गंगा बिसी
काठमाडौ, श्रावण २८ - प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले तत्काल राजीनामा दिने/नदिने विषयमा माओवादीभित्र एकमत छैन । त्यसकारण शुक्रबार बसेको केन्द्रीय पदाधिकारी बैठकले खनालको राजीनामाबारे केही बोलेन । बरु उसले राजीनामा दिने/नदिने खनालको 'स्वविवेक' भएको जनाएको छ ।
राजीनामा दिन खनाल तयार भए पनि माओवादीको दबाबका कारण उनी अन्योलमा परेका छन् । उनी सेना समायोजनको 'ठोस प्रस्ताव' को पर्खाइमा छन् ।
माओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर सहमतिको सरकारको बाटो खोल्नुपर्ने पक्षमा छन् भने सहमतिको विकल्प नभई राजीनामा दिन नहुने अर्का उपाध्यक्ष मोहन वैद्यको मत छ । माओवादी अध्यक्ष दाहाल र प्रधानमन्त्री खनालबीचको भेटवार्तामा समेत राजीनामा दिँदा थप राजनीतिक संकट आउने भएको र सेना समायोजनको कार्यतालिका ल्याउन लागेकाले केही दिन कुर्न दाहालले आग्रह गरेको बालुवाटार स्रोतको दाबी छ । केन्द्रीय पदाधिकारी बैठकमा भने दाहालले आफूले खनाललाई राजीनामा दिन/नदिन केही सुझाव नदिएको बताएको सचिव सीपी गजुरेलले जानकारी दिए ।
माओवादीको प्राथमिकता प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल लम्ब्याउनेभन्दा आफ्नो नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बनाउने हो । कांग्रेसले आग्रह गरेजस्तै शान्ति प्रक्रिया अघि बढाएर सरकारको नेतृत्व लिने गृहकार्यमा माओवादी छ । उसले छिट्टै कम्तीमा पनि लडाकुको वर्गीकरणको कार्यतालिका कांग्रेस, एमालेसँगको बैठकमा राख्ने तयारी गरेको छ ।
तीन दल बैठकपछि मात्र खनाललाई राजीनामा दिन माओवादीको सुझाव छ । स्थायी समिति सदस्य एवं भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले राष्ट्रिय सरकारको विकल्प नभएकाले प्रधानमन्त्रीलगायत सबैले बाटो प्रशस्त गर्नु उचित हुने बताए । 'शान्ति र संविधान अघि बढाउन राष्ट्रिय सरकारको विकल्प छैन,' उनले भने, 'यसमा कसैले ढिलाइ गर्नुहुँदैन, सबैले उदारता देखाउनुपर्छ ।'
प्रधानमन्त्रीले बिनासल्लाह राजीनामा दिने मिति घोषणा गर्नु गल्ती भएको उल्लेख गर्दै दाहालले 'तीन दलबीच केही न केही समझदारी नबनी प्रधानमन्त्रीको दौड सुरु गरे थप संकट निम्तिने' बताइसकेका छन् ।
सहमतिको सरकार बनाउन माओवादीले कांग्रेससित विशेष छलफल अघि बढाएको छ । उसले कांग्रेसका नेताहरूसँग निरन्तर छलफल जारी राखेको छ । शुक्रबार माओवादीका शीर्ष नेता दाहाल, भट्टराई र सभापति सुशील कोइराला निकट नेताहरूबीच सानेपामा छलफल थियो । 'राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि कांग्र्रेससित छलफल जारी छ,' माओवादीका एक नेताले भने, 'कांग्रेसको चासो शान्ति प्रक्रियाको छ, त्यो अघि बढाउन हामी तयारै छौं । छलफल सकारात्मक छ ।' एक साताभित्र राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि बाटो खुला हुने ती नेताले बताए ।
माओवादीसँगका विभिन्न छलफलमा सहभागी कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाले समायोजनमा जाने लडाकुको संख्या, मोडालिटी, मापदण्ड र तहमा सहमति गरी पुनर्वर्गीकरणमा जाने प्रस्ताव राखेको बताए । 'समायोजन हुने लडाकुको संख्या निर्धारण गरी सीधै पुनर्वर्गीकरणमा जाने भनेका छौं,' उनले भने, 'यसमा सहमति हुन सकेको छैन ।'
