काठमाडौ, भाद्र ४ - सहमतीय सरकारका लागि राष्ट्रपतिले दिएको समयसीमा आज -आइतबार) सकिँदैछ । सहमतीय सरकारको प्रयास जारी रहे पनि नेताहरू थाकिसकेका छन् । तर पनि माओवादी र कांग्रेस दुवैले सहमति जुटाउने प्रयास जारी राख्ने जनाएका छन् ।
स्रोतका अनुसार दलहरूबीच सहमति हुन नसके फेरि तीन दिन म्याद थप्न राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गर्नेबारे तयारी भएको छ । संविधानसभाको अवधि सकिने दिन भदौ १४ नजिक रहेकाले तीन दिनको मात्रै म्याद थपका लागि पहल गर्ने निचोडमा दलहरू पुगेका हुन् ।
सहमति जुटाउन शनिबार पनि माओवादी र कांग्रेसबीच छलफल भयो तर कुरा मिल्न सकेन । माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई तथा कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला, नेता शेरबहादुर देउवा र संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेल सहभागी बैठकमा दुवै पक्षले पहिले आफूलाई समर्थन गर्न आग्रह गरे । माओवादीले शान्ति प्रक्रियाको स्प्ष्ट खाकामा सहमति जनाएर नेतृत्व लिन चाहेको बताएको थियो भने कांग्रेसले शान्ति प्रक्रिया टुंगिने अवधिका लागि मात्रै कांग्रेस नेतृत्व मान्न आग्रह गरेको थियो ।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले समयमा सहमति नजुटे म्याद थप्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरिने बताए ।
यसैबीच माओवादी स्थायी समिति बैठकले शनिबारबाट सहमतीय सरकारको सम्भावना कम हुँदै गएको संकेत मिलेको निष्कर्ष निकालेको प्रवक्ता दीनानाथ शर्माले बताए । 'केही गरी सहमतीय सरकार बन्न सक्ने देखिएन भने पनि प्रजातान्त्रिक तरिकाबाट अघि बढ्नुपर्छ,' उनले भने, 'तर अहिले पनि हाम्रो जोड सहमतीय सरकारकै लागि हो ।'
कांग्रेस सहमति गर्ने पक्षमा नदेखिएको आरोप लगाउँदै उनले बैठकको निष्कर्ष सुनाए, 'शुक्रबार सकारात्मक भएको कांग्रेस शनिबार पछि हटेको पाएका छौं ।'
स्थायी समिति सदस्य देव गुरुङले सहमतिका लागि माओवादीले आफ्ना एजेन्डा छाड्न नसक्ने बताए । 'कांग्रेस, एमाले झन् कठोर भएर आएको अवस्था छ,' उनले भने । माओवादीले साना दलसँग पनि छलफल गरेको थियो ।
शनिबार नै कांग्रेसले अन्य दलहरूसँग पनि छुट्टै छलफल गरेको थियो । छलफलमा साना दलहरूले सहमति निर्माणका लागि पाँच बुँदे आधारपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । साना दलहरूको संस्था राष्ट्रिय राजनीतिक मञ्चले जारी गरेको आधारपत्रमा लडाकु समायोजनको मोडालिटी, मापदण्ड, विधि, तह निर्धारण र मिलान, लडाकु पुनर्वर्गीकरण, हतियार व्यवस्थापन र पुनःस्थापना प्याकेजबारे सहमति गरी समयबद्ध कार्यतालिका आउनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
त्यस्तो सहमति प्रमुख तीन दल, मधेसी मोर्चालगायत संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेताहरूको हस्ताक्षर हुनुपर्ने र त्यसलाई व्यवस्थापिका संसद्को बैठकबाट पारित गरी कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न संसदीय समिति बनाउनुपर्ने माग छ । त्यति गरेपछि कांग्रेस र माओवादी जसको नेतृत्वमा पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन सकिने साना दलले उल्लेख गरेका छन् ।
कांग्रेस नेता केसीले शान्ति प्रक्रियामा साना दलले उठाएका मुद्दाहरू कांग्रेससँग समान दृष्टिकोण रहेको बताए । 'लडाकु र हतियारको व्यवस्थापनसहितको शान्ति प्रक्रियालाई अन्तिम टुंगोमा पुर्याएपछि मात्रै माओवादी नेतृत्व स्वीकार गर्न सकिन्छ,' केसीले भने, 'बरु त्यसका लागि चाँडै शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउनोस्, सहज रूपमा हामी नेतृत्व हस्तान्तरण गर्छौं, माओवादीलाई निषेध गर्ने हाम्रो नीति छैन भनेर भनेका छौं ।'
