गंगा बीसीकाठमाडौ, श्रावण १९ - माओवादीले आर्थिक हिसाबकिताब पारदर्शी बनाउन अर्थ तथा लेखा बिभागलाई सक्रिय बनाउने निर्णय गरेको छ । पार्टीको आय-व्यय स्पष्ट नभएको भन्दै पार्टीभित्र चर्को आवाज उठेपछि गत साता सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकले पार्टीको आय-यय लेखा विभागलाई बुझाउने निर्णय गरेको हो ।
उपाध्यक्ष मोहन वैद्य र बाबुराम भट्टराईले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आर्थिक हिसाबकिताब पारदर्शी नगरेको भन्दै आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । उनीहरूले 'मनोमानी' ढंगले पार्टीको आर्थिक स्रोत परिचालन गरेको आरोप लगाएका छन् ।
सचिव सीपी गजुरेलले हालसम्म पार्टीको आय-व्ययको हिसाबकिताब दाहालसँग भएकाले अब अर्थ तथा लेखा विभागलाई बुझाउने निर्णय भएको बताए । 'पार्टी केन्द्रको आर्थिक हिसाबकिताब सबै अध्यक्षले चलाउनुभएको थियो,' उनले कान्तिपुरसँग भने, 'केन्द्रीय कमिटीले केन्द्रको सबै हिसाबकिताब अविलम्ब अर्थ तथा लेखा विभागलाई बुझाउने निर्णय गरेको हो । अध्यक्षले नै सबै हिसाबकिताब बुझाउनुहुन्छ ।' उनले अबदेखि पार्टीमा लेखापरीक्षण गरी केन्द्रीय समितिमा बुझाइने बताए । हालसम्म माओवादीले लेखापरीक्षण गराएको छैन ।
केन्द्रीय कमिटीले पार्टीको आर्थिक आय-व्यय सामूहिक व्यस्थापनमा लैजाने निर्णय गरेको थियो । अध्यक्ष दाहालले केन्द्रीय कमिटी बैठक सकिएको तीन दिनपछि जारी विज्ञप्तिमा आयव्ययका साथै स्रोत-साधनको विवरण लेखा विभागलाई हस्तान्तरण गर्ने उल्लेख छ ।
'पार्टीको आर्थिक आय-व्यय तथा स्रोत-साधनको सामूहिक व्यवस्थापन विधानअनुसार अर्थ तथा लेखा विभागलाई अविलम्ब पार्टीको आर्थिक आय-व्यय तथा स्रोत-साधनको सामूहिक व्यवस्थापन विधानअनुसार अर्थ तथा लेखा विभागलाई अविलम्ब हस्तान्तरण गर्ने निर्णय लिइयो,' निर्णयमा उल्लेख छ ।
माओवादीको आर्थिक परिचालन लेखा विभागले नभई केन्द्रमा अध्यक्ष दाहाल, राज्य र जिल्लामा इन्चार्जले गर्दै आएका थिए । जसका कारण कतिपय क्षेत्रमा नेताहरू 'नवधनाढ्य' बनेको उजुरी पार्टीभित्र पर्दै आएको बेला माओवादीले लेखा विभागलाई सबै हिसाबकिताब जिम्मा लगाउने निर्णय गरेको हो । उसले पार्टी केन्द्रमा परेका उजुरी त्यत्तिकै थन्क्याएको छ ।
अर्थ विभाग प्रमुख भए पनि खास काम गर्ने अवसर नपाएका स्थायी समिति सदस्य अमिक शेरचनले अध्यक्षलगायत सबै नेताहरूले आर्थिक हिसाबकिताब छिट्टै बुझाउनुपर्ने बताए । 'संसदीय दल, नेताहरूले छिट्टै आर्थिक हिसाबकिताब अर्थ तथा लेखा विभागलाई बुझाउनुपर्छ,' उनले कान्तिपुरसँग भने, 'आर्थिक हिसाबकिताब चुस्त राख्न केन्द्रीय समितिले यो निर्णय गरेको हो ।'
