगति भएन । सरकारका तर्फबाट ल्याउने भनिएको प्रस्ताव पनि पेस भएन र माओवादीले पनि आफ्नोतर्फबाट खाका प्रस्तुत गरेन । माओवादीले शान्ति प्रक्रियाका सम्बन्धमा यसअघि पार्टी केन्द्रीय समितिले पारित गरेको धारणा नै आधिकारिक भएको र थप कुनै प्रस्ताव नरहेको बैठकमा जानकारी गराएको थियो । माओवादी आफैंले थप केही कुरा छैन भनेपछि प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट पेस गर्ने भनिएको प्रस्ताव पनि बैठकमा आएन ।
'सबै पार्टीहरूका तर्फबाट पुरानै कुरा दोहोरिए, ठोस प्रस्ताव केही आएन,' बैठकमा सहभागी एमाले नेता भीम रावलले भने, 'माओवादीले पनि आफ्नो थप कुरा केही छैन, राजीनामा दिने/नदिने भन्ने प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत कुरा हो भन्ने धारणा राख्यो ।' प्रधानमन्त्री खनालले भने तत्कालै राजीनामा दिइहाल्दा संविधानसभाको म्याद थपसम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेस गर्नेलगायत काममा समेत समस्या हुने भन्दै सरकार केही दिन लम्ब्याउने खालको धारणा बैठकमा राखेका थिए ।
उनले आफू पाँचबुँदे सहमति कार्यान्वयनमा प्रतिबद्घ रहेको तर सहमतिबिनै राजीनामाले समस्या समाधान नहुने भन्दै सहमति खोज्न आग्रह गरेका थिए । 'संविधानसभाको म्याद थप्ने विन्दुसम्म मिलेर जाने हो कि भन्ने प्रधानमन्त्रीको कुरा थियो,' नेता रावलले भने । प्रधानमन्त्री खनालले शान्ति प्रक्रियाका काममा ठोस प्रगति नभए साउन २८ भित्रमा राजीनामा दिने घोषणा १० दिनअघि गरेका थिए ।
तीन दलका प्रमुख नेताहरूको बैठकमा प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण, सहमतीय सरकारको गठन र संविधानसभाको समयावधि बढाउन अविलम्ब सहमतिका लागि गम्भीरतापूर्वक प्रस्ताव गर्दा पनि कुनै सहमति हुन नसकेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले बताए ।
'प्रधानमन्त्री स्वयंले निर्धारित समयसीमाअन्तर्गत आज -शनिबार) अन्तिम घडीसम्म पनि विभिन्न पक्षहरूसँग छलफल र परामर्श गरिरहनुभएको छ । यस अवस्थामा आफ्नो घोषित प्रतिबद्धता व्यवस्थापिका संसद्को समेत विषय भएकाले सोलगायत आफ्ना सबै कुरा प्रधानमन्त्रीले सर्वाेच्च जनप्रतिनिधि संस्था व्यवस्थापिका संसद्को आगामी बैठकमार्फत मुलुकका सामु राख्नुहुनेछ,' थापाले शनिबार राति जारी गरेको प्रेस नोटमा भनेका छन् ।
शनिबारको बैठकमा कांग्रेसले शान्ति प्रक्रियालगायत सहमति खोजिने बैठकमा मधेसी मोर्चालाई पनि सहभागी गराउनुपर्ने प्रस्ताव राखेको थियो । उक्त 'अनपेक्षित' प्रस्ताव आएपछि तीन दलको बैठकको वातावरण बिग्रेको एक सहभागीले बताए ।
'शान्ति प्रक्रियाका काममा एउटा कार्यतालिका ल्याउनुपर्यो तर शान्ति प्रक्रिया अघि बढ्न र सहमतिको सरकार निर्माणका लागि पनि राजीनामा आवश्यक छ,' कांग्रेस नेता रामशरण महतले भने । तीनवटै दलका तर्फबाट सहमति जुटाउने खालको कुरा अघि नबढेपछि फेरि छलफल गर्ने भन्दै बैठक स्थगित गरिएको थियो ।
तीन दलको बैठक सकिएपछि प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमै सत्ता गठबन्धनका १० दलको बैठक बोलाएका थिए । ती दलहरूले यथास्थितिमा केही प्रगति नभइकन राजीनामा दिन नहुने सुझाव प्रधानमन्त्रीलाई दिएका थिए । बैठकमा सहभागी सद्भावना -आनन्दीदेवी) की नेतृ सरिता गिरिका अनुसार विकल्प तयार नभइकन राजीनामा दिँदा झन् अन्योल उत्पन्न हुने भन्दै सत्तारूढ दलका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीलाई केही समय राजीनामाका लागि हतार नगर्न भनेका थिए ।
सत्तारूढ दलहरूसँगको बैठकपछि खनालले आफ्नो सहयोगी समूहसँग राजीनामाको विषयमा छलफल गरेका थिए । छलफलमा सरकारको तर्फबाट शान्ति प्रक्रियाका सम्बन्धमा प्रस्ताव घोषणा गर्नुपर्ने र संविधानसभाको म्याद थप्नेसम्बन्धी संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गरेर मात्र राजीनामा दिनुपर्ने सुझाव सहयोगीहरूले दिएका थिए ।
'सरकारको तर्फबाट एकतर्फी रूपमा भए पनि यी दुइटा काम गरेर राजीनामा दिनुपर्छ,' एक नेताले भने, 'यो नगरी राजीनामा दिँदा पछि संविधानसभा केही भयो भने त्यसको दोषी हामी पनि हुन्छांै ।'
सत्तारूढ दलको बैठकमा नेताहरूबीच आइतबार सहमतिको प्रयास गर्ने र त्यसपछि राजीनामाबारे निर्णय गर्ने सल्लाह भएको स्रोतले जनाएको छ । राजीनामा दिने घोषणा भइसकेकाले लम्ब्याउन नहुने भन्दै माओवादी अध्यक्ष्ा पुष्पकमल दाहालले एकपटक सहमतिको प्रयास गरी राजीनामा दिन सुझाव दिएको स्रोतले बतायो । खनाल विशेषगरी सेना समायोजनका विषयमा सहमति जुटाउने प्रयासमा लागेका छन् ।
प्रकाशित मिति: २०६८ श्रावण २९ ०८:४
Saturday, August 13, 2011
