गंगा बीसी
काठमाडौ, भाद्र ८ - माओवादीले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि नयाँ कार्ययोजना अघि सार्दै ढेड महिनाभित्र शिविरका सबै लडाकुहरूलाई औपचारिक बिदाइ गरिसक्ने प्रस्ताव ल्याएको छ । उसले लडाकु पुनर्वर्गीकरण प्रक्रिया आउँदो बुधबारभित्र थालेर एक महिनामै सक्ने र समायोजन तथा पुनःस्थापनामा जाने लडाकुलाई त्यसको १५ दिनमा औपचारिक समारोह गरी बिदाइ गर्ने बताएको हो ।
सहमतिको सरकार गठन गर्ने म्याद सकिएको भोलिपल्ट बिहीबार पार्टी स्थायी समितिको बैठकले भदौ १४ भित्रै शिविरका लडाकुहरूको पुनर्वर्गीकरण प्रक्रिया व्यवहारतः थाल्ने र यो प्रक्रिया थालिएको एक महिनाभित्र पूरा गर्ने निर्णय गरेको हो । 'समायोजन र पुनःस्थापनामा जाने लडाकुहरूलाई औपचारिक समारोहसहितको बिदाइ कार्यक्रम डेढ महिनाभित्र आयोजना गर्ने' निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
माओवादीले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनलगत्तै लडाकु, हातहतियार र कन्टेनर मूर्त रूपमा विशेष समितिलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले यो प्रस्तावले कांग्रेस र एमालेको माग केही हदसम्म पूरा गरेको उल्लेख गर्दै उनीहरू पनि अब सकारात्मक हुने अपेक्षा गरे ।
'माओवादीको नेतृत्वमा सरकार गठनलगत्तै विशेष समितिलाई हातहतियार, कन्टेनर, लडाकु हस्तान्तरण गर्ने भए पछि निहुँ खोज्ने ठाउँ छैन,' प्रस्ताव सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा दाहालले भने । उनले प्रस्तावका सबै विषयमा छलफल गर्न पार्टी तयार रहेको पनि जनाए ।
माओवादी प्रस्तावमा पोलिटब्युरो र केन्द्रीय सदस्य रहेका लडाकुहरूलाई राजनीतिमा ल्याउने पनि उल्लेख छ । बैठकको निर्णयमा 'पार्टीको केन्द्रीय समिति जस्तो जिम्मेवार निकायमा रहेका प्रमुख कमान्डरहरूलाई राज्यद्वारा सम्मान दिँदै र समायोजनमा नगई राजनीतिक काममा लगाउने,' उल्लेख छ । 'बाँकी कमान्डरहरूको दर्जा मिलान विशेषज्ञहरूको टिमबाट एक हप्तामा सुझाव लिएर निर्धारण गर्ने,' निर्णय पनि भएको छ । लडाकु प्रमुख नन्दकिशोर पुन र डेपुटी कमान्डर चन्द्रप्रकाश खनाल पोलिटब्युरो सदस्य र डिभिजन कमान्डरहरू सन्तु दराई, धनबहादुर मास्की, तेजबहादुर ओली र कालीबहादुर खाम -निलम्बित) केन्द्रीय सदस्य छन् । माओवादीको प्रस्ताव कार्यान्वयन भए उनीहरू राजनीतिमा आउने छन् भने तीन जना डिभिजन कमान्डरमात्र समायोजनमा जानेछन् ।
प्रस्तावमा करिब १९ हजार लडाकुमध्ये ८ हजार समायोजनमा लैजाने उल्लेख छ । तर सहमति बन्ने पक्का भए ७ हजारसम्म पनि समायोजन गर्न सकिने मनस्थिति माओवादीले बनाएको स्रोतले जनायो ।
समायोजनमा जाने लडाकुहरूको 'शारीरिक तन्दुरुस्ती र पुनःस्थापना प्याकेजको प्रभावकारिताअनुसार संख्यामा थपघट हुनसक्ने,' जनाइएको छ । पुनःस्थापनामा जाने लडाकुलाई ७ लाखदेखि १० लाख रुपैयाँ किस्ताबन्दीमा उपलब्ध गराउने र घाइते, अपांगलाई सम्मानजनक पेन्सनको व्यवस्था गर्ने माओवादीको प्रस्ताव छ ।