कांग्रेस नेताहरूसँगको छलफललगत्तै 'शान्ति र संविधानका लागि गोलमेच' कार्यक्रममा उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले माओवादीले एक/दुई दिनभित्र सेना समायोजनसम्बन्धी ठोस प्रस्ताव ल्याउने जानकारी दिए । 'माओवादी ठूलो दल हुनुको नाताले तीन दलका वार्तामा ठोस प्रस्ताव राख्छौं,' उनले भने, 'त्यसपछि देखिने गरी शान्ति प्रक्रिया अघि बढ्छ ।' उनले फेरि पनि बहुमतीय सरकारले शान्ति र संविधानको कार्यभार पूरा गर्न नसक्ने पुष्टि भएको दाबी गरे ।
पोलिटब्युरो सदस्य एवं सेना समायोजन विशेष समितिका सदस्य जनार्दन शर्माले भदौ १४ भित्र लडाकुको पुनर्वर्गीकरणलगायत कार्यतालिका ल्याउने जानकारी दिए । 'शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी कार्यतालिका ल्याउँछौं,' उनले भने, 'भदौ १४ गतेसम्म लडाकुको पुनर्वर्गीकरण गर्ने कार्यतालिका हुनेछ ।'
माओवादीको पछिल्लो केन्द्रीय समिति बैठकले पारित गरेको कार्ययोजनामा समेत लडाकुको पुनर्वर्गीकरण गरी सरकारको नेतृत्व लिने उल्लेख छ ।
'सेना समायोजन सन्दर्भमा पुनर्वर्गीकरण प्रक्रियाको प्रारम्भसँगै पार्टीको नेतृत्वमा सहमतिको सरकार गठनको पहललाई तीव्र पार्नुपर्छ । सेना समायोजनको काममा लिइने उचित पहलले मात्र हाम्रो नेतृत्वमा सरकार गठनको पहललाई परिणामुखी बनाउन सम्भव छ,' बैठकमा पारित दाहालको कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
प्रकाशित मिति: २०६८ श्रावण २८ ०९:१५
काठमाडौ, श्रावण २८ - प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले तत्काल राजीनामा दिने/नदिने विषयमा माओवादीभित्र एकमत छैन । त्यसकारण शुक्रबार बसेको केन्द्रीय पदाधिकारी बैठकले खनालको राजीनामाबारे केही बोलेन । बरु उसले राजीनामा दिने/नदिने खनालको 'स्वविवेक' भएको जनाएको छ ।
राजीनामा दिन खनाल तयार भए पनि माओवादीको दबाबका कारण उनी अन्योलमा परेका छन् । उनी सेना समायोजनको 'ठोस प्रस्ताव' को पर्खाइमा छन् ।
माओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर सहमतिको सरकारको बाटो खोल्नुपर्ने पक्षमा छन् भने सहमतिको विकल्प नभई राजीनामा दिन नहुने अर्का उपाध्यक्ष मोहन वैद्यको मत छ । माओवादी अध्यक्ष दाहाल र प्रधानमन्त्री खनालबीचको भेटवार्तामा समेत राजीनामा दिँदा थप राजनीतिक संकट आउने भएको र सेना समायोजनको कार्यतालिका ल्याउन लागेकाले केही दिन कुर्न दाहालले आग्रह गरेको बालुवाटार स्रोतको दाबी छ । केन्द्रीय पदाधिकारी बैठकमा भने दाहालले आफूले खनाललाई राजीनामा दिन/नदिन केही सुझाव नदिएको बताएको सचिव सीपी गजुरेलले जानकारी दिए ।
माओवादीको प्राथमिकता प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल लम्ब्याउनेभन्दा आफ्नो नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बनाउने हो । कांग्रेसले आग्रह गरेजस्तै शान्ति प्रक्रिया अघि बढाएर सरकारको नेतृत्व लिने गृहकार्यमा माओवादी छ । उसले छिट्टै कम्तीमा पनि लडाकुको वर्गीकरणको कार्यतालिका कांग्रेस, एमालेसँगको बैठकमा राख्ने तयारी गरेको छ ।