प्रधानमनत्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले भने प्रधानमन्त्रीको राजीनामा सोमबार संसदको बैठकमा
प्रेस नोट
सम्माननीय प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले २०६८ साउन १६ गते शान्ति प्रकि्रयाका मूलभूत कामहरुबारे साउन २८ गतेसम्म सहमति हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिने सार्वजनिक घोषणा गर्नुभएको सर्वविदितै छ । त्यसैअनुरुप साउन २५ गते व्यवस्थापिका-संसदमा उहाँले लिखित प्रतिवद्धतासमेत व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
शान्ति र संविधानको स्पष्ट उद्देश्य र घोषणाका साथ उहाँको नेतृत्वमा वर्तमान संयुक्त सरकारको गठन भएको थियो । उल्लिखित उद्देश्य हासिल गर्न राष्ट्रिय सहमति अपरिहार्य रहेको हुनाले विगत तीन वर्षदेखि उहाँले निरन्तर राष्ट्रिय सहमतिको औचित्यमा जोड दिँदै आउनुभएको कुरा पनि सबैलाई अवगत नै छ ।
यसै सिलसिलामा आज बिहान पनि तीन दलका प्रमुख नेताहरुको बैठकमा उहाँले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा शान्तिप्रकि्रया संविधान निर्माण सहमतीय सरकारको गठन र संविधानसभाको समयावधि बढाउनका लागि अविलम्ब सहमतिका लागि गम्भीरतापूर्वक प्रस्ताव गर्नुभयो तर कुनै सहमति हुन सकेन । तर आफू स्वयंद्वारा निर्धारित समय सीमाअन्तर्गत आज अन्तिम घडीसम्म पनि उहाँले विभिन्न पक्षहरुसँग छलफल र परामर्श गरिरहनुभएको छ । यस अवस्थामा आफ्नो घोषित प्रतिवद्धता व्यवस्थापिका-संसदको समेत विषय भएकाले सोलगायत आफ्ना सबै कुरा प्रधानमन्त्रीले सर्वाेच्च जनप्रतिनिधि संस्था व्यवस्थापिका-संसदको आगामी बैठकमार्फत् मुलुकका सामु राख्नुहुने भएको जानकारी गराउन चाहन्छु ।
२८ साउन २०६८
PM Khanal got UCPN Maoist's backing
गंगा बिसी
काठमाडौ, श्रावण २८ - प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले तत्काल राजीनामा दिने/नदिने विषयमा माओवादीभित्र एकमत छैन । त्यसकारण शुक्रबार बसेको केन्द्रीय पदाधिकारी बैठकले खनालको राजीनामाबारे केही बोलेन । बरु उसले राजीनामा दिने/नदिने खनालको 'स्वविवेक' भएको जनाएको छ ।
राजीनामा दिन खनाल तयार भए पनि माओवादीको दबाबका कारण उनी अन्योलमा परेका छन् । उनी सेना समायोजनको 'ठोस प्रस्ताव' को पर्खाइमा छन् ।
माओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर सहमतिको सरकारको बाटो खोल्नुपर्ने पक्षमा छन् भने सहमतिको विकल्प नभई राजीनामा दिन नहुने अर्का उपाध्यक्ष मोहन वैद्यको मत छ । माओवादी अध्यक्ष दाहाल र प्रधानमन्त्री खनालबीचको भेटवार्तामा समेत राजीनामा दिँदा थप राजनीतिक संकट आउने भएको र सेना समायोजनको कार्यतालिका ल्याउन लागेकाले केही दिन कुर्न दाहालले आग्रह गरेको बालुवाटार स्रोतको दाबी छ । केन्द्रीय पदाधिकारी बैठकमा भने दाहालले आफूले खनाललाई राजीनामा दिन/नदिन केही सुझाव नदिएको बताएको सचिव सीपी गजुरेलले जानकारी दिए ।
माओवादीको प्राथमिकता प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल लम्ब्याउनेभन्दा आफ्नो नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बनाउने हो । कांग्रेसले आग्रह गरेजस्तै शान्ति प्रक्रिया अघि बढाएर सरकारको नेतृत्व लिने गृहकार्यमा माओवादी छ । उसले छिट्टै कम्तीमा पनि लडाकुको वर्गीकरणको कार्यतालिका कांग्रेस, एमालेसँगको बैठकमा राख्ने तयारी गरेको छ ।
तीन दल बैठकपछि मात्र खनाललाई राजीनामा दिन माओवादीको सुझाव छ । स्थायी समिति सदस्य एवं भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले राष्ट्रिय सरकारको विकल्प नभएकाले प्रधानमन्त्रीलगायत सबैले बाटो प्रशस्त गर्नु उचित हुने बताए । 'शान्ति र संविधान अघि बढाउन राष्ट्रिय सरकारको विकल्प छैन,' उनले भने, 'यसमा कसैले ढिलाइ गर्नुहुँदैन, सबैले उदारता देखाउनुपर्छ ।'
प्रधानमन्त्रीले बिनासल्लाह राजीनामा दिने मिति घोषणा गर्नु गल्ती भएको उल्लेख गर्दै दाहालले 'तीन दलबीच केही न केही समझदारी नबनी प्रधानमन्त्रीको दौड सुरु गरे थप संकट निम्तिने' बताइसकेका छन् ।
सहमतिको सरकार बनाउन माओवादीले कांग्रेससित विशेष छलफल अघि बढाएको छ । उसले कांग्रेसका नेताहरूसँग निरन्तर छलफल जारी राखेको छ । शुक्रबार माओवादीका शीर्ष नेता दाहाल, भट्टराई र सभापति सुशील कोइराला निकट नेताहरूबीच सानेपामा छलफल थियो । 'राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि कांग्र्रेससित छलफल जारी छ,' माओवादीका एक नेताले भने, 'कांग्रेसको चासो शान्ति प्रक्रियाको छ, त्यो अघि बढाउन हामी तयारै छौं । छलफल सकारात्मक छ ।' एक साताभित्र राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि बाटो खुला हुने ती नेताले बताए ।