कांग्रेस नेता देउवाले माओवादी अध्यक्ष दाहाल र एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालसँग पनि छुट्टाछुट्टै छलफल गरेको स्रोतले बतायो । दुवै नेतासँग देउवाले शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउने अवस्थासम्ममात्रै आफू रहने बताउँदै सहमति जुटाउन आग्रह गरेका थिए ।
एमालेले अझै प्रयत्न गर्ने
एमालेले शान्ति प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिँदै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि अधिकतम प्रयत्न गर्न निर्णय गरेको छ । स्थायी समितिको शनिबार बसेको बैठकले सेना समायोजनको खाकामा माओवादीलाई लचिलो बन्न आग्रह गर्दै राष्ट्रिय सहमतिकै लागि पहलकदमी लिन नेपाली कांग्रेसलाई पनि आग्रह गरेको छ । बैठकपछि एमाले उपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारीले आफ्नो पार्टी राष्ट्रिय सहमतिको पक्षमा रहेको र शान्ति प्रक्रियामा पार्टीको पूर्वअडान कायमै रहेको संवाददाताहरूलाई जानकारी गराइन् ।
उनले पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको संयोजकत्वमा रहेको वार्ता टोलीले राजनीतिक दलहरूसँगको वार्तालाई तीव्रता दिँदै सहमतिका लागि प्रयत्न गर्ने जानकारी दिइन् । पार्टीका सचिव शंकर पोखरेलले सेना समायोजनको खाकामा हालसम्म प्रस्तुत प्रस्तावबारे छलफल भएको बताउँदै माओवादीले पनि आफ्नोतर्फबाट कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताए ।
कान्तिपुरमा प्रकाशित मिति: २०६८ भाद्र ४ ०८:२२
म थाकेँ : दाहाल
काठमाडौं, भाद्र ३ - माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रिय राजनीतिको खेलमा आफू थाकेको बताएका छन् । शनिबार राजधानीमा खेलसँग सम्बन्धित कार्यक्रममा दाहालले आफू थाकेर 'रिल्याक्स' गर्न आएको बताए ।
'म अहिले राष्ट्रिय राजनीतिको खेलमा थाकेको महसुस भएको छ, राष्ट्रपतिजीले भोलिसम्मको समय दिनुभएको छ नेपालका राजनीतिज्ञलाई गोल गर्नलाई,' उनले भने, 'खेल मध्यान्तरभन्दा अलि अगाडि बढिसकेको छ ।'
ललितपुरको सातदोबाटोस्थित एन्फा कम्प्लेक्समा आयोजित उक्त कार्यक्रममा दाहालले आइतबारसम्ममा निकास निक्कन सक्ने बताए । 'म नयाँ ऊर्जासहित भोलिसम्ममा गोल गर्ने प्रयत्न गर्नेछु,' उनले भने ।
स्रोतका अनुसार दलहरूबीच सहमति हुन नसके फेरि तीन दिन म्याद थप्न राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गर्नेबारे तयारी भएको छ । संविधानसभाको अवधि सकिने दिन भदौ १४ नजिक रहेकाले तीन दिनको मात्रै म्याद थपका लागि पहल गर्ने निचोडमा दलहरू पुगेका हुन् ।
सहमति जुटाउन शनिबार पनि माओवादी र कांग्रेसबीच छलफल भयो तर कुरा मिल्न सकेन । माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई तथा कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला, नेता शेरबहादुर देउवा र संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेल सहभागी बैठकमा दुवै पक्षले पहिले आफूलाई समर्थन गर्न आग्रह गरे । माओवादीले शान्ति प्रक्रियाको स्प्ष्ट खाकामा सहमति जनाएर नेतृत्व लिन चाहेको बताएको थियो भने कांग्रेसले शान्ति प्रक्रिया टुंगिने अवधिका लागि मात्रै कांग्रेस नेतृत्व मान्न आग्रह गरेको थियो ।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले समयमा सहमति नजुटे म्याद थप्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरिने बताए ।
यसैबीच माओवादी स्थायी समिति बैठकले शनिबारबाट सहमतीय सरकारको सम्भावना कम हुँदै गएको संकेत मिलेको निष्कर्ष निकालेको प्रवक्ता दीनानाथ शर्माले बताए । 'केही गरी सहमतीय सरकार बन्न सक्ने देखिएन भने पनि प्रजातान्त्रिक तरिकाबाट अघि बढ्नुपर्छ,' उनले भने, 'तर अहिले पनि हाम्रो जोड सहमतीय सरकारकै लागि हो ।'
