काठमाडौ, श्रावण २९ - शान्ति प्रक्रिया र सरकार निर्माणबारे दलहरूबीच सहमति जुट्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको राजीनामा शनिबार रोकिएको छ । प्रधानमन्त्रीले शीर्ष नेताको सुझावअनुसार सहमतिका लागि अन्तिम प्रयास गर्ने र नभए संसद्बाटै राजीनामा दिने जनाएका छन् ।
सहमति खोज्ने शनिबारको प्रयास पनि असफल भएपछि खनाल संसद् बैठकबाट राजीनामा घोषणा गर्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन् । 'आइतबार दलहरूबीच कुनै नाटकीय सहमति भयो भने मात्र प्रधानमन्त्रीको निर्णय बदलिन सक्छ । नभए राजीनामा संसद्बाटै हुनेछ,' प्रधानमन्त्रीका एक सल्लाहकारले शनिबार कान्तिपुरसँग भने ।
शान्ति प्रक्रियामा सहमति खोज्ने अन्तिम प्रयासस्वरूप प्रधानमन्त्री खनालले शनिबार बिहानै बालुवाटारमा तीन दलका शीर्ष नेताको बैठक डाकेका थिए । शान्ति प्रक्रियाका सम्बन्धमा ठोस प्रस्ताव ल्याउने भन्दै डाकिएको बैठकमा कुनै प्रगति भएन । सरकारका तर्फबाट ल्याउने भनिएको प्रस्ताव पनि पेस भएन र माओवादीले पनि आफ्नोतर्फबाट खाका प्रस्तुत गरेन । माओवादीले शान्ति प्रक्रियाका सम्बन्धमा यसअघि पार्टी केन्द्रीय समितिले पारित गरेको धारणा नै आधिकारिक भएको र थप कुनै प्रस्ताव नरहेको बैठकमा जानकारी गराएको थियो । माओवादी आफैंले थप केही कुरा छैन भनेपछि प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट पेस गर्ने भनिएको प्रस्ताव पनि बैठकमा आएन ।
'सबै पार्टीहरूका तर्फबाट पुरानै कुरा दोहोरिए, ठोस प्रस्ताव केही आएन,' बैठकमा सहभागी एमाले नेता भीम रावलले भने, 'माओवादीले पनि आफ्नो थप कुरा केही छैन, राजीनामा दिने/नदिने भन्ने प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत कुरा हो भन्ने धारणा राख्यो ।' प्रधानमन्त्री खनालले भने तत्कालै राजीनामा दिइहाल्दा संविधानसभाको म्याद थपसम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेस गर्नेलगायत काममा समेत समस्या हुने भन्दै सरकार केही दिन लम्ब्याउने खालको धारणा बैठकमा राखेका थिए ।
उनले आफू पाँचबुँदे सहमति कार्यान्वयनमा प्रतिबद्घ रहेको तर सहमतिबिनै राजीनामाले समस्या समाधान नहुने भन्दै सहमति खोज्न आग्रह गरेका थिए । 'संविधानसभाको म्याद थप्ने विन्दुसम्म मिलेर जाने हो कि भन्ने प्रधानमन्त्रीको कुरा थियो,' नेता रावलले भने । प्रधानमन्त्री खनालले शान्ति प्रक्रियाका काममा ठोस प्रगति नभए साउन २८ भित्रमा राजीनामा दिने घोषणा १० दिनअघि गरेका थिए ।
तीन दलका प्रमुख नेताहरूको बैठकमा प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण, सहमतीय सरकारको गठन र संविधानसभाको समयावधि बढाउन अविलम्ब सहमतिका लागि गम्भीरतापूर्वक प्रस्ताव गर्दा पनि कुनै सहमति हुन नसकेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले बताए ।
'प्रधानमन्त्री स्वयंले निर्धारित समयसीमाअन्तर्गत आज -शनिबार) अन्तिम घडीसम्म पनि विभिन्न पक्षहरूसँग छलफल र परामर्श गरिरहनुभएको छ । यस अवस्थामा आफ्नो घोषित प्रतिबद्धता व्यवस्थापिका संसद्को समेत विषय भएकाले सोलगायत आफ्ना सबै कुरा प्रधानमन्त्रीले सर्वाेच्च जनप्रतिनिधि संस्था व्यवस्थापिका संसद्को आगामी बैठकमार्फत मुलुकका सामु राख्नुहुनेछ,' थापाले शनिबार राति जारी गरेको प्रेस नोटमा भनेका छन् ।
शनिबारको बैठकमा कांग्रेसले शान्ति प्रक्रियालगायत सहमति खोजिने बैठकमा मधेसी मोर्चालाई पनि सहभागी गराउनुपर्ने प्रस्ताव राखेको थियो । उक्त 'अनपेक्षित' प्रस्ताव आएपछि तीन दलको बैठकको वातावरण बिग्रेको एक सहभागीले बताए ।