माओवादीसँगका विभिन्न छलफलमा सहभागी कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाले समायोजनमा जाने लडाकुको संख्या, मोडालिटी, मापदण्ड र तहमा सहमति गरी पुनर्वर्गीकरणमा जाने प्रस्ताव राखेको बताए । 'समायोजन हुने लडाकुको संख्या निर्धारण गरी सीधै पुनर्वर्गीकरणमा जाने भनेका छौं,' उनले भने, 'यसमा सहमति हुन सकेको छैन ।'
कांग्रेस नेताहरूसँगको छलफललगत्तै 'शान्ति र संविधानका लागि गोलमेच' कार्यक्रममा उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले माओवादीले एक/दुई दिनभित्र सेना समायोजनसम्बन्धी ठोस प्रस्ताव ल्याउने जानकारी दिए । 'माओवादी ठूलो दल हुनुको नाताले तीन दलका वार्तामा ठोस प्रस्ताव राख्छौं,' उनले भने, 'त्यसपछि देखिने गरी शान्ति प्रक्रिया अघि बढ्छ ।' उनले फेरि पनि बहुमतीय सरकारले शान्ति र संविधानको कार्यभार पूरा गर्न नसक्ने पुष्टि भएको दाबी गरे ।
पोलिटब्युरो सदस्य एवं सेना समायोजन विशेष समितिका सदस्य जनार्दन शर्माले भदौ १४ भित्र लडाकुको पुनर्वर्गीकरणलगायत कार्यतालिका ल्याउने जानकारी दिए । 'शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी कार्यतालिका ल्याउँछौं,' उनले भने, 'भदौ १४ गतेसम्म लडाकुको पुनर्वर्गीकरण गर्ने कार्यतालिका हुनेछ ।'
माओवादीको पछिल्लो केन्द्रीय समिति बैठकले पारित गरेको कार्ययोजनामा समेत लडाकुको पुनर्वर्गीकरण गरी सरकारको नेतृत्व लिने उल्लेख छ ।
'सेना समायोजन सन्दर्भमा पुनर्वर्गीकरण प्रक्रियाको प्रारम्भसँगै पार्टीको नेतृत्वमा सहमतिको सरकार गठनको पहललाई तीव्र पार्नुपर्छ । सेना समायोजनको काममा लिइने उचित पहलले मात्र हाम्रो नेतृत्वमा सरकार गठनको पहललाई परिणामुखी बनाउन सम्भव छ,' बैठकमा पारित दाहालको कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
प्रकाशित मिति: २०६८ श्रावण २८ ०९:१५
काठमाडौ, श्रावण २८ - प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले तत्काल राजीनामा दिने/नदिने विषयमा माओवादीभित्र एकमत छैन । त्यसकारण शुक्रबार बसेको केन्द्रीय पदाधिकारी बैठकले खनालको राजीनामाबारे केही बोलेन । बरु उसले राजीनामा दिने/नदिने खनालको 'स्वविवेक' भएको जनाएको छ ।
राजीनामा दिन खनाल तयार भए पनि माओवादीको दबाबका कारण उनी अन्योलमा परेका छन् । उनी सेना समायोजनको 'ठोस प्रस्ताव' को पर्खाइमा छन् ।
माओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर सहमतिको सरकारको बाटो खोल्नुपर्ने पक्षमा छन् भने सहमतिको विकल्प नभई राजीनामा दिन नहुने अर्का उपाध्यक्ष मोहन वैद्यको मत छ । माओवादी अध्यक्ष दाहाल र प्रधानमन्त्री खनालबीचको भेटवार्तामा समेत राजीनामा दिँदा थप राजनीतिक संकट आउने भएको र सेना समायोजनको कार्यतालिका ल्याउन लागेकाले केही दिन कुर्न दाहालले आग्रह गरेको बालुवाटार स्रोतको दाबी छ । केन्द्रीय पदाधिकारी बैठकमा भने दाहालले आफूले खनाललाई राजीनामा दिन/नदिन केही सुझाव नदिएको बताएको सचिव सीपी गजुरेलले जानकारी दिए ।
माओवादीको प्राथमिकता प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल लम्ब्याउनेभन्दा आफ्नो नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बनाउने हो । कांग्रेसले आग्रह गरेजस्तै शान्ति प्रक्रिया अघि बढाएर सरकारको नेतृत्व लिने गृहकार्यमा माओवादी छ । उसले छिट्टै कम्तीमा पनि लडाकुको वर्गीकरणको कार्यतालिका कांग्रेस, एमालेसँगको बैठकमा राख्ने तयारी गरेको छ ।
तीन दल बैठकपछि मात्र खनाललाई राजीनामा दिन माओवादीको सुझाव छ । स्थायी समिति सदस्य एवं भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले राष्ट्रिय सरकारको विकल्प नभएकाले प्रधानमन्त्रीलगायत सबैले बाटो प्रशस्त गर्नु उचित हुने बताए । 'शान्ति र संविधान अघि बढाउन राष्ट्रिय सरकारको विकल्प छैन,' उनले भने, 'यसमा कसैले ढिलाइ गर्नुहुँदैन, सबैले उदारता देखाउनुपर्छ ।'
प्रधानमन्त्रीले बिनासल्लाह राजीनामा दिने मिति घोषणा गर्नु गल्ती भएको उल्लेख गर्दै दाहालले 'तीन दलबीच केही न केही समझदारी नबनी प्रधानमन्त्रीको दौड सुरु गरे थप संकट निम्तिने' बताइसकेका छन् ।
सहमतिको सरकार बनाउन माओवादीले कांग्रेससित विशेष छलफल अघि बढाएको छ । उसले कांग्रेसका नेताहरूसँग निरन्तर छलफल जारी राखेको छ । शुक्रबार माओवादीका शीर्ष नेता दाहाल, भट्टराई र सभापति सुशील कोइराला निकट नेताहरूबीच सानेपामा छलफल थियो । 'राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि कांग्र्रेससित छलफल जारी छ,' माओवादीका एक नेताले भने, 'कांग्रेसको चासो शान्ति प्रक्रियाको छ, त्यो अघि बढाउन हामी तयारै छौं । छलफल सकारात्मक छ ।' एक साताभित्र राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि बाटो खुला हुने ती नेताले बताए ।