अध्यक्ष दाहालले लडाकुको पद मिलान विज्ञको सुझावका आधारमा एक सातामा टुंग्याउन सकिने बताए । 'लडाकुको पद माथिल्लो यहाँसम्म चाहन्छौं र तल्लो यहाँसम्म चाहन्छौं भन्नुभन्दा यो जिम्मा नेपाली सेना र लडाकुका विज्ञलाई राखेर ७ दिनभित्र गर्दा छिटो हुन्छ भन्ने लागेको छ,' उनले भने, 'अब गाँठो फुक्यो ।' उनले राजनीतिमा जाने लडाकु कमान्डरलाई गणतन्त्र ल्याउनको भूमिका खेलेको हुनाले कुनै सम्मान दिन सकिने बताए । राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र सेनाको लोकतान्त्रीकरणको योजना निर्माण गर्न सहमतिले कार्यदल गठन गर्ने माओवादीको प्रस्ताव छ ।
सेना समायोजनका विषयमा लचिलो नहुन दबाब दिइरहेका उपाध्यक्ष मोहन वैद्यले एकताबद्ध भएर प्रस्ताव ल्याएको बताए । 'एउटा कम्युनिस्ट पार्टीमा विपरीतहरूको एकत्व भए छलफल भइहाल्छ,' उनले भने, 'छलफल बहस भएको छ । छलफलको बीचबाट एकताबद्ध भएर यो प्रस्ताव ल्याएका छौं ।'
शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी प्रतिबद्धता सार्वजनिकसँगै माओवादीले सहमतिको सरकारमा जोड दिएको छ । माओवादीले नेतृत्व गरिसकेपछि आलोपालो सरकार बनाउनुपर्ने उसको प्रस्ताव छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा दाहालले प्रमुख राजनीतिक दलबीच सरकार गठनबारे सहमति हुने विश्वास व्यक्त गरे । 'प्रमुख राजनीतिक दलहरूले शान्ति प्रक्रियालाई मुख्य मुद्दा बनाएको सन्दर्भमा मलाई के विश्वास छ भने शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने स्थायी समितिबाट कार्ययोजना र तालिका निर्माण गरेपछि सरकार गठन गर्ने कुरामा समस्या रहँदैन,' उनले भने, 'प्रक्रिया बहुमतीयमा गए पनि त्यसभित्र सहमति खोज्ने काम हुन्छ ।'
उनले कांग्रेस, एमालेसँग कुरा भएको आधारमा माओवादी उम्मेदवार बाबुराम भट्टराईलाई समर्थन हुने बताए । 'मेरो र हाम्रो पार्टीसँग प्रमुख दल र मधेसी मोर्चासँग जति कुरा भएको छ, यो प्रस्ताव गइसकेपछि सकारात्मक हुनुहुन्छ,' उनले भने, 'मधेसी मोर्चालगायत, कांग्रेस, एमालेलेे पनि बाबुरामजीलाई समर्थन गर्ने विश्वास छ । आन्तरिक कारणले भर्खरै आउन नसके पनि पछि सरकारमा आउने विश्वास छ ।'
माओवादी नेताको दोहोरो सुरक्षा हटाउने र नेता र लडाकु शिविरमा रहेका गाडी नियमन गर्ने निर्णय उसले गरेको छ । युद्धका बेला कब्जामा रहेको सम्पत्ति फिर्ता, माओवादी नेता तथा कार्यकर्तामा लागेको मुद्दा फिर्ता र फैसला भएका मुद्दाको आममाफी, बेपत्ता नागरिक खोजीका र सत्य मेलमिलाप आयोग गठनमा उसले जोड दिएको छ । विस्तृत शान्ति सम्झौता र मधेसी मोर्चालगायतसँग भएका सम्झौता निश्चित कार्यतालिका बनाई कार्यान्वयन गर्ने पनि जनाएको छ ।