कांग्रेस सहमति गर्ने पक्षमा नदेखिएको आरोप लगाउँदै उनले बैठकको निष्कर्ष सुनाए, 'शुक्रबार सकारात्मक भएको कांग्रेस शनिबार पछि हटेको पाएका छौं ।'
स्थायी समिति सदस्य देव गुरुङले सहमतिका लागि माओवादीले आफ्ना एजेन्डा छाड्न नसक्ने बताए । 'कांग्रेस, एमाले झन् कठोर भएर आएको अवस्था छ,' उनले भने । माओवादीले साना दलसँग पनि छलफल गरेको थियो ।
शनिबार नै कांग्रेसले अन्य दलहरूसँग पनि छुट्टै छलफल गरेको थियो । छलफलमा साना दलहरूले सहमति निर्माणका लागि पाँच बुँदे आधारपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । साना दलहरूको संस्था राष्ट्रिय राजनीतिक मञ्चले जारी गरेको आधारपत्रमा लडाकु समायोजनको मोडालिटी, मापदण्ड, विधि, तह निर्धारण र मिलान, लडाकु पुनर्वर्गीकरण, हतियार व्यवस्थापन र पुनःस्थापना प्याकेजबारे सहमति गरी समयबद्ध कार्यतालिका आउनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
त्यस्तो सहमति प्रमुख तीन दल, मधेसी मोर्चालगायत संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेताहरूको हस्ताक्षर हुनुपर्ने र त्यसलाई व्यवस्थापिका संसद्को बैठकबाट पारित गरी कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न संसदीय समिति बनाउनुपर्ने माग छ । त्यति गरेपछि कांग्रेस र माओवादी जसको नेतृत्वमा पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन सकिने साना दलले उल्लेख गरेका छन् ।
कांग्रेस नेता केसीले शान्ति प्रक्रियामा साना दलले उठाएका मुद्दाहरू कांग्रेससँग समान दृष्टिकोण रहेको बताए । 'लडाकु र हतियारको व्यवस्थापनसहितको शान्ति प्रक्रियालाई अन्तिम टुंगोमा पुर्याएपछि मात्रै माओवादी नेतृत्व स्वीकार गर्न सकिन्छ,' केसीले भने, 'बरु त्यसका लागि चाँडै शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउनोस्, सहज रूपमा हामी नेतृत्व हस्तान्तरण गर्छौं, माओवादीलाई निषेध गर्ने हाम्रो नीति छैन भनेर भनेका छौं ।'
कांग्रेस नेता देउवाले माओवादी अध्यक्ष दाहाल र एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालसँग पनि छुट्टाछुट्टै छलफल गरेको स्रोतले बतायो । दुवै नेतासँग देउवाले शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउने अवस्थासम्ममात्रै आफू रहने बताउँदै सहमति जुटाउन आग्रह गरेका थिए ।
एमालेले अझै प्रयत्न गर्ने
एमालेले शान्ति प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिँदै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि अधिकतम प्रयत्न गर्न निर्णय गरेको छ । स्थायी समितिको शनिबार बसेको बैठकले सेना समायोजनको खाकामा माओवादीलाई लचिलो बन्न आग्रह गर्दै राष्ट्रिय सहमतिकै लागि पहलकदमी लिन नेपाली कांग्रेसलाई पनि आग्रह गरेको छ । बैठकपछि एमाले उपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारीले आफ्नो पार्टी राष्ट्रिय सहमतिको पक्षमा रहेको र शान्ति प्रक्रियामा पार्टीको पूर्वअडान कायमै रहेको संवाददाताहरूलाई जानकारी गराइन् ।
उनले पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको संयोजकत्वमा रहेको वार्ता टोलीले राजनीतिक दलहरूसँगको वार्तालाई तीव्रता दिँदै सहमतिका लागि प्रयत्न गर्ने जानकारी दिइन् । पार्टीका सचिव शंकर पोखरेलले सेना समायोजनको खाकामा हालसम्म प्रस्तुत प्रस्तावबारे छलफल भएको बताउँदै माओवादीले पनि आफ्नोतर्फबाट कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताए ।
कान्तिपुरमा प्रकाशित मिति: २०६८ भाद्र ४ ०८:२२
No comments:
Post a Comment