संविधानसभामा सबभन्दा ठूलो पार्टी भएकाले आर्थिक स्रोत साधनमा माओवादी सबभन्दा ठूलो पार्टी मानिन्छ ।
गत मंसिरको पालुङटार प्लेनममा वैद्य र भट्टराईले पार्टीको आर्थिक पारदर्शिता नभएको भन्दै दाहालको चर्को आलोचना गरी दस्ताबेजमा उल्लेख गरेका थिए ।
'आर्थिक क्षेत्र अत्यन्तै डामाडोलको स्थितिमा छ । पार्टीमा एकातिर अर्थोपार्जनका गम्भीर समस्या छन् भने अर्कातिर आयव्ययको लेखाजोखा नै छैन । आर्थिक क्षेत्रमा पारदर्शिता, सामूहिकता र लेखाप्रणाली समाप्तप्रायः बन्न गएको छ,' वैद्यको दस्ताबेजमा उल्लेख छ- 'पार्टीमा एकातिर नवधनाढ्यवर्ग पैदा हुने र अर्कातिर क्रान्तिकारी कार्यकर्ता बाध्यतावश पलायन हुनुपर्ने स्थिति छ ।'
भट्टराईले पनि पार्टीमा आर्थिक अराजकता मात्र होइन भ्रष्टाचार बढेको बताएका थिए । 'पार्टीमा माथिदेखि तलसम्म व्याप्त आर्थिक अराजकता, भ्रष्टाचार, वर्ग उत्थानीकरण र विभेदीकरणको अन्त्य गर्न सबै रकम कमिटी मातहतमा राख्ने, सामूहिक निर्णयले खर्च गर्ने र हिसाबकिताब पारदर्शी ढंगले राख्ने व्यवस्था कडाइपूर्वक लागू गरिनुपर्छ,' उनले लेखेका छन्, 'अहिले पार्टीमा जुन आर्थिक अराजकता, भ्रष्टाचार, अनियमितता व्याप्त छ र समग्र पार्टी उत्पादनबाट कटेको परजीवी समूहमा रूपान्तरित हुन पुगेको छ, यसको यथाशीघ्र अन्त्य हुनैपर्छ । एकातिर सभासद्हरू किन्न करोडौं खर्च र अर्कोतिर होलटाइमर कार्यकर्ता भोकै र नाङ्गै रहने स्थिति भएमा पार्टीको सर्वहारा वर्गीय चरित्रको ठूलो उपहास हुनेछ ।'
कान्तिपुर
प्रकाशित मिति: २०६८ श्रावण १९ ०९:००
उपाध्यक्ष मोहन वैद्य र बाबुराम भट्टराईले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आर्थिक हिसाबकिताब पारदर्शी नगरेको भन्दै आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । उनीहरूले 'मनोमानी' ढंगले पार्टीको आर्थिक स्रोत परिचालन गरेको आरोप लगाएका छन् ।
सचिव सीपी गजुरेलले हालसम्म पार्टीको आय-व्ययको हिसाबकिताब दाहालसँग भएकाले अब अर्थ तथा लेखा विभागलाई बुझाउने निर्णय भएको बताए । 'पार्टी केन्द्रको आर्थिक हिसाबकिताब सबै अध्यक्षले चलाउनुभएको थियो,' उनले कान्तिपुरसँग भने, 'केन्द्रीय कमिटीले केन्द्रको सबै हिसाबकिताब अविलम्ब अर्थ तथा लेखा विभागलाई बुझाउने निर्णय गरेको हो । अध्यक्षले नै सबै हिसाबकिताब बुझाउनुहुन्छ ।' उनले अबदेखि पार्टीमा लेखापरीक्षण गरी केन्द्रीय समितिमा बुझाइने बताए । हालसम्म माओवादीले लेखापरीक्षण गराएको छैन ।
केन्द्रीय कमिटीले पार्टीको आर्थिक आय-व्यय सामूहिक व्यस्थापनमा लैजाने निर्णय गरेको थियो । अध्यक्ष दाहालले केन्द्रीय कमिटी बैठक सकिएको तीन दिनपछि जारी विज्ञप्तिमा आयव्ययका साथै स्रोत-साधनको विवरण लेखा विभागलाई हस्तान्तरण गर्ने उल्लेख छ ।