उसले नमिलेका संविधानका प्रमुख मुद्दाहरूमा सहमति गरी डेढ महिनाभित्र मस्यौदा बनाउने र संविधानसभाको म्याद ६ महिना थप्ने प्रस्ताव गरेको छ । 'राज्यको शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, राज्यको संघीय ढाँचामा पुनर्संरचनालगायत सहमति कायम हुन बाँकी संविधानका विषयहरूमा प्रमुख दलहरूबीच तुरुन्त सहमति कायम गरी वा सहमति कायम हुन नसकेमा आवश्यक विधि र प्रक्रिया अवलम्बन गरी नयाँ संविधानको पहिलो मस्यौदा डेढ महिनाभित्र तयार गर्ने' माओवादी प्रस्तावमा उल्लेख छ । आगामी ६ महिनाभित्र संविधान निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने गरी संविधानसभाको म्याद ६ महिना थप्ने पनि उसको प्रस्ताव छ ।
कान्तिपुरमा प्रकाशित मिति: २०६८ भाद्र ९ ०९:३१
यस्तो छ माओवादीको प्रस्ताव
देशको विद्यमान राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्ने तथा शान्ति र संविधान निर्माण प्रकि्रयालाई निष्कर्षमा पुर् याउने गम्भीर जिम्मेवारीका साथ पार्टीका तर्फबाट निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको छ ।
१। माओवादी सेनाका लडाकुहरुको समायोजन र पुनस्र्थापनाबारे
क नेपाली सेना अन्तरगत महानिर्देशनालयको गठनको मोडालिटी बनाउने ।
ख भौतिक स्वास्थ्यको मापदण्ड पुरा गर्ने र उमेर विवाह शिक्षा लगायतका विषयमा समायोजनको विशेष मापदण्ड अनुसार लडाकुहरु निश्चित इकाईमा समायोजन गर्ने ।
ग पार्टीको केन्द्रीय समिति जस्तो जिम्मेवार निकायमा रहेका प्रमुख कमाण्डरहरुलाई राज्यद्वारा सम्मान दिँदै र समायोजनमा नगई राजनैतिक काममा लगाउने । बाँकी कमाण्डरहरुको दर्जा मिलान ९च्बलप ज्बचुयलष्शबतष्यल० विशेषज्ञहरुको टिमबाट एक हप्तामा सुझाव लिएर निर्धारण गर्ने ।
घ पुनस्र्थापना प्याकेज सहमतिले निर्माण गर्ने । स्वेच्छिक विदाईका लागि तह अनुसार रु। ७ लाख देखि १० लाख सम्मको रकम प्रदान गर्ने । रकम सहमतिले किस्ताबन्दीमा दिन सकिने । घाइते अपांगहरुका हकमा सम्मानजनक पेन्सनको व्यवस्था गर्ने ।
ङ समायोजनको संख्या ८ हजार वरिपरि निर्धारण गर्ने । शारीरिक तन्दुरुस्ती र पुनस्र्थापना प्याकेजको प्रभावकारिता अनुसार संख्यामा केही थपघट हुनसक्ने ।
च समायोजित सेनाको जिम्मेवारी एक नियमित सेना ९ऋयुदबतबलत० को हैसियतले कुनै पनि क्षेत्रमा प्राप्त हुनसक्ने ।
छ ) उपरोक्त विषयमा सहमतिसँगै ०६८ भाद्र १४ भित्रै समायोजन र पुनस्र्थापनाको शिविरमा लडाकुहरुको पुनर्वर्गिकरणको प्रकि्रया व्यवहारतः आरम्भ गर्ने । यो प्रकि्रया आरम्भ भएको एक महिनाभित्र पूरा गर्ने ।
ज समायोजन र पुनस्र्थापनामा जाने लडाकुहरुलाई औपचारिक समारोहसहितको विदाई कार्यक्रम डेढ महिनाभित्र आयोजना गर्ने ।
झ राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र सेनाको लोकतान्त्रिकरणको योजना निर्माण गर्न सहमतिले कार्यदल गठन गर्ने । माओवादी नेतृत्वमा सरकार गठन लगत्तै लडाकु हातहतियार र कन्टेनर मूर्त रुपमा विशेष समितिलाई हस्तान्तरण गर्ने ।
२। शान्ति प्रकि्रयाका बाँकी कामहरु बारे
क वेपत्ताहरुको स्थिति छानविन आयोग र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग आवश्यक कानूनको निर्माण गरी एक महिनाभित्र गठन गर्ने ।
