२०६२&/६३ को शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिका सम्वाहक हामी राजनीतिक पार्टी र तिनका नेताहरु अहिले संविधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी गरेर विगत सात दशक भन्दा लामो संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने परीक्षाबाट गुजि्ररहेका छौँ । त्यसको तात्कालिक र ठोस पूर्वशर्त शान्तिप्रकि्रयालाई ठोस निष्कर्षमा पुर् याउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने नै हो । शान्ति र संविधान आजको राष्ट्रिय प्रश्न हो यसलाई कुनै एउटा समुदाय पार्टी वा पार्टीका समुह वा नेताको हार-जितको विषय बनाइनु हुँदैन ।
राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्दै शान्तिप्रकि्रयालाई बािाछत निष्कर्षमा पुर् याउने र संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट उद्देश्यका साथ नेकपा एमाले र एनेकपा माओवादीका बीच गरिएको सात बुँदे सहमतिका आधारमा वर्तमान संयुक्त सरकार गठन भएको थियो । त्यसपछि संविधान लेखनका विषयमा सन्तोष गर्न सकिने महत्वपूर्ण समझदारीहरु विकसित भएका भए पनि शान्तिप्रकि्रयामा अपेक्षित प्रगति हुन नसक्दा जेठ १४ गते संविधानसभाको रक्षाका लागि पाँच बुँदे सहमति गर्नुपर्ने अवस्था आएको तथ्य सबैका सामु स्पष्ट नै छ । जेठ १४ गते तीन महिनाका लागि संविधानसभाको म्याद थपिएपछि माओवादी नेताहरुको दोहोरो सुरक्षा व्यवस्था हटाउने र भदौ १० गतेसम्म माओवादी सेनाका लडाकुहरुको समुह विभाजन गर्ने विषयमा भएको सहमतिले शान्ति प्रकि्रयामा आशा जगाएको थियो । यसैबीच एनेकपा माओवादीमा असामान्य विवाद देखियो र शान्तिप्रकि्रयाका सबै काम ठप्प प्रायः भए । त्यसक्रममा एनेकपा माओवादीले सरकारमा रहेका आफ्ना मन्त्रीहरुलाई फेरबदल गर्ने निर्णय गर् यो । गठबन्धन सरकारमा पठाइएका आफ्नो पार्टीका सदस्यहरुलाई फेरबदल गर्नु कुनै पनि पार्टीको आन्तरिक मामिला हुँदाहुँदै पनि सपथग्रहण गराउने विषयमा निर्णय गर्नु प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार पनि हो । खासगरी पाँच बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने समय घर्किँदै गएको अवस्थामा एनेकपा माओवादीले सरकारमा पठाएको आफ्नो टोलीमा ठूलो संख्यामा फेरबदल गर्न प्रस्ताव गरेपछि राजनीतिक पार्टीहरुका बीचमा आशंका उत्पन्न हुनसक्ने देखेर मैले उक्त निर्णयमाथि पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेँ । अन्ततः सानो सङ्ख्यामा मन्त्रीहरुलाई सपथ गराउने सहमति निर्माण गरेर आज त्यसको समाधान गरिएको छ ।
यसबीचमा एनेकपा माओवादीले शान्ति र संविधानका पक्षमा जुन संस्थागत राजनीतिक निर्णयहरु लिएको छ र आफ्ना आन्तरिक समस्याहरुलाई समाधान गरेको छ शान्तिप्रकि्रयामा त्यसको ठूलो महत्व छ । हिजैमात्र एनेकपा माओवादीका अध्यक्षले भदौ १४ भित्रै माओवादी सेनाका लडाकुहरुको पुनर्वर्गीकरण गरिसक्न तयार रहेको कुरा सार्वजनिक गर्नुभएको छ । त्यसलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु र स्वागत गर्नुपर्छ । तर व्यवहारिकरुपमा यति