माओवादीसँगका विभिन्न छलफलमा सहभागी कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाले समायोजनमा जाने लडाकुको संख्या, मोडालिटी, मापदण्ड र तहमा सहमति गरी पुनर्वर्गीकरणमा जाने प्रस्ताव राखेको बताए । 'समायोजन हुने लडाकुको संख्या निर्धारण गरी सीधै पुनर्वर्गीकरणमा जाने भनेका छौं,' उनले भने, 'यसमा सहमति हुन सकेको छैन ।'
कांग्रेस नेताहरूसँगको छलफललगत्तै 'शान्ति र संविधानका लागि गोलमेच' कार्यक्रममा उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले माओवादीले एक/दुई दिनभित्र सेना समायोजनसम्बन्धी ठोस प्रस्ताव ल्याउने जानकारी दिए । 'माओवादी ठूलो दल हुनुको नाताले तीन दलका वार्तामा ठोस प्रस्ताव राख्छौं,' उनले भने, 'त्यसपछि देखिने गरी शान्ति प्रक्रिया अघि बढ्छ ।' उनले फेरि पनि बहुमतीय सरकारले शान्ति र संविधानको कार्यभार पूरा गर्न नसक्ने पुष्टि भएको दाबी गरे ।
पोलिटब्युरो सदस्य एवं सेना समायोजन विशेष समितिका सदस्य जनार्दन शर्माले भदौ १४ भित्र लडाकुको पुनर्वर्गीकरणलगायत कार्यतालिका ल्याउने जानकारी दिए । 'शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी कार्यतालिका ल्याउँछौं,' उनले भने, 'भदौ १४ गतेसम्म लडाकुको पुनर्वर्गीकरण गर्ने कार्यतालिका हुनेछ ।'
माओवादीको पछिल्लो केन्द्रीय समिति बैठकले पारित गरेको कार्ययोजनामा समेत लडाकुको पुनर्वर्गीकरण गरी सरकारको नेतृत्व लिने उल्लेख छ ।
'सेना समायोजन सन्दर्भमा पुनर्वर्गीकरण प्रक्रियाको प्रारम्भसँगै पार्टीको नेतृत्वमा सहमतिको सरकार गठनको पहललाई तीव्र पार्नुपर्छ । सेना समायोजनको काममा लिइने उचित पहलले मात्र हाम्रो नेतृत्वमा सरकार गठनको पहललाई परिणामुखी बनाउन सम्भव छ,' बैठकमा पारित दाहालको कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
प्रकाशित मिति: २०६८ श्रावण २८ ०९:१५
Wednesday, August 10, 2011
किन लागे प्रचण्ड लुम्बिनीको विकासमा ?
गंगा बीसी
काठमाडौ, श्रावण २५ -गौतमबुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीलाई 'मुस्लिमको मक्कामदिना' र 'क्रिस्चियनको भेटिकनसिटी' जस्तै बनाउने परिकल्पनासहित ३ अर्ब डलर सहयोग घोषणा गरेको एसिया प्यासिफिक एक्सचेन्ज एन्ड कोअपरेसन फाउन्डेसन -एपेक) को बैठकमा भाग लिई स्वदेश फर्केका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले उक्त सहयोगलाई सरकारी माध्यमबाट प्रयोग गरिने बताएका छन् ।
उनले बैठकमा उक्त चिनियाँ कम्पनीको मात्र नभएर अन्य देशका संस्थाको प्रतिनिधिको समेत सहभागिता रहेको बताए । लुम्बिनीलाई विश्वस्तरको पर्यटकीय क्षेत्र बनाउन मलेसियामा छलफल केन्दि्रत भएको जानकारी उनले दिए ।
'यसलाई विश्वस्तरको धार्मिक र पर्यटकीय स्थलका रूपमा विकास गर्ने छलफल भएको छ,' मलेलियाबाट र्फकने क्रममा विमानस्थलमा दाहालले भने, 'कम्पनीमा चाइनिज मात्रै हो कि भन्ने चर्चा चल्यो । चिनियाँहरू मात्रै होइन, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, ताइवानदेखि विभिन्न देशका प्रतिनिधि हुनुहुन्छ ।' दाहालले यसअघिका बैठकपछि भने यसबारे खासै चर्चा गर्दैनथे । राजनीतिक संकट जारी रहेका बेला दाहाल पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख कृष्णबहादुर महरासँग सोमबार बैठकमा भाग लिन मलेसिया गएका थिए । यसअघिका एपेक बैठकमा पनि दाहालसँग महरा गएका थिए ।
दाहालले आफूसँगै एपेकका प्रतिनिधिहरू पनि नेपाल भ्रमणमा आएको जानकारी दिए । सरकारलाई जानकारी नभई अर्बौं लगानी हुने चर्चा चल्न थाले पनि दाहालले अब सरकारको स्वीकृतिबाटै प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए ।
'सरकारसँग सम्बन्धित होइन कि भन्ने चर्चा चलेको पाइयो, सरकार सहभागी नभई र पारदर्शी नभई लुम्बिनीको विकास हुने कुरा होइन,' उनले भने, 'तर तयारीको एउटा चरणमा विभिन्न रूप हुन्छन् । विभिन्न संघसंस्था र प्रतिनिधिले तयारीको काम गर्छन् । यो तयारीभन्दा बढी केही होइन । सरकारको सहभागिता, स्वीकृति र सक्रियताबिना अगाडि बढ्ने कुरै होइन ।'
चिनियाँ संस्थाले मुलुकको दक्षिणी भेगमा यति ठूलो लगानी गर्न लागेका बेला उनले भारतले पनि लुम्बिनीको विकासका लागि सहयोग गर्नुपर्ने बताए । 'चीन र भारत मिलेर विश्वस्तरको केन्द्र बनाउन सकिन्छ भन्ने चर्चा भयो । अहिले प्रक्रिया अघि बढ्दै छ,' उनले थपे, 'लुम्बिनी विकासलाई विवादको विषयवस्तु बनाउनुभन्दा छिमेकीलगायत विश्वभरिका देश र यसको विकास गर्न इच्छुक संस्थाको सहयोग जुटाउनुमा दीर्घकालीन हित छ । लुम्बिनीलाई रणनीतिक बिन्दु बनाएर सिंगै नेपालको विकास गर्नुपर्छ ।'
के हो एपेक ?