ख अझैसम्म फिर्ता हुन बाँकी रहेका द्वन्दकालमा कब्जा गरिएका घरजग्गा र सम्पत्तिको हकमा पूर्व सहमति कार्यान्वयन गर्न राज्यले तुरुन्त प्रभावकारी कदम चाल्ने । भूमिहीन सुकुम्बासी र गरिब किसान मोहीहरुले भोगचलन गरिरहेको जग्गाको हकमा राज्यले उनीहरुका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने । उच्च स्तरीय वैज्ञानिक भूमिसुधार आयोगको प्रतिवेदनबारे सहमति कायम गरी तुरुन्त कार्यान्वयन गर्ने । युद्धकालमा राज्यद्वारा पीडितहरुलाई विशेष राहतको व्यवस्था गर्ने ।
ग वाईसीएल लगायत सबै राजनीतिक दलहरुसँग सम्बन्धित युवा संगठन बारेका पूर्व सहमति तत्काल प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्ने ।
घ दश वर्षे जनयुद्धको क्रममा माओवादी नेता तथा कार्याकर्ताहरुमाथि लगाइएका फिर्ता हुन बाँकी सबै मुद्दा तत्काल फिर्ता लिने वा खारेज गर्ने र फैसला भैसकेका मुद्दाको हकमा आम माफी दिने ।
ङ वृहद् शान्ति सम्झौता र त्यसपछि मधेसी मोर्चा लगायत विभिन्न पक्षहरुसँग गरिएका सहमति सम्झौता र समझदारीहरु निश्चित कार्यतालिका निर्माण गरी प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्ने ।
च माओवादी नेताहरुको कार्यान्वयन हुन बाँकी दोहोरो सुरक्षा प्रणालीको तत्काल अन्त्य गर्ने ।
छ माओवादी नेताहरुसँग र शिविरहरुमा रहेका गाडीहरुको नियमन तुरुन्त गर्ने ।
३। संंविधानबारे
क राज्यको शासकीय स्वरुप निर्वाचन प्रणाली राज्यको संघीय ढाँचामा पुनस्रंरचना लगायत सहमति कायम हुन बाँकी रहेका संविधानका विषयहरुमा प्रमुख दलहरु बीच तुरुन्त सहमति कायम गरी वा सहमति कायम हुन नसकेमा आवश्यक विधि र प्रकि्रया अवलम्वन गरी नयाँ संविधानको पहिलो मस्यौदा डेढ महिनाभित्र तयार गर्ने ।
ख आगामी ६ महिनाभित्र संविधान निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने गरी संविधानसभाको म्याद ६ महिनाका लागि थप्ने ।
४। सहमतिको राष्ट्रिय संयुक्त सरकारबारे
क सहमतिले सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरु सहभागी रहेको राष्ट्रिय संयुक्त सरकार तत्काल गठन गर्ने ।
ख सेना समायोजन सहितको शान्ति प्रकि्रया र संविधान निर्माणको काम पूरा हुने बेलासम्म पहिलो कार्यकाल सरकारको नेतृत्व पहिलो ठूलो दल एकीकृत नेकपामाओवादीले गर्ने र त्यसपछिको कार्यकालको सरकारको नेतृत्व आलोपालो प्रणाली अनुसार सहमति गर्ने ।
ग मन्त्री मण्डलको बाँडफाँड सहमतिका आधारमा गर्ने । संयुक्त सरकारको साचालनको लागि न्यूनतम् साझा कार्यक्रम र आचार संहिता निर्माण गर्ने ।
५। राजनैतिक संयन्त्र निर्माणबारे
शान्ति प्रकि्रया संविधान निर्माण र संयुक्त सरकार साचालन सम्बन्धी विवादको निरुपण गर्न आवश्यक दिशानिर्देश गर्न प्रमुख राजनीतिक दल÷मोर्चाका प्रमुखहरु रहेको एक उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र निर्माण गर्ने । २०६८ भाद्र ८
एकीकृत नेकपा माओवादी