लामो समयसम्म के प्रगति भयो भनेर हेर्दा हामीले सन्तोष गर्ने ठाउँ भने पटक्कै छैन । यो संयुक्त सरकारको उद्देश्य पाँचबुँदे सहमति र भदौ १४ को समयलाई हेर्दा अब हामीसँग एकदमै कम समय रहेको छ । भदौ १४ गतेसम्म शान्तिप्रकि्रयाका मूलभूत काम सम्पन्न गरिसक्ने गरी एउटा विश्वासयोग्य राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न सकिएन भने यो सरकारले आफ्नो औचित्य प्रमाणित गर्न सक्दैन । त्यसैले आगामी साउन २८ गते भित्र हामीले शान्तिप्रकि्रयाका मूलभूत कामहरु सम्पन्न गर्ने गरी विश्वासको वातावरण तयार गर्न सकेनौँ भने यस गठबन्धनमाथि पुनःविचार गर्नु पाँचबुँदे सहमतिको कार्यान्वयनका लागि नयाँ पहलकदमी लिनु र निकासको बाटो खोल्न सरकारबाट फिर्ता हुनु मेरो राजनीतिक र नैतिक कर्तव्य हुनेछ । खासगरी एनेकपा माओवादीले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लेओस् भन्ने कुरामा म जोड दिन चाहन्छु ।
०६३ साल मंसीरमा बृहत् शान्ति सम्झौता भएपछिका साढे चारवर्ष हाम्रो राजनीति शान्तिप्रकि्रया वरिपरी घुमिरहेको छ । यसबीचमा अनेकौँ औपचारिक र अनौपचारिक सहमतिहरु भएका छन् तर तिनको आवश्यक र प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । हामीले विभिन्न बहानामा जनतालाई आशा देखाउँदै आएका छौँ तर तिनको कार्यान्वयन हुन नसक्दा सर्वत्र अविश्वास सिर्जना हुँदै गएको छ । अब सहमतिको ठोस कार्यान्वयनबाहेक अर्को कुनै पनि कुराले जनतालाई आश्वस्त पार्न सक्दैन । आज जारी रहेको राजनीतिक प्रकि्रया असफल हुँदा कुनै राजनीतिक पार्टी वा नेता सफल हुन कदापि सम्भव छैन । तर एनेकपा माओवादी पूर्ण जिम्मेवारीका साथ अगाडि नआउने हो भने शान्तिप्रकि्रया अगाडि बढ्नै सक्दैन । यो तथ्यलाई गम्भीरतापूर्वक विचार गर्न शान्तिप्रकि्रयालाई असाधारण गतिका साथ अगाडि बढाउन सहमति निर्माण गर्न र व्यवस्थापिका-संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले भूमिका निर्वाह गर्न म एनेकपा
माओवादीलाई विशेष अपील गर्न चाहन्छु ।
यस सरकारका पक्षमा व्यवस्थापिका-संसदमा भारी बहुमत रहे पनि मैले पाँचबुँदे सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न राजीनामा गरेर मार्गप्रशस्त गर्न तयार रहेको कुरा पटक-पटक स्पष्ट पारेको छु । पाँचबुँदे सहमतिको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न व्यवस्थापिका-संसदका सभामुखको नेतृत्वमा संसदीय अनुगमन विशेष समितिसमेत बनेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेसले संसद अवरुद्ध गर्नुको संवैधानिक तथा संसदीय औचित्य स्थापित हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । लोकतान्त्रिक औचित्य प्रमाणित गर्न नसकिने निहीत राजनीतिक आग्रह र विरोध व्यवस्थापिका-संसदमाथि थोपर्दै जाँदा संसदीय मूल्य र मर्यादा कमजोर हुँदै गएर लोकतन्त्र नै बदनाम हुँदै जाने र अधिनायकवादी तथा प्रतिकि्रयावादी शक्तिहरु बलियो हुँदै गएर अन्ततः लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै खतरामा पर्ने गरेको इतिहासका भुक्तभोगी हामी स्वयं छौँ भन्नेतर्फ सबै लोकतान्त्रिक व्यक्ति र संस्थाहरुलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु । प्रमुख प्रतिपक्ष जहिलेसुकै वैकल्पिक सरकारका रुपमा रहिरहन्छ । पाँच बुँदे सहमतिको कार्यान्वयनलाई ठोसरुपमा अगाडि बढाउने र त्यसो नहुँदा यो संयुक्त सरकारबाट म स्वयं फिर्ता हुने घोषणा गरिसकेको सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसले शान्तिप्रकि्रयामा रचनात्मक योगदान गरेर आफूलाई भरपर्दो र सहमतिको विकल्पका रुपमा कायम राखोस् प्रस्तुत गरोस् भन्ने आग्रह पनि गर्न चाहन्छु ।
अन्त्यमा
एनेकपा माओवादी शान्तिप्रकि्रयामा ठोस मूर्त र व्यवहारिक प्रस्तावका साथ र प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेसलगायत अन्य राजनीतिक पार्टीहरु रचनात्मक भएर अगाडि आउँदा राष्ट्रिय सहमति शान्तिप्रकि्रयाको पूर्णता र संविधान निर्माणको सुनिश्चितता हुनेछ । त्यसमा हामी कसैबाट पनि हुने कमजोरीले मुलुकलाई फेरि अर्को बहुमतीयतर्फ लैजाने छ । अब फेरि पनि बहुमतीय पद्धतितर्फ जानु भनेको अर्को अँध्यारोतर्फ जानु हुनेछ । जब-जब हामी समस्याको समाधान गर्ने बिन्दुतर्फ अगाडि बढ्छौँ तब-तब हामीमाथि अस्वाभाविक समस्याहरु आइपर्ने गरेका छन् । म मुलुकको राजनीतिक क्षितिजमा निकट भविष्यमै आइपर्ने झन् ठूला संकट र संभावनाहरुलाई पनि सँगसँगै देखिरहेको छु । मलाई कहिले आफ्नै पार्टी भित्रबाट र कहिले बाहिरबाट आक्रमण भइरहेको कुरा म पहिलो पटक सार्वजनिक गर्न चाहन्छु । मैले राम्रो गर्ने कुरा परिस्थिति र मेरो क्षमतामा भर पर्ला तर मुलुक र जनतालाई धोका दिन भने कुनै हालतमा पनि सक्दिनँ । संक्रमणकालको यस महत्वपूर्ण घडीमा फेरि गल्ती नदोहोरियोस् भनेर सजग रहन सरकारको प्रधानमन्त्री र नेकपा एमालेको अध्यक्षका नाताले सबैलाई हार्दिक अपील
गर्दछु ।
- १६ साउन २०६८
साँझ ७ः३० बजे
राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्दै शान्तिप्रकि्रयालाई बािाछत निष्कर्षमा पुर् याउने र संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट उद्देश्यका साथ नेकपा एमाले र एनेकपा माओवादीका बीच गरिएको सात बुँदे सहमतिका आधारमा वर्तमान संयुक्त सरकार गठन भएको थियो । त्यसपछि संविधान लेखनका विषयमा सन्तोष गर्न सकिने महत्वपूर्ण समझदारीहरु विकसित भएका भए पनि शान्तिप्रकि्रयामा अपेक्षित प्रगति हुन नसक्दा जेठ १४ गते संविधानसभाको रक्षाका लागि पाँच बुँदे सहमति गर्नुपर्ने अवस्था आएको तथ्य सबैका सामु स्पष्ट नै छ । जेठ १४ गते तीन महिनाका लागि संविधानसभाको म्याद थपिएपछि माओवादी नेताहरुको दोहोरो सुरक्षा व्यवस्था हटाउने र भदौ १० गतेसम्म माओवादी सेनाका लडाकुहरुको समुह विभाजन गर्ने विषयमा भएको सहमतिले शान्ति प्रकि्रयामा आशा जगाएको थियो । यसैबीच एनेकपा माओवादीमा असामान्य विवाद देखियो र शान्तिप्रकि्रयाका सबै काम ठप्प प्रायः भए । त्यसक्रममा एनेकपा माओवादीले सरकारमा रहेका आफ्ना मन्त्रीहरुलाई फेरबदल गर्ने निर्णय गर् यो । गठबन्धन सरकारमा पठाइएका आफ्नो पार्टीका सदस्यहरुलाई फेरबदल गर्नु कुनै