तीन दल बैठकपछि मात्र खनाललाई राजीनामा दिन माओवादीको सुझाव छ । स्थायी समिति सदस्य एवं भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले राष्ट्रिय सरकारको विकल्प नभएकाले प्रधानमन्त्रीलगायत सबैले बाटो प्रशस्त गर्नु उचित हुने बताए । 'शान्ति र संविधान अघि बढाउन राष्ट्रिय सरकारको विकल्प छैन,' उनले भने, 'यसमा कसैले ढिलाइ गर्नुहुँदैन, सबैले उदारता देखाउनुपर्छ ।'
प्रधानमन्त्रीले बिनासल्लाह राजीनामा दिने मिति घोषणा गर्नु गल्ती भएको उल्लेख गर्दै दाहालले 'तीन दलबीच केही न केही समझदारी नबनी प्रधानमन्त्रीको दौड सुरु गरे थप संकट निम्तिने' बताइसकेका छन् ।
सहमतिको सरकार बनाउन माओवादीले कांग्रेससित विशेष छलफल अघि बढाएको छ । उसले कांग्रेसका नेताहरूसँग निरन्तर छलफल जारी राखेको छ । शुक्रबार माओवादीका शीर्ष नेता दाहाल, भट्टराई र सभापति सुशील कोइराला निकट नेताहरूबीच सानेपामा छलफल थियो । 'राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि कांग्र्रेससित छलफल जारी छ,' माओवादीका एक नेताले भने, 'कांग्रेसको चासो शान्ति प्रक्रियाको छ, त्यो अघि बढाउन हामी तयारै छौं । छलफल सकारात्मक छ ।' एक साताभित्र राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि बाटो खुला हुने ती नेताले बताए ।
माओवादीसँगका विभिन्न छलफलमा सहभागी कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाले समायोजनमा जाने लडाकुको संख्या, मोडालिटी, मापदण्ड र तहमा सहमति गरी पुनर्वर्गीकरणमा जाने प्रस्ताव राखेको बताए । 'समायोजन हुने लडाकुको संख्या निर्धारण गरी सीधै पुनर्वर्गीकरणमा जाने भनेका छौं,' उनले भने, 'यसमा सहमति हुन सकेको छैन ।'
कांग्रेस नेताहरूसँगको छलफललगत्तै 'शान्ति र संविधानका लागि गोलमेच' कार्यक्रममा उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले माओवादीले एक/दुई दिनभित्र सेना समायोजनसम्बन्धी ठोस प्रस्ताव ल्याउने जानकारी दिए । 'माओवादी ठूलो दल हुनुको नाताले तीन दलका वार्तामा ठोस प्रस्ताव राख्छौं,' उनले भने, 'त्यसपछि देखिने गरी शान्ति प्रक्रिया अघि बढ्छ ।' उनले फेरि पनि बहुमतीय सरकारले शान्ति र संविधानको कार्यभार पूरा गर्न नसक्ने पुष्टि भएको दाबी गरे ।
पोलिटब्युरो सदस्य एवं सेना समायोजन विशेष समितिका सदस्य जनार्दन शर्माले भदौ १४ भित्र लडाकुको पुनर्वर्गीकरणलगायत कार्यतालिका ल्याउने जानकारी दिए । 'शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी कार्यतालिका ल्याउँछौं,' उनले भने, 'भदौ १४ गतेसम्म लडाकुको पुनर्वर्गीकरण गर्ने कार्यतालिका हुनेछ ।'
माओवादीको पछिल्लो केन्द्रीय समिति बैठकले पारित गरेको कार्ययोजनामा समेत लडाकुको पुनर्वर्गीकरण गरी सरकारको नेतृत्व लिने उल्लेख छ ।
'सेना समायोजन सन्दर्भमा पुनर्वर्गीकरण प्रक्रियाको प्रारम्भसँगै पार्टीको नेतृत्वमा सहमतिको सरकार गठनको पहललाई तीव्र पार्नुपर्छ । सेना समायोजनको काममा लिइने उचित पहलले मात्र हाम्रो नेतृत्वमा सरकार गठनको पहललाई परिणामुखी बनाउन सम्भव छ,' बैठकमा पारित दाहालको कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
प्रकाशित मिति: २०६८ श्रावण २८ ०९:१५
No comments:
Post a Comment