काठमाडौ, भाद्र ८ - माओवादीले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि नयाँ कार्ययोजना अघि सार्दै ढेड महिनाभित्र शिविरका सबै लडाकुहरूलाई औपचारिक बिदाइ गरिसक्ने प्रस्ताव ल्याएको छ । उसले लडाकु पुनर्वर्गीकरण प्रक्रिया आउँदो बुधबारभित्र थालेर एक महिनामै सक्ने र समायोजन तथा पुनःस्थापनामा जाने लडाकुलाई त्यसको १५ दिनमा औपचारिक समारोह गरी बिदाइ गर्ने बताएको हो ।
सहमतिको सरकार गठन गर्ने म्याद सकिएको भोलिपल्ट बिहीबार पार्टी स्थायी समितिको बैठकले भदौ १४ भित्रै शिविरका लडाकुहरूको पुनर्वर्गीकरण प्रक्रिया व्यवहारतः थाल्ने र यो प्रक्रिया थालिएको एक महिनाभित्र पूरा गर्ने निर्णय गरेको हो । 'समायोजन र पुनःस्थापनामा जाने लडाकुहरूलाई औपचारिक समारोहसहितको बिदाइ कार्यक्रम डेढ महिनाभित्र आयोजना गर्ने' निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
माओवादीले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनलगत्तै लडाकु, हातहतियार र कन्टेनर मूर्त रूपमा विशेष समितिलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले यो प्रस्तावले कांग्रेस र एमालेको माग केही हदसम्म पूरा गरेको उल्लेख गर्दै उनीहरू पनि अब सकारात्मक हुने अपेक्षा गरे ।
'माओवादीको नेतृत्वमा सरकार गठनलगत्तै विशेष समितिलाई हातहतियार, कन्टेनर, लडाकु हस्तान्तरण गर्ने भए पछि निहुँ खोज्ने ठाउँ छैन,' प्रस्ताव सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा दाहालले भने । उनले प्रस्तावका सबै विषयमा छलफल गर्न पार्टी तयार रहेको पनि जनाए ।
माओवादी प्रस्तावमा पोलिटब्युरो र केन्द्रीय सदस्य रहेका लडाकुहरूलाई राजनीतिमा ल्याउने पनि उल्लेख छ । बैठकको निर्णयमा 'पार्टीको केन्द्रीय समिति जस्तो जिम्मेवार निकायमा रहेका प्रमुख कमान्डरहरूलाई राज्यद्वारा सम्मान दिँदै र समायोजनमा नगई राजनीतिक काममा लगाउने,' उल्लेख छ । 'बाँकी कमान्डरहरूको दर्जा मिलान विशेषज्ञहरूको टिमबाट एक हप्तामा सुझाव लिएर निर्धारण गर्ने,' निर्णय पनि भएको छ । लडाकु प्रमुख नन्दकिशोर पुन र डेपुटी कमान्डर चन्द्रप्रकाश खनाल पोलिटब्युरो सदस्य र डिभिजन कमान्डरहरू सन्तु दराई, धनबहादुर मास्की, तेजबहादुर ओली र कालीबहादुर खाम -निलम्बित) केन्द्रीय सदस्य छन् । माओवादीको प्रस्ताव कार्यान्वयन भए उनीहरू राजनीतिमा आउने छन् भने तीन जना डिभिजन कमान्डरमात्र समायोजनमा जानेछन् ।
प्रस्तावमा करिब १९ हजार लडाकुमध्ये ८ हजार समायोजनमा लैजाने उल्लेख छ । तर सहमति बन्ने पक्का भए ७ हजारसम्म पनि समायोजन गर्न सकिने मनस्थिति माओवादीले बनाएको स्रोतले जनायो ।
समायोजनमा जाने लडाकुहरूको 'शारीरिक तन्दुरुस्ती र पुनःस्थापना प्याकेजको प्रभावकारिताअनुसार संख्यामा थपघट हुनसक्ने,' जनाइएको छ । पुनःस्थापनामा जाने लडाकुलाई ७ लाखदेखि १० लाख रुपैयाँ किस्ताबन्दीमा उपलब्ध गराउने र घाइते, अपांगलाई सम्मानजनक पेन्सनको व्यवस्था गर्ने माओवादीको प्रस्ताव छ ।