पनि पार्टीको आन्तरिक मामिला हुँदाहुँदै पनि सपथग्रहण गराउने विषयमा निर्णय गर्नु प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार पनि हो । खासगरी पाँच बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने समय घर्किँदै गएको अवस्थामा एनेकपा माओवादीले सरकारमा पठाएको आफ्नो टोलीमा ठूलो संख्यामा फेरबदल गर्न प्रस्ताव गरेपछि राजनीतिक पार्टीहरुका बीचमा आशंका उत्पन्न हुनसक्ने देखेर मैले उक्त निर्णयमाथि पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेँ । अन्ततः सानो सङ्ख्यामा मन्त्रीहरुलाई सपथ गराउने सहमति निर्माण गरेर आज त्यसको समाधान गरिएको छ ।
यसबीचमा एनेकपा माओवादीले शान्ति र संविधानका पक्षमा जुन संस्थागत राजनीतिक निर्णयहरु लिएको छ र आफ्ना आन्तरिक समस्याहरुलाई समाधान गरेको छ शान्तिप्रकि्रयामा त्यसको ठूलो महत्व छ । हिजैमात्र एनेकपा माओवादीका अध्यक्षले भदौ १४ भित्रै माओवादी सेनाका लडाकुहरुको पुनर्वर्गीकरण गरिसक्न तयार रहेको कुरा सार्वजनिक गर्नुभएको छ । त्यसलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु र स्वागत गर्नुपर्छ । तर व्यवहारिकरुपमा यति लामो समयसम्म के प्रगति भयो भनेर हेर्दा हामीले सन्तोष गर्ने ठाउँ भने पटक्कै छैन । यो संयुक्त सरकारको उद्देश्य पाँचबुँदे सहमति र भदौ १४ को समयलाई हेर्दा अब हामीसँग एकदमै कम समय रहेको छ । भदौ १४ गतेसम्म शान्तिप्रकि्रयाका मूलभूत काम सम्पन्न गरिसक्ने गरी एउटा विश्वासयोग्य राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न सकिएन भने यो सरकारले आफ्नो औचित्य प्रमाणित गर्न सक्दैन । त्यसैले आगामी साउन २८ गते भित्र हामीले शान्तिप्रकि्रयाका मूलभूत कामहरु सम्पन्न गर्ने गरी विश्वासको वातावरण तयार गर्न सकेनौँ भने यस गठबन्धनमाथि पुनःविचार गर्नु पाँचबुँदे सहमतिको कार्यान्वयनका लागि नयाँ पहलकदमी लिनु र निकासको बाटो खोल्न सरकारबाट फिर्ता हुनु मेरो राजनीतिक र नैतिक कर्तव्य हुनेछ । खासगरी एनेकपा माओवादीले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लेओस् भन्ने कुरामा म जोड दिन चाहन्छु ।
०६३ साल मंसीरमा बृहत् शान्ति सम्झौता भएपछिका साढे चारवर्ष हाम्रो राजनीति शान्तिप्रकि्रया वरिपरी घुमिरहेको छ । यसबीचमा अनेकौँ औपचारिक र अनौपचारिक सहमतिहरु भएका छन् तर तिनको आवश्यक र प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । हामीले विभिन्न बहानामा जनतालाई आशा देखाउँदै आएका छौँ तर तिनको कार्यान्वयन हुन नसक्दा सर्वत्र अविश्वास सिर्जना हुँदै गएको छ । अब सहमतिको ठोस कार्यान्वयनबाहेक अर्को कुनै पनि कुराले जनतालाई आश्वस्त पार्न सक्दैन । आज जारी रहेको राजनीतिक प्रकि्रया असफल हुँदा कुनै राजनीतिक पार्टी वा नेता सफल हुन कदापि सम्भव छैन । तर एनेकपा माओवादी पूर्ण जिम्मेवारीका साथ अगाडि नआउने हो भने शान्तिप्रकि्रया अगाडि बढ्नै सक्दैन । यो तथ्यलाई गम्भीरतापूर्वक विचार गर्न शान्तिप्रकि्रयालाई असाधारण गतिका साथ अगाडि बढाउन सहमति निर्माण गर्न र व्यवस्थापिका-संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले भूमिका निर्वाह गर्न म एनेकपा