२०६७ असोजमा स्थापना भएको एपेकको मुख्य कार्यालय चीनको बेइजिङमा छ भने त्यसको अन्य कार्यालय ताइवान, हङकङ र चीनकै गोञ्जाओमा छ । एपेकको वेबसाइटका अनुसार एसिया क्षेत्रको पूर्व र सक्रिय राजनीतिक व्यक्तिहरू, परिचित विज्ञहरूबीच विकास, राजनीति, आपसी सम्बन्ध, कूटनीतिलगायत विषयमा आदानप्रदान र छलफल गर्ने संस्था हो । यसको मुख्य उद्देश्य खुला छलफलबाट विचारको आदानप्रदान गरी विश्वमा नयाँ ढंगले अघि बढ्ने रहेको छ । लुम्बिनीलाई 'मुस्लिमको मक्कामदिना' र 'क्रिस्चियनको भेटिकनसिटी जस्तै बनाउने परिकल्पना बुनिएको ३ अर्ब अमेरिकी डलर सहयोग एपेकका ९ सहअध्यक्षमध्ये माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र पूर्वयुवराज पारस शाहसहित आठ जना गैरचिनियाँ छन् ।
कार्यकारी उपाध्यक्ष एक जना मात्र चिनियाँ व्यक्ति हुन् । सहअध्यक्षहरू प्रायःजसो धनाढ्य छन् भने पाँच जना व्यवसायी हुन् । व्यवसायीमध्ये तीन जना अमेरिकी, एक बेलायती र एक मलेसियाली छन् । नेपाल र थाइल्यान्डका एक/एक राजनीतिज्ञ छन् । बाँकी दुईमध्ये कूटनीतिज्ञ र पूर्वयूवराज हुन् । एपेकको बैठक दुई पटक मलेसिया, एक/एक पटक सिंगापुर र बैंककमा भएका थिए ।
दाहालको भ्रमण श्रंृखला
२०६७ असोज १३ गते मलेसिया
२०६७ चैत २ गते िसंगापुर
२०६८ जेठ १ गते बैंककमा
२०६८ साउन २३ गते मेलेसिया
पार्टीलाई जानकारी छैन’
अध्यक्ष दाहाल सहअध्यक्ष संलग्न रहेको संस्थाबारे पार्टीमा खास जानकारी नभएको स्थायी समिति सदस्य देव गुरुङले बताए । उनले ठूलो व्यापारिक व्यक्ति संलग्न रहेको भनिएको संस्थामा नियुक्त हुँदा पार्टीले अनुमोदन नगराएको जानकारी दिए ।
'अध्यक्षको भ्रमणबारे पार्टीमा छलफल र जानकारी केही भएको छैन,' उनले कान्तिपुरसँग भने, 'आफंै निर्णय गरी जाँदै-आउँदै गर्नुभएको छ ।' उनले संस्था र बैठकबारे दाहालले पार्टीमा जानकारी नगराएको पनि उल्लेख गरे । 'सामूहिक नेतृत्व पद्धतिअनुसार कुनै पनि संस्थामा नियुक्ति हुँदा पार्टीले अनुमोदन गर्नुपर्ने हो,' उनले भने, 'उहाँले अनुमोदन पनि गराउनुभएको छैन । जानकारी पनि गराउनुभएको छैन ।' अन्य नेता विदेश भ्रमणमा जाँदा पार्टीमा निर्णय गराएर जाने गरेको उनले उल्लेख गरे । दाहाल यसअघि तीन पटक पार्टी निर्णयबिना एपेकको बैठकमा सहभागी भएको स्रोतले जनाएको छ ।
पार्टीमा भ्रमणबारे निर्णय नभएकाले उपाध्यक्षहरू मोहन वैद्य, बाबुराम भट्टराई, नारायणकाजी श्रेष्ठ, महासचिव रामबहादुर थापा दाहाललाई स्वागत गर्न विमानस्थल नगएको एक नेताले बताए । दाहाललाई स्वागत गर्न उनीनिकट नेताहरू स्थायी समिति सदस्य वर्षमान पुन, पोलिटब्युरो सदस्यहरू जनार्दन शर्मा र शक्ति बस्नेत पुगेका थिए । दाहालले योसहित चौथो पटक सहभागी भइसकेका छन् ।
अध्ययनमा आयो एपेक टोली
माधव ढुंगाना
भैरहवा- लुम्बिनीमा ३ अर्ब अमेरिकी डलरको महत्त्वाकांक्षी परियोजना घोषणा गर्ने एसिया प्यासिफिक एक्सचेन्ज कोअपरेसन -एपेक) को आधिकारिकता र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला उसकै योजनामा एक विदेशी संस्थाले अत्याधुनिक सञ्चार सुविधासम्बन्धी प्रारम्भिक अध्ययन गरेको छ ।
एपेकसँग आबद्ध ताइवानको सञ्चारबारे ताइतुङ कम्युनिकेसन कम्पनी लिमिटेड -टीसीसीएल) टोली मंगलबार अपराह्न यहाँ आई प्रारम्भिक अध्ययन गरेर बुधबार फर्केको हो । 'एपेकका लागि सञ्चारको काम गर्न हामी यहाँ आएका हौं,' कम्पनीका अध्यक्ष चिङ हङ लिले भने, 'एपेककै माध्यमबाट लुम्बिनीमा सञ्चारसम्बन्धी सहयोग गर्नेछौं ।'
टीसीसीएलले फाइवर अप्टिकलका माध्यमबाट लुम्बिनीमा सञ्चार सुविधा पुर्याउनेबारे अध्ययन गरेको उनले बताए । उसले टेलिफोन, सञ्चार सुरक्षा उपकरण, यातायात नियन्त्रणका लागि सञ्चार उपकरण र श्रव्यदृश्यसम्बन्धी अध्ययन गरेको थियो ।
चिनियाँ राजदूत याङ हाउलानले लुम्बिनीलाई चीनले सहयोग गर्ने परियोजनामा परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समझदारी भएको मधेसी दलका नेतासँगको भेटमा मंगलबार उल्लेख गरेपछि यस परियोजनाको विश्वसनीयता बढ्न थालेको छ ।
चीनका जिआअे उनान, नेपालका तर्फबाट माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र पूर्वयुवराज पारस शाहसहित विश्वका एक दर्जन धनाढ्य व्यक्ति संलग्न एपेकले लुम्बिनीमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, सडक, सञ्चार, विद्युत् रेलवेजस्ता पूर्वाधारलाई पहिलो चरणमा पूरा गर्ने उल्लेख गरेको छ । 'लुम्बिनीमा सञ्चारसम्बन्धी सहयोगका निम्ति ताइवानी संस्था आउनुले एपेकले गरेको घोषणाको विश्वास बढेको छ,' समूहलाई अवलोकन गराएका लुम्बिनी विकास कोषका सदस्यसचिव राजेन्द्र थापा मगरले भने ।
कान्तिपुरमा प्रकाशित मिति: २०६८ श्रावण २६ ०८:३८
Monday, August 8, 2011