अध्यक्ष दाहालले लडाकुको पद मिलान विज्ञको सुझावका आधारमा एक सातामा टुंग्याउन सकिने बताए । 'लडाकुको पद माथिल्लो यहाँसम्म चाहन्छौं र तल्लो यहाँसम्म चाहन्छौं भन्नुभन्दा यो जिम्मा नेपाली सेना र लडाकुका विज्ञलाई राखेर ७ दिनभित्र गर्दा छिटो हुन्छ भन्ने लागेको छ,' उनले भने, 'अब गाँठो फुक्यो ।' उनले राजनीतिमा जाने लडाकु कमान्डरलाई गणतन्त्र ल्याउनको भूमिका खेलेको हुनाले कुनै सम्मान दिन सकिने बताए । राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र सेनाको लोकतान्त्रीकरणको योजना निर्माण गर्न सहमतिले कार्यदल गठन गर्ने माओवादीको प्रस्ताव छ ।
सेना समायोजनका विषयमा लचिलो नहुन दबाब दिइरहेका उपाध्यक्ष मोहन वैद्यले एकताबद्ध भएर प्रस्ताव ल्याएको बताए । 'एउटा कम्युनिस्ट पार्टीमा विपरीतहरूको एकत्व भए छलफल भइहाल्छ,' उनले भने, 'छलफल बहस भएको छ । छलफलको बीचबाट एकताबद्ध भएर यो प्रस्ताव ल्याएका छौं ।'
शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी प्रतिबद्धता सार्वजनिकसँगै माओवादीले सहमतिको सरकारमा जोड दिएको छ । माओवादीले नेतृत्व गरिसकेपछि आलोपालो सरकार बनाउनुपर्ने उसको प्रस्ताव छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा दाहालले प्रमुख राजनीतिक दलबीच सरकार गठनबारे सहमति हुने विश्वास व्यक्त गरे । 'प्रमुख राजनीतिक दलहरूले शान्ति प्रक्रियालाई मुख्य मुद्दा बनाएको सन्दर्भमा मलाई के विश्वास छ भने शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने स्थायी समितिबाट कार्ययोजना र तालिका निर्माण गरेपछि सरकार गठन गर्ने कुरामा समस्या रहँदैन,' उनले भने, 'प्रक्रिया बहुमतीयमा गए पनि त्यसभित्र सहमति खोज्ने काम हुन्छ ।'
उनले कांग्रेस, एमालेसँग कुरा भएको आधारमा माओवादी उम्मेदवार बाबुराम भट्टराईलाई समर्थन हुने बताए । 'मेरो र हाम्रो पार्टीसँग प्रमुख दल र मधेसी मोर्चासँग जति कुरा भएको छ, यो प्रस्ताव गइसकेपछि सकारात्मक हुनुहुन्छ,' उनले भने, 'मधेसी मोर्चालगायत, कांग्रेस, एमालेलेे पनि बाबुरामजीलाई समर्थन गर्ने विश्वास छ । आन्तरिक कारणले भर्खरै आउन नसके पनि पछि सरकारमा आउने विश्वास छ ।'
माओवादी नेताको दोहोरो सुरक्षा हटाउने र नेता र लडाकु शिविरमा रहेका गाडी नियमन गर्ने निर्णय उसले गरेको छ । युद्धका बेला कब्जामा रहेको सम्पत्ति फिर्ता, माओवादी नेता तथा कार्यकर्तामा लागेको मुद्दा फिर्ता र फैसला भएका मुद्दाको आममाफी, बेपत्ता नागरिक खोजीका र सत्य मेलमिलाप आयोग गठनमा उसले जोड दिएको छ । विस्तृत शान्ति सम्झौता र मधेसी मोर्चालगायतसँग भएका सम्झौता निश्चित कार्यतालिका बनाई कार्यान्वयन गर्ने पनि जनाएको छ ।