माओवादीलाई विशेष अपील गर्न चाहन्छु ।
यस सरकारका पक्षमा व्यवस्थापिका-संसदमा भारी बहुमत रहे पनि मैले पाँचबुँदे सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न राजीनामा गरेर मार्गप्रशस्त गर्न तयार रहेको कुरा पटक-पटक स्पष्ट पारेको छु । पाँचबुँदे सहमतिको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न व्यवस्थापिका-संसदका सभामुखको नेतृत्वमा संसदीय अनुगमन विशेष समितिसमेत बनेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेसले संसद अवरुद्ध गर्नुको संवैधानिक तथा संसदीय औचित्य स्थापित हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । लोकतान्त्रिक औचित्य प्रमाणित गर्न नसकिने निहीत राजनीतिक आग्रह र विरोध व्यवस्थापिका-संसदमाथि थोपर्दै जाँदा संसदीय मूल्य र मर्यादा कमजोर हुँदै गएर लोकतन्त्र नै बदनाम हुँदै जाने र अधिनायकवादी तथा प्रतिकि्रयावादी शक्तिहरु बलियो हुँदै गएर अन्ततः लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै खतरामा पर्ने गरेको इतिहासका भुक्तभोगी हामी स्वयं छौँ भन्नेतर्फ सबै लोकतान्त्रिक व्यक्ति र संस्थाहरुलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु । प्रमुख प्रतिपक्ष जहिलेसुकै वैकल्पिक सरकारका रुपमा रहिरहन्छ । पाँच बुँदे सहमतिको कार्यान्वयनलाई ठोसरुपमा अगाडि बढाउने र त्यसो नहुँदा यो संयुक्त सरकारबाट म स्वयं फिर्ता हुने घोषणा गरिसकेको सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसले शान्तिप्रकि्रयामा रचनात्मक योगदान गरेर आफूलाई भरपर्दो र सहमतिको विकल्पका रुपमा कायम राखोस् प्रस्तुत गरोस् भन्ने आग्रह पनि गर्न चाहन्छु ।
अन्त्यमा
एनेकपा माओवादी शान्तिप्रकि्रयामा ठोस मूर्त र व्यवहारिक प्रस्तावका साथ र प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेसलगायत अन्य राजनीतिक पार्टीहरु रचनात्मक भएर अगाडि आउँदा राष्ट्रिय सहमति शान्तिप्रकि्रयाको पूर्णता र संविधान निर्माणको सुनिश्चितता हुनेछ । त्यसमा हामी कसैबाट पनि हुने कमजोरीले मुलुकलाई फेरि अर्को बहुमतीयतर्फ लैजाने छ । अब फेरि पनि बहुमतीय पद्धतितर्फ जानु भनेको अर्को अँध्यारोतर्फ जानु हुनेछ । जब-जब हामी समस्याको समाधान गर्ने बिन्दुतर्फ अगाडि बढ्छौँ तब-तब हामीमाथि अस्वाभाविक समस्याहरु आइपर्ने गरेका छन् । म मुलुकको राजनीतिक क्षितिजमा निकट भविष्यमै आइपर्ने झन् ठूला संकट र संभावनाहरुलाई पनि सँगसँगै देखिरहेको छु । मलाई कहिले आफ्नै पार्टी भित्रबाट र कहिले बाहिरबाट आक्रमण भइरहेको कुरा म पहिलो पटक सार्वजनिक गर्न चाहन्छु । मैले राम्रो गर्ने कुरा परिस्थिति र मेरो क्षमतामा भर पर्ला तर मुलुक र जनतालाई धोका दिन भने कुनै हालतमा पनि सक्दिनँ । संक्रमणकालको यस महत्वपूर्ण घडीमा फेरि गल्ती नदोहोरियोस् भनेर सजग रहन सरकारको प्रधानमन्त्री र नेकपा एमालेको अध्यक्षका नाताले सबैलाई हार्दिक अपील
गर्दछु ।
- १६ साउन २०६८
साँझ ७ः३० बजे
No comments:
Post a Comment