बाबुरामले देखे सहमतीय सरकारको संभावना
गंगा बिसी
काठमाडौ, श्रावण २४ - माओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले बहुमतीय सरकारले शान्ति र संविधान निष्कर्षमा नपुर्याउने भन्दै आफू त्यस्तो सरकारको प्रधानमन्त्री नबन्ने बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले साउन २८ मा राजीनामा दिने तयारी गरिरहेका बेला भट्टराईले त्यसपछि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार आफ्नै नेतृत्वमा बन्ने दाबीसमेत गरेका छन् । आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बन्ने आधारका रूपमा उनले लडाकु पुनर्वर्गीकरण र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको अनुकूलतालाई प्रस्तुत गरेका छन् ।
भट्टराईलाई माओवादीले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्ताव गरिसकेको छ । कांग्रेसले भने शान्ति प्रक्रिया ठोस रूपमा अघि बढे भट्टराईभन्दा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई नै राष्ट्रिय सहमतिको प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्ने तयारी गरेको छ ।
भट्टराईले सोमबार केही संवाददातासँग आफू बहुमतीय सरकारको पक्षमा नरहेको बताएका हुन् । 'म बहुमतीय सरकारको प्रधानमन्त्री बन्ने पक्षमा छैन,' उनले भने, 'यसबारे पछि मेरो व्यवहारबाट हेरे भइहाल्यो । राष्ट्रिय सहमतिमा सबैले सहमति जनाए ठीकै छ । पार्टीले पनि मलाई प्रस्ताव गरेको छ । बहुमतीय सरकारबाट समस्या समाधान हुँदैन ।'
उनले माओवादीकै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने आधार तयार भएको दाबी पनि गरे । 'भदौ १४ अघि शान्ति, संविधान र राष्ट्रिय सरकारका विषयमा सहमति बन्छ । प्याकेजमा सहमति बन्छ र त्यसपछि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनेर प्रक्रिया अघि बढ्छ,' उनले भने । 'अनौपचारिक ढंगले दुई पक्षीय कुराकानी सकारात्मक छन् । सेना समायोजनको मुद्दामा पनि सहमतिनजिक पुगेका छौं ।'
उनले समायोजन मोडालिटी, मापदण्ड, संख्या र पुनःस्थापना प्याकेजमा सहमति हुनेबित्तिकै प्रक्रिया अघि बढ्ने जनाए । 'लडाकु पुनर्वर्गीकरण सुरु हुनेबित्तिकै माओवादी नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बन्छ,' उनले भने । उनले प्याकेजमा सहमति हुने वातावरण बढ्दै गएको विश्लेषण आफूले गरेको पनि बताए ।
'म १२ बुँदेदेखि भित्री, बाहिरी वार्ता प्रक्रियामा सहभागी हुँदै आएकाले त्यो कसरी अगाडि बढ्छ, कहाँ/कहाँ गाँठा पर्छन् र फुक्छन् ? ज्ञान छ,' उनले भने, 'त्यही आधारमा वस्तुसंगत ढंगले भनिरहेको छु । विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरू, विभिन्न राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको बीचमा कस्तो
खालको संवाद चलिरहेका छन् र अन्त्यमा के परिणाम निकाल्छ भन्ने आंकलन गर्न सकिन्छ । त्यो आधारमा मैले भनेको छु ।'
प्रधानमन्त्री खनालले राजीनामा दिएपछि सहमतिको सरकारको वातारण बन्ने भट्टराईको भनाइ छ । 'खनालले राजीनामा दिएपछि सहमतिको वातावरण बिग्रँदैन बरु वातावरण बन्छ । उहाँले राजीनामा गरेर राष्ट्रिय सरकार बन्ने हो ।
राजीनामा नदिए राष्ट्रिय सरकार बन्ने कुरा भएन नि,' उनले भने, 'जुन ढंगले विभिन्न कुराकानी चलिरहेका छ, राजीनामाले थप गति दिन्छ । किनभने पाँचबुँदे सहमति अनुसार सेना समायोजन, संविधान निर्माण र राष्ट्रिय सरकार जोडिएकै विषय हुन् ।'
उनले कांग्रेससमेत माओवादी नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बन्नेमा सकारात्मक भएको बताए । 'कांग्रेसले सेना समायोजन प्रक्रिया पूरा नभएसम्म आफूलाई दिए हुन्थ्यो भन्ने कुरा गरेको छ । तर उसले विस्तारै के बुझ्दै गएको छ भने शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्न माओवादीको नेतृत्वको राष्ट्रिय सरकार हुँदा जति सहज हुन्छ, अरूको नेतृत्वमा त्यति सहज हुँदैन,' उनले भेन ।
संविधानसभाको म्याद सकिनुअघि नमिलेका प्रक्रियाबारे पनि सहमति गर्न सकिने उनको तर्क छ । 'संविधानको विषयमा संघीय ढाँचामा पुनर्संरचनाको पक्ष बाँकी हो, सबै सहमत हुन नसके त्यसमा हाम्रो पनि प्रक्रियागत सहमति हुन सक्छ,' उनले भने, 'त्यसपछि प्रक्रिया अघि बढ्छ । छिट्टै प्याकेजमा विश्वास गर्ने वस्तुगत आधार छ ।' संविधानसभाको म्याद थपिनेमा पनि भट्टराई ढुक्क देखिए ।
'संविधानसभा पक्षमा नभएका एकथरी तत्त्वहरू भंग गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छन्,' उनले भने, 'तर सबै पार्टीभित्र अत्यधिक मत संविधानसभाबाट संविधान बन्ने पक्षमा भएको हुनाले तत्काल विघटनको सम्भावना कम छ ।'
प्रकाशित मिति: २०६८ श्रावण २४ १२:३१