'शान्ति प्रक्रियाका काममा एउटा कार्यतालिका ल्याउनुपर्यो तर शान्ति प्रक्रिया अघि बढ्न र सहमतिको सरकार निर्माणका लागि पनि राजीनामा आवश्यक छ,' कांग्रेस नेता रामशरण महतले भने । तीनवटै दलका तर्फबाट सहमति जुटाउने खालको कुरा अघि नबढेपछि फेरि छलफल गर्ने भन्दै बैठक स्थगित गरिएको थियो ।
तीन दलको बैठक सकिएपछि प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमै सत्ता गठबन्धनका १० दलको बैठक बोलाएका थिए । ती दलहरूले यथास्थितिमा केही प्रगति नभइकन राजीनामा दिन नहुने सुझाव प्रधानमन्त्रीलाई दिएका थिए । बैठकमा सहभागी सद्भावना -आनन्दीदेवी) की नेतृ सरिता गिरिका अनुसार विकल्प तयार नभइकन राजीनामा दिँदा झन् अन्योल उत्पन्न हुने भन्दै सत्तारूढ दलका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीलाई केही समय राजीनामाका लागि हतार नगर्न भनेका थिए ।
सत्तारूढ दलहरूसँगको बैठकपछि खनालले आफ्नो सहयोगी समूहसँग राजीनामाको विषयमा छलफल गरेका थिए । छलफलमा सरकारको तर्फबाट शान्ति प्रक्रियाका सम्बन्धमा प्रस्ताव घोषणा गर्नुपर्ने र संविधानसभाको म्याद थप्नेसम्बन्धी संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गरेर मात्र राजीनामा दिनुपर्ने सुझाव सहयोगीहरूले दिएका थिए ।
'सरकारको तर्फबाट एकतर्फी रूपमा भए पनि यी दुइटा काम गरेर राजीनामा दिनुपर्छ,' एक नेताले भने, 'यो नगरी राजीनामा दिँदा पछि संविधानसभा केही भयो भने त्यसको दोषी हामी पनि हुन्छांै ।'
सत्तारूढ दलको बैठकमा नेताहरूबीच आइतबार सहमतिको प्रयास गर्ने र त्यसपछि राजीनामाबारे निर्णय गर्ने सल्लाह भएको स्रोतले जनाएको छ । राजीनामा दिने घोषणा भइसकेकाले लम्ब्याउन नहुने भन्दै माओवादी अध्यक्ष्ा पुष्पकमल दाहालले एकपटक सहमतिको प्रयास गरी राजीनामा दिन सुझाव दिएको स्रोतले बतायो । खनाल विशेषगरी सेना समायोजनका विषयमा सहमति जुटाउने प्रयासमा लागेका छन् ।
प्रकाशित मिति: २०६८ श्रावण २९ ०८:४
सहमति खोज्ने शनिबारको प्रयास पनि असफल भएपछि खनाल संसद् बैठकबाट राजीनामा घोषणा गर्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन् । 'आइतबार दलहरूबीच कुनै नाटकीय सहमति भयो भने मात्र प्रधानमन्त्रीको निर्णय बदलिन सक्छ । नभए राजीनामा संसद्बाटै हुनेछ,' प्रधानमन्त्रीका एक सल्लाहकारले शनिबार कान्तिपुरसँग भने ।
शान्ति प्रक्रियामा सहमति खोज्ने अन्तिम प्रयासस्वरूप प्रधानमन्त्री खनालले शनिबार बिहानै बालुवाटारमा तीन दलका शीर्ष नेताको बैठक डाकेका थिए । शान्ति प्रक्रियाका सम्बन्धमा ठोस प्रस्ताव ल्याउने भन्दै डाकिएको बैठकमा कुनै प्रगति भएन । सरकारका तर्फबाट ल्याउने भनिएको प्रस्ताव पनि पेस भएन र माओवादीले पनि आफ्नोतर्फबाट खाका प्रस्तुत गरेन । माओवादीले शान्ति प्रक्रियाका सम्बन्धमा यसअघि पार्टी केन्द्रीय समितिले पारित गरेको धारणा नै आधिकारिक भएको र थप कुनै प्रस्ताव नरहेको बैठकमा जानकारी गराएको थियो । माओवादी आफैंले थप केही कुरा छैन भनेपछि प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट पेस गर्ने भनिएको प्रस्ताव पनि बैठकमा आएन ।
'सबै पार्टीहरूका तर्फबाट पुरानै कुरा दोहोरिए, ठोस प्रस्ताव केही आएन,' बैठकमा सहभागी एमाले नेता भीम रावलले भने, 'माओवादीले पनि आफ्नो थप कुरा केही छैन, राजीनामा दिने/नदिने भन्ने प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत कुरा हो भन्ने धारणा राख्यो ।' प्रधानमन्त्री खनालले भने तत्कालै राजीनामा दिइहाल्दा संविधानसभाको म्याद थपसम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेस गर्नेलगायत काममा समेत समस्या हुने भन्दै सरकार केही दिन लम्ब्याउने खालको धारणा बैठकमा राखेका थिए ।