उसले नमिलेका संविधानका प्रमुख मुद्दाहरूमा सहमति गरी डेढ महिनाभित्र मस्यौदा बनाउने र संविधानसभाको म्याद ६ महिना थप्ने प्रस्ताव गरेको छ । 'राज्यको शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, राज्यको संघीय ढाँचामा पुनर्संरचनालगायत सहमति कायम हुन बाँकी संविधानका विषयहरूमा प्रमुख दलहरूबीच तुरुन्त सहमति कायम गरी वा सहमति कायम हुन नसकेमा आवश्यक विधि र प्रक्रिया अवलम्बन गरी नयाँ संविधानको पहिलो मस्यौदा डेढ महिनाभित्र तयार गर्ने' माओवादी प्रस्तावमा उल्लेख छ । आगामी ६ महिनाभित्र संविधान निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने गरी संविधानसभाको म्याद ६ महिना थप्ने पनि उसको प्रस्ताव छ ।
कान्तिपुरमा प्रकाशित मिति: २०६८ भाद्र ९ ०९:३१
यस्तो छ माओवादीको प्रस्ताव
देशको विद्यमान राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्ने तथा शान्ति र संविधान निर्माण प्रकि्रयालाई निष्कर्षमा पुर् याउने गम्भीर जिम्मेवारीका साथ पार्टीका तर्फबाट निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको छ ।
१। माओवादी सेनाका लडाकुहरुको समायोजन र पुनस्र्थापनाबारे
क नेपाली सेना अन्तरगत महानिर्देशनालयको गठनको मोडालिटी बनाउने ।
ख भौतिक स्वास्थ्यको मापदण्ड पुरा गर्ने र उमेर विवाह शिक्षा लगायतका विषयमा समायोजनको विशेष मापदण्ड अनुसार लडाकुहरु निश्चित इकाईमा समायोजन गर्ने ।
ग पार्टीको केन्द्रीय समिति जस्तो जिम्मेवार निकायमा रहेका प्रमुख कमाण्डरहरुलाई राज्यद्वारा सम्मान दिँदै र समायोजनमा नगई राजनैतिक काममा लगाउने । बाँकी कमाण्डरहरुको दर्जा मिलान ९च्बलप ज्बचुयलष्शबतष्यल० विशेषज्ञहरुको टिमबाट एक हप्तामा सुझाव लिएर निर्धारण गर्ने ।
घ पुनस्र्थापना प्याकेज सहमतिले निर्माण गर्ने । स्वेच्छिक विदाईका लागि तह अनुसार रु। ७ लाख देखि १० लाख सम्मको रकम प्रदान गर्ने । रकम सहमतिले किस्ताबन्दीमा दिन सकिने । घाइते अपांगहरुका हकमा सम्मानजनक पेन्सनको व्यवस्था गर्ने ।
ङ समायोजनको संख्या ८ हजार वरिपरि निर्धारण गर्ने । शारीरिक तन्दुरुस्ती र पुनस्र्थापना प्याकेजको प्रभावकारिता अनुसार संख्यामा केही थपघट हुनसक्ने ।
च समायोजित सेनाको जिम्मेवारी एक नियमित सेना ९ऋयुदबतबलत० को हैसियतले कुनै पनि क्षेत्रमा प्राप्त हुनसक्ने ।
छ ) उपरोक्त विषयमा सहमतिसँगै ०६८ भाद्र १४ भित्रै समायोजन र पुनस्र्थापनाको शिविरमा लडाकुहरुको पुनर्वर्गिकरणको प्रकि्रया व्यवहारतः आरम्भ गर्ने । यो प्रकि्रया आरम्भ भएको एक महिनाभित्र पूरा गर्ने ।
ज समायोजन र पुनस्र्थापनामा जाने लडाकुहरुलाई औपचारिक समारोहसहितको विदाई कार्यक्रम डेढ महिनाभित्र आयोजना गर्ने ।
झ राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र सेनाको लोकतान्त्रिकरणको योजना निर्माण गर्न सहमतिले कार्यदल गठन गर्ने । माओवादी नेतृत्वमा सरकार गठन लगत्तै लडाकु हातहतियार र कन्टेनर मूर्त रुपमा विशेष समितिलाई हस्तान्तरण गर्ने ।
२। शान्ति प्रकि्रयाका बाँकी कामहरु बारे
क वेपत्ताहरुको स्थिति छानविन आयोग र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग आवश्यक कानूनको निर्माण गरी एक महिनाभित्र गठन गर्ने ।