काठमाडौ, श्रावण २४ - माओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले बहुमतीय सरकारले शान्ति र संविधान निष्कर्षमा नपुर्याउने भन्दै आफू त्यस्तो सरकारको प्रधानमन्त्री नबन्ने बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले साउन २८ मा राजीनामा दिने तयारी गरिरहेका बेला भट्टराईले त्यसपछि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार आफ्नै नेतृत्वमा बन्ने दाबीसमेत गरेका छन् । आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बन्ने आधारका रूपमा उनले लडाकु पुनर्वर्गीकरण र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको अनुकूलतालाई प्रस्तुत गरेका छन् ।
भट्टराईलाई माओवादीले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्ताव गरिसकेको छ । कांग्रेसले भने शान्ति प्रक्रिया ठोस रूपमा अघि बढे भट्टराईभन्दा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई नै राष्ट्रिय सहमतिको प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्ने तयारी गरेको छ ।
भट्टराईले सोमबार केही संवाददातासँग आफू बहुमतीय सरकारको पक्षमा नरहेको बताएका हुन् । 'म बहुमतीय सरकारको प्रधानमन्त्री बन्ने पक्षमा छैन,' उनले भने, 'यसबारे पछि मेरो व्यवहारबाट हेरे भइहाल्यो । राष्ट्रिय सहमतिमा सबैले सहमति जनाए ठीकै छ । पार्टीले पनि मलाई प्रस्ताव गरेको छ । बहुमतीय सरकारबाट समस्या समाधान हुँदैन ।'
उनले माओवादीकै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने आधार तयार भएको दाबी पनि गरे । 'भदौ १४ अघि शान्ति, संविधान र राष्ट्रिय सरकारका विषयमा सहमति बन्छ । प्याकेजमा सहमति बन्छ र त्यसपछि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनेर प्रक्रिया अघि बढ्छ,' उनले भने । 'अनौपचारिक ढंगले दुई पक्षीय कुराकानी सकारात्मक छन् । सेना समायोजनको मुद्दामा पनि सहमतिनजिक पुगेका छौं ।'
उनले समायोजन मोडालिटी, मापदण्ड, संख्या र पुनःस्थापना प्याकेजमा सहमति हुनेबित्तिकै प्रक्रिया अघि बढ्ने जनाए । 'लडाकु पुनर्वर्गीकरण सुरु हुनेबित्तिकै माओवादी नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बन्छ,' उनले भने । उनले प्याकेजमा सहमति हुने वातावरण बढ्दै गएको विश्लेषण आफूले गरेको पनि बताए ।
'म १२ बुँदेदेखि भित्री, बाहिरी वार्ता प्रक्रियामा सहभागी हुँदै आएकाले त्यो कसरी अगाडि बढ्छ, कहाँ/कहाँ गाँठा पर्छन् र फुक्छन् ? ज्ञान छ,' उनले भने, 'त्यही आधारमा वस्तुसंगत ढंगले भनिरहेको छु । विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरू, विभिन्न राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको बीचमा कस्तो
खालको संवाद चलिरहेका छन् र अन्त्यमा के परिणाम निकाल्छ भन्ने आंकलन गर्न सकिन्छ । त्यो आधारमा मैले भनेको छु ।'
प्रधानमन्त्री खनालले राजीनामा दिएपछि सहमतिको सरकारको वातारण बन्ने भट्टराईको भनाइ छ । 'खनालले राजीनामा दिएपछि सहमतिको वातावरण बिग्रँदैन बरु वातावरण बन्छ । उहाँले राजीनामा गरेर राष्ट्रिय सरकार बन्ने हो ।
राजीनामा नदिए राष्ट्रिय सरकार बन्ने कुरा भएन नि,' उनले भने, 'जुन ढंगले विभिन्न कुराकानी चलिरहेका छ, राजीनामाले थप गति दिन्छ । किनभने पाँचबुँदे सहमति अनुसार सेना समायोजन, संविधान निर्माण र राष्ट्रिय सरकार जोडिएकै विषय हुन् ।'
उनले कांग्रेससमेत माओवादी नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बन्नेमा सकारात्मक भएको बताए । 'कांग्रेसले सेना समायोजन प्रक्रिया पूरा नभएसम्म आफूलाई दिए हुन्थ्यो भन्ने कुरा गरेको छ । तर उसले विस्तारै के बुझ्दै गएको छ भने शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्न माओवादीको नेतृत्वको राष्ट्रिय सरकार हुँदा जति सहज हुन्छ, अरूको नेतृत्वमा त्यति सहज हुँदैन,' उनले भेन ।
संविधानसभाको म्याद सकिनुअघि नमिलेका प्रक्रियाबारे पनि सहमति गर्न सकिने उनको तर्क छ । 'संविधानको विषयमा संघीय ढाँचामा पुनर्संरचनाको पक्ष बाँकी हो, सबै सहमत हुन नसके त्यसमा हाम्रो पनि प्रक्रियागत सहमति हुन सक्छ,' उनले भने, 'त्यसपछि प्रक्रिया अघि बढ्छ । छिट्टै प्याकेजमा विश्वास गर्ने वस्तुगत आधार छ ।' संविधानसभाको म्याद थपिनेमा पनि भट्टराई ढुक्क देखिए ।
'संविधानसभा पक्षमा नभएका एकथरी तत्त्वहरू भंग गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छन्,' उनले भने, 'तर सबै पार्टीभित्र अत्यधिक मत संविधानसभाबाट संविधान बन्ने पक्षमा भएको हुनाले तत्काल विघटनको सम्भावना कम छ ।'
प्रकाशित मिति: २०६८ श्रावण २४ १२:३१
Prachanda pointed to Priminister JN Khanal