उनले आफू पाँचबुँदे सहमति कार्यान्वयनमा प्रतिबद्घ रहेको तर सहमतिबिनै राजीनामाले समस्या समाधान नहुने भन्दै सहमति खोज्न आग्रह गरेका थिए । 'संविधानसभाको म्याद थप्ने विन्दुसम्म मिलेर जाने हो कि भन्ने प्रधानमन्त्रीको कुरा थियो,' नेता रावलले भने । प्रधानमन्त्री खनालले शान्ति प्रक्रियाका काममा ठोस प्रगति नभए साउन २८ भित्रमा राजीनामा दिने घोषणा १० दिनअघि गरेका थिए ।
तीन दलका प्रमुख नेताहरूको बैठकमा प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण, सहमतीय सरकारको गठन र संविधानसभाको समयावधि बढाउन अविलम्ब सहमतिका लागि गम्भीरतापूर्वक प्रस्ताव गर्दा पनि कुनै सहमति हुन नसकेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले बताए ।
'प्रधानमन्त्री स्वयंले निर्धारित समयसीमाअन्तर्गत आज -शनिबार) अन्तिम घडीसम्म पनि विभिन्न पक्षहरूसँग छलफल र परामर्श गरिरहनुभएको छ । यस अवस्थामा आफ्नो घोषित प्रतिबद्धता व्यवस्थापिका संसद्को समेत विषय भएकाले सोलगायत आफ्ना सबै कुरा प्रधानमन्त्रीले सर्वाेच्च जनप्रतिनिधि संस्था व्यवस्थापिका संसद्को आगामी बैठकमार्फत मुलुकका सामु राख्नुहुनेछ,' थापाले शनिबार राति जारी गरेको प्रेस नोटमा भनेका छन् ।
शनिबारको बैठकमा कांग्रेसले शान्ति प्रक्रियालगायत सहमति खोजिने बैठकमा मधेसी मोर्चालाई पनि सहभागी गराउनुपर्ने प्रस्ताव राखेको थियो । उक्त 'अनपेक्षित' प्रस्ताव आएपछि तीन दलको बैठकको वातावरण बिग्रेको एक सहभागीले बताए ।
'शान्ति प्रक्रियाका काममा एउटा कार्यतालिका ल्याउनुपर्यो तर शान्ति प्रक्रिया अघि बढ्न र सहमतिको सरकार निर्माणका लागि पनि राजीनामा आवश्यक छ,' कांग्रेस नेता रामशरण महतले भने । तीनवटै दलका तर्फबाट सहमति जुटाउने खालको कुरा अघि नबढेपछि फेरि छलफल गर्ने भन्दै बैठक स्थगित गरिएको थियो ।
तीन दलको बैठक सकिएपछि प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमै सत्ता गठबन्धनका १० दलको बैठक बोलाएका थिए । ती दलहरूले यथास्थितिमा केही प्रगति नभइकन राजीनामा दिन नहुने सुझाव प्रधानमन्त्रीलाई दिएका थिए । बैठकमा सहभागी सद्भावना -आनन्दीदेवी) की नेतृ सरिता गिरिका अनुसार विकल्प तयार नभइकन राजीनामा दिँदा झन् अन्योल उत्पन्न हुने भन्दै सत्तारूढ दलका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीलाई केही समय राजीनामाका लागि हतार नगर्न भनेका थिए ।
सत्तारूढ दलहरूसँगको बैठकपछि खनालले आफ्नो सहयोगी समूहसँग राजीनामाको विषयमा छलफल गरेका थिए । छलफलमा सरकारको तर्फबाट शान्ति प्रक्रियाका सम्बन्धमा प्रस्ताव घोषणा गर्नुपर्ने र संविधानसभाको म्याद थप्नेसम्बन्धी संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गरेर मात्र राजीनामा दिनुपर्ने सुझाव सहयोगीहरूले दिएका थिए ।
'सरकारको तर्फबाट एकतर्फी रूपमा भए पनि यी दुइटा काम गरेर राजीनामा दिनुपर्छ,' एक नेताले भने, 'यो नगरी राजीनामा दिँदा पछि संविधानसभा केही भयो भने त्यसको दोषी हामी पनि हुन्छांै ।'
सत्तारूढ दलको बैठकमा नेताहरूबीच आइतबार सहमतिको प्रयास गर्ने र त्यसपछि राजीनामाबारे निर्णय गर्ने सल्लाह भएको स्रोतले जनाएको छ । राजीनामा दिने घोषणा भइसकेकाले लम्ब्याउन नहुने भन्दै माओवादी अध्यक्ष्ा पुष्पकमल दाहालले एकपटक सहमतिको प्रयास गरी राजीनामा दिन सुझाव दिएको स्रोतले बतायो । खनाल विशेषगरी सेना समायोजनका विषयमा सहमति जुटाउने प्रयासमा लागेका छन् ।
प्रकाशित मिति: २०६८ श्रावण २९ ०८:४
No comments:
Post a Comment