'पार्टीको आर्थिक आय-व्यय तथा स्रोत-साधनको सामूहिक व्यवस्थापन विधानअनुसार अर्थ तथा लेखा विभागलाई अविलम्ब पार्टीको आर्थिक आय-व्यय तथा स्रोत-साधनको सामूहिक व्यवस्थापन विधानअनुसार अर्थ तथा लेखा विभागलाई अविलम्ब हस्तान्तरण गर्ने निर्णय लिइयो,' निर्णयमा उल्लेख छ ।
माओवादीको आर्थिक परिचालन लेखा विभागले नभई केन्द्रमा अध्यक्ष दाहाल, राज्य र जिल्लामा इन्चार्जले गर्दै आएका थिए । जसका कारण कतिपय क्षेत्रमा नेताहरू 'नवधनाढ्य' बनेको उजुरी पार्टीभित्र पर्दै आएको बेला माओवादीले लेखा विभागलाई सबै हिसाबकिताब जिम्मा लगाउने निर्णय गरेको हो । उसले पार्टी केन्द्रमा परेका उजुरी त्यत्तिकै थन्क्याएको छ ।
अर्थ विभाग प्रमुख भए पनि खास काम गर्ने अवसर नपाएका स्थायी समिति सदस्य अमिक शेरचनले अध्यक्षलगायत सबै नेताहरूले आर्थिक हिसाबकिताब छिट्टै बुझाउनुपर्ने बताए । 'संसदीय दल, नेताहरूले छिट्टै आर्थिक हिसाबकिताब अर्थ तथा लेखा विभागलाई बुझाउनुपर्छ,' उनले कान्तिपुरसँग भने, 'आर्थिक हिसाबकिताब चुस्त राख्न केन्द्रीय समितिले यो निर्णय गरेको हो ।'
संविधानसभामा सबभन्दा ठूलो पार्टी भएकाले आर्थिक स्रोत साधनमा माओवादी सबभन्दा ठूलो पार्टी मानिन्छ ।
गत मंसिरको पालुङटार प्लेनममा वैद्य र भट्टराईले पार्टीको आर्थिक पारदर्शिता नभएको भन्दै दाहालको चर्को आलोचना गरी दस्ताबेजमा उल्लेख गरेका थिए ।
'आर्थिक क्षेत्र अत्यन्तै डामाडोलको स्थितिमा छ । पार्टीमा एकातिर अर्थोपार्जनका गम्भीर समस्या छन् भने अर्कातिर आयव्ययको लेखाजोखा नै छैन । आर्थिक क्षेत्रमा पारदर्शिता, सामूहिकता र लेखाप्रणाली समाप्तप्रायः बन्न गएको छ,' वैद्यको दस्ताबेजमा उल्लेख छ- 'पार्टीमा एकातिर नवधनाढ्यवर्ग पैदा हुने र अर्कातिर क्रान्तिकारी कार्यकर्ता बाध्यतावश पलायन हुनुपर्ने स्थिति छ ।'
भट्टराईले पनि पार्टीमा आर्थिक अराजकता मात्र होइन भ्रष्टाचार बढेको बताएका थिए । 'पार्टीमा माथिदेखि तलसम्म व्याप्त आर्थिक अराजकता, भ्रष्टाचार, वर्ग उत्थानीकरण र विभेदीकरणको अन्त्य गर्न सबै रकम कमिटी मातहतमा राख्ने, सामूहिक निर्णयले खर्च गर्ने र हिसाबकिताब पारदर्शी ढंगले राख्ने व्यवस्था कडाइपूर्वक लागू गरिनुपर्छ,' उनले लेखेका छन्, 'अहिले पार्टीमा जुन आर्थिक अराजकता, भ्रष्टाचार, अनियमितता व्याप्त छ र समग्र पार्टी उत्पादनबाट कटेको परजीवी समूहमा रूपान्तरित हुन पुगेको छ, यसको यथाशीघ्र अन्त्य हुनैपर्छ । एकातिर सभासद्हरू किन्न करोडौं खर्च र अर्कोतिर होलटाइमर कार्यकर्ता भोकै र नाङ्गै रहने स्थिति भएमा पार्टीको सर्वहारा वर्गीय चरित्रको ठूलो उपहास हुनेछ ।'
कान्तिपुर
प्रकाशित मिति: २०६८ श्रावण १९ ०९:००
No comments:
Post a Comment