पहिलो गल्तीः प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारलाई नजरअन्दाज गरी मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन तथा शपथ गराउने विषयलाई कांग्रेस र आफ्नो पार्टीमा लगेर छलफल गराउनु
दोस्रो गल्तीः परामर्शबिना समयसीमा तोकेर राजीनामा दिने एकल घोषणा गर्नु
काठमाडौ, श्रावण २३ - माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको आफ्नै दुई मुख्य कमजोरीले राजीनामा दिनुपर्ने स्थिति आएको बताएका छन् ।
माओवादी मुख्यालयमा आइतबार बसेको स्थायी समिति बैठकमा राजनीतिक घटनाक्रमको विश्लेषण गर्दै दाहालले 'राजीनामाको कारक खनाल आफैं भएको' खुलाएका हुन् । प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारलाई नजरअन्दाज गरी मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन तथा शपथ गराउने विषयलाई कांग्रेस र आफ्नो पार्टीमा लगेर छलफल गराउनु र परामर्श बिना समयसीमा तोकेर राजीनामा दिने एकल घोषणा गर्नु खनालको कमजोरी भएको उनले बताए । माओवादीसँग कुनै सल्लाह नगरी प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने समयसीमा ताकेको जानकारी अध्यक्ष दाहालले बैठकमा दिएका थिए ।
'झलनाथजीले सत्तासाझेदारसँग सल्लाह नगरी राजीनामा दिने कुरा गर्नुभयो भन्ने जानकारी अध्यक्षबाट पाइयो,' माओवादी स्थायी समिति सदस्य नेत्रविक्रम चन्दले भने, 'शान्ति प्रक्रियाबारे ख्यालै नगरी माओवादीले सबै गरिदिनुपर्छ भनेर राजीनामाको समयसीमा तोक्नुभयो, उहाँले माओवादीलाई नजरअन्दाज गरेको पाइयो ।'
स्थायी समिति सदस्यहरूले खनालले मिति ताकेरै राजीनामा दिने सार्वजनिक अभिव्यक्तिबारे दाहालसँग जानकारी माग गरेपछि उनले यस्तो बताएका हुन् । दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै अर्का स्थायी समिति सदस्यले कान्तिपुरसँग भने, 'उहाँ (खनाल) ले गल्ती गर्नुभयो तर हामीले शान्ति प्रक्रियाका काम त्यसअघि बढाउनुपर्ने अवस्था छ ।'
दाहालले प्रधानमन्त्री खनालको आफ्नै कारणले राजीनामा दिने अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै चाहेर पनि रोक्न नसक्ने बताएका थिए ।
कांग्रेसले समेत खनालले राजीनामा दिएपछि मात्र शान्ति प्रक्रिया अघि बढ्ने बताइरहेकै बेला माओवादीले त्यसअघि प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको हो । खनालले आफंैले राजीनामा दिने समयसीमा नतोकेको भए उचित हुने थियो भन्दै दाहालले खनालको ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् । तीन पार्टीको बैठकमा दाहालले खनालले राजीनामा नदिने प्रश्नै नभएको भन्दै शान्ति प्रक्रिया अघि बढाउन कांग्रेसलाई आग्रह गरिसकेका छन् ।
दाहाल निकट पोलिटब्युरो सदस्य अग्नि सापकोटाले भदौ १४ भित्र लडाकुको पुनर्वर्गीकरण गर्ने निर्णय गरिसकेको बताउँदै खनालको त्यसअघि राजीनामा दिने भनेर माओवादीलाई अल्टिमेटम दिने काम गलत भएको टिप्पणी गरे ।
'प्रधानमन्त्रीले शान्ति प्रक्रिया अघि बढाउने सम्बन्धमा माओवादीलाई अल्टिमेटम दिएर दबाब दिन खोजेको देखियो,' उनले भने, 'जुन गलत छ, शान्ति प्रक्रिया माओवादीका कारण रोकिएको होइन । उहाँले राजीनामा दिने अवस्था पनि आफैंले पैदा गर्नुभएको हो ।'
जेठ १४ मा संविधानसभा म्याद थप्दा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरी मार्गप्रशस्त गर्ने हस्ताक्षर गरिसकेकाले हाल आफैंले समयसीमा तोकी सत्तासाझेदारलाई अल्टिमेटम दिनु औचित्य नभएको सापकोटाले बताए । 'दलहरूबीच सहमति भए पनि नभए पनि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने अवस्था हो,' उनले भने, 'सत्तासाझेदार दललाई शान्ति प्रक्रिया अघि बढाउन अल्टिमेटम दिनुको औचित्य छैन ।'
बैठकमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको समयसीमाभित्र शान्ति प्रक्रिया कसरी अघि बढाउन सकिने विषयमा छलफल भएको स्थायी समिति सदस्य गिरिराजमणि पोख्रेलले जानकारी दिए । बैठकमा दाहालले लडाकु पुनर्वर्गीकरण प्रक्रिया अघि बढाउने बताएपछि उनी चिनियाँ संस्थाको बैठकमा भाग लिन दुईदिने भ्रमणमा मलेसियाको क्वालालम्पुर जाँदैछन् । यसबीचमा सेना समायोजन प्रक्रिया अघि बढ्ने छैन ।
प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार प्रकाश ज्वालाले माओवादीबाट शान्ति प्रक्रिया सम्बन्धी काम छिटो होस् भनेर समयसीमा तोकेको बताए । 'प्रधानमन्त्रीले २८ गतेको समय माओवादीले छिटो काम गरून् भनेर तोक्नु भएको हो, शपथको सम्बन्धमा माओवादीले सुरुमा आफ्नो भागको भन्दा धेरै मन्त्री सिफारिस गर्यो तर पछि सच्यायो,' उनले भने, 'सामान्यतया सहयात्री दलले मन्त्रीहरू फेर्न चाहँदा प्रधानमन्त्रीले सल्लाह नगरे पनि हुने हो । पाँचबुँदे सहमति भइसकेकोले मात्र छलफल गर्नुभएको हो ।'
प्रकाशित मिति: २०६८ श्रावण २३ १२:३
Sunday, August 7, 2011
Subscribe to:
Posts (Atom)