ख अझैसम्म फिर्ता हुन बाँकी रहेका द्वन्दकालमा कब्जा गरिएका घरजग्गा र सम्पत्तिको हकमा पूर्व सहमति कार्यान्वयन गर्न राज्यले तुरुन्त प्रभावकारी कदम चाल्ने । भूमिहीन सुकुम्बासी र गरिब किसान मोहीहरुले भोगचलन गरिरहेको जग्गाको हकमा राज्यले उनीहरुका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने । उच्च स्तरीय वैज्ञानिक भूमिसुधार आयोगको प्रतिवेदनबारे सहमति कायम गरी तुरुन्त कार्यान्वयन गर्ने । युद्धकालमा राज्यद्वारा पीडितहरुलाई विशेष राहतको व्यवस्था गर्ने ।
ग वाईसीएल लगायत सबै राजनीतिक दलहरुसँग सम्बन्धित युवा संगठन बारेका पूर्व सहमति तत्काल प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्ने ।
घ दश वर्षे जनयुद्धको क्रममा माओवादी नेता तथा कार्याकर्ताहरुमाथि लगाइएका फिर्ता हुन बाँकी सबै मुद्दा तत्काल फिर्ता लिने वा खारेज गर्ने र फैसला भैसकेका मुद्दाको हकमा आम माफी दिने ।
ङ वृहद् शान्ति सम्झौता र त्यसपछि मधेसी मोर्चा लगायत विभिन्न पक्षहरुसँग गरिएका सहमति सम्झौता र समझदारीहरु निश्चित कार्यतालिका निर्माण गरी प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्ने ।
च माओवादी नेताहरुको कार्यान्वयन हुन बाँकी दोहोरो सुरक्षा प्रणालीको तत्काल अन्त्य गर्ने ।
छ माओवादी नेताहरुसँग र शिविरहरुमा रहेका गाडीहरुको नियमन तुरुन्त गर्ने ।
३। संंविधानबारे
क राज्यको शासकीय स्वरुप निर्वाचन प्रणाली राज्यको संघीय ढाँचामा पुनस्रंरचना लगायत सहमति कायम हुन बाँकी रहेका संविधानका विषयहरुमा प्रमुख दलहरु बीच तुरुन्त सहमति कायम गरी वा सहमति कायम हुन नसकेमा आवश्यक विधि र प्रकि्रया अवलम्वन गरी नयाँ संविधानको पहिलो मस्यौदा डेढ महिनाभित्र तयार गर्ने ।
ख आगामी ६ महिनाभित्र संविधान निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने गरी संविधानसभाको म्याद ६ महिनाका लागि थप्ने ।
४। सहमतिको राष्ट्रिय संयुक्त सरकारबारे
क सहमतिले सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरु सहभागी रहेको राष्ट्रिय संयुक्त सरकार तत्काल गठन गर्ने ।
ख सेना समायोजन सहितको शान्ति प्रकि्रया र संविधान निर्माणको काम पूरा हुने बेलासम्म पहिलो कार्यकाल सरकारको नेतृत्व पहिलो ठूलो दल एकीकृत नेकपामाओवादीले गर्ने र त्यसपछिको कार्यकालको सरकारको नेतृत्व आलोपालो प्रणाली अनुसार सहमति गर्ने ।
ग मन्त्री मण्डलको बाँडफाँड सहमतिका आधारमा गर्ने । संयुक्त सरकारको साचालनको लागि न्यूनतम् साझा कार्यक्रम र आचार संहिता निर्माण गर्ने ।
५। राजनैतिक संयन्त्र निर्माणबारे
शान्ति प्रकि्रया संविधान निर्माण र संयुक्त सरकार साचालन सम्बन्धी विवादको निरुपण गर्न आवश्यक दिशानिर्देश गर्न प्रमुख राजनीतिक दल÷मोर्चाका प्रमुखहरु रहेको एक उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र निर्माण गर्ने । २०६८ भाद्र ८
एकीकृत नेकपा माओवादी
No comments